विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?

राज्यसत्ताबाट भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
परशुराम रम्तेल

मानिसले जन्मँदादेखि नै उसमा निहित रहने अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानव भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो । तर, दक्षिण एसियाका, मुख्यतः नेपाल र भारतका झन्डै २२/२३ करोड दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।

केही साताअघि राजधानीकै बबरमहलमा घरबेटी सरस्वती प्रधानले ‘तल्लो जात’ को निहुँमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई कोठा भाडामा दिन इन्कार गरिन् । जातीय विभेदको अपराधको आरोप लागेका सरस्वती प्रधानलाई सरकारका तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदको दुरुपयोग

गर्दै ठाडै संरक्षण गर्न पुगे । अनुसन्धानमै रहेको अवस्थामा निजलाई थुनामुक्त गर्दै आफ्नै झन्डावाला गाडीमा राखी रवाफपूर्ण तरिकाले फिल्मी शैलीमा घरसम्म पुर्‍याए, जुन सरासर निन्दनीय र अक्षम्य कार्य हो । प्रधानमन्त्रीले जातीय विभेदको मतियार बन्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गर्नु विडम्बना हो । यसबाट राज्य दलित समुदायप्रति निकै अनुदार र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।

दलित समुदायमाथिको ज्यादतीमा राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका प्रभावकारी नहुनु, मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू पनि ‘तैं चुप मै चुप’ रहनु, दलित आन्दोलनले पनि गति लिन नसक्नुका कारण उत्पीडन बढ्दो छ ।

विभेदको तीतो सत्य

दलित समुदायमाथि जारी छुवाछुत, विभेद र अपमान हिन्दु समाजको मात्रै नभएर सिंगो मानव सभ्यताकै समस्या हो । मानव सभ्यताको विकासमा अजंगको पहाडको रूपमा रहेको यो समस्याले दक्षिण एसियाली समाजलाई थिचिरहेको छ ।

अब गैरदलितले पनि अनुभूत गर्नुपर्छ, जनावरभन्दा पनि तल्लो दर्जामा रहेर बाँच्दाको भोगाइ । सधैं अपमानित भएर तिरस्कार र घृणाको आहालमा डुबेर जिउँदाको अनुभूति कति टर्रो र अमिलो हुन्छ भन्ने कुरा सम्मानित भएर यशआराममा बस्नेले पनि महसुस गर्नुपर्छ । समाजबाट हुने अछुत–विभेदको व्यवहार एक दिन, एक वर्ष होइन, बाँचुन्जेल सहँदा उनीहरूको आत्मबल कति खस्केको होला ? आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमान कति छियाछिया भएको होला ?

विडम्बना, शासकहरूले, पार्टीका मूल नेतृत्वले र प्रशासकहरूले पनि दलित समुदायले भोगेका समस्यामा कहिल्यै गहिरोसँग विचार पुर्‍याएनन् । वास्तवमा, दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या के–के हुन्, यसका बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव कति परेको छ ? यसको वैज्ञानिक हल के हुन सक्छ ? यस्ता अहम् सैद्धान्तिक महत्त्वका विषयमा राज्य सञ्चालकहरू कहिल्यै घोत्लिएनन् । यस्तो बेवास्ताले समाज र राज्यलाई कहाँ पुर्‍याएको छ, पुनर्विचार गर्ने बेला भएको छ ।

जातीय विभेदमा पार्टीको संलग्नता

जातीय विभेदका प्रायजसो घटनामा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सरकारको जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा संलग्न देखिएका छन् । रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको नरसंहारमा जननिर्वाचित नेकपाका वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष संलग्न भएको अदालतले नै पुष्टि गर्‍यो । त्यस घटनामा पनि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिक संरक्षण नै प्रभावी बन्यो । त्यसैगरी सरस्वती–रूपा कोठाभाडा विभेद–काण्डमा पनि बहालवाला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पदीय मर्यादा र कम्युनिस्ट नैतिकतालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै जातीय विभेद र ज्यादतीमा संलग्न हुन पुगे ।

कानुनका आँखामा अपराध गर्ने मात्रै अपराधी होइनन्, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने पनि झन् ठूला अपराधी हुन् । श्रेष्ठ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सत्तासीन नेकपा (एमाले) को ठूलै नेताभित्र पनि पर्छन् । यसर्थ, देशैभरि हुने जातीय विभेद र हिंसाका घटनालाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादती गर्ने अग्रपंक्तिमा पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँगै कर्मचारी, प्रशासक र तीनै तहका जनप्रतिनिधि नै रहेको तथ्यांक छ, जुन निकै गम्भीर समस्या हो ।

राजनीतिक पार्टीको प्रतिबद्धता खोइ ?

सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाको संसद्मा आदिवासी समुदायमाथि त्यहाँको शासक जातिबाट विगतमा भएका विभेद र ज्यादतीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिड रुडले आत्मालोचनासहित माफी माग्दै आदिवासी समुदायको विकासका लागि नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरे । त्यसको ठीक उल्टो, हाम्रो देशमा युगौंदेखि दलितमाथि राज्यले सुनियोजित रूपमा दमन, बहिष्करण र अछुतीकरण गर्दै आएको तथ्य शिक्षामन्त्रीको नग्न कार्यले फेरि पुष्टि गरेको छ । संविधानको धारा २४ मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । विभेद र ज्यादतीमा माफी माग्नुको सट्टा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने राज्य र सरकार कदापि दलितमैत्री हुन सक्दैनन् ।

दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादतीलाई घटाउनुको सट्टा झन् बढाउन लागेको सन्दर्भमा राज्यसत्ताबाट दलित समुदायमाथि भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै देशका राजनीतिक पार्टीहरूले विशिष्ट कार्यभार अगाडि बढाउन अत्यावश्यक छ । एक, सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । त्यसमा आमजनतालाई कानुनको पालना गर्दै दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेद, उत्पीडन र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ ।

दुई, संवैधानिक मर्मअनुरूप सबै दलले आफ्नो विधानमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै विभेद गर्ने पार्टी सदस्यलाई कारबाही गरिने व्यवस्था अनिवार्य राख्नुपर्छ । यसको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधनसम्मको सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तीन, संघीय संसद्बाट अविलम्ब जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव आम सहमतिका आधारमा पारित गर्दै आगामी दिनमा छुवाछुत ऐनलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ । चार, देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष भए पनि यो फगत घोषणामा मात्रै सीमित छ । तसर्थ, घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, ऐन कानुनलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउने, मनुवादी प्रवृत्तिविरुद्ध आमजनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, तीनवटै तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्ने आदि अत्यावश्यकीय कार्यको थालनी गरिनुपर्छ ।

पाँच, दलित समुदायमाथि जबरजस्त थोपरिएको छुवाछुतको समस्या मुख्यतः राजनीतिक समस्या भए पनि यसको अन्तरसम्बन्ध सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा नराम्ररी परेको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनैवटा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियान चलाउनुपर्छ । विगतमा राज्यले खुला दिसामुक्त अभियान चलाएजस्तै आफ्नो सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई परिचालन गरेर प्राथमिकताका साथ राखेर कम्तीमा एक वा दुई दशक निरन्तर यो अभियान चलाइरहनुपर्छ । छ, सबै पार्टीले पनि सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अनिवार्य रूपमा चलाइराख्नुपर्छ ।

सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माणका लागि

तीनै तहका राज्य संरचनामा राजनीतिक पार्टीमध्येबाट उनैका कार्यकर्ता निर्वाचित हुने हुनाले उपरोक्त प्रावधान लागू गरी कडाइका साथ पालना गरेमा विभेदमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउने कुरा निश्चित छ । नेपाली समाजलाई सभ्य, समुन्नत र समतामूलक बनाउँदै देशलाई साँच्चिकै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न सबै दलले जातीय विभेदविरुद्धको संयुक्त संकल्पसहितको प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता बनेको छ ।

राजनीतिक दलमा सम्बद्धका अलावा आम जनतालाई दलित समुदायप्रतिको अपमान, विभेद र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि क्रियाशील हुनु सबै शिक्षक, कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायीलगायत सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिँदै आएका दलित समुदायको समग्र विकास र उन्नति तथा विभेदबाट मुक्तिबिना नेपाली समाज सभ्य र समुन्नत बन्न असम्भव हुन्छ । नेपाली समाजका लाखौं लाख मानिसलाई विभेद र दलनको खाल्डोमा हालेर कसरी कुनै समाज सभ्य र समुन्नत बन्न सक्छ, सबै सामाजिक प्राणीले सोच्ने बेला भएको छैन ?

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितमाथि प्रधानमन्त्रीको कू

परशुराम रम्तेल

दलित समुदाय नेपाली समाजका सीप र कलाको पारखी, मिहिनेती, ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदाय हो । तर यो समुदायलाई सामन्तवादी राज्यसत्ता, मनुवादी दर्शन र संस्कृतिले अछुतको दर्ज्यानी पहिर्‍याएर सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट पछाडि धकेल्दै आयो ।

यो प्रवृत्ति सामन्ती शासकमा हुनु स्वाभाविकै थियो तर आफूलाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भन्ने केपी ओलीमा पनि देखिनु विडम्बना हो । दलित समुदायकै सबैभन्दा बढी मत पाएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले प्रचण्डको सिफारिसमा प्रदेश २ का प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका दलित आन्दोलनका ऐतिहासिक पात्र तिलक परियारलाई एकाएक प्रजातन्त्र दिवसकै दिन पारेर बरखास्त गर्नु संयोग मात्रै होइन ।

बरखास्त गर्दा स्वयम् व्यक्तिले जानकारी पाउने मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यतालाई समेत कुल्चनुले ओली कति निरंकुश र अनैतिक छन् भन्ने पुष्टि भएको छ, उनी दलितप्रति कति अनुदार छन् र दलित मुद्दाप्रतिको बुझाइ कति निम्छरो र दयनीय छ भन्ने पनि छर्लंग भएको छ । यसले ‘केही झर्ला र खाउँला’ भनेर उनको पछि लाग्ने दलित नेताहरू पनि नराम्ररी झस्किएको हुनुपर्छ । दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा सिंगो दलित समुदायको मानमर्दन र अपमान हुने गरी भएको हठात् बरखास्तगीको परिघटना सामान्य हुँदै होइन । आखिर उनले सामन्तवादी शासकहरूलाई पनि धेरै पछि पार्दै ऐतिहासिक रेकर्ड किन राखे त ? यस्तै निकृष्ट सोच राख्ने अरू निरंकुश शासकलाई पनि यस्तो प्रतिगामी कदम चाल्नबाट बेलैमा कसरी रोक्ने ?

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति

नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि सदियौंदेखिको विभेद, घृणा र अपमान छँदै छ । यो समुदायले समान रूपमा अधिकार पाउनुपर्छ भनेर पार्टीहरूले एजेन्डा पनि बनाएका छन् । कम्युनिस्ट धारले तुलनात्मक रूपमा वैचारिक सुस्पष्टतासहित दलित समस्यालाई विश्लेषण गर्दै आएको छ । यही कारण दलित समुदायको ठूलो हिस्सा वामपन्थी जनमतमा समाहित भएको छ । विडम्बना, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने दलित जनमतको यथोचित कदर गरेर दलित मुद्दालाई राज्यसत्तामा ठीक ढंगले सम्बोधन गर्नबाट बेलाबेला चुक्दै आएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा साठी वर्ष पुगेका दलितलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने राज्यको नीति बनेजस्तै दलित समुदायलाई अनुभूति हुने गरी अधिकार दिइनुपर्छ ।

ओली सरकारले दलित समुदायका पक्षमा खासै काम गर्न किन सकेन वा इच्छाशक्ति देखाएन ? किनभने ओलीमा परिवर्तनविरोधी चरित्र र प्रवृत्ति हावी छ । यसका लागि संविधानसभाको समयावधिमा भएका छलफलमा देखिएको उत्पीडित समुदायविरोधी अभिव्यक्ति र बहसको चित्र, सरकारको नेतृत्व गर्दा संघीय गणतान्त्रिक नेपाललाई हटाउने निर्णय, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्रकै अर्को समूहका र दलित–जनजातिहरू झुक्किएर परिहाल्छन् कि भनेर अपनाइएको उच्च सतर्कता आदिलाई मात्रै हेरे पनि पुग्छ ।

दलितविरोधी मानसिकता

तीन वर्षयता सरकारले दलित समुदायका पक्षमा गरेका उल्लेखनीय काम भेट्नै मुस्किल छ । यसमा मुख्यतः ओलीको परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति र दलितप्रतिको संकीर्ण सामन्तवादी मानसिकता नै जिम्मेवार छ । हरेक देशमा राजनीतिक आन्दोलनपछि वैज्ञानिक विचार र सही नेतृत्वबिना परिवर्तन सम्भव हुँदैन । तर, यहाँ त दुईतिहाइनजिक रहेको कम्युनिस्ट सरकारले दलित समुदायका पक्षमा काम गर्नुको साटो झन् सरकार पुनर्गठनका नाममा सफलतापूर्वक मन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई बरखास्तगीसम्म गर्‍यो । यसमा ओलीको सामन्ती सोच, चरम व्यक्तिवाद, सांगठनिक अराजकता, निरंकुश शैली र सर्वसत्तावादी तथा दलितविरोधी मानसिकताले काम गरेको छ ।

सरकारको यो पश्चगामी कदमले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई फेरि एकपटक दशकौं पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गरेको छ तर त्यो पूरा हुन दिइन्न । आफूलाई मार्क्सवादी ज्ञाता हुँ भन्ने तर व्यवहारमा तानाशाही शासक बन्न उद्यत यस्तो गलत प्रवृत्तिले नै वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने गर्छ । मनुवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम ढंगले जुधेर मात्रै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ ।

मनुवादको पराकाष्ठा

हाम्रो समाजमा दलितमाथि अत्यन्त अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार हुँदै आएको छ । यस्तो व्यवहार सामन्तवादी कालमा भए पनि विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा समेत भइरहनु अस्वाभाविक हो । नेपालको संविधानमा कसैलाई पनि जात, जाति, धर्म वा वंश वा लिंगका आधारमा विभेद गरिनु राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिन्छ । मनुवादले दलितलाई अमान्छेका रूपमा लिएर अमानवीय व्यवहार गर्छ । पछिल्लो चरणमा पशुपतिनाथ र हिन्दु धर्मप्रति झुकाव देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीबाट साठी लाख दलित समुदायको शिर झुक्ने र अपमान हुने गरी भएको मन्त्री र प्रदेश–प्रमुखको बरखास्तगीले ओलीको दलितविरोधी मुकुन्डो उदांगिएको छ । यसले उनका पछि लागेका पुराना र स्थापित दलित नेताहरूलाई पनि लाज ढाक्न हम्मे–हम्मे परेको छ ।

नेपाली समाजमा मनुवादी संस्कृति जबर्जस्त रूपमा लादिँदै आएकाले सामान्य मानिसको मनमस्तिष्कमा दलितप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु स्वाभाविक छ । तर, आफ्नो जीवन नै मार्क्सवादी जीवनमा व्यतीत गरेका कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मूल नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका र आफूलाई सर्वज्ञानी भएको दाबी गर्ने ओलीले दलितलाई यसरी आपराधिक ढंगले अपमान गर्नु सामान्य हुँदै होइन ।

मनुवादलाई छिचोल्ने प्रश्न

नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र युद्धमा सीप र कलाको पारखी दलित समुदायको भूमिका सदैव ऐतिहासिक रहँदै आएको छ । यति बेला देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । संसारमै हाम्रो संविधान समावेशी र लोकतान्त्रिक विधि संविधानसभाबाट बनाइएको हो ।

विगतका संविधानमा भन्दा यसमा अलि धेरै अधिकार उत्पीडित समुदायका छन् पनि, तर कार्यान्वयनको पाँच वर्ष नपुग्दै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै संविधान कुल्चने मात्रै होइन, एउटा उत्पीडित समुदायको स्वाभिमानमै गम्भीर आघात पुग्ने कामको सुरुआत भएको छ । एकातिर दलित समुदायमाथि दिनदिनै हत्या, हिंसा र विभेदको शृंखला घट्नुको सट्टा झन् बढ्दो छ, अर्कातिर हाम्रो दलित आन्दोलन बिस्तारै निस्तेज हुँदै छ । हामी दलित मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ताले यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपालका श्रमजीवी दलित समुदायमाथि हुने सबै खाले विभेद र ज्यादतीविरुद्ध सिंगो दलित आन्दोलन एक ढिक्का हुनुको विकल्प हामीसँग छैन । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक पार्टी र तिनका मूल नेतृत्व एवं सबै तहका कार्यकर्तामा मनुवाद व्याप्त छ, कर्मचारीतन्त्रमा त झन् बढी । लुप्त रहेका ती मनुवादी विचार र प्रवृत्तिको व्यावहारिक अभिव्यक्तिको पराकाष्ठा हो दलितमाथि प्रधानमन्त्रीको ‘कू’ । तसर्थ सबै खाले मनुवादी सोच, विचार, संस्कृति र व्यवहारलाई छिचोल्नु नै अबको दलित आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसैले आफ्नो अकर्मण्यता, हीनताबोध र दास मनोवृत्तिलाई चिर्दै एकताबद्ध भएर खास–खास मुद्दाका आधारमा संयुक्त र सशक्त दलित आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प छँदै छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७७ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×