परशुराम रम्तेल

परशुराम रम्तेलका लेखहरु :

दलित विकास प्राधिकरण किन ?

दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि हुँदै आएको छुवाछूत र जातीय विभेदको समस्या राज्यद्वारा नै सृजित गरिएको हो । यो दलितको मात्रै समस्या नभएर सामन्तवादीकालमा वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा विभेदकारी नियम र कानुन निर्माण गरी संस्थागत विकास गरिएको वर्गीय र राजनीतिक समस्या हो ।

जातीय विभेदविरुद्ध फैसलाको परकम्प

अन्तरजातीय प्रेमलाई लिएर साढे तीन वर्षअघि भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ राना गाउँका २१ वर्षे नवराज विकसहित छ युवाको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले २४ जनालाई जन्मकैदको ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । गत मंसिर १९ मा रुकुम पश्चिमका जिल्ला न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको एकल इजलासले नवराजकी प्रेमिका र उनकी आमालाई पनि जातीय छुवाछूतको कसुरमा २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गरेको छ । 

माओवादी पदाधिकारीमा दलित समावेशिता खोइ ?

नेकपा माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयन र त्यसमा समावेशिताको विषयमा यतिबेला बहस भइरहेको छ । कतिपयले माओवादीले पनि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा दलित प्रतिनिधि समावेश नगर्नु क्रान्तिकारीपनमा भुत्तेपन हुनु हो भनेका छन् भने कतिपयले नराखेर ठीक गर्‍यो, किनकि अब त्यस पार्टीबाट दलितहरू भड्किन्छन् भनी विश्लेषण गरेको पनि सुनिन्छ ।

शृंखलाबद्ध दलित–हत्या : जात व्यवस्थाको दुष्परिणाम

नेपाली समाजमा शताब्दिऔंदेखि दलित समुदायलाई शूद्र र अछुतको श्रेणीमा राखेर गरिँदै आएको छुवाछुत, विभेद र अमानवीयताको पराकाष्ठाको पछिल्लो दृष्टान्त हो— चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या ।

विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?

मानिसले जन्मँदादेखि नै उसमा निहित रहने अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानव भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो । तर, दक्षिण एसियाका, मुख्यतः नेपाल र भारतका झन्डै २२/२३ करोड दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।