बेपत्ता नेपालीबारे बेखबर सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेपत्ता नेपालीबारे बेखबर सरकार

सम्पादकीय

क्यारेबियन सागरमा डुंगा पल्टिएर जुनसुकै देशका नागरिक हराए पनि त्यो एउटा दुःखद अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अर्थात् विश्वव्यापी चासोको विषय हो । तर विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्छ— दस हजार माइल पर उक्त सागरमा तीन सातादेखि आफ्नै सात नागरिक हराइरहँदा नेपाल सरकार भने पूरै किंकर्तव्यविमूढ देखिएको छ ।

हराइरहेका नागरिकका परिवारले आफ्नो मान्छेको खोजीनिती गर्न अनेकतिर हारगुहार गरिरहेका छन् । दलाललाई ऋण–धन गरेर बुझाएको लाखौं रुपैयाँको हिसाबभन्दा पहिला उनीहरूलाई आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी चाहिएको छ, मरे–बाँचेको निधो गर्नु छ । तापनि अभरको यो घडीमा उनीहरूले राज्यका निकायहरूबाट यथोचित सहयोग पाउन सकेका छैनन् । सरकारले न सम्बन्धित परिवारलाई भेटेर सत्यतथ्यको जानकारी तथा सान्त्वना–ढाडस दिएको छ, न उनीहरूलाई विदेश लैजाने मानव तस्करहरूविरुद्ध उजुर–बाजुर लिने र अनुसन्धान गर्ने तदारुकता नै देखाएको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलगायत परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो सबैले यस मामिलामा देखाएको निष्क्रियता चरम गैरजिम्मेवारीको द्योतक हो ।

मानव तस्करीका भयानक दुष्परिणाम देखिँदासमेत यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार यति विघ्न उदासीन देखिएकैले ‘जसरी पनि अमेरिका’ को अवैध र आत्मघाती यात्रा अविराम अघि बढिरहेको हो । सरकारी बेवास्ताकै कारण मानव तस्करहरू अमेरिका सपनाको जालो बिछ्याउन सफल भैदिँदा घरी अफ्रिका त घरी दक्षिणी अमेरिकाका जंगल तथा समुन्द्रको बाटोमा नेपाली नागरिकहरूको ज्यानै जाने जोखिमको यात्रा नरोकिएको हो । त्यसैले सरकारले यतिबेला हराइरहेका नागरिकको हरहालतबारे पत्ता लगाउनेलगायतका तत्कालीन सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । र आगामी दिनमा यस्तो दुष्प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन मानव तस्करीको जालो तोड्ने सार्थक पहल थाल्नुपर्छ ।

अवैध बाटो अमेरिका छिर्न लागेको ८ नेपालीलगायत चढेको डुंगा असार ५ गते कोलम्बियाको समुद्रमा दुर्घटना पर्दा सात नेपाली बेपत्ता भएका हुन् । १८ जना सवार उक्त डुंगाबाट एक नेपाली र पाँच बंगलादेशीको उद्धार भए पनि सात नेपालीसहित १२ जना हराइरहेका छन् । बेपत्ता भएकामध्ये दाङका २१ वर्षीय एन्जल बुढामगरको त मृत्यु नै भएको ‘निश्चय गरी’ परिवारले काज किरियासमेत गरिसकेको छ । बेपत्ता नेपालीमा एन्जलसहित दाङकै हेमराज अधिकारी र रेशम डिंगामगर, पर्वतका दिनेश गौतम र राजु गुरुङ, स्याङ्जाका नाम नखुलेका देवकोटा अनि जिल्ला र नाम नखुलेका अर्का एक जना छन् । उद्धार गरिएका म्याग्दीका प्रकाश विक एक अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किइसकेका छन् ।

एन्जलबाहेकका परिवारहरू घटना के भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । डुंगा चढ्न होटलबाट हिँडेको बताएका कोही पनि त्यसयता कसैको सम्पर्कमा नआएकाले परिवारहरू चिन्तित छन् । उनीहरू अनेक हल्ला सुन्छन्, तर भएको यसो हो भनेर सरकार केही भन्दैन । लाग्छ, सरकारलाई यो सब कुनै मतलबै छैन । हाम्रा राजनीतिक नेताहरू पनि बरु ताल न सुरसित भेनेजुयलाका बारेमा विज्ञप्ति निकाल्न उद्यत हुन्छन्, तर झन्डै त्यतैउतै पुगेर आफ्ना नागरिक हराएको बारेमा भने कुनै चासो दिँदैनन् । सरकारदेखि राजनीतिक नेताहरूसम्मको देखाएको यो संवेदनहीनता निन्दनीय छ ।

विश्वका जुनसुकै कुनामा रहे–पुगेका नागरिकको हरहालतबारे जानकारी राख्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्यभित्र पर्छ । तर यति लामो अवधिदेखि यी बेपत्ता नागरिकबारे सरकारी संयन्त्रहरूले खोजखबर गरेकै छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर आएलगत्तै आवश्यक कार्यका निम्ति तात्नुपर्ने सरकारी पक्ष परिवारका सदस्यले दुर्घटनाबारे परराष्ट्र अधिकारीलाई जानकारी गराइसक्दा पनि त्यसै मौनप्रायः रहनु उदेकलाग्दो छ । उता, प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो पनि यसबारे पूरै बेसरोकारजस्तै देखिन्छ । मानौं, यो उसले हेर्नुपर्ने विषय नै होइन । घटनाबारे आफूहरूले औपचारिक सूचना नपाएको भनेर यस्तै कामका लागि खडा गरिएको ब्युरो टक्टकिन मिल्दैन । ज्यान जोखिममा राखेर जसरी पनि अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्ने यात्रालाई रोक्ने आफ्नो दायित्व उसले भुल्नु हुँदैन ।

मानव बेचबिखन नेपालका निम्ति अति गम्भीर मामिला हो । सन् २०२० जुनमा अमेरिकी सरकारले प्रकाशित गरेको ‘ट्राफिकिङ इन पर्सन रिपोर्ट’ मा नेपाललाई टायर २ देशको सूचीमा राखिएको छ । जसको अर्थ मानव बेचबिखन रोक्नका निम्ति बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नेपाल सरकारको पहल पर्याप्त छैन भन्ने हो । २०७५ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले पनि करिब ३५ हजार नेपाली मानव बेचबिखनमा परेको र १५ लाख जना यसको जोखिममा रहेको आकलन गरेको छ । यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १ हजार १ सय १६ मुद्दा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित थिए । मानव बेचबिखनका कति घटना त अभिलेखको चरणसम्म आउनै सकेका छैनन् ।

यही मानव बेचबिखनको तथा तस्करीको एउटा पाटो हो— अवैध बाटोबाट अमेरिका । यसरी अमेरिका हिँडेकाहरू कोलम्बियाको दुर्गम गाउँ कपुरगानाबाट डेरियन ग्याप भनिने घनाजंगलको बाटो हुँदै पानामा छिर्ने गर्छन् । आईओएमले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड माइग्रेन्ट्स : अ ग्लोबल ओभरभ्यु’ शीर्षकको प्रतिवेदनले नै ‘घोस्ट ट्रेल’ नाम दिएको उक्त जंगल यात्रामा अहिलेसम्म कति नेपाली पीडित बनिसकेका छन् । कान्तिपुरकै अध्ययनमा यी ८ नेपालीलाई पनि तीन फरक–फरक दलालले विभिन्न मितिमा काठमाडौंबाट उडाएको र उनीहरूलाई अवैध मार्गबाट कोलम्बिया, पानामा, कोस्टारिका, निकारागुवा, ग्वाटेमाला हुँदै मेक्सिको पुर्‍याएर त्यहाँबाट अमेरिका छिराउने योजना बनाएको देखिन्छ । कोलम्बियासम्म पुग्ने क्रममा औसतमा जनही ३० लाख हाराहारी खर्च गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले पहिले त यी नागरिकको यथार्थ पत्ता लगाई परिवारलाई जानकारी दिनु जरुरी छ । र, यसबारे प्रहरीको सम्बन्धित ब्युरोले उचित अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ । नत्र, संगठित मानव तस्करहरूको आश्वासनको पासोमा परेर दर्जनौं देश छिचोल्दै गरिने महिनौं लामो अवैध यात्राको यो क्रम कहिल्यै रोकिने छैन ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने नयाँ रणनीति

भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राखी बाँकी पाँच मुलुकसँग सहकार्य गरेर ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — चीनले दक्षिण एसियाका भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राख्दै बाँकी पाँच मुलुकसँग सहकार्य गरेर ‘चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा प्रवेश गरेर दक्षिण एसिया छिर्ने आफ्नो रणनीतिलाई भारतले पटक–पटक असफल पारेपछि चीनले सार्ककै अन्य मुलुकसँग मिलेर नयाँ रणनीति अघि सारेको हो । यस क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न चीनले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग सहकार्य गरेको छ ।

चीनले शुक्रबार बेइजिङमा रहेका पाँचै देशका राजदूतहरूलाई सिचुवान प्रदेशको चोङकिङमा भेला गरेर उक्त केन्द्रको औपचारिक रूपमा स्थापना गरेको हो । चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार समारोहमा सहायक विदेशमन्त्री विई जियाङगाओ, चोङकिङ नगरपालिकाका उपमेयर काई युन्गे, ग्रामीण पुनरुद्धारको राष्ट्रिय प्रशासनका सुपरिवेक्षक ली यु र दक्षिण एसियाली मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता थियो । समारोहमा नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहभागी थिए ।

सहायक विदेशमन्त्री विईले महासचिव सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को शतवार्षिकी समारोहमा चीनको पूर्ण गरिबीको समस्या समाधानका लागि ऐतिहासिक घोषणा गरेको बताए ।

उनले गरिबीबाट छुटकारा पाउन यो एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको उल्लेख गरेका छन् । केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले गत अप्रिलमा भएको भर्चुअल कन्फरेन्समा राखेका थिए । कन्फरेन्समा नेपालसहित दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता थियो । नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त अवसरमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने जनाएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसबेला चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकको गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई सबै मुलुकले स्वीकार गरेको चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । केन्द्रले दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक विकास र जीविका सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने, स्रोत–साधनहरूलाई एकीकृत गर्ने, ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले संयुक्त रूपमा गरिबी न्यूनीकरणलाई कम गर्न प्रोत्साहन गर्ने चीनको दाबी छ ।

समारोहमा चोङकिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख काईले केन्द्र चीन र दक्षिण एसियाको मैत्री सहयोगका लागि ‘नयाँ ब्रान्ड’ का रूपमा आएको उल्लेख गरे । नेपालका राजदूत पाण्डेसहित बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानका राजदूतहरूले सीपीसी स्थापनाको एक सय वर्षको वार्षिकोत्सवलाई लिएर बधाई दिए ।

उनीहरूले सीपीसीको बलियो नेतृत्वमा सबै क्षेत्रमा र विशेष गरी गरिबी निवारणमा चीनको असाधारण उपलब्धिको सराहना गरेका थिए । उनीहरूले गरिबी निवारण र विकास दक्षिण एसियाली देशहरूको महत्त्वपूर्ण काम र प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरेका थिए । राजदूतहरूले चीनले केन्द्रको स्थापना एकदमै उपयुक्त समयमा गरेको विचार राखेका थिए ।

परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराई चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव र विस्तार गर्ने क्रममा गरिबी निवारणको कुरालाई लिएर आउन लागेको ठान्छन् । ‘विकास, समृद्धि, गरिबी निवारण कुराहरू राम्रा छन्, त्यो नेपाललाई आवश्यक छ । त्यसका साथै भारत र भुटानमा पनि गरिबी छ । भारतमा त अत्यधिक गरिबी छ भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियामा गरिबी हटाउने हो भने भारतलाई यसबाट किन छुटाइएको हो । भारत पनि यो केन्द्रमा हुनुपर्ने थियो ।’

चीनले सन् २००० को सुरुआतदेखि नै दक्षिण एसियामा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न चाहेको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सन् २००५ मा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षकको सदस्यता दिइएको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसबेला शाहले चीनलाई सार्कको पूरै सदस्य बनाउन लबिइङ गरे पनि भारतले पर्यवेक्षक दिन मात्रै सहमति जनाएको थियो । अहिले चीन र युरोपेली युनियनसहित सार्कमा ९ मुलुक पर्यवेक्षक छन् । त्यसयता चीनले दक्षिण एसियामा छिर्नका लागि सार्कको सदस्यता खोजिरहेको छ भने भारतले त्यसलाई रोक्दै आइरहेको छ । नेपालमा सन् २०१४ मा भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि चीनले उक्त लबिइङलाई यथावत् राखेको थियो । सार्कमा प्रवेश नपाएपछि चीन अहिले नयाँ संयन्त्र बनाएर दक्षिण एसियामा छिर्न लागेको हो ।

भट्टराईले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय हुँदा चीनले दक्षिण एसियामा कूटनीति अघि बढाउने अवसर पाएको बताए । ‘सार्कमा गरिबी निवारण केन्द्र भन्ने छुट्टै छ तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चीनसँग सहकार्य गर्दा गरिबी हट्यो भने राम्रो हो तर चीनले संस्थागत रूपमा केन्द्रको स्थापना गरेर दक्षिण एसियामा आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्न खोजेको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ ।’

भूराजनीतिक मामिला जानकार प्रमोद जैसालले गत अक्टोबरमा भएको सीपीसीको बैठकले नेपाल दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार रहेको बताए । ‘त्यसैले नेपालसहित अन्य मुलुकसँग मिलेर गरिबी निवारणका लागि चीन अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनले कोभिड–१९ पछि विश्वका शक्तिहरू धेरै ध्रुवमा छरिएका बेला चीनले अहिले खोप र स्वास्थ्य सागम्री कूटनीतिद्वारा काम गरिरहेको छ । उनले कोभिड–१९ पछि गरिबी बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सामना गर्न चीनले यो योजना अघि बढाएको बताए । ‘चीनले आफ्नो मुलुकमा लगभग गरिबी निवारण गरिसकेको छ र अन्य दक्षिण एसियामा पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्ने भन्दै अघि पस्न खोजेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×