अपांगता क्षेत्रमा कर छुट- विचार - कान्तिपुर समाचार

अपांगता क्षेत्रमा कर छुट

लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

सबैजसो सानातिना कर्मचारी, शिक्षकहरूले वार्षिक रूपमा करकट्टी गर्ने समय हो यो । निजामती क्षेत्रको आफ्नै व्यवस्था भए पनि विशेष गरी विद्यालयमा राज्यले समुचित लेखा व्यवस्थापनका निम्ति सबैतिर जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

यसैले गर्दा शिक्षकहरूको करकट्टी सम्बन्धमा अन्योल हुने गरेको छ । राज्यले आयकरमा सहुलियत दिएका व्यक्तिहरूको कर कसरी कट्टी गर्ने भन्नेबारे शिक्षकहरूको गुनासो सुनिने गरेको छ । महिला, कूटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा दुर्गम क्षेत्रका करदाता लगायतका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन् । विद्यालयमा लेखा हेर्ने व्यक्तिले कर गणना गर्नयोग्य रहेको अवस्थामा बाहेक सबैको १ प्रतिशतका दरले औसतमा करकट्टी गरिदिने प्रचलन देखिन्छ । कुनै–कुनै विद्यालयमा भने करको नियमानुसार नै गरिएको पनि छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मात्र कुरा गर्नुपर्दा, आयकर ऐन–२०५८ (संशोधनसहित) को अनुसूची १ दफा १ को उपदफा (१०) मा स्पष्टतः भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक अपांगता भएको रहेछ भने उपदफा १ को खण्ड (क) वा दम्पतीका लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ ।’ तर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर गणनासम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरू राज्यले दिएको यो सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । हामी कानुनमा उल्लेख भएका यस्ता कैयौं सुविधा लिनबाट वञ्चित भइरहेकै छौं । शिक्षकहरूको त यो अवस्था छ भने अन्य सर्वसाधारणले आफ्नो अधिकार कति उपभोग गर्न सकेका होलान् ?

अहिले नेपालका सामुदायिक वा निजी विद्यालयमा गरी ४१५ जना नेत्रहीन शिक्षक कार्यरत छन् । ५५ प्रतिशत स्थायी र बाँकी अस्थायी शिक्षकहरू राज्यबाट पाएको महत्त्वपूर्ण सुविधाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हरेक नागरिकलाई सचेत बनाएर अधिकार उपयोग गर्न र कर्तव्य पालना गराउन सिकाउने शिक्षकहरू नै आफूले पाएको सुविधा उपभोग गर्न सचेत छैनौं भने अरूको के हालत होला ? नेत्रहीन नागरिकहरूले निजामती क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत रहेर अन्यले सरह योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू त यस्ता सुविधा उपभोगबाट वञ्चित छैनन् होला, तर अधिकांश शिक्षकले समान्य अवस्थाका शिक्षकहरूसरह नै कर तिर्नुपरेको छ ।

यसमा सम्बन्धित शिक्षकको मात्र नभई विद्यालयको पनि कमीकमजोरी देखिन्छ । कुन शिक्षकले के सुविधा पाउने हो, सोको जानकारी तत्क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले राख्नुपर्छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूले पनि आफूले वार्षिक रूपमा कति कर तिर्नुपर्छ, तलबभत्ताबाट कति कर कट्टी गरिएको छ भन्नेबारे जानकारी लिने गर्नुपर्छ । कानुनले तोकेभन्दा बढी कर कट्टी हुँदै आएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइहाल्नुपर्छ ।

देशले नागरिकहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सहुलियतको प्रावधान नगरेको होइन । कैयौं विकसित मुलुकसरह हाम्रो देशको कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको उचित कार्यान्वयनको अभाव रहिरहेकै छ । चाहे विद्यार्थीहरूले पाउने छात्रवृत्तिमा होस् वा शिक्षकले पाउने करछुट, सम्बन्धित निकायको लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँले गर्दा सरोकारवालाले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुमा राज्यका निकायहरू पनि दोषी छन् ।

हाम्रो देशमा सेवा–सुविधाका प्रावधानहरू सजिलै राखिन्छन् तर तिनको कार्यान्वयन अति नै गाह्रो हुन्छ । कानुनमा लेखिएका कुराहरू आमजनले सजिलै उपभोग गर्न सकेका हुँदैनन् । हाम्रा विधायकहरू कानुन निर्माणमा उदार देखिन्छन् तर कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले यसलाई जटिल बनाइरहेका हुन्छन् । स–साना कुराको कार्यान्वयनका लागि पनि व्यक्तिहरूले अदालतको सहारा लिनुपर्ने अवस्था धेरै छ ।

अपांगताका क्षेत्रमा त यो अवस्था अन्य क्षेत्रका तुलनामा झन् धेरै छ । सबै प्रावधान सहजै कार्यान्वयन गरिने हो भने यो वर्ग अझै सक्षम बन्न सक्ने थियो । चाहे निःशुल्क शिक्षाको सवाल होस् वा निःशुल्क उपचार, कानुनमा लेखिएका कुरा राज्यले कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयन गराउने प्रयत्न गरेको देखिँदैन । हरेक कुरा राजनीतिक सवालले ओझेलमा पारेको हुनाले अपांगता भएको वर्ग बढी पीडित भइरहेको छ । अपांगताका क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाले पनि यसमा खासै ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् । एड्भोकेसीको पाटो अलि कमजोर हुँदै गएको छ ।

जति सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण गरिएका सिटहरू उपभोग गर्न सजिलो छ, सवारी भाडा छुट लिन सजिलो छ, त्यसको सयौं गुणा बढी गाह्रो कानुनमा तोकिएको कर छुट पाउनमा छ, विश्वविद्यालयमा तोकिएको निःशुल्क शिक्षाको सुविधा पाउनु गाह्रो छ, अस्पतालमा पाइने सुविधा लिन त्यति नै अप्ठ्यारो छ । त्यस्ता ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरू चेतनास्तरमा या त कमजोर छन् या उनीहरूको मनोवृत्ति अपांगता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा सकारात्मक छैन । माथिल्लो तहमा बसेर निर्णायक भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार कार्यान्वयनमा देखाएको उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

आम नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूले कानुनद्वारा पाउने सबै सेवा, सुविधा, अधिकारजस्ता पक्षहरूमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । कानुनले निर्धारण गरेका अधिकार, नीतिले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूप्रति निकै चनाखो हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा करको मिलान गर्ने, तिर्न बाँकी हुनेले चुक्ता गर्नेसमेत बेला भएकाले यसबारे केही सचेत हुनुपर्ने र अन्य साथीलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने बेला भएको छ । कसैले अटेर गरी सुविधाबाट वञ्चित गराउने कुचेष्टा गर्न खोज्छ भने उसलाई कानुनी कठघरामा समेत पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवसायीलाई मन्त्री, पुरानालाई घात

डोबाटे भन्छन्– ‘कांग्रेस सत्तामा पुग्दा दलित सधैं प्रतिपक्ष ?’
दीपक परियार

पोखरा — ‘गोवर्द्धन पोखरेलका छोरा मुख्यमन्त्री भइरहँदा चंखवीर विश्वकर्माका छोरा नहुने हो भने सरकार अपुरो हुन्छ,’ जेठ २९ मा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई यसै भन्थे । तर निष्ठा र आदर्शको पर्याय बनेका तनहुँका सांसद डोबाटे मन्त्रिपरिषद्मा अटेनन् । गोवर्द्धनकै हातबाट २०३६ सालमा पार्टी सदस्यता लिएका उनी कृष्णचन्द्रबाटै पाखा लगाइए । 

तनहुँको पुरानो सदरमुकाम तनहुँसुरको अर्चलचौरमा एउटा कान्लो तलमाथि थियो, गोवर्द्धन र चंखवीरको घर । गाउँका उत्पीडित, दलित समुदायलाई कांग्रेसमा लाग्न उत्प्रेरित गरिरहन्थे, गोवर्द्धन । उनकै प्रेरणाले चंखवीर २००७ सालदेखि राणाविरोधी आन्दोलनमा सामेल भए । २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले सत्ताच्युत गरेपछि कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताको भागाभाग भयो । केही गिरफ्तारीमा परे । गोवर्द्धन भूमिगत भए । उनको परिवार २०१८ मा अर्चलचौरबाट बेंसीको पोखरेलफाँट झर्‍यो । चंखवीर निर्भु पुगे । वनको बीचमा स्याउलाले छाएको घर थियो चंखवीरको । साँझपख नेताको हूल आइपुग्थ्यो । बिहान कोही हुन्नथे । भूमिगत भएर जंगलको बीचमा बसेका गोवर्द्धनसहितका कांग्रेस नेतालाई खाना पुर्‍याउन डोबाटेकी आमा, भाउजूलगायत डोको बोकेर जान्थे । एक दिन गोवर्द्धनलाई खोज्दै चंखवीरको घरमा प्रहरी पुगे । सोधपुछ गरे । चंखवीरले केही थाहा नभएको बताए । निकै अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिएका गोवर्द्धन २०२२ सालमा बनारस पसे ।

गोवर्द्धन २०२८ मा तनहुँ फर्किए । उनलाई फूलमाला लगाएर पोखरेलफाँट परिक्रमा गराइयो । ‘दलितले छोएको खाएको भएर उनका आफन्तले चोख्याउनुपर्छ भनेका रहेछन्,’ डोबाटेले सम्झिए, ‘दलितले दिएको खाएर बाँचेकाले बरु आफन्त छाड्छु, दलितलाई छाड्दिनँ भन्नुभएछ । त्यो बेलामै क्रान्तिकारी थियो पोखरेल परिवार ।’

चंखवीर २०३० सालमा बिते । बित्ने बेला उनले छोरा डोबाटेलाई भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्रका लागि म पनि त्यही बाटो हिँडे, तिमी पनि त्यही बाटो हिँड्नु ।’ आजपर्यन्त डोबाटे कांग्रेसमै छन् । बुबा बितेपछि तीन भाइ, दुई दिदी र चार बहिनीको जिम्मेवारी उनको काँधमा आयो । जेठो दाइ छुट्टिएर बसिसकेका थिए । २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायत भन्नेमा जनमत संग्रहको घोषणा गरे । गोवर्द्धनलाई कार्यकर्ता आवश्यक पर्‍यो । उनले डोबाटेलाई मान्छे बटुल्न लगाए । दुम्सीचौरमा ठूलो सभा राखेर भाषण गरे । बहुदलको पक्षमा मत हाले मात्रै गरिब, दलित, मजदुरले अधिकार प्राप्त गर्ने गोवर्द्धनको भाषणले डोबाटेलाई छोयो । उनले कांग्रेसको सदस्यता लिए ।

बुबासँगै प्रवासमा बसेर फर्किएका कृष्णचन्द्र पनि पार्टीमा सक्रिय थिए । कृष्णचन्द्र र डोबाटेको दोस्ती त्यतिबेलै देखिको हो । कांग्रेसको हरेक आन्दोलनमा उनीहरू सँगसँगै भए । २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि डोबाटे दुई कार्यकालसम्म व्यास–२ को वडासदस्य भए । २०५४ मा कांग्रेसनिकट दलित संघ स्थापना भएपछि उनी दुई कार्यकाल नै जिल्ला सभापति भए । तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भए । ट्रेड युनियन कांग्रेसको जिल्ला सदस्य, दलित विकास समितिको बोर्ड सदस्य र २०६८ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य पनि भए । कांग्रेसको बाह्रौं र तेह्रौं महाधिवेशनमा उनी प्रतिनिधि थिए । डोबाटे २०४१ पछि दमौली सरे । कृष्णचन्द्र नवलपरासी पुगे । संयोगले उनीहरू प्रदेशसभामा भेटिए । कृष्णचन्द्र पूर्वी नवलपुरबाट चुनाव जितेर आएका हुन् भने डोबाटे समानुपातिक सांसद हुन् ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जेठ २९ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा डोबाटे अट्ने निश्चितप्रायः थियो । उनी पनि मन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बलियो साथ थियो । ‘तनहुँबाट दिँदा भेग पनि मिल्ने, समावेशी पनि हुने भएकाले एक नम्बरमा मेरो नाम फाइनल भएको थियो,’ उनले भने, ‘अरूको विषयमा छलफल गर्नुपर्ला, डोबाटेका नाममा छलफल गर्नु पर्दैन भन्ने मत पार्टीभित्रै थियो ।’

कांग्रेस सांसदले बिहीबार नै डोबाटेलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भन्दै दौरा सुरुवाल ठिक्क पार्न भनेका थिए । माओवादी केन्द्रसँग लामो छलफलपछि मन्त्रालय बाँडफाँट अबेर गरी टुंगियो । उनी दमौली पुगे । शुक्रबार बिहान ७ बजे मुख्यमन्त्रीको सचिवालयबाट उनलाई शपथ लिन मानसिक रूपमा तयार रहन फोन आयो । १ बजेतिर शपथ हुन सक्ने भएकाले अर्को फोनको प्रतीक्षा गर्न भनियो । १० बजेतिर आएको फोनमा उनले केही गडबड हुन सक्ने सूचना पाए । मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि उनी पोखरा हान्निए । गगनगौंडा आइपुग्ने बेला मन्त्री हुने सूचीबाट आफ्नो नाम काटिएको खबर पाए । उनलाई भाउन्न भयो । सोझै मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे । के कारणले नाम काटियो भनेर मुख्यमन्त्रीलाई सोधे । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘अहिले बनाउन सकिनँ, सरी ।’

डोबोटेले फेरि सोधे, ‘के कारणले सक्नुभएन ?’ मुख्यमन्त्री मौन बसे । डोबाटेले भने, ‘तपाईं र मेरो पारिवारिक सम्बन्ध अझै निरन्तर छ । तपाईंलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्दा मैले नै जोगाएँ । पार्टीमा इमानदार भएर निष्ठापूर्वक लागें । मलाई यसैको सजाय दिनुभएको हो ?’ कोठाको माहोल एकाएक भावुक बन्यो । मुख्यमन्त्रीले डोबाटेका ठाउँमा अर्का सांसद बिन्दुकुमार थापालाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोइरालाको दबाबमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका थापा मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठको पक्षबाट मन्त्रीको सूचीमा स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र देउवा पक्षबाट सूचीमा परेका बागलुङका मणिभद्र शर्मा कँडेललाई नहटाई डोबाटेलाई हटाइएपछि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित छैनन् ।

डोबाटेले दलित भएर पार्टीभित्र अपमान भोग्नुपरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०५४ मा दमौलीमा कांग्रेसनिकट दलित महिला संघले भवन बनाउन महायज्ञ गर्‍यो । पण्डित नारायण पोखरेल मुख्य वाचक थिए । डोबाटेले पिताको स्मृतिमा २ हजार १ सय रुपैयाँ दान गरे । सम्मान गर्ने बेला उनको नाम बोलाइएन । उनलाई अपमानबोध भयो । हिँडे । आन्दोलन गरे । दमौलीमा दलित समुदायको ठूलै आन्दोलन उठ्यो । आयोजक झुक्न बाध्य भयो । नारायण पोखरेलले माफी मागे । त्यसपछि अन्यत्रका महायज्ञमा दलितलाई मञ्चमै सम्मान गर्न थालियो ।

यसपटक मुख्यमन्त्रीले अडान नलिँदा आफू मन्त्री नबनेको बुझाइ डोबाटेको छ । ‘अरूलाई बनाउँदा गलत भयो भन्नुभन्दा पनि निष्ठाको राजनीति र समावेशी लोकतन्त्र, संविधानमा भएको व्यवस्थामाथि कुठाराघात भयो,’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भयो, मप्रति अन्याय भयो कि भन्ने लागेको छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसपालि कमजोरी भएको र अन्त कतै सम्बोधन गर्ने भनेको गाइँगुइँ उनले सुनेका छन् । तर उनी अर्को पद खाइहाल्ने, पद पाउनेबित्तिकै हामफाल्ने सोचमा छैनन् । ‘बीपी कोइरालाले कांग्रेस स्थापना गर्दा सबैलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसअनुसार अहिलेको कांग्रेस जान सकेन,’ डोबाटेले भने, ‘२००९ मा बीपीले धनमानसिंह परियारलाई कांग्रेसको महामन्त्री बनाए । २०७८ सालमा त्यसैलाई भजाएर अरू दलितलाई समावेश नगर्दा पनि हुन्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×