शृंखलाबद्ध दलित–हत्या : जात व्यवस्थाको दुष्परिणाम
नेपाली समाजमा शताब्दिऔंदेखि दलित समुदायलाई शूद्र र अछुतको श्रेणीमा राखेर गरिँदै आएको छुवाछुत, विभेद र अमानवीयताको पराकाष्ठाको पछिल्लो दृष्टान्त हो— चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या ।
अघिल्लो वर्ष रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित छ जना युवालाई अन्तरजातीय विवाह र विभेदकै कारण घेरा हाली लखेट्दै भेरी नदीमा पुर्याएर हत्या गरियो । आखिर दलित समुदायलाई यो समाजमा स्वाभिमानका साथ मानवअधिकारको उपभोग गर्दै बाँच्न किन दिइन्न ? अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय तरिकाले सामाजिक विभेददेखि जघन्य हत्यासम्मका घटना समाजमा दिनानुदिन किन बढिरहेका छन् ?
दलित समुदायमाथि विविध खालका हिंसा, ज्यादती र बीभत्स हत्याको अनन्त शृंखला जारी छ । दलित समुदायमाथि हुँदै आएका समग्र उत्पीडन नेपाली समाजको एउटा विशिष्ट समस्या हो । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै मुख्य रूपमा राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति र पक्ष निकै गम्भीर भएर दीर्घकालीन समाधानमा लाग्न जरुरी छ ।
विचार, दर्शन र राज्यप्रणालीको दोष
धार्मिक ग्रन्थ मनुस्मृतिका आधारमा दक्षिण एसियाको पनि मुख्यतः भारतीय र नेपाली समाजलाई वर्णव्यवस्थाद्वारा धर्ममय बनाइयो । दुई हजार वर्षअघि नै उचनीचको जातीय विभेदलाई संस्थागत गरिएकै कारण एक्काइसौं शताब्दीसम्म पनि नेपाली समाज वर्णव्यवस्थाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । समाजवाद–उन्मुख धर्मनिरपेक्ष गणराज्यमा पनि छुवाछुत र जातीय विभेदको समस्या विकराल छ ।
दक्षिण एसियाली समाज वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी समाजबाट विकसित भएको समाज हो । वर्णाश्रम व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको मनुस्मृतिमा चार जातलाई एकपछि अर्को ठूलो र सानो हुने गरी जातीय विभेदको ठूलो भड्खालो बनाइएको छ । चार जातमध्ये ब्राह्मणलाई धेरै ठूलो, क्षेत्री ऊभन्दा अलि सानो, वैश्य सानो हुने गरी श्रेणीबद्ध गरिएको छ । शूद्र त अछुत हो, ऊ वास्तवमा मान्छे नै होइनझैं गरेर अमान्छेको तहमा राख्दै त्यहीअनुसारको कार्य विभाजनसहितको तल्लोस्तरको व्यवहार गरिएको छ ।
दलित समुदायको मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दा मनुको विचारलाई अमानवीय, अन्यायी, विभेदकारी, अत्याचारी र घोर प्रतिक्रियावादी विचार मान्न सकिन्छ । अझ यो समुदायको शिक्षा, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार एवं सबैभन्दा ठूलो भनेको मान्छेको स्वतन्त्रताको अधिकारका दृष्टिमा त मनु अत्यन्त आपराधिक सोच र विभेदकारी दर्शन भएका मान्छे थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हरेक मान्छेको दिलदिमागमा टाँसिइरहने अत्यन्त विभेदकारी जातव्यवस्थाको मनोभावना र दीर्घकालीन प्रभाव राख्न सक्ने विचार उनले दिए । उनी तत्कालीन पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता मानिए पनि अहिले उनैको विचार र दर्शनका आधारमा दक्षिण एसियामा विषाक्त रूपमा फैलिएको वर्णव्यवस्था र जात व्यवस्था नराम्ररी झाँगिएर सिंगो दक्षिण एसियाली समाजलाई नै कुरूप र विभेदकारी बनाइदियो । अध्यात्मवादमा आधारित मनुवादी दर्शन, विचार र विभेदकारी राज्यप्रणालीकै कारण दलित समुदायमाथिको उत्पीडन हालसम्म पनि यथावत् रहनु विडम्बना नै हो ।
आर्थिक प्रणालीमा विभेद
विगतको सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्था र प्रणालीले नेपालका श्रमजीवी दलित समुदायमाथि उत्पादनका साधन र स्रोतबाट पूर्णतया स्वामित्वविहीन नै बनायो । मान्छे खाली दिमाग लिएर नांगै जन्मन्छ । ऊ जन्मँदैमा धनी वा गरिब भएर जन्मने होइन । तर, अन्य समुदायको पुर्ख्यौली जग्गाजमिन र धन हुने भए पनि दलित समुदायको कोखबाट जन्मिएको बच्चाले न राम्रो लालनपालन पाउँछ, न शिक्षादीक्षा नै । अनि उसले पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ लिनु, आडभरोसा पाउनु त परैको कुरा हुने भइहाल्यो । विभेदकारी नीति लिएको राज्यसत्ताले उसलाई सेवा, सुविधा र सहुलियत दिन सम्भवै भएन ।
जात व्यवस्थालाई सर्वोपरि ठान्ने वर्ण व्यवस्थामा मनु (मनुस्मृति, अध्याय ८/१७७) भन्छन्, ‘यदि ऋणी र साहु एकै जातका छन् वा साहुभन्दा ऋणी नीच जातिको छ भने उसको काम गरेर पनि ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । तर ऋणी उत्तम जातिको छ भने आफूभन्दा हीन जातिको साहुको सेवा नगरेर अलिअलि गर्दै ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ ।’
उनले जातअनुसारको ब्याजको निर्धारण मात्रै गरेनन्, शूद्र वा अछुतबाट गैरशूद्रले लिएको ऋण नसके तिर्न नपर्ने भनेर सामाजिक सौहार्दलाई नै खलबल्याउने गरी नियम बनाएका छन् । नेपाली समाजमा दलितमाथि लादिएको बालीघरे प्रथाले पनि श्रम शोषण गरी दलितको आर्थिक हैसियत माथि उठ्नै दिएन । दलितलाई उत्पादनका स्रोत–साधनबाट स्वामित्वविहीन बनाइनु, सिंगो आर्थिक प्रणालीबाटै कटाइनु, बालीघरेजस्तो श्रम शोषणकारी प्रथा लादिनु, शिक्षा क्षेत्रबाट पनि पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिनु आदि कारणले पनि समाजमा गरिब र दलितलाई हेप्ने संस्कृतिको विकास हुन गयो ।
छुवाछुत र विभेदकारी कुसंस्कृतिको प्रभाव
दलित समुदायमाथि छुवाछुत र सामाजिक भेदभावको संस्कृति जबरजस्त रूपमा लादियो । यो समुदायको मनोभावनामा गहिरो चोट मात्रै पुर्याइएन कि स्वाभिमान र आत्मनिर्भरता निमिट्यान्न हुने गरी ध्वस्त पारियो । यसैका कारण दलितमा हीनता, कुण्ठा, दमित मानसिकताको विकास हुँदै निरीह र निकम्मा बनाउने काम राज्यव्यवस्थाको विभेदकारी नीति र व्यवहार तथा संस्कार र संस्कृतिले नै गर्यो । बालबालिकालाई दलित मान्छे होइनन्, यिनीहरूलाई अपमान, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ भने जसरी सिकाइयो ।
विगतको राज्यसत्ता र उसको शैक्षिक पाठ्यक्रममा पनि गरिब, श्रमजीवी वर्ग र दलितलाई अपमान र विभेद गर्ने खालको शिक्षा दिइयो । परिणामस्वरूप ससाना झैझगडा र भनाभनमा पनि दलितलाई पिटिहाल्ने, मारिहाल्ने मानसिकताको विकास हुँदै आयो । यही कुसंस्कृति र विभेदकारी नीति तथा व्यवहारका कारण चितवनमा भीमबहादुर विकको हत्या भएको हो । भीमबहादुर क्षत्री भएका भए त्यसरी सामान्य विवादमा हत्या नै हुने स्थिति बन्दैनथ्यो । अतः विभेदकारी नीतिअन्तर्गत राज्यसत्ताबाट जबरजस्त रूपमा थोपरिएका अनेक उत्पीडन र ज्यादती तथा अमानवीय व्यवहार नै दलित समुदायमाथि भएका शृंखलाबद्ध हत्याको प्रमुख कारकतत्त्व हुन् ।
हत्या–अपराधविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम
राज्यले आम जनताबीच संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले प्रचारप्रसार गर्न नसक्नाले पनि यस्ता विभेदजन्य हत्याका घटना भइराखेका छन् । सामन्तवादी कालमा अवलम्बन गरिएको शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम सबैजसो क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि यथावत् छ । जबकि प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म
सबै तहका पाठ्यक्रममा श्रमजीवी जनता र दलित तथा उत्पीडित समुदायको उचित मूल्यांकन, सम्मान र कदर गर्दै समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने शिक्षा दिइनुपर्ने हो । तसर्थ उत्पीडित जनसमुदायलाई होच्याउने, अपमान र घृणा गर्ने खालका उखानटुक्का, कथा, निबन्ध आदि सबै खाले रचनाहरूलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, श्रमजीवी जनताको स्वाभिमान र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने खालको शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ ।
तीन तहकै सरकारले मुख्यतः दलित र महिलामाथिको हिंसा, ज्यादती र विभेद अन्त्यका लागि बजेटसहितको प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले पुरानो संस्कृति–संस्कार हटाउन र नयाँ संस्कृति स्थापित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन र पुरानो संस्कृतिको ध्वंस गरी नयाँ संस्कृतिको स्थापनाका लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बृहत् कार्यक्रमिक योजनासहित दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकासको गुरुयोजना तय गरेर मात्रै वर्ण र जातसँग जोडिएका समस्याका सबै पक्षको वैज्ञानिक हल सम्भव छ । दलितप्रति आम जनतामा परेको विभेदकारी छापको हटाउने उपाय खोज्नु जरुरी छ । यस्ता वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अन्त्य गर्न नयाँ सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ तब मात्र दलित–हत्या शृंखलाको अन्त्य सम्भव छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ ०७:५५
