प्रदेश–पालिका बजेटमा झेल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश–पालिका बजेटमा झेल

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य हो— स्रोतमा जति परनिर्भरता बढ्छ, स्वायत्ततामा उत्तिकै संकुचन आउँछ ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई

राजनीतिक खिचातानीका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट जारी भएको छ । बजेट राज्यको वार्षिक आय–व्ययको योजना मात्र नभई मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण नीतिगत औजार पनि हो, जसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने हुन्छ ।

अहिले प्रदेश तह आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रमलाई अन्तिम स्वरूप दिने क्रममा छ भने, स्थानीय तहहरू सहभागितामूलक योजना तर्जुमाकै प्रक्रियामा छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा राष्ट्रिय बजेटले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको वित्तीय प्रबन्धमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

राज्यलाई नागरिकको निकट पुर्‍याउँदै लोकतन्त्रका लाभहरू नजिकबाट वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ राज्य पुनःसंरचना गरी प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाइएको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकका दैनन्दिन सरोकारका सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रदेशलाई नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रादेशिक विकासलगायतका दोस्रो तहको सेवा (रिफरल स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, मझौला पूर्वाधारजस्ता) को दायित्व ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी प्राप्त होस् भनी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र केही करारोपणसहित आन्तरिक आयआर्जनका अधिकारसमेत दिइएको छ । प्रदेशको कराधिकार अत्यन्त साँघुरो र स्थानीय तहको समेत कमजोर अवस्थामा रहेकाले यी तहहरू संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने स्रोतमै अधिक निर्भर रहने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्रदेशको कुल बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने स्रोतको हिस्सा ५६ प्रतिशत, आन्तरिक आय १७ प्रतिशत र अन्य स्रोतको हिस्सा २७ प्रतिशत थियो । अन्य स्रोतमा पनि गत वर्षको मौज्दात जसमा समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको खर्च नभई बाँकी रकमकै मुख्य हिस्सा रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तह पनि स्रोतका लागि धेरै हदसम्म संघीय सरकारमै निर्भर रहने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा स्थानीय तहको कुल स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ३८.०८ प्रतिशत मात्र थियो भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको हिस्सा ५६.०६ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणको योगदान ५.०६ प्रतिशत । सबै प्रदेश तथा अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्रसँगको वित्तीय निर्भरता र संघीय सरकारको विनियोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कति महत्त्व राख्छ भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

संविधानले मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका मुख्य कराधिकार संघीय तहमै राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त अधिकारको सूचीअनुसार कार्य गर्न अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणस्वरूप रकम पाउने गर्छन् । यस्ता स्रोतमा समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका साथै कर (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क) र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सेदारीस्वरूप राजस्व बाँडफाँटको रकम हुन्छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाअनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकिरहेको छैन । संविधानप्रदत्त खर्च जिम्मेवारीको अनुपातमा यी तहहरूमा जाने स्रोतसाधनमा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ३२.१४ प्रतिशत, २०७६–७७ मा ३०.२७ प्रतिशत, २०७७–७८ मा ३२.८९ प्रतिशत विनियोजन रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि भने अघिल्लो वर्षभन्दा कम ३१.१८ प्रतिशत छ । यसले बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तह ओझेलमा पर्न थालेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

संघीय बजेटबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा प्रदेशमा १०.१५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २१.०३ प्रतिशत छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण पनि उत्साहजनक देखिँदैन । प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ बजेटको ८.६८ प्रतिशत मात्र छुट्याएका छन्, जुन आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को १०.०३ र २०७७–७८ को ९.८८ भन्दा निकै कम र घट्दो प्रवृत्तिमा छ । प्रदेशगत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशको ११.८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५.६९ प्रतिशत छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा अनुदानमध्ये पनि समानीकरण अनुदान महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । यो अनुदानको मुख्य उद्देश्य तहगत सरकारहरूलाई संविधानप्रदत्त अधिकार सूचीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु हो । यसैले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वितरण हुनुपर्ने हो । समानीकरण अनुदानको विनियोजन र बाँडफाँटमा सम्बन्धित तहका सरकारहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र यसमा संघीय सरकारले मार्गदर्शन मात्र गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकका आवश्यकता र विकासका चाहना पूर्ति गर्नमा समानीकरण अनुदानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तीन वर्षको राष्ट्रिय विनियोजन हेर्दा समानीकरण अनुदानमा वृद्धि करिब नगण्य (कुल बजेट वृद्धिको अनुपातमा घट्दो) छ, जुन प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी निर्वाहका दृष्टिले निकै न्यून हो । एकातर्फ नागरिकको बढ्दो अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप नजिकबाट अधिकाधिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने चाहना छ भने, अर्कातर्फ कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहले ठूलो लगानी गर्नुपरिरहेको अवस्थामा स्रोतमाथिको उच्च चाप धान्न निकै मुस्किल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले खास उद्देश्य वा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिने गर्छ । यसको अभिप्राय राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई नतिजामा आधारित सर्तसहित स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु हो । संविधानद्वारा संघीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारको सूचीअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न, साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारका कार्यका लागि यस्तो अनुदान निर्देशित हुने गर्छ । ससर्त अनुदानमा अनुदान उपलब्ध गराउने तहको सर्तअनुसार कार्यान्वयन हुने र कुनै कारणवश खर्च नभएमा विनियोजित रकम सम्बन्धित तहमै फिर्ता हुने हुन्छ । बजेटमा प्रदेशमा जाने ससर्त अनुदान घटेको छ भने स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष केही वृद्धि भइरहेको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा प्रवाह हुने समपूरक अनुदान, आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि प्राप्त हुने विशेष अनुदानको आकार भने क्रमशः बढ्दो छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट बेहोर्न सकिने व्यवस्था छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अधिकांश रकम प्रशासनिक तथा अनुत्पादनशील चालु खर्चमा विनियोजन हुने गरेको छ । यी दुई स्रोतमा प्रदेशमा रहेका ९५० भन्दा बढी कार्यालय र २२ हजारजति कर्मचारीको दायित्व सानो छैन । ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ६ सयभन्दा बढी एकाइहरूमा ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको प्रशासनिक दायित्व पनि यसैमा निर्भर छ ।

संघीय प्रणालीको अवलम्बनपश्चात् गठित प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित सरकार कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्रवेश गर्दै छन् । कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले तिनलाई आफूले बनाएका आवधिक योजना, घोषणापत्र र समय–समयमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई रूपान्तरण गर्नुका साथै कोभिडका कारण अवरुद्ध विकास–निर्माणका काम सम्पन्न गर्न स्रोतसाधनको उच्च चाप छ । यता विषयगत मन्त्रालयहरूबाट संघीय प्रणालीको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका ससाना पटके आयोजनाहरूबाट रातो किताबको आकार बढाउने कार्य जारी छ । अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले यस्ता हजारौं आयोजना केन्द्रमा राखी स्रोतसाधनको स्वेच्छाचारी वितरण गर्दै आएका छन् । चुनावको मुखमा यसमा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमजस्ता राजनीतिक प्रकृतिका वितरणमुखी कार्यक्रम हटाउने कार्यले दिगो स्वरूप प्राप्त गरेमा भविष्यमा स्थानीय तहको कार्य–स्वायत्तताको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।

संविधानमा भएका अधिकारको सूची कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हो । यो स्रोत संघीय सरकारको कृपाको विनियोजन नभएर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषय हो जुन खर्च आवश्यकतासँग जोडिएको हुन्छ । संघीय प्रणालीमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक तहको अधिकारको सूचीअनुसार कार्यदायरा विश्लेषण गरी खर्च आवश्यकताको पहिचानमार्फत स्रोतसाधन वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीको अवस्थामा केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई करिब ८–१० प्रतिशत विनियोजन हुने गर्थ्यो । अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित प्रदेश क्रियाशील छ भने स्थानीय तहको काँधमा संविधानप्रदत्त बाइस अधिकारको सूचीका अतिरिक्त निक्षेपित साझा अधिकारसमेत गरी करिब ४०० वटा जिम्मेवारी छन् । तुलनात्मक रूपमा प्रदेश संघभन्दा नागरिकको नजिकमा रहने र स्थानीय तहहरू नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने भुइँतहका सरकार भएकाले स्वाभाविक रूपमा यी तह नागरिकसँगको सान्निध्य र सरोकार बढी हुन्छ । यिनै सरकारको क्षमता र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामा नागरिकले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्ने र समग्र सरकारको छवि प्रतिविम्बित हुने गर्छ ।

नागरिकका नजिकमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत संविधानप्रदत्त क्षेत्राधिकारमा राजस्व सुधार कार्ययोजना नै बनाएर आन्तरिक आय अभिवृद्धि गरी वित्तीय सबलता कायम गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । कमजोर आन्तरिक स्रोतका कारण अरू स्रोत आकर्षण गर्न पनि कठिन हुन्छ । सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको खर्च आवश्यकता पहिचान गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्न जरुरी हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हेक्का राख्नुपर्ने अर्को तथ्य हो— स्रोतमा जति परनिर्भरता बढ्छ, स्वायत्ततामा उत्तिकै संकुचन आउँछ ।

(भट्टराई पूर्वसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : असार १८, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशबाट श्रमिकको उद्धार :  चिन्ता ज्यादा, तयारी कम

पूर्णचन्द्र भट्टराई

कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनेसँगै श्रमबजारमा लाखौं रोजगारी गुमेको छ । करोडौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ । आईएलओको पछिल्लो तथ्यांकमा महामारीले श्रमबजारमा विनाशकारी प्रभाव पार्ने इंगित गर्दै विश्वको आधा श्रमशक्ति (१.६ बिलियन) को जीविका जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकसमेत प्रभावित छन् । कतिपयको रोजगारी गुमेको छ त कतिपयको करार अवधि थप हुन सकेको छैन । कतिपय तलब, सुविधा कटौतीमा परेका छन् भने कतिपयको कार्यावधि कटौती भएको छ । कोही बिदामा बस्न बाध्य छन् त केही स्वदेश फर्कने चाँजोपाँजो मिलाउँदा–मिलाउँदै लकडाउनले उतै अड्किएका छन् । यस आलेखमा मुख्य गन्तव्य मुलुक (खाडी क्षेत्र र मलेसिया) का नेपाली श्रमिकबारे चर्चा गरिएको छ ।

तथ्यतथ्यांक

अहिलेको अवस्थामा कति कामदार प्रभावित भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । विद्यमान कहर कति लामो जान्छ भन्ने कुराले यसको संख्या घटबढ हुन्छ । मुख्य गन्तव्य मुलुकहरू (मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन र ओमान) मा करिब १४ लाख २० हजार नेपाली कामदार छन् । तिनको २५ प्रतिशत प्रभावित हुँदा ३ लाख ५० हजार र एक तिहाइ प्रभावित हुँदा ४ लाख ६६ हजारसम्म नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अध्ययन छ । रोजगारदाताले एकपटक कामदार हटाएपछि पुनः ल्याउन लामो प्रक्रिया र समय लग्ने हुँदा कतिपय कम्पनी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । यसले गर्दा कति नेपाली स्वदेश फिर्नेछन् भन्न गाह्रो छ । भारतमा लाखौं नेपाली रहेको सन्दर्भमा बढीजसो लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका र मौसमी कामका निमित्त जानेहरू मात्रै फर्किरहेका छन् ।

विगतको अनुभव

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा नेपाली श्रमिकको उद्धारसम्बन्धी प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतले समेत अप्ठेरोमा परेका नागरिक फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विगतमा छिटपुट रूपमा उद्धार नगरिएको होइन । २०६७ सालमा करिब १ हजार ७ सय नेपाली श्रमिकलाई लिबियाबाट ल्याउनु अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारकेन्द्रित ठूलो उद्धार हो । उक्त समय नेपालमा भर्खर सरकार परिवर्तन भएको र मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनसमेत भइसकेको थिएन । तत्कालीन मन्त्री गंगाधर तुलाधरलाई उद्धार कार्यको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयको समन्वयात्मक प्रयासमा उद्धार भएको थियो । लिबियामा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति नरहेकाले इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले उद्धारकार्यको अगुवाइ गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पनि सहयोग थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले समेत नेपाललाई सहयोग पुर्‍याएको थियो । यस्तो समन्वयात्मक प्रयासले छिटो उद्धार सम्पन्न गर्ने मुलुकको पंक्तिमा नेपाल पनि समावेश हुन सक्यो ।

अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा निकै भिन्न छ । उद्धार गर्नुपर्ने संख्या विगतको तुलनामा निकै ठूलो छ । यति धेरै व्यक्तिलाई स्वास्थ्यजन्य मापदण्ड पालना गर्दै स्वदेश फर्काउने, तत्पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आवश्यक उपचार–व्यवस्था र घरसम्म पुर्‍याउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । विगतको तुलनामा अहिले स्थिर सरकार छ । सबै मुख्य गन्तव्य मुलुकमा नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपालीको मजबुत सञ्जाल छ ।

तयारी

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बने पनि अहिले देशको पूरै ध्यान भारतबाट फर्कने नेपालीमै केन्द्रित छ । सीमामा अधैर्यपूर्वक पर्खिरहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनुका साथै भारतमा रेल खुल्नासाथ आउन सक्ने लाखौंलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पहिलो चिन्ता छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्यक्षेत्र आपत्कालीन प्रतिकार्य योजनाले अहिले ५३ हजार ८ सय २३ क्वारेन्टाइन बेड रहेको र कम्तीमा ५ लाख ४८ हजार क्वारेन्टाइनको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन राख्नुपर्ने भएकाले यससँगै विमान व्यवस्थापन क्षमता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा छिट्टै ठूलो संख्यामा नेपाल फिर्ता ल्याउने कार्य त्यति सहज नहुन पनि सक्छ । अतः विदेशबाट फर्कने कामदारको उद्धार र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मार्गचित्र नै बनाएर काम गर्न जरुरी देखिन्छ जसले सम्बन्धित निकायलाई तदअनुसार तयारी गर्न सहज होस् । विदेशबाट फर्कन चाहनेहरूले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई तयार राख्न सकून् ।

यस क्रममा उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रवाहको ज्यादै महत्त्व हुनेछ । सरकारले उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका सम्बन्धमा गरेको पहल, दूतावासका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारमा प्रवाह गरी सरकारले संरक्षण गरिरहेको अनुभूति दिन आवश्यक हुन्छ । यसै गरी स्वदेश फिर्ता नभएसम्म अप्ठेरोमा परेकालाई खाने–बस्ने सरसुविधा पुर्‍याउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

उद्धारका चरणहरू

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारलाई मूलतः तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, गन्तव्य मुलुकमा फर्कन चाहनेको तथ्यांक संकलन, उनीहरूलाई आवश्यक सेवा र सहयोग, स्वदेश नफर्किंदासम्म साबिकबमोजिम बसोबासको निरन्तरताजस्ता विषयमा कूटनीतिक पहल, फर्कनेको कोरोना परीक्षण र यात्रा व्यवस्थापनजस्ता विषय पर्छन् । दोस्रो चरणमा स्वदेश

आगमनपछि विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच, कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्था र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको कार्य पर्छ । यस चरणमा प्रदेश सरकारको समेत संलग्नता र साझेदारी आवश्यक हुन्छ । तेस्रो चरणमा स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कार्य पर्छन् । यसमा हस्तान्तरण भएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूको सीप र दक्षताबारे जानकारी राख्ने, सम्भाव्य पेसा–व्यवसायबारे अभिमुखीकरण गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सचेतनासहित परिवार तथा समाजमा पुनःस्थापना गराउनेजस्ता काम पर्छन् । यो काम मूलतः प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्धार र प्राथमिकता

विश्वव्यापी स्वास्थ्यजन्य महामारीको अवस्थामा उद्धारको कार्य त्यति सहज छैन । करार अवधि सकेर स्वदेश फर्कन हजारौं आतुरतापूर्वक प्रतीक्षारत छन् । यसैबीच अधिकांश गन्तव्य मुलुकले विनाडकुमेन्ट रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई धमाधम क्षमादान दिएर स्वदेश फर्कने मार्ग खोलेका छन् । कतिपय मुलुकले स्वदेशसम्मै पुर्‍याइदिने गरी गरेको कूटनीतिक पहलले उद्धारमा दबाबको अनुभूति हुन्छ ।

स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी तदअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । गन्तव्य मुलुकबाट फर्कन चाहनेका प्रकृति फरक–फरक छन्– करार अवधि समाप्त भएका, रोजगारी गुमाएका, क्षमादान पाई तोकिएको अवधिभित्र सम्बिन्धत मुलुक छाडिसक्नुपर्ने बाध्यताका, श्रमस्वीकृति नलिई अन्य प्रक्रियाबाट रोजगारीमा गएका, आफैंले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन नचाहेका, कम्पनीबाट बाध्यात्मक बिदामा पठाइएका आदि–आदि ।

प्राथमिकीकरणलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको नीतिले पनि प्रभाव पार्ने हुन्छ । जस्तो– गैरकानुनी रूपमा रही क्षमदान पाएका कामदारले यति दिनभित्र त्यो देश छाडिसक्नुपर्ने भन्ने भए पहिला उनीहरूलाई नै फर्काउनुपर्ने हुन सक्छ । सामान्य अवस्थामा चाहिँ करारको अवधि सकेर कम्पनीबाट सबै हिसाब–किताब गरी टिकट हातमा लिएका तर लकडाउनका कारण स्वदेश फर्कन नपाएका, महिला, रोजगारी गुमेर सडकमा आएकाहरू प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् ।

विदेशबाट ठूलो संख्यामा कामदार फर्काउनुपर्दा दूतावासमा साधनस्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन आवश्यक हुन्छ । ओमान र बहराइनमा तुलनात्मक रूपमा कम संख्या भएकाले अतिरिक्त स्रोतसहित स्थानीय स्तरमै सहयोगी राखेर व्यवस्थापन हुन सक्छ भने कतार, साउदी अरब, यूएई र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई थप मानव–स्रोत र वित्तीय स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ । उच्च कूटनीतिक पहलले रोजगारी गुम्ने अवस्थामा कमी पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उद्धारको आकार अपेक्षाकृत सानो हुन सक्छ ।

संसारका जहाँसुकै रहेका नेपालीले आपत्को अवस्थामा राज्यको संरक्षणको हक राख्छन् । स्वदेश आउन चाहनेलाई सरकारले उद्धार वा यात्रा सहजीकरण गरी फर्काउनुपर्ने नै हुन्छ । ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्काउनुपर्ने र गन्तव्य मुलुकदेखि घरसम्म सुरक्षित रूपमा ल्याउने कार्यका लागि ढिला नगरीकन मार्गचित्र नै बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×