कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रकृतिमैत्री खेतीपाती र दिगो खाद्य संस्कृति

खेतीपातीका कतिपय विषयविज्ञ, अगुवा र नीतिनिर्माताले रसायन र विषादीमा आधारित परम्परागत कृषि प्रणालीलाई नै प्रवर्द्धन गरेर निहित स्वार्थका लागि विवेकको बलिदान गर्ने गरेका छन् ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

विकास अर्थात् समृद्धि भनेको हामीले अहिलेका आवश्यकता पूरा गर्दा आगामी पुस्ताहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्षमतामा कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने प्रणाली हो भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा सामाजिक स्वीकार्यता भएको, आर्थिक रूपमा व्यावहारिक र दिगो पर्यावरणमा आधारित विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्‍यो ।

प्रकृतिमैत्री खेतीपाती र दिगो खाद्य संस्कृति

यसलाई आधारभूत मापदण्ड बनाएर सबै देशले विकास कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसमा हामीसमेत सामेल छौं । दिगो विकासको यस्तो सोच प्रकृतिको दिगो प्रणालीले मात्र अहिले देखिएका वातावरणीय तथा सामाजिक संकटहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । खेतीपातीका सन्दर्भमा, यसलाई स्थानीयता र समुदायको संस्कृतिमा आधारित, आम समुदाय, किसान, प्रकृति र मानव स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक र भावी सन्ततिलाई प्रकृतिको नासोका रूपमा बुझाउन सकिने गरी स्थानीय स्रोतको अधिकतम पुनरुपयोग गर्ने खेतीपाती प्रणाली भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

बदलिएको परिस्थितिमा मानव र प्रकृतिको हितकारी व्यवहारसँगै प्रकृतिको पुनरुत्पादन प्रक्रियाका नियमहरूबाट सिकेर किसानी अभ्यासलाई परिष्कृत गर्दै प्रभावकारी ढंगले समग्र कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु नै खेतीपातीको मर्म हो । यस्तो खेतीपाती स्थानीय स्रोत र संस्कृतिमा आधारित, प्रतिस्पर्धी र दिगो हुन्छ । यस अर्थमा खानाका लागि र किसानको घरव्यवहार चलाउन गरिने तुलनात्मक लाभको खेतीपातीका अभ्यासहरूको ज्ञान, सीप र अवधारणाको समष्टि नै दिगो खेतीपाती प्रणाली हो । यस्तो प्रणाली खेतीपातीको संस्कृति, स्थानीय प्रकृति, पर्यावरण, समाज, अर्थतन्त्र, इतिहासजस्ता आयामहरूसँग जोडिएको हुन्छ । खेतीपाती उन्नत हुँदै जाँदा या यसमा आउने विकृतिका कारण उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न, खेतीपातीलाई समष्टिगत रूपमा बुझ्न र एकीकृत प्रणालीका रूपमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ ।

समाजको विकासक्रमसँगै खाना र अन्य सामान्य घरव्यवहार चलाउन एक हिसाबले निर्वाहका लागि मात्र गरिने खेतीपातीबाट सामाजिक व्यवहार नचलेपछि यसका अन्य उपायको खोजीसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व त बढाइयो तर यो दिगो प्रकृतिमा आधारित नहुँदा नयाँ समस्या र चुनौतीहरू पनि थपिए । यिनैको सम्बोधन गर्दै समग्र खेतीपातीको ढाँचालाई प्रकृतिमैत्री बनाउँदै पुनर्जीवित गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास स्थापित भइरहेको छ । त्यसो त खेतीपातीको परम्परा, तरिका, विधि, सोच र अवधारणा अर्थ्याउने धेरै पर्यायवाची शब्दावलीको उत्ताउलो प्रयोगले यस्तो खेतीपातीबारे आम मानिसलाई प्रकृतिमैत्री ढाँचा र पद्धतिबारे बेलाबेला द्विविधासमेत हुने गरेको छ ।

हाम्रो देशमा अन्यत्रजस्तै र कतिपय अवस्थामा अझै धेरै फरकफरक पर्यावरणीय विशेषता भएका विशिष्ट जैविक क्षेत्रहरू छन् । यिनमा पनि अनेकौं विविधता छन् । पहाड, हिमाल, उपत्यका, तराई, पूर्वपश्चिमलाई मात्र गणना गर्दा पनि यस्ता विशेषताले फरक पार्ने खेतीपातीका बाली, प्रजाति, प्रविधि, यिनको उपयोग र खाद्य संस्कृतिको फेहरिस्त लामै हुन्छ । सँगै खेतीपाती व्यवस्थापनका बहुआयामिक पक्षहरू र हाम्रो मौलिकतामा आधारित किसानी संस्कृतिलाई समेत विचार गर्ने हो भने त हाम्रो प्रकृति र समाजको यस्तो विविधताको विराट् रूप छर्लंग हुन्छ । प्रकृति र समाजको यो वास्तविकता स्वीकार गरेर खानाका लागि खेतीपाती र तुलनात्मक लाभको कृषि गरी माथि भनिएको विकासको मर्मसँगै स्थानीयस्तरमै कस्तो खेती प्रणाली कसरी पुनःस्थापित गर्दै लैजाने, यो दिगो खेतीपाती र खाद्य प्रणालीको आधारभूत प्रश्न हो ।

विडम्बना, खेतीपातीका कतिपय विषयविज्ञ, अगुवा र नीतिनिर्माताले रसायन र विषादीमा आधारित परम्परागत कृषि प्रणालीलाई नै प्रवर्द्धन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विवेकको बलिदान गर्ने गरेका छन् । अझ केही त नीतिनिर्मातालाई कुइराको काग बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्नै तल्लीन छन् । सँगै सरकार र अन्य ठूला सरोकार समूह दिगो विकास लक्ष्यका शून्य भोक, गरिबी निवारण, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, जलवायु सम्बोधनजस्ता शब्दावली रट लगाएर थाक्दैनन् । जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो निकम्मापनलाई छोप्दै निहित स्वार्थ पूरा गर्न अहिलेको विषाक्त खेती प्रणालीका दलालहरूको साँठगाँठमा ठिमाहा खेती प्रणालीको वकालत गर्ने गरेका छन् । नेतृत्व र नीतिनिर्माता यसैमा साथ दिएर सत्ता टिकाउन उद्यत छन् ।

हाम्रो खाना र खेतीकिसानी निरन्तर संकटग्रस्त भैरहेको छ । यसको बहुआयामिक प्रभाव र असरको रङ जीवनका सबै पक्षमा देखिइसकेको छ । नसर्ने दीर्घरोग, जलवायु परिवर्तन, उर्वर माटो र ऊर्जाशील युवा किसानको पलायनजस्ता विषय सतहमै छन् । अहिले अस्पतालमा नसर्ने दीर्घरोगीहरूको भीड; मनसुनसँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबान; बाँझो जमिनसँगै बढेको आयातजस्ता अधोगतिका चक्रीय विपत् थपिएका थपियै छन् । गत वर्षदेखि यसैमा कोभिड–१९ थपिएको छ, जसबाट दीर्घरोगी, खाना र खेतीपाती सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् ।

यो संकटले गर्दा जनस्तरमा खाना र खेतीपातीको सोच र अभ्यासलाई फर्केर हेर्ने र सच्याउनेतर्फको यात्राबारे केही चासो बढेको छ । तर यसलाई हाम्रा नेता र नीतिनिर्माताले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । यो कुरा सरकार, विभागीय मन्त्रालय, साझेदार र कृषि क्षेत्रका बौद्धिक जमातको अझै पनि नखुलेको चेत र नीतिनिर्माणमा देखिएका कपटहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । यस वर्षको कृषि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता र छुट्याएको रकम हेर्दा यो झनै छर्लंग हुन्छ । तीन वर्षअघिको आफ्नै चुनावी घोषणा, मन्त्रालयको नेतृत्वका प्रतिबद्धता र यिनैले गराएका अध्ययनका सुझावमा समेत असफल भएका कारण फेर्नैपर्ने भनेर गरिएका निष्कर्ष भए पनि यिनै कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाउनु यस्तो कपटको उत्कर्ष हो । कृत्रिम रासायनिक मल कारखाना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, भूमि बैंक, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाँझो जमिन निजी क्षेत्र हस्तान्तरण यस्तो कपटका केही उदाहरण हुन् । त्यस्तै, खाने कुरा विषाक्त भएका कारण जटिल बन्दै गएको नसर्ने दीर्घरोगको दीर्घकालीन समाधानका लागि खेतीपाती र खाने संस्कृति सच्याउनमा प्राथमिकता दिनुको साटो यस्तो रोगको उपचारमा मात्र ठूलो बजेट राख्नुलाई बिचौलिया पोस्ने कपटी चलखेल किन नभन्ने ?

यो कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्र सीमित छैन; दीर्घकालीन योजना, नीति, रणनीति र कार्यविधिमा समेत देखिन्छ । यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण, धेरै हिसाबले असान्दर्भिक भएको, कृषि विकास रणनीति (२०७१–९०) हो । यसको कार्यान्वयनमा लगानी गर्ने दाता र यसैका परियोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, सहयोगी साझेदार अर्का कपटीहरू हुन् । यस्तो कपटमा कृषिक्षेत्रका केही बौद्धिक दलाल र दाताका कारिन्दाहरूले समेत होस्टेमा हैंसे गर्ने गरेका छन् ।

खेतीपातीको पद्धति र खाद्य प्रणाली फेर्नैपर्ने बढ्दो सरोकार र जनदबाबले बोलीचाली र दस्ताबेजमा ओठेभक्ति र केही शब्दजालमा फेरबदल सरकार र मुख्य सरोकारवालको अर्को डरलाग्दो कपट हो । यो कुरा रसायन र जैविकसँगसँगै, जैविक मल कारखाना, रैथाने प्रवर्द्धन र किसानका लागि अनुदान सहुलियत र राहतजस्ता जादुका बाकसमा प्रस्ट देखिन्छ । यसको वकालत विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्ने भाषणमा समेत प्रस्टै सुनिन्छ । यी सबै खाले कपटको अन्त्य गर्दै खेतीपातीको मर्म आत्मसात् कसरी र कहिले होला ? खेतीपाती राजनीतिको यक्षप्रश्न हो यो ।

संक्रमणको उचित व्यवस्थापनबाट मात्र अहिलेको खेतीपतीको विकृति हटाउँदै परनिर्भरताको दुश्चक्रबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । किनकि जैविक खेती स्थानीयता र दिगो भू–उपयोगको सोचमा आधारित हुन्छ । स्थानीय श्रम, साधन र स्रोतको उपयोगले खेतीपातीको अर्थ प्रणालीलाई सस्तो र सरल बनाउँदै खेतीपातीलाई सामाजिक उद्यमका रूपमा स्थापित गराउँछ र यसलाई किसानको पहुँच र नियन्त्रणमा राखिरहन सम्भव बनाउँछ । नेपालमा परम्परादेखि गरिँदै आएको एकीकृत जैविक खेती प्रणालीलाई उन्नत बनाउने सुझबुझका साथ यस क्षेत्रमा सक्रिय जैविक किसान यसका बलिया उदाहरण हुन् ।

यस्तो किसानीको मर्मसँगै अन्तरनिर्भर खेतीपाती प्रणाली र आत्मनिर्भर किसानी पुनर्गठित हुँदै समग्र समाज उन्नत हुँदै जाने हो । असल अभ्यासको आदानप्रदान र एकअर्काबाट सिक्ने प्रक्रियाले यस्तो प्रकृतिमैत्री खेतीपाती निरन्तर खारिँदै जाने हो । यस्तो खेती प्रणालीको अभ्यासले मात्र अहिले बिदेसिन बाध्य ५० लाख नेपाली किसानका लागि घरघरमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ । अनि भविष्यमा श्रम बजारमा आउने जनशक्ति खपत गर्न सकिन्छ ।

यस्तो खेतीपाती प्रणालीले मात्र अहिलेका खाद्यसंकट, परनिर्भरता र वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीलाई स्वस्थ खानेकुरामा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र हैन, तुलनात्मक लाभका कृषिउपजबाट प्रशस्त आम्दानी र रोजगारीको अवसरसमेत दिनेछ । यो अग्रगमनको बाटो हिँडेर हामी विश्वकै उदाहरणीय मुलुक बन्न सक्छौं ।

अन्त्यमा, प्रकृतिमैत्री कृषि र खाद्य प्रणालीको पुनःस्थापनाको विकल्प छैन । यो त्यति बेला मात्र सम्भव छ जति बेला हामीमा खेतीपातीको विवेक फर्काउने सद्बुद्धि फर्किन्छ । तसर्थ आजैदेखि यसतर्फको संक्रमणको योजना अभ्यासमा लागौं ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?