सार्वजनिक यातायात सुधारको बाटो

नेपालमा ‘सार्वजनिक यातायात गरिबका लागि मात्र हो’ भन्ने गलत बुझाइ धेरैमा छ । विकसित मुलुक स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, बेलायत आदि देशहरूमा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू साइकल र सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेका समाचार हामीले सुने–हेरेका छौं । कुनै देशको विकासको मापन त्यहाँको सडक र सार्वजनिक यातायातको गुणस्तरबाट समेत बुझिनेमा विकासविज्ञहरू पनि सहमत छन् । तापनि सार्वजनिक यातायातको गुणस्तरमा विश्वले निकै ठूलो फड्को मारिसक्दासमेत नेपाल भने निकै पछाडि छ ।

अर्बौंको लगानी भए पनि सार्वजनिक यातायातले आफूलाई सर्वसाधारणको मन जित्ने गरी सुधार गर्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून छ । ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको लगानी छ । जुनसुकै व्यवसाय विशुद्ध समाजसेवाका लागि गरिँदैन, मुनाफाकै लागि गरिन्छ । अधिकांश देशमा भने सार्वजनिक यातायात सेवाको क्षेत्र भएकाले सार्वजनिक दायित्वमा पर्छ । संसारभरि नै सफल सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी र नियमन रहेको हुन्छ । राज्यको लगानी र नियन्त्रण हुँदा सार्वजनिक यातायात सुलभ, सुरक्षित, आरामदायी र भरपर्दो हुन्छ । नेपालमा भने सार्वजनिक यातायात सेवा क्षेत्र नभएर नाफाका लागि गरिने अन्य व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरी सञ्चालन गर्दा उनीहरूको ध्यान मुनाफामा हुने गर्छ । सेवाको गुणस्तर कम प्राथमिकता पर्छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी र स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक यातायातबाट जनताले न समयमै सेवा पाएको देखिन्छ न यस्तो सेवा आवश्यकतामा आधारितै छ । उदाहरणका लागि धेरै निम्नस्तरका व्यक्तिहरू राति अबेर काम गरेर घर फर्कंदा ट्याक्सी भाडा तिर्न सक्दैनन्, उनीहरूका निम्ति रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात आवश्यक पर्छ । तर रात्रिकालीन सेवामा नाफा कम भएकाले व्यवसायीहरू रुचि देखाउँदैनन् । सार्वजनिक सवारीको कन्डिसनसमेत बस्न लायक हुँदैन । र मुनाफा नहुने स्थितिमा सवारी साधन सञ्चालन पनि हुँदैनन् ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नभएकैले बर्सेनि निजी सवारी साधनको उच्च खरिद हुने गरेको छ । सवारी साधन खरिद बढेअनुसार इन्धनको समेत आयात बढ्ने भएकाले व्यापार घाटा झन् आकासिएको छ, विदेशी मुद्रा बिदेसिएको छ । उता, बढ्दो सवारी आयातसँगै सवारीको चापले सडक व्यवस्थापन पनि निकै जटिल बनेको छ । यदि व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात हुन्थ्यो भने सर्वसाधारण यसरी निजी सवारीमा आकर्षित हुने थिएनन् ।

प्राधिकरणको अवधारणा

चौबीसै घण्टा सवारी साधन सडकमा भेट्टाउँदा अरू विकल्प चाहिँदैन । व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात विकास तथा सञ्चालनका लागि एउटा छुट्टै निकाय ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ स्थापना गरी २४ घण्टा यातायात सेवा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको अवधारणा विशेषगरी सहरीकरण वृद्धि हुँदै जाँदा विकास भएको हो । बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रारम्भमा पश्चिमा देशहरूमा यस्तो अवधारणा आएको हो ।

हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थित छैन । सार्वजनिक यातायात कुन रुटमा आवश्यक छ, कहाँ यात्रु धेरै छन्जस्ता विषय अध्ययन त परको कुरा भयो सामान्य सोच–विचारसमेत नगरी यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । यसको नियमन र नियन्त्रणमा कसैको ध्यान छैन । प्राधिकरण स्थापना भएमा सार्वजनिक यातायातमा उपभोक्ताले जुन खालका समस्या भोगिरहेका छन्, त्यसमा परिवर्तन आउन सक्छ । प्राधिकरण स्थापना भएपछि पनि यो कसरी चल्छ भन्ने विषय भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्राधिकरणमा मुख्यतः दुईवटा भाग हुन्छन् । पहिलो, नीतिगत तह रहन्छ जसले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तय गर्छ । दोस्रो, यसको सञ्चालन (अपरेसन) पक्ष रहन्छ । नीतिगत तहले अहिले यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेकै जस्तै काम गर्न सक्छ । सञ्चालनको भागमा चाहिँ कम्पनी वा कर्पोरेसनको अवधारणा रहनुपर्छ, त्यस कम्पनी वा निगमभित्र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनी आउनुपर्छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक यातायात सेवा एउटै छातामुनि आएपछि सवारी साधनको संख्या वा अन्य मूल्यांकन विधि अपनाएर सेयर स्वामित्व कायम राख्न सकिन्छ । सरकारको पनि यसमा सेयर स्वामित्व रहनुपर्छ । संसारभर नै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी र स्वामित्व हुन्छ । यो सेवा दिने क्षेत्र पनि भएकाले सरकारको सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनी पनि यस प्राधिकरणभित्र आउँछन् । प्राधिकरण सञ्चालनको नेतृत्व भने पेसेवर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कुन रुटमा कस्तो र कुन मापदण्डको सवारी साधन चलाउने अनि त्यसको समयतालिका के हुने स्पष्ट गर्छ । थालनीमा चौबीसै घण्टा सवारी साधन नचलाए पनि राति १० बजे वा ११ बजेसम्म चलाएर सेवा विस्तारको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसपछि क्रमशः चौबीसै घण्टा बस सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि बढाउन सकिन्छ । एउटा विषयमा भने हामी प्रस्ट हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिएको सञ्चालनमा चुस्तता हो । प्राधिकरणलाई नीति हेर्ने निकाय मात्रै बनाउने हो भने यसबाट सार्वजनिक सेवा सुधार हुन सक्दैन । मुलुकमा समस्या भनेकै सञ्चालनमा हो । नीति मात्रै हेर्न त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छँदैछ । यो निकाय विशुद्ध सार्वजनिक यातायात कार्यान्वयन र सञ्चालनलाई वैज्ञानिक बनाउन प्रयोग हुनुपर्छ ।

छिमेकी भारतमा सरकारको निगमअन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छ । जर्मनीमा पनि सहरहरूमा यातायात प्राधिकरणमार्फत नै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा छ । सफल सार्वजनिक यातायात भएका स्थानको उदाहरणको रूपमा जर्मनीको बर्लिन र बोनलगायतलाई लिन सकिन्छ । फ्रान्स र अन्य युरोपेली देशमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएका छन् । हामीले यी देशको सफल उदाहरण अनुसरण गर्न सकेमा अहिले लथालिंग रहेको सार्वजनिक यातायातलाई नयाँ रूपमा व्यवस्थित र जनमुखी बनाउन सकिन्छ । खासगरी, सार्वजनिक सेवा विश्वसनीय बनाउन २४ सै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । जुनसुकै समयमा सवारी पाउने भएपछि आर्थिक गतिविधि पनि अवश्य बढ्छ । जुनसुकै ठाउँमा पुगेकाहरू पनि ढुक्कसँग काम सकेर घर फर्कन सक्नेछन् ।