अनुसन्धान वातावरण सुधार्ने उपाय

अनुसन्धान वातावरणका विभिन्न सूचकांकमा हाम्रो अवस्था निकै कमजोर छ । त्यसका मुख्य कारकहरूमा — राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति–२०७६ ले औंल्याएजस्तै — अनुसन्धानमा लगानीको कमी; विज्ञान र प्रविधि विकासका लागि कानुनी, संस्थागत र भौतिक पूर्वाधारको कमी; सक्षम र सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव; भएका जनशक्ति पनि बिदेसिनु र अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूबीच सहकार्य र समन्वय नहुनु आदि हुन् । हाम्रो अनुसन्धान वातावरणलाई उन्नत, प्रतिस्पर्धी र देश विकासमा योगदान दिन सक्ने बनाउन गरिनुपर्ने व्यावहारिक सुझावहरू यस लेखमा समेटिएका छन् ।

प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायताको निर्माण

दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिले विश्वभर विज्ञान प्रविधिमा सरकारी लगानी नगण्य थियो । विश्वयुद्घको समयमा युद्घ जित्नका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामग्री बनाउन विज्ञान प्रविधिमा सरकारी लगानी हुन थाल्यो । राजनीतिक रूपमा युद्घ प्राथमिकतामा पर्नु र त्यसलाई जित्न गरिने अनुसन्धानलाई राज्यले आर्थिक–सामाजिक उत्प्रेरणा दिनुले राडारदेखि अणुबमसम्मका प्रविधिहरूको विकास त्यति बेला भयो । सत्तरीको दशकपछि देशहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान सहायताको नयाँ मोडलका रूपमा प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायता प्रणालीको विकास गरे । यतिखेर संसारभर यही मोडलमा आधारित एकीकृत अनुसन्धान कोषमार्फत अनुसन्धान सहायता वितरण गर्ने गरिन्छ । यो मोडलअन्तर्गत अनुसन्धान प्रस्ताव माग्ने, प्रस्तावको समकक्षी मूल्यांकन गर्ने, उत्कृष्ट प्रस्ताव छनोट गरेर सहयोग रकम दिने एवं गरिएका अनुसन्धानको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायताले उत्कृष्टता बढाउँछ; स्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता ल्याउँछ; निश्चित प्राथमिकता, विधा वा मिसनकेन्द्रित अनुसन्धान गर्न सघाउँछ । संस्थागत रूपमा यसले उत्कृष्टताको केन्द्र निर्माण गर्न, अनुसन्धानशाला वा विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार गर्न र अन्तरसंस्था सहकार्य बढाउन सहयोग गर्छ ।

नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यसरी नै अनुसन्धान सहायता वितरण गरे पनि देशमा एकीकृत अनुसन्धान कोष सञ्चालन गर्ने संस्थागत संरचना भने बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको परिकल्पना गरिएको छ । तर विज्ञान मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त कोष निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालय ‘बजेट कम भएको भन्दै’ सकारात्मक नभइदिँदा काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर यस्तो संरचना निर्माणका लागि अभाव बजेटको होइन, इच्छाशक्तिको र व्यवस्थापकीय क्षमताको हो । इच्छाशक्ति हुने र विकासका लागि अनुसन्धानको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने बजेटको जोहो गर्न सकिन्छ । देशका ७५३ वटा पालिकाबाट प्रतिवर्ष १० लाख कटाएर केन्द्रीकृत अनुसन्धान कोषमा राख्ने हो भने वार्षिक ७५ करोड ३० लाख रकम उठ्छ जुन नेपालको सबैभन्दा उच्च वैज्ञानिक निकाय नास्टको वार्षिक बजेटको लगभग दोब्बर हो । प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको गाडी किन्न सक्ने व्यवस्था/बजेट भएको स्थानीय सरकारका लागि १० लाख एकदमै सानो रकम हो ।

त्यसैगरी विषयगत अनुसन्धानका लागि पनि निश्चित क्षेत्रबाट रकम व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तै, नेपालबाट वार्षिक ५० लाख किलो अलैंची निकासी हुन्छ । प्रतिकिलो १ रुपैयाँ किसानसँग उठाउने र त्यति बराबर नै रकम सरकारले अनुसन्धान कोषलाई दिने हो भने वार्षिक १ करोड रुपैयाँ अलैंचीको मात्रै अनुसन्धान गर्न रकम जुटाउन सकिन्छ । यो मोडलमा जाने हो भने जडीबुटीदेखि कफी र धानसम्मको अनुसन्धानका लागि निजी–सरकारी सहकार्यको सहकारी बनाएर विशेष बाली वा क्षेत्रगत अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यो मोडलको सुन्दरता आर्थिक स्रोत जुटाउनेमा मात्रै छैन, यस्तो ‘अनुसन्धान सहकारी’ मा किसान, व्यापारी, वैज्ञानिकलगायतका सरोकारवालाहरू मिलेर समस्याको सहपहिचान, अनुसन्धानको सहरचना र ज्ञानको सहउत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसरी ज्ञान उत्पादन गर्ने र त्यसलाई उपयोग गर्ने दुवैबाट सहउत्पादित ज्ञानले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्छ ।

अनुसन्धान संस्थानहरूको पुनःसंरचना

विषयगत अनुसन्धान सहकारीजस्ता नयाँ संरचना मात्रै होइन, अहिले भइरहेका सरकारी अनुसन्धान संस्थानहरूको पुनःसंरचना र केही नयाँ सबल संस्थान नबनाई नेपालको अनुसन्धान वातावरण फेर्न मुस्किल छ । त्यो कुरा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा महसुस भए पनि त्यसका लागि कसैले पनि आँट गरेका छैनन् । यसपालिको बजेट वक्तव्यमा नास्टको पुनःसंरचनाको कुरा परे पनि त्यसको स्वरूपबारेमा स्पष्टता छैन । मोटामोटी रूपमा हाल नास्टका चार काम छन्— एकेडेमी, अनुसन्धानशाला, अनुसन्धान सहायता वितरण र विज्ञान प्रविधिको प्रचारप्रसार ।

सानादेखि ठूलासम्म सबै काम सोहोर्दा नास्ट न नामअनुसारको विज्ञान क्षेत्रमा लागेका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूको उपल्लो संस्था अर्थात् एकेडेमी बन्न सकेको छ, न राष्ट्रिय अनुसन्धानशाला, न त अनुसन्धान सहायता वितरण गर्ने अनुसन्धान कोष नै । नास्टमा भौतिक पूर्वाधारहरू ठीकै भएकाले पुनःसंरचना गर्दा यसलाई निश्चित विषयको अनुसन्धान गर्ने ‘राष्ट्रिय प्रयोगशाला’ बनाउने, त्यसबाट एकेडेमी छुट्याएर प्राज्ञिक उत्कृष्टताका आधारमा प्राज्ञहरू मनोनीत हुने र ज्ञानको संश्लेषण गर्ने वास्तविक एकेडेमीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रयोगशाला भएपछि सञ्चालनको सबै रकम अहिलेजस्तो सरकारबाट स्वतः प्राप्त गर्ने होइन, प्रतिस्पर्धा गरेर एकीकृत अनुसन्धान कोषमार्फत पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संस्थागत पुनःसंरचना गर्दा देशमा हाल विद्यमान विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ । हाल नेपाल सरकारअन्तर्गत भवन प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, अनुसन्धान, वन, जलस्रोत, खानी, पहिरो, खनिज, भूकम्पलगायतका अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् जुन भिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत र फरक मोडलमा चलिरहेका छन् । नाममा ‘अनुसन्धान’ जोडिए पनि ती संस्थाहरूलाई अनुसन्धान गर्न कि त परामर्शदाता कि निजी अनुसन्धान केन्द्र चाहिन्छ । त्यसकारण नाम मात्रका अनुसन्धान बोर्ड झुन्ड्याएका सरकारी निकायहरूलाई वास्तविक अनुसन्धान संस्थामा रूपान्तरण गर्न त्यहीअनुसारको जनशक्ति र अनुसन्धानका परियोजना दिएर आर्थिक स्रोत जुटाउँदै ती सबैलाई एउटै केन्द्रीकृत छातामुनि ल्याई अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

उक्त केन्द्रीकृत संरचनामा पुनःसंरचनापछिको नास्टको राष्ट्रिय प्रयोगशालादेखि, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सैन्य अनुसन्धान र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानसम्मका संस्थानहरूलाई समेट्न सकिन्छ एवं उक्त केन्द्रीकृत अनुसन्धान संरचनाको प्रमुख स्वतः प्रधानमन्त्रीको ‘विज्ञान सल्लाहकार’ हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो संरचनाले विभिन्न मन्त्रालयबीच अनुसन्धानका लागि चाहिने सहकार्य र समन्वय गर्न सहयोग गर्छ । प्रधानमन्त्रीसँग वैज्ञानिकको सीधै पहुँच हुने व्यवस्थाले देशको उच्च नेतृत्वलाई विज्ञानमा आधारित निर्णयहरू गर्न सघाउँछ । त्यसो भएमा प्रधानमन्त्रीले अहिले कोभिडकालमा विभिन्न विज्ञ बोलाएर निर्वाचनमा लड्न सुझाव लिएजस्तै पपुलिस्ट काम गर्नु पर्दैन । एउटा निश्चित च्यानलमार्फत विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रमाणमा आधारित सूचना लिन सक्छन् र निर्णय लिन सक्छन् ।

हाम्रोमा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिलाई एउटा समितिमा राखेपछि सहकार्य हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । त्यसको छाप विज्ञान निति–२०७६ मा देख्न सकिन्छ । उक्त नीतिले तोकेको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद्मा एघार मन्त्रालयका सचिवहरू; नाष्ट, त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयका तीन उपकुलपतिहरू; उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि; कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशकलगायत दुई महिलासहित चार वैज्ञानिक हुने व्यवस्था छ । यस्तै भद्दा संरचना भएका कारण यसअघिको विज्ञान नीतिले परिकल्पना गरेको यस्तै परिषद् एउटै बैठक नबसी विघटित हुन पुग्यो । त्यसबाट शिक्षा लिँदै हामीले संस्थानहरूलाई चुस्त र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन जरुरी छ ।

अनुसन्धान प्राथमिकता निर्धारण

अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्नु हो जसले तत्कालीन समस्याको समाधान गर्न, नयाँ नीति बनाउन, निर्णयहरू गर्न सघाउँछ । साथै भविष्यमा आर्थिक क्षेत्र बन्न सक्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । उत्पादित ज्ञानमा विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी), वैधता (लेजिटिमेसी) र प्रासंगिकता (रेलेभेन्सी) भएमा मात्रै त्यो ज्ञान उपयोगी (युजेबल नलेज) हुन्छ । अक्सर नेपालमा अनुसन्धानबाट उत्पादित ज्ञान समाजोपयोगी बन्न नसक्नुको कारण यिनै पक्षको अभाव हो । यहाँको अनुसन्धान कि अनुसन्धानकर्ता–निर्देशित छ कि त निर्णयकर्ता–निर्देशित । ज्ञान उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्नेका बीचमा समस्याको पहिचान, समाधानका विधि र निराकरणको उपाय खोज्न बृहत् छलफल र बहस गर्दै निर्मित सहउत्पादित ज्ञानले मात्रै प्रासंगिकता र वैधता हासिल गर्न सक्छ । प्रासंगिकता नभएको र वैधता गुमाएको ज्ञान जति नै विश्वसनीय भए पनि दराजमा थन्किन्छ ।

अनुसन्धानबाट उत्पादित ज्ञानलाई समाजोपयोगी बनाउन मात्रै होइन, अनुसन्धानको विषय र विधा छनोटमा पनि सरोकारवालाहरू बसेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय विज्ञान नीतिले नेपालका छवटा प्राथमिक क्षेत्रहरूको पहिचान गरेको छ— (क) औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घि, (ख) कृषिको व्यवसायीकरण र भूमि उपयोग, (ग) दिगो पूर्वाधार विकास, (घ) जैविक र बहुमूल्य खनिज स्रोतको दिगो उपयोग, (ङ) वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपत् जोखिम न्यूनीकरण, (च) सुशासन, सेवा प्रवाह, साइबर र राष्ट्रिय सुरक्षा । यदि हाम्रो निश्चित समयभित्रका प्राथमिकता क्षेत्रहरू यिनै हुन् भने त्यसका आधारमा देशलाई चाहिने अनुसन्धानका परियोजनाहरू छनोट, जनशक्ति निर्माण र उत्प्रेरणा प्रणालीको विकास गरिहाल्न जरुरी छ ।

विडम्बना, विज्ञान नीतिमा मात्रै होइन, सबैजसो नीतिमा दशकौंदेखि हाम्रो प्राथमिकतामा कृषि उत्पादन बढाउनेछ तर देशको कृषि वैज्ञानिक संस्था नार्कमा आर्थिक र सामाजिक उत्प्रेरणाको अभावमा अनुसन्धानकर्ताहरू आकर्षित छैनन् र भएकाहरूको संख्या पनि घट्दो छ । कुनै क्षेत्रलाई सुधार्ने हो भने त्यसमा लाग्नेलाई आर्थिक उत्प्रेरणासँगै त्यसलाई सामाजिक सम्मान दिनुपर्छ । यसपालिको ओलम्पिकमा जमैकाका धावकहरूले एकलौटी वर्चस्व राखे । त्यसको गुह्य कुरा, जमैकामा दौडलाई धर्मजस्तै ठानेर पुजिन्छ र दौडिनेलाई उच्च सम्मान दिइन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा अनुसन्धानको वातावरण बदल्न प्रतिस्पर्धी अनुसन्धान सहायताको निर्माण र अनुसन्धान संस्थानहरूको पुनःसंरचनासँगै आगामी केही वर्षसम्म देशलाई आवश्यक ज्ञान उत्पादनका लागि चाहिने अनुसन्धानका परियोजनाको छनोट र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण अपरिहार्य छ । त्यसका लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका पेसागत संस्था, एकेडेमी, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालयका उच्च नेतृत्व, विदेशमा अनुसन्धानरत नेपाली र अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानको उपयोग गर्ने सरोकारवालाहरू बसेर उद्देश्यकेन्द्रित छलफल किन नगर्ने ?