हिन्दुत्व वैचारिकीको परीक्षण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिन्दुत्व वैचारिकीको परीक्षण

केही महिनाअगाडि भारतको त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले गृहमन्त्री अमित शाहले आफूलाई भाजपाको विस्तार ‘नेपाल र श्रीलंका’ मा पनि गर्ने योजना सुनाएको दाबी गरेका थिए । त्यसको सुरुआत उत्तर प्रदेश एवं बिहारको निकटतम नेपाली छिमेकी तराई–मधेसबाट भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने के छ र ?
सीके लाल

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सबभन्दा आदरात्मक तर रहस्यमय टिप्पणी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रचण्ड बहुमतका साथ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित तर अहिले टीकापुर काण्डमा मुछिएकाले गर्दा कारागार सजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले गरेका छन् ।

उनले तत्कालीन ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ एवं त्यसपछि ‘समाजवादी पार्टी, नेपाल’ सँगको एकीकरणपश्चात् नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका महन्थ ठाकुरलाई भीष्म पितामहको संज्ञा दिएका छन् । छद्म आलोचना मिसिएको प्रशंसालाई अंग्रेजीमा ‘ब्याकह्यान्डेड कम्प्लिमेन्ट’ अर्थात् बाङ्गो सराहना भन्ने चलन छ । निलम्बित सांसद चौधरीले ठाकुरलाई भीष्म पितामहसँग तुलना गरेर आफ्ना लागि उनी श्रद्धेय र आदरणीय रहेको त बताए, तर दलको आधिकारिकता विवादमा तटस्थ रहेर आफ्ना नेताको राजनीतिक निर्णयमा शंका अभिव्यक्त गर्न भने अलिकति पनि हच्किएनन् ।

भीष्म पितामह महाभारतका जटिल तर त्रासद पात्र हुन् । आफ्ना पिताको आसक्तिका कारण आजीवन अविवाहित रहन्छन् । प्रतिज्ञा जोगाउन प्रेमको तिरस्कार गर्छन् । सत्यभन्दा सत्ताप्रतिको निष्ठालाई प्राथमिकतामा राख्दै अनीतिका पक्षमा उभिन्छन् । अन्याय सहन्छन्, तर खुलेर बोल्दैनन् । खुला दरबारमा नारी अस्मितसँग खेलबाड हुँदा प्रतिरोध गर्नुको साटो आँखा चिम्लिन्छन् । युद्धमैदानमा दिनभरि लड्छन् तर रातभर आफ्नै नेतृत्वको पराजयका लागि प्रार्थना गर्छन् । र, अन्ततः आफ्नो असीम अन्तर्ज्ञानका बाबजुद वंशनाश तथा राष्ट्र–विच्छिन्नताको मूकदर्शक भएर शरशय्यामा आफ्नो मृत्युका लागि उत्तरायण सूर्यको प्रतीक्षा गर्छन् । महर्षि व्यासले महाभारतका पात्र भीष्ममार्फत सायद अति–निष्ठा एवं अतिरेक आत्मशुद्धताका त्रासदी चित्रित गर्न खोजेका हुन् कि ? मानव जीवनका बाध्यताहरूसंग मुकाबिला गर्न स्थापित मूल्य एवं मान्यताप्रतिको अविचल आस्थाले मात्र पुग्दैन रहेछ । महाभारतको युद्धमा विजय सुनिश्चित गर्न स्वयं भगवान् कृष्णलाई समेत सत्यवादी कहलिएका धर्मराज युधिष्ठिरको मुखबाट अर्ध–सत्य वा सम्भाव्य मिथ्या वचन— ‘अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुञ्जरो वा’ — अभिव्यक्त गराउनुपर्ने हुने रहेछ । आधा शताब्दीसम्म अनवरत प्रजातान्त्रिक व्यवस्था एवं मानवीय न्यायका लागि संघर्ष गरेका अविचलित योद्धा ठाकुरको जीवनको उतरार्द्धमा उनलाई हिन्दुत्व वैचारिकीको भीष्म पितामह बनाइने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

विनायक दामोदर सावरकरले सन् १९३२ तिर प्रतिपादन गरेको हिन्दुत्व वैचारिकीको सीमितता नैं के हो भने, त्यो विचारधारा भविष्यमुखी नभएर परिकल्पित विगतको स्खलित वैभव फर्काउने अवधारणामा आधारित छ । सावरकर हिन्दुत्व वैचारिकीका प्रवर्तक एवं सिद्धान्तकार थिए भने उनले केशव राव बलीराम हेडगेवारमा कुशल संगठनकर्ता भेट्टाए । हेडगेवारको अग्रसरतामा स्थापित राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सम्भवतः संसारको सबभन्दा ठूलो गैरसरकारी संस्था हो जसको सञ्चालन भने प्रजातान्त्रिक तवरले नभएर परम्परागत मठाधीश व्यवस्थाबाट हुन्छ । नागपुर मुख्यालयबाट सञ्चालित आरएसएसलाई हिन्दुत्व वैचारिकीको ‘कोर–संस्था’ मान्ने गरिन्छ । सन् २०२५ मा शताब्दी–महोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको आरएसएसलाई अहिलेसम्म जम्मा ६ जना सरसंघचालकले सञ्चालन गरेका रहेछन् ।

एक जना राजपुत कुलका राजेन्द्र सिंहबाहेक अहिलेसम्मका सबै सरसंघचालक ब्राह्मण जातिबाट छनोट भएका छन् । हिन्दुत्वको ‘कोर–संस्था’ भए पनि आरएसएस धार्मिकभन्दा पनि जन परिचालन गर्ने संगठनका रूपमा सञ्चालित छ । आरएसएसको राजनीतिक मोर्चा भारतीय जनसंघ हुँदै हाल आएर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रहेको भए पनि संस्थाको बीज विचार— भारत हिन्दुहरूको पितृभूमि एवं पुण्यभूमि रहेकाले ‘अन्य’ धर्मावलम्बीले हिन्दु वर्चस्वलाई अंगीकार गर्नुपर्छ— सँग सहमत अरू राजनीतिक दलसँग सरसंघचालक एवं उनका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले परहेज भने राख्दैनन् । दिल्लीमा रामभक्त नरेन्द्र मोदीलाई हनुमानभक्त अरविन्द केजरीवालले पराजित गरेका थिए । बंगालमा ‘जय हनुमान ज्ञान गुण सागर’ पाठ गर्ने गेरू वस्त्रधारी अमित शाहका कार्यकर्तालाई ‘या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता’ जप्ने ममता बनर्जीका समर्थकहरूले असफल तुल्याइदिए । आरएसएस त्यस्तो मित्रवत् प्रतिस्पर्धाको अनपेक्षित परिणामले पनि प्रसन्न नै भएको हुनुपर्छ ।

छनोटको आवश्यकता

आरएसएसको समर्थन–आधार नभए राजनीतिमा टिक्न नसकिने आत्मबोधसँगै त्यतिले मात्रै भविष्यका प्रतिस्पर्धाहरूमा नपुग्ने लागेर देशदुनियाँ देखेका भाजपाका भूराजनीतिक रणनीतिकारहरू हिन्दुत्वको धार्मिक राष्ट्रवादलाई जापानका ठूला व्यापारिक परिजन ‘जाईबात्सु’ वा दक्षिण कोरियाका ‘च्याबल’ भनिने परिवारिक व्यापार समूहजस्तै अम्बानी वा अडानीजस्ता धनाढ्य समर्थकहरूको नवव्यापार घराना क्रियाशील गर्न उद्यत छन् । निर्वाचन–लक्षित जातीय समूहहरूको लघु मोर्चा एवं सूक्ष्म समीकरणका साथै चुनावताका परिचालन गर्न मिल्ने ‘पन्ना प्रमुख’ मार्फत तल्लो तहसम्म पूर्णकालिक कार्यकर्ता–आधार तयार गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी दललाई फोड्ने एवं राज्यकेन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूसँग गठजोड बनाउने कलामा भाजपाका योजनाकारहरू पोख्त छन् । कूटनीतिक, आर्थिक एवं भूराजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको नेपालमा भाजपा फगत आरएसएसको परम्परागत समर्थन–आधारमा भर परेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । राजसंस्थाको उपयोगिता लगभग समाप्त भइसकेको छ । नेपालमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ अवधारणालाई बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा नेपाली कांग्रेसका पुरातनपन्थीहरूको जनाधार खासै उत्साहवर्धक छैन । जनमतको कुरा बारम्बार उठाउनेहरू नयाँ समर्थक कमाउनभन्दा पनि भएको मताधार जोगाउन बेला–कुबेला उफ्रिने गरेका मात्रै हुन् ।

नेपालका धेरैजसो मुसलमानले हिन्दु वर्चस्व स्वीकार गरेकाले तिनको ‘अन्यीकरण’ भारतमा जस्तो राजनीतिक औजार बन्न सक्दैन । बेलायतसँग जोडिएको पुरानो इतिहास र नेपाली संभ्रान्तको अमेरिकी सम्बन्धले गर्दा ‘इसाईको दैत्यीकरण’ रणनीति पनि खासै काम लाग्दैन । भारतमा जस्तो मानवाधिकार, पत्रकार एवं गैरसरकारी संस्थालाई गाली गरेर राजनीति गर्न सम्भव छैन— सिसाको घरमा बस्नेहरूले ढुंगा टिप्न थाल्ने हो भने सबभन्दा पहिले तिनको आफ्नै ओत भत्किन्छ ! नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौमिकताका लागि चिनियाँहरूको निरन्तर आवश्यकताले गर्दा भारतमा उचालिने ‘कम्युनिस्ट भय’ त काठमाडौंका पण्डित–पुजारीहरूमाझ पनि प्रत्युपादक नै ठहरिनेछ ।

आरएसएसको समर्थन–आधारबाट स्वतन्त्र शुभचिन्तकहरूको जमात तयार गर्न भाजपाका रणनीतिकारहरू सन् २०१५ देखि नै लागिपरेका छन् । लामो सहकार्यका बावजुद सन् २०१५ मा आरएसएसका परम्परागत सम्पर्कसूत्रहरू भाजपालाई काम लागेनन् । संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको प्रतिस्पर्धामा सक्रिय रहने गरेका शक्तिद्वय अमेरिका तथा चीनबीचको अव्यक्त सहकार्यलाई बेलैमा ठम्याउन नसक्दा भाजपाका रणनीतिकारहरूलाई अपमानित हुनुपरेको थियो । खड्गप्रसाद शर्मा ओली एवं पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक मञ्चहरूको संलयन (फ्युजन) बाट आत्तिएका भाजपाका नेपाल मोर्चाका रणनीतिकारहरूलाई आफ्नो इज्जत जोगाउन अन्ततः भारतीय सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई गुहार्नुपरेको थियो । भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको बहुप्रचारित भ्रमण एवं गोप्य बैठकहरूले समेत भाजपालाई नेपालमा सहयोगी राजनीतिक शक्ति पहिल्याउन खासै मद्दत गरेको जस्तो देखिँदैन ।

नेपालका आस्थाच्युत (ल्याप्स्ड) कम्युनिस्ट पनि कसैभन्दा कम ‘राष्ट्रवादी’ नहुने रहेछन् । आफ्नो विरोध मत्थर गर्ने कर्मलाई तिनले भारतको समर्थनका रूपमा अर्थ्याएर भजाउन खोज्ने रहेछन् । कूटनीतिज्ञ एवं सुरक्षा निकायहरूलाई त्यति भए पुग्छ । भाजपा भने राजनीतिक दल भएकाले आफ्ना सम्भाव्य समर्थकबाट त्यसभन्दा बढी संलिप्तताको अपेक्षा राख्छ । पश्चिमाहरूसँगको परम्परागत निकटताले गर्दा नेपाली कांग्रेस भाजपाको असल मित्र त हुन सक्छ, सहयोगी भने कदापि हुन सक्दैन । सर्वहाराको अधिनायकवादमा दीक्षित नेपालका कम्युनिस्टहरू जस्तोसुकै गाढा गेरू रंगको रामनामी ओढे पनि ‘हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दु सरोवरम् / तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते’ मान्यताअन्तर्गत सरसंघचालकको सत्ता स्वीकार गर्न तिनको नृजातीय राष्ट्रवादले दिँदैन । भाजपालाई नेपालमा ‘भ्रातृ दल’ नै नभए पनि कम्तीमा भरोसायोग्य ‘मित्रशक्ति’ नभई नहुने भएको छ । केही महिनाअगाडि भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्रीले गृहमन्त्री अमित शाहले आफूलाई भाजपाको विस्तार ‘नेपाल र श्रीलंका’ मा पनि गर्ने योजना सुनाएको दाबी सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेका थिए । त्यस्तो दीर्घकालीन कार्यक्रमको सुरुआत सत्ता राजनीतिको आधारशिला मानिने उत्तर प्रदेश एवं बिहारको निकटतम नेपाली छिमेकी तराई–मधेसबाट भयो भने त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने के नै छ र ? यदि त्यस्तो पूर्वानुमान सही हो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका भीष्म पितामहले सेतो वा नीलो पहिरन परित्याग गरेर गेरू वस्त्र अंगीकार गरेको यथार्थ स्वाभाविक हुन जान्छ ।

परिस्थितिजन्य बाध्यता

अन्य जुनसुकै राजनीतिकर्मीहरूमा जस्तै महन्थ ठाकुरमा पनि अनगिन्ती कमजोरी छन् । नेपाली कांग्रेसको ‘स्कुलिङ’ ले गर्दा होला, जटिल समस्याको सहज समाधानले उनलाई आकर्षित गर्दैन । आफ्ना राजनीतिक गुरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै निपुण सहयोगीहरूमाथि आवश्यकताभन्दा बढी भरोसा गर्छन् । विश्वास टुटेपछि कुनै वैरभाव नराखी आफैं अलग्गिन्छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तै कुनै निर्णय नलिनु पनि एउटा निर्णय हो भन्ने सिद्धान्तअनुसार लामो कालसम्म अलमल गरिबस्छन् । तर, प्रखर आलोचकहरूले समेत ठाकुरमाथि राजनीतिक बेइमानीको आरोप भने लगाउन सक्दैनन् । नाम महन्थ भए पनि उनी गद्दी चलाउने मठाधीश होइनन्; व्यावहारिक राजनीतिकर्मी हुन्, अडानबाट पछि हटेर सम्झौता गर्न डराउँदैनन् ।

व्यक्तिगत लाभको लोभ परित्याग गरिसकेका भए पनि इतिहासबोध भने अझै तीक्ष्ण छ । नेपालमा मधेसीहरूको हित सुरक्षित गर्ने मुद्दामा उनी आफ्ना कुनै पनि कनिष्ठ राजनीतिकर्मीहरूभन्दा कम क्रान्तिकारी छैनन् । भारतपरस्त भएको मिथ्या आरोप सहेर नेपाली कांग्रेसमा रहेर पनि उनी राष्ट्रवादी कहलिन मधेसको समग्र हित परित्याग गर्न तयार भएनन् । मधेसको हित सम्वर्द्धन गर्न मातृदल त्याग गर्नेुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिजस्तै उनका लागि अहिले भाजपाको ‘समग्र हिन्दुत्व’ अवधारणालाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेजस्तो छ । राजनीतिका महन्थ भए पनि उनमा सन्त देखिने लालसा छैन । त्यसैले अलोकप्रिय तर आवश्यक लागेको काम गर्न पछि पर्दैनन् ।

भाजपाको ‘समग्र हिन्दुत्व’ अवधारणाले ब्राह्मणवादले गर्दा हिन्दुत्व राष्ट्रवादबाट बाहिर परेका पिछडा एवं अति पिछडा भनिने जातिहरूलाई धर्मको राजनीतिका लागि परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महत्त्व दिन्छ । जनजातिहरूको ‘हिन्दु पहिचान’ भाष्य निर्माणलाई अगाडि बढाउँछ । अम्बेडकर एवं काशीरामले संगठित गरेका जागरुक दलित समूहभन्दा बाहिर पारिएका तथाकथित महादलितलाई ऐक्यबद्ध गर्छ । अशराफ सम्भ्रान्त बाहिरका पसमन्दा मुसलमानहरूको सहवरण गर्छ । भारतको ‘गोबरपट्टी’ भनिने हिन्दीभाषी क्षेत्रलाई भाजपाले यस्तै सूत्रद्वारा कब्जामा लिएको हो । त्यस्तो समीकरण तराई–मधेसमा पनि प्रभावी नै हुन्छ भने त छैन तर अनिश्चितता एवं जोखिम चुनावी राजनीतिका अविभाज्य अंग हुन् ।

परम्परागत वैमनस्यले गर्दा बाहुबली यादव एवं धनले समर्थ वैश्य एउटै छाप र छातामुनि बसेर राजनीति गर्न कठिन हुन्थ्यो । वैश्य वर्चस्व भए बिच्किएका यादव नेपाली कांग्रेसतिर जान्थे । यादव वर्चस्वले वैश्यलाई एमालेतिर घचेट्थ्यो । पहाडमा खस–आर्यको हालीमुहाली भएजस्तो मधेसमा तथाकथित ठूला जातका राजनीतिकर्मीहरूको चुरीफुरी अब बाँकी छैन । तिनले आफ्नो आवश्यकता सावित गर्न उपयोगी बन्नुपर्नेछ । महन्थ ठाकुरमा रहेको सैद्धान्तिक अडान एवं व्यावहारिक लचकता मधेसमा जातीय गठजोड बनाउने बेला उपयोगी ठहरिन सक्छ ।

उपेन्द्रसँगको जातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा उत्तर प्रदेश एवं बिहारका एकताकाका समाजवादीहरू नेपाली कांग्रेसबाट पनि टाढिइसकेका छन् । भारतीय कांग्रेसका अन्य कार्यक्रमजस्तै नेपालनीति पनि अस्पष्ट छ एवं तिनको परम्परागत सामीप्य खस–आर्य सम्भ्रान्तसँग छ । यताका होऊन् वा उताका, घरभित्र जति बाझे पनि वैदेशिक मुद्दामा परेका बेला कम्युनिस्टहरू एकअर्कालाई काँध थाप्न हच्किँदैनन् । महन्थ ठाकुर वा राजेन्द्र महतोका लागि भरतमा भाजपाबाहेक अर्को कुनै ‘मित्रशक्ति’ हुन सक्दैन ।

भूराजनीतिको त्रिकोणमा पञ्चायतको विघटनपछि अमेरिकीहरूको वरदहस्त नेपाली कांग्रेसतिर सरेको छ । कम्युनिस्टहरूलाई जुटाएर होस् वा फुटाएर चाहेको बखत परिचालन गर्न सक्ने चिनियाँहरूको प्रभाव भविष्यमा बढ्दै जाने निश्चित छ । तराई–मधेसलाई आधारक्षेत्र बनाउने राजनीतिकर्मीहरूले नयाँदिल्लीको मुख नताकी धरै छैन । र, उत्तर प्रदेशको आसन्न निर्वाचनले उथलपुथलको संकेत गरेन भने आरएसएसको शताब्दी महोत्सव भाजपा सरकारकै अगुवाइमा हुनेछ । व्यक्तिगत तवरले भाजपाको घृणा–उत्प्रेरित राजनीति मन नपराए पनि महन्थ ठाकुरले नेपालमा ‘गेरुवा राजनीति’ को अभ्यास तराई–मधेसबाट सुरु गरे भने अचम्भ नमाने हुन्छ । मधेसको दीर्घकालीन हितका लागि उनी कांग्रेस छाडेर अवसरवादी कहलिए, नाकाकस्सीको स्वामित्व लिएर गद्दार संज्ञा पाए, ओलीको समर्थनमा उभिएर लोभी ठहर्‍याइए र पार्टी फुटाउने प्रक्रियामा सामेल भएर विभाजक पनि बनिसकेका छन् । सके केही पाइएला, नभए गुमाउने प्रकृतिको ‘नाम’ समेत बाँकी नरहेका महन्थ ठाकुर नेपालमा ‘समग्र हिन्दुत्व’ को गेरुवा राजनीतिका संवाहक ठहरिन सक्छन् । त्यस्तो अभ्यासले अन्ततः देश र मधेसको हित सुनिश्चित नहुने पक्का छ । अल्पकालीन असर भने नेपाली राजनीतिको सकारात्मक उथलपुथल एवं नयाँ ध्रुवीकरणमा देखिन सक्छ ।

सन् १९९० को दशकसम्म पाकिस्तानमा ‘अल्लाह, आर्मी और अमेरिका’ भनिने तीनथरी ‘अ’ ले सत्ता चलाउँछन् भन्ने गरिन्थ्यो । अन्तिम ‘अ’ लाई चीनको ‘च’ ले विस्थापित गरिसकेको छ । नेपालमा भने ‘आर्मी, अदालत र अमेरिका’ मिलेर राजनीतिक दिशा परिवर्तन (कोर्स करेक्सन) गर्न सक्ने तीन ‘अ’ को अग्रसरताले सन् १९९० पछि गति लिएको हो । महन्थ ठाकुरको छनोट अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसलापछि मात्र उजागर हुनेछ । तर, भीष्म पितामह न हुन्, उनि पराजित भएर वाण शय्यामा पल्टिँदासम्म पनि मधेसीको हितका लागि असत्यको सत्तासँग सम्झौता गर्नुपरेको बाध्यतालाई सही ठहर्‍याउन छाड्ने छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको रणनीति कहिले ?

जबसम्म श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रियामा राज्य इमानदार र पारदर्शी हुँदैन अनि श्रम व्यवस्थापनलाई आफूअनुकूल बनाउने र श्रमिक बेची नाफाको हिसाब–किताब गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र त्यसका घरेलु साझेदारहरूको हालीमुहाली रहिरहन्छ, तबसम्म थुप्रै आप्रवासी श्रमिकहरूले एन्जल बुढामगरको नियति भोगिरहनुपर्ने हुन्छ ।
मीना पौडेल

यस वर्षको बजेटमा पनि सधैंझैं रेमिट्यान्सबारे चर्चा गरियो । र भनियो, देशको अर्थतन्त्रमा नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीको कमाइले करिब एकचौथाइ भार धानेको छ । उसो त केही वर्षअगाडिसम्म त्यो भार तीस प्रतिशत छ भनेर ठोकुवा गरिन्थ्यो र सुझाइन्थ्यो— अझ धेरै श्रमिक विदेश जानुपर्‍यो र रेमिट्यान्स बढाउनुपर्‍यो, देशको विकास गर्न पैसा चाहियो ।

बुझ्नुपर्ने के छ भने, यो गणितीय प्रतिशतमा भारतमा गई काम गर्ने श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्स जोडिँदैन र भनिन्छ— त्यसको हिसाब गर्न कठिन छ किनकि भारतमा काम गर्ने नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू सरकारको वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा पर्दैनन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको एकचौथाइ भार थेग्न बाध्य आप्रवासी श्रमिकमाथिको व्यवहारमा राज्यको श्रम व्यवस्थापन प्रणाली कति निरीह छ भन्ने संकेत गर्ने सानो दृष्टान्त मात्र हो यो । यस्ता थुप्रै नीतिगत र व्यावहारिक उदाहरणहरू छन् जसमा आप्रवासी श्रमिकले आफ्नै समाज बदल्न र मुलुक बनाउन बगाउनुपर्ने पसिना अन्य ठाउँमा पोखी आर्जन गरेको दुई–चार पैसा ज्याला पठाएर घरपरिवार मात्र होइन, मुलुकको खर्चको गह्रौं बोझ अन्य नागरिकले भन्दा बढी बोकेका छन् । तिनीहरूको कमाइमा पालिने नीतिनिर्माताहरूले तिनैलाई गर्ने हेलाबारे बहस गर्न ढिलो भइसकेको छ । यस्तो बहस, जसमा श्रम आप्रवासनले आर्जन गरेको अनुभव, ज्ञान, सीप र पैसा राष्ट्र बैंकको रेमिट्यान्सको गणितलाई अनि राष्ट्रिय र प्रादेशिक योजना आयोगहरूका प्राविधिक दस्तावेजहरूलाई आलोचनात्मक ढंगले विश्लेषण गर्न सकियोस् र आप्रवासी श्रमिक जहाँ जसरी जे श्रम गरेर अर्थतन्त्रको टेको बनेका छन्, तिनको सही मूल्यांकन गर्न नीतिगत र वस्तुगत कन्जुस्याइँ नगरियोस् ।

श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनको समग्र रणनीतिक योजना नहुनु पनि आप्रवासनमुखि अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि विडम्बना हो । श्रम आप्रवासन एउटा बहुआयामिक प्रक्रियाका रूपमा स्थापित भइसकेको यथार्थलाई बुझ्न नचाहनु हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि मात्र होइन, आप्रवासी श्रमिकप्रतिको विभेद पनि हो । आप्रवासनका विविध स्वरूपबारे अनुसन्धान र विभिन्न मुलुकका सिकाइले के भन्छन् भने, नवउदारवादी खाकाभित्र राजनीतिक पद्धति तय गर्ने र बजारको हालीमुहालीलाई प्रश्न नगर्ने दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले आफ्ना श्रमिकको पसिना बेचेर अर्थतन्त्र टिकाइरहेका छन् र जसले जे भने पनि यो क्रम रोकिने छैन । हामीले आफ्नो घरेलु उत्पादन प्रणाली र स्थानीय बजार अति जटिल बनाइसकेका छौं, ती बजार उदारीकरणलाई आफ्नै स्वार्थमा चलायमान गराउन चाहने र सक्ने दलालको जिम्मा लगाइसकेका छौं ।

जब घरेलु बजारलगायतका उत्पादन प्रणालीका पार्टपुर्जाहरू एउटा निश्चित वर्ग र तप्काको दलालको पन्जामा पर्छन्, गरिखाने वर्ग— जो दलाली र दलालीकरणको दास बन्न चाहन्न वा सक्दैन— स्वाभाविक रूपमै उक्त बजारमा पस्न वा जेनतेन पसे पनि टिक्न सक्दैन । ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री समीर अमीनले भनेझैं, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वेच्छाले गरिने आप्रवासन आफैंमा गलत होइन, बरु त्यो त समाज रूपान्तरणको सहायक हुन सक्छ, आप्रवासनबाट आर्जित सीप र ज्ञानलाई राम्ररी उपयोग गरेका खण्डमा ।

उसो त भूमण्डलीकरणको जालो हाम्रा चुलाचौकासम्म पुगिसकेको र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको चरित्र नवउदारवादको खाकाभित्रको भएका कारण पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले गरेको सस्तो श्रमको माग, प्राकृतिक स्रोतहरूको असीमित दोहन, कृषियोग्य भूमिको दोहन र यावत् परिस्थितिको मारमा गर्नुपर्ने रोजीरोटीको जोहोले गर्दा मानिस आफूलाई सस्तो श्रम बजारमा बिनासर्त समर्पण गर्न बाध्य हुन्छ । यसरी गरिने समर्पणमा अधिकारका कुरा हुँदैनन्, हुन्छन् त केवल जायज–नाजायज जिम्मेवारीहरू । समीर अमीनको तर्कसँग हाम्रो श्रम व्यवस्थापनको अस्तव्यस्तता र विप्रेषणमूखी अर्थतन्त्रको सम्बन्धलाई जोडेर हेर्ने हो भने जुन चित्र आउँछ, त्यसलाई बुझ्न गाह्रो छैन । यो अवस्था नेपालको मात्र होइन । औपनिवेशिक कालदेखि दक्षिण एसियाको दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमको शोषण त विभिन्न रूपमा भएकै थियो जुन फरक रूपमा आज पनि जारी छ । तर श्रम व्यवस्थापनको पक्षबाट हेर्दा राज्यको विभेदकारी श्रम ऐन, रणनीति आदि जेजस्ता नाम दिए पनि ती मूलरूपमा बजारलाई नाफा दिलाउने र निश्चित अवधिका लागि बाहिरिने आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सकेसम्म चुस्ने हुन् ।

यो स्थिति दक्षिण एसियाको मात्र पनि होइन । मैले काम गरेका मध्यएसिया र पूर्वयुरोपका पूर्वसोभियत गणराज्यहरू र उत्तर अफ्रिकालगायतका मुलुकहरू एवं अध्ययन गरेका पूर्वएसिया र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश मुलुकको स्थिति करिब यस्तै छ । यद्यपि अल्पविकसित र विकासोन्मुख भनिएका मुलुकहरूमा श्रम निर्यात गरी अर्थतन्त्र थेग्ने प्रक्रिया विभिन्न कालखण्डमा सुरु भयो र यसका अनुभवहरू आआफ्नै चरित्रका होलान्, तथापि आप्रवासनलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू र समाजवादी चिन्तकहरूको मिल्दोजुल्दो तर्क के छ भने, मुलुकहरूबीच असमान व्यापारिक सम्बन्धहरू र तिनले सिर्जना गरेको असमान विकासले गरिब र धनी भनिएका वर्गहरूबीचको खाडल झन् गहिरो बनायो अनि गरिब भनिएका मुलुकहरूको अदक्ष श्रमशक्ति धनी भनिएका मुलुकहरूले आवश्यकताअनुसार आयात गरी आफूलाई अझ समृद्ध बनाउन थाले ।

उदाहरणका लागि, दक्षिण एसियाली श्रमिकले मध्यपूर्व, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायललगायतलाई गन्तव्य बनाउनु; मेक्सिको र अन्य दक्षिण अमेरिकाका श्रमिकहरू संयुक्तराज्य अमेरिकातिर जानु अनि मध्यएसियाका श्रमिकहरू रुसतिर भौंतारिनुलाई लिन सकिन्छ । यसरी श्रम आप्रवासनको अर्थराजनीति र समाजको ठूलो तप्कामाथिको जनजीविकाको चुनौतीलाई हामीले खालि रेमिट्यान्स अंकगणितको साँघुरो दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्यौं भने न आफ्नो मानवस्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गरेर भूमण्डलीकरणको शोषणको जालोबारे सचेत पार्न सक्छौं न त आप्रवासनबाट हाम्रा श्रमिकले आर्जन गरेको अनुभव, ज्ञान र सीप मुलुकको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सदुपयोग नै गर्न सक्छौं ।

उसो त हाम्रा श्रमिकहरू मूलरूपमा अर्धदक्ष र अदक्ष नै हुने गर्छन्; यसको दोष उनीहरूलाई होइन, हाम्रो शिक्षा नीतिलाई जान्छ जसले मानिसलाई साक्षर त बनाउँछ तर सचेत र दक्ष बनाउँदैन । सचेत नभए शोषणको स्वरूप र श्रम दलालले गर्ने जालझेलबारे बुझ्न कठिन हुन्छ । दक्षता नहुँदा स्वाभाविकै रूपमा काम छनोट त कता हो कता, बरु कामका नाममा श्रमिक दासताको साङ्लोमा बाँधिन्छ । श्रम आप्रवासनभित्र फस्टाएको बेथिति र दलालीकरणले, आप्रवासनबारे अध्ययन गर्नेहरूले भनेझैं, अदक्ष श्रमिकलाई आप्रवासनको बहानामा गर्नेश्रमको शोषण र खास गरी महिला श्रमिकलाई गर्ने यौनशोषण आधुनिक दासताको पछिल्लो संस्करण हो । यो पक्षको छुट्टै विश्लेषण हुनुपर्छ । यहाँ जोड्न खोजिएको पक्षचाहिँ के हो भने, राज्यका श्रम व्यवस्थापनका खाकाहरूबाट वर्गीय, लैंगिक र गन्तव्यका आधारका श्रमिक आप्रवासीले पाउने भनेको हैरानी नै हो अनि फाइदा जति श्रम बजारलाई । यो नाफाको खेती कति फस्टाउँछ भन्ने तथ्य त हाम्रा आफ्नै घरेलु बजारमा फस्टाएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेरे पुग्छ ।

अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिक आप्रवासीलाई गन्तव्य मुलुकका दलालहरूलाई बुझाएबापत हुने आर्थिक लाभले राज्यले लाइसेन्स दिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अर्थ मात्र आर्जन गर्दैनन्, लाभको लहरोले सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पाटोलाई पनि प्रभाव पारेको नमीठो यथार्थ हाम्रा अगाडि असरल्लै छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण दाङका रोजगार दलाल र उनको तस्करी जालो हो, जसले आफ्नै छिमेकी युवालाई आर्थिक शोषण गरी कोलम्बियाको सागरमा डुबाइदियो । यस्ता उदाहरण हजारौं छन्, जसमा कति युवतीहरू यौन दासतामा धकेलिए, कति युवाहरूले जीवन गुमाए र कति अझै पनि विभिन्न देशका थुनुवा केन्द्रहरूमा कोचिएका छन् ! अनि लाखौं आप्रवासी युवायुवती श्रमिकका नाममा आर्थिक, भावनात्मक, यौन, श्रम र मानसिक शोषणको जाँतोमा आआफ्ना परिवारका सपना पिस्दै छन् । चाहे अफगानिस्तानका बन्दीगृहमा रहेका या पोल्यान्ड र अफ्रिकाका विभिन्न थुनुवा केन्द्रहरूमा वा मध्यपूर्वका जेलहरूमा कोचिएका होऊन् वा युरोप र अमेरिका यात्राको जालझेलमा बीचैमा बेचिएकाहरू, पिसाइ त आखिर श्रमिककै हुने हो ।

राज्य विप्रेषणको गणितीय लेखाजोखा गर्नमै केन्द्रित हुन्छ अनि श्रम व्यवस्थापनलाई आफूअनुकूल बनाउने र श्रमिक बेची नाफाको हिसाबकिताब गर्ने त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र त्यसका दलालहरू नै हुन्छन् । श्रम व्यवस्थापनलाई संयोजन गर्ने दलालहरूको सञ्जाल धेरै जटिल र व्यापक छ जसमा घरेलु दलालको सम्पर्कसूत्रका रूपमा राज्यद्वारा लाइसेन्सप्राप्त तस्करहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको खोल ओढेर साझेदारी गरिरहेका हुन्छन् । जबसम्म श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रियामा राज्य इमानदार र पारदर्शी हुँदैन, यो जालो र त्यसका घरेलु साझेदारहरूको हालीमुहाली रहिरहन्छ अनि थुप्रै आप्रवासी श्रमिकहरूले एन्जल बुढामगरको नियति भोगिरहनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ— के यी आप्रवासी श्रमिकलाई सहयोग गर्ने निकाय, संघ, संगठन, सञ्जाल छैनन् त ? नभएका होइनन्, सायद दर्जनौं छन् तर अधिकांश सहयोगी संघ–संगठन विभाजित छन् र आफ्ना संगठनका वा नजिकका श्रमिकका लागि केही प्रयास गर्छन् । तर, कुनै राजनीतिक पार्टी वा जनवर्गीय मजदुर संगठनमा आबद्ध नभएका सर्वसाधारण श्रमिकका लागि कठिन छ । अप्ठ्यारो पर्दा खोजिने सहयोगको पार्टीकरण कति व्यापक छ, यसको भुक्तभोगी हामी सबै नै छौं । यस एउटा पछिल्लो उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक होला ।

घरेलु मानवतस्करले पर्साका एक युवालाई इटाली पुर्‍याइदिने बहानामा लिबिया लगेर त्यहाँको तस्करलाई बेचिदिएछ । ती युवा ट्रिपोलीनजिकैको एउटा पेट्रोलियम कम्पनीमा साँझबिहान रोटी र दालको भरमा दिनहुँ अठार घण्टाकाममा घोटाइन थालेछन् । उनी बेचिएको केही समयपछि संयोगवश मेरो सरुवा लिबियामा भयो, संयुक्त राष्ट्रसंघ आप्रवासी संगठनको जागिरेका रूपमा । उनले नेपाल फर्कन चाहेको कुरा एउटा स्थानीय गैससका माध्यमबाट थाहा भयो । त्यसका लागि अनेक उपाय लगाउन थालियो; सम्बन्धित दूतावास, नेपालमा रहेका मजदुर संगठन, आप्रवासी अधिकारमा काम गर्ने भनिएका गैसससँग कुरा गरियो । ती युवालाई सहयोग गर्न नसक्नुका सबका आआफ्नै तर्क !

गैससको तर्क थियो— दाताबाट लगानी गरिएको परियोजनाले ती युवालाई समेट्दैन ! अर्कातिर, ती युवा कुनै पार्टीका कार्यकर्ता थिएनन् र नेपालमा नाम चलेकामध्ये कुनै मजदुर संगठनहरूका सदस्य पनि रहेनछन् । उनी श्रम मन्त्रालयको श्रम स्वीकृतिबिना तर नेपालले रोजगारका लागि प्रतिबन्ध लगाएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा बेचिएका कारण आफ्नै दूतावासले पनि केही गर्न नसक्ने । उनको परिवारले फर्काउन सक्ने त कुनै सम्भावना थिएन किनकि उनी यो तस्करीको सञ्जालसँग जुझ्न र लड्न सक्ने वर्गमा पर्दैनथे । बल्लबल्ल ती युवालाई जिउँदै स्वदेश फर्काउन सकियो, ‘अब फेरि तस्करको पछि नलाग्ने’ भन्दै उनी फर्किए ।

अर्को उदाहरण छ, कोरोना कहरमा भएको प्रायोजित उद्धारको । पोहोर यहीताका सरकारले घोषणा गरेको उद्धार कार्यक्रमबारे थाहा पाएर जब कैलालीका एक आप्रवासी श्रमिकले खाडीस्थित नेपाली दूतावासको डोरबेल थिचे, तर उनका लागि घण्टी बजेन । अनि उनले फोन गरे, उनैको विप्रेषण र मालपोतको हिस्साबाट तलब खाने दूतावासका कर्मचारीलाई । भित्रबाट जवाफ आयो— काठमाडौंको फलाना एयरलाइन्सको फलाना एजेन्टलाई सम्पर्क गर्नू र टिकटको स्वीकृति लिनू, तिमी हाम्रो पार्टीको लेभी तिर्ने कार्यकर्ता हो भने । तर ती श्रमिक त्यहाँ भनिएको पार्टीको कार्यकर्ता पनि थिएनन् र त्यो एजेन्टलाई फोन गरी त्यो दलालीकरणको जालो छिचोल्न सक्ने हैसियतका पनि परेनन् । त्यसैले उनी वृद्ध आमाबाबुको पेट भर्न जम्मा पारेको रकमले आफ्नो गुजारा चलाएर कम्पनी नखुलेसम्म खाडीको रापमा बेरोजगार भएर थन्किए ।

हाम्रो आप्रवासनभित्रको दलालीकरण र बेथिति कसरी संस्थागत भइरहेको छ भनी देखाउने यी केही उदाहरण हुन् । जबसम्म यो प्रवृत्तिको वर्गीय र लैंगिक चिरफार गरी श्रम व्यवस्थापन र आप्रवासनको राष्ट्रिय रणनीति श्रमिक आप्रवासीको हित केन्द्रित गरी बनाइँदैन र इमानदारीका साथ लागू गरिँदैन, हाम्रा आप्रवासी श्रमिकको नियति यही हो जसले अझै धेरै एन्जल बुढामगरहरू जन्माउँछ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×