मौद्रिक नीति र बजारको विश्वास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मौद्रिक नीति र बजारको विश्वास

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् ।
गुणाकर भट्ट

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे सबैतिर चासो र बहस भइरहेको छ, जुन पछिल्लो समय बढेको यससम्बन्धी साक्षरताको परिणाम हो । राज्यका नीतिबारे सर्वसाधारणमा उत्सुकता बढ्दै जानु नीतिको सञ्चार पक्षले पाएको सफलता पनि हो ।

सार्वजनिक बहसले नीतिलाई परिपक्व बनाउने र यसको प्रसारण संयन्त्रमा संलग्न हुने सबैलाई जिम्मेवार हुने अवसरसमेत दिने गर्छ । मौद्रिक नीतिले राज्यका समष्टिगत आर्थिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो धारण गरेको हुन्छ । मुद्रा बजार र पुँजी बजार जति ठूलो बन्दै जान्छ, मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता त्यति नै बढ्दै जाने गर्छ । मौद्रिक नीति खासगरी ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । कर्जाको परिणाम बढ्दै जाँदा यसको गाम्भीर्य पनि बढ्दै जान्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा आठ वर्षअगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत मात्र रहेकामा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जीडीपी हाराहारी नै पुग्ने देखिन्छ । २०७० असारमा ९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी २०७८ वैशाखमा ४० खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । पाँच वर्षअगाडिसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तका जम्मा ४ हजार शाखा थिए भने, अहिले त्यो संख्या १० हजार नाघेको छ । यसले पनि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको गहनतालाई प्रस्ट पार्दै लगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यासलाई अग्रपंक्तिमा लिइन्छ । मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक विकासमा मिल्टन फ्रिडमन, जन टेलरहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमनले मुद्रास्फीति मुद्राप्रदायमा भएको विस्तारको परिणाम हो भन्ने सरल तर गम्भीर कुरा उठाएर मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र सीमालाई प्रस्ट्याउने काम गरे । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा अर्थशास्त्री जन टेलरले सूत्रात्मक अवधारणा अगाडि सारे जसलाई टेलर रुल भनिन्छ । उनको अवधारणाको मुख्य सार मुद्रास्फीति जति प्रतिशतले बढ्छ, त्योभन्दा केही बढी प्रतिशतले प्रचलित ब्याजदर बढ्नुपर्छ र यसो हुन सकेमा वास्तविक ब्याजदर प्रभावित हुँदैन भन्ने रह्यो । संसारभर मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा टेलर रुललाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुसरण गर्ने गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, पल भोल्कर धेरै पटक लिइने नाम हो । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) को सन् १९७९ देखि १९८७ सम्म चेयरम्यान भएका भोल्करले दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कडा कदम चाले । १९७९ को अक्टोबरमा सुरु गरेको ब्याजदर बढाउने क्रमलाई उनले १९८१ को अप्रिलमा उच्चतम विन्दुमा अर्थात् २० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याए । यसैको परिणाम सन् १९८० र १९८२ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्यो । तर सन् १९७९ देखि १९८१ सम्म दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीति भने १९८२ मा ६ प्रतिशतमा झर्‍यो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने, यसले समष्टिगत माग घटाउने र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षामा अंकुश लगाउने उनको धारणा थियो । संसारभर आज पनि ‘इन्फ्लेसन हक’ का सन्दर्भमा भोल्करको नाम सगर्व लिने गरिन्छ । भोल्करको ‘हकिस’ अडानपछि नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी मुद्रास्फीति आजपर्यन्त समग्रमा नियन्त्रित नै छ ।

भोल्करपछिका आल्यन ग्रिनस्प्यानले सन् १९९० मा मुद्रास्फीति माथि जाने देखिनासाथ ब्याजदर बढाए । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले ब्याजदर नबढाउन भन्दाभन्दै पनि ग्रिनस्प्यानले ब्याजदर बढाए र मुद्रास्फीति माथि जान दिएनन् । सन् १९९१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । जर्ज बुसले सन् १९९२ को निर्वाचन हारे । निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बुसले आफूले ‘रिहायर’ गरेको मान्छेकै कारण आफू ‘फायर’ हुनुपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा परिस्थितिजन्य हुने वास्तविकता पनि अमेरिकी अभ्यासबाट प्रस्ट हुन्छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि फेडले लिएको नीतिकै कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सकेको हो । सन् १९३० को दशकको महामन्दीको सूक्ष्म अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री बेन बर्नान्कीले सन् २००८ मा फेडलाई ‘प्रोयाक्टिभ’ बनाए र ढिलो नगरी मौद्रिक सहजीकरण गरे । उनको गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको अभ्यासले दोहोरो अंकमा पुगेको बेरोजगारीलाई चाँडै एकल अंकमा ल्याउन मद्दत पुग्यो । यद्यपि भोल्कर युगदेखिको न्यून मुद्रास्फीतिले उनलाई मौद्रिक लचकता अपनाउन ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो । सँगसँगै एउटा धारणा के पनि छ भने, सन् २००८ को वित्तीय संकटको पृष्ठभूमि आल्यन ग्रिनस्प्यानले लिएको मौद्रिक नीतिको लचिलो अडानबाटै निःसृत भएको थियो । यो धारणा राख्नेहरूले ग्रिनस्प्यानले लिएको सस्तो ब्याजदर नीतिले अमेरिकी रियल स्टेट बजारमा तीव्रता आएको र त्यसैको परिणाम वित्तीय संकट हुँदै ‘ग्रेट रिसेसन’ भोग्नुपरेको भन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नै हेर्ने हो भने पनि फेडका वर्तमान चेयर जेरिमी पावेलले आफ्नो कार्यकालको केही समयपछि ब्याजदर बढाउँदै मौद्रिक सामान्यीकरणलाई अगाडि लैजाँदा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग मनोमालिन्य बढ्दै गएको थियो । मौद्रिक नीतिका अमेरिकी अभ्यासहरूको संकथन प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य मौद्रिक नीति वित्त नीतिजस्तो ठूलो दायरा भएको हुँदैन, यसका आफ्ना सीमा र बाध्यता हुन्छन् भन्ने हो । आर्थिक अव्यवस्थापनको दीर्घकालीन भार महँगो पनि हुन सक्छ । सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका पालामा आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको अलमलको असर सन् १९८० को दशकसम्मै पर्‍यो । र, अमेरिकालाई आर्थिक सुधारको बाटामा हिँड्न कठोर मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।

नेपालको अभ्यास

२०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा मौद्रिक नीतिको संस्थागत आधारशिला तयार भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ आएसँगै आर्थिक वर्ष २०५९–६० देखि मौद्रिक नीति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हुने र अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था भयो । आवधिक समीक्षाका यी व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिको सञ्चार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् ।

केही वर्षयताका मौद्रिक नीतिहरूले आम रूपमा वित्तीय बजारलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउने, समावेशी वित्तीय पहुँचको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने, वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाने र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति भने असाधारण परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको हो, जुन सार्वजनिक हुँदा लगातार चार महिनासम्म लकडाउन थियो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता र नैराश्य छाएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा गर्दै ब्याजदर घटाउने काम गर्‍यो ।

कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि सार्दै व्यवसाय र बैंकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍यायो । बजारमा आत्मविश्वास बढाउने काम चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको हो । यसैको परिणामस्वरूप वास्तविक क्षेत्र पनि चाँडै लयमा फर्किन थाल्यो, उत्पादन तथा कारोबार क्रमशः बढ्दै गए, कर्जाको माग र प्रवाह उच्च रह्यो । आर्थिक वर्षका एघार महिनामा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भयो । एघार महिनाको आयात मात्रै करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबैका पछाडि मौद्रिक प्रोत्साहनको ठूलो भूमिका रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को मौद्रिक नीतिले गरेको पुँजी वृद्धिको व्यवस्था दूरगामी महत्त्वको निर्णय थियो । पुँजी वृद्धिको त्यो कदमकै परिणामस्वरूप जोखिम वहन गर्ने र कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरूको क्षमता सुदृढ भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र अक्विजिसन पनि तत्पश्चात् उल्लेख्य भयो । पुँजी वृद्धि के कसरी हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा केही टिप्पणी आजपर्यन्त भइरहेका छन् । यस्ता सुझावहरूलाई भने भावी मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ । यसबीच ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने विषयले आधुनिक मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रको प्रस्थानविन्दुको काम गर्दै जाने देखिन्छ । वित्तीय बजारमा भएका केही ‘फ्रिक्सन’ का कारण यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमामा आधुनिकीकरणको सुरुआत भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेन्चर जारी गर्न लगाउने विषयले मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुवैको विकासमा सार्थक योगदान पुर्‍याउन थालेको छ । सम्पत्ति र दायित्वको ‘मच्युरिटी’ मा देखिने बेमेल, ब्याजदरमा आउने उतारचढाव र लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध हुने वैकल्पिक अवसरको काम डिबेन्चरले गर्न थालेको छ । बजारले सुरुसुरुमा डिबेन्चरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज रूपमा लिएको थिएन तर आज स्वस्फूर्त रूपमा जारी गर्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा नियामकले गर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था दीर्घकालीन महत्त्वका हुन सक्छन् भन्ने यथार्थलाई यसले पुष्टि गरेको छ ।

ब्याजदर स्प्रेड गणनामा देखिएको अस्पष्टता हटाउनु, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश स्तरमा गर्नु तथा पुनर्कर्जाको उपलब्धता वित्तीय पहुँचमा पछाडि परेकासम्म पुर्‍याउनु आदि मौद्रिक नीतिले केही वर्षयता गरेका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हुन् । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना उद्यम एवम् व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै लैजाने व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

आजको चुनौती

समष्टिगत आर्थिक स्थितिको वर्तमान अवस्था, कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य नै नीतिनिर्माणका सन्दर्भ हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् । एकातिर नीतिगत सामान्यीकरणको अभ्यास सुरु हुन थालेको छ भने, अर्कातिर ‘ज्याब्स’ र ‘ज्याब–नट्स’ अर्थात् खोप लाएका र नलाएका बीचको विभेद चर्चामा छ । हाम्रा आफ्नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू पनि गत वर्षको जस्तै सुविधाजनक अवस्थामा छैनन् । यी सबै तथ्यले हामीलाई सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने संकेत गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभेदविरुद्ध किन उभिँदैनन् दलहरू ?

राज्यसत्ताबाट भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
परशुराम रम्तेल

मानिसले जन्मँदादेखि नै उसमा निहित रहने अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ । मानव भएका आधारमा प्राप्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानव अधिकार हो । तर, दक्षिण एसियाका, मुख्यतः नेपाल र भारतका झन्डै २२/२३ करोड दलित समुदायले अहिलेसम्म पनि यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।

केही साताअघि राजधानीकै बबरमहलमा घरबेटी सरस्वती प्रधानले ‘तल्लो जात’ को निहुँमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई कोठा भाडामा दिन इन्कार गरिन् । जातीय विभेदको अपराधको आरोप लागेका सरस्वती प्रधानलाई सरकारका तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदको दुरुपयोग

गर्दै ठाडै संरक्षण गर्न पुगे । अनुसन्धानमै रहेको अवस्थामा निजलाई थुनामुक्त गर्दै आफ्नै झन्डावाला गाडीमा राखी रवाफपूर्ण तरिकाले फिल्मी शैलीमा घरसम्म पुर्‍याए, जुन सरासर निन्दनीय र अक्षम्य कार्य हो । प्रधानमन्त्रीले जातीय विभेदको मतियार बन्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गर्नु विडम्बना हो । यसबाट राज्य दलित समुदायप्रति निकै अनुदार र गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।

दलित समुदायमाथिको ज्यादतीमा राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु, राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका प्रभावकारी नहुनु, मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू पनि ‘तैं चुप मै चुप’ रहनु, दलित आन्दोलनले पनि गति लिन नसक्नुका कारण उत्पीडन बढ्दो छ ।

विभेदको तीतो सत्य

दलित समुदायमाथि जारी छुवाछुत, विभेद र अपमान हिन्दु समाजको मात्रै नभएर सिंगो मानव सभ्यताकै समस्या हो । मानव सभ्यताको विकासमा अजंगको पहाडको रूपमा रहेको यो समस्याले दक्षिण एसियाली समाजलाई थिचिरहेको छ ।

अब गैरदलितले पनि अनुभूत गर्नुपर्छ, जनावरभन्दा पनि तल्लो दर्जामा रहेर बाँच्दाको भोगाइ । सधैं अपमानित भएर तिरस्कार र घृणाको आहालमा डुबेर जिउँदाको अनुभूति कति टर्रो र अमिलो हुन्छ भन्ने कुरा सम्मानित भएर यशआराममा बस्नेले पनि महसुस गर्नुपर्छ । समाजबाट हुने अछुत–विभेदको व्यवहार एक दिन, एक वर्ष होइन, बाँचुन्जेल सहँदा उनीहरूको आत्मबल कति खस्केको होला ? आत्मसम्मान र आत्मस्वाभिमान कति छियाछिया भएको होला ?

विडम्बना, शासकहरूले, पार्टीका मूल नेतृत्वले र प्रशासकहरूले पनि दलित समुदायले भोगेका समस्यामा कहिल्यै गहिरोसँग विचार पुर्‍याएनन् । वास्तवमा, दलित समुदायले भोग्दै आएका समस्या के–के हुन्, यसका बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव कति परेको छ ? यसको वैज्ञानिक हल के हुन सक्छ ? यस्ता अहम् सैद्धान्तिक महत्त्वका विषयमा राज्य सञ्चालकहरू कहिल्यै घोत्लिएनन् । यस्तो बेवास्ताले समाज र राज्यलाई कहाँ पुर्‍याएको छ, पुनर्विचार गर्ने बेला भएको छ ।

जातीय विभेदमा पार्टीको संलग्नता

जातीय विभेदका प्रायजसो घटनामा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सरकारको जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा संलग्न देखिएका छन् । रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको नरसंहारमा जननिर्वाचित नेकपाका वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष संलग्न भएको अदालतले नै पुष्टि गर्‍यो । त्यस घटनामा पनि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिक संरक्षण नै प्रभावी बन्यो । त्यसैगरी सरस्वती–रूपा कोठाभाडा विभेद–काण्डमा पनि बहालवाला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पदीय मर्यादा र कम्युनिस्ट नैतिकतालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै जातीय विभेद र ज्यादतीमा संलग्न हुन पुगे ।

कानुनका आँखामा अपराध गर्ने मात्रै अपराधी होइनन्, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने पनि झन् ठूला अपराधी हुन् । श्रेष्ठ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी र सत्तासीन नेकपा (एमाले) को ठूलै नेताभित्र पनि पर्छन् । यसर्थ, देशैभरि हुने जातीय विभेद र हिंसाका घटनालाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादती गर्ने अग्रपंक्तिमा पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँगै कर्मचारी, प्रशासक र तीनै तहका जनप्रतिनिधि नै रहेको तथ्यांक छ, जुन निकै गम्भीर समस्या हो ।

राजनीतिक पार्टीको प्रतिबद्धता खोइ ?

सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाको संसद्मा आदिवासी समुदायमाथि त्यहाँको शासक जातिबाट विगतमा भएका विभेद र ज्यादतीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिड रुडले आत्मालोचनासहित माफी माग्दै आदिवासी समुदायको विकासका लागि नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरे । त्यसको ठीक उल्टो, हाम्रो देशमा युगौंदेखि दलितमाथि राज्यले सुनियोजित रूपमा दमन, बहिष्करण र अछुतीकरण गर्दै आएको तथ्य शिक्षामन्त्रीको नग्न कार्यले फेरि पुष्टि गरेको छ । संविधानको धारा २४ मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उल्लेख छ । विभेद र ज्यादतीमा माफी माग्नुको सट्टा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने राज्य र सरकार कदापि दलितमैत्री हुन सक्दैनन् ।

दलितमाथिको उत्पीडन र ज्यादतीलाई घटाउनुको सट्टा झन् बढाउन लागेको सन्दर्भमा राज्यसत्ताबाट दलित समुदायमाथि भएका विभेद, ज्यादती र अमानवीय व्यवहारप्रति आत्मालोचना र पश्चात्ताप गर्दै देशका राजनीतिक पार्टीहरूले विशिष्ट कार्यभार अगाडि बढाउन अत्यावश्यक छ । एक, सबै राजनीतिक पार्टीले संयुक्त रूपमा जातीय विभेदविरुद्धमा आम जनताबीच लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । त्यसमा आमजनतालाई कानुनको पालना गर्दै दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेद, उत्पीडन र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ ।

दुई, संवैधानिक मर्मअनुरूप सबै दलले आफ्नो विधानमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै विभेद गर्ने पार्टी सदस्यलाई कारबाही गरिने व्यवस्था अनिवार्य राख्नुपर्छ । यसको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधनसम्मको सहमतिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तीन, संघीय संसद्बाट अविलम्ब जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव आम सहमतिका आधारमा पारित गर्दै आगामी दिनमा छुवाछुत ऐनलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ । चार, देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष भए पनि यो फगत घोषणामा मात्रै सीमित छ । तसर्थ, घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, ऐन कानुनलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउने, मनुवादी प्रवृत्तिविरुद्ध आमजनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, तीनवटै तहमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्ने आदि अत्यावश्यकीय कार्यको थालनी गरिनुपर्छ ।

पाँच, दलित समुदायमाथि जबरजस्त थोपरिएको छुवाछुतको समस्या मुख्यतः राजनीतिक समस्या भए पनि यसको अन्तरसम्बन्ध सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा नराम्ररी परेको हुनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीनैवटा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियान चलाउनुपर्छ । विगतमा राज्यले खुला दिसामुक्त अभियान चलाएजस्तै आफ्नो सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई परिचालन गरेर प्राथमिकताका साथ राखेर कम्तीमा एक वा दुई दशक निरन्तर यो अभियान चलाइरहनुपर्छ । छ, सबै पार्टीले पनि सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अनिवार्य रूपमा चलाइराख्नुपर्छ ।

सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माणका लागि

तीनै तहका राज्य संरचनामा राजनीतिक पार्टीमध्येबाट उनैका कार्यकर्ता निर्वाचित हुने हुनाले उपरोक्त प्रावधान लागू गरी कडाइका साथ पालना गरेमा विभेदमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउने कुरा निश्चित छ । नेपाली समाजलाई सभ्य, समुन्नत र समतामूलक बनाउँदै देशलाई साँच्चिकै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न सबै दलले जातीय विभेदविरुद्धको संयुक्त संकल्पसहितको प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता बनेको छ ।

राजनीतिक दलमा सम्बद्धका अलावा आम जनतालाई दलित समुदायप्रतिको अपमान, विभेद र अमानवीय व्यवहारको अन्त्यका लागि क्रियाशील हुनु सबै शिक्षक, कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायीलगायत सबै सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । समाजको सबैभन्दा पीँधमा पारिँदै आएका दलित समुदायको समग्र विकास र उन्नति तथा विभेदबाट मुक्तिबिना नेपाली समाज सभ्य र समुन्नत बन्न असम्भव हुन्छ । नेपाली समाजका लाखौं लाख मानिसलाई विभेद र दलनको खाल्डोमा हालेर कसरी कुनै समाज सभ्य र समुन्नत बन्न सक्छ, सबै सामाजिक प्राणीले सोच्ने बेला भएको छैन ?

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×