फेरि निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था ननिम्त्याऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार

फेरि निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था ननिम्त्याऔं

सम्पादकीय

कोभिड–१९ फैलिनबाट रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलिने क्रमसँगै संक्रमण फेरि अकासिन थाल्नु चिन्ताको विषय हो । पछिल्ला दिनहरूमा डेढ महिनाअघिकै विन्दुमा नयाँ संक्रमितहरू थपिन थालेका छन् ।

मंगलबार मात्रै करिब ३ हजार ९ सय जनामा संक्रमण पाइएको छ, जुन सात सातायताकै उच्च हो । डराउनुपर्ने त पछिल्लो १० दिनमा संक्रमित हुनेको संख्या दोब्बर भएको छ । यही गतिमा महामारी फेरि फैलिँदै जाने हो भने केही सातामै संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्न पनि सक्छ । त्यसो हुन नदिन आम नागरिक, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबैले उचित होसियारी अपनाउनु अपरिहार्य छ । केही गरी सरकार महाव्याधिविरुद्धको प्रतिकार्यमा चुक्यो र राजनीतिक दललगायत नागरिकले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा खेलाँची गरिरहे भने अर्को भयावह अवस्था निम्तिने निश्चितजस्तै देखिन्छ । तसर्थ, फेरि कडा निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने स्थितिसम्म पुग्न नदिई महामारीलाई नियन्त्रणमै राखिराख्न सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

वैशाख दोस्रो सातापछि झन्डै दुई महिनासम्म कडा निषेधाज्ञा गर्दा पनि सरकारले संक्रमण दरलाई सन्तोषजनक स्थितिमा ओराल्न सकेको थिएन । असार दोस्रो साता निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गर्दा पनि परीक्षण गराउनेमध्ये दिनहुँ २० प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण पाइने गरेको थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि यो दर कहिल्यै घट्न सकेन । बिस्तारै निषेधाज्ञा झन्–झन् खुकुलिँदै गयो, सहरबजार खुल्दै गए, सार्वजनिक यातायात चल्न थाले, मानिसको भीडभाड पनि त्यही रूपमा बढ्न थाल्यो । तर राम्रोसँग मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गर्ने नियमको पालनामा भने कतिले ध्यानै दिएनन्, दिएका छैनन् । यसैबीचमा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढ्दै गयो । विभिन्न पक्षीय जुलुस, भेला, सभा जारी रहे । यस्ता कुनै पनि कार्यक्रममा भौतिक दूरी कायम गरिएकै थिएन/छैन । यिनै लापरवाहीको दुष्परिणाम अहिले देखिन थालेको हो । तसर्थ, समयमै सचेत भएर सबै पक्षले आफ्नो आनीबानी सुधार्न आवश्यक छ ।

सडक–बजारको जथाभावी भीडले महामारीको अर्को लहर निम्त्याउने चिन्ता विज्ञहरूको छ । वास्तवमा दोस्रो लहर नै पनि यहाँ उल्लेख्य घट्नै सकेन । झन्डै नेपालजति नै जनसंख्या रहेको भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा संक्रमण दर एक प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको निकै दिन भैसक्यो । तीन महिनाअघि दैनिक २६ हजार जनासम्म नयाँ संक्रमित थपिएको त्यहाँ पछिल्ला दिनहरूमा यो संख्या दुई अंकमा सीमित छ । नेपाल सरकारले पनि त्यहीअनुरूप व्यवस्थापन कौशल अपनाउनुपर्छ, संक्रमण बढ्न नदिन प्रतिकार्यको वेग बढाउनुपर्छ । अघिल्लो सरकार प्रभावकारी ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्ने र परीक्षण बढाउने कार्यमा चुकेको थियो । नयाँ सरकारले पनि यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छाँट देखिएको छैन । दुई सातासम्म त स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन नै राखियो, बल्ल राज्यमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको छ । व्यवस्थापन कौशलकै अभावमा यसअघि महामारी नियन्त्रणमा लिन समस्या देखिएको थियो । अब पनि त्यही समस्या दोहोरिनु हुन्न ।

यतिबेला कोरोना भाइरसका नयाँ–नयाँ प्रजातिहरू देखिइरहेका छन् । बढी संक्रामक मानिएको कोभिड–१९ डेल्टा भेरिएन्टमा थप परिवर्तित रूप पाइएको छ । उता, संक्रमितको संख्यामा वृद्धिसँगै अस्पतालमा भर्ना हुने गम्भीर खालका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको ‘सम्भावित तेस्रो लहर’ आउने सम्भावना रहेको भन्दै केन्द्र र प्रदेशहरूमा अक्सिजन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार सिलिन्डर र केन्द्रमा दुई हजार सिलिन्डर भरेर राख्न भनेको छ । अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ट्यांक तथा कन्सन्ट्रेटर चुस्त र चालु अवस्थामा राख्न निर्देश गरेको छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, त्यसबमोजिम कार्य भए–नभएको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूमा फेरि चाप देखिएमा कसरी बिरामीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ट योजना मन्त्रालयले अहिल्यै बनाउनुपर्छ । सकेसम्म त त्यस्तो अवस्था नै आउन नदिन सरकार जुट्नुपर्छ ।

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका नियमित कार्यका अतिरिक्त सरकारले मुख्य प्राथमिकता खोपमा दिनुपर्छ । खोप लगाएकाहरू संक्रमित भैहालेमा पनि गम्भीर बिरामी हुने सम्भावना नगण्य छ । धेरै जनसंख्यालाई खोप लगाउन सक्दा अर्को लहर नआउन सक्छ, आइहाले पनि अस्पतालहरूमा पहिलेजस्तो चाप नपर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले सबै पक्षमा सक्रियता देखाउनुपर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा नागरिक सचेत बन्नुपर्छ । कसैले पनि जानीजानी जोखिम निम्त्याउनु हुँदैन । कथं स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढ्यो भने मानिसको आवागमनमा कडाइ गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । जगजाहेरै छ— त्यसरी लकडाउन/निषेधाज्ञा लगाउनुपर्‍यो भने मुलुकको आर्थिक जीवनदेखि सर्वसाधारणको जीविकासम्म त्यसको असर कति पर्छ ? त्यसैले आजको अवस्थामै रोकथामका सम्पूर्ण तयारी गरेर निषेधाज्ञाको अवस्थामा पुग्नबाट जोगिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी नै रहेको एमाले नेताको दाबी

एमाले स्थायी कमिटीमा रहेका लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी सांसद पद पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्चमा अध्यक्ष दाहालले गरेको कारबाही बदर गरिदिन माग
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निर्वाचित भएको दल माओवादी केन्द्र त्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट, केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी आफूहरू माओवादीमै रहेको दाबी गर्दै अदालत गएका हुन् । 

नेता रायमाझीले आफूहरूले कानुनी रूपमा माओवादी नछाडेको तर्क गरेका छन् । ‘हामीले माओवादी छाडेको भनेका थिएनौं । माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको थियो । हामी नेकपाको निरन्तरतामा छौं । अदालतले नेकपा खारेज गर्नु उसको कुरा भयो । हामी सारमा त नेकपामै छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्को कुरा हामी माओवादी पृष्ठभूमिबाट नेकपा भएका हौं । प्रचण्ड पनि माओवादी पृष्ठभूमिबाट नेकपा हुनुभएको हो ।’ पुष्पकमल दाहाल मात्रै नभएर ‘जनयुद्ध’ गर्ने सबै माओवादी रहेको रायमाझी बताउँछन् । ‘प्रचण्ड मात्रै होइन, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा सबै माओवादी हुन्,’ उनले भने ।

सार्वजनिक रूपमा आफूहरू कहाँ र कुन पार्टीमा रहेको भन्ने कुराले अर्थ नराख्ने रायमाझीको भनाइ छ । ‘मुद्दा लड्दा त अदालतले कानुनी हिसाबले हेर्छ नि । कानुनी हिसाबले हाम्रो नाम निर्वाचन आयोगमा माओवादीका तर्फबाटै छ । आयोगले हाम्रो नाम माओवादीको सूचीबाट रद्द गरेको छैन,’ उनले भने, ‘उता एमालेले पनि हामी एमाले भनेर आयोगमा सूची पठाएको छैन ।’ आफूहरू न एमालेको न त माओवादीकै हुने अवस्था आएकाले अदालत जानुपरेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतले तिमी एमाले र माओवादीमा फर्क भन्यो । उता निर्वाचन आयोगले एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रीय समितिलाई मात्रै चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन,’ रायमाझीले भने । सर्वोच्च अदालतमा रायमाझी, भट्ट र चौधरीले समान व्यहोराको रिट दर्ता गराएका छन् । साहले भने अलि फरक व्यहोरा राखेर रिट दर्ता गराएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता केन्द्रीय कमिटीमा रहेको जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आयोगमा विवरण छिट्टै अद्यावधिक गर्न पठाइने बताए । ‘एमालेमा उहाँहरूले कुनै हिचकिचाहट राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । कठिन बेला पनि आफ्नो पद सबै छाडेर एमाले बन्छु भन्नुभएका साथीहरूले अब अरू हिसाबले सोच्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘पार्टीमा लागिराख्नुभएको छ, नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।’ चार नेता सर्वोच्च गएकालाई भने उनले परीक्षणका लागि हेर्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसदको पद सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेको उदाहरण दिँदै उनले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका चार नेताको मुद्दामा कसरी व्याख्या आउँछ भनेर पार्टीले हेर्ने बताए ।

रायमाझीको रिटमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल त्याग गरेको मानिने कुनै पनि कार्य मबाट नभएको, नगरेको हुँदा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कुनै पनि पूर्वावस्था मेरोविरुद्धमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ साहले भने एमाले र माओवादी दुवै दलका मतदाताबाट निर्वाचित भएकाले कुनै एक दलले भन्दैमा आफ्नो पद रिक्त नहुने तर्क गरेका छन् । उनले एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्र लिएर जनतामा गएको र सोहीअनुसार निर्वाचित भएको भन्दै माओवादीले गरेको कारबाही अमान्य भएको तर्क गर्दै सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिन माग गरेका छन् ।

आफूले एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य स्वीकार गरेको कतैबाट पुष्टि नहुने उल्लेख गर्दै उनले माओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेको कारबाही बदर गरिदिन माग गरेका छन् । नेताहरूले सांसद पद रिक्त गर्ने क्रममा आफूहरूलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको, सफाइको मौका नदिएको तथा स्पष्टीकरण सोध्ने माओवादीको केन्द्रीय कमिटी नै अवैधानिक भएको तर्क गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति नै अवैधानिक भएको चारै नेताको दाबी छ । उनीहरू माओवादी केन्द्रको दर्ता रद्द गराउन यसअघि निर्वाचन आयोग गएका थिए । आयोगले उनीहरूको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।

माओवादी संसदीय दलका नेता दाहालले २०७७ चैत २४ गते संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर चार सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको र दल त्याग गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सभामुखले उनीहरूको पद रिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए । चार जनाको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×