नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको सात वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । नेपालका सन्दर्भमा नवीन अभ्यासका रूपमा रहेको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका दृष्टिले निर्वाचित सरकारको पहिलो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण समय हो । यस अवधिको अभ्यासले भविष्यमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देशित गर्दछ । यो आलेख यस अवधिको प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनको लेखाजोखामा केन्द्रित छ ।
राजनीतिक खिचातानीका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट जारी भएको छ । बजेट राज्यको वार्षिक आय–व्ययको योजना मात्र नभई मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण नीतिगत औजार पनि हो, जसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनेसँगै श्रमबजारमा लाखौं रोजगारी गुमेको छ । करोडौंको रोजगारी जोखिममा परेको छ । आईएलओको पछिल्लो तथ्यांकमा महामारीले श्रमबजारमा विनाशकारी प्रभाव पार्ने इंगित गर्दै विश्वको आधा श्रमशक्ति (१.६ बिलियन) को जीविका जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
लकडाउनपछिको असमञ्जसमा बिस्तारै स्थानीय तहहरूले देशमा आशाको सञ्चार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन् । जटिल अवस्थामा नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । संघीयताको अवलम्बनसँगसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी ग्रहण गरेका छन् ।
