बुद्धिप्रसाद शर्मा

कोभिड–१९ सुरु भएयता बढ्ता सरकारी हस्तक्षेप र नियन्त्रण बेहोरेको चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र यतिखेर अलि बढी नै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हुन त राष्ट्रपति सी चिनफिङको पहिलो कार्यकालको मध्यतिरदेखि अलि असहज महसुस गर्न थालेको चिनियाँ अर्थतन्त्रबारे विश्व अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले चीनको सुनौलो समय सकिएको र सन् १९८० को अन्तिमतिरको जापानी परिवेश जस्तो गरी अगाडि बढ्न लागेको चर्चा गर्दै आएका छन् ।

लम्बिँदै गएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण यतिखेर विश्वमा थप अनिश्चितता र अशान्ति बढ्ने चिन्ता एकातर्फ गरिएको छ भने, अर्कातर्फ यस युद्धले निर्माण गरेको विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण विश्वका साझा समस्या सम्बोधनमा विश्वसमुदायबीच एकबद्धता र सामूहिक प्रयास नरहने हो कि भन्ने सुर्ता छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी ) को आसन्न २०औं महाधिवेशनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासो र व्यग्रताका साथ हेरिएको छ । महाधिवेशन हुँदै गर्दा चिनियाँ नागरिकमा पनि देशले कस्तो बाटो लिने हो भन्ने कौतुहलता देखिन्छ । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र मात्र नभई विविध आयामहरूमा अगाडि रहेको चीनको घरेलु राजनीतिले पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको हो ।

भनिन्छ, नियमित अन्तरक्रियाले सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्छ तर त्यससँगै गरिएका प्रतिबद्धता र आश्वासन अधुरै रहिरहे भने विविध शंका जन्मिन्छन् । नेपाल र चीनबीच पछिल्लो दशकयता अन्तरक्रिया र सहकार्य बढेसँगै विविध कारणवश सम्झौता र प्रतिबद्धता अनुसार काम अगाडि बढ्न नसकेपछि नेपालमा चीनको पहिलेको छवि बिस्तारै मेटिँदै गई चिनियाँहरू पनि उस्तै त रहेछन् नि भन्ने आम धारणा बन्न पुगेको छ ।

बयासी वर्षको उमेरमा पनि उच्च राजनीतिक आत्मविश्वास, हक्की राजनीतिज्ञको छवि बनाएकी र राजनीतिक अनुभवले खारिएकी अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसीको हालैको ताइवान भ्रमणले चीनको मात्र निद हराम गरेन, विश्वराजनीतिमा समेत नयाँ तरंग उत्पन्न गर्‍यो ।

फरवरी ४ मा सुरु हुन लागेको बेइजिङ ओलम्पिकको तयारी पूरा भइसकेको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताए पनि यस पटकको ओलम्पिकसमेत त्यति सहज नरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । कोभिड महामारी, विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीच नयाँ खटपट र चीनकेन्द्रित अमेरिकाको नयाँ घेराबन्दी लगायतको असर बेइजिङ ओलम्पिकमा देखिइसकेको छ । कोभिडको असरले ओलम्पिक खेलकुदको स्वाद दर्शकहरूले खेलक्षेत्रमै पुगेर लिन नपाउने भएका छन् ।

अमेरिकाले अफगानिस्तान मिसन पूरा नगरी फर्कनुका कारणबारे अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकारहरूले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनकै निर्णय सार्वजनिक भएताका भेउ पाइसकेका थिए । मुख्य गरी चीनप्रति कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट दलहरूसम्बद्ध अनुदार सिनेटरहरूले अमेरिकाले अब विश्वका सानातिना मुद्दाहरूबाट पछि हटेर चीन तथा रुससृजित चुनौतीको सामनामा शक्ति लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मुलुकको आर्थिक उपलब्धिलाई थप समतामूलक बनाउन भन्दै ‘साझा समृद्धिको नीति’ प्रस्तुत गरेपछि चीनभित्र र बाहिर विभिन्न बहस, टिप्पणी एवं चासो व्यक्त भएका छन् ।

अमेरिकाले अफगान मिसनको अन्त्य गर्दै अगस्ट अन्तिमसम्म बाँकी सेना फर्काउने तयारी गरेसँगै तालिबान विद्रोहीहरूले अफगान सत्ताविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छन् । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले संसद्मा आउँदो ६ महिनाभित्र स्थितिलाई सामान्यीकृत गरिने बताइरहे पनि अफगान नागरिक ढुक्क हुन नसकेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का कडा आलोचक मानिने चिनियाँ मूलका अमेरिकी प्राध्यापक मिन्सिन फेईले हाल सालैको आफ्नो एउटा लेख एवं प्रवचनमा मानिस सय वर्ष लागेपछि मृत्युको मुखतर्फै धकेलिएजस्तै सय वर्षको राजनीतिक पार्टी पनि अवसानतर्फ लाग्ने धारणा राखेका थिए ।