वञ्चितका हितेच्छुहरूको दोधारेपन

उनको अग्रसरता एवं लगनले गर्दा चिकित्साशास्त्र शिक्षाको निर्मम व्यापारीकरणमा केही कमी आएको छ । हालसालै छुवाछुतविरुद्धको कैयौं दशक पुरानो आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी उनी आफ्ना केही शुभेच्छुहरूसँग गोदामचौरको गणेश मन्दिरका दलित पुजारीको हातबाट टीका थाप्न पुगेको कुरा समाचार बनेको थियो । देशमा सामाजिक प्रतिमानहरूको खडेरीले गर्दा होला, चिकित्सक केसीले सहभागिता जनाएको मुद्दालाई मिडियाले स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।

यथार्थ के हो भने, एउटा गणेश मन्दिरको पुजारी दलित बन्दैमा छुवाछुत हट्दैन, दलितप्रति देखाइने भेदभाव घट्दैन र दलित मुक्तिको आन्दोलनमा खासै मद्दत पनि पुग्दैन । हिन्दु धर्मका कर्मकाण्डमा जनजाति वा दलितलाई ‘उपयोग’ गर्ने रणनीतिले ‘बाहुनवादी’ व्यवस्थालाई सांस्कृतिक उदारताको आवरण प्रदान गर्छ । कबीर जोलाहा एवं रैदास चमारले ६ सय वर्षमा गर्न नसकेको काम एउटा स्थानीय मन्दिरको पुजारीको हातको टीकाले गर्छ भन्ने कुरा चिकित्सक केसीजस्ता सोझा व्यक्तिले मात्र पत्याउन सक्छन् । दलित मुक्तिजस्तो पुरातन मान्यतालाई राजनीतिक अग्रसरतामार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उत्साहवर्धक कुरा के हो भने, वञ्चित प्रवर्गका चेतनशील अगुवाहरूले त्यो कुरा बुझ्न थालेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा जनकपुरका आशिक झा सर्वोत्कृष्ट बनेको समाचार स्वाभाविक रूपमा प्रेरणास्पद छ । औसत पारिवारिक पृष्ठभूमि, मध्यवर्ती स्कुलको प्रारम्भिक शिक्षा एवं अपेक्षाकृत कम नाम चलेको राजधानीको उच्च विद्यालयको अध्ययनले पनि असाधारण प्रतिभा भएको व्यक्तिलाई आफ्नो नियति बदल्ने अवसर दिन सक्छ भन्ने दृष्टान्तले खुला प्रतिस्पर्धा एवं बजारवादको सिद्धान्तलाई बल प्रदान गर्छ । व्यक्तिगत उपलब्धिको आत्मविश्वासले गर्दा भविष्यका चिकित्सक आशिकमा सार्वजनिक रूपले प्रदेश २ को समग्र शिक्षा व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउन आँट पलाएको हो । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, स्थानविशेषको सांस्कृतिक सोपानतन्त्र, धार्मिक कुरीति, प्रदेशको सामाजिक अवस्था, देशमा व्याप्त अर्थ–राजनीतिक विकृति एवं शासकीय उपेक्षाजस्ता प्रवृत्तिहरूबीचको अन्तरसम्बन्धबारे सायद उनले चिकित्सा शिक्षाका क्रममा पर्गेल्ने होलान् । भइरहेका चिकित्सक केसी एवं हुनेवाला चिकित्सक झाका विचार एवं व्यवहारमा एउटा समानता भने छ— फरक पुस्ताका यी दुवै विलक्षण लक्ष्य–प्रापकहरू (अचिभर्स) सामाजमा व्याप्त प्रवृत्ति र विकृतिलाई राजनीतिक प्रवाहबाट मुक्तजस्तै ठान्ने रहेछन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययनको मोर्चाबाट अर्को एउटा उत्साहवर्धक समाचार पनि चर्चामा छ । महोत्तरीका अभयकुमार र कृतिका दाजु–बहिनीले चिकित्साशास्त्रको छात्रवृत्ति एवं नामांकनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा सँगसँगै नाम निकालेका छन् । आफ्ना सन्ततिको उपलब्धिमा स्वभावतः गौरवान्वित भावी चिकित्सकद्वयका अभिभावक जितेन्द्र पासवानले भने विद्यार्थीको लगन एवं परिवारको प्रोत्साहन सँगसंँगै दलितहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि भएका विगतका आन्दोलनहरूलाई पनि यथेष्ट श्रेय दिएका छन् । उनका अनुसार यो उपलब्धि उनको पारिवारिक प्रयत्नले मात्र पनि सम्भव भएको होइन । अभयकुमार र कृतिकाको सफलताको जस जितेन्द्रले देश र मधेसमा विभिन्न समयमा भएका अधिकार आन्दोलनलाई दिएका छन् ।

‘मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप व्यवस्था भएको आरक्षणको देन हो, जसले गर्दा दलितका छोराछोरी डाक्टरी पढ्न पाइरहेका छन्,’ उनले पत्रकार मिथिलेश यादवसँग भनेका छन्, ‘यी आन्दोलन र यसका अगुवाहरूको सम्मानमा उच्चारण गर्ने शब्द फुरिरहेको छैन ।’ शब्द फुराउनुपर्दैन । मधेसी, जनजाति एवं दलित अधिकारकर्मीहरूले आसन्न संघर्षका लागि तयारी सुरु गरे हुन्छ । नवनिर्मित ‘तरमारा’ शब्दको तीर हानेर सर्वोच्च अदालतले सोझै आरक्षण प्रावधानको मर्ममा प्रहार गर्ने प्रयत्न गरेको छ । प्रभावित समूहहरूले आफैं प्रतिवादमा नउत्रिने हो भने संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षताको विरोधप्रति वञ्चितका तथाकथित हितैषीहरूले कर्णभेदी मौनता कायम राखेजस्तै समावेशिताको प्रावधान पनि सुस्तरी निरर्थक विवादमा तानिएर निष्प्रभावी बनाइनेछ । हितेच्छुको नैतिक समर्थन मात्रले वञ्चितहरूको सशक्तीकरण आन्दोलन सफल हुन नसक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षको सबभन्दा ठूलो प्रमाण नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूमा अद्यापि व्याप्त मधेसी, जनजाति, महिला वा दलितनिरपेक्ष कार्यनीति नै हो ।

आरक्षणको औचित्य

लगभग १३३ करोड जनसंख्या भएको देशले ओलम्पिक प्रतिस्पर्धामा १ स्वर्ण, २ रजत एवं ४ कास्य गरी कुल ७ पदक पाउन सफल भएकामा राष्ट्रिय खुसियाली मनाउने नेपालको छिमेकीको नाम उल्लेख गरिराख्नु पर्दैन । प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक एवं सैन्य क्षमता सँगसँगै कला, संगीत एवं खेलकुदको स्तर पनि दिगो र दह्रो राष्ट्रका परिचायकहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भारतको पदकतृष्णा नै कम हुनुका पछाडि केही प्राथमिकतासँग सम्बन्धित कारणहरू छन् । राष्ट्रवादीहरूले ऐतिहासिकताको जत्तिसुकै दुहाइ दिए पनि आधुनिक भारत एउटा प्राचीन सभ्यता क्षेत्रलाई शासकीय इकाइमा रूपान्तरित गर्ने सन् १९४७ पछिको महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक प्रयोग हो । त्यसैले आधुनिक भारतका परिकल्पनाकारहरूले राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता निर्माणलाई आर्थिक विकासभन्दा बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन् । वञ्चितहरूलाई मूलधारमा ल्याउने आरक्षणको प्रावधान परम्परागत शोषण र दलन न्यूनीकरणका लागि त हो नै, सँगै सकारात्मक विभेदले बहिष्कृत समुदायमा मूलधारप्रतिको रोषलाई पनि घटाउन मद्दत गर्छ । तिरष्कृत प्रवर्गहरूमा आशाको सञ्चार हुनु राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डताका लागि आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सन् १९०० देखि २०२१ बीचमा पहिले ब्रिटिस इन्डिया एवं त्यसपछिको भारतले ओलम्पिकमा हासिल गरेका ३५ पदकमध्ये ११ त हकीमा मात्र पाएको हो । सन् ७० को दशकसम्म हकीको राष्ट्रिय टिम गठनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेतले चाख देखाउने गर्थे । सन् ८० पछि क्रिकेटले बजार पिटेपछि मात्र हकी ओझेलमा पर्न पुगेको हो । सुनेका र सुनाइएका कथ्यहरूको प्रामाणिकता सत्यापन गर्न सकिँदैन । एउटा त्यस्तै प्रचलित प्रसंगअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको राष्ट्रिय टिममा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर पूर्वी एवं दक्षिण भारतका खेलाडीहरू सामेल गराएकी थिइन् । खेलविज्ञहरूले आपत्ति जनाए । बंगाल भकुन्डो खेल्छ । महाराष्ट्रमा क्रिकेट लोकप्रिय छ । हकीमा पदक जित्ने हो भने पन्जाब र हरियाणाजस्ता पश्चिमोत्तर राज्यका खेलाडीहरूको वर्चस्व स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस घटनापछिका खेल अधिकारीहरूले आफ्ना परवर्तीलाई प्रधानमन्त्री इन्दिराको विचारोत्तेजक प्रश्न चेतावनीका रूपमा सुनाउने गर्छन्, ‘सुन वा चाँदीको जलप लगाएको पित्तलको ढ्याक महत्त्वपूर्ण हो कि भारतको राष्ट्रिय एकता !’ प्रश्न शब्दाडम्बरपूर्ण लागे पनि स्वीकारात्मक कर्म (अफर्मेटिभ एक्सन) एवं सकारात्मक विभेद (पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन) जस्ता संवर्द्धनात्मक सक्रियताबेगरको शासक संयन्त्रमा परम्परागत संभ्रान्तहरूको हालीमुहाली चिरकालसम्म कायम रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हिंसा र प्रतिहिंसाको चक्र नियमित बन्ने डर उत्पन्न हुन्छ । राज्य व्यवस्था र सार्वजनिक मञ्चमा वञ्चितहरूको उपस्थिति मात्र पनि शक्तिशाली सन्देश बन्न सक्छ ।

वर्गीय विभेदलाई सर्वोपरि ठान्नेहरू के बिर्सिदिन्छन भने, व्यक्तिगत प्रयत्नले केही कम वा कहिलेकाहीँ पूरै पुर्न सकिने खाडल आर्थिक असमानताको मात्रै हो । हिन्दु धर्मको वर्ण र कर्म त स्वयं ब्रह्माले सिर्जना गरेकाले गर्दा ब्रह्माण्डका सबै शास्त्र कण्ठाग्र गरे पनि यो जुनीमा कुनै ‘महाशूद्र’ ब्राह्मण हुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुराका सबभन्दा प्रस्ट उदाहरण भारतीय संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर हुन् । तथाकथित ‘जातपात तोडक मण्डल’ जस्तो परिवर्तनकामी अभियानले समेत जातिप्रथाको विध्वंश (अनाइअलेसन अफ कास्ट) प्रवचन सुन्न अस्वीकार गरेपछि हिन्दू धर्मको वर्ण व्यवस्थाभित्र जन्मिएका भए पनि हिन्दू भएर नमर्ने उनको अठोट बलियो भएको थियो ।

संवर्द्धनात्मक सक्रियताका गरिबी निवारण, शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा सुधार एवं रोजगारी प्रवर्द्धनजस्ता शासकीय अनुकम्पा (स्टेट कन्सेसन्स) कदमहरू आकर्षक लाग्छन् । त्यस्ता सुविधाहरूले भने वञ्चितको अन्तर्निहित अधिकारलाई राज्यले गरेको कृपाजस्तो बनाइदिन्छन् । आरक्षण अनुग्रह होइन । क्षतिपूर्ति त झन् हुँदै होइन । पुस्तौंपुस्तादेखि सहेको प्रताडनाको क्षतिपूर्ति हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको संरचनागत लाभ लिएका समूहहरूले जुनीजुनीसम्म पनि तिर्न सक्दैनन् । आरक्षण व्यवस्था वर्चस्वशाली समुदायले अफसोस जनाउँदै वञ्चितलाई समर्पित गर्ने पश्चात्तापकर्म (रेपरेसन) हो । बाबासाहेबले सम्वर्द्धनात्मक सक्रियताका अन्य विधिका तुलनामा खुल्लमखुल्ला आरक्षण रोज्नुको मुख्य कारण यस प्रक्रियाको सहजता थियो । भार, प्रतिशत, परिस्थिति एवं पृष्ठभूमिजस्ता अवयव घुसाउनासाथ झेली गर्न आतुर र खप्पिस वर्चस्ववादीहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । तथाकथित ‘तरमारा’ प्रावधानले सहज समीकरणलाई जटिल बनाएर त्यसको समाधान वर्चस्वशाली समुदायले मात्र गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिने पक्का छ ।

आरक्षण गरिबी निवारणको विधि होइन । दशकौंसम्म नेपाल सरकारमा खाली हुँदै जाने केही सय वा हजार पदपूर्ति मधेसी, जनजाति वा दलित समुदायबाट मात्रै गर्ने हो भने पनि ती प्रवर्गको गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणजत्तिको प्रभाव पनि पर्दैन । आरक्षणले सशक्तीकरण पनि खासै नगर्ने रहेछ । एकल जातीय वर्चस्वको शासकीय संरचनाभित्र छिर्नेबित्तिकै लवेदा–सुरुवालमा सजिएका वञ्चितहरू वर्चस्वशाली समुदायको कान्तिहीन अनुकृति बन्न पुग्ने रहेछन् । आरक्षणको मूल काम लक्षित समुदायमा आत्मविश्वास बढाउनु हो । स्पष्टजस्तै लाग्ने त्यो कुरा व्याख्या गर्न सकिँदैन, महसुस गर्नुपर्छ । सायद त्यसैले चिकित्सक केसीजस्ता सीमान्तीकृतका सदाशयी शुभेच्छुहरूसमेत संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वका पक्षमा दृश्य तवरले दह्रोसँग उभिनुको साटो म्याद गुज्रिसकेको सहभोज, मन्दिर प्रवेश एवं टीका–प्रसाद ग्रहणजस्ता प्रदर्शनप्रिय आडम्बरमा संलग्न हुन रुचाउने रहेछन् ।

क्रान्तिको अपवादबाहेक परिवर्तनको नेतृत्व सामान्यतः सम्बन्धित समुदायको सम्भ्रान्तबाट आउने हो । वर्चस्वशाली समुदायबाट छाडिएको ‘तरमारा’ तीर सोझै वञ्चितका सम्भाव्य सम्भ्रान्तप्रति लक्षित छ । ‘तरमारा’ अवधारणा लागू भयो भने स्नातकोत्तर अध्ययनको अवसर पाउन ‘पासवान’ दाजु–बहिनीलाई प्रतिभाशाली ‘झा’ मात्र होइन, क्षमतावान् ‘आचार्य’ जस्ता थरहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । एकातिर झाका सन्तानले नुवाकोटको युद्ध, जंगको बहादुरी एवं महेन्द्रको बठ्याइँबाट पुस्तौंदेखि संरचनात्मक वा मनोवैज्ञानिक लाभ पाएका युवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ भने अर्कातिर मनुस्मृतिको दलनमा पर्नेहरूले त्यस शास्त्रका पुस्तैनी रक्षकहरूसँग बराबरी गर्नुपर्नेछ !

क्षमताको कसी

अंग्रेजीको ‘मेरीटाक्रसी’ अवधारणाका वर्चस्ववादी समर्थकहरू सामान्यतः सक्षमतन्त्रका परिवर्तनशील मापदण्डहरूबारे घोत्लिन पनि चाहँदैनन् । गोर्खाली विजेताका लागि थर–घर भएका बाहुन–क्षेत्री दरबारको सेवाका लागि सबभन्दा सक्षम थिए । कुटिलता र दुस्साहसजस्ता ‘क्षमता’ ले जंगबहादुर कुँवरलाई राणा शासनको संस्थापक बनायो । राज्य सञ्चालनका लागि अफसर छनोट गर्न चिनियाँ सम्राट्हरूले सम्मानित तुल्याएको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका पनि आफ्नै सीमितता छन् । मनपरी नियुक्तिमा देखिने भाइभतिजावाद एवं चाकरतन्त्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा विधिले एक हदसम्म मुक्ति त दिन्छ, तर पाठ्यक्रम एवं परीक्षक वर्चस्वशाली समूहको तजबिजमा रहने भएकाले वञ्चितहरूका लागि त्यस्ता उपायहरू पनि आफ्नो पहिचान मेटाएर अनुकृति बन्ने उपक्रम मात्र बन्न पुग्ने रहेछन् ।

भारतमा सन् १९९० पछि गहिरिँदै गएको आरक्षणको विरोध नै त्यस पद्धतिको प्रभावकारिताको सबभन्दा सबल प्रमाण हो । र, आरक्षणका प्रावधानका बाबजुद प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गरिएका ‘संविधानसम्मत नियुक्तिहरू’ ले समावेशिताको त के कुरा, सक्षमताकै मामिलामा पनि खासै उल्लेख्य उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन ।

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि आरक्षणका एकथरी आलोचकहरू त्यस प्रावधानको समयसीमाका बारेमा प्रश्न उठाउँछन् । भारतको संविधानमा रहेको समापक धारा (सन्सेट क्लज) संशोधनमार्फत बढाउँदै लगिनुपरेको छ । तर, पश्चात्तापकर्मको सान्दर्भिकता वर्चस्वशाली समुदायको इमानदारीमा भर पर्ने कुरा हो । पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाको इतिहास कम्तीमा ५ हजार वर्ष पुरानो छ । बौद्ध धर्मले वैदिकहरूद्वारा चलाइएको विभेदलाई हटाइसकेको भए पनि गुप्त साम्राज्यको पतन एवं त्यसपछि आदि शंकराचार्यको ‘शुद्धीकरण’ पछि जाति व्यवस्थाको जालो पुनः कसिँदै गएको पनि १२ सय वर्षभन्दा बढी भएछ । सन् १७६२ मा गोर्खालीहरूले मकवानपुर कब्जा गरेपछि मधेसीको दासत्व सुरु भयो । जनजाति सम्मानको अन्त सन् १७६८ मा जयप्रकाश मल्लको पतनसँगै आरम्भ भयो । हजार वर्षभन्दा बढीको दलन एवं २५० वर्ष हाराहारीको उत्पीडन सम्बोधन गर्न ल्याइएका प्रावधानहरूसँग १२ वर्षभित्रै यस्तो विधि जलन ? नेपालीहरूको बहुप्रशंसित तन्यकता (रिजिल्यन्स) खासमा दलन र दमनमा परेका समुदायको पीडा सहने धीरतामा अडेको रहेछ ।

नेपालमा पुँजीवादको साङ्लो, साम्यवादको सिक्री एवं समाजवादको जन्जिरको समान गुण के हो भने, त्यस्ता सबै वैचारिक बन्धनहरूले वञ्चितलाई बाँध्छन् र प्रकारान्तरले बाहुनवादको बन्धनीलाई अझ बलियो बनाउँछन् । बहिष्कृतको हित प्रवर्द्धन गरेर आफ्नै सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न इच्छुक मूलधारका मित्रहरूले खुलेर संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं धर्मनिरपेक्षताको प्रतिरक्षामा उत्रिन जरुरी छ, किनभने प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले लुकेर र यथास्थितिका पक्षधरले ढुकेर आक्रमण गर्ने शैली अख्तियार गरेका छन् । अन्ततः वञ्चितहरूले आफ्नो संघर्ष आफैं गर्नुपर्ने त छँदै छ । अहिलेको सीमित अधिकार पनि दान वा निगाहमा पाइएको होइन, सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्रलाई चिरेर मधेसीहरूको संघर्ष र सहादतबाट हासिल गरिएको हो । दत्तचित्त भएर शस्त्राभ्यास गर्ने जनजातिका एकलव्यले आफ्नो औंला एवं तप र जपसँगै शास्त्राभ्यास गर्ने दलित शम्बूकले आफ्नो शिर अब सशक्त प्रतिरोधबेगर गुरु वा राजन्यलाई समर्पित गर्ने छैनन् ।