परशुराम रम्तेल

परशुराम रम्तेलका लेखहरु :

शृंखलाबद्ध दलित–हत्या : जात व्यवस्थाको दुष्परिणाम

नेपाली समाजमा शताब्दिऔंदेखि दलित समुदायलाई शूद्र र अछुतको श्रेणीमा राखेर गरिँदै आएको छुवाछुत, विभेद र अमानवीयताको पराकाष्ठाको पछिल्लो दृष्टान्त हो— चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या ।

विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?

मानिसले जन्मँदादेखि नै उसमा निहित रहने अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानव भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो । तर, दक्षिण एसियाका, मुख्यतः नेपाल र भारतका झन्डै २२/२३ करोड दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।

दलितमाथि प्रधानमन्त्रीको कू

दलित समुदाय नेपाली समाजका सीप र कलाको पारखी, मिहिनेती, ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदाय हो । तर यो समुदायलाई सामन्तवादी राज्यसत्ता, मनुवादी दर्शन र संस्कृतिले अछुतको दर्ज्यानी पहिर्‍याएर सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट पछाडि धकेल्दै आयो ।

उत्पीडितहरूका अधिकारमा प्रतिगमन

हजारौंको बलिदान, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षपछि दुई–दुई पटकको संविधानसभाबाट नेपाली जनताले पाएको; शासनसत्ताबाट सदियौंदेखि वञ्चित गरिएका मुख्यतः उत्पीडित समुदायका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको घोषणाका नाममा खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् ।

बालीघरे मनमा गाँजेको नेतृत्व

नेपाली दलित आन्दोलन भारतमा भन्दा गुणात्मक ढंगले राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा विकास भएको छ । मुख्यतः भारत र नेपालका हिन्दु शासकहरूले दलित समुदायमाथि धेरै अन्याय, अत्याचार र ज्यादती गरेको ऐतिहासिक तथ्यबाट छर्लंग हुन्छ ।

न्यायिक कठघरा र दलित सेल

भनिन्छ, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ । नागरिकले शान्ति–सुरक्षा, अमनचैन र न्याय पाउने कुराको सुरुआत प्रहरी प्रशासनबाटै हुने गर्छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १३ वर्ष र छुवाछूत ऐन लागू भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि शान्ति–सुरक्षाको संकेत पाइएको छैन ।

दलित आन्दोलनले आफैंलाई नियाल्ने कि ?

दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९५९ मा रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा सरकारद्वारा नृशंस हत्या गरिएका ६९ जना कालाहरूको सम्झना विश्वभरि २१ मार्चमा गर्ने गरिन्छ । त्यस घटनालाई सम्झाउने गरी जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ६ युवाको अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको निहुँमा हत्या गरियो ।

संघीयतामा दलित संरचना खोइ ?

शासनसत्ताबाट निकै लामो समयदेखि जीवनका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायले अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्न सकून् मुलुकमा संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो ।