अफगान संकट र चिनियाँ सक्रियता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अफगान संकट र चिनियाँ सक्रियता

केही गरी तालिबानले सत्ता कब्जा गरेमा सिन्चियाङमा पृथक्तावादी समूह इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (ईटीआईएम) को गतिविधि पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता चीनलाई छ, मुख्य गरी तालिबान र ईटीआईएमबीच लामो सम्बन्धका कारण ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

अमेरिकाले अफगान मिसनको अन्त्य गर्दै अगस्ट अन्तिमसम्म बाँकी सेना फर्काउने तयारी गरेसँगै तालिबान विद्रोहीहरूले अफगान सत्ताविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छन् । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले संसद्मा आउँदो ६ महिनाभित्र स्थितिलाई सामान्यीकृत गरिने बताइरहे पनि अफगान नागरिक ढुक्क हुन नसकेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

हुन त अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता भए पनि तालिबानविरुद्धको अफगान सरकारको कारबाहीलाई पूर्ण सहयोग गरिने बताइरहेको छ, तर स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ र शक्तिराष्ट्रहरूको पछिल्लो सक्रियताले कस्तो आकार लिन्छ, सबैको चासोको विषय भएको छ । सघन वार्ता र संवादको वातावरण बनाउन योगदान दिन चाहेको बताएको चीनको पछिल्लो सक्रियताले अमेरिकाको पराजयमाझ चिनियाँ समाधानको उपायले ठोस आकार लिन सक्नेमा अफगान मामिलाका जानकारहरू आशावादी देखिएका छन्, भलै जटिलताका चाङ अगाडि तेर्सिएका छन् ।

अफगान संकट गहिरिँदै जाँदा चीनले विद्रोही तालिबानको उच्चस्तरीय डेलिगेसनलाई चीनमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेको छ । चीनको थियान्चिन सहरमा तालिबानका राजनीतिक विभाग प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बारादरले नेतृत्व गरेको टोलीसँग छलफल गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबान नेतृत्व वार्ता र संवादबाट समाधान खोजी अफगानिस्तानको शान्ति र विकासमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सबै किसिमका आतंककारी समूहसँग सम्बन्धविच्छेद गरी राजनीतिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्न पनि तालिबान नेताहरूलाई सुझाएका छन् ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटोसम्बद्ध सेना मिसन पूरा गर्न नसकी फिर्ता हुनुलाई चीनले अमेरिकाको पराजयको संज्ञा दिएको छ, अनौपचारिक रूपमा । अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेना सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेयताका २० वर्षमा २,३१२ अमेरिकी सैनिक मारिएको र करिब २०,००० घाइते भएको बताइएको छ । यो युद्ध अमेरिकाका लागि निकै खर्चिलो पनि भएको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । अफगान द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म करिब ५०,००० नागरिक मारिएका छन् भने करिब ७०,००० सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्य भएको ब्राउन विश्वविद्यालयको ‘कस्ट अफ वार’ प्रोजेक्टअन्तर्गतको एउटा अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यसै गरी युद्धका कारण विस्थापितहरूको संख्या र पीडा सहन नसकिने किसिमको रहेको द्वन्द्वविद्हरू बताउँछन् ।

अमेरिकाको फिर्ती नसकिँदै आक्रमणलाई तीव्र बनाएको तालिबानले आफ्ना उच्चस्तरीय नेताहरू पहिले रुस, त्यसपछि चीन पठाएर आफूहरू कुनै किसिमले सत्तामा पुगेपछि यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने र यो सम्बन्धले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउनेजस्तो रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको छ । उता पाकिस्तानले अफगान तालिबानहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप खेपिरहेको समयमा भारतको पनि ठोस अफगान नीति र स्पष्टता देखिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान अफगान सत्तालाई आवश्यक पूर्ण सहयोग पुर्‍याउन ढिलाइ गर्न नहुने भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन् । पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जावेद बाज्वाले हाल सालै सांसदहरूसँगको कुराकानीमा अफगान तालिबान र पाकिस्तानी तालिबान एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले अफगानिस्तानमा तालिबान सफल भएमा पाकिस्तानको ‘तालिबानाइजेसन’ हुन सक्ने भन्दै चनाखो रहन सचेत तुल्याएका छन् ।

तालिबानले अफगानिस्तानका दर्जनौं जिल्ला कब्जा गरी मुख्य सहरहरूमा आक्रमण बढाइरहँदा अफगान सेनाको प्रतिकार त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अफगान रक्षामन्त्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदीले सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेर तालिबानलाई निस्तेज पार्ने दाबी गरेका छन् । पछिल्लो पटक अफगान सेनाको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा तालिबानविरुद्ध लड्न मिलिसियाहरूलाई समेत संगठित गरिएको अफगान अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्ता मिलिसियाहरूको संख्या १ लाख हाराहारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर अफगानिस्तानभित्रै तालिबानविरुद्ध मिलिसियाहरूको प्रयोग राजनीतिक स्थिरताका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै एउटा तप्काले विरोध पनि गर्दै आएको छ ।

अफगान तालिबानको आक्रमण बढेसँगै अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरूसमेत चिन्तित हुन थालेका छन् । मुख्यतः, कुनै किसिमले अफगान सत्तामा तालिबान पुगे त्यसले छिमेकमा अतिवादी धारलाई सहयोग गर्ने र सुरक्षा चिन्ता बढाउने उनीहरूको आकलन छ । यस सम्बन्धमा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तानलगायतले रुस, चीन, अमेरिका र अफगान नेतृत्वसँग चिन्ता जाहेर गरेका छन् । रुसी राष्ट्र्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मध्यएसियाली मुलुकहरूको सुरक्षाका लागि आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने भन्दै आश्वस्त पारेका छन् । रुस मध्यएसियामा अमेरिकी उपस्थिति चाहँदैन । बरु अमेरिकाले चाहेमा मध्यएसियामा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरू उद्देश्य हेरेर प्रयोग गर्न दिन सकिने रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन् । अफगान मामिलाका विज्ञ आरिफ रफिक अफगानिस्तान तालिबानले कब्जा गरिहाल्यो भने पनि टिकिरहन भूराजनीतिक हिसाबले सहज नभएको बताउँछन् । केही वर्षयता क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण भूरणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई पहिलेजस्तै स्थापित गर्न गाह्रो पर्न सक्छ । तालिबान सत्ताच्युत भएपछिका २० वर्षमा अफगान राजनीति, समाज र आममनोविज्ञानमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । महिलाहरूले खुला स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका मात्र छैनन् कि उच्च ओहोदामा बसेर मुलुकका लागि योगदान पनि दिइरहेका छन् ।

पहिले चीनप्रति आक्रोशित तालिबानले भूराजनीतिक अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्दै वार्ता र संवादको चिनियाँ पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चिनियाँ मामिलाका जानकार ब्रिटिस प्राध्यापक मार्टिन ज्याक चीनले अफगानिस्तानको इतिहासमा ब्रिटेन, सोभियत युनियन र अमेरिकाले खेलेको जस्तै हस्तक्षेपकारी भूमिका नचाहेको बताउँदै राजनीतिक स्थिरतासँगै अफगानिस्तानको आर्थिक पुनर्निर्माणमा आफ्नो सहयोग र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि आतंकवादविरुद्धको अभियानमा तालिबानको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।

अफगानिस्तान चीनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र स्थिरताका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिप्रति चीन सकारात्मक नभएको भए पनि क्षेत्रीय रूपमा आतंकवाद र चरम पन्थलाई नियन्त्रणमा लिन अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाले पुर्‍याएको सहयोगले बेइजिङले राहत महसुस गरेको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का प्रोजेक्टहरूको सुरक्षाका लागि पनि अफगानिस्तानमा स्थिरता र सुरक्षा प्रबन्धको जरुरी पर्छ । चीनको व्यापक लगानी रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) र मध्यएसियामा बीआरआईअन्तर्गतका अर्बौं डलरका प्रोजेक्टहरूका लागि ठूला व्यवधानहरूमध्ये सुरक्षा चुनौतीलाई बेइजिङले प्रमुख मान्दै आएको छ । अफगानिस्तानको गृहयुद्ध कतिन्जेल चल्ने हो, निश्चित छैन । त्यसले गर्दा बेइजिङले सधैं युद्धरत दुवै पक्षसँग एकै किसिमले व्यवहार गर्ने स्थिति पनि नरहन सक्छ ।

चीनले तालिबानलाई छलफलका लागि स्वागत गरेर दिएका विभिन्न सन्देशमध्ये एउटा के पनि हो भने, अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिले अफगान संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन, बरु जटिलताहरू थप बढाएर गयो । दुई वर्षयता चिनियाँ अधिकारीहरू तालिबानसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए र त्यसको जानकारी अफगान अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका थिए । सीमापारि आश्रय लिएर चीनको मुस्लिमबहुल सिन्चियाङ प्रान्तमा आतंकवादी आक्रमणहरू गर्दै आएका उइगुर पृथकतावादीहरूले कतै तालिबानको साथ त पाउँदैनन् भन्ने चीनको अर्को ठूलो चिन्ता छ, जस्तो अफगानिस्तानका अन्य छिमेकी मुलुकको पनि छ । यस अवस्थामा अफगान संकट समाधानमा पाकिस्तानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तर खराब राजनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएका पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच ठोस संवाद हुन सकेको छैन ।

औपचारिक रूपमै अफगानिस्तानले पाकिस्तानले तालिबानलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तानले चाहिँ आतंकवादबाट सबैभन्दा पीडित मुलुकले कसरी आतंकवादीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्दै अफगान आरोपको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । तर पनि बहुमत पाकिस्तानी दल एवं नेताहरू अफगान तालिबानप्रति नरम र सकारात्मक रहँदै आएको बताइन्छ । चीनले पाकिस्तानलाई सँगै लिएर अफगान संकटको समाधानमा भूमिका खेल्न चाहेको देखिन्छ । यदि निकट भविष्यमा चीन र पाकिस्तानको अग्रसरतामा काबुलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच शान्ति सम्झौतासँगै नयाँ सरकार गठनको वातावरण तयार भयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन भन्ने एकथरी अफगान विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

हमिद कारजाई हुँदै असरफ घानीसम्म आइपुग्दा अफगान सरकारले सुशासन, पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, युवा पुस्तालाई काम गर्ने वातावरणलगायतमा सक्नेजति पनि काम गर्न सकेन । यस पंक्तिकारले बेइजिङमा रहेका केही अफगान नागरिकसँग कुराकानी गर्दा बहुसंख्यक अफगानहरू तालिबानको बहिर्गमनबाट खुसी भए पनि नयाँ सरकारहरूको कामगराइबाट पटक्कै सन्तुष्टि पाउन नसकेको बताएका थिए । अफगानिस्तानमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरू एवं रिटायर्ड जनरलहरूले समेत खुला रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू पनि सरकार–नागरिक दूरी बढाउने सबैभन्दा खराब कारण भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । अहिले विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा जनआक्रोशको खास कारण चरम रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अफगानिस्तानमा नागरिक सरकारले नागरिक अधिकारहरूका पक्षमा धेरै राम्रा निर्णय गरे पनि आर्थिक–सामाजिक विकासतर्फ जनतालाई कत्ति पनि आश्वस्त पार्न नसकेको एक अफगान मित्रले यस पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा बताएका थिए ।

‘द अमेरिकन वार इन अफगानिस्तान : अ हिस्टोरी’ का लेखक कार्टर माल्कसियनका अनुसार, उनीसँगको कुराकानीमा अफगानिस्तान मिसनमा काम गरिसकेका ब्रिटिस सैन्य कमान्डर ब्रिगेडियर मार्क कार्लस्टोन स्मिथले अफगानिस्तानको युद्धमा सैन्य रूपमा विजय पाउन सकिँदैन भनेका थिए, सन् २००८ तिर । लगत्तै तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले, मिडियाले समेत उच्च महत्त्व दिएको ब्रिगेडियर स्मिथको भनाइको आलोचना गर्दै त्यसलाई पराजित मानसिकताको उपज भनेका थिए । अफगान मिसन सफल नहुँदै डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सेना फिर्तीको निर्णय गर्दा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । जो बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले कडा आलोचना गरेका थिए ।

‘रसिया टुडे’ सँगको कुराकानीमा पूर्वअफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईले अमेरिकाले सन् २००१ मा तालिबानविरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा स्वतन्त्रता, अतिवाद र हिंसाको अन्त्य र सुधारका पक्षपाती अफगान नागरिकले एक हदसम्म स्वागत पनि गरेको तर अमेरिकाले स्पष्ट रणनीतिबिना अफगान नागरिकहरूका घरहरूमा अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न र हिंसा मच्चाउन थालेपछि उसको पराजय सुरु भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘जे भए पनि तालिबानी शासन अन्त्यसँगै अमेरिकी उपस्थिति र सहयोगलाई अफगान नागरिकले आशाका रूपमा हेरेका थिए र सुरुआती सफलता पनि मिलेको थियो तर अमेरिकी सेनाको आतंकवादविरुद्ध युद्धको तरिका र रणनीतिले गर्दा सबै आशा निराशामा परिणत भयो ।’

कतिपय सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार, तालिबानसँग पछिल्लो समय सकारात्मक सम्पर्कमा रहेको चीनले नै सक्रियता बढाएमा विद्रोही र अफगान सत्ताबीच ठोस संवाद हुन सक्छ । तालिबानी नेता बारादरसँगको कुराकानीमा पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले तालिबानलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रदर्शित हुन र संवादमार्फत सहमतिमा पुगेर मेलमिलाप र पुनर्निर्माणमा लाग्नमा जोड दिएका छन् । अमेरिकी र नेटो सेनाको फिर्तीले उनीहरूको असफलतालाई बाहिर ल्याएको भन्दै वाङले अफगानिस्तानमा बाह्य हस्तक्षेपको चीनले विरोध गर्ने र अफगानीहरूकै नेतृत्वमा सहमति होस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । चीनले तालिबानलाई अझै आधिकारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा मान्यता दिएको छैन र उसलाई केही गरी तालिबानले सत्ता कब्जा गरेमा सिन्चियाङमा पृथकतावादी समूह इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (ईटीआईएम) को गतिविधि पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता छ, मुख्य गरी तालिबान र ईटीआईएमबीच लामो सम्बन्धका कारण ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले थियान्चिन भेटका अवसरमा यो विषय उठान गरेपछि तालिबानी नेताहरूले अफगानिस्तानको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्दै आश्वस्त पारेको बताइएको छ । चीनको नर्थवेस्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यान वेईले ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ सँग कुराकानीमा वार्ताको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरे पनि तालिबानहरूप्रति चीन अझै सशंकित छ र व्यवहारबाट मात्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा बेइजिङ रहेको बताएका छन् । चीनसँग तालिबानले सम्बन्ध सुधार गर्नुको खास कारण के पनि हो भने, उसले सत्ता कब्जा गर्‍यो र नयाँ सत्तालाई चीनले समर्थन गर्‍यो भने यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सहज हुन्छ । गत महिना तालिबानका प्रवक्ता शुहाइल शाहिनले अफगानिस्तानमा चिनियाँ लगानी र कामदारको सुरक्षा गरिने बताउँदै आफूहरूले चीनलाई स्वागत गर्न सकिने मित्रका रूपमा लिएको बताएका थिए ।

चीनले क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका गतिविधिमा अवरोध नआओस् भन्नाका खातिर र अमेरिकाको असफल अफगान मिसनपश्चात् निर्माण भएको स्थितिलाई सामान्यीकृत गर्नका लागि आफ्ना तर्फबाट दिन सक्ने योगदानमा कमी नगर्ने बताएको छ । हुन त बाइडेन प्रशासनले सिरियामा रुसी सैन्य आक्रमण मोडलजसरी तालिबानविरुद्धको कारबाहीमा अफगान सेनालाई सहयोग निरन्तर दिने कुरा बाहिर आइसकेको छ तर अब अमेरिकी प्रयासमा अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरता नआउने निश्चित छ । बरु चीन, रुसजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूको पहलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच ठोस संवादको वातावरण तयार हुने सकेमा यसले शान्ति सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । चीनले सुविचारित रूपमा बढाएको सक्रियताले अफगानिस्तानभित्र मात्र होइन, अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरू एवं क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका पक्षधरहरूमा आशाको सञ्चार गरेको चाहिँ निश्चित छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटा पार्टीको सय वर्ष

गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले काम गरेर देखाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का कडा आलोचक मानिने चिनियाँ मूलका अमेरिकी प्राध्यापक मिन्सिन फेईले हाल सालैको आफ्नो एउटा लेख एवं प्रवचनमा मानिस सय वर्ष लागेपछि मृत्युको मुखतर्फै धकेलिएजस्तै सय वर्षको राजनीतिक पार्टी पनि अवसानतर्फ लाग्ने धारणा राखेका थिए ।

तर स्थापनाको सयौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको सीपीसी भने विभिन्न चुनौतीका बाबजुद झनै आत्मविश्वासी, तन्दुरुस्त, स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण र आन्तरिक रूपमा थप एकताबद्ध हुन पुग्दा चिनियाँ नेताहरू दंग छन् भने, पश्चिमा शक्तिहरू भिन्न विचारधारा र फरक सभ्यताको भयानक ओजबाट सशंकित भएका छन् । सीपीसीले शतवार्षिकी मनाइरहँदा रोग र अभावले ग्रस्त विश्वलाई स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक दूरदर्शिता, अनुशासन र कडा मिहिनेत हुन सकेमा जस्तै भयानक अप्ठ्याराहरूलाई पनि चिर्दै सम्पन्नता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक सन्देश दिएको छ । वर्तमान चीनमा अझै अनेक चुनौती छन्, तर महत्त्वपूर्ण कुरा, ती चुनौती पार गर्न सकिन्छ भन्ने उच्च आत्मविश्वास र आधार नेतृत्वसँग छ ।

छिन वंशदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म अनेक बाह्य आक्रमण बेहोरेको चीनले यतिखेर आएर ओजपूर्ण शक्तिका साथ भन्न थालेको छ— चिनियाँ जनतालाई अब कसैले दबाउन सक्नेछैन अनि चीनको इच्छाशक्ति र सामर्थ्यलाई कसैले बेवास्ता नगरे हुन्छ । गत महिना प्रकाशित सीपीसीको श्वेतपत्रमा मार्क्सवादसँगै चीनको संस्कृति, इतिहास, मुलुकको अवस्था र वर्तमानको यथार्थका आधारमा पार्टीले जनताका पक्षमा निर्णय लिने गरेको थप स्पष्ट पारिएको छ । यसै अवस्थालाई नै चिनियाँ नेताहरूले ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ वा ‘चिनियाँ माटो सुहाउँदो मार्क्सवादी प्रयोग’ भन्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्ट विचारधारा अँगालेका चिनियाँ नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्दैनन् र कुनै पनि वैचारिक प्रयोग चिनियाँ माटोविपरीत भएमा त्यसलाई हुबहु स्वीकार पनि गर्दैनन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूको नैतिक पतनको खास कारण नै पैसाका लागि जस्तै दुष्कर्म पनि गर्न तयार हुनु र नेपाली माटो एवं संस्कृति सुहाउँदो प्रयोगबाट पूरै स्खलन हुनु हो । त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्टहरूप्रति चरम आक्रोश बढिरहँदा, हार्वर्ड युनिभर्सिटीअन्तर्गतको एउटा थिंक ट्यांकले गरेको सर्भेमा, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रति ९३ प्रतिशत चिनियाँ जनताको सन्तुष्टि रहेको देखिएको छ ।

चीनको थियानचिन विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मार्क्सवादका डिन प्राध्यापक छोन यीका अनुसार, सीपीसीले आर्थिक रूपमा पश्चिमाभन्दा फरक चीनका लागि उपयुक्त मोडल अपनाएका कारण यो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको हो । चीनको मोडल अरूका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भन्न त सकिँदैन तर चीनको प्रयोग र अनुभवबाट निश्चित रूपमा धेरै जानकारी हुन्छ भन्ने प्राध्यापक यीको टिप्पणी छ । सन् १९८७ मा सम्पन्न सीपीसीको तेह्रौं नेसनल कंग्रेसले तीन तहको विकास रणनीति प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा पहिलो सन् १९९० सम्म विद्यमान ग्रस नेसनल प्रोडक्ट (जीएनपी) लाई दोब्बर गर्ने, त्यस्तै शताब्दीको अन्त्यसम्म पुनः दोब्बर गर्ने र अन्तिममा एक्काइसौं शताब्दीको मध्यसम्म प्रतिव्यक्ति जीएनपीलाई आधारभूत रूपमा विकसित मुलुकको अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य थिए ।

त्यस्तै, चीनबारे विश्लेषण हुँदा धेरै चर्चा हुने गरेको दुई शताब्दी लक्ष्यअनुसार पहिलो शताब्दी लक्ष्य ‘आधारभूत रूपमा समृद्ध समाज’ निर्माण गर्ने सपना पूरा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक घोषणा गरेका छन्, साथै दोस्रो शताब्दी लक्ष्य सन् २०४९ सम्म पूरा हुने चिनियाँ नेतृत्वले अठोट लिएको छ । चिनियाँ एवं विदेशी अध्येताहरूले समेत चीनका सन्दर्भमा पटकपटक उल्लेख गर्ने आधरभूत रूपमा समृद्ध समाज अर्थात् चिनियाँ भाषामा ‘सियाओखाङ’ को अवधारणा २,५०० वर्षअगाडिको एउटा कविताबाट लिइएको हो । यसको खास चिनियाँ अर्थ हुन्छ— शान्तिपूर्ण र सुखी जीवन । चीन अहिले यही बाटामा छ ।

सीपीसी नेतृत्वले आधुनिक चीनको निर्माणका निम्ति विभिन्न प्रयोग गर्ने क्रममा कठिन चुनौतीहरूको सामना नगरेको होइन । ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को असफलता, सन् १९५० को दशकका भयानक प्राकृतिक विपत्तिहरू, सोभियत युनियन र भियतनामसँगको युद्ध, विध्वंसकारी सांस्कृतिक क्रान्ति जसबाट नेता तङ सियाओफिङ स्वयं प्रताडित हुनुपरेको थियो । यीलगायतका कठिन अवस्थाबाट गुज्रिँदै र पाठ सिक्दै चीनले सन् १९७८ मा सम्पन्न सीपीसीको एघारौं केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठकबाट ‘सुधार र खुलापन’ को वैज्ञानिक योजना अख्तियार गर्दै आर्थिक निर्माण अभियानको वर्तमान अवस्थाको यात्रा तय गरेको थियो । यो अभियान सीपीसी नेतृत्वले भनेअनुसार चिनियाँ विशेषतासहितको विकास मोडल हुन पुग्दा चालीस वर्षभित्र चीन दोस्रो अर्थतन्त्र मात्र बनेन, बाह्य लगानी भित्र्याउनेमा पहिलो, क्रयशक्ति समताका आधारमा पहिलो र धेरै देशसँग पहिलो निर्यातकर्तासमेत बन्यो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सन् २०२८ सम्म चीन पहिलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । आर्थिक सुधार सुरु गर्दाताका सन् १९८० मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) जम्मा १९१ अर्ब डलर थियो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा १९५ डलर । यो भनेको विश्वकै गरिब मुलुकमध्येको एक भएको अवस्था थियो । तर चालीस वर्षपछि सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार, जीडीपी १४ दशलमलव ३ ट्रिलिएन डलर पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार २ सय ६१ डलर । पेकिङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक काओ हफिङको भनाइमा, मुख्य कुरा के हो भने चिनियाँ जनताले यतिखेर जस्तो जीवनस्तर जिउन सकेका छन्, यो आजभन्दा चालीस वर्षअगाडि कल्पनासम्म गर्न सकिँदैनथ्यो ।

विश्वकै पहिलो जनसंख्या चीनमा अझै विविध चुनौती कायमै छन् । आर्थिक असमानता, सहर र गाउँबीचको गहिरो खाडल, सबैका लागि उचित शिक्षा र स्वास्थ्य, वातावरणका मुद्दाहरू चिनियाँ नेताहरूका लागि अद्यापि टाउकोदुखाइका विषय हुन् । ‘वासिङ्टन क्बाटर्ली’ मा प्रकाशित लेखमा स्कट रोजेली र म्याथ्यु बोसवेलले आर्थिक असमानता र धनी–गरिबबीचको खाडल पुर्न नसके चीनले विषम अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने र चीन उच्च आयस्रोत भएका मुलुकहरूको सूचीमा अट्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘मिडिल इन्कम ट्र्याप’ बाट जोगिन चीनले सुविचारित मोर्चा कस्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ । आधुनिक चीनमा धनी र गरिबबीच बढ्दो खाडल, सहर र गाउँबीचको व्यापक असमानतालाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले पटकपटक उल्लेख गर्दै यो अवस्था सम्बोधन गर्न नसके पार्टीले भविष्यमा भयानक अवस्था सामना गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउँदै आएका छन् । पार्टी नेतृत्वमा आएपछिको पहिलो बैठकमा महासचिव सीले भ्रष्टाचार, जनतासँग कार्यकर्ताको दूरी, भद्दा औपचारिकतावाद र प्रशासनतन्त्रजस्ता संगीन विषयमा कडा कदम चाल्न सकिए मात्र पार्टी खास रूपमा सुदृढ हुने र जनविश्वास उच्च हुने बताएका थिए । नेता सी सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको देशव्यापी कडा कदम र जनतासँग कार्यकताको निकटतम साक्षात्कारले पनि उनीप्रति चीनमा लोकप्रियता बढेको यस पंक्तिकारले धेरै चिनियाँबाट सुन्दै आएको छ ।

स्थापनाका केही वर्ष अलि कमजोर र दिशाहीनजस्तो भएको सीपीसीले सन् १९३५ को चुन्ही सम्मेलनबाट माओ सैन्य प्रमुखका रूपमा आएपछि तीव्रता लिएको थियो । सन् १९४९ पछि माओले समाजवादको विकासका लागि भन्दै विभिन्न प्रयोग गरे पनि यथोचित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका थिएनन् । तर पनि माओ चीनले अमेरिकालाई एक दिन पक्कै उछिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए र आफ्ना कमरेडहरूलाई बारम्बार यो कुरा भनिरहन्थे पनि । माओको मृत्युपश्चात् दोस्रो पुस्ताले पहिलेका उपलब्धिहरू अंगीकार गर्दै र विगतमा भएका गल्तीहरू सच्याउँदै नयाँ गन्तव्य तय गरेको थियो । सन् १९८१ मा सम्पन्न सीपीसीको एघारौं केन्द्रीय समितिको छैटौं बैठकले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै विध्वंसात्मक सांस्कृतिक क्रान्ति र यसको आदर्शलाई अस्वीकार गर्‍यो, साथै पार्टीको वैचारिक एवं सांगठनिक विकासका लागि माओ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका लागि अनुसरण गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । त्यो समयमा सबैसँग अत्यन्त नरम र विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत हुने नेता तङले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र साथ जुटाएका थिए ।

नेपाली कम्युनिस्टहरू पदमा पुगिसकेपछि जनता बिर्सिन्छन्, लोभीपापी केही कार्यकर्ता र बिचौलिया–व्यापारी भए पुग्छ उनीहरूलाई । तर चीनमा यस पंक्तिकारले देखेको यथार्थ के छ भने, जनता र पार्टीबीचको सम्बन्धलाई नङ र मासुको जसरी लिइन्छ, हर पल जनताको समस्या र आवश्यकता के छ, त्यसमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू लागिरहन्छन् । चीनमा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा प्राप्त सफलतामा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको अनवरत जनसेवा र कठोर योगदानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइन्छ । सीपीसीका कार्यकर्ताहरू भन्छन्— हामीलाई दैनिक स्थानीय नेताहरूबाट जनताको काममा खट्न निर्देशन आइरहेको हुन्छ र हरपल जनकेन्द्रित भएर हामी कार्यक्षेत्रमा खटेका हुन्छौं ।

तीव्र विकासका कारण यति बेला चीन विश्वचर्चामा छ । यद्यपि चीनवारे अझै पनि पश्चिमा जगत् भ्रममा छ भन्छन् प्राध्यापकहरू राना मित्तर र इल्सवेथ जोन्सन । पश्चिमले उदार अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, लोकतन्त्रबाहेक अन्य राजनीतिक प्रणालीहरू जनअनुमोदित हुन सक्दैनन् र आधुनिक चीनका जनताले पश्चिमाको जस्तै रहनसहन, तौरतरिका र पद्धति अनुसरण गर्नेछन् भन्ने चरम भ्रममा रहिरहँदा चीनलाई खास रूपमा बुझेर गतिलोसँग डिल गर्ने मौका गुमाएको प्राध्यापकद्वयको निष्कर्ष छ । वास्तवमा चीनले सबैजसो समृद्ध मुलुकहरूबाट सिकेर आफ्नो माटो सुहाउँदो प्रयोग गरेको हो । अरू त के कुरा, बुद्ध धर्मबारे चीनमा भइरहेको अभ्याससमेत अरूको भन्दा भिन्न छ भन्छन् चिनियाँहरू । कम बोलेर अरूलाई कुराकानीको विषयवस्तु दिइरहने र धेरै कुराको जानकारी लिने चिनियाँ तरिकाबाट यो पंक्तिकार पनि चकित हुँदै आएको छ । चिनियाँको यो तरिका नबुझेका कतिपय विदेशी विज्ञहरूले चिनियाँहरूलाई पढाएर आएँ भन्दै अहंकार देखाएको यो पंक्तिकारले धेरै पटक देखेको छ ।

चीनभित्र पनि यति बेला पूर्व अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगभग साझा अवधारणा पाइन्छ । पूर्व भनेर मुख्यतः चीनको समृद्धि र यसको रफ्तारलाई नै इंगित गर्न खोजिएको हो । साँच्चिकै यतिखेर विश्वको समय चीनको पक्षमा देखिन्छ । जस्तै चुनौतीका बीच पनि चीन अबका केही दशक अगाडि नै बढिरहनेछ । कुनै बेला नेता तङले प्रान्तीय नेताहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै भन्थे— अब पछाडि पर्नेले इतिहासको चुटाइ भेट्छÙ अब पनि विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक शिक्षालाई अनुसरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यो बाटामा चीन हिँडेको पनि देखिन्छ । पार्टी महासचिव सीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई हरपल जनतासँग नजिक रहेर काम गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् ।

चीनमा बसेर सीपीसी स्थापनाको शतवार्षिकी नियालिरहँदा यो पार्टीमा व्याप्त उत्कट ऊर्जा, आत्मविश्वास, सामाजिक चेत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र कठोर मिहिनेत गरेर काम फत्ते गर्न सक्ने जबर्जस्त सामर्थ्य देखेर यो पार्टी अझै पनि जवान नै छ कि भन्ने भान पर्छ । पक्कै पनि यसको तन र मनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । काम गरेर देखाउने सीपीसीका नेताहरूबाट गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । आर्थिक–सामाजिक गहन रूपान्तरणका लागि चिनियाँ नेताहरूले जस्तै मिहिनेत गर्न नेपालमा पनि नसकिने होइन । यसका लागि त्याग, समर्पण, स्वच्छता र व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणचाहिँ निश्चित रूपमा आवश्यक पर्छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक र सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : असार २१, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×