फुटपाथ व्यापारीलाई रोजगारीको कार्ययोजना पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चको इजलासले उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइको मिति नै निर्धारण गर्दै यसअघि ०८० वैशाख २४ गते कार्ययोजना पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश २०८० जेठ २८ गते को काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका विपक्षीलाई जानकारीसमेत गराएको थियो । तर उक्त आदेशलाई काठमाडौं महानगरलगायतले बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले १५ दिनको म्याद तोकेर कार्ययोजना बनाउन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न पुनः आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रत्यर्थीहरुले गरेको बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँलाई यस इजलासले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएको छ,’ एक वर्ष अघिको आदेश कार्यान्वयनमा भएको बेवास्तामाथि आपत्ति जनाउँदै बुधबारको इजलासले पुनः जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘१५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नु अन्यथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गरिने व्यहोराको जानकारीसमेत प्रत्यर्क्षीहरुलाई दिनू ।’

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) अनुसार अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ उपलब्ध नगराउनेलाई पटक्कै पिच्छे एक हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले ०८० वैशाख २४ को आदेशानुसार फुटपाथ व्यवसायमाथि तीनै तहका सरकारको दृष्टिकोण, भविष्यको कार्ययोजना साथै कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गरिने नीति कार्यक्रम र सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य र समन्वयको विवरण समेटिएको कार्ययोजना बनाउनू भनी आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरुको समन्वयमा कार्ययोजना बनाउन कार्यादेश दिइएको छ । उनीहरुले कार्ययोजना तयार पारेर १५ दिन भित्रमा महान्यायाधिवक्तालाई पेस गर्न निर्देशन सहितको आदेश दिएको छ ।

सुरु आदेश दिएदेखि पुनः आदेश दिउन्जेलको एक वर्ष अवधिमा १५ पटक जति पेसी सरेको सर्वोच्चको बेवसाइटमा उपलब्ध मुद्दाको विवरणमा देखिन्छ । 'एकातर्फ अदालतले दिएको आदेशअनुसार कार्ययोजना पेस पनि नगर्ने अर्कातर्फ फुटपाथ व्यवसायीहरुको सामान खोस्ने, अनुचित बल प्रयोग गरी कुटपिट गर्ने तथा जीविकोपार्जनको समस्या सृजना गर्ने गरेको सन्दर्भमा यो न्यायिक आदेशले सकारात्मक परिवर्तनको आशा जगाएको छ,' निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भने ।

महानगरले सडक व्यवसायीहरुको जीविकोपार्जन गर्ने मौलिक हक नै हनन गरिरहेको बताए । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको हुनाले कानुन शाखामा बुझ्ने बताए । महानगरले पटक-पटक सडक व्यवसायीहरुलाई दमन गर्दै आइरहेको र जीविकोपार्जनको अधिकार खोसिरहेको भन्दै उनीहरुको हकहितका लागि संयोजिता आचार्यसमेत नवोदित कानुन व्यवसायीहरूले २०७९ चैत १ मा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रुपमा रिट हालेका थिए ।

फुटपाथ व्यवसायीहरुको रोजगारी लगायतका समसामयिक तथा जीवनयापनका वैकल्पिक उपायहरुबारे रिट निवेदकहरुले जायज उठान गरेको भन्दै सर्वोच्चले ०८० वैशाख २४ गते प्रत्यर्थीहरुविरुद्ध आदेश जारी गरेको थियो ।