भस्मासुर पथ रोक्ने ऐतिहासिक परमादेश

संवैधानिक इजलासको सोमबारको यो आदेशले संविधानलाई सुनियोजित षड्यन्त्रको सिकार बन्नबाट जोगाएको छ । सर्वोच्चले संसद् विघटन बदरका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसमेत परमादेश जारी गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको असंवैधानिक जालसाजीलाई पनि सच्याइदिएको छ ।

राष्ट्राध्यक्षले आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीको दुराशयलाई साथ दिई बहुमत अर्थात् १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि उक्त जालसाजीलाई सर्वोच्चले सच्याउनु अपरिहार्य थियो । तीमध्ये १४६ सांसद आफैं अदालतमा उपस्थित भएर न्यायको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने परिस्थिति बनेकैले सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आउने परिस्थिति बनेको हो । यो पात्रविशेषको सवाल मात्र हुँदै होइन, राष्ट्रकै समग्र संवैधानिक प्रक्रियाको प्रश्न हो । तसर्थ, आवश्यकतामा आधारित यो परमादेश स्वागतयोग्य छ । अब सबै राजनीतिक शक्तिले अदालती फैसलाको सहज कार्यान्वयनका निम्ति आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आफैंलाई राज्य ठान्ने लुई–शैली र संविधानको बफादार पालक र संरक्षक बन्नुको सट्टा सिंहदरबारकै एक अंगजस्तो भई कार्यकारी प्रमुखका हर–महत्त्वाकांक्षालाई सदर गर्ने मात्र होइन, त्यसका निम्ति सक्रिय सहयोग नै गरिदिने राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक भूमिकाका कारण नै घरीघरी संविधान र विधिको शासन ‘कोमा’ मा पुग्ने र त्यसलाई सर्वोच्चले सच्याइदिनुपर्ने परिस्थिति आएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो पहिलो असंवैधानिक कदमलाई गत फागुनमै सर्वोच्चले सच्याइदिएको घटना पचाउन नसकेका ओलीले अनेक तानाबाना बुन्दै जेठ ७ को मध्यरात फेरि उही कदम दोहोर्‍याएका थिए । संविधानका धारा–उपधाराको स्वाभाविक तथा प्रक्रियाबद्ध प्रयोगबाट आफ्नो बाटोमा व्यवधान हुने भएकैले उनी शृंखलाबद्ध रूपमा विधि–पद्धति मिचेर अघि बढेका थिए ।

अचम्म त, राष्ट्रपति संस्थाकै धज्जी उडाउँदै भण्डारी पनि यो षड्यन्त्रको सहर्ष एउटा हिस्सा बनेको देखियो । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबीपत्र पेस गर्दा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाई उनले संसद् विघटनको ओली–मनोकांक्षा पूरा गरिदिएकी थिइन् । देशको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले विधिको शासनमाथि गरेको उक्त बलजफ्तीलाई सर्वोच्चले अहिले लगाम लगाइदिएको हो ।

संसद् विघटनको कदम संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्य आफूद्वारा गत फागुन ११ गते गरिएको संविधानको व्याख्याको पनि प्रतिकूल भएको जनाएको छ । फैसलामा देउवालगायतले प्रधानमन्त्री पदका लागि पेस गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानअनुकूल नरहेको ठहर गरिएको छ । साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू प्रयोगको व्याख्या पनि गरेको छ । धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा निजले उक्त प्रक्रियाको तत्कालपछि उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यहरूले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसैबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चले धारा ७६(५) लाई दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोगमा आउने प्रावधान हो भन्दै यस उपधाराअनुसारको समर्थन वा विश्वास दलीय निर्णयका आधारमा वा सांसदहरू स्वयंले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर गर्न सक्ने प्रस्ट पारेको छ । यो उपधाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले खेल्ने भूमिका संकुचित हुने गरी दलीय ह्वीप लगाउन नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कुनै पनि कार्यको न्यायालयले संवैधानिक वैधता परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट नजिरसमेत स्थापित गरेको छ । भण्डारी–ओलीले राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर चालेका कदमतर्फ इंगित गर्दै अदालतले संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन र रहनु हुँदैन, अन्यथा स्वेच्छाचारिता एवम् निरंकुशताको आरम्भ त्यहींबाट हुन्छ भनेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र भविष्यमा यो पदमा पुग्नेहरूका निम्ति पनि अकाट्य पाठ सिकाएको छ– प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय एउटै अड्डा होइनन्, यी फरक–फरक निकायका कार्यव्यवहार पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले यदाकदा बाटो बिराएमा, राजनीतिक लाभहानिबाट प्रेरित भई विधि–प्रक्रियामाथि बलजफ्ती गरेमा राष्ट्रप्रमुखले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र मुलुकलाई संवैधानिक बाटोबाहिर जान दिनु हुँदैन ।

ओली–भण्डारीको भस्मासुर पथमा बरालिएको मुलुकको राजनीतिक यात्रालाई सर्वोच्चले अहिले फेरि मूलबाटोमा ल्याइदिए पनि सबैले हेक्का राख्नुपर्छ– दैनन्दिन राज्य सञ्चालन गर्ने न्यायालयले होइन । कार्यपालिकाको संविधानइतर महत्त्वाकांक्षा र राजनीतिक दलहरूको नालायकीका कारण मात्र न्यायालयले यस्तो परमादेश दिनुपरेको हो । तसर्थ अदालतले एउटा स्वाभाविक लयमा ल्याइदिएको देशको राजनीतिलाई अब राम्ररी चलाउने अभिभारा भनेको फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकै हो ।

सर्वोच्चले त भीरबाट धकेल्न खोजिएको संविधानलाई लड्नबाट पुनः जोगाइदिएको मात्रै हो, अब यसलाई राम्ररी बचाउने र हुर्काउने दायित्व राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूकै हो । तसर्थ, आउँदा दिनमा हाम्रा दलहरूले आफ्नो चरित्र सुधार्दै संवैधानिक मर्मबमोजिम अघि बढ्नु अनिवार्य छ । साथै, सम्बन्धित सबैले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्ने न्यूनतम राजनीतिक चरित्र पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

खासमा, ओली–भण्डारीका पछिल्ला कदमहरू असंवैधानिक मात्र होइन, सन्देहास्पद पनि थिए । यसमा तत्कालीन शासकीय महत्त्वाकांक्षा मात्रै अन्तर्निहित थिएन, यसमा संविधानलाई नै विफल तुल्याउने षड्यन्त्रसमेत घुलेको प्रस्टै थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले उक्त कपटपूर्ण कदमलाई निस्तेज तुल्याएको छ । यससँगै मुलुक संवैधानिक अनिश्चिततातर्फ जानबाट जोगिएको छ । संविधानसभा–निर्मित संविधानको दिगोपना सुनिश्चित भएको छ ।

सरकारको सारा जोडबलका बाबजुद न्यायालय न्यायकै पक्षमा उभिनुले व्यावहारिक रूपमा शक्ति पृथकीकरणको अर्को असली अभ्यास पनि यस मुद्दामा देखिएको छ । राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये संविधान मिच्दै कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई सिध्याउन खोज्दा अर्को अंग न्यायालयले त्यसलाई रोकेको छ । कार्यपालिकाले जतिसुकै शक्तिको दम्भ देखाए पनि अन्ततः न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ, जसले भोलिका दिनमा अदालतप्रतिको आस्था अझ बढाउने छ । संविधानको हुर्मत् लिने निरन्तरको दुस्प्रयासलाई पुनः बदर गरिदिएर सर्वोच्चले आफ्नो गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा कायम राखेको छ । संविधानवादको रक्षा गर्ने सवालमा हाम्रो राज्य प्रणाली त्यति कमजोर बनिसकेको छैन भन्ने गतिलो दृष्टान्त तथा सन्देश पनि हो यो ।

छुटाउन नहुने एउटा पक्ष– प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्पूर्ण प्रकरणमा नेपथ्यबाट अमुक विदेशी शक्तिले पनि खेलेको विषय छिपेको थिएन । यो संविधानलाई विफल तुल्याउन चाहने विदेशी शक्तिले नेपाली शासकको शक्तिआकांक्षामा बल पुर्‍याउन भूमिका खेलेर देशको मूल कानुनमाथि नै षड्यन्त्र गर्न खोजेको प्रस्टै छ । हिजोसम्मका प्रधानमन्त्री ओलीका घोर विरोधी भनेर चिनिएकाहरू एकाएक उनकै सरकारलाई सघाउन पुग्नुको पछाडि कसको हात थियो र त्यसमा के अभीष्ट लुकेको थियो, भनिरहनु पर्दैन । त्यसैले यो फैसलाबाट ओली–प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्ने विदेशी शक्तिले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । मित्र–मुलुकको लोकतन्त्रलाई सबैले स्वाभाविक गतिमा संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्न दिनुपर्छ । अन्यथा नेपालको राज्य प्रणाली यस्ता षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर अघि बढ्न सक्षम छ भन्ने सन्देश पनि यो फैसलाले दिएको छ ।

समग्रमा भन्दा, सर्वोच्चको यो १६७ पृष्ठ लामो परमादेश भण्डारी–ओलीको भस्मासुर पथ सच्याउने कदममा मात्र सीमित छैन, यो संवैधानिक अभ्यासलाई दीर्घकालसम्म मार्गनिर्देश गर्ने राष्ट्रको गहन दस्तावेजका रूपमा आएको छ । यसले स्थापित गरेको नजिरले मुलुकको संवैधानिक मर्ममाथि भोलिका दिनमा समेत कसैले अवाञ्छित अतिक्रमण गर्न नपाउने न्यायिक सुनिश्चितता कायम गरेको छ । तर यसका निम्ति लोकतन्त्र तथा संवैधानिक प्रावधानहरूको परिपालकका रूपमा मूलतः राजनीतिक दल र नेताहरू नै कटिबद्ध हुनुपर्छ । र, आगामी दिनमा कहीं–कतैबाट पनि ओली–प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन ।