न आचार न संहिता

तर आफैंले निर्धारण गरेको कूटनीतिक आचारसंहिताको प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालय कतै अलमलिएको हो कि झैं देखिएको छ । आचारसंहिताको दुहाई दिइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री तहदेखि मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले पनि आफ्नै समयतालिका वा उद्देश्यमा मनोमानीपूर्वक कूटनीतिक भेटघाट गरिरहेको पाइन्छ, जसलाई हेरेर आचारसंहिताको अर्थ र अन्तर्य पहिल्याउनै नसकिने भएको छ ।

सरकारले २०६७ सालमा पछिल्लो पटक जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीका हकमा लागू हुने भनिएको छ । स्वभावतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भन्नाले संविधान तथा प्रचलित कानुन, सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । यो परिभाषाअन्तर्गत स्वभावतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका विशिष्ट पदाधिकारीसमेत पर्छन् । तर, अनौठो के छ भने गत वर्ष कात्तिक ५ मा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा गरेको भेटघाटका बारेमा न संस्थागत स्मृति राखियो, न आचारको ख्याल गरियो, न यस्तो भेटघाट आदानप्रदान नै भयो । कहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीका ‘विशेष दूत’ बनेर आएका भन्दै र कहिले ‘शिष्टाचार भेटघाट’ भनेरै ‘रअ’ का प्रमुखसँगको भेटघाटको प्रसंगलाई पन्छाउने काम गरियो । यो प्रकरणमा सधैंजसो आचारसंहिताको दुहाई दिने परराष्ट्रमन्त्री वा मन्त्रालयको पद्धतिले पनि कहीँ–कतै ‘सरोकार’ उठाउनै सकेन । सरोकार सम्बद्ध सबै निकाय तैं चुप मै चुप रहे । यस्तै प्रवृत्ति सर्वत्र छ ।

कतिसम्म भने, काठमाडौंस्थित भारतीय तथा चिनियाँ राजदूतले आफूले चाहेको र भनेको बेलामा कुनै पनि तहका राजनीतिक नेता, मन्त्री वा संघ–प्रदेशका उच्चस्तरीय पदाधिकारीसँग खुलेरै भेट्ने गरेको पाइन्छ । संघको जानकारीबेगर पनि नगरपालिकाका मेयरदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्मको विदेशमा हुने गरेको ‘आमन्त्रित भ्रमण’ को सूची पनि लामै हुन्छ । यी र यस्ता भेटघाटहरूको न कतै ‘रेकर्ड’ रहन्छ, न सरोकार सम्बद्ध तहमा यस्ता भेटघाटमा उठेका एजेन्डाहरूको ‘फलो अप’ नै सम्भव हुन्छ ।

यो स्वाभाविक छ— आचारसंहिताको पालना वा कडाइका हकमा केन्द्रले जे–जस्तो आधार बनाएको छ, तलका अरू निकायले पनि अनुकरण गर्ने त्यही हो । ‘एक चीन नीति’ अनुसरण गरेको नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले आफूखुसी तिब्बती स्वतन्त्रता अभियानका नेतालाई बाहिरी मुलुकमा गएर भेटेको सूचना पनि सप्रमाण बाहिर आइरहेकै हुन्छ, तर कूटनीतिक संयन्त्र वा आचारसंहिताको प्रबन्धले कहीँकतै छेकबार लगाएको देखिन्न । यस्ता सूचना बाहिर आएपछि ‘मलाई झुक्याएर भेटघाटमा लगियो’ भन्ने शैलीका सनातनी जवाफबाहेक न अरू स्पष्टीकरण अथवा न कारबाहीकै केही उदाहरणहरू अहिलेसम्म देखा पर्न सकेका छन् ।

आचारसंहिताको नियमक निकाय भएकाले पनि कूटनीतिक आचारसंहिताको धज्जी उडिरहेको अवस्थामा हरेक पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि स्वाभाविक ढंगमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पद्धतिमै पछिल्लो पटक सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्ने भनेको कूटनीतिक आचारसंहिता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रावधान हो । त्यसमा पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक संवेदनशीलता र गाम्भीर्यको सरोकारमा यो आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ ।

तसर्थ, आचारसंहितालाई न ‘आचार’ न ‘संहिता’ बनाइराख्ने हो भने यस्तो देखावटी र कागजी प्रावधान हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ रहन्न । नेता, मन्त्री वा राजनेताले आफूलाई नियम–कानुनबाहिर गएर सिंगो पद्धतिका सामु ‘सर्वेसर्वा’ ठानिरहने अहं सोच रहिन्जेल आचारसंहिताको औचित्य हुँदैन । तसर्थ, पद्धति र संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने नेता–पदाधिकारीहरूले सुरुमा स्वयं आचारमा बाँधिएर यहीअनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ, जसको अनुगमन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।