सर्वसाधारणको महामारी अनुभव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वसाधारणको महामारी अनुभव

काठमाडौंको भित्री रिङरोडको जम्मा २७ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन १५ वर्ष लाग्ने अहिलेको स्थितिबाट हामीले यो देशको भाग्य बदल्न सक्दैनौं ।
विश्व पौडेल

एक दृष्टिकोणमा हाम्रो देशको आर्थिक कथा निरन्तरको अपेक्षा र विस्मातको कथा हो । धेरै पटक केही हुन लागेको हो कि जस्तो हुन्छ अनि अनपेक्षित मोडले त्यो आशालाई भत्काइदिन्छ र गरिबीको खाल्डोबाट घस्रिँदै माथि निस्कन लागेका कैयौं सर्वसाधारणलाई फेरि तल तान्छ । यही लामो कथाको अर्को भागका रूपमा तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदरपछि आएको यो महामारीको अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।

सर्वसाधारणको आकांक्षा रोजगारी र विकासको हुन्छ । विकासको परिभाषा फरकफरक हुन सक्ला, तर सडक र खानेपानी नेपालीहरूको आकांक्षाको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । सडक जेनतेन गाउँहरूमा पुग्दै गर्दा रोजगारीको कथा भने निकै गुजुल्टिएको छ । धेरै सर्वसाधारणका लागि मर्यादित रोजगारी एउटा सपनाजस्तो भएको छ । जितपुर, बाराको विपन्न परिवारका अनरुल मियाँको कथा हेरौं । मियाँले बंगाली महिलासँग बिहे गरेका थिए । जेठी छोरी जन्मिइन्, त्यसपछि छोरा समीर जन्मिए । त्यसपछि एक विकलांग छोरी जन्मिएपछि श्रीमतीले मियाँसँग कुनै भविष्य देखिनन् र छोडिदिइन् ।

केही दिनपछि मियाँ पनि तीन बच्चालाई आफ्नी बूढी आमाको जिम्मा लगाएर एकातिर हिँडे । मियाँकी बूढी आमा आफू जस्तै हन्डर खाएका बीस परिवारसँग लागेर बाराबाट चितवन पुगिन् र एउटा खोलाको तीरमा झुप्रो बनाएर बसिन् । दिउँसो तिनी र नाति नजिकको बस्तीमा गएर सिलौटा बनाउने काम पाए सिलौटा बनाउने, नपाए माग्ने गर्थे । जेठी नातिनी विकलांग बहिनीको रेखदेख गरेर खोलाको तीरकै झुप्रोमा बस्थिन् । स्थानीयहरूका आँखामा तिनीहरू बन्जारा थिए, गरिबहरूलाई आफ्नो ठान्नु अप्ठेरो हुने भएकाले धेरै स्थानीयले तिनीहरूलाई भारतीय भन्ठान्थे । भारतीय मानिएकाले तिनीहरूलाई कोभिडका बेला राहत दिनुपर्ने पनि कसैले सोचेनन् ।

अन्ततोगत्वा तिनीहरूलाई सानो राहत बाँड्न पुगेका स्थानीय एक युवाले मलाई भने, ‘ती बूढी महिलाले नेपाली नागरिकता देखाउँदा म त छक्क परें ।’ विभेद खेपेकी र भोकसँग अपरिचित नभएकी ती महिला पनि त्यसरी राहत आउँदा छक्क भइन् होला । मागेर चौध–पन्ध्र वर्षका अनपढ नातिनातिनालाई पाल्ने ती महिला र तिनका सन्तान–दरसन्तान, मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षमता नभइन्जेल, पुस्तौंपुस्ता यसरी नै बाँच्न बाध्य हुनेछन् ।

यीभन्दा अलिकति मात्र माथिको कथा काठमाडौंजस्ता सहरमा फोहोर कपडा लगाएर पोको बोकी हिँड्ने श्यामवर्णका महिलाहरूको पनि छ । कुकुरहरू कराएपछि चोकमा यिनीहरू आएको थाहा हुन्छ । तराईका धेरैजसो दलित भूमिहीन हुन्छन् । बचत नभएका, कतिपय अवस्थामा नागरिकता नभएका, भविष्य पनि राम्रो नभएका, बिरामी हुँदा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका, कतै दर्ता नभएका यी व्यक्तिहरू नै हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कडा नीति र ठूलठूला आयोजना सम्पन्न गर्दै धेरै रोजगारी सृजना गर्ने असमर्थतादेखि ससाना रोजगारीमूलक लगानी ल्याउन नसक्दाको दुष्परिणामका सिकार हुन् । यिनीहरू काठमाडौंमा कुकुरहरूसँग संघर्ष गर्दै बस्दा पनि योभन्दा राम्रो विकल्प नभएका कारण खुसी छन् । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै फोहोर बटुल्न सबैभन्दा पहिला सहरतिर निस्कने पनि यिनै थिए ।

दुईतिहाइ नेपाली खेतीकिसानी गर्छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को एउटा अप्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सिँचाइको सुविधा भएका खेतभन्दा सुविधा नभएका खेतमा आधा उत्पादन हुन्छ र पनि चारवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू कुनै हतार नभएको व्यक्तिको यात्राझैं बिस्तारै मात्र बनिरहेका छन् । खेतीकिसानी गर्नेहरूमध्ये १० प्रतिशतले मात्र आफूले उत्पादन गरेको धान बेच्छन् । नेपाली किसानले औसतमा माग (१५० हजार टन) भन्दा आधा (७० हजार टन) मात्र मल पाउँछन् । अर्कातिर, बाढीले तिनीहरूलाई समस्यामा पारिराख्छ । चिस्यान तथा भण्डारण सुविधा मुलुकभित्र न्यून भएकाले उत्पादन बेच्ने किसानसँग पनि राम्रो भाउ कुर्ने क्षमता कम छ । खेतीकिसानी त्यसैले बाँच्ने मेसो मात्र भएको छ । जति किसान छन्, ती पनि परिवारमा भएको बचत श्रम (सरप्लस लेबर) लाई घरबाहिर पठाएर ज्याला ल्याई बस्न पाए हुँदो हो भन्ने आशामा छन् ।

साधारण अवस्थामा जेनेतेन बाँच्न जान्ने यायावरहरू, भूमिहीनहरू र किसानहरूलाई महामारी र लकडाउनजस्ता आर्थिक ‘शक’ हरूले अप्ठेरोमा पार्छन् । यस्ता बेला जन्मिएका बच्चाले राम्ररी खान पाउँदैनन्, यस्तो बेला बिरामी हुनेमध्ये धेरैलाई अस्पतालको मुख देख्न गाह्रो हुन्छ । गरिब होऊन् या धनी, सबैलाई यस्तो बेला थोरै ऋण लिन पाए उपभोग स्थिरता (कन्जम्प्सन स्मुथिङ) कायम गर्न सजिलो हुन्छ । साना मान्छेको ऋण लिन सक्ने स्थिति कस्तो छ हेरौं ।

नेपाली बैंकहरूबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने लगभग १० लाख ऋणी भएको र तिनले कुल ३ खर्बभन्दा केही बेसी मात्र ऋण लिएको प्रतिवेदन केहीअघि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको थियो । यो भनेको औसतमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँको ऋण हो । यसबाहेक मुलुकमा लघुवित्तले सेवा पुर्‍याएका ३० लाख ऋणीको औसत ७० हजार रुपैयाँजति ऋण छ । मुलुकभरि भएका ३० हजारजति सहकारीहरूका ७० लाख सदस्य छन् । सहकारीका ऋणीहरूका बारेमा धेरै भन्न सकिने स्थितिमा हामी छैनौं । के थाहा छ भने, बैंकभन्दा लघुवित्त र सहकारी, लघुवित्त र सहकारीभन्दा व्यक्तिगत ऋणको दर औसतमा धेरै हुन्छ । तर यी सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका साना ऋणीहरूमध्ये धेरैको ऋण तिर्ने स्रोत स्वदेशी वा विदेशी मुलुकले सृजना गर्ने रोजगारी हो ।

काठमाडौंबाहिरका सहरहरूमा महिनाको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने जागिर निकै कम छन् । केही डाक्टर र उच्चपदस्थ बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र इन्जिनियरहरूले मात्र त्यस्ता जागिर पाउँछन् । धेरैजसो उच्च आयको स्रोत त्यसैले घरभाडा, पुख्र्यौली सम्पत्ति र स्वव्यवसाय हो । गाउँबाट यी साना सहरमा सर्ने व्यक्तिहरूका हकमा यी तीनैवटा छनोट हुँदैनन् । त्यसैले गाउँबाट सहर झर्नेको जीवनमा धेरै विकल्प हुँदैनन् । साना खुद्रा पसल र कुनै चिनजानबिना पाइने रोजगारीले उनीहरूलाई आधार दिएको हुन्छ ।

सर्वसाधारणलाई जागिर दिने दुई प्रमुख स्रोत निजी क्षेत्र र सरकार हुन् । सरकारका नियमित कामहरूले सृजना गर्नेबाहेक अन्य रोजगारी उसको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ । त्यो क्षमता कोभिडका बेला निकै क्षय भयो । निजी क्षेत्रका समस्या भने विविध खालका थिए ।

...

धेरैजसो निर्माण व्यवसायीका लागि कोभिड महामारी अचानक आयो । कोभिड आउनुअघि काठमाडौंमा निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित नै थिए, कतिपय युवा व्यवसायीहरू आफू दोस्रो पुस्ताको निर्माण व्यवसायी भएको र यो क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोचमा भएको कुरा गर्थे । व्यवसायीहरूका अनुसार, महामारीअघि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा १२ लाख कामदार थिए । कोभिडले गर्दा अहिले कामदार ९ लाख ७८ हजार मात्र छन् र २,७७२ आयोजना रुग्ण भएका छन् । कोभिडयता निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सरकारसँग राखिएको ६५ अर्बको रिटेन्सनको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने माग गरिरहेका थिए र सरकारले पनि यो वर्षको बजेटमा उक्त मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिदिएको थियो । पोहोर निर्माण क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर लकडाउन गरे पनि यसपालि त्यो क्षेत्रलाई सकेसम्म पछि लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार गएको थियो र चाँडै खोली पनि दिएको छ ।

रोजगारीमा निर्माण उद्योगको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा हामी कहिलेकाहीँ बिर्सिदिन्छौं । पोहोर म केही अर्थशास्त्री मित्रहरूसँग नुवाकोट जाँदा विदुरमा एक स्थानीयले भनेका थिए, ‘निर्माण व्यवसायसम्बन्धी गतिविधिले गर्दा यहाँका मान्छेलाई दिनको हजार–पन्ध्र सय कमाउन गाह्रो छैन ।’ कुराकानीमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीतिरका युवाहरू पनि बालुवा खनेर दिनको हजार रुपैयाँ कमाइन्छ भन्थे । मध्यपहाडी राजमार्गलगायत अन्य सडक यसैले पहाडमा रोजगारीका प्रमुख स्रोत हुन् र तिनैले कतिपय बाबुआमालाई आफ्ना बच्चाबच्चीसँग छुट्टिनु नपर्ने बनाएका छन् । त्यस्तै अर्को सानो सहरमा एक दलित महिलाले मलाई भनेकी थिइन्, ‘घरभित्रको काम हामीलाई सकेसम्म कसैले दिँदैन । निर्माणमा भने छुट्याइँदैन ।’ यसैले मुलुकका सडक आयोजनाहरू पढे–लेखेका इन्जिनियरदेखि नपढेका सबैको जीवन बाँच्ने आधार भएका छन् । फराकिला द्रुतमार्गदेखि साना तर राम्रो गुणस्तरका ग्रामीण सडकको माग र आर्थिक महत्त्व उच्च छ । यिनको महत्त्व नबुझेर सडक बन्न दिँदैनौं भन्दै हिँड्ने उरन्ठेउलाहरू र सडक आयोजनाहरू बनाएर भ्याउन अल्छी मान्ने लोभी ठेकेदारहरूले मुलुकको विकासको गति सिमसारमा सकी–नसकी हिँड्न बाध्य मान्छेको जस्तो बनाएका छन् र सर्वसाधारणको जीवनयापन गाह्रो बनाएका छन् ।

...

अघिल्लो हप्ताको अन्त्यसम्म यो आर्थिक वर्षमा राजस्व, अनुदान आदि सबै गरेर सरकारको कुल आय ८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने, सरकारले कुल १० खर्ब २३ अर्ब खर्च गरेको थियो । यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ७५ अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६४ अर्ब थियो । सरकारको पुँजीगत खर्च धेरै हिसाबले निराशाजनक छ भन्नेमा धेरैले तर्क राखिसकेका छन् । सीएनआई र आईआईडीएसले गरेको एक अध्ययनअनुसार, सन् २०१९ देखि २०३० को बीचमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने हो भने पूर्वाधारमा हामीले ४५ अर्ब डलर (५५ खर्ब रुपैयाँजति) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छन् । मुलुकलाई अगाडि बढाउन त्यसैले एकातिर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेछ भने, अर्कातिर खर्च नै बढाउनुपर्नेछ । काठमाडौंको भित्री रिङरोडको जम्मा २७ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउन १५ वर्ष लाग्ने अहिलेको स्थितिबाट हामीले यो देशको भाग्य बदल्न सक्दैनौं ।

मानौं पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याबाट हामीले त्राण पायौं र वर्षको ६–७ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्‍यौं । त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाऔंला ? नेपाल र भारतमा हालै गरिएका केही प्रयोगले यसमा कम्तीमा दुईवटा नयाँ बाटा देखाएका छन् । एक, उपल्लो त्रिशूली–१ हाइड्रोपावर आयोजनामा जस्तो ब्लेन्डेड फाइनान्सको सुविधा प्रयोग गर्ने । दुई, भारतले जस्तो पूर्वाधार बोन्ड जारी गर्ने । केहीअघि आईसीआईसीआई बैंकले ३० अर्ब भारु पूर्वाधार बोन्ड उठाएको थियो । नेपालमा पनि आम्दानीको स्रोत नखोज्ने, कर नलाग्नेजस्ता प्रावधान राखेर यस्ता बोन्ड जारी गर्न सकिन्छ । आखिर हाइड्रोपावर उद्योगको विकासको पछाडि पनि यस्तै आम्दानीको स्रोत नखोज्ने प्रावधान नै छ । केन्द्रीय सरकारले मूल रणनीतिक सडकहरू बनाउँदै गर्दा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक सम्भाव्यता हेरी सहायक सडक बनाउन यस्ता बोन्ड जारी गर्न पाउने गरेमा मुलुकभरि विकासले सँगसँगै गति लिन सक्छ । यसको अत्यधिक फाइदा ग्रामीण भेगका बचत श्रमले पाऊन् र तिनको जीवनस्तर उकास्न यी लगानीले मद्दत गरून् भन्नेमा भने निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

...

मुलुकभित्र धेरैलाई रोजगारी दिइरहेको ऊर्जा उद्योगमा संलग्नहरूका अहिले दुई प्रमुख मुद्दा छन् । एकातिर तात्कालिक रूपमा रन अफ द रिभर आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएर बसेको छ । १५ सय मेगावाटसम्म पीपीए खोलिनुपर्छ भन्ने माग धेरै छ । मुलुकको जनशक्ति यतिसम्म उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको भएकाले यो खोल्न जोखिम लिन सकिन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ । विद्युत् निर्माण नगरी यत्तिकै बस्दा मुलुकभित्र धेरै दु:ख गरेर तयार गरिएको जनशक्ति खेर जानेछ र कतिपय पलायन हुनेछन् । अर्कातिर, यसको ‘फ्लीप साइड’ भनेको यो बिजुली वर्षातमा खेर जान्छ र यसबाट प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्छ भन्ने हो । खेर जानुपर्ने दुई कारण छन् : एक, भारतसम्म विद्युत् बेच्ने ट्रान्समिसन लाइनहरू अपेक्षा गरिएअनुरूप तयार नहुनु र बन्न तयार भएर बसेको एमसीसीको परियोजनासमेत बेकार विवादमा आएकाले यसमा झन् ढिलाइ हुनु । यो वर्षको बजेटले ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेको त छ, तर यो क्षेत्रमा अझै धेरै आँटिला काम गर्न बाँकी छन् । दोस्रो, मुलुकभित्रको ट्रान्समिसन लाइन र वितरण नेटवर्क पुरानो हुनु । अहिलेको नेटवर्कको क्षमता हेर्ने हो भने साधारण इन्डक्सन चुलोजस्तो उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने घरपरिवार पनि जम्मा १७ प्रतिशत छन् भनी उद्यमीहरू बताउँछन् । हाल देशमा बर्सेनि ४० अर्बजतिको कुकिङ ग्यासको आयात गरिन्छ भने, सरकारले गएको वर्षको एक रिपोर्टअनुसार ३८४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर अनुदान दिन्छ । यो हटाउँदा र आवश्यक परे ग्यासलाई दिने अनुदान बिजुलीलाई दिँदा विद्युतीय चुलाहरू ग्याससँग प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, विद्युत्को खपत बढ्छ र ग्यासको आयात पनि कम हुन्छ । मुलुकभित्र बिजुलीको खपत बढाउन यस्ता कुरामा आवश्यक परे सरसापटी लिएर पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरै उद्यमीको छ ।

विद्युत् उद्योगहरू निर्माणका क्रममा धेरै रोजगारी सृजना हुन्छन् । तिनले सृजना गर्ने सिमेन्टलगायतका उत्पादनको मागले अन्य उद्योगलाई पनि भरथेग हुन्छ । त्यसबाहेक नेपालमा भएका अन्य धेरै उद्योग पनि बिजुली उत्पादन भएपछि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, स्टिल तथा आल्युमिनियम उद्योग हेरौं । भारत र चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमा प्रशोधन गरेर बेच्ने स्टिल मिलहरूलाई राज्यले विभिन्न संरक्षण दिएर बचाइरहेको छ र त्यसले मुलुकको वर्षको २० लाख टनको स्टिल तथा आल्युमिनियम उपभोगलाई धान्छ । तर यी उत्पादकहरू बिजुली सस्तो हुने दिन कुरेर बसेका छन् । सम्भवत: बिजुली सस्तो हुँदा, मुलुकभित्र फलाम उत्पादन हुँदा यी कम्पनीहरू भारतका उद्योगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न पनि सक्छन् । यस्तै आशामा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि छन् । सरकारले ‘ह्वीलिङ चार्ज’ लगाएर ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्न मात्र दिए आफैं बिजुली उत्पन्न गरी ल्याएर बेच्थ्यौं भन्ने यिनीहरूको माग केही हदसम्म यो वर्षको बजेटले सम्बोधन त गरेको छ तर अन्ततोगत्वा सस्तो बिजुली र मुलुकभित्रै भएको चुनढुंगाको विशाल रिजर्भ प्रयोग गरेर भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ भन्ने यी उद्योगको आशा छ ।

विद्युत् क्षेत्रमा आधारित अन्य धेरै उद्योग पनि मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको आधुनिकीकरण कुरेर बसेका छन् । ट्रान्सफर्मर, स्विच, फ्युज, तामाका तार, कंक्रिट पोलहरू नेपालमै बन्छन् । मुलुकको आधुनिकीकरणको अभियानसँगै यी उद्योगहरू फस्टाउनेछन् र त्यहाँ रोजगारी बढ्नेछ ।

...

बंगलादेश र चीनजस्ता मुलुकमा टेक्सटाइल उद्योग धेरै गरिबलाई गरिखाने बाटो सृजना गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । वास्तवमा गरिबबाट धनी देश बन्ने क्रममा कृषि उद्योगपछि टेक्सटाइल उद्योग हुँदै मुलुकहरू उच्च प्रविधिका उद्योगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । टेक्सटाइल तथा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूका अनुसार, मल्टिफाइबर अग्रिमेन्टको मिति गुज्रेपछि खस्कँदै गएको नेपाली तयारी कपडा उद्योग वर्षौंपछि आयकर छुट तथा एक्सपोर्ट सब्सिडीजस्ता केही वर्षअघि ल्याइएका प्रावधानले गर्दा अलिअलि तंग्रिन थालेको थियो र सन् २०१९ मा ६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्न सफल भएको थियो । अहिले टेक्सटाइल र गार्मेन्ट उद्योगमा गरेर १ लाख २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् भनिन्छ ।

यी उद्योगले आयात बन्द भएको लकडाउनका बेला रोजगारी बढाएर भरथेग गर्न सक्थे । तर यिनका समस्या अझै केही बाँकी छन् । टेक्सटाइल उद्योगको अहिलेको प्रमुख समस्या फ्याब्रिकमा भारत र नेपालको फरक मूल्य हुनु हो । भारतमा ५ प्रतिशत जीएसटी लगाउँदा नेपालमा तिनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ । सीमानाकाका अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसक्दा यिनलाई समस्या भएको छ ।

गरिब देशहरूले भर गर्न सक्ने अर्को क्षेत्र खाद्यान्नमा आधारित उद्योग पनि हो तर नेपालको कृषि उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएसँगै उक्त उद्योगको भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न छ । उदाहरणका लागि, बिस्कुट उद्योग नै हेरौं । गुडलाइफ बिस्कुटका मालिकले मसँग केही महिनाअघि खुसी हुँदै कोभिडका कारण भारतबाट आयात कम भएकाले उनको उद्योगले पहिलो पटक नाफा गरेर कर तिर्ने स्थिति भएको छ भनेका थिए । हुन पनि भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा बिस्कुट बनाउँदा यी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । एकातिर भारतबाट हामी वर्षको १ अर्बजतिको बिस्कुट आयात गर्छौं भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बिस्कुट कम्पनीहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । खाद्यान्न उद्योगलाई अघि बढाउन मुलुकभित्रको कृषिको उत्पादन ह्वात्तै बढाउने या यी उद्योगलाई चाहिने अन्नको आयातमा कर नलगाएर तिनको मूल्य भारतसँग समान गर्नुको विकल्प छैन । बिस्कुट मात्र नभई चिनीजस्ता अन्य रणनीतिक उद्योगको पनि भविष्य यसमा निर्भर गर्छ ।

...

बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआती चरणमै लगभग २ सय वर्षअघि रेल बन्न सुरु भयो । आर्थिक इतिहासकार नियल फर्गुसनका अनुसार, त्यसपछि जर्मनीमा बेलायती रेलवे कामदारलाई जर्मनीका कामदारको भन्दा दुई–तीन गुणा बढीसम्म तलब दिएर लगियो । ज्ञान र प्रविधिको उपयोगले मानिसलाई जहाँ गए पनि बाँच्न सजिलो बनाउँछ र उसको तलब बढाउँछ । इतिहासले पटकपटक के देखाएको छ भने, समृद्धिको स्रोत भनेकै प्रविधिको ज्ञान हो । मुलुकभित्र कृषिमा, निर्माण व्यवसायमा, उद्योगधन्दामा जति धेरै मान्छे लाग्छन्, त्यति जहाँ गए पनि नेपालीहरूको जीवन सजिलो हुँदै जानेछ । यसले नै जस्तोसुकै महामारीमा पनि बाँच्न सक्ने नेपालीहरू तयार गर्छ ।

हाम्रो विकासको अबको खुड्किलो भने विभिन्न पूर्वाधारका योजनामा हामीले कसरी लगानी ल्याएर तिनलाई सम्पन्न गर्न सक्छौं, उद्योगधन्दालाई कसरी धेरै प्रविधियुक्त तथा धेरै मानिसलाई जागिर दिन सक्ने बनाउँछौं भन्ने हुनेछ । यसमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेकै हाम्रो संकीर्णता हुनेछ । सरकारको अक्षमता त छँदै छ, त्यसमाथि यो पनि बनाउन हुन्न, त्यो पनि बनाउन दिन्नौं भनी आकाशपाताल जोडेर कुतर्क गर्नेहरूले मुलुकको विकासको यात्रा रोक्छन् । महामारीमा बचत नभएका, ऋण भएका, रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूको भविष्य राम्रो बनाउन रोजगारीका स्रोत पहिल्याएर, स्वरोजगारीको आय बढाउन सक्ने औजार पहिल्याएर तिनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : असार २०, २०७८ १९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामी पनि सम्पन्न हुन सक्छौं

हामी यो विश्वमा प्रतिस्पर्धामा ढिलोचाँडो पुग्नैपर्छ नत्र विदेशमा सबैभन्दा तल्लो तहको जागिर खाने र प्रकृति प्रकोप वा महामारी आउँदा विदेशीसँग हात फैलाएर माग्ने जातका रूपमा आउने शताब्दियौंसम्म रहनेछौं र हाम्रो भविष्य वर्तमानभन्दा राम्रो हुनेछैन ।
विश्व पौडेल

सम्भवत: बर्सेनि विदेश जाने नेपालीहरू, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सपना देख्ने बाबुआमाहरू वा विदेश गएका साथीभाइलाई ईष्र्यापूर्वक हेर्ने सबै नेपालीको मनमा हाम्रो मुलुकको भविष्य छ कि छैन र भविष्यमा यो मुलुक धनी हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न आउँछ । छिमेकमा केही अघिसम्म हामीभन्दा पिछडिएका भनेर चिनिने भुटान, बंगलादेश हामीभन्दा अगाडि बढ्दा र हिमालयमा हामीसँग टाँसिएर बसेका सिक्किम र तिब्बतको प्रतिव्यक्ति आय अहिले हाम्रोभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी हुँदा हामी सधैं यत्तिकै पछाडि धकेलिएर यो क्षेत्रमै अविकासको पर्याय भएर, सबैद्वारा हेपिएर रहने त हैनौं भन्ने प्रश्नले अब सबै नेपालीलाई चुनौती दिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो कमजोर भूगोल भएको, पृथ्वीकै सबैभन्दा सुदूर कुनामा भएको, खेतीयोग्य जमिन कम तर जनसंख्या उल्लेखनीय भएको, धेरै समुदाय र भाषाभाषी भएको, भूकम्प र अतिवृष्टिले बेलाबेलामा प्रहार गरिरहने मुलुक के गरेर अगाडि बढ्न सक्ला ? के हामी आशा नै गर्न नसकिने विन्दुमा पुगिसकेका त छैनौं ?

अहिलेको युगमा दीर्घकालीन सम्पत्तिको स्रोत ज्ञानमा आधारित सृजना हो । जुन मुलुकका कम्पनीहरूले संसारलाई मन पर्ने वस्तु उत्पादन गर्न सक्छन्, ती कम्पनीहरू भएको मुलुकको प्रगति सबैभन्दा द्रुत गतिमा हुन्छ । यो कुरा म्याक्रोइकोनोमिक्समा सबैभन्दा पहिले आर्थिक वृद्धिको सिद्धान्त (ग्रोथ थ्यौरी) को मोडल निकाल्ने अर्थशास्त्री रबर्ट सोलोले सन् १९५६ तिरै उल्लेख गरेका थिए । उनको मोडलअनुसार राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको मुख्य कारक जनशक्ति (ह्युमन क्यापिटल) हो । यो कुराले हामीलाई उत्साहित पार्नुपर्नेचाहिँ हो किनकि सोलोका अनुसार कुनै पनि मुलुकको दीर्घकालीन विकास पेट्रोल, सुन, हीराले हैन, शिक्षा र त्यहाँका जनताको सृजनशीलताले निर्धारण गर्छ । हाम्रोजस्तो खनिज पदार्थ नभएको र पहिरो खस्ने डाँडा धेरै भएको कमजोर मुलुकलाई यसले उत्साह दिए पनि मुलुकभित्रको शिक्षा पद्धति खराब भएकाले यसले आर्थिक प्रगतिको स्वत: प्रत्याभूति गरिहालेको भने छैन ।

माओसँग युद्ध हारेर गएका च्याङ काइसेकले ताइवानमा उदाहरणीय भूमिसूधार गरे, शिक्षाको आधुनिकीकरण गरे र ताइवानको विकास र आधुनिकीकरणको जग बसाले । ताइवानको अर्को विशेषता यो एसियाको सबैभन्दा समतामूलक विकास भएको मुलुकमध्येको एक हुनु हो । आज समानता जनाउने जिनी सूचक ताइवानको ३३ हुँदा चीनको ४६ छ, अर्थात् माओको चिनियाँ समाज च्याङ काइसेकको ताइवानी समाजभन्दा आर्थिक रूपले धेरै असमान छ । नेपालभन्दा थोरै जनसंख्या भएको ताइवानमा खासै प्राकृतिक स्रोतहरू छैनन् र पनि गएको वर्ष ताइवानको सेमिकन्डक्टर उद्योग चर्चामा रह्यो । चीन तथा अमेरिका दुवै मुलुकले ताइवानको ताइवान सेमिकन्डक्टर (टीएसएमसी) कम्पनीलाई चिप बनाउने उद्योगमा मुख्य प्रतिस्पर्धी ठान्छन् भने इकोनोमिस्ट पत्रिकाको हालै प्रकाशित एक खबरअनुसार उक्त कम्पनीको प्रविधि चीन र अमेरिकाको भन्दा एक दशकले अगाडि छ । गएको वर्ष ५० अर्ब डलरको इक्विटी भएको उक्त कम्पनीले २० अर्ब डलरजति नाफा गरेको थियो । सानो मुलुक ताइवानमा भएका टीएसएमसी र फाक्सकनजस्ता कम्पनीहरू अहिले विश्वमै अति ठूला र प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा विकसित भएका छन् । त्यस्तै स्थिति दक्षिण कोरियाको पनि छ । नेपालभन्दा केही मात्र धेरै जनसंख्या भएको दक्षिण कोरिया कला र संस्कृतिमा एसियामै प्रभुत्व जमाउन अगाडि बढेको त छ नै, सामसुङजस्ता कम्पनीका उत्पादनमार्फत अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीका एप्पलजस्ता कम्पनीदेखि चीनका विशाल कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । स्पष्ट छ, सोलो गलत थिएनन् । मुलुकका जनताको सृजनशीलताले मुलुकको दीर्घकालीन विकासको गति निर्धारण गर्छ ।

००

दुई सय पचास वर्षअघि नेपाल र भारतका मुलुकहरू पनि कम्पनीहरूजस्ता नै थिए । राजकोषको संवद्र्धन उनीहरूको पनि मुख्य ध्येय हुन्थ्यो । राज्यको कति आम्दानी छ भन्ने कुराले उक्त राज्यको हैसियत देखाउँथ्यो, महाभारतमा समेत ‘राजाको दायित्व राज्यकोष बलियो बनाउनु हो, सानो कोष भएको राजालाई मानिसले हेप्छन्’ भनिएको थियो । साना राजाले ठूला राजालाई वार्षिक कर बुझाउँथे । सकेसम्म राजाहरूलाई राज्य विस्तार गर्न बजार तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने चाहना हुन्थ्यो ।

त्यो बेला यदि तपाईं गोर्खाको राजा हुनुभएको भए तपाईंको महत्त्वाकांक्षा के हुन सक्थ्यो ?

राम शाहको केही कानुनी सुधारबाहेक त्यो बेलाको गोर्खालाई अरूले राज्य मान्नुपर्ने कुनै कुरा देखिँदैन । लगभग १२ हजार घर भएको गोर्खासँग तनहुँको तुलना गर्दा पनि गोर्खा तल पर्छ । अप्ठेरा पहाडहरू भएको, कुनै खानी नभएको, कुनै बजार नभएको, तिब्बतसँगको वा हिन्दुस्तानसँगको व्यापारिक मार्गमा नपरेको, कुनै विद्याको केन्द्र नभएको गोर्खाका राजाले आफ्ना लागि ‘स्वस्तिश्री गिरिराज चक्रचूडामणि...’ भनेर प्रशस्ति त बनाएका थिए, तर गिरिराजका रूपमा उनीहरूलाई हिमालय पर्वतको काखमा रहेका अन्य राज्यले मान्यता दिने सम्भावना कम थियो । पृथ्वीपति शाहको लामो शासनकालमा गोर्खामा तोप राख्ने लगायतका केही सामान्य सामरिक काम भए तर जीवनकालको अन्ततिर मानसिक रूपमा कमजोर भएका राजा नरभूपाल शाहको पालामा आइपुग्दा पनि गोर्खा इतिहासको महत्त्वपूर्ण राज्यका रूपमा उदाउने कुनै संकेत थिएन । देशैदेश भएको त्यो बेलाको नेपालमा गोर्खाको वरीयता सम्भवत: निकै तल थियो, भित्तामा छाती टाँसेर विकल्पहीन भएर इतिहासको वेगवान् गतिलाई टुलुटुलु हेर्न अभिशप्त योद्धाजस्तो थियो गोर्खा ।

यस्तो कमजोर मुलुकले कसरी काठमाडौं उपत्यकाजस्तो समृद्ध र ठूलो मुलुक हात पार्‍यो ? यसका चार वटा महत्त्वपूर्ण कारक थिए ।

पहिलो, प्रविधिमा लगानी । पहाडतिरका छिमेकहरूमा प्रविधि अंगीकार गर्ने चलन कम भएको सोचेर पृथ्वीनारायण शाहले विसं १७९९ मा राजा हुनेबित्तिकै नयाँ प्रविधिका हतियार किन्न बनारसको यात्रा गरेका थिए । यात्राको अन्तमा पृथ्वीनारायणले बनारसबाट तीन जना हतियारविज्ञ प्राविधिकहरू (शेख जोरावर, मोहम्मद ताकी र भेषा सिंह) लाई गोर्खा ल्याएका थिए भने, विसं १८१९ मा कासिम अली खानसँगको लडाइँमा दुई तोप र पाँच सय बन्दुक गोर्खालीले हात पारेका थिए । क्याप्टेन किनलकको सेनालाई सिन्धुलीमा हराउँदा पनि सम्भवत: केही बन्दुक हात परेका हुँदा हुन् । यसैले भक्तपुर र काठमाडौं विजयमा उनीसँग प्रयोग गर्न निकै बन्दुक उपलब्ध भए । तत्कालीन भारतको बजारमा महँगो (६० रुपैयाँ प्रतिगोटा) मानिने बन्दुक किन्न र प्रयोग गर्न पृथ्वीनारायणजत्तिको उत्सुक अन्य पहाडी राजा देखिँदैनन् ।

दोस्रो, युद्धका लागि चाहिने स्रोत परिचालनमा दक्षता । पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालको सुरुमा बंगालमा अलिबर्दी खान नवाब थिए र अंग्रेजहरू बंगालका कपडा लगायतका सामानहरू बेलायतबाटै सुन ल्याएर किनेर लैजान्थे । तर अलिबर्दीको अन्त र सिराजुद्दौलाको राज्याभिषेक हुनेबित्तिकै अंग्रेजहरूसँग बंगालको सम्बन्ध बिग्रिय्रो र विसं १८१२–१३ को समय बंगालका लागि अप्ठेरो र युद्धोन्मुख कालखण्ड बन्यो । युद्धको अप्ठेरो बेलामा जनसाधारणदेखि सबैमा सुनको माग धेरै हुनु स्वाभाविक थियो । बंगालीहरू त्यसै पनि सामान बेच्दा सुनमा बिक्री गर्थे र एक तथ्यांकअनुसार त्यो बेला उनीहरूको निर्यातबाट आउनेमध्ये तीनचौथाइ आय सुनमा थियो ।

‘पूर्णिमा’ मा छापिएको एउटा लेखअनुसार, ठीक त्यही बेला विसं १८१३ मा तिब्बतमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधि हरिदेव उपाध्यायमार्फत पृथ्वीनारायण शाह १२–१५ हजार तोलासम्म सुन किन्ने बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । एकैचोटि २ लाख ५० हजार रुपैयाँको सुन किन्न सक्ने क्षमता उनले कसरी र किन बनाए होलान् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि उनी त्यसअघि स्थानीय कुलीनसँग जग्गा बन्धकी राखेर केही सय रुपैयाँ सापटी माग्ने आर्थिक स्थितिका राजा थिए । माथि उल्लेख गरिएझैं प्लासीको युद्ध हुँदै गर्दा सम्पन्न बंगालमा सम्पत्ति जोगाउने होडमा सुनको माग बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतमा सुन खरिद गरेर आफ्नो कब्जामा रहेको नुवाकोट हुँदै भारतमा बिक्री गरेर युद्धका लागि एउटा प्रमुख स्रोत जुटाएका थिए भन्ने देखिन्छ । केही इतिहासकारले उनले एक पटक मात्र सुन किनेका थिए भन्ने तर्क गरेका छन्, तर गोर्खाजस्तो सानो राज्यका राजाले एक पटक मात्र सुन किन्दा नै हजारौं तोला किन्ने हैसियत र आँट बनाए होलान् भन्नु सही नहोला । ‘विद्रोही’ हरू सबै ठाउँमा जसरी हुन्छ स्रोत जुटाउने कसरत गर्छन् नै, गाँजा बेच्ने अफगान विद्रोहीदेखि हीरा बेच्ने अफ्रिकाका विद्रोहीसम्म अहिले पनि यसका उदाहरण देखिन्छन् । कम्तीमा एक अंग्रेज लेखकले त्यो बेला पृथ्वीनारायणले ५० हजार सेना प्रयोग गरेको र तीमध्ये ३० हजारलाई काठमाडौं नाकाबन्दीमा प्रयोग गरेको बताएका छन् । सम्भवत: त्यो परिमाणमा नहोला तर काठमाडौंजस्तो खाल्डोमा गोर्खाजस्तो १२ हजार घरधुरी भएको राज्यले लगभग पाँच वर्षसम्म महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोतबिना आफ्नै जनताको भरमा नाकाबन्दी गर्न सक्यो होला भन्न सकिन्न । अन्य ठाउँका मान्छे किन्न र काममा लगाउन गोर्खालाई धेरै स्रोत चाहिन्थ्यो ।

तेस्रो, क्रूरताको रणनीतिक प्रयोग । विद्रोहीहरू क्रूरताको रणनीतिक प्रयोग गर्छन् । एक पटक गाउँमा शिक्षक काटेको खबर आएपछि माओवादीले चन्दा माग्दा नदिने शिक्षक कमै भए होलान् । किरियापुत्रीहरूको हत्याको खबर आउँदा यो शताब्दीमा त नेपाली पहाडहरू तर्सिए भने दुई सय पचहत्तर वर्षअघि आफ्नो अठार वर्षीय छोराको हत्या भएपछि किरिया बसेका (वा केही इतिहासकारका अनुसार भर्खर सकेका) बाबु जयन्त रानामगरलाई बेलकोटको डाँडाबाट तल देवीघाट लगेर छाला काढी नुनचुक दलेर मारेको खबर नेपालका कुनाकन्दरासम्म पुग्दा त्यसले कति त्रास फैलायो होला ? त्यसले गोर्खालीहरूलाई कति मनोवैज्ञानिक फाइदा गर्‍यो होला ?

चौथो, सूचना संकलनमा चुस्तता । बाबुराम आचार्यको किताब ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ मा उल्लेख भएअनुसार, काठमाडौंमा २ हजार ब्राह्मण लगाएर गोर्खालीहरूले सूचना संकलन गरेका थिए । त्यसको १० प्रतिशत मात्र सही भए पनि त्यो निकै ठूलो संख्या थियो । पृथ्वी आफैं पनि भक्तपुर बसेका थिए अनि जयप्रकाश मल्ल र रणजित मल्ल दुवैसँग नजिकको परिचय भएका व्यक्ति थिए । काठमाडौंको कमजोरी र शक्ति दुवैसँग उनी निकै परिचित थिए र यहाँका भारदारहरूलाई एकअर्कासँग लडाउन वा एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्थे ।

००

गोर्खा राज्यलाई एउटा कम्पनीका रूपमा हेर्दा त्यसैले त्यो बेलाको गोर्खाले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरूको पछाडिका कारकहरू अहिले ताइवानी टीएसएमसी वा कोरियाली सामसुङ बन्ने आकांक्षा पालेका हाम्रा कम्पनीलाई शिक्षा हुन सक्छन् ।

सर्वप्रथम के बिर्सन हुँदैन भने, हामी यो विश्वमा प्रतिस्पर्धामा ढिलोचाँडो पुग्नैपर्छ नत्र विदेशमा सबैभन्दा तल्लो तहको जागिर खाने र प्रकृति प्रकोप वा महामारी आउँदा विदेशीसँग हात फैलाएर माग्ने जातका रूपमा आउने शताब्दियौंसम्म रहनेछौं र हाम्रो भविष्य वर्तमानभन्दा राम्रो हुनेछैन । अर्कातिर, हाम्रो देश महँगा खनिज पदार्थमा सम्पन्न नभएकाले भविष्यमा यदि धनी भयौं भने हामीले हाम्रो मुलुकका उत्पादन विदेशमा बेच्न सक्ने क्षमतावान् नेपालीहरूको भरमा त्यो सम्पन्नता हासिल गरेका हुनेछौं । सुरुआती चरणमा हाम्रा लागि त्यो विदेश भनेकै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र केही हदसम्म चीन हुनेछन् । यी मुलुकको बजारमा कब्जा नजमाई हामी जापान वा युरोप वा अमेरिकाको बजार कब्जा जमाएर धनी हुने सम्भावना न्यून छ ।

जसरी गोर्खाले काठमाडौंवरिपरिका ससाना ठाउँहरू (काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, लामीडाँडा, धुलिखेल, नालदुमगढी, मकवानपुर) फुकीफुकी जितेर काठमाडौं कब्जा गर्‍यो, त्यस्तै नेपाली कम्पनीहरूले सीमावर्ती ससाना सहरहरूका बजार कब्जा गरेर मात्र ठूला सहरहरू कब्जा गर्न सक्नेछन् र त्यो भनेको नेपालको समृद्धिको बाटो दार्जिलिङ, सिलिगुडी, जोगबनी, रक्सौल, गोरखपुर, खटिमाजस्ता सहरका बजार कब्जा गरेर सुरु हुनेछ । चीनको बजारको हकमा पनि हुनुपर्ने त्यही थियो । सन् १९९० को दशकमा ल्हासा जाने नेपालीहरूले त्यहाँ नेपाली चाउचाउ लगायतका अन्य उत्पादन धेरै देख्थे तर नेपाली उत्पादनहरू त्यहाँबाट छङ्तु र सिनिङजस्ता ठूला सहर कब्जा गर्न जान सकेनन् बरु अहिले त्यहीँबाट पनि बिस्तारै विस्थापित हुने डर छ ।

अहिले केही नेपाली कम्पनीहरूले भारतमा उत्पादन बेच्न सक्ने क्षमता देखाएका छन् । वाईवाई र गोल्डस्टार जुत्ता दुई उदाहरण हुन् । दुवै बिस्तारै बढ्दै गरेका छन्, दुवैको विस्तारमा केही ‘जिनियस‘ जनशक्तिको हात छ । गोल्डस्टार जुत्ता त नेपाली कच्चा पदार्थमा निर्भरसमेत छैन । यी कम्पनीहरू प्रविधि भित्र्याउन गोर्खा राज्यले जस्तै उत्सुक भए । वाईवाई आफैं विदेशी प्रविधि र विदेशी ब्रान्ड थियो । गोल्डस्टार जुत्ताको प्रविधि पनि विदेशी नै हो र ब्रान्ड विस्तार गरिसकेको उक्त कम्पनीलाई लागत प्रभावी हुनुपर्‍यो भने डिजाइन मात्र नेपालमा गरेर चीनमा उत्पादन गरी भारतमा बेच्न सक्ने सुविधासमेत छ ।

गोर्खाले जस्तै विदेशी आर्थिक स्रोत परिचालन गरेर कम्पनी विस्तार गर्न सकिनेबारेमा भने नेपाली कम्पनीहरूले अझै धेरै सोच्न सकेका छैनन् । भारतीय बजारमा यदि विद्युत् बेच्ने हो भने हाम्रा कम्पनीहरू मुम्बई वा त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रमा सूचीकृत भएर स्रोत जुटाउन सक्ने स्थिति हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ‘बिग पिक्चर’ देख्न नसक्ने केही मानिस लहडमै जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनिदिन्छन् । तर यदि हामी ५० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्ने सपना देख्छौं भने त्यो भनेको ८० अर्ब डलरभन्दा बढीको तात्कालिक लगानी हो जुन हामीसँग छैन र भए पनि त्यो स्रोतको लगानी अन्य क्षेत्रले पनि मागिरहेका छन् । हाम्रो क्षमता त त्यतिखेर देखिनेछ जब हाम्रा कम्पनीहरू भारतीय बैंकसँग ऋण लिएर, भारतीय जनतासँग सेयर बजार वा अन्य माध्यमबाट सेयर इक्विटी उठाएर उनैलाई आफ्ना उत्पादन बेच्न सक्नेछन् ।

तेस्रो, क्रूरता अथवा रुथलेसनेस । हाम्रा धेरै उत्पादकले अझै प्रतिस्पर्धा गर्न सिकेका छैनन् । केबल अपरेटरहरूदेखि बस अपरेटरहरूसम्म सिन्डिकेट गरेर, मिलीजुली गरेर पैसा कमाउन उद्यत हुने हाम्रो संस्कृति छ । ठूला बजारहरूमा यो संस्कृतिले धेरै सहयोग गर्दैन । ठूला बजारमा साँच्चिकै प्रतिस्पर्धी बन्ने सम्भावना भएका कम्पनीहरूलाई सरकारले बिजुली सस्तो दिएर हुन्छ कि कच्चा पदार्थ सस्तोमा उपलब्ध गराएर हुन्छ कि ऋण सस्तोमा दिएर हुन्छ, झन्झन् प्रतिस्पर्धी र झन्झन् ठूलो बन्न मद्दत गर्नुपर्छ । धेरै नेपाली उत्पादक अहिले आफ्नो कुल नाफाको १० प्रतिशत विदेशमा बजार प्रवद्र्धन लगायतका काम गर्न र अफिस खोल्न दिइयोस् भनेर माग गरिरहेका छन् र तीमध्ये केहीलाई सरकारले सहमति दिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगहरू, जीआई वायर बनाउने उद्योगहरू, पशुपक्षीजन्य उद्योगहरूलाई अब सीमावर्ती बजारहरूमा जान र त्यहाँका कम्पनीहरूसँग ‘रुथलेस’ भएर प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगको हाम्रो अबको वाणिज्य सम्झौताको मूल केन्द्रमा हामीले हाम्रा कम्पनीहरू भारत र चीनमा गएर व्यापार गर्न कति सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने नै हुनुपर्छ । काठमाडौं जित्ने क्रममा गोर्खालीहरूले जयन्त रानामगरका बाउछोरालाई मारे, कीर्तिपुरेहरूको अंगभंग गरे, भक्तपुरको युद्धमा महिला र बच्चासमेत धेरै निहत्था मारे, बिहे गरेर घरमा परिवार बसाएर बसेका निर्दोष नगरकोटीहरूको समेत आमसंहार गरे, पृथ्वीनारायण आफैंले मीत बुबा मानेका अठ्चालीस वर्षदेखि भक्तपुरमा शासन गरेर बसेका रणजित मल्ललाई आक्रमण गरे । अहिलेको बजार पनि त्यत्तिकै ‘रुथलेस’ छ । कुनै पनि देशको कुनै पनि कम्पनीले एक इन्च बजारसमेत प्रतिस्पर्धा नगरीकन छोड्दैन । विदेशबाट सामान ल्याएर, यहाँ आयात तथा व्यापारमा एकाधिकार जमाई बेचेर पैसा कमाउने नेपाली चलनले कहिल्यै व्यावसायिक दुनियाँले खोजेको जस्तो ‘रुथलेस’ कम्पनी जन्माउन सक्दैन । भारत वा चीनको बजारमा एकएक इन्च जमिनका लागि युद्ध गर्न तयार भएर बसेको व्यावसायिक फौज भने हामीलाई चाहिसकेको छ ।

तर के गरेर भारतमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्नेमा अरू वस्तुको कुरा छोडौं, हामीले मुख्य निर्यात हुने भनेर आशा गरेको बिजुलीका बारेमा समेत हामीलाई थाहा छैन । धेरै भारतीय त तिमीहरूले हामीलाई बिजुली बेचेर पैसा कमाउने ‘ट्रेन मिस गरिसक्यौ’ भन्छन् । हुन पनि सक्छ । आखिर पद्मशमशेरले जुद्धशमशेरको प्रशस्तिमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि दिएको भाषणमा समेत नेपालले त्यो बेला हिन्दुस्तानमा बिजुली बेचेर पैसा कमाउन सक्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको थियो । त्यो बजार अहिलेसम्म त्यत्तिकै, त्यही रूपमा हामीलाई कुरेर नबसेको पनि त हुन सक्छ । तर भारतीय बजारका बारेमा हामीलाई कम ज्ञान छ । चिनियाँ बजार पनि धेरै बुझ्दैनौं । त्यस्तै स्थिति विकसित मुलुकले दिएको सुविधाका बारेमा पनि छ । बंगलादेशलाई अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा उपलब्ध सुविधाहरू प्रयोग गरेर निर्यातमुखी बनेको मुलुकका रूपमा चिनिन्छ, किनकि अहिले उसको ७० प्रतिशतजति निर्यातले त्यो सुविधा प्रयोग गरेको छ । हामी भने उक्त सुविधा पाएर पनि निकै कम प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छौं । गोर्खालीहरूले प्रयोग गरेको सूचना संकलनको दक्षता हाम्रा कम्पनीहरू र सरकारलाई अहिले पनि जरुरत छ ।

००

गोर्खाली शासकहरूले आफ्नो राज्यलाई लगभग कम्पनीकै रूपमा चलाएका थिए । तिनको मुख्य ध्येय तत्कालीन समयको उत्पादनको मुख्य साधन जमिन र मान्छेमाथिको नियन्त्रणद्वारा राज्यको र राज्य चलाउने कुलीन वर्गको आम्दानी वृद्धि गर्नु थियो । भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी त झन् बेलायतको सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी नै थियो । त्यसैले गोर्खाका राज्यवृद्धि र युद्धकालीन रणनीतिहरूबाट अहिले पनि सिक्न सकिने कुरा धेरै छन् ।

के हाम्रो देशको भाग्यमा सम्पन्न बन्न लेखेको छ ? हामी सम्पन्न बन्न सक्छौं, तर सम्पन्नताका औजार के हुन् भनेर चिन्नुपर्छ र त्यो हासिल गर्न जरुरी हुने युद्धकलामा हामी श्रेष्ठ बन्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ पुराना समरविज्ञ लेखक सुन चुले भनेजस्तै युद्ध एक कला हो; अहिले यो कलामा कडा मिहिनेत र पद्धतिगत रूपमा हासिल गरिएको ज्ञानले मात्र विशेषज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ । हामी यत्ति कुरामा विश्वास भने गरौं— यदि हरितन्नम गोर्खाले पहाडमुनिका पचासौं राज्यमा आधिपत्य जमाउन सकेको थियो भने अहिले हामी पनि सही खालको विशेषज्ञताको विकास र प्रयोगले सम्पन्न हुन सक्छौं ।

प्रकाशित : असार ६, २०७८ २०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×