कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०

जति नेता त्यति गुट

जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन दिन्न ।
चन्द्रकिशोर

मधेसको राजनीति आगामी दिनहरूमा झनै जटिल मोडबाट गुज्रिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसको प्रमुख कारण हो— आफूलाई मधेस आन्दोलनका उत्तराधिकारी ठान्ने शक्तिहरू पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विभाजित रहनु र मोलमोलाइ क्षमता दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजानु ।

जति नेता त्यति गुट

स्थापित तथ्य के हो भने, नेपाली राज्यको चरित्र मूलभूत रूपमा संघीयताविरोधी छ । यसको मूल चरित्र नै एकात्मक हो र अल्पसंख्यक तर प्रभावशाली जातीय समूहहरूको प्रभावमा छ ।

यस्तोमा कुनै आन्दोलनको विरासतमा ठडिएका राजनीतिक शक्तिहरूले ऐक्यबद्ध भएर राज्यमा दबाब बढाउँदै संवाद गर्नुपर्ने हो तर ती सबै एकअर्कालाई निषेध गर्ने खेलमा लिप्त छन्, मौका मिले एकअर्कालाई सिध्याउन संकोच मान्दैनन् । यस्तोमा उनीहरू कुनै बखत सँगै गोली खान सडकमा खडा थिए, संसदीय राजनीतिका खप्पिस दलहरूलाई मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छक्याएका थिए र संघीयताको मजबुत जग हाल्न प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार बनाएका थिए भनी पत्याउन गाह्रो छ । त्यस्ता दुई शक्ति महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवबीच सहमतिलाई एकअर्कालाई पन्छाउने खेलमै सीमित गरियो । उनीहरूमा व्याप्त, खास गरेर एकल सत्ताकेन्द्री प्राथमिकता तथा एकअर्काप्रतिको अविश्वासका कारण मधेसको राजनीतिले ट्र्याक छोड्न थालेको छ । सोच्दै नसोचिएको र संविधानले कतै कल्पनै नगरेको अवस्थामा मधेस आइपुगेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन र त्यसको स्वीकार्यता बढाउने कार्यमा असफलताका कारणहरूको वस्तुगत पहिचान र विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा सरोकार राख्ने सबैको मनोगत बुझाइ र अडान अत्यधिक रूपमा हावी भएकाले पनि यस्तो भएको हो । गृहकलह र मूर्तिभञ्जनमा सोद्देश्य लागेका मधेसी शक्तिहरूको ताल हेर्दा मधेसी मुद्दाको न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन्छ भनेर अझै विश्वस्त हुने अवस्था छैन । जनतामाझ मधेस आन्दोलनको सार्थकता र सन्दर्भको औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुँदै छ । जसपावालाहरू यतिखेर झुन्ड–झुन्डमा विभाजित र खण्डीकृत भैराखेका छन् एवं प्रत्येक झुन्डले आफूलाई असली शक्ति दाबी गरिरहेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ऐक्यबद्ध संवाद र सहकार्यबाटै संघीय संसद्लाई मधेसमैत्री लिकबाट बाहिरिनदेखि जोगाउन सकिन्छ । यसो हुन सक्यो भने यो निर्णय सामयिक र दीर्घकालीन महत्त्वको हुनेछ ।

संविधानप्रति मधेसको अपनत्वबोध र स्वामित्व स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गर्नुको विकल्प छैन । अहिले देउवाको प्रभावलाई कम आकलन र उपेक्षा गर्न मिल्दैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर यसकारण प्राप्त भएको होइन कि अरू कोही महत्त्वाकांक्षी थिएनन् । त्यसैले हिजोसम्म विपक्षमा रहेका उनलाई विगतको सत्ता पक्षले गर्न नसकेका–नचाहेका संवैधानिक कार्यहरू गर्नु छ । देउवाले सदनमा भनेका पनि छन्, ‘संविधानको दायराभित्र हुन सक्ने काम गर्छु ।’ उनले साँच्चै समाजको संरचना र चाहनालाई प्रतिविम्बन गर्दै भविष्यको गन्तव्यलाई निर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।

लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका देउवाले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजभित्र मधेसलाई कसरी अटाउन खोजिएको हो भन्नेबारे नबुझ्ने कुरै छैन । असमानता, विभेद र अन्यायको मारमा परेकाहरूलाई न्यायपूर्ण र समतामा आधारित नयाँ भविष्यको संकल्प गराउन उनी मधेसी शक्तिबीच ‘मित्र–शत्रु’ को अन्तहीन खेलमा अल्झिनु हुन्न । देउवाका सीमाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्, तर उनले गर्न चाहे प्रशस्त अनुकूलता पनि छ । यो अवसर छोप्न सके मात्र सरकारले आमजनताको अपनत्व पाउँछ र संविधानवादले विश्वासिलो जग बसाल्दै मुलुकमा संवैधानिक निरन्तरता दिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छैन । केवल हिजो संकुचनमा पारिएको संवैधानिक लिकलाई सम्याउने, फराकिलो बनाउने गर्नुपर्छ । देउवाका अगाडि एउटा अहम् सवाल छ— इतिहासबाट सिक्ने कि इतिहास दोहोर्‍याउने ? खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बाटोमा हिँड्ने कि आफ्नै गोरेटो कोर्ने ? बुद्धिमानी त मधेसी–थारू लगायतका वञ्चित समूहलाई आश्वस्त पार्दै, विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी पाठ सिक्दै संविधान कार्यान्वयनलाई पुनः निरन्तरता दिनुमा हुन्छ, जसको विकल्प पनि छैन । अहिले देउवा विजेता देखिएका छन् तर यो उनको विगतका सबै कार्यको अनुमोदन होइन ।

उसो त, प्रत्येक विजेताले आफ्नो सत्ता संघर्षलाई धर्मयुद्ध कहलाउन खोज्छन् र युद्ध जितेपछि त्यसै गरी भाष्यको निर्माणसमेत हुन थाल्छ । भनिन्छ, अन्तिम विजय सत्यको हुन्छ भन्ने प्रस्तावनाको अर्को पक्ष के हो भने, जो अन्ततः विजयी हुन्छ, उसको पक्ष सत्य ठहरिन्छ । देउवाले विजयको आवरणमा आफ्नो विगतलाई छोप्न सक्लान् तर थारू–मधेसीमा व्याप्त पराजयको मनोविज्ञानलाई उपेक्षा गरेर अब नेपालको स्थायित्व, गतिशीलता एवं जीवनलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन । देउवाले मधेसका मुद्दा सुल्झाएनन् भने प्रतिनिधिसभामा उनले दिएको वचन मधेसतिर नाटकहरूका बीचमा देखाइने मनोरञ्जक प्रहसनजस्तो मात्र हुनेछ ।

महन्थ ठाकुर समूहले संसद्मा देउवालाई समर्थन गर्दा कतिपय त्यसै गरी आश्चर्यमा परेका थिए जसरी संविधानसभाको पहिलो चुनावपश्चात् उपेन्द्र यादवले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाएका थिए । महन्थको एमालेसँगको सहकार्य ओलीभन्दा पूर्व माधव नेपालसँग सुरु भएको थियो, जतिखेर माधव प्रधानमन्त्री बनाइए । उपेन्द्रले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएर एमालेसँग नाता जोडेका थिए । तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एमालेलाई मधेसको कोणबाट अनुदार मान्ने धेरै देखिए ।

उसो त, पहिलो संविधानसभादेखि नै कतिपय सवालमा आश्चर्यजनक रूपले मधेसविरुद्ध तीनै ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिने गर्थे । ओलीले आफ्नो उदयपछि मधेसमा आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन अनेक कौतुक रचे— तत्कालीन राजपा–सपाका सासंदहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा घुलमिल, मधेस आन्दोलनमा सक्रिय रहेका तर कालान्तरमा ओझेलमा पारिएका अगुवाहरूको एमाले प्रवेश, कहिले उपेन्द्रसँग नजिक त कहिले महन्थसँग हातेमालो । तर उनको मूल पक्ष उनीहरूको काँध चढेर मधेसमा बिस्तारै आफ्नो अश्वमेध रथ छिराउनु थियो । मधेसका केही सवालप्रति नरम हुनु त ओलीको यही अभीष्टको उपक्रम मात्र थियो । कांग्रेसका तर्फबाट कुनै बखत उम्मेदवार रहेका सुशील कोइरालालाई महन्थ पक्षले समर्थन दिएकै थियो । यस पटक महन्थले देउवालाई बिनासर्त समर्थन दिएका होइनन्, उनले आफ्ना अपेक्षाहरू राखेकै हुन् ।

जसरी महन्थ मधेसको एजेन्डाप्राप्तिको लोभसंवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मौन साक्षी बने, त्यसरी नै उपेन्द्र ओली सरकारमा बस्न पाएकै आत्ममुग्धतामा संघीयता र समावेशी प्रक्रिया संकुचनमा पारिँदा हात बाँधेर बसे । दुवै जनाको यो भयानक स्खलन थियो । देउवा सरकारमा जसपाका को–को जाने ? जसपामा निर्वाचन आयोगमार्फत कसले कब्जा जमाउने ? अहिले मधेसले यो मागेकै होइन । संसद् विघटनको आन्दोलनमा भाग लिएकै कारण उपेन्द्रका निकट अतीतका सबै त्रुटिलाई ठीक मानिएको छैन । प्रदेश २ सरकारमा जसपाभित्रको किचलो छल्ने बहानामा उपेन्द्रले आफ्नातर्फबाट

केकस्तालाई मौका दिए ? मन्त्रीजीको कार्यक्षमता, सुशासन, जनप्रियता, प्रादेशिक अभ्यासमा जुझारुपनमध्ये के कुन मापदण्ड रोजे ? उपेन्द्रको निजी प्रियता–अप्रियताको रोटेपिङ होइन प्रादेशिक अभ्यास । राजनीतिमा धेरै त प्रचारबाजी हुन्छ, थोरै कुरा मात्र यथार्थ हुन्छन्, जसलाई व्यवहारमा उतारिन्छ । प्रचारबाजी राजनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको छ । तर यस्ता प्रचारबाजी प्रादेशिक अभ्यासमा अनूदित नहुन्जेल प्रतिबद्धता प्रश्नरहित रहँदैन । उपेन्द्रजी, याद राख्नुस्; जसपाको आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्थापनलाई पर्खेर थारूहरू लामो समयसम्म मौन रहन सक्दैनन् । मधेसलाई सत्ता राजनीतिको भर्‍याङ बनाएर राजनीतिलाई अधोगतितिर दौडाउने खेल रोक्नुस् । मधेसको सबैभन्दा कटु यथार्थ यही हो ।

कोही आन्दोलनकारी सरकारमा हुनु मात्रले संघीयता मजबुत हुँदैन, न त प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गरेर अध्यादेशबाट मधेसको सवाल हल हुन सक्छ । मधेसी–थारू लगायतका सरोकार जिउँदो प्रतिनिधिसभामार्फत मात्र व्यवस्थापन हुन सक्छ । यतिखेर समग्र थारू–मधेसी–दलितहरूको मुक्तिको साझा संघर्ष अत्यन्त कमजोर छ, यसले गर्दा विभिन्न विभ्रम सृजना हुनु स्वाभाविकै हो । ओलीले राज्य संस्थापनको हितमा गरेको उल्लेख्य काम भनेको विद्रोहीहरूलाई समर्पण गर्न लगाउनु हो । उनी कहाँनिर चुके भने, पात्रहरूलाई त फकाउन सके तर विद्रोहको बीज मास्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै बखत इतिहासले माओवादी द्वन्द्व निरूपणको अभिभारा दिएको थियो तर उनी आफ्नै दलको दलदलमा यसरी भासिए, आफ्नै लागि न्यायको गुहार लगाउन बाध्य भए । यस पटक उनी स्वयंले संविधानको दायराभित्रबाटै निकासको सम्भावना देखाएका छन् ।

अनिर्णीत वा थाती रहेका माग र नयाँ पुस्ताको बदलिँदो आकांक्षा पूरा गर्न यसै संविधानलाई गतिशील दस्तावेज बनाए पुग्छ । संसद् पुनःस्थापनाका लागि एक्लो बृहस्पतिको परिचय पाएका माधवकुमार नेपालभन्दा मधेस कसले बुझेको छ र ? उनले चाहे र प्रचण्डको साथ पाए भने नेपाली राज्य र मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उदार बनाउने सम्भावना हुन्छ । ओलीले जे–जस्तो परिस्थितिमा आफूलाई मधेसको मित्रशक्तिका रूपमा चिनाउन खोजे पनि भोलि संविधान संशोधनका सवालमा सहयोगी देखिनैपर्नेछ । विगतमा थारू–मधेसीको मुद्दा ठीकसँग टुंग्याइएको भए, यति बेला राज्य र समाज दुवै भुमरीमा हुँदैनथे । समाजमा रचनात्मक ऊर्जा थप्न राजनीतिक शक्तिको आँट चाहिन्छ । देउवाले आफ्नो अनुहारको दाग पखालून् भनेर समयले ढोका ढकढकाएको छ ।

मधेसी शक्तिहरूमा त जति धेरै नेता त्यति धेरै गुट, जति धेरै गुट त्यति धेरै फुटको स्थिति छ । थारू–मधेसी नेतृत्व गण थकितजस्ता छन्, केवल सत्ता उनीहरूको अर्जुनदृष्टिमा छ । बाबुराम भट्टराईले राम्ररी बुझेका छन्, जुन समुदायमा आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति हुन्छ, त्यसले चिरकालसम्म उसलाई पराजित मनोविज्ञानमा रहन्न दिन्न । उनी दलभित्रको घरझगडामा बिरालो पञ्च बन्न खोज्नुभन्दा सरकारसँग एकमुस्ट संवादको वास्तुशिल्पी बन्नुपर्छ । यसको सुरुआत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमार्फत देखिनुपर्छ । यसले महन्थ–उपेन्द्रको मिलन गराउन नसके पनि सरकारसँग साझा संवादको ढोका त खोल्न सक्छ । दुवैतर्फका हुक्के–बैठकेहरूले जे बोले पनि आममधेसीले भनिरहेका छन्— ‘अब के हम बिछडे तो सायद कभी ख्वाबों में मिलें ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले नेपालमा फेरि हवाइ सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । पटकपटक दुर्घटना भइरहनुको मुख्य कारण के होला ?

×