संविधानको अनुशीलन र राजनीतिक संस्कृति

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको विशिष्ट प्रावधानका सम्बन्धमा भएको न्यायिक व्याख्या र तत्सम्बन्धी संसदीय अभ्यासबाट संवैधानिक मर्मको संरक्षण भएको छ । यसबाट तत्कालको राजनीतिक अनिश्चय मात्र हटेको छैन, विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैं बदनियत राखेर भोलिका दिनमा कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखले असंवैधानिक ढंगबाट सजिलै संसद् विघटन गर्ने दुस्साहस गर्ने छैनन् भन्ने विश्वाससमेत गर्न सकिन्छ ।

संसद्मा अर्को सरकार बन्ने विकल्प छँदासम्म शासकीय सनकका भरमा संसद् विघटन गर्न नमिल्ने र अन्तिम अवस्थामा त्यस्तो विकल्प प्रयोगका निम्ति सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरूले स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने जुन विशिष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ, प्रतिनिधिसभामा आइतबार त्यसैको अनुशीलन भएको हो । गत जेठ पहिलो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरेबमोजिम १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि परेको मुद्दाको फैसलाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले यसलाई प्रस्ट्याएको हो ।

अब यो धारा–उपधारा प्रयोगसम्बन्धी आम व्याख्या–अपव्याख्या त जारी नै रहला र तर यससम्बन्धी अन्योल धेरै हदसम्म हटेको बुझ्न सकिन्छ । खासगरी सरकार बन्ने–ढल्ने क्रममा हुने अनेकन दाउपेचका क्रममा नै हाम्रो संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा असंवैधानिक तिकडम भइआएको विगतको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्ला घटनाक्रमलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । यस मानेमा, सर्वोच्चको फैसला र प्रतिनिधिसभाको अभ्यास दुवै दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छन् ।

संविधानको धारा ७६(५) सम्बन्धी अभ्यास संसदीय अभ्यास अनौठो पक्कै देखिन्छ, तर यहाँ के बिर्सिनु हुँदैन भने विगतमा जस्तो वर्षैपिच्छे सरकार बदलिने र संसद्ले पनि पूरा कार्यकाल गुजार्न नपाउने राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र फेरि नदोहोरियोस् भनेरै यस्तो संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हो । खासमा हाम्रो संविधानले अपनाएको प्रणाली नै परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो, सर्वोच्चको फैसलामा पनि यही व्याख्या गरिएको छ । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका दुष्प्रवृत्तिहरू नदोहोरिऊन् भनेरै जनआन्दोलन–२ का अन्य मर्मका अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्य संख्या अनिवार्य चाहिने संवैधानिक/कानुनी प्रबन्ध यही मनसायले व्यवस्था गरिएका हुन् । यसैअन्तर्गत, सकेसम्म संसद्को पूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्न धारा ७६(५) को व्यवस्था गरी सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकलाई समेत सम्मान गर्न खोजिएको हो ।

अब यो संसद् आफ्नो पूरा कार्यकालसम्म टिक्ने सुनिश्चित भएको छ । तर यत्तिकैमा जनआन्दोलन–२ र संविधानले राजनीतिक स्थिरता खोज्नुको अभिप्राय पूरा हुनेछैन । इतिहासबाट सिकेर यस्ता संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धहरूको गरिनुको अर्थ राजनीतिक स्थिरताको बाटो भएर मुलुकमा सुशासनको स्थायित्व पनि भित्रियोस् भन्ने हो । त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुका साथसाथै सरकारले पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने अर्थात् परिणाम देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।

खासगरी नेतृत्व गणले परिपक्व राजनीतिक संस्कृति प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यही सुसंस्कृत राजनीतिको अभावमा करिब दुईतिहाइ बहुमतबाट ओली सरकार सडकमा आइपुगेको तथ्य कसैले भुल्नु हुँदैन । त्यसैले अबका दिनमा फेरि कसैको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको मारमा संविधान कदापि पर्नु हुँदैन । यहाँ भारतीय संविधानका मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरको उही चर्चित उक्ति दोहोर्‍याउनु सान्दर्भिक हुन्छ, ‘संविधान जति नै राम्रो किन नहोस्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब भए भने यो खराबै हुन्छ । संविधान खराबै किन नहोस्, यसलाई पालना गर्नेहरू असल भए भने यो असलै हुन्छ ।’

हाम्रो संविधानका पालकहरूको मनसाय पनि सर्वथा असल नै रहिरहे जनआकांक्षा पूरा गर्न संविधान कदापि बाधक हुनेछैन । सरकार निर्माणको सन्दर्भमा यसमा भएको जटिल तथा अनुपम व्यवस्थाको न्यायिक व्याख्या र संसदीय अभ्यास दुवै भैसकेकाले आशा गरौं, भोलिका दिनमा सत्ता छिनाझपटीकै क्रममा संविधान फेरि कोपभाजनमा पर्नेछैन, र संविधानको अनुशीलनका सन्दर्भमा दलीय नेतृत्वहरूले सदैव उच्च राजनीतिक संस्कृति प्रदर्शन गर्नेछन् ।