माओवादी पदाधिकारीमा दलित समावेशिता खोइ ?

जे भए पनि माओवादीले महाधिवेशन भएको केही महिनापछि दलितविहीन बनाएर पदाधिकारी टुंग्याएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीले दलित समुदायको मुद्दालाई सही ढंगले वस्तुवादी विश्लेषण गर्दै विशेषाधिकारको नीतिद्वारा दलित समुदायलाई उत्साहित, उद्देलित र संगठित गरेकाले पनि धेरै आशा र अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ । तर, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा स्थापित गरी लागू गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादी यतिबेला किन चुक्यो त ?

राजनीतिमा दलित समावेशिताको बहस

नेपाली दलित आन्दोलन देशमा राजनीतिक पार्टीको स्थापना हुनुपूर्व नै बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले २००३ सालमै छुवाछूत विरोधी अभियानका रूपमा थालनी गरेका थिए तर त्यसलाई तत्कालीन शासकले दबायो । पञ्चायतकालमा दलितलाई शासकहरूले प्रयोग मात्रै गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भने बल्ल दलितहरू आफैं सचेत र संगठित हुने क्रम सुरु भयो । दलित समावेशीकरणको मुद्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेहरूले पनि उठाउँदै आएका थिए । दसवर्षे जनयुद्धमा सदियौंदेखि उपेक्षित, अपहेलित र बहिष्कृत हुँदै आएका दलित समुदायलाई माओवादीले संगठित गर्दै राजनीतिक चेतना दिएर आशा, अपेक्षा र ऊर्जा थप्दै राजनीतिमा सहभागिता गरायो र गतिशील बनाइदियो । दलित मात्रै नभएर नेपालका सबै उत्पीडित समुदायको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा माओवादीले नै उठाएको हो भन्नेमा दुई मत छैन । तर यस पालिको पदाधिकारी चयनमा यस्तो इतिहास कता हरायो ?

दलित नीति र समावेशीकरणको अवस्था

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने तीन ठूला राजनीतिक पार्टीमा दलितसम्बन्धी नीति बुझ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । दलितसम्बन्धी नीतिका सवालमा नेकपा (एमाले) ले प्रगतिशील आरक्षणको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, जसअनुसार, कुल ३४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १९ जना दलितको सहभागिता छ, जुन ५.५१ प्रतिशत हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले विधानमा सबै तहको कार्यसमितिमा जनसंख्याको बनोटअनुसार तोकिएबमोजिम समानुपातिक आधारमा सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, उसले केन्द्रीय पदाधिकारीमा विभिन्न क्लस्टरबाट आठ जना सह–महामन्त्री हुने र त्यसमा एक जना दलित निर्वाचित हुने प्रावधान विधानमा राखेको छ । हालको १५८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमा १ जना सहमहामन्त्रीसहित ११ जना दलितको सहभागिता छ, जुन ६.९७ प्रतिशत हुन्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको व्यवस्थाद्वारा अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति अघि सारेको छ । सबै तहका पार्टी समितिहरूको गठन गर्दा कुल समिति संख्याको ५० प्रतिशत समानुपातिक र ५० प्रतिशत खुला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । कुल समानुपातिक सिटको १५ प्रतिशत दलित समुदायलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार, कुल ४५५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४१ दलितको सहभागिता छ, जुन ९.०१ प्रतिशत हुन जान्छ । यी तथ्यांकले दलहरूले सांगठानिक संरचनामा ठोस नीति र विधि बनाएर दलितको सहभागिता सुनिश्चत गर्न इच्छा नदेखाएको देखाउँछ ।

माओवादी पदाधिकारीमा दलित नहुनाका कारण

दलित समुदायको समस्याको समग्र बुझाइका कारण अरू पार्टीभन्दा माओवादी क्रान्तिकारी छ भनेरै दलितहरूको आकर्षण र सहभागिता यसमा धेरै भयो । तर अहिले उसको पदाधिकारीमा दलित किन परेनन् ? माओवादीलाई साँच्चिकै क्रान्तिकारी बनाइराख्ने हो भने यस्ता सैद्धान्तिक र नीतिगत बहसमा चुप लाग्ने होइन अझ घनीभूत बनाउनुपर्छ ।

पहिलो त, माओवादीको गत महाधिवेशनमा हाउसमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागीहरूले सामूहिक रूपमा अध्यक्ष प्रचण्ड र स्थायी समितिसँग तीनपटक लिखित डेलिगेसनमार्फत विधानमा उत्पीडित समुदायलाई सबै तहको पदाधिकारीदेखि कमिटीसम्म समावेशी बनाउने गरी नीति र विधि बनाउन तथा दलितसम्बन्धी विशेषाधिकारको नीतिलाई अझ स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गरेको थियो । विडम्बना त्यसलाई वास्ता गरिएन । पदाधिकारीमा दलित, तामाङ, थारूलगायतका समुदाय पर्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेसको विधानमै ठोस काम गरियो र उत्पीडित समुदाय समावेश भयो । एमालेमा पनि विधानमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन, नेतृत्वलाई मन लाग्यो, अहिले परेको छ भोलि झोंक चल्ला, मन नपर्ला पर्दैन । त्यसकारण समावेशिता, विधि र विधानमै सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोस्रो यो माओवादीको क्रान्तिकारितामा भुत्तेपनको संकेत हो । आफैंले उठाएको समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा कांग्रेसले लागू गर्ने तर माओवादी अनेक तर्क गरेर पन्छनु क्रान्तिकारीताबाट चिप्लँदै जानुकै उपज हो । तेस्रो, दलित समुदायका, जनयुद्ध र जनसंघर्षबाट स्थापित भएका, गनिएका नेताहरू प्रकाण्ड र आहुति अहिले यो पार्टीमा नहुनु र तिलक परियार प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुले पनि पदाधिकारी हुन लायकका, योग्यता पुगेका दलित नेता छैनन् भन्ने कुतर्कद्वारा उम्कन खोजिएको छ । चौथौं, माओवादीभित्र नेतृत्वमा विकसित भएका दलित नेताहरूमा आत्मसुरक्षावाद र दास मनोवृत्तिको विकास भई सबैले मिलेर पार्टी नेतृत्वसँग चोटिलो संघर्ष गर्न नसक्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । पाँचौँ, महाधिवेशनमा उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरूका बीचमा समावेशिताको सवाल र बुझाइमा एकरूपता बनाएर विधानमा समावेश गर्नका लागि निर्णायक संघर्ष गर्न नसक्नु पनि अर्को कारण छ ।

निष्कर्ष

माओवादीले दलित समुदायको समग्र विकासका लागि अघि सारेको विशेषाधिकारको नीति सही भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नका लागि थप विधिको विकास गर्न आवश्यक छ । पदाधिकारीमा दलित, तामाङ, थारूलगायत उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि विधान संशोधन गरी संविधानमै ठोस गरिएका उत्पीडित समुदायका सात क्लस्टरलाई समावेश गर्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसरी मात्रै समानुपातिक समावेशिताको संवैधानिक अधिकारलाई पनि व्यवहारतः लागू हुनेछ । अन्य पार्टीहरू पनि यो विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता हुन् ।