जलवायु परिवर्तन : सन्निकट संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार

जलवायु परिवर्तन : सन्निकट संकट

सम्पादकीय

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि नखाएको विष हो भन्न थालेकै धेरै भइसक्यो, अहिले त यो आफैंले खाएझैं गरी लाग्दै छ । विश्वमा कतिलाई अझै पनि काल्पनिकजस्तो लाग्ने यो परिवर्तनको असर हामीले महसुस हुने गरी नै भोग्न थालिसकेका छौं ।

हिउँदमा समेत मुलुकभर लागेका सयौं डढेलोदेखि केहीअघि मनाङ र मुस्ताङमा परेको आरीघोप्टे वर्षा र मेलम्ची–हेलम्बुमा आइरहेको निरन्तरको अप्रत्याशित बाढीसम्मको एउटा कारण यही भएको विज्ञ–मत छ । सोचनीय के छ भने, यो त केवल खतराको घण्टी मात्र हो, अझ डरलाग्दा दिन त आउनै बाँकी छन् । विश्व तापमान वृद्धि कम गर्न यसको कारक मानिएका विकसित राष्ट्रहरू एकजुट भएनन् भने भविष्यमा हामीले अझ भयावह परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले अब हामीले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका पक्षमा ध्यान दिनु त पर्छ नै, भोलिका दिनमा बेहोर्नुपर्ने जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीबाट जोगिन विश्व जगत्‌मा आफ्नो आवाज बुलन्द पनि बनाउनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले सोमबार एक वैज्ञानिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चेतावनी दिइसकेको छ— पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०३० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ । यसअघिको वैज्ञानिक–अनुमानभन्दा एक दशकअगाडि नै यो अनुपातमा तापक्रम बढ्ने संकेत देखिनुलाई सम्पूर्ण विश्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । हाम्रा निम्ति त झनै यो चिन्ताको विषय बन्नुपर्छ, किनभने यही कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दो छ, तालहरू पुरिँदै छन्, मौसमी गतिविधिमा चरम उतारचढाव आइरहेको छ । यही गतिमा तापक्रम बढ्ने र हिउँ पग्लने क्रम जारी रहे हिमाल नांगा हुने र समुद्री सतह तीन मिटरसम्म बढ्ने प्रतिवेदनको चेतावनी चानचुने पक्कै होइन ।

वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूलाई पर राख्दा पनि पछिल्लो दुई–तीन पुस्ताले स्थानीय हावापानीको चरित्रमा उल्लेख्य फेरबदल आएको देखे–भोगेका नै छन् । अहिले जीवित पुस्ताले नै खाइखेली गरेका कैयौं खानेपानीका मुहान सुकिसकेका छन् । हामीले देख्दादेख्दै चाँदीझैं टल्कने हाम्रा हिमालहरू जलप खुइलिएका जस्ता हुन थालेका छन् । डढेलोका घटना बढेका छन् । मौसमी फलफूलहरू चाँडै पाक्न/फुल्न थालेका छन् । बेंसीमा मात्र हुने फलफूल उँभो–उँभो पनि सर्दै छन्; आँप, केरा, गोलभेंडाजस्ता फलफूल उहिले–उहिले नहुने ठाउँमा पनि फल्न थालेका छन् । कीरा प्रजाति पनि माथि–माथि चढ्दै छन् । पहाडमा गर्मी बढ्दै छ । वर्षाको चरित्र जताततै बदलिएको छ । यही वर्षको जुन र जुलाईमा औसतभन्दा बढी पानी परेको छ, मुलुकका २५ वटा स्टेसनमा आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) भएको छ । छोटो अवधिमा धेरै वर्षा भएका क्षेत्रमा बाढी र पहिराले क्षति निम्त्याएका छन् ।

दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सन् २१०० मा विश्व वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्यो भने हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.८ डिग्रीले हुने बताएको थियो । सन् २१०० सम्ममा एकतिहाइ हिमनदी मासिने र विश्व वायुमण्डलको तापक्रम २ डिग्री बढेमा दुईतिहाइ हिमनदी मासिने आकलन गरेको थियो । अहिले नेपालको औसत तापक्रम बर्सेनि ०.०५६ डिग्रीले बढिरहेको छ, हिमाली क्षेत्रमा यो दर अझ बढी भएको जनाइन्छ ।

विश्व ताममान वृद्धि रोक्न कार्बन उत्सर्जनको मात्रा घटाउनुपर्छ, जसमा नेपालजस्ता अल्पविकसित देशको हात नगण्य छ । विकसित मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम ६ वर्षअघि पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने आईपीसीसी–प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । हरितगृह उत्सर्जनमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उदीयमान अर्थतन्त्रहरू चीन, भारत र साउदी अरबले अहिलेसम्म त्यस्तो लक्ष्य पेस गरेका छैनन् ।

विकसित तथा उदीयमान राष्ट्रहरूले पृथ्वी र मानव सभ्यता जोगाउने युगीन जिम्मेवारी पूरा गर्न अब आफ्ना ‘विनाशकारी’ गतिविधि घटाउनुपर्छ र परम्परागत कोइला उत्सर्जन कटौतीमा नयाँ लक्ष्य घोषणा गर्नुपर्छ । आईपीसीसी–प्रतिवेदनबाट उनीहरू झकझकिनुपर्छ । आगामी नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने जलवायु वार्ता (कोप–२६) मा शक्ति राष्ट्रहरूबाट हरितगृह ग्यास कटौतीमा थप प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । नेपालसमेत आबद्ध अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) ले त्यसका लागि झकझक्याउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणबाट नेपालजस्ता जोखिमपूर्ण देशहरूमा जुन खतरा देखिएका छन्, कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले दिनेजस्तै ठूलो आर्थिक सहयोगले पनि त्यो क्षतिको पूर्ति गर्दैन । त्यसैले जोखिमपूर्ण भूगोलमा अवस्थित नेपालले उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दासितै जलवायु परिवर्तनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्दैन भन्दाभन्दै पनि पछिल्लो समय यसको मात्रा दुई गुणा बढेको छ । आफैंले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारासित जुध्न मात्र होइन, संसारमाझ आफ्नो आवाज बलियो बनाउन पनि हामीले यो मात्रा घटाउनुपर्छ । नेपालले वार्षिक २८ हजार १ सय ६६.०६ गिगाग्राम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, जुन विश्व परिमाणमा ०.०५६ प्रतिशत (वार्षिक) मात्रै हो । अर्थात्, ९९.९४४ प्रतिशत अरूले गरेका गल्तीको मार हामीले खेपिरहेका छौं । विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रले गरिरहेको चमत्कारको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं । नेपालले सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसका लागि सन् २०३० सम्ममा दुईपांग्रेसहित सबै निजी सवारीसाधनको बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ; विद्युतीय चारपांग्रे सार्वजनिक साधनको बिक्री ६० प्रतिशत पुर्‍याउने भनेको छ । व्यवहार भने कागजअनुरूप छैन । त्यसैले, भनाइ र गराइमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ, कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने जीवाष्म इन्धनमा आधारित ऊर्जाको खपत घटाउनुपर्छ, स्वच्छ ऊर्जाका उपायहरू खोज्नुपर्छ । प्रकृतिले नै प्रशस्त जलस्रोत दिएको नेपालका निम्ति यस्तो ऊर्जा असम्भव छैन, यसका लागि खालि नेतृत्वसित दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आधाभन्दा धेरै कर्जा वाग्मतीमा

कर्णालीमा कर्जा उपयोग १.२ प्रतिशत मात्रै, वित्तीय सेवा अझै भएन विकेन्द्रित
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय सेवा अझै विकेन्द्रित हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले उक्त तथ्य देखाएको हो ।

प्रतिवेदनमा सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामा वाग्मती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५६.९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । कर्जा उपयोगको हिसाबले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि छ । कर्णालीको हिस्सा कुल कर्जाको १.२ प्रतिशत मात्र छ ।

वाग्मती प्रदेशपछि धेरै कर्जा उपयोग लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये यो प्रदेशमा १२ प्रतिशत लगानी भएको छ । यस्तै, प्रदेश १ मा कुल कर्जाको १०.७ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ८.७ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३.४ प्रतिशत कर्जा उपयोग भएको छ ।

यस्तै, २०७७ पुससम्म कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३९.८ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेता उपक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५०.१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्ति उपक्षेत्रमा २०.६ प्रतिशत, पर्यटन उपक्षेत्रमा ११ प्रतिशत, यातायात, भण्डारण र सञ्चार उपक्षेत्रमा ६.६ प्रतिशत र अन्य सेवा उपक्षेत्रमा ११.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकका ४ हजार ६ सय १३, विकास बैंकका १ हजार ४८, वित्त कम्पनीका २ सय ५४ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार २ सय ७२ गरी जम्मा १० हजार १ सय ८७ शाखा सञ्चालनमा आएका छन् । तीमध्ये वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४० र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ३ सय ९९ शाखा सञ्चालनमा रहेका जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा पनि वाग्मतीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । जसअनुसार वाग्मतीको हिस्सा ६८ प्रतिशत र कर्णालीको सबैभन्दा कम १ प्रतिशत छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा ल्याइएका सस्तो ब्याजदरका कर्जा सुविधा (पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा आदि) उपयोगमा पनि काठमाडौं उपत्यका (वाग्मती प्रदेश) नै सबैभन्दा अघि छ । यसले पनि वित्तीय सेयर विकेन्द्रित हुन नसकेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । जसअनुसार गत पुससम्ममा ६० हजार ८ सय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको थियो । ती ऋणीको १ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो । त्यसमध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जामा वाग्मतीको अंश ३८.९ प्रतिशत छ भने कर्णालीको सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रदेश १ को अंश १६.९ प्रतिशत, प्रदेश २ को अंश ८.६ प्रतिशत, गण्डकीको अंश १४.२ प्रतिशत, लुम्बिनीको अंश १५.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको अंश ४.८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ खर्ब ३८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रवाहित कुल विपन्न वर्गकर्जामध्ये वाग्मतीको अंश ३८.९ प्रतिशत छ । यस्तै, प्रदेश १ मा यो कर्जाको अंश १३.९ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ७.७ प्रतिशत, गण्डकीमा १० प्रतिशत, लुम्बिनीमा ११.१ प्रतिशत, कर्णालीमा २.७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ३.९ प्रतिशत अंश छ । राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा गत पुससम्म ६९ अर्ब ९६ करोड लगानीमा रहेको थियो । ‘कुल पुनर्कर्जा उपयोगमा पनि वाग्मतीको अंश सबैभन्दा बढी ५८.९ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्णालीमा १.७ प्रतिशत पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ ।’

कोरोना महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हुँदा यस क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात र मनोरन्जनका क्षेत्रहरू पनि प्रभावित भएका छन् । यसको पुनरुत्थान गरी रोजगारी संरक्षण गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय र भरपर्दो यातायात सेवाको विकास गर्नु, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय साधनको सन्तुलित वितरण गर्नु, तुलनात्मक रूपमा बढी उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत प्रवाह गर्नु चुनौती छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×