नेकपा माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयन र त्यसमा समावेशिताको विषयमा यतिबेला बहस भइरहेको छ । कतिपयले माओवादीले पनि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा दलित प्रतिनिधि समावेश नगर्नु क्रान्तिकारीपनमा भुत्तेपन हुनु हो भनेका छन् भने कतिपयले नराखेर ठीक गर्यो, किनकि अब त्यस पार्टीबाट दलितहरू भड्किन्छन् भनी विश्लेषण गरेको पनि सुनिन्छ ।
नेपाली समाजमा शताब्दिऔंदेखि दलित समुदायलाई शूद्र र अछुतको श्रेणीमा राखेर गरिँदै आएको छुवाछुत, विभेद र अमानवीयताको पराकाष्ठाको पछिल्लो दृष्टान्त हो— चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या ।
मानिसले जन्मँदादेखि नै उसमा निहित रहने अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानव भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो । तर, दक्षिण एसियाका, मुख्यतः नेपाल र भारतका झन्डै २२/२३ करोड दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।
