दलित विकास प्राधिकरण किन ?

नेपालमा सुरुमा वर्णाश्रम व्यवस्था थिएन । विभिन्न समय भारतबाट विचरण गर्दै आएका आर्यहरूले वर्णाश्रम व्यवस्था प्रवेश गराई संस्थागत विकास गर्दै जाँदा आजको विभेदकारी मनोविज्ञानसहित यो समस्या जब्बर हुन पुगेको हो ।

मुख्यतः जयस्थिति मल्लको शासनकालमा उपत्यकाको नेवारी समाजमा छुवाछूत र जातीय विभेदलाई संस्थागत गरियो । उनले शूद्र (दलित) हो वा होइन भनी चिन्नका लागि लुगा नयाँ लगाउन नपाउने र घर पनि ठूलो बनाउन नपाउने विभेदकारी नियम बसालिदिएका थिए । मनुस्मृतिको भाग १० बुँदा १२५ मा शूद्रलाई जुठो अन्न, च्यातिएका पुराना लुगा, गुदीबिनाको अन्न र थोत्रामोत्रा ओढ्नेओछ्याउने दिनुपर्छ भनिएको छ । त्यही भागको बुँदा १२९ मा धन कमाउन सक्ने भए पनि शूद्रले धन जम्मा गर्नुहुँदैन, किनभने धन कमाइसकेपछि शूद्रले ब्राहृमणलाई नै बाधा पार्छ भनिएको छ । त्यतिबेला मनुस्मृति राज्यसत्ता सञ्चालनको विधान नै भएको हुनाले दलितलाई जसरी पनि दासदासीको रूपमा कजाउने नीतिअन्तर्गत राज्यसत्ताका शासकले नीतिनियम बनाएको स्पष्ट हुन्छ । ऐतिहासिक तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा राज्यद्धारा नै दलित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायतका सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको देखिन्छ । सामाजिक मानमर्यादाको क्षेत्रमा त झन् यो समुदायलाई अमानवीयताको पराकाष्ठामा नै पुर्‍याइएको थियो र त्यो मनुवादी प्रवृत्ति र व्यवहार अझै पनि विद्यमान छँदै छ । यो धरातलीय यथार्थतालाई सर्वप्रथम राज्यले आत्मालोचनासहित स्वीकार गरिनुपर्दछ । त्यसपछि बल्ल यो समुदायलाई अरू विकसित समुदायसरह विकासको स्तरमा पुर्‍याउनका लागि राज्यका तीनै तहमा आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण गरी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

दलित समुदायको वर्तमान अवस्था

राज्यका निर्णायक नीतिनिर्माण तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा यो समुदायको उपस्थिति निम्छरो रहँदै आएको छ । कार्यपालिकामा संवैधानिक रूपमा नै बाध्यकारी व्यवस्थाको अभावमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । नेपालको इतिहासमा हालसम्म दलित समुदायबाट जम्मा ८ जना मात्रै क्याबिनेट स्तरका मन्त्री भएका छन् । कानुन निर्माणको थलो संसद्मा पञ्चायत शासनकालदेखि २०५६ सालसम्म जम्मा ६ जना पुग्न सफल भए । दश वर्षको जनयुद्धकालमा विकास भएको राजनीतिक चेतना, माओवादीमा भएको क्रान्तिकारिता र समानुपातिक समावेशिताको घनीभूत बहसको वातावरण सृजना भएको कारणले संविधानसभामा दलित सहभागितामा ह्वात्तै वृद्धि भएको थियो । हाल आएर संसद्मा दलित प्रतिनित्वि पुनः कमजोर हुन पुगेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जनामध्ये १६ जना (५.८२ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधित्व रहेको छ । तीनै तहका न्यायपालिकामा कुल ४५९ न्यायाधीश रहेकामा दलित समुदायबाट जिल्लामा ३ र उच्च अदालतमा ३ जना गरी ६ जना (१ प्रतिशत) छन् । कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ८८ हजार ५७८ मध्ये दलित १ हजार ९७१ जना (२ प्रतिशत) रहेका छन् । नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य निकायमा पनि दलित उपस्थिति असाध्यै कमजोर रहेको देखिन्छ ।

गरिबीको स्थिति हेर्दा कुल दलित जनसंख्यामध्ये ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । दलित समुदायको मानव विकासको सूचकांकमा अरु समुदायभन्दा निकै तल ०.४३४ रहेको यूएनडीपीको तथ्यांक छ । जात व्यवस्थाकै कारण उनीहरूमाथि राजनीतिक गतिविधि र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा नियन्त्रण गरियो । शिक्षाबाट वञ्चितीकरण गर्दै भूमिमाथिको स्वामित्वविहीन बनाइयो । यो समुदायलाई अरू समुदायसरह विकास गराउनका लागि तीनै तहमा दलितमैत्री संरचना ऐनद्वारा निर्माण गरी बजेटसहितका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

प्राधिकरणको औचित्य

संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारतः राज्यले अहिलेसम्म दलितमैत्री संरचना बनाएको छैन । राजनीतिक रूपमा बहिष्करण, उत्पादनका साधनस्रोतबाट वञ्चितीकरण, शैक्षिक र सामाजिक वातावरणको अभाव, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अपमान, चेतना र ज्ञानको क्षेत्रबाट कटौतीमा रहेको दलित समुदायका अनेक उत्पीडन छन् ।

अबका दिनमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले दलितमैत्री आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोगले नीति निर्माण र अनुगमनको तहमा मात्रै कार्य गर्ने कार्यादेश उल्लेख छ । यसले यो समुदायको विकाससम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्दैन । दलित समुदायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय दलित आयोगबाहेक दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्ड गठनादेशबाट स्थापित भए पनि संरचना हुन् । तर, यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् । राज्यको विभेदकारी नीति र कर्मचारीतन्त्रभित्र दलित समुदायलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोण र परम्परावादी प्रवृत्तिकै कारण यी संस्था विघटनको संघारमा पुर्‍याइएको हो । हजारौं नेपाली जनताको बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति भएको छ । अब दलित समुदायका संवैधानिक र कानुनी हकअधिकारलाई लागू गर्न राज्यले दलितमैत्री संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायको समग्र क्षेत्रमा विकासका लागि दलित विकास प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गर्नु नेपाली दलित समुदायको उन्नति र समृद्धिका लागि निकै सकारात्मक रहेको छ । दलित समुदायलाई राज्यमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिदेखि, जनयुद्धमार्फत अधिकार प्राप्तिका लागि चेतना जागरण ल्याउने, इतिहासमा पहिलो पटक यो समुदायका प्रतिनिधिलाई क्याबिनेट स्तरको मन्त्री बनाउने, प्रदेश प्रमुख बनाउनेसम्मका महत्त्वपूर्ण कार्य माओवादीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालको नेतृत्वमा हुँदै आएका छन् । उहाँले नै दलित विकास प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । घोषणा भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणामा मात्रै सीमित भएको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले गुरुयोजना पनि ल्याउन अत्यावश्यक छ ।

दलित विकास प्राधिकरणको गठन ऐनमा दलित समुदायको समग्र पक्षको उन्नति र विकासका लागि संघ र प्रदेशमा कार्यकारी संरचना बनाउनुपर्छ । संघ र प्रदेशका सबै मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयमा दलित विकास शाखा व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि दलित विकास शाखा रहने प्रावधान राखिनुपर्छ । उनीहरूको हरेक क्षेत्रमा स्थिति कमजोर रहेकाले अरू समुदायसरह विकास गराउनका लागि केही दशकसम्म यो समुदायलाई राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रहरूमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

यस प्राधिकरणले तीनै तहका सरकारलाई दलित समुदायसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमबारे आवश्यक समन्वयसहित कार्यकारी भूमिका खेल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलितहरूको सीप, कलाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा दिने, दलित समुदायका दक्ष जनशक्तिको विकासका तालिम, प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयआर्जनमूलक नीति र कार्यक्रम गर्ने, भौतिक पुर्वाधार विकासका कार्य गर्ने, उद्यमशील र औद्योगिकीकरणका लागि वृत्त व्यवस्थापन, छुवाछूत उन्मूलनसम्बन्धी अभियानमा समन्वय प्राधिकरणले गर्छ । राज्यले यो समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी सबै सरकारी कार्यालयमा आवश्यक बजेटसहितको संरचना हुने व्यवस्थाबाट मात्रै दलित समुदायलाई अरू समुदायसरह विकास गराउन सकिन्छ । यसमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि दलित समुदाय विभेदजन्य उत्पीडनबाट प्रताडित हुनु, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नहुनु, संविधानमा भएका दलित अधिकारलाई लागू गर्ने कानुन नबन्नु विडम्बना हो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले दलितका लागि परिपूरण र क्षतिपूर्तिका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, दलित विकास प्राधिकरण निर्माण गर्छु भनेर आम जनताका बीचमा प्रतिबद्धता गर्नु ऐतिहासिक कार्यको थालनी हो । घोषणालाई परिणाममा पुर्‍याउनका लागि दलित अधिकारकर्मीले पनि दलित आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित गर्दै राज्यलाई दबाब पुग्ने गरी संघर्षलाई घनीभूत पार्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन् ।