शृंखलाबद्ध दलित–हत्या : जात व्यवस्थाको दुष्परिणाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शृंखलाबद्ध दलित–हत्या : जात व्यवस्थाको दुष्परिणाम

कुसंस्कृति र विभेदकारी नीति तथा व्यवहारका कारण चितवनमा भीमबहादुर विकको हत्या भएको हो । भीमबहादुर क्षत्री भएका भए त्यसरी सामान्य विवादमा हत्या नै हुने स्थिति बन्दैनथ्यो ।
परशुराम रम्तेल

नेपाली समाजमा शताब्दिऔंदेखि दलित समुदायलाई शूद्र र अछुतको श्रेणीमा राखेर गरिँदै आएको छुवाछुत, विभेद र अमानवीयताको पराकाष्ठाको पछिल्लो दृष्टान्त हो— चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या ।

अघिल्लो वर्ष रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित छ जना युवालाई अन्तरजातीय विवाह र विभेदकै कारण घेरा हाली लखेट्दै भेरी नदीमा पुर्‍याएर हत्या गरियो । आखिर दलित समुदायलाई यो समाजमा स्वाभिमानका साथ मानवअधिकारको उपभोग गर्दै बाँच्न किन दिइन्न ? अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय तरिकाले सामाजिक विभेददेखि जघन्य हत्यासम्मका घटना समाजमा दिनानुदिन किन बढिरहेका छन् ?

दलित समुदायमाथि विविध खालका हिंसा, ज्यादती र बीभत्स हत्याको अनन्त शृंखला जारी छ । दलित समुदायमाथि हुँदै आएका समग्र उत्पीडन नेपाली समाजको एउटा विशिष्ट समस्या हो । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै मुख्य रूपमा राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति र पक्ष निकै गम्भीर भएर दीर्घकालीन समाधानमा लाग्न जरुरी छ ।

विचार, दर्शन र राज्यप्रणालीको दोष

धार्मिक ग्रन्थ मनुस्मृतिका आधारमा दक्षिण एसियाको पनि मुख्यतः भारतीय र नेपाली समाजलाई वर्णव्यवस्थाद्वारा धर्ममय बनाइयो । दुई हजार वर्षअघि नै उचनीचको जातीय विभेदलाई संस्थागत गरिएकै कारण एक्काइसौं शताब्दीसम्म पनि नेपाली समाज वर्णव्यवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । समाजवाद–उन्मुख धर्मनिरपेक्ष गणराज्यमा पनि छुवाछुत र जातीय विभेदको समस्या विकराल छ ।

दक्षिण एसियाली समाज वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी समाजबाट विकसित भएको समाज हो । वर्णाश्रम व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको मनुस्मृतिमा चार जातलाई एकपछि अर्को ठूलो र सानो हुने गरी जातीय विभेदको ठूलो भड्खालो बनाइएको छ । चार जातमध्ये ब्राह्मणलाई धेरै ठूलो, क्षेत्री ऊभन्दा अलि सानो, वैश्य सानो हुने गरी श्रेणीबद्ध गरिएको छ । शूद्र त अछुत हो, ऊ वास्तवमा मान्छे नै होइनझैं गरेर अमान्छेको तहमा राख्दै त्यहीअनुसारको कार्य विभाजनसहितको तल्लोस्तरको व्यवहार गरिएको छ ।

दलित समुदायको मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दा मनुको विचारलाई अमानवीय, अन्यायी, विभेदकारी, अत्याचारी र घोर प्रतिक्रियावादी विचार मान्न सकिन्छ । अझ यो समुदायको शिक्षा, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार एवं सबैभन्दा ठूलो भनेको मान्छेको स्वतन्त्रताको अधिकारका दृष्टिमा त मनु अत्यन्त आपराधिक सोच र विभेदकारी दर्शन भएका मान्छे थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हरेक मान्छेको दिलदिमागमा टाँसिइरहने अत्यन्त विभेदकारी जातव्यवस्थाको मनोभावना र दीर्घकालीन प्रभाव राख्न सक्ने विचार उनले दिए । उनी तत्कालीन पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता मानिए पनि अहिले उनैको विचार र दर्शनका आधारमा दक्षिण एसियामा विषाक्त रूपमा फैलिएको वर्णव्यवस्था र जात व्यवस्था नराम्ररी झाँगिएर सिंगो दक्षिण एसियाली समाजलाई नै कुरूप र विभेदकारी बनाइदियो । अध्यात्मवादमा आधारित मनुवादी दर्शन, विचार र विभेदकारी राज्यप्रणालीकै कारण दलित समुदायमाथिको उत्पीडन हालसम्म पनि यथावत् रहनु विडम्बना नै हो ।

आर्थिक प्रणालीमा विभेद

विगतको सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्था र प्रणालीले नेपालका श्रमजीवी दलित समुदायमाथि उत्पादनका साधन र स्रोतबाट पूर्णतया स्वामित्वविहीन नै बनायो । मान्छे खाली दिमाग लिएर नांगै जन्मन्छ । ऊ जन्मँदैमा धनी वा गरिब भएर जन्मने होइन । तर, अन्य समुदायको पुर्ख्यौली जग्गाजमिन र धन हुने भए पनि दलित समुदायको कोखबाट जन्मिएको बच्चाले न राम्रो लालनपालन पाउँछ, न शिक्षादीक्षा नै । अनि उसले पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ लिनु, आडभरोसा पाउनु त परैको कुरा हुने भइहाल्यो । विभेदकारी नीति लिएको राज्यसत्ताले उसलाई सेवा, सुविधा र सहुलियत दिन सम्भवै भएन ।

जात व्यवस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने वर्ण व्यवस्थामा मनु (मनुस्मृति, अध्याय ८/१७७) भन्छन्, ‘यदि ऋणी र साहु एकै जातका छन् वा साहुभन्दा ऋणी नीच जातिको छ भने उसको काम गरेर पनि ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । तर ऋणी उत्तम जातिको छ भने आफूभन्दा हीन जातिको साहुको सेवा नगरेर अलिअलि गर्दै ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ ।’

उनले जातअनुसारको ब्याजको निर्धारण मात्रै गरेनन्, शूद्र वा अछुतबाट गैरशूद्रले लिएको ऋण नसके तिर्न नपर्ने भनेर सामाजिक सौहार्दलाई नै खलबल्याउने गरी नियम बनाएका छन् । नेपाली समाजमा दलितमाथि लादिएको बालीघरे प्रथाले पनि श्रम शोषण गरी दलितको आर्थिक हैसियत माथि उठ्नै दिएन । दलितलाई उत्पादनका स्रोत–साधनबाट स्वामित्वविहीन बनाइनु, सिंगो आर्थिक प्रणालीबाटै कटाइनु, बालीघरेजस्तो श्रम शोषणकारी प्रथा लादिनु, शिक्षा क्षेत्रबाट पनि पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिनु आदि कारणले पनि समाजमा गरिब र दलितलाई हेप्ने संस्कृतिको विकास हुन गयो ।

छुवाछुत र विभेदकारी कुसंस्कृतिको प्रभाव

दलित समुदायमाथि छुवाछुत र सामाजिक भेदभावको संस्कृति जबरजस्त रूपमा लादियो । यो समुदायको मनोभावनामा गहिरो चोट मात्रै पुर्‍याइएन कि स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता निमिट्यान्न हुने गरी ध्वस्त पारियो । यसैका कारण दलितमा हीनता, कुण्ठा, दमित मानसिकताको विकास हुँदै निरीह र निकम्मा बनाउने काम राज्यव्यवस्थाको विभेदकारी नीति र व्यवहार तथा संस्कार र संस्कृतिले नै गर्‍यो । बालबालिकालाई दलित मान्छे होइनन्, यिनीहरूलाई अपमान, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ भने जसरी सिकाइयो ।

विगतको राज्यसत्ता र उसको शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि गरिब, श्रमजीवी वर्ग र दलितलाई अपमान र विभेद गर्ने खालको शिक्षा दिइयो । परिणामस्वरूप ससाना झैझगडा र भनाभनमा पनि दलितलाई पिटिहाल्ने, मारिहाल्ने मानसिकताको विकास हुँदै आयो । यही कुसंस्कृति र विभेदकारी नीति तथा व्यवहारका कारण चितवनमा भीमबहादुर विकको हत्या भएको हो । भीमबहादुर क्षत्री भएका भए त्यसरी सामान्य विवादमा हत्या नै हुने स्थिति बन्दैनथ्यो । अतः विभेदकारी नीतिअन्तर्गत राज्यसत्ताबाट जबरजस्त रूपमा थोपरिएका अनेक उत्पीडन र ज्यादती तथा अमानवीय व्यवहार नै दलित समुदायमाथि भएका शृंखलाबद्ध हत्याको प्रमुख कारकतत्त्व हुन् ।

हत्या–अपराधविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम

राज्यले आम जनताबीच संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले प्रचारप्रसार गर्न नसक्नाले पनि यस्ता विभेदजन्य हत्याका घटना भइराखेका छन् । सामन्तवादी कालमा अवलम्बन गरिएको शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम सबैजसो क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि यथावत् छ । जबकि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म

सबै तहका पाठ्यक्रममा श्रमजीवी जनता र दलित तथा उत्पीडित समुदायको उचित मूल्यांकन, सम्मान र कदर गर्दै समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने शिक्षा दिइनुपर्ने हो । तसर्थ उत्पीडित जनसमुदायलाई होच्याउने, अपमान र घृणा गर्ने खालका उखानटुक्का, कथा, निबन्ध आदि सबै खाले रचनाहरूलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमजीवी जनताको स्वाभिमान र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने खालको शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ ।

तीन तहकै सरकारले मुख्यतः दलित र महिलामाथिको हिंसा, ज्यादती र विभेद अन्त्यका लागि बजेटसहितको प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले पुरानो संस्कृति–संस्कार हटाउन र नयाँ संस्कृति स्थापित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन र पुरानो संस्कृतिको ध्वंस गरी नयाँ संस्कृतिको स्थापनाका लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बृहत् कार्यक्रमिक योजनासहित दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकासको गुरुयोजना तय गरेर मात्रै वर्ण र जातसँग जोडिएका समस्याका सबै पक्षको वैज्ञानिक हल सम्भव छ । दलितप्रति आम जनतामा परेको विभेदकारी छापको हटाउने उपाय खोज्नु जरुरी छ । यस्ता वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अन्त्य गर्न नयाँ सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ तब मात्र दलित–हत्या शृंखलाको अन्त्य सम्भव छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?

राज्यसत्ताबाट भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
परशुराम रम्तेल

मानिसले जन्मँदादेखि नै उसमा निहित रहने अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानव भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो । तर, दक्षिण एसियाका, मुख्यतः नेपाल र भारतका झन्डै २२/२३ करोड दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।

केही साताअघि राजधानीकै बबरमहलमा घरबेटी सरस्वती प्रधानले ‘तल्लो जात’ को निहुँमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई कोठा भाडामा दिन इन्कार गरिन् । जातीय विभेदको अपराधको आरोप लागेका सरस्वती प्रधानलाई सरकारका तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदको दुरुपयोग

गर्दै ठाडै संरक्षण गर्न पुगे । अनुसन्धानमै रहेको अवस्थामा निजलाई थुनामुक्त गर्दै आफ्नै झन्डावाला गाडीमा राखी रवाफपूर्ण तरिकाले फिल्मी शैलीमा घरसम्म पुर्‍याए, जुन सरासर निन्दनीय र अक्षम्य कार्य हो । प्रधानमन्त्रीले जातीय विभेदको मतियार बन्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गर्नु विडम्बना हो । यसबाट राज्य दलित समुदायप्रति निकै अनुदार र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।

दलित समुदायमाथिको ज्यादतीमा राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका प्रभावकारी नहुनु, मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू पनि ‘तैं चुप मै चुप’ रहनु, दलित आन्दोलनले पनि गति लिन नसक्नुका कारण उत्पीडन बढ्दो छ ।

विभेदको तीतो सत्य

दलित समुदायमाथि जारी छुवाछुत, विभेद र अपमान हिन्दु समाजको मात्रै नभएर सिंगो मानव सभ्यताकै समस्या हो । मानव सभ्यताको विकासमा अजंगको पहाडको रूपमा रहेको यो समस्याले दक्षिण एसियाली समाजलाई थिचिरहेको छ ।

अब गैरदलितले पनि अनुभूत गर्नुपर्छ, जनावरभन्दा पनि तल्लो दर्जामा रहेर बाँच्दाको भोगाइ । सधैं अपमानित भएर तिरस्कार र घृणाको आहालमा डुबेर जिउँदाको अनुभूति कति टर्रो र अमिलो हुन्छ भन्ने कुरा सम्मानित भएर यशआराममा बस्नेले पनि महसुस गर्नुपर्छ । समाजबाट हुने अछुत–विभेदको व्यवहार एक दिन, एक वर्ष होइन, बाँचुन्जेल सहँदा उनीहरूको आत्मबल कति खस्केको होला ? आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमान कति छियाछिया भएको होला ?

विडम्बना, शासकहरूले, पार्टीका मूल नेतृत्वले र प्रशासकहरूले पनि दलित समुदायले भोगेका समस्यामा कहिल्यै गहिरोसँग विचार पुर्‍याएनन् । वास्तवमा, दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या के–के हुन्, यसका बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव कति परेको छ ? यसको वैज्ञानिक हल के हुन सक्छ ? यस्ता अहम् सैद्धान्तिक महत्त्वका विषयमा राज्य सञ्चालकहरू कहिल्यै घोत्लिएनन् । यस्तो बेवास्ताले समाज र राज्यलाई कहाँ पुर्‍याएको छ, पुनर्विचार गर्ने बेला भएको छ ।

जातीय विभेदमा पार्टीको संलग्नता

जातीय विभेदका प्रायजसो घटनामा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सरकारको जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा संलग्न देखिएका छन् । रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको नरसंहारमा जननिर्वाचित नेकपाका वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष संलग्न भएको अदालतले नै पुष्टि गर्‍यो । त्यस घटनामा पनि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिक संरक्षण नै प्रभावी बन्यो । त्यसैगरी सरस्वती–रूपा कोठाभाडा विभेद–काण्डमा पनि बहालवाला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पदीय मर्यादा र कम्युनिस्ट नैतिकतालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै जातीय विभेद र ज्यादतीमा संलग्न हुन पुगे ।

कानुनका आँखामा अपराध गर्ने मात्रै अपराधी होइनन्, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने पनि झन् ठूला अपराधी हुन् । श्रेष्ठ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सत्तासीन नेकपा (एमाले) को ठूलै नेताभित्र पनि पर्छन् । यसर्थ, देशैभरि हुने जातीय विभेद र हिंसाका घटनालाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादती गर्ने अग्रपंक्तिमा पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँगै कर्मचारी, प्रशासक र तीनै तहका जनप्रतिनिधि नै रहेको तथ्यांक छ, जुन निकै गम्भीर समस्या हो ।

राजनीतिक पार्टीको प्रतिबद्धता खोइ ?

सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाको संसद्मा आदिवासी समुदायमाथि त्यहाँको शासक जातिबाट विगतमा भएका विभेद र ज्यादतीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिड रुडले आत्मालोचनासहित माफी माग्दै आदिवासी समुदायको विकासका लागि नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरे । त्यसको ठीक उल्टो, हाम्रो देशमा युगौंदेखि दलितमाथि राज्यले सुनियोजित रूपमा दमन, बहिष्करण र अछुतीकरण गर्दै आएको तथ्य शिक्षामन्त्रीको नग्न कार्यले फेरि पुष्टि गरेको छ । संविधानको धारा २४ मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । विभेद र ज्यादतीमा माफी माग्नुको सट्टा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने राज्य र सरकार कदापि दलितमैत्री हुन सक्दैनन् ।

दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादतीलाई घटाउनुको सट्टा झन् बढाउन लागेको सन्दर्भमा राज्यसत्ताबाट दलित समुदायमाथि भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै देशका राजनीतिक पार्टीहरूले विशिष्ट कार्यभार अगाडि बढाउन अत्यावश्यक छ । एक, सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । त्यसमा आमजनतालाई कानुनको पालना गर्दै दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेद, उत्पीडन र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ ।

दुई, संवैधानिक मर्मअनुरूप सबै दलले आफ्नो विधानमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै विभेद गर्ने पार्टी सदस्यलाई कारबाही गरिने व्यवस्था अनिवार्य राख्नुपर्छ । यसको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधनसम्मको सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तीन, संघीय संसद्बाट अविलम्ब जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव आम सहमतिका आधारमा पारित गर्दै आगामी दिनमा छुवाछुत ऐनलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ । चार, देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष भए पनि यो फगत घोषणामा मात्रै सीमित छ । तसर्थ, घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, ऐन कानुनलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउने, मनुवादी प्रवृत्तिविरुद्ध आमजनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, तीनवटै तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्ने आदि अत्यावश्यकीय कार्यको थालनी गरिनुपर्छ ।

पाँच, दलित समुदायमाथि जबरजस्त थोपरिएको छुवाछुतको समस्या मुख्यतः राजनीतिक समस्या भए पनि यसको अन्तरसम्बन्ध सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा नराम्ररी परेको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनैवटा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियान चलाउनुपर्छ । विगतमा राज्यले खुला दिसामुक्त अभियान चलाएजस्तै आफ्नो सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई परिचालन गरेर प्राथमिकताका साथ राखेर कम्तीमा एक वा दुई दशक निरन्तर यो अभियान चलाइरहनुपर्छ । छ, सबै पार्टीले पनि सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अनिवार्य रूपमा चलाइराख्नुपर्छ ।

सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माणका लागि

तीनै तहका राज्य संरचनामा राजनीतिक पार्टीमध्येबाट उनैका कार्यकर्ता निर्वाचित हुने हुनाले उपरोक्त प्रावधान लागू गरी कडाइका साथ पालना गरेमा विभेदमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउने कुरा निश्चित छ । नेपाली समाजलाई सभ्य, समुन्नत र समतामूलक बनाउँदै देशलाई साँच्चिकै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न सबै दलले जातीय विभेदविरुद्धको संयुक्त संकल्पसहितको प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता बनेको छ ।

राजनीतिक दलमा सम्बद्धका अलावा आम जनतालाई दलित समुदायप्रतिको अपमान, विभेद र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि क्रियाशील हुनु सबै शिक्षक, कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायीलगायत सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिँदै आएका दलित समुदायको समग्र विकास र उन्नति तथा विभेदबाट मुक्तिबिना नेपाली समाज सभ्य र समुन्नत बन्न असम्भव हुन्छ । नेपाली समाजका लाखौं लाख मानिसलाई विभेद र दलनको खाल्डोमा हालेर कसरी कुनै समाज सभ्य र समुन्नत बन्न सक्छ, सबै सामाजिक प्राणीले सोच्ने बेला भएको छैन ?

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×