जति नेता त्यति गुट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जति नेता त्यति गुट

जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन दिन्न ।
चन्द्रकिशोर

मधेसको राजनीति आगामी दिनहरूमा झनै जटिल मोडबाट गुज्रिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको प्रमुख कारण हो— आफूलाई मधेस आन्दोलनका उत्तराधिकारी ठान्ने शक्तिहरू पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विभाजित रहनु र मोलमोलाइ क्षमता दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजानु ।

स्थापित तथ्य के हो भने, नेपाली राज्यको चरित्र मूलभूत रूपमा संघीयताविरोधी छ । यसको मूल चरित्र नै एकात्मक हो र अल्पसंख्यक तर प्रभावशाली जातीय समूहहरूको प्रभावमा छ ।

यस्तोमा कुनै आन्दोलनको विरासतमा ठडिएका राजनीतिक शक्तिहरूले ऐक्यबद्ध भएर राज्यमा दबाब बढाउँदै संवाद गर्नुपर्ने हो तर ती सबै एकअर्कालाई निषेध गर्ने खेलमा लिप्त छन्, मौका मिले एकअर्कालाई सिध्याउन संकोच मान्दैनन् । यस्तोमा उनीहरू कुनै बखत सँगै गोली खान सडकमा खडा थिए, संसदीय राजनीतिका खप्पिस दलहरूलाई मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छक्याएका थिए र संघीयताको मजबुत जग हाल्न प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका थिए भनी पत्याउन गाह्रो छ । त्यस्ता दुई शक्ति महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवबीच सहमतिलाई एकअर्कालाई पन्छाउने खेलमै सीमित गरियो । उनीहरूमा व्याप्त, खास गरेर एकल सत्ताकेन्द्री प्राथमिकता तथा एकअर्काप्रतिको अविश्वासका कारण मधेसको राजनीतिले ट्र्याक छोड्न थालेको छ । सोच्दै नसोचिएको र संविधानले कतै कल्पनै नगरेको अवस्थामा मधेस आइपुगेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन र त्यसको स्वीकार्यता बढाउने कार्यमा असफलताका कारणहरूको वस्तुगत पहिचान र विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा सरोकार राख्ने सबैको मनोगत बुझाइ र अडान अत्यधिक रूपमा हावी भएकाले पनि यस्तो भएको हो । गृहकलह र मूर्तिभञ्जनमा सोद्देश्य लागेका मधेसी शक्तिहरूको ताल हेर्दा मधेसी मुद्दाको न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन्छ भनेर अझै विश्वस्त हुने अवस्था छैन । जनतामाझ मधेस आन्दोलनको सार्थकता र सन्दर्भको औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुँदै छ । जसपावालाहरू यतिखेर झुन्ड–झुन्डमा विभाजित र खण्डीकृत भैराखेका छन् एवं प्रत्येक झुन्डले आफूलाई असली शक्ति दाबी गरिरहेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ऐक्यबद्ध संवाद र सहकार्यबाटै संघीय संसद्लाई मधेसमैत्री लिकबाट बाहिरिनदेखि जोगाउन सकिन्छ । यसो हुन सक्यो भने यो निर्णय सामयिक र दीर्घकालीन महत्त्वको हुनेछ ।

संविधानप्रति मधेसको अपनत्वबोध र स्वामित्व स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गर्नुको विकल्प छैन । अहिले देउवाको प्रभावलाई कम आकलन र उपेक्षा गर्न मिल्दैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर यसकारण प्राप्त भएको होइन कि अरू कोही महत्त्वाकांक्षी थिएनन् । त्यसैले हिजोसम्म विपक्षमा रहेका उनलाई विगतको सत्ता पक्षले गर्न नसकेका–नचाहेका संवैधानिक कार्यहरू गर्नु छ । देउवाले सदनमा भनेका पनि छन्, ‘संविधानको दायराभित्र हुन सक्ने काम गर्छु ।’ उनले साँच्चै समाजको संरचना र चाहनालाई प्रतिविम्बन गर्दै भविष्यको गन्तव्यलाई निर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।

लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका देउवाले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजभित्र मधेसलाई कसरी अटाउन खोजिएको हो भन्नेबारे नबुझ्ने कुरै छैन । असमानता, विभेद र अन्यायको मारमा परेकाहरूलाई न्यायपूर्ण र समतामा आधारित नयाँ भविष्यको संकल्प गराउन उनी मधेसी शक्तिबीच ‘मित्र–शत्रु’ को अन्तहीन खेलमा अल्झिनु हुन्न । देउवाका सीमाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्, तर उनले गर्न चाहे प्रशस्त अनुकूलता पनि छ । यो अवसर छोप्न सके मात्र सरकारले आमजनताको अपनत्व पाउँछ र संविधानवादले विश्वासिलो जग बसाल्दै मुलुकमा संवैधानिक निरन्तरता दिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । केवल हिजो संकुचनमा पारिएको संवैधानिक लिकलाई सम्याउने, फराकिलो बनाउने गर्नुपर्छ । देउवाका अगाडि एउटा अहम् सवाल छ— इतिहासबाट सिक्ने कि इतिहास दोहोर्‍याउने ? खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बाटोमा हिँड्ने कि आफ्नै गोरेटो कोर्ने ? बुद्धिमानी त मधेसी–थारू लगायतका वञ्चित समूहलाई आश्वस्त पार्दै, विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी पाठ सिक्दै संविधान कार्यान्वयनलाई पुनः निरन्तरता दिनुमा हुन्छ, जसको विकल्प पनि छैन । अहिले देउवा विजेता देखिएका छन् तर यो उनको विगतका सबै कार्यको अनुमोदन होइन ।

उसो त, प्रत्येक विजेताले आफ्नो सत्ता संघर्षलाई धर्मयुद्ध कहलाउन खोज्छन् र युद्ध जितेपछि त्यसै गरी भाष्यको निर्माणसमेत हुन थाल्छ । भनिन्छ, अन्तिम विजय सत्यको हुन्छ भन्ने प्रस्तावनाको अर्को पक्ष के हो भने, जो अन्ततः विजयी हुन्छ, उसको पक्ष सत्य ठहरिन्छ । देउवाले विजयको आवरणमा आफ्नो विगतलाई छोप्न सक्लान् तर थारू–मधेसीमा व्याप्त पराजयको मनोविज्ञानलाई उपेक्षा गरेर अब नेपालको स्थायित्व, गतिशीलता एवं जीवनलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । देउवाले मधेसका मुद्दा सुल्झाएनन् भने प्रतिनिधिसभामा उनले दिएको वचन मधेसतिर नाटकहरूका बीचमा देखाइने मनोरञ्जक प्रहसनजस्तो मात्र हुनेछ ।

महन्थ ठाकुर समूहले संसद्मा देउवालाई समर्थन गर्दा कतिपय त्यसै गरी आश्चर्यमा परेका थिए जसरी संविधानसभाको पहिलो चुनावपश्चात् उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाएका थिए । महन्थको एमालेसँगको सहकार्य ओलीभन्दा पूर्व माधव नेपालसँग सुरु भएको थियो, जतिखेर माधव प्रधानमन्त्री बनाइए । उपेन्द्रले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएर एमालेसँग नाता जोडेका थिए । तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एमालेलाई मधेसको कोणबाट अनुदार मान्ने धेरै देखिए ।

उसो त, पहिलो संविधानसभादेखि नै कतिपय सवालमा आश्चर्यजनक रूपले मधेसविरुद्ध तीनै ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिने गर्थे । ओलीले आफ्नो उदयपछि मधेसमा आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन अनेक कौतुक रचे— तत्कालीन राजपा–सपाका सासंदहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा घुलमिल, मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका तर कालान्तरमा ओझेलमा पारिएका अगुवाहरूको एमाले प्रवेश, कहिले उपेन्द्रसँग नजिक त कहिले महन्थसँग हातेमालो । तर उनको मूल पक्ष उनीहरूको काँध चढेर मधेसमा बिस्तारै आफ्नो अश्वमेध रथ छिराउनु थियो । मधेसका केही सवालप्रति नरम हुनु त ओलीको यही अभीष्टको उपक्रम मात्र थियो । कांग्रेसका तर्फबाट कुनै बखत उम्मेदवार रहेका सुशील कोइरालालाई महन्थ पक्षले समर्थन दिएकै थियो । यस पटक महन्थले देउवालाई बिनासर्त समर्थन दिएका होइनन्, उनले आफ्ना अपेक्षाहरू राखेकै हुन् ।

जसरी महन्थ मधेसको एजेन्डाप्राप्तिको लोभसंवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी बने, त्यसरी नै उपेन्द्र ओली सरकारमा बस्न पाएकै आत्ममुग्धतामा संघीयता र समावेशी प्रक्रिया संकुचनमा पारिँदा हात बाँधेर बसे । दुवै जनाको यो भयानक स्खलन थियो । देउवा सरकारमा जसपाका को–को जाने ? जसपामा निर्वाचन आयोगमार्फत कसले कब्जा जमाउने ? अहिले मधेसले यो मागेकै होइन । संसद् विघटनको आन्दोलनमा भाग लिएकै कारण उपेन्द्रका निकट अतीतका सबै त्रुटिलाई ठीक मानिएको छैन । प्रदेश २ सरकारमा जसपाभित्रको किचलो छल्ने बहानामा उपेन्द्रले आफ्नातर्फबाट

केकस्तालाई मौका दिए ? मन्त्रीजीको कार्यक्षमता, सुशासन, जनप्रियता, प्रादेशिक अभ्यासमा जुझारुपनमध्ये के कुन मापदण्ड रोजे ? उपेन्द्रको निजी प्रियता–अप्रियताको रोटेपिङ होइन प्रादेशिक अभ्यास । राजनीतिमा धेरै त प्रचारबाजी हुन्छ, थोरै कुरा मात्र यथार्थ हुन्छन्, जसलाई व्यवहारमा उतारिन्छ । प्रचारबाजी राजनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको छ । तर यस्ता प्रचारबाजी प्रादेशिक अभ्यासमा अनूदित नहुन्जेल प्रतिबद्धता प्रश्नरहित रहँदैन । उपेन्द्रजी, याद राख्नुस्; जसपाको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापनलाई पर्खेर थारूहरू लामो समयसम्म मौन रहन सक्दैनन् । मधेसलाई सत्ता राजनीतिको भर्‍याङ बनाएर राजनीतिलाई अधोगतितिर दौडाउने खेल रोक्नुस् । मधेसको सबैभन्दा कटु यथार्थ यही हो ।

कोही आन्दोलनकारी सरकारमा हुनु मात्रले संघीयता मजबुत हुँदैन, न त प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गरेर अध्यादेशबाट मधेसको सवाल हल हुन सक्छ । मधेसी–थारू लगायतका सरोकार जिउँदो प्रतिनिधिसभामार्फत मात्र व्यवस्थापन हुन सक्छ । यतिखेर समग्र थारू–मधेसी–दलितहरूको मुक्तिको साझा संघर्ष अत्यन्त कमजोर छ, यसले गर्दा विभिन्न विभ्रम सृजना हुनु स्वाभाविकै हो । ओलीले राज्य संस्थापनको हितमा गरेको उल्लेख्य काम भनेको विद्रोहीहरूलाई समर्पण गर्न लगाउनु हो । उनी कहाँनिर चुके भने, पात्रहरूलाई त फकाउन सके तर विद्रोहको बीज मास्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै बखत इतिहासले माओवादी द्वन्द्व निरूपणको अभिभारा दिएको थियो तर उनी आफ्नै दलको दलदलमा यसरी भासिए, आफ्नै लागि न्यायको गुहार लगाउन बाध्य भए । यस पटक उनी स्वयंले संविधानको दायराभित्रबाटै निकासको सम्भावना देखाएका छन् ।

अनिर्णीत वा थाती रहेका माग र नयाँ पुस्ताको बदलिँदो आकांक्षा पूरा गर्न यसै संविधानलाई गतिशील दस्तावेज बनाए पुग्छ । संसद् पुनःस्थापनाका लागि एक्लो बृहस्पतिको परिचय पाएका माधवकुमार नेपालभन्दा मधेस कसले बुझेको छ र ? उनले चाहे र प्रचण्डको साथ पाए भने नेपाली राज्य र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उदार बनाउने सम्भावना हुन्छ । ओलीले जे–जस्तो परिस्थितिमा आफूलाई मधेसको मित्रशक्तिका रूपमा चिनाउन खोजे पनि भोलि संविधान संशोधनका सवालमा सहयोगी देखिनैपर्नेछ । विगतमा थारू–मधेसीको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भए, यति बेला राज्य र समाज दुवै भुमरीमा हुँदैनथे । समाजमा रचनात्मक ऊर्जा थप्न राजनीतिक शक्तिको आँट चाहिन्छ । देउवाले आफ्नो अनुहारको दाग पखालून् भनेर समयले ढोका ढकढकाएको छ ।

मधेसी शक्तिहरूमा त जति धेरै नेता त्यति धेरै गुट, जति धेरै गुट त्यति धेरै फुटको स्थिति छ । थारू–मधेसी नेतृत्व गण थकितजस्ता छन्, केवल सत्ता उनीहरूको अर्जुनदृष्टिमा छ । बाबुराम भट्टराईले राम्ररी बुझेका छन्, जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन्न दिन्न । उनी दलभित्रको घरझगडामा बिरालो पञ्च बन्न खोज्नुभन्दा सरकारसँग एकमुस्ट संवादको वास्तुशिल्पी बन्नुपर्छ । यसको सुरुआत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमार्फत देखिनुपर्छ । यसले महन्थ–उपेन्द्रको मिलन गराउन नसके पनि सरकारसँग साझा संवादको ढोका त खोल्न सक्छ । दुवैतर्फका हुक्के–बैठकेहरूले जे बोले पनि आममधेसीले भनिरहेका छन्— ‘अब के हम बिछडे तो सायद कभी ख्वाबों में मिलें ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक अर्थतन्त्रमाथि बहस

हेलिकप्टर र निजी विमानहरूले अहिलेझैं उपचारका लागि काठमाडौं पुग्ने सुविधा ५ हजार रुपैयाँमा दिइरहने ग्यारेन्टी गर्छन् भने नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरणमा धकेल्दा केही फरक नपर्ला । तर निजीकरणपछि त्यही दूरीमा डेढ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सर्वसाधारणको हालत के होला ?
हरि रोका

झन्डै चार दशकपछि सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) को बन्दोबस्ती राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने यथार्थ संसारमा फेरि महसुस गर्न थालिएको छ । फेरि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको सहज व्यवस्थापनले सरकारको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ठान्न सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको गतिशीलताले निजी र सहकारीजस्ता मूलभूत आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रहरूलाई अझ बढी सहज रूपमा क्रियाशील हुन मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वास गर्न थालिएको देखिँदै छ । सार्वजनिक वस्तुको असल बन्दोबस्तीले लोकतान्त्रिक पक्षधरता एकताबद्ध र सबल बन्न पुग्छ भन्ने विश्वास पलाउँदै गएको छ ।

‘सार्वजनिक वस्तु’ शब्दावलीलाई व्यापक बनाउने श्रेय अर्थशास्त्री पउल स्यामुएल्सनलाइ जान्छ । यद्यपि विद्वान्हरूले राज्यका तर्फबाट यस्तो सुधार गर्ने शासकलाई सम्झनुपर्दा जर्मनीका चान्सलर ओट्टो भन बिस्मार्कको नाम लिन्छन् । सन् १८८० को दशकमा बिस्मार्कले सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली नै स्थापित गरेका थिए; जस्तो— स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुँचको व्यवस्था; खाद्य तथा आवास सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्थापनका लागि पेन्सनको व्यवस्था; बिमारी हुँदा, दुर्घटनामा पर्दा शोधभर्नास्वरूप रोजगार उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्थाले नै बिमाको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था आदि । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास आदिको ग्यारेन्टी गर्न व्यवस्थित रूपले नै सार्वजनिक अर्थतन्त्र (पब्लिक इकनोमी) अगाडि सारियो ।

सार्वजनिक अर्थतन्त्र

सार्वजनिक अर्थतन्त्रको परिभाषा बुझ्नुअघि मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको किसिमबारे थाहा पाउन जरुरी हुन्छ । किनकि कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र एकै किसिमको हुँदैन, चाहे त्यो समाजवादी होस् या पुँजीवादी । प्रायः मुलुकमा तीन किसिमका अर्थतन्त्र अस्तित्वमा हुन्छन् । पहिलो, पारिवारिक वा भित्री अर्थतन्त्र (कोर इकोनोमी) । प्रत्येक घरधुरीले आन्तरिक जीविकाका लागि उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।

छोराछोरी हुर्काउने, खाद्यान्न जोहो गर्ने, बासस्थानलाई चुस्त राख्ने, बिमारीको स्याहारसुसार गर्ने, छुट्टी र स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कोर अर्थतन्त्रमै पर्छन्, यी जीडीपीमा नजोडिए पनि । दोस्रो, निजी व्यापार अर्थतन्त्र (प्राइभेट बिजनेस इकोनोमी) । हामी सबै यसबारे जानकार छौं । हामी सबैले व्यवहारमा भोगेर र पढेर आएका छौं । नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य राखेर निजी फर्महरू स्थापित गरिन्छन् । लगानी थपेर उत्पादन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ । अन्तिम उत्पादन तयार भएपछि बजारमा बेचिन्छ । हिजोआज स्रोत जुटाउन, लगानी गर्न, उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा बजारसम्म उत्पादित वस्तु बेच्न भिन्नाभिन्नै र एकल फर्महरू अस्तित्वमा हुने गर्छन् । ती विभिन्न किसिमका हुने गर्छन् । यद्यपि मूल उद्देश्य अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने हो । तेस्रो, सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्र (पब्लिक प्रपोस इकोनोमी), जसबारे यो आलेखमा बढी चर्चा गरिनेछ ।

सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्र राज्यले आफूसँग जोडिएर आउने घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था (जस्तो– संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक आदि) मार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सहज बनाउने प्रतिबद्धतासँगै सुरु गर्छन् । केही सार्वजनिक वस्तु वा साधन सबैका लागि सित्तैंमा उपभोग गर्न उपलब्ध हुन्छन्, एक जनाले प्रयोग गरेर सकिँदैनन् वा अर्काले पनि सहजै प्रयोग गर्न पाउँछन्; जस्तो– वन–जंगल, चरिचरन, हावा, पिउने पानी ।

राज्यले आफूले लगानी र व्यवस्थापन गरेर अरू किसिमका लगभग सार्वजनिक वस्तु (क्वासी पब्लिक गुड्स) आम जनतालाई उपलब्ध गराउँछ; जस्तो– आधारभूत सेवा विस्तारका लागि निर्माण गरिने संरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सडक तथा अन्य सार्वजनिक यातायात, सञ्चार, पार्क, आवास, आदि सार्वजनिक स्रोत, साधन र सेवा) । कुनै मुलुकमा सित्तैंमा र कुनैमा न्यूनतम शुल्क तिरेर यस्ता सार्वजनिक वस्तु प्रयोगको लाभ उठाउन पाइन्छ । राज्यहरूले प्रणाली बनाएर अनुगमन र नियन्त्रण गरी नाफा आर्जन नगर्ने सर्तमा संस्थाहरूमार्फत यिनलाई व्यवस्थित गर्ने गरेका छन् ।

जिम्मेवार राज्यले सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुका तीन उद्देश्य हुन्छन् । पहिलो, आर्थिक क्रियाकलापको नियमन । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न सबै उद्यमीलाई निश्चित नियम, कानुन र सूचनामा उन्न जरुरी हुन्छ ताकि तिनले निर्धारित सीमा उल्लंघन नगरून् । नियमन भन्नासाथ सरकारी नियमन (रेगुलेसन) लाई बुझिन्छ । यस्ता कानुन वा नियमहरू बनाउँदा सम्बन्धित पक्षबीच सहकार्य वाञ्छनीय हुन्छ । दोस्रो, राज्यले आफ्ना सार्वभौम जनतालाई सीधै सम्बोधन गर्ने विषय हुन्छन् ।

जस्तो– बजारबाट सम्बोधन नहुने तर सार्वजनिक हितका खातिर वस्तु तथा सेवा सरकार आफैंले सीधै सर्वसाधारणमाझ आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्था राज्यहरूले बृहत् समाजको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था हेरेर मिलाउँछन् । किनकि जनता बजारमा खरिद गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन् तर ती वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार राख्छन् । त्यसैले जनतालाई ती वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ । तेस्रो, आम रोजगारी निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन । यी तीनवटै अर्थतन्त्र (कोर, निजी र सार्वजनिक) सबै मुलुकमा धेरथोर हुन्छन् । यद्यपि कस्तो सन्तुलन भन्ने विषय राज्य सञ्चालन गरिरहेको सरकारको सिद्धान्त र समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ ।

लामो अनुभवबाट थाहा भएकै कुरा हो, सार्वजनिक उद्देश्यको अर्थतन्त्रमा कमीकमजोरी प्रशस्तै हुने गर्छन् । जस्तो– राज्यको स्वार्थभन्दा निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन (प्रोक्योरमेन्ट एक्ट) लाई बंग्याउन; राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्र तथा निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोमा समय लम्ब्याएर परियोजनालाई महँगो बनाउनु । यस्ता विषयले राज्यमाथिको जनभरोसा कमजोर बन्न पुग्छ । तर जिम्मेवार सरकारले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरणको जनउत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । आधारभूत रूपमै संस्थागत परिवर्ततन गरेर, नयाँ प्रभावशाली नियमनकारी संस्थाहरू खडा गरी कडा निगरानी तथा दण्ड–सजायको बन्दोबस्ती गरेर पनि सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक अर्थतन्त्र

नेपालमा राज्य जिम्मेवार हुने गरी सार्वजनिक अर्थतन्त्रको विकासको कथा धेरै पुरानो छैन । सन् १९५५ बाट धीमा गतिमा बाह्य सहयोग र योजनामा ढिला गरी यसको सुरुआत भयो अनि लगभग सन् १९८५ मा बिट मारियो । ३० वर्षको अवधिमा जेजति सार्वजनिक उद्यमहरूको खेती गरिएको थियो, खासगरी आयात प्रतिस्थापन गरिने केही उद्यम र सार्वजनिक वितरणसँग सम्बन्धित केही प्रतिष्ठान तथा वित्तीय संस्था, दोस्रो पुस्ताको उदारीकरणसँगै तिनलाई निजीकरणमा धकेलियो । सन् १९९२ मा दोस्रो पुस्ताको उदारीकरण गरिँदा सार्वजनिक सम्पत्ति, खासगरी उत्पादन र सेवामूलक उद्यमहरूको निजीकरणको अवधारणा राज्यलाई सीमित अधिकारयुक्त (मिनिमल स्टेट) बनाउँदै लैजाने सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित थियो । राज्यको अधिकार कटौती गर्न परिष्कृत भाषामा दिइएको नयाँ वाणी (न्यु न्यारेटिभ), ‘सरकारले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो, व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले गर्ने हो,’ सुन्दा नरमाइलो थिएन । व्यवहारमा भने राज्यले सम्पत्ति नभएका सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइरहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग खुम्च्याउँदै लान्थ्यो ।

आर्थिक उपार्जनका साधन र स्रोतको स्वामित्व तथा कारोबारले केही मुठ्ठीभर उद्योगी र व्यापारीको एकाधिकार विस्तार गर्दै लान्थ्यो । पूर्ण प्रतिस्पर्धा (पर्फेक्ट कम्पिटिसन) आखिरमा मोनोपोली र मोनोप्सोनी मार्केट–उन्मुख बनाएर सीमित कारोबारीका लागि अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने वातावरण तयार हुन्थ्यो । नवउदारीकरण अभियानले नेपाली राज्यको भूमिका पनि खुम्चियो । व्यवहारमा बजारमा अनुगमन र नियमन बाँकी राखिएन । राजनीतिक चेतनाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढाइनुपर्ने लगानी अलगानी (डाइन्भेस्टमेन्ट) को सिकार बन्यो र त्यो बजारलाई सुम्पँदै लगियो । मुख्य खाद्यबाली उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने राहत र सुविधाहरू कटौती गरिए ।

उदारको अर्थ आयातित वस्तुमा भन्सार कटौती थियो । सानो इकोनोमिक स्केलमा, राज्यको संरक्षणमा स्थापना गरिएका आयात प्रतिस्थापित उद्यमहरू बाह्य प्रतिस्पर्धा धान्न नसकेपछि कंगाल बने । नेपाली सार्वजनिक उद्यम कंगाल बन्नुमा अर्को मूल कारण आसेपासेवाद (क्रोनिइजम) पनि थियो । उद्यमको गतिशीलता र प्रभावकारिताका लागि दीर्घकालीन योजनासहितको योग्य व्यवस्थापक (म्यानेजर) लाई होइन, आफन्त पोस्न जिम्मा लगाइएपछि यी संस्था टाट पल्टनु अस्वाभाविक थिएन । यी दुवै कारणले टाट पल्टँदै गएपछि अर्को नयाँ न्यारेटिभ बनाइयो— संस्थानहरू राज्यका लागि पाल्नै नसक्ने गरी ‘सेतो हात्ती’ भए । सारा खराबी राज्यमा थोपरियो र राज्यको नालायकीका नाममा कौडीको मोलमा तिनको निजीकरण गरियो ।

पछिल्लो समय स्थिर सरकारका नाममा ओली सरकारले उदारीकरणको झन् बढी दुरुपयोग गर्‍यो । कानुन संशोधन र निर्माणमा झेली प्वालहरू (लुप होल्स) राखेर ओली सरकार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको उदाहरण बनायो । नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेका अमूल्य सार्वजनिक जमिन तथा भवनहरूको घोर दुरुपयोग गरियो । कथित नयाँ–पुराना घरेलु कर्पोरेटहरूको मिलोमतोमा दृश्य–अदृश्य सयौं सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरियो । पछिल्ला छ महिनाभित्रै सार्वजनिक भएका ‘तल्लो अरुण’ भारतको सतलज कम्पनीलाई सुम्पिने र नेपालको एक मात्र झन्डावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरणमा धकेल्ने कामलाई यसको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुइटै काम प्रतिनिधिसभा मूर्च्छित पारेर गरिएका हुन् ।

कसैकसैले भनेका छन्, वायुसेवाको निजीकरण हुँदा आकाश खस्दैन । खस्दैन होला तर नागरिकको आवश्यकता र अधिकार खुम्चिन्छ । वायुसेवा र बजार, क्षेत्रगत सेवाको वस्तुगत विश्लेषण गरियो भने नेपालमा राज्यले हवाई सेवा किन दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । नेपाल वायुसेवाको माया लागेर यसो भनिएको होइन । सन् १९९२ पछि खुलेका निजी वायुसेवाहरूले पुर्‍याइरहेका सेवा र सुविधालाई मापन गर्दा नेपाल वायुसेवालाई माया गर्नुपर्ने कारण छैन । अव्यवस्थापन, क्रोनिजम, प्रोक्योरमेन्ट तथा मिलोमतो नै वायुसेवा निगम ओरालो लाग्नुको मूल कारण हो । जनकपुर चुरोट होस् या ट्रली र साझाको सन्दर्भमा झैं अहिले फेरि राज्यले व्यापार गर्ने होइन भन्ने न्यारेटिभ ब्युँताइएको छ ।

हेलिकप्टर र निजी विमानहरूले अहिलेझैं श्रीमतीलाई सुत्केरी गराउन, बिमारी बा–आमालाई काठमाडौं ल्याउन पाउने सुविधा सधैं ५ हजार रुपैयाँमा दिने ग्यारेन्टी गर्छन् भने नेपाल वायुसेवालाई निजीकरणमा धकेल्दा केही फरक नपर्ला । तर, निजीकरण गरिएपछि ५ हजार भाडा लाग्ने दूरीमा १ लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेचाहिँ सर्वसाधारणको हालत के होला ? विचारणीय पक्ष यही हो । अन्य मुलुकका राज्य–सञ्चालित संस्थाहरू सबै सधैं घाटामा छैनन् । तथ्यले त्यही भन्छ । तर नेपालमा सत्तामा पुगेकाहरू र स्थायी सत्तामा बसेकाहरूले त्यस्ता संस्थाहरूको उत्थान होइन पतन मात्र चाहे । पछिल्लो पटक ओलीको उद्देश्य नेपाल वायुसेवाको चिहानमा ‘हिमालयन’ को फूल फुलाउनु थियो । यद्यपि ओलीलाई पनि सेतो हात्तीवाला न्यारेटिभले मद्दत गर्‍यो ।

उच्च विकसित मुलुकहरूको नयाँ अभ्यास

सन् २००८–९ को विश्वव्यापी मन्दीलगत्तै विकसित मुलुकहरू नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरक्षण गर्न तम्सिए । उच्च नाफा आर्जन गर्न अनुमानका आधारमा ब्याजको तर मार्न निस्किँदा टाट पल्टिएका बैंकहरूलाई तिनले राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चिएर र नयाँ नोट छापेर (क्वान्टिटेटिभ एजिङ) उद्धार गरे । तैपनि विकसित पुँजीवादी ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र तंग्रिएन । झन्डै तीन शताब्दीदेखि विश्वव्यापी हैकम चलाउँदै आएका ती मुलुकहरूलाई नयाँ औद्योगिक राष्ट्रहरूले चुनौती दिइरहे ।

क्वान्टिटेटिभ एजिङमार्फत देखाइएको वित्तीय चतुरता र व्यापार सुरक्षाको नीतिगत संरक्षणले काम नगर्दा ती मुलुकहरूमा राजनीतिमा खुलेर राष्ट्रवाद तथा अर्थनीतिमा संरक्षणवाद हावी हुन पुग्यो । डोनाल्ड ट्रम्पलगायत दक्षिणपन्थीहरूको उदय त्यही कथित राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको आडमा भयो । तिनीहरूले चार दशक लामो नवउदारवादी बजारवादले स्थापना गरेका उदारवाद, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणका मूल्य र मान्यतालाई हतारहतार उल्टाए । पछि तिनलाई विस्थापित गरेर आउनेहरूले ‘किन्सियानिजम’ को विरासतलाई अघोषित रूपमा पछ्याउन थालेका छन् ।

उदाहरण अमेरिकालाई नै लिन सकिन्छ । बाइडेन सरकारले २०२१ को मार्चमा कोरोना पान्डामिक रिलिफ फन्डअन्तर्गत १.९ खर्ब डलर खर्च गर्‍यो । २.३ खर्ब डलर रकम अमेरिकी नागरिकलाई सार्वजनिक उद्योग र पूर्वाधारमार्फत रोजगारी दिलाउन खर्च गर्ने योजना अमेरिकी सिनेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । गरिब अमेरिकीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न १.८ खर्ब अमेरिकी डलर ‘अमेरिकन फेमेलिज प्लान’ नामक प्रोजेक्टमा खर्च गर्दै छ । निर्वाचित भएलगत्तै उनको प्रशासनले बनाएको मार्गचित्रमा आधारित छ यो योजना ।

‘न्यु योर्कर’ का स्तम्भकार जोन जोसेफ क्यासिडीका विचारमा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामा प्रशासनले प्रस्तुत गरेका नीतिबाट बाइडेन प्रशासन अलगिएको छ । यो कार्यक्रमलाई उनले बृहत् छलाङ (बिग ब्रेक) भनेका छन् । उनी थप्छन्, ‘यो धेरै सकारात्मक कुरा हो । बाइडेनको ह्वाइट हाउसले किन्सियन आर्थिक व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई साहसिक तथा आक्रामक ढंगले अगाडि बढाएको छ, जुन अमेरिकामा सन् १९६० को दशकदेखि अदृश्य थियो ।’ आर्थिक इतिहासकार आदम टुजले भनेका छन्, ‘बाइडेनको यो सञ्जीवनी प्याकेजले नयाँ युगको सुरुआतको संकेत गरेको छ । रुजवेल्ट इन्स्टिच्युटका अर्थशास्त्री जेडब्लू म्यासनका विचारमा बाइडेनको यो कदमले दशकौं लामो नवउदारवादी सञ्जालबाट संसारलाई मुक्ति दिलाउन बाटो खोल्नेछ ।

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी चर्चित अर्थशास्त्री मारियाना माजुकाटोका विचारमा महामारीले अमेरिकालाई यो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पुनःस्थापित गरिदियो । र स्पेनिस एफएईएस थिंक ट्यांकले अप्रिलको सुरुमै भनेको थियो, ‘यो आपूर्ति अर्थशास्त्रका हिमायतीहरू (सप्लाई साइडर्स इकोनोमिस्ट) को अन्तिम बिदाइ हो जसले रेगनकालदेखि आर्थिक बहसमा प्रभुत्व जमाइरहेका थिए’ (क्लाउडी पेरेज, ‘जोय बाइडेन्स ड्राइभ टु इन्ड फोर्टी इयर्स अफ नियोलिबरालिजम,’ यल पाएस अनलाइन म्यागजिन, २३ अप्रिल २०२१) । टाइम म्यागजिन (२६ अप्रिल २०२१) ले ‘द फ्री मार्केट इज डेड : ह्बाट विल रिप्लेस इट ?’ शीर्षक लामो लेखमार्फत नयाँ युगको आगमन भइसकेको जनाएको छ । यसको प्रभाव राजनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा छिटो युरोपमा देखा पर्नेछ ।

छिमेकी भारतले उदारवादको बाहिरी रटान लगाइरहेको भए पनि आन्तरिक रूपमा सुरक्षा कवच पहिरिन थालेको लामै समय भइसकेको छ । अर्को छिमेकी चीनको द्रुततर विकास राज्य सञ्चालित तथा सुरक्षित उद्यमबाटै भएको हो जसलाई उसले चिनियाँ चरित्रको समाजवादी अर्थतन्त्र भन्ने गरेको छ भने पश्चिमाहरूले ‘स्टेट क्यापिटलिजम’ भन्ने गरेका छन् ।

लुछाचुँडी गर्दै राष्ट्रको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको ओली सरकारको बहिर्गमनपछि कोर्स करेक्सन गर्न देउवा सरकार अगाडि बढ्ला ? कोर्स करेक्सन आवश्यक छ । सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहेकाहरू समयसापेक्ष परिवर्तनका निम्ति तयार रहन आवश्यक छ । विश्वले कोल्टे फेर्दै छ र रूपान्तरणका एजेन्डालाई बेवास्ता गरिरहन हाम्रा लागि पनि सहज छैन । हाम्रो आफ्नो सन्दर्भमा सार्वजनिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत आवश्यकता, परिचालन, व्यवस्थापन तथा रक्षाबारे नयाँ शिराबाट सोच्न, बहस गर्न र कामकाजी योजना निर्माण जरुरी छ । लगभग चार दशकदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति र उद्यमलाई ‘सेतो हात्ती’ को उपमा दिएर विद्रूप निजीकरणका लागि तयार पारिएको मानसिकताबाट बाहिर निस्कन झनै आवश्यक छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×