त्यो सपना- विचार - कान्तिपुर समाचार

त्यो सपना

डिला संग्रौला

प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनका व्याख्याता तथा अभियन्ता बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस हो, साउन ६ गते । संयोगले यो वर्ष उनले स्थापना गरेर हुर्काएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन पनि संघारमा छ ।

जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउन बीपीले कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । सोही लक्ष्यअनुसार जनताको अभूतपूर्व सहयोग पाएर २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । लगभग एक दशकको अस्थिरता, धोकाधडी, जालझेललाई अन्त्य गर्दै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बीपीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार गठन गर्ने अवसर पायो ।

आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा बीपी ठुल्ठूला निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लागे । दुर्भाग्य, डेढ वर्षपछि नै राजा महेन्द्र शाहको राष्ट्रघाती कदमले, प्रजातन्त्र सुदृढ पार्ने बीपीको अभियानलाई मात्रै चकनाचुर पारेन अपितु नेपाल र नेपालीको स्वाभाविक विकास र समुन्नतिमा पनि अवरोध पुर्‍यायो । त्यसपछि पनि जनताको साथ लिएर ३० वर्षसम्म राजाको निर्दलीय पारिवारिकजस्तो शासनविरुद्ध अदम्य साहसका साथ कांग्रेस लडिरह्यो । बाँचुन्जेल बीपीले यो लडाइँका लागि चाहिने सीप, अधिकार र प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता कार्यकर्ता तथा आमजनतालाई सिकाइरहे ।

२०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनमा बीपीकै जोडबलमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक कार्यक्रम अवलम्बन गर्‍यो । त्यस्तै, २०३३ सालमा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकता गरी साझा गन्तव्य बनाएर अगाडि बढ्न ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ उनैले अघि सारे । समयानुकूल संशोधनसहित यो नीति नेपाली कांग्रेसले अझै अंगीकार गरिरहेको छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र मेलमिलाप नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय नीति हो । राजनीतिक पद्धति परिवर्तन भए पनि यो नीति जस्ताको तस्तै छ ।

चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसजनले यो नीति महसुस गरी पद–प्रतिष्ठा र वैयक्तिक आर्जनका पछि नलागी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई नै आफ्नो मूल नीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । किसान र मजदुरहरूको आवाज बन्न सक्नुपर्छ । कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् र मनको चयनलाई निर्बाध उपभोग गर्न पाउनु मतदान हो भन्ने यथार्थलाई कांग्रेसको नेतृत्व गर्नेहरूले बेलामौकामा बिर्सिदिँदा पार्टी जीवनमा ऊर्जाको कमी हुँदै गएको छ । प्रजातन्त्रका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता पनि पछिल्लो समय कमजोर बन्यो । यसलाई बलियो बनाउन सक्ने नेतृत्व आगामी महाधिवेशनले दिनुपर्छ ।

युगले परिवर्तन चाहेको छ । नेतृत्वको व्यवहार र आचरण प्रजातन्त्रिक हुनुपर्छ; पार्टी ऐन, नियम, विधिविधानको पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्नेलाई मात्र नेतृत्वको अवसर दिन तमाम कार्यकर्ता जुर्मुराउनुपरेको छ । अब पनि गुट, व्यक्ति, परिवारका पछि लागेर नीति, नैतिकता र वैचारिक प्रखरतालाई गौण मान्यौं भने हाम्रो भविष्य अँध्यारै रहिरहनेछ । सिंगो देशले कांग्रेसको गतिविधिलाई नियालिरहेको छ । यो बुझेर अहिलेको नेतृत्वले वैचारिक अडान, राजनीतिक सुझबुझ र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै नयाँ युग हाक्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । पार्टीलाई माझेर, टल्काएर अब अघि बढ्नुपर्छ ।

नैतिक धरातल बलियो भएको, वैचारिक प्रखरता भएको, सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता भएको, देश–विदेशमा समेत आफ्नो प्रभाव फौलाउन सक्ने खुबी भएको, सैद्धान्तिक निष्ठामा अविचलित रहेको, तमाम कार्यकर्ताहरूको चाहना र आवश्यकता बुझेर कदम चाल्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ, कांग्रेसलाई । साथै वडा कार्यसमितिदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई ल्याउनुपर्छ । सबै समुदाय तथा भूभागको प्रतिनिधित्व हुने गरी युवा शक्तिलाई आसन्न महाधिवेशनमा पार्टीको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । कांग्रेसले जातीय तथा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रण गर्दै नयाँ युगलाई स्वागत गर्न तम्तयार हुनुपर्छ ।

महिलालाई राज्य र पार्टीका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन । ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिए पनि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ । पार्टीमा काम गरिरहेका महिलाको पनि कदर हुन सकेको छैन । पालिकाहरूको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । संघीय संसद्मा महिलाहरूलाई समानुपातिक पदमा सीमित गरिएको छ, योग्य र सक्षम भए पनि उनीहरूलाई पार्टीले टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । कांग्रेसले हरतरहले जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिए मात्र बीपीको सपना पूरा हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना नियन्त्रणमा चुकेको सरकार

डिला संग्रौला

वैशाख २५ गते सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिदिए, ‘सिचुएसन राइट नाउ इज अन्डर कन्ट्रोल ।’ अर्थात्, ओली–नजरमा देशमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमै छ ।

जति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप नागरिकको जीउज्यानमा निस्फिक्री नाचिरहेको थियो, त्यो बेला उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्नुको सट्टा बरु महामारी नियन्त्रणमै छ भनेर ‘हावा’ कुरा गरिदिए जबकि भारतले समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारिरहेको थियो ।

देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा कोरोनाको दोस्रो लहर चरममा थियो । संक्रमणको त्यो तीव्र फैलावटको ‘चेन ब्रेक’ गर्न भन्दै देशभर वैशाख दोस्रो सातादेखि ‘निषेधाज्ञा’ सुरु भयो । देशभरि अक्सिजनको अभावले संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका थिए । एक मुठी प्राणवायुका लागि आम नागरिक तड्पिरहेका थिए । अस्पतालमा बेड नपाई संक्रमितहरू चौरमा लडेर अक्सिजन र उपचार पर्खिरहेका थिए । अस्पतालका दृश्यहरू यति दर्दनाक थिए, आफूले बेडको पालो पाउन अर्काको मृत्यु कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । समय यति क्रूर भइदियो, सास फेर्न नपाएर आफ्ना प्रियजनको मृत्यु टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसको चिन्ता थिएन । उनी कसरी पार्टी र सत्ता जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमै लागिरहे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नागरिकको जीवन प्यारो भएन, उनमा प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णयहरूमा ‘लालमोहर’ लाउने लालसा उब्जिरह्यो ।

त्यसबीच हामीले देशभरि ‘कोभिडविरुद्ध हाम्रो अभियान’ को सुरुआत गर्‍यौं । आमनागरिकको पीडा बुझ्न, जनस्तरमा सरकारको उपस्थिति हेर्न र नागरिकलाई स्वास्थ्य परामर्श दिन हामीले चलाएको त्यो अभियानमा विभिन्न संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू, मनोचिकित्सक तथा आयुर्वेदशास्त्रका विज्ञहरू जोडिए । सातै प्रदेशमा चलाइएको यो अभियानमा ‘जुम’ मार्फत हजारौं कार्यकर्ता र आमनागरिक सँगसँगै रहे । त्यस क्रममा थाहा भयो, ‘ग्रासरुट’ मा सरकारको उपस्थिति छैन ।

केही ठाउँमा भने जनप्रतिनिधिहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको पायौं । आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूको महत्त्व यसपालि सिद्ध भयो । गाउँगाउँमा संक्रमण भुसको आगोजस्तै भएर फैलिरहेको छ । संक्रमित नभएका घर सायदै छन् । अस्पतालसम्म पहुँच नहुने आमनागरिक घरमै कुँजिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सहर–बजारमा मानिसले कनीकुथी पीसीआर जाँचसम्म गराउन पाए । गाउँगाउँमा न स्वास्थ्यकर्मी पुगे न सरकारका प्रतिनिधिहरू नै । लाग्यो, आमनागरिकका लागि राज्य छैन ।

संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ‘निषेधाज्ञा’ त लगायो, तर जनताको घरदैलोसम्म उपस्थिति देखाउन सकेन । सरकारको काम आदेश दिने मात्रै भयो । जनताको चुलो बलेको छैन, तिनले दुई छाक राम्रोसँग खान पाएका छैनन् । लाखौं मानिसको रोजगारी छिनिएको छ । विदेशबाट फर्केका हजारौं मानिस बेरोजगार भएका छन् । ती कसैको अवस्था बुझ्ने प्रयाससम्म सरकारले गरेन ।

यही बेला मनसुन सुरु भयो । यो खेतीपातीको समय पनि हो र गाउँमा खेतीकिसानी गर्ने आम नागरिक यति बेला रोगसँग लडिरहेका छन् । गाउँगाउँमा त अवस्था यस्तोसम्म छ कि, अस्पताल पुग्नुभन्दा बरु दुई–चार दिन घरमै सुतेर फेरि खेतीको मेलोमा फर्किएका छन् ।

सरकार कहाँ चुक्यो ?

गत फागुन दोस्रो साता ‘कोभिसिल्ड’ लगाएका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकले अहिलेसम्म पनि दोस्रो मात्रा पाउन सकिरहेका छैनन् । गत माघमा भारतले उपहार दिएको त्यही ‘कोभिसिल्ड’ माथि निर्भर भएर खोप अभियान सुरु गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए— तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिइनेछ । तर, अहिले पाँच महिनापछि पनि एकातिर जोखिम समूहमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले समेत खोप पाइरहेका छैनन्, अर्कातिर अठार वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई खोप आवश्यक भइसकेको छ । ज्यानको बाजी लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सरकारले खोप दिन सकिरहेको छैन ।

तर सरकार कहिल्यै यो विषयमा गम्भीर हुन सकेन । सुरुमै भारतबाट खोप किनेरै ल्याउँछौं भनेर सरकारले सेरम इन्स्टिच्युटलाई २० लाख डोजका लागि अग्रिम भुक्तानीसमेत दियो । तर भारतले अझै १० लाख डोज खोप दिन चाहिरहेको छैन । त्यसमा सरकारले अपेक्षित कूटनीतिक पहल गर्न सकेन । भारत आफैं पनि महामारीको दोस्रो लहरले थिचियो, तैपनि नेपालका लागि १० लाख डोज खोप उसका लागि सामान्य थियो । त्यो पनि किनबेचको सम्झौता भइसकेको खोप । अहिले पनि भारतले दिनहुँ ८० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाइरहेको छ । चीनले पनि केही खोप अनुदानमा दियो । बाँकी किन्न ठिक्क परेको खोपबारे अनिश्चितता बढेको छ । कारण, ओली सरकारले त्यसको मर्यादा राख्न सकेन । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण भारत र चीनजस्ता छिमेकीले सक्ने सहयोग पनि गरेनन् । सरकारले खोपका लागि अरू राष्ट्रसँग समेत अपेक्षित कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्न सकेन ।

उता, राष्ट्रपति भण्डारीले चिठी लेख्दै खोप माग्न थालिन् । कोरोना संक्रमणले सारा विश्वलाई नै गाँजिरहेको यो समय चिठी लेख्दैमा वा इमेल पठाउँदैमा खोप आउँदैन । विश्व आफैं ‘खोप–युद्ध’ मा छ । धनी र सक्ने राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकका लागि पर्याप्त खोप थुपारेका छन् । धनी देशका आधा नागरिकले खोप लगाइसक्दा गरिब र निम्न आय भएका राष्ट्रहरूमा २ प्रतिशत नागरिकले पनि खोप पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा चिठीपत्रभन्दा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका

यद्यपि यो संकटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नातर्फबाट सक्दो पहल नगरेको होइन, तथापि त्यो सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेन । कांग्रेसले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरह्यो । संसद्मा सरकारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायो । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसमेत कांग्रेसका सांसदहरूले टेबल गरे । तर, महामारीकै बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि संसद्को घाँटी निमोठिदिए ।

कांग्रेसले पहल त गर्‍यो तर जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेन । यतिबेला सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउन र जनदबाब सृजना गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस जनतामाझ पुगिसक्नुपर्ने थियो । यद्यपि यसमा ओली सरकारले उत्पन्न गराएको राजनीतिक संकट पनि एउटा बाधक थियो । किनकि संविधानको रक्षार्थ पनि कांग्रेसले ओली सरकारसँग पटकपटक लड्नुपरेको छ, जुन जारी नै छ ।

अब के गर्ने ?

लकडाउन वा निषेधाज्ञा महामारी नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान होइन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच दरिलो समन्वय हुनु जरुरी छ । आम नागरिकलाई लामो समय घरभित्रै थुनेर राख्न सकिन्न । एकातिर भाइरसबाट पनि बच्नुपरेको छ, अर्कातिर ज्यान बचाउनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निभेका चुलाहरू बाल्नु छ । प्रतिपक्षले सरकारको खबरदारी गर्नु र आम नागरिक स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउँदै नियमित काममा फर्किनुको विकल्प छैन ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी गर्न जरुरी छ, किनकि भाइरसको कुनचाहिँ स्वरूप फेरि नागरिकको जीवन बिथोल्न आइपुग्छ, त्यसको टुंगो छैन । गहिरो संकट हाम्रै संघारमा मडारिइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×