संविधानको अनुशीलन र राजनीतिक संस्कृति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानको अनुशीलन र राजनीतिक संस्कृति

सम्पादकीय

अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिने क्रममा गरेको संविधानको धारा ७६(५) सम्बन्धी व्याख्याको जगमा उभिएर आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएको अभ्यास हाम्रो संवैधानिक तथा राजनीतिक इतिहासमा अद्वितीय र ऐतिहासिक छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको विशिष्ट प्रावधानका सम्बन्धमा भएको न्यायिक व्याख्या र तत्सम्बन्धी संसदीय अभ्यासबाट संवैधानिक मर्मको संरक्षण भएको छ । यसबाट तत्कालको राजनीतिक अनिश्चय मात्र हटेको छैन, विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैं बदनियत राखेर भोलिका दिनमा कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखले असंवैधानिक ढंगबाट सजिलै संसद् विघटन गर्ने दुस्साहस गर्ने छैनन् भन्ने विश्वाससमेत गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा अर्को सरकार बन्ने विकल्प छँदासम्म शासकीय सनकका भरमा संसद् विघटन गर्न नमिल्ने र अन्तिम अवस्थामा त्यस्तो विकल्प प्रयोगका निम्ति सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरूले स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने जुन विशिष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ, प्रतिनिधिसभामा आइतबार त्यसैको अनुशीलन भएको हो । गत जेठ पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरेबमोजिम १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि परेको मुद्दाको फैसलाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यसलाई प्रस्ट्याएको हो ।

अब यो धारा–उपधारा प्रयोगसम्बन्धी आम व्याख्या–अपव्याख्या त जारी नै रहला र तर यससम्बन्धी अन्योल धेरै हदसम्म हटेको बुझ्न सकिन्छ । खासगरी सरकार बन्ने–ढल्ने क्रममा हुने अनेकन दाउपेचका क्रममा नै हाम्रो संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा असंवैधानिक तिकडम भइआएको विगतको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्ला घटनाक्रमलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । यस मानेमा, सर्वोच्चको फैसला र प्रतिनिधिसभाको अभ्यास दुवै दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छन् ।

संविधानको धारा ७६(५) सम्बन्धी अभ्यास संसदीय अभ्यास अनौठो पक्कै देखिन्छ, तर यहाँ के बिर्सिनु हुँदैन भने विगतमा जस्तो वर्षैपिच्छे सरकार बदलिने र संसद्ले पनि पूरा कार्यकाल गुजार्न नपाउने राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र फेरि नदोहोरियोस् भनेरै यस्तो संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हो । खासमा हाम्रो संविधानले अपनाएको प्रणाली नै परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो, सर्वोच्चको फैसलामा पनि यही व्याख्या गरिएको छ । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका दुष्प्रवृत्तिहरू नदोहोरिऊन् भनेरै जनआन्दोलन–२ का अन्य मर्मका अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्य संख्या अनिवार्य चाहिने संवैधानिक/कानुनी प्रबन्ध यही मनसायले व्यवस्था गरिएका हुन् । यसैअन्तर्गत, सकेसम्म संसद्को पूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्न धारा ७६(५) को व्यवस्था गरी सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकलाई समेत सम्मान गर्न खोजिएको हो ।

अब यो संसद् आफ्नो पूरा कार्यकालसम्म टिक्ने सुनिश्चित भएको छ । तर यत्तिकैमा जनआन्दोलन–२ र संविधानले राजनीतिक स्थिरता खोज्नुको अभिप्राय पूरा हुनेछैन । इतिहासबाट सिकेर यस्ता संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धहरूको गरिनुको अर्थ राजनीतिक स्थिरताको बाटो भएर मुलुकमा सुशासनको स्थायित्व पनि भित्रियोस् भन्ने हो । त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुका साथसाथै सरकारले पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने अर्थात् परिणाम देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।

खासगरी नेतृत्व गणले परिपक्व राजनीतिक संस्कृति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यही सुसंस्कृत राजनीतिको अभावमा करिब दुईतिहाइ बहुमतबाट ओली सरकार सडकमा आइपुगेको तथ्य कसैले भुल्नु हुँदैन । त्यसैले अबका दिनमा फेरि कसैको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको मारमा संविधान कदापि पर्नु हुँदैन । यहाँ भारतीय संविधानका मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरको उही चर्चित उक्ति दोहोर्‍याउनु सान्दर्भिक हुन्छ, ‘संविधान जति नै राम्रो किन नहोस्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब भए भने यो खराबै हुन्छ । संविधान खराबै किन नहोस्, यसलाई पालना गर्नेहरू असल भए भने यो असलै हुन्छ ।’

हाम्रो संविधानका पालकहरूको मनसाय पनि सर्वथा असल नै रहिरहे जनआकांक्षा पूरा गर्न संविधान कदापि बाधक हुनेछैन । सरकार निर्माणको सन्दर्भमा यसमा भएको जटिल तथा अनुपम व्यवस्थाको न्यायिक व्याख्या र संसदीय अभ्यास दुवै भैसकेकाले आशा गरौं, भोलिका दिनमा सत्ता छिनाझपटीकै क्रममा संविधान फेरि कोपभाजनमा पर्नेछैन, र संविधानको अनुशीलनका सन्दर्भमा दलीय नेतृत्वहरूले सदैव उच्च राजनीतिक संस्कृति प्रदर्शन गर्नेछन् ।


प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा-मोदी सम्बन्ध सुधारिएला ?

नेपाललाई खोप चाँडै उपलब्ध गराउने मोदीको प्रतिबद्धता
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच झन्डै साढे ३ वर्षपछि सोमबार टेलिफोन संवाद भएको छ । २०७४ को पुस ६ गते जस्तै यसपटक पनि भारतीय समकक्षी मोदीले देउवालाई नयाँदिल्लीबाट बधाई दिन टेलिफोन गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री नै रहेका देउवालाई मोदीले नेपालको नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र संघको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएकामा बधाई दिएका थिए । यसपटक भने देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदासम्म मौन रहेका मोदीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र बधाई दिएका हुन् ।

अघिल्लो पटक दुई नेताबीचको संवाद भएको अवधिमा भारतमा मोदीले नै शासन गरे पनि नेपालमा भने राजनीतिक उतारचढाव भयो । २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै देउवा सत्ताबाट बाहिरिए । नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेकपाका अध्यक्षका रूपमा ओलीले नेतृत्व गरेको बलियो सरकार एमालेको सरकारका रूपमा बदलियो र बहिर्गमित भयो ।

यो अवधिमा मोदी र ओलीको सम्बन्ध तिक्तताबाट सहजतातर्फ बढिरहेकै थियो । देउवा एकाएक सरकारमा आइपुगे । सुरुमा मोदीले देउवाप्रति सदाशयता देखाएका थिए । तर चुनावपछि शक्तिशाली बनेर ओली सरकारमा आए । सुरुमा ओलीसँग तिक्ततापूर्ण देखिएको सम्बन्ध सुधार भइरहेको थियो । तर त्यतिबेला नै ओली सत्ताबाट बाहिरिए र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देउवाले असार २९ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका भए पनि मोदीले आइतबार मात्रै देउवालाई ट्वीटमार्फत बधाई दिए ।

मोदीले सोमबार दिउँसो भने आफैंले टेलिफोन गरेर देउवालाई बधाई मात्र दिएनन्, दुई मुलुकबीचको आपसी हित र समझदारीबारे कुरा गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार टेलिफोन संवादमा नेपाल र भारतबीच कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सहकार्य गर्नेबारे दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भएको हो । कुराकानीका क्रममा मोदीले चाँडै नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने विश्वाससमेत दिलाएका छन् ।

नेपालले भारतबाट हालसम्म २१ लाख डोज खोप ल्याएको छ । जसमध्ये १० लाख खोप भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा दिएको थियो । त्यसपछि भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई एक लाख खोप सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्रालिसँग २० लाख खोप खरिद गरेकामा १० लाख डोज मात्र आएको छ । नेपालले उक्त खोप २०७७ सालमा कोरोना भाइरसको पहिलो लहर केही कम हुँदा खरिद गरेको थियो । तर भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढेपछि विदेशी मुलुकमा निर्यात गर्न रोक लगाइयो । जसको असर नेपालमा पनि पर्‍यो ।

देउवासँगको संवादमा नेपाललाई चाँडै खोप उपलब्ध गराउने मोदीको वाचाले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधारका पक्षमा केही टेवा पुग्ने देखिन्छ । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालीले भारतलाई पैसा बुझाएर पनि दोस्रो डोज खोप लगाउन नपाउनु भारतको गल्ती मान्छन् । ‘नेपालले खरिद गरेको खोप भारतले दिनुपर्थ्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसमा हाम्रो पनि कूटनीतिक कमजोरी हुन सक्ला, तर भारतले खोप नदिएर ठूलो गल्ती गरेको छ ।’

भारतमा ७ वर्षयता नरेन्द्र मोदी सत्तामा छन् । तर यो अवधिमा नेपालमा तीन पार्टी (कांग्रेस, एमाले र माओवादीका) ५ नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । मोदी सरकारमा आउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने त्यसपछि ओली, पुष्पकमल दाहाल, देउवा, ओली र पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कुरा उठाइएको भए पनि समाधान हुन सकेको छैन । ओली सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठनसमेत भयो । दुई देशका सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता तथा विभिन्न पक्ष समेटेर तयार पारिएको भनिएको समूहको प्रतिवेदनलाई भारतीय पक्षले स्वीकार नगरेपछि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र छ ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय परराष्ट्र नीतिलाई नेपालका सरकारले प्राथमिकतामा नराखेका कारण कतिपय समस्या नसुल्झेको ठान्छन् । ‘नेपाल र भारतबीच इतिहास, संस्कृति र पुरातनको सम्बन्ध हो । हामीले अन्य कुरा बदल्न सके पनि भूगोल बदल्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको उत्तरी क्षेत्रको तुलनामा भूगोल र हावापानीले दक्षिणसँग काम गर्न सहज छ । दुई मुलुकको सरकार र पार्टीको नेतृत्व बदलिन सक्छ तर जनस्तरको सम्बन्ध बिगार्न हुन्न ।’ नेपालले परराष्ट्र नीतिबारे प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव उपाध्यायको छ ।

भारतले २०७६ कात्तिक २५ गते जम्मु र कश्मीरलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा नेपालको भूभागसमेत समेटेपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ओली सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेन । सीमा क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई खबरै नगरी बाटो निर्माण गर्दासमेत ओली सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएकोबारे केही जानकारी आएन ।

‘हाम्रो समस्या के हुन्– सीमा समस्या या भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रोकेको पानीको बहाव, बजार व्यवस्थित गर्ने वा पारवहन समस्याको समाधान गर्ने । यस्ता विषयमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ,’ उपाध्यायले भने ।

साउन ३ गते विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई इंगित गर्दै नेपालका लागि छिमेक पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे । उनले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नै छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो,’ उनले भनेका छन् ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीको संवादलाई नयाँ सुरुवात मान्छन् । ‘उहाँहरू दुवै पुरानो मित्र हुनुहुन्छ । अहिले नेपाल र भारतबीच विश्वासको कमी छ । ओली सरकारले त्यो विरासत छाडेर गएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल त्यस्तो विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेक नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर छिमेकीहरूसँग विश्वासको वातावरण र धरातलीय सम्बन्धका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध चीनले पनि बुझेको छ । दुवै छिमेकको जायज चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×