जति नेता त्यति गुट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जति नेता त्यति गुट

जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन दिन्न ।
चन्द्रकिशोर

मधेसको राजनीति आगामी दिनहरूमा झनै जटिल मोडबाट गुज्रिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको प्रमुख कारण हो— आफूलाई मधेस आन्दोलनका उत्तराधिकारी ठान्ने शक्तिहरू पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विभाजित रहनु र मोलमोलाइ क्षमता दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजानु ।

स्थापित तथ्य के हो भने, नेपाली राज्यको चरित्र मूलभूत रूपमा संघीयताविरोधी छ । यसको मूल चरित्र नै एकात्मक हो र अल्पसंख्यक तर प्रभावशाली जातीय समूहहरूको प्रभावमा छ ।

यस्तोमा कुनै आन्दोलनको विरासतमा ठडिएका राजनीतिक शक्तिहरूले ऐक्यबद्ध भएर राज्यमा दबाब बढाउँदै संवाद गर्नुपर्ने हो तर ती सबै एकअर्कालाई निषेध गर्ने खेलमा लिप्त छन्, मौका मिले एकअर्कालाई सिध्याउन संकोच मान्दैनन् । यस्तोमा उनीहरू कुनै बखत सँगै गोली खान सडकमा खडा थिए, संसदीय राजनीतिका खप्पिस दलहरूलाई मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छक्याएका थिए र संघीयताको मजबुत जग हाल्न प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका थिए भनी पत्याउन गाह्रो छ । त्यस्ता दुई शक्ति महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवबीच सहमतिलाई एकअर्कालाई पन्छाउने खेलमै सीमित गरियो । उनीहरूमा व्याप्त, खास गरेर एकल सत्ताकेन्द्री प्राथमिकता तथा एकअर्काप्रतिको अविश्वासका कारण मधेसको राजनीतिले ट्र्याक छोड्न थालेको छ । सोच्दै नसोचिएको र संविधानले कतै कल्पनै नगरेको अवस्थामा मधेस आइपुगेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन र त्यसको स्वीकार्यता बढाउने कार्यमा असफलताका कारणहरूको वस्तुगत पहिचान र विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा सरोकार राख्ने सबैको मनोगत बुझाइ र अडान अत्यधिक रूपमा हावी भएकाले पनि यस्तो भएको हो । गृहकलह र मूर्तिभञ्जनमा सोद्देश्य लागेका मधेसी शक्तिहरूको ताल हेर्दा मधेसी मुद्दाको न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन्छ भनेर अझै विश्वस्त हुने अवस्था छैन । जनतामाझ मधेस आन्दोलनको सार्थकता र सन्दर्भको औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुँदै छ । जसपावालाहरू यतिखेर झुन्ड–झुन्डमा विभाजित र खण्डीकृत भैराखेका छन् एवं प्रत्येक झुन्डले आफूलाई असली शक्ति दाबी गरिरहेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ऐक्यबद्ध संवाद र सहकार्यबाटै संघीय संसद्लाई मधेसमैत्री लिकबाट बाहिरिनदेखि जोगाउन सकिन्छ । यसो हुन सक्यो भने यो निर्णय सामयिक र दीर्घकालीन महत्त्वको हुनेछ ।

संविधानप्रति मधेसको अपनत्वबोध र स्वामित्व स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गर्नुको विकल्प छैन । अहिले देउवाको प्रभावलाई कम आकलन र उपेक्षा गर्न मिल्दैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर यसकारण प्राप्त भएको होइन कि अरू कोही महत्त्वाकांक्षी थिएनन् । त्यसैले हिजोसम्म विपक्षमा रहेका उनलाई विगतको सत्ता पक्षले गर्न नसकेका–नचाहेका संवैधानिक कार्यहरू गर्नु छ । देउवाले सदनमा भनेका पनि छन्, ‘संविधानको दायराभित्र हुन सक्ने काम गर्छु ।’ उनले साँच्चै समाजको संरचना र चाहनालाई प्रतिविम्बन गर्दै भविष्यको गन्तव्यलाई निर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।

लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका देउवाले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजभित्र मधेसलाई कसरी अटाउन खोजिएको हो भन्नेबारे नबुझ्ने कुरै छैन । असमानता, विभेद र अन्यायको मारमा परेकाहरूलाई न्यायपूर्ण र समतामा आधारित नयाँ भविष्यको संकल्प गराउन उनी मधेसी शक्तिबीच ‘मित्र–शत्रु’ को अन्तहीन खेलमा अल्झिनु हुन्न । देउवाका सीमाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्, तर उनले गर्न चाहे प्रशस्त अनुकूलता पनि छ । यो अवसर छोप्न सके मात्र सरकारले आमजनताको अपनत्व पाउँछ र संविधानवादले विश्वासिलो जग बसाल्दै मुलुकमा संवैधानिक निरन्तरता दिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । केवल हिजो संकुचनमा पारिएको संवैधानिक लिकलाई सम्याउने, फराकिलो बनाउने गर्नुपर्छ । देउवाका अगाडि एउटा अहम् सवाल छ— इतिहासबाट सिक्ने कि इतिहास दोहोर्‍याउने ? खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बाटोमा हिँड्ने कि आफ्नै गोरेटो कोर्ने ? बुद्धिमानी त मधेसी–थारू लगायतका वञ्चित समूहलाई आश्वस्त पार्दै, विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी पाठ सिक्दै संविधान कार्यान्वयनलाई पुनः निरन्तरता दिनुमा हुन्छ, जसको विकल्प पनि छैन । अहिले देउवा विजेता देखिएका छन् तर यो उनको विगतका सबै कार्यको अनुमोदन होइन ।

उसो त, प्रत्येक विजेताले आफ्नो सत्ता संघर्षलाई धर्मयुद्ध कहलाउन खोज्छन् र युद्ध जितेपछि त्यसै गरी भाष्यको निर्माणसमेत हुन थाल्छ । भनिन्छ, अन्तिम विजय सत्यको हुन्छ भन्ने प्रस्तावनाको अर्को पक्ष के हो भने, जो अन्ततः विजयी हुन्छ, उसको पक्ष सत्य ठहरिन्छ । देउवाले विजयको आवरणमा आफ्नो विगतलाई छोप्न सक्लान् तर थारू–मधेसीमा व्याप्त पराजयको मनोविज्ञानलाई उपेक्षा गरेर अब नेपालको स्थायित्व, गतिशीलता एवं जीवनलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । देउवाले मधेसका मुद्दा सुल्झाएनन् भने प्रतिनिधिसभामा उनले दिएको वचन मधेसतिर नाटकहरूका बीचमा देखाइने मनोरञ्जक प्रहसनजस्तो मात्र हुनेछ ।

महन्थ ठाकुर समूहले संसद्मा देउवालाई समर्थन गर्दा कतिपय त्यसै गरी आश्चर्यमा परेका थिए जसरी संविधानसभाको पहिलो चुनावपश्चात् उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाएका थिए । महन्थको एमालेसँगको सहकार्य ओलीभन्दा पूर्व माधव नेपालसँग सुरु भएको थियो, जतिखेर माधव प्रधानमन्त्री बनाइए । उपेन्द्रले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएर एमालेसँग नाता जोडेका थिए । तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एमालेलाई मधेसको कोणबाट अनुदार मान्ने धेरै देखिए ।

उसो त, पहिलो संविधानसभादेखि नै कतिपय सवालमा आश्चर्यजनक रूपले मधेसविरुद्ध तीनै ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिने गर्थे । ओलीले आफ्नो उदयपछि मधेसमा आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन अनेक कौतुक रचे— तत्कालीन राजपा–सपाका सासंदहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा घुलमिल, मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका तर कालान्तरमा ओझेलमा पारिएका अगुवाहरूको एमाले प्रवेश, कहिले उपेन्द्रसँग नजिक त कहिले महन्थसँग हातेमालो । तर उनको मूल पक्ष उनीहरूको काँध चढेर मधेसमा बिस्तारै आफ्नो अश्वमेध रथ छिराउनु थियो । मधेसका केही सवालप्रति नरम हुनु त ओलीको यही अभीष्टको उपक्रम मात्र थियो । कांग्रेसका तर्फबाट कुनै बखत उम्मेदवार रहेका सुशील कोइरालालाई महन्थ पक्षले समर्थन दिएकै थियो । यस पटक महन्थले देउवालाई बिनासर्त समर्थन दिएका होइनन्, उनले आफ्ना अपेक्षाहरू राखेकै हुन् ।

जसरी महन्थ मधेसको एजेन्डाप्राप्तिको लोभसंवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी बने, त्यसरी नै उपेन्द्र ओली सरकारमा बस्न पाएकै आत्ममुग्धतामा संघीयता र समावेशी प्रक्रिया संकुचनमा पारिँदा हात बाँधेर बसे । दुवै जनाको यो भयानक स्खलन थियो । देउवा सरकारमा जसपाका को–को जाने ? जसपामा निर्वाचन आयोगमार्फत कसले कब्जा जमाउने ? अहिले मधेसले यो मागेकै होइन । संसद् विघटनको आन्दोलनमा भाग लिएकै कारण उपेन्द्रका निकट अतीतका सबै त्रुटिलाई ठीक मानिएको छैन । प्रदेश २ सरकारमा जसपाभित्रको किचलो छल्ने बहानामा उपेन्द्रले आफ्नातर्फबाट

केकस्तालाई मौका दिए ? मन्त्रीजीको कार्यक्षमता, सुशासन, जनप्रियता, प्रादेशिक अभ्यासमा जुझारुपनमध्ये के कुन मापदण्ड रोजे ? उपेन्द्रको निजी प्रियता–अप्रियताको रोटेपिङ होइन प्रादेशिक अभ्यास । राजनीतिमा धेरै त प्रचारबाजी हुन्छ, थोरै कुरा मात्र यथार्थ हुन्छन्, जसलाई व्यवहारमा उतारिन्छ । प्रचारबाजी राजनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको छ । तर यस्ता प्रचारबाजी प्रादेशिक अभ्यासमा अनूदित नहुन्जेल प्रतिबद्धता प्रश्नरहित रहँदैन । उपेन्द्रजी, याद राख्नुस्; जसपाको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापनलाई पर्खेर थारूहरू लामो समयसम्म मौन रहन सक्दैनन् । मधेसलाई सत्ता राजनीतिको भर्‍याङ बनाएर राजनीतिलाई अधोगतितिर दौडाउने खेल रोक्नुस् । मधेसको सबैभन्दा कटु यथार्थ यही हो ।

कोही आन्दोलनकारी सरकारमा हुनु मात्रले संघीयता मजबुत हुँदैन, न त प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गरेर अध्यादेशबाट मधेसको सवाल हल हुन सक्छ । मधेसी–थारू लगायतका सरोकार जिउँदो प्रतिनिधिसभामार्फत मात्र व्यवस्थापन हुन सक्छ । यतिखेर समग्र थारू–मधेसी–दलितहरूको मुक्तिको साझा संघर्ष अत्यन्त कमजोर छ, यसले गर्दा विभिन्न विभ्रम सृजना हुनु स्वाभाविकै हो । ओलीले राज्य संस्थापनको हितमा गरेको उल्लेख्य काम भनेको विद्रोहीहरूलाई समर्पण गर्न लगाउनु हो । उनी कहाँनिर चुके भने, पात्रहरूलाई त फकाउन सके तर विद्रोहको बीज मास्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै बखत इतिहासले माओवादी द्वन्द्व निरूपणको अभिभारा दिएको थियो तर उनी आफ्नै दलको दलदलमा यसरी भासिए, आफ्नै लागि न्यायको गुहार लगाउन बाध्य भए । यस पटक उनी स्वयंले संविधानको दायराभित्रबाटै निकासको सम्भावना देखाएका छन् ।

अनिर्णीत वा थाती रहेका माग र नयाँ पुस्ताको बदलिँदो आकांक्षा पूरा गर्न यसै संविधानलाई गतिशील दस्तावेज बनाए पुग्छ । संसद् पुनःस्थापनाका लागि एक्लो बृहस्पतिको परिचय पाएका माधवकुमार नेपालभन्दा मधेस कसले बुझेको छ र ? उनले चाहे र प्रचण्डको साथ पाए भने नेपाली राज्य र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उदार बनाउने सम्भावना हुन्छ । ओलीले जे–जस्तो परिस्थितिमा आफूलाई मधेसको मित्रशक्तिका रूपमा चिनाउन खोजे पनि भोलि संविधान संशोधनका सवालमा सहयोगी देखिनैपर्नेछ । विगतमा थारू–मधेसीको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भए, यति बेला राज्य र समाज दुवै भुमरीमा हुँदैनथे । समाजमा रचनात्मक ऊर्जा थप्न राजनीतिक शक्तिको आँट चाहिन्छ । देउवाले आफ्नो अनुहारको दाग पखालून् भनेर समयले ढोका ढकढकाएको छ ।

मधेसी शक्तिहरूमा त जति धेरै नेता त्यति धेरै गुट, जति धेरै गुट त्यति धेरै फुटको स्थिति छ । थारू–मधेसी नेतृत्व गण थकितजस्ता छन्, केवल सत्ता उनीहरूको अर्जुनदृष्टिमा छ । बाबुराम भट्टराईले राम्ररी बुझेका छन्, जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन्न दिन्न । उनी दलभित्रको घरझगडामा बिरालो पञ्च बन्न खोज्नुभन्दा सरकारसँग एकमुस्ट संवादको वास्तुशिल्पी बन्नुपर्छ । यसको सुरुआत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमार्फत देखिनुपर्छ । यसले महन्थ–उपेन्द्रको मिलन गराउन नसके पनि सरकारसँग साझा संवादको ढोका त खोल्न सक्छ । दुवैतर्फका हुक्के–बैठकेहरूले जे बोले पनि आममधेसीले भनिरहेका छन्— ‘अब के हम बिछडे तो सायद कभी ख्वाबों में मिलें ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि संसद् जिन्दावाद !

जनअपेक्षा, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावको यथार्थपरक आकलनपछि मात्र देउवा सरकारले संसद्को पूर्णायुको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

भारतमा निर्वाचित सरकारले सन् १९७५ मा जनआवाजलाई नियन्त्रण गर्न संकटकाल लगायो । तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गरेका थिए । जबकि यी फखरुद्दीन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लामो समय सक्रिय थिए ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालयले इन्दिराले निर्वाचनमा धाँधली गरेको ठहर गरेर ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न प्रतिबन्ध लगाइदियो । इन्दिराले यो फैसला मानिनन् । बरु सर्वोच्च न्यायालयमा अपिल गर्ने निर्णय गरिन्, सँगै संकटकाल घोषणा पनि गरिन् । २१ महिना लामो उक्त संकटकालको पृष्ठभूमिबारे भारतमा अझै विमर्श भइरहेको छ ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जब राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो कठपुतली बनाउँछ, तब ‘लोकतन्त्र, जनता र राष्ट्रियता’ का नाममा के कस्ता खेलहरू रचिन्छन् र त्यसले सिङ्गो प्रणालीलाई कहाँ कहाँ आघात पुर्‍याउँछ, भन्ने विवेच्य हुन आउँछ । संकटकाल लागू गरेपछि इन्दिराले भनेकी थिइन्, ‘जबदेखि आममान्छे र महिलाहरूलाई लाभ पुर्‍याउन केही प्रगतिशील पाइलाहरू चालेँ, तबदेखि मेरो खिलाफमा गहिरो साजिस रचिँदै आएको छ ।’ संकटकालको औचित्य प्रमाणित गर्न उनले यस्ता तर्क राखिन् । जनचाहनाबाट होइन, शक्ति व्यूहरचनाबाट निस्कन्छ भन्ने तर्क स्थापित गर्न खोजिन् । प्रत्येक सत्ताले आफू हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्छ तर अदालत र जनअदालतबाट अनुमोदित हुन सकेन भने निरन्तरता पाउँदैन ।

हिन्दीका प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशीले संकटकालको समयलाई आफ्ना थुप्रै लघुकथामा चित्रित गरेका थिए । तीमध्येको एउटा चर्चित कथा यस्तो थियो— एकादेशमा एउटा कछुवा र एउटा खरायो थियो । खरायोले कछुवालाई संसद्, राजनीतिक मञ्च र मिडिया सबै ठाउँमा चुनौती दियो । उनीहरूबीच दौड सुरु भयो । खरायो दगुर्‍यो, कछुवा बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो चालमा हिँड्यो । खरायो अलि अगाडि बढेर एउटा रूखमुनि आराम गर्न थाल्यो । र, संवाददाताहरूलाई मुलुकका समस्याहरूमाथि गम्भीर चिन्तन गरिरहेको छु भनेर सुतिहाल्यो । कछुवा भने लक्ष्यतर्फ बिस्तारै बिस्तारै लम्किन थाल्यो । खरायो उठ्दा कछुवा निकै अगाडि बढिसकेको थियो । आफूले हार्ने स्पष्ट संकेत पाएपछि खरायोले तुरुन्त संकटकाल घोषणा गरिदियो । उसले आफ्नो बयानमा भन्यो, ‘प्रतिगामी र रूढिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन्, यसबाट मुलुकलाई जोगाउनु जरुरी छ ।’ लक्ष्यमा पुग्नुपूर्व कछुवालाई गिरफ्तार गरेर जंगलमा संकटकाल घोषणा गरियो ।

लोकतन्त्रलाई जंगलतन्त्रमा फेर्न चाहनेहरूको पटकथा प्रायः यस्तै हुन्छ । तर, यो पटकथा सधैं हुबहु अभिमञ्चित हुँदैन, सामान्य हेरफेर हुने गर्छ । सत्तामा हुनेले जब आफूबाहेक अरू जम्मै बेठीक भन्ने, तब यो वा त्यो रूपमा कथाका अनिष्टहरूलाई असम्भव भन्न मिल्दैन । एमालेहरू पनि विभ्रमित देखिन्छन् । उनीहरूको एकताको अभ्यासले सर्वोच्च अदालतको सन्देशलाई ओझेलमा पार्न सक्ने डरलाई निराधार भन्न मिल्दैन । पाइलापाइलामा संसद् विघटनको लुकामारी खेल्न पल्केका एमालेपतिले यस्तै गरिरहने हो भने संसद्लाई चिरनिद्राबाट ब्युँझाउने काम सधैं सर्वोच्चले गरिरहन सक्दैन ।

यतिखेर शेरबहादुर देउवा ‘परमादेश प्रधानमन्त्री’ होइनन् । यो त खरायोहरूले निर्माण गरेको ‘संकथन’ हो । आफ्नो खरायो चोख्याउनेहरूको आलाप हो । देउवा, १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको, राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित र सर्वोच्चमा भौतिक उपस्थिति जनाइसकेको र प्रतिनिधिसभामा परिक्षित हुन तम्तयार सांसदहरूको ऐक्यबद्धताको परिणाम हुन् । उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थनले प्रधानमन्त्री पदमा पुर्‍याएको हो । राष्ट्रपतिले बाटो बिराउँदा, सर्वोच्चले लिकमा फर्काउने काम गरेकै हो । तर, राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको फैसला र फर्किएको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज रूपमा आत्मसात् गरेको देखिएन । बरु राष्ट्रपति कार्यालयको हेलचेक्य्राइँले केही काल सरकार शून्यताको अवस्था उत्पन्न भयो । लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भयो तर फोकटमा कञ्चनमृग बदनाम भयो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कुन दफाअन्तर्गत भयो भन्ने उल्लेख गर्न कुन मतिले छेकबार गरेको थियो ? यही हो— ‘फखरुद्दीन प्रवृत्ति’ को नेपाली संस्करण । खरायो ओरालो लागिसक्दा पनि तिनकै लागि निकट आगतमा ‘स्पेस’ चिताउने व्यूहरचनालाई बेलैमा विपक्षी गठबन्धनको सुझबुझ र शिष्ट प्रतिरोधले तुहायो ।

सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहमति आवश्यक छ । तत्काल र आउँदा केही महिनासम्मका लागि दलहरूको मुख्य प्राथमिकता ‘संसद्’ को गतिशीलता नै हुनुपर्छ । अब कुनै पनि बहानामा प्रतिनिधिसभा अकाल अन्त्य हुने स्थिति आउनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा संविधान कार्यान्वयन कालमा देखिएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूको निर्क्योल गर्ने साझा थलोको रूपमा देखिनुपर्छ । अहिलेका लागि विपक्ष गठबन्धनले जनताबाट ‘शंकाको लाभ’ पाएका छन् । तर संसद्को पूर्णायुका चुनौतीहरूबारे दलहरूमा व्याप्त असहजता अकारण देखिएको होइन ।

संवाद र समन्वयको भाषा स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले नै पहल गर्न आवश्यक छ । संसद्भित्रको अंकगणित साह्रै अनुकूल छँदा पनि पदच्युत खड्गप्रसाद शर्मा ओली कहिल्यै पनि प्रतिनिधिसभाप्रति सहज रहेनन् । संसद्को गरिमा र महिमालाई नबुझेको जस्तो व्यवहार उनले गरिरहे । सभामुखसँग उनको सम्बन्ध समन्वयकारी रहेन, संसदीय समितिको अवमूल्यन गरिरहे, प्रश्नोत्तरकालको परीक्षामा अनुपस्थित भइरहे, अध्यादेशबाट देश चलाउन सहज ठाने, संसद्ले निर्देशित गरेको मार्गचित्रलाई बेवास्ता गरिरहे र मौका मिल्नासाथ प्रतिनिधिसभाको पिठ्युँमा चाकु रोपिरहे ।

ओलीको अधिनायक मानसले गर्दा संसद् ज्युँदो रहँदासमेत हुकुरहुकुर भएर बाँच्न विवश थियो । ओली मानस कायम रहिरहनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष कम जिम्मेवार छैन । सतर्कता र संयमताका साथ हतारो गर्नुपर्ने बाध्यताभित्र काम गर्न, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले आफूमाथिको संकट र विवशताहरूलाई बुझ्नुपर्छ, किनभने ओली जहिल्यै पनि यो विघटित भएको हेर्न चाहन्छन् । कथंकदाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटित हुन पुग्यो भने ओलीले आफ्नो कोसिस सही रहेको र यो संसद्को अस्तित्व अनुत्पादक रहेको पुष्टि भएको भन्न पाउँछन् ।

सर्वोच्चबाट पटक–पटक प्राणदान पाएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भैसकेपछि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा जनताको सर्वोच्चतामा आँच आउन सक्ने कामकारबाही गर्ने समूह कदापि राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्वतः सबै ठाउँमा देखिनुपर्ने हो, तर देखिँदैन । दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव र विस्तारलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन, मूलधारका हरेक दलमा यथास्थितिवादीहरूको हालीमुहाली छ । जनअपेक्षा, प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा बाह्य प्रभावको यथार्थपरक आकलनपछि मात्र देउवा सरकारले संसद्को पूर्णायुको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।

ओलीको तुजुक देखेर पत्याउन गाह्रो छ, उनी एक पदच्युत प्रधानमन्त्री हुन् भनेर । प्रतिनिधिसभा फेरि बस्ने निश्चित छ । तर उसले आफ्नो पूरा जीवन बाँच्ने सम्भावना भने कम छ । देउवा अब संसद्को परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । देउवाको जय–पराजय प्रतिनिधिसभाको जय–पराजय हुन पुगेको छ । किनभने संविधानका ज्ञाताहरूका अनुसार देउवाले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार स्वतः संसद् विघटन हुनेछ र देउवाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार कायम रहनेछ । देउवा सरकार चुनाव गराउन गठन गरिएको होइन । यो त संसद्को शक्ति, जनचाहनाबाट निस्किएको हो । त्यसैले यसलाई जोगाउने दायित्व ‘संसद् जिन्दावाद’ को जयगान मन पराउने सबैको हो ।

चालु संसद्लाई राजनीतिक समाधानको माध्यम ठानेका माधवकुमार नेपाल समूहले पनि निसर्त मतदान गर्नुपर्छ, किनभने देउवासँगको लडाइँमा उनी पनि थिए । संसद् पुनःस्थापनाको लक्ष्य नै आमसहमति कायम गर्ने हुँदा त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । जसपाका महन्थ ठाकुर समूह, विगतमा विघटनको साक्षी बनेकाले अब प्रायश्चित्त गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । देउवाले पनि मधेसलाई ‘इन्गेज’ गर्न आफ्नो मुठ्ठी खोल्नैपर्छ । जसपाका कति जना मन्त्री बने भन्दा पनि मधेसले के पाउँदै छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ ।

देउवाप्रति मधेसी आकर्षकको अन्तरवस्तु नै धरापमा पर्नुअघि उनी सचेत हुनैपर्छ । विगतमा सांसद खरिद–बिक्रीमा आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटक त्यस्ता खेलहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । अनि देउवाले आफू हुनुको औचित्य प्रमाणित गर्नैपर्छ । संवैधानिक दफाहरूमा अल्झिएर केवल सास लिइरहेको संसद् जनताले खोजेको होइन । अन्ततः सबैखाले अतिवादहरूको पराजय संसदीय संस्कारको विकासमै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×