प्रतिबद्धताविहीन पाँचदलीय गठबन्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिबद्धताविहीन पाँचदलीय गठबन्धन

संसद्लाई साँचो अर्थमा चलायमान तुल्याउन त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दल स्वयंमा कतिको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ? आफैंभित्र चुस्त लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापना गर्न नसकेका दलहरूको उपस्थितिमा संसद्ले आफ्नो गरिमा कसरी राख्न सक्छ ?
उज्ज्वल प्रसाई

अवैध सत्ता सञ्चालन गरिरहेका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सक्रिय भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह मोर्चाबद्ध भएका छन् । आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य निरन्तर रहने उनीहरूको विश्वास छ । मौजुदा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षार्थ गठबन्धन बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।


संकटग्रस्त लोकतन्त्रको ‘प्राण प्रतिष्ठा’ का निम्ति सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । ओली सरकारको अवैधता पुष्टि हुने विश्वासमा रहेको गठबन्धनको बाँकी समय विभिन्न समूहसँग भेटघाट र अन्तरक्रियामा बितेको छ ।

यसै सिलसिलामा असार १६ गते नागरिक आन्दोलनका सदस्य एवं बुद्धिजीवीहरूसँग गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तरक्रिया गरे । उपस्थित धेरैले नेताहरूलाई सुझाव दिएनन्, प्रश्न गरे । आ–आफ्ना चिन्ता, संशय र आक्रोशमिश्रित ती प्रश्नका भाका र भंगिमा भिन्न भए पनि सार लगभग उही थिए । ओलीको विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका नेतृत्वसँग लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता विचार, एजेन्डा र कार्यक्रम छन् भनेर जान्न खोजेका थिए प्रश्नकर्ता नागरिकले । साथै, संकटग्रस्त बनेको लोकतन्त्रको कारक केवल ओली र उनले गरेका केही निर्णय मात्रै होइनन् भन्नेमा उपस्थितमध्ये धेरैको मतैक्य थियो ।

सत्ता लम्ब्याउन गरिएको संसद् विघटनका कारण लोकतन्त्र जोखिममा परेको गठबन्धनको ठहर पूर्ण सत्य होइन । संसदीय व्यवस्थामा चालु भनिएको संसद्लाई निष्प्राण बनाउनु पनि उत्तिकै ठूलो समस्या हो । पहिलो पटक विघटन हुनुअघि पनि संसद् सही अर्थमा सञ्चालित थिएन । पहिलो विघटनलाई अवैध तुल्याउँदै पुन:स्थापना गरिएको संसद्लाई त्यसरी नै अर्थहीन तुल्याइयो । प्रतिनिधिसभालाई जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाजस्तो बन्न नदिनुमा ओली मात्रै दोषी छन् वा मौजुदा संविधानका प्रावधानमा पनि समस्या छन् ? प्रश्नकर्ताले विमर्शको माग गरेका थिए । साथै, संसद्लाई साँचो अर्थमा चलायमान तुल्याउन त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दल स्वयंमा कतिको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ? आफैंभित्र चुस्त लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापना गर्न नसकेका दलहरूको उपस्थितिमा संसद्ले आफ्नो गरिमा कसरी राख्न सक्छ ? उनीहरू जान्न चाहन्थे ।

संघीयता संघीयताजस्तो छैन । त्यसो हुनुमा ओली मात्र दोषी होइनन्, संघीयताको सबल प्रयोगका निम्ति आफ्ना समग्र पार्टीपंक्तिलाई तयार बनाउन नसक्ने पाँचदलीय गठबन्धनका सबै शीर्षस्थ उत्तिकै दोषी छन् । खासमा संविधान बनेपछिको समयमा संघीयता र समावेशितालाई आफ्ना मुख्य एजेन्डा मान्ने र तिनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने कुनै दल नै बाँकी रहेन । पहिलो संविधानसभा चालु रहँदा कांग्रेस र एमालेलाई ‘रिलक्ट्यान्ट फेडरलिस्ट’ अर्थात् ‘अनिच्छुक संघीयतावादी’ भन्थे राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथू । अन्तत: सबै दलका लागि संघीयता अनिच्छाकै विषय बन्यो ।

संविधानसभा चालु रहुन्जेल संघीयतालाई जीवनमरणको सवाल बनाएका पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवहरूसमेतले संविधान कार्यान्वयनका बेला भने यसलाई प्राथमिक चिन्ताको विषय कहिल्यै बनाएनन् । कोही पनि गम्भीरतापूर्वक संघीयता र समावेशिताजस्ता प्रावधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि परिचालित नभएकाले नै संघीयताविरोधी ओली आफ्ना उद्देश्यमा सफल भए । अन्तत: संघीयता नै आवश्यक छैन भन्ने आम भाष्य निर्माण हुन पुग्यो । यसैका बलमा दक्षिणपन्थीहरू संघीयताको खारेजीका लागि जनमतसंग्रहको माग गर्न थालेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनलाई त्यसकारण गत बुधबार प्रश्न गरिरहेका थिए नागरिकहरू, ‘ओलीले निकम्मा तुल्याउन खोजेको संघीयतालाई अर्थपूर्ण ढंगले लागू गर्ने र त्यसमार्फत आम नागरिकलाई सबल तुल्याउने एजेन्डा के छ तपाईंहरूसँग ?’

नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा हुँदै गर्दा काठमाडौंमा दीपावली गरियो । संविधान बनेकामा विजय उद्घोष गर्दै दीपावलीका निम्ति आह्वान गर्ने नेताहरू अस्ति बुधबार अघिल्तिर कुर्सीमा थिए । सोही संविधानसँग असन्तुष्ट हुँदै आफ्ना घरका बत्ती निभाएर ब्ल्याक आउट गर्ने र संविधान जलाउने केही नागरिकहरू अघिल्तिर बसेर प्रश्न सोधिरहेका थिए । ‘संविधान लेख्ने र जारी गर्ने प्रक्रियासँग असन्तुष्ट भएर हिजो जुन संविधान जलायौं, आज त्यही संविधानको रक्षार्थ हामी सडकमा आएका छौं । कसरी यति छिटो यो संविधान यति कमजोर हुन पुग्यो कि यसलाई बचाउन हामी नै सडकमा आइपुग्नुपर्‍यो ?’ हिजो संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएकामा गर्व गर्ने र उत्सव मनाउने नेतृत्वको इमानदार जवाफको अपेक्षा गर्दै यो प्रश्न सोधिएको थियो ।

संविधान जारी गर्दा हिन्दुत्ववादी भारतलाई रिझाउन धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानमा खेलबाड गरियो । जारी संविधानले धर्मनिरपेक्षतामार्फत नै सनातन धर्म अर्थात् हिन्दु धर्मको संरक्षण गरेको छ । त्यसैले कहिले सद्गुरुका नाममा, कहिले बालगुरु आदित्यमणिका यज्ञमा त कहिले कमल नयनाचार्यका अनुष्ठानमा आफ्नो इमान होमेका नेतृत्वलाई केही पेचिला प्रश्न सोधेका थिए नागरिकले । एक संस्कृतिकर्मीको प्रश्न थियो, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मत बचाउने नाममा ठोरीमा चलिरहेको धार्मिक राजनीतिको बचाउ किन गर्नुपर्छ प्रचण्डजस्ता नेतालाई ?’

कमजोर भइसकेको दाबी गरिने जात व्यवस्था अझै जब्बर हुनुले समग्र दलीय राजनीतिको विफलता देखाउँछ । रूपा सुनारले उठाएका प्रश्नहरू गठबन्धनका एजेन्डा हुन् कि होइनन् ? नवराज विक मारिनुको कारण खोज्ने र तिनको निदान गर्ने उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने लोकतन्त्र बलियो बन्छ ? जातकै कारण मारिएका ती प्रेमीहरूका दोषी आजका दिनसम्म सजायको भागीदार नहुनुले समग्र व्यवस्थाकै कमजोरी औंल्याउँदैन र ? आफू ओलीभन्दा फरक हौं भनेर दाबी गरिरहेका नेताहरूबाट यी प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको सुन्न खोजेका थिए नागरिकहरूले ।

अनेक चुनौतीका बाबजुद पितृसत्ताको जर्जर रूप समाज सञ्चालनको जिम्मा पाएका समग्र संस्थाहरूमा देखिनुले लोकतन्त्र बलियो भएको संकेत गर्दैन । एउटा प्रश्न यस्तो पनि थियो, ‘समावेशिता भनेको के हो ? नातावाद हो कि कुटुम्बवाद हो ? महिलालाई अवसर दिनु भनेको के हो ? नाता पर्ने महिलाहरूलाई रबरस्ट्याम्प बनाएर पदमा सजाउनु हो ? होइन भने, समावेशिताका नाममा के गर्नुभयो तपाईंहरूले ?’ आइन्दा समावेशिताका नाममा मनपरी होइन, साँचो अर्थमा समाजजस्तै समावेशी राज्य बनाउने काम अघि बढ्नेछ भनेर प्रतिबद्धता गरेको सुन्न चाहेका थिए प्रश्नकर्ताले । नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच विभेद भएको स्विकारेर तिनले त्यसलाई सच्याउने अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हुने वाचा गर्नेछन् भन्ने नागरिकहरूको अपेक्षा थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेमा जुन राष्ट्रिय संकल्पको खाँचो छ, त्यसबारे ठोस जवाफ अपेक्षा गर्नु सामान्य थियो । त्यसैले केही प्रश्न यसबारे पनि उठेका थिए । जवाफमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘गोविन्द केसीले उठाउनुभएका माग ठीकै छन् । तर कतिपय मेडिकल कलेजले ठूलठूला भवन बनाइसकेका छन्, विद्यार्थीहरू राखेर पढाउन थालिसकेका छन् । धेरै नेपाली विद्यार्थी देशबाहिर गएर पढिरहेका छन्, धेरै पैसा बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले मिलाउनुपर्छ, भवन बनाएर सञ्चालन गरिसकेका कलेजलाई मिलाएर सम्बन्धन दिनुपर्छ ।’ उनको जवाफबाट चकित एवं निराश भएका एक अभियन्ताले हलबाट बाहिरिँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै हामी बालुवाटार घेर्न पुग्नुपर्ने भयो । स्वास्थ्य शिक्षाको सवालमा उनले दिएको जवाफले त्यही खतराको संकेत गर्‍यो ।’

दलीयकरणले थिलथिलो भएको छ नेपाली समाज । जताततै दल छन्, तिनका कार्यकर्ता छन्, तिनैका हस्तक्षेप छन्, तिनकै जकडबन्दमा सबै संस्था कैद छन् । जहाँजहाँ दलहरू र तिनको दबदबा छन्, त्यहाँत्यहाँ अव्यवस्था र विसंगति छन् । लोकतन्त्रका नाममा सञ्चालित यो दलीयकरणलाई निस्तेज नगरी ओली प्रवृत्ति पराजित हुन्छ ? दलीयकरणको यो विद्रूपता अन्त्य गर्ने संकल्प तपाईंहरूसँग कति छ ? नागरिकले स्पष्ट शब्दमा सोधेका थिए पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई । कारण, नेपाली समाजको घातक दलीयकरणका मुख्य नायकहरू उनीहरू पनि हुन् ।

दुई घण्टाभन्दा बढी समय यिनै प्रश्न सुनेर बसेका पाँचदलीय गठबन्धनका नेतृत्वले ठोस प्रतिबद्धता केही जनाउन सकेनन् । औपचारिकताका निम्ति केही आश्वासन नदिएका होइनन्, कुनै पनि मुद्दामा स्पष्ट शब्दमा आफू दृढसंकल्प रहेको बताउन भने सकेनन् । अधिकांश प्रश्नकर्ताले उठाएका दलितका प्रश्नमा ठोस कुनै जवाफ दिएनन् । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बनाउने सवालमा खासै शब्द खर्चेनन् । प्रत्येकले आफूहरू ओलीजस्ता होइनौं र फरक छौं भनिरहे तर त्यो फरकपना प्रत्याभूति गराउने हदमा आफू सुध्रिने कुनै दृढता प्रस्तुत गरेनन् ।

यस्ता संकल्प नगरी, ती संकल्पसहितको लिखित प्रतिबद्धता जारी नगरी पाँचदलीय गठबन्धनले आम विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछैन । कथं ओलीको सत्ता लम्बिए, उनीहरूको आह्वानमा सबल आन्दोलन हुने सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ । अपेक्षाअनुरूप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँच दलको गठबन्धन सरकार बन्यो भने पनि लोकतन्त्र सबल होला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक भनिएको यो व्यवस्था आम नागरिकको जीवन रूपान्तरणका निम्ति उपयोग हुनेछ भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । ओली प्रवृत्तिकै विकल्प हुँ भन्नेले पाल्सी कुरा फलाक्दैन, विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाउँछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ २०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूराजनीतिको साधारण परख

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन आफूले खेलेको भूमिका चुनावी कमोडिटी बन्ने आकलन मोदी–शाह–विष्टको हुन सक्छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

भूराजनीतिक तानाबाना आम नागरिकको पहुँचभन्दा परका खोपीहरूमा बुनिन्छ । बाहिर चुहिने सूचना कति विश्वसनीय हुन्, यसै भन्न सकिन्न । परिणामका रूपमा प्रत्यक्ष देखिने वा अनुभूति हुने घटना भएमा ती यसकारण भए होलान् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । परिणाम प्रकट नभइन्जेल रहस्यकै खेती भइरहन्छ । भूराजनीतिक विश्लेषकका रूपमा पहिचान बनाएका विद्वान्का गफले पनि उति भेउ दिँदैनन्; तिनका सामथ्र्यभन्दा ज्यादा सीमा हुन्छन् । चनाखा पत्रकारले ‘स्रोत’ बाट थुतेका सूचनाले नागरिकलाई कति सुसूचित गरेभन्दा पनि कसको राजनीतिलाई सघाए भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले षड्यन्त्र सिद्धान्तको बजारभाउ आकासिन्छ ।

षड्यन्त्र सिद्धान्तको मेहरोमा फस्नुभन्दा विश्वसनीय माध्यममा आएका सही सूचनाका स–साना विन्दु जोडेर अवस्थाको आकलन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । यति काम गर्नका लागि खास प्राज्ञिक तालिम वा नेपथ्यमा रचिने षड्यन्त्र सुँघ्न सक्ने विशिष्ट घ्राणशक्ति आवश्यक हुँदैन । जस्तो, हामी आम नागरिकले थाहा पाएका केही सूचनाको कसीमा केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारको सम्बन्ध र सो सम्बन्धले नेपालको राजनीतिमा पारेका प्रभाव बुझ्न सक्छौं । ठूलो भविष्यवेत्ता भएको स्वाङ नपारी आगामी राजनीतिक बाटोबारे सामान्य अनुमान लगाउन सक्छौं । हामीले थाहा नपाएका कुनै षड्यन्त्र वा विशिष्ट घटनाका कारण अलग परिणाम आउन सक्ने सम्भावना भने सधैं रहन्छ ।

केपी ओलीले आफ्नो पूर्ण सक्रियतामा गरेका केही कामका आधारमा ढुक्कले भन्न सकिन्छ, उनी आफूलाई हिन्दुवादको प्रवद्र्धकका रूपमा प्रकट गर्न चाहन्छन् । ठोरीमा राम मन्दिर बनाउन उनले देखाएको सक्रियता र त्यसका लागि उनले प्रदर्शन गरेको ‘इतिहास–विद्वत्ता’ आफैंमा एउटा रोचक प्रमाण हो । ठोरीवाले रामका लागि छुट्याइएको बजेटले उनको हिन्दुवादलाई नै प्रस्ट्याउँछ । भारतका हिन्दुवादीले उछालिरहने राम जन्मभूमिबारे भ्रमको नयाँ संस्करणस्वरूप ठोरी अघि सार्दा एकैसाथ राष्ट्रवादी पनि देखिन सक्ने उनको अनुमान पूरै गलत छैन । साथै, पशुपतिमा करोडौं खर्च गरेर सुनको जलहरी राख्न उनले देखाएको सक्रियता हिन्दुवादी रुझान प्रस्ट्याउन चालिएको बिलकुल राजनीतिक कदम नै हो ।

यसअघि ओलीले आफूलाई पञ्चायती राष्ट्रवादको बलियो अनुयायीका रूपमा प्रस्ट्याइसकेका थिए । समावेशिता र संघीयताबारे उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका धारणा र प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गरेका निर्णयहरू राम्रोसँग नियाल्नेले उनको विचारधारात्मक रुझान नबुझेको हुँदैन । त्यसैले हिन्दुवादीका रूपमा प्रकट हुनुलाई असाध्यै ठूलो आकस्मिकताका रूपमा व्याख्या गर्नु पूर्णतया सही हुँदैन । पञ्चायती राष्ट्रवादको एक बलियो आधारस्तम्भ हिन्दुवाद हो । विचारधाराको निरन्तरताका रूपमा उनको हिन्दुवादलाई बुझ्दा सही हुन्छ । तर, ठोरी र जलहरीजस्ता निर्णय भने भड्किला तमासा सृजनाका निम्ति उनलाई जरुरी लागेका हुन् । यस्ता तमासाले देशभित्रको हिन्दु मतलाई राम्ररी प्रभावित तुल्याउनेछ भन्ने उनलाई थाहा छ । सन् २००६ पछि नेपालमा भइरहेका परिवर्तनलाई पश्चिमा षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको मन जित्न पनि यी तमासा लाभदायक छन् । र, भारतीय हिन्दुवादसँग साँठगाँठ गर्ने प्रस्ट वैचारिक भूमि पनि यस्ता प्रकट तमासाले तयार बनाइदिन्छन् ।

राष्ट्रवादका लागि सधैं एउटा दुस्मन आवश्यक हुने बुझेका नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले ठोरीको राष्ट्रवाद स्विकारिदिएको हुन सक्छ । उता उनीहरूलाई मुस्लिम धर्मावलम्बी र पाकिस्तानजस्ता ‘दुस्मन’ हरू आवश्यक भइरहन्छन् भने यता पनि भारत र पश्चिमा क्रिस्चियनका भूतमा प्रहार गरिरहँदा नै राष्ट्रवाद सान्दर्भिक भइरहन्छ । ‘अन्य’–घृणाबिना राष्ट्रवाद बलियो हतियार बन्न सक्दैन र यसको प्रयोग गर्नेले बुझेको हुन्छ, त्यस्तो घृणा उछाल्न नसक्दा इच्छाएको परिणाम हात पार्न सम्भव हुँदैन । आफैंले बारम्बार सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको हतियारको यस यथार्थलाई हृदयंगम गरेका कारण ओलीको ठोरी–राजनीतिलाई मोदी कोटरीले प्रतिकूल मान्दैन ।

आफूलाई प्रस्ट हिन्दुवादीका रूपमा प्रकट गरेका कारण नै ओलीको अवैध सत्ता टिकाउन भारतले सहयोग गरेको हुन सक्छ । त्यही सिलसिलामा मधेसी जनताका नाममा थाती रहेका केही मुद्दामा मोलाहिजा गरेको सतही नाटक मञ्चनपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू ओली–कूमा सामेल भएका हुन् । ठाकुरलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गर्ने बेलादेखि नै भारतले सहयोग गरेको यथार्थ कसैका सामु छिपेको छैन । उपेन्द्र यादवको उदयबाट खासै खुसी हुन नसकेको उस बेलाको भारतीय सत्ता मधेसमा अर्को शक्ति उदाएको हेर्न चाहन्थ्यो । परिणाम, तमलोपाको जन्म भयो । यी घटनाका सम्पूर्ण सिलसिला उल्लेख गरेर किताबहरू नै लेखिएका छन् र ती विवरणहरू असत्य भएको स्वयं ठाकुरहरूले पनि बताएका छैनन् । उहिल्यैदेखि गरेका सहयोगको ब्याज उठाउने यस्तै बेला त होला †

मधेसकै लागि त्यो बदनाम नाकाबन्दी गरिदिएको भारतीय दाबीले पनि ठाकुरहरूलाई लघारेर ओलीको शरणमा पुर्‍याएको बुझ्न विलक्षण विद्वत्ता आवश्यक पर्दैन । सत्ता मोलाहिजाबाट मधेसका नाममा केही हातलागी भइहाले कुनै दिन चुनावमा भजाउन सकिएला भन्ने अनुमान पनि पक्कै छ, महतोहरूको । त्यही हात लागेको भनेर प्रचारित उपलब्धिमा अदालतले व्यवधान सृजना गर्दा पनि सत्ताबाट उनीहरू टसमस हुँदैनन् । आफ्नै पार्टी चकनाचुर भइसक्दा पनि उनीहरू ओलीको बचाउमा दृढतापूर्वक डटिरहन्छन् । त्यति मात्रै होइन, ओलीले बजेटमार्फत औपचारिक रूपमा चुरे बेच्ने निर्णय सुनाउँदा पनि महतोहरू उनकै मतियार बनिरहन्छन् । चुरे नासिँदा सिंगो तराई मरुभूमि हुन्छ । मधेसको मरुभूमीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको सरकारमा मधेस मुक्तिका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने ठाकुर–महतोहरू किन सामेल भइरहन्छन् त ? केवल केही दिनको मन्त्री पदको न्यानोका लागि यो हदको जोखिम उठाएका हुन् उनीहरूले ? पक्कै होइन । ओली–सत्ताको दीर्घायुका लागि उनीहरू सत्तामा गएका हुन् ।

यहाँनेर एउटा सामान्य प्रश्न उब्जिन्छ, ओलीको सत्ता टिकाइरहँदा मोदीको भारतलाई के लाभ हुन्छ ? विशाल भारतको एउटा सहर बनाउन आवश्यक गिट्टी र बालुवा मात्रैका लागि ओली–सत्ताको दीर्घायु उसको चाहना होला ? कुनै खास ठोकुवा गर्न सकिन्न । तर अनुमान लगाउन सकिने केही ठाउँ छन् ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने चाहना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र खासगरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नेताहरूले बारम्बार प्रकट गरेका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हिन्दु सम्राट्का रूपमा सम्मान गर्ने उपक्रम उनीहरूले अझै जारी राखेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम झेलेर शाहले कुम्भमेला इत्यादिको भ्रमण गर्ने रहर त्यसै प्रदर्शन गरेका होइनन् । योगी आदित्यनाथ भनिने अजय विष्टजस्ता आरएसएस पृष्ठभूमिका हिन्दुवादी नेताहरू नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने सपना अझै बुनिरहन्छन् ।

यहाँ बिर्सन नहुने एउटा यथार्थ छ, सन् २००६–७ पछि नेपालमा भएका परिवर्तनलाई नरुचाउने केपी ओली प्रवृत्तिका ‘कम्युनिस्ट’ मात्र होइनन्, कमल थापा मार्काका दक्षिणपन्थी मात्रै होइनन्, हिन्दुवादी कांग्रेसी मात्रै पनि होइनन्, अजय विष्टजस्ता भारतीय दक्षिणपन्थीहरू पनि उत्तिकै बेखुुस र निराश भएका हुन् । खासगरी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति विष्टहरू रुष्ट थिए । एउटै उद्देश्य र विचारधारा भएका व्यक्ति, समूह र प्रवृत्ति अहिले शक्ति र सत्तामा छन् । समान उद्देश्यका लागि यी सबैले मिलेर भूराजनीतिलाई खास आकार दिन चाहे भने नेपालमा केही समयदेखि फणा उठाउन खोजिरहेको दक्षिणपन्थी राजनीतिले प्रश्रय पाउनेछ । यीमध्ये केहीले आफ्नो शक्ति र सत्ता अविच्छिन्न राख्न र केहीले सत्तामा पुग्न समझदारी बनाएका हुन सक्छन् ।

कमल थापा अचेल ओलीको समर्थनमा खुलेर बोल्छन् भने, ओलीविरोधी हुन पुगेका माधव, प्रचण्ड र झलनाथहरूलाई खिसी गर्छन् । साथै, आफ्नो पार्टीले पहिले छोडेको राजतन्त्रको माग ब्युँताएको बारम्बार बताइरहन्छन् । आफ्नो हिन्दुवादको अक्षुण्णताबारे पनि सबैलाई सम्झाइरहन्छन् । साथै, कांग्रेसका राष्ट्रवादी र हिन्दुवादीले ओलीप्रतिको अनुराग सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको र ओलीलाई सघाउन हरसम्भव प्रयत्न गरेको सम्झनु उपयुक्त हुन्छ ।

स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयसम्म ओलीप्रति नरम रहनु र संसद् विघटनजस्ता बवन्डर गरिसकेका ओलीलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिनु उनको सदाशय होइन । देउवाको राजनीतिबारे सामान्य सूचना राख्ने जोकोहीले यस्तो नाटकीय सदाशयलाई पचाउन सक्दैनन् । खासगरी, आगामी महाधिवेशनमा बाजी मार्न मोदीको साथ र ओलीको आड अत्यन्त आवश्यक रहेको देउवाको ठम्याइ छ । आजपर्यन्त उनी त्यही ठम्याइमा अडिएका हुन सक्छन् । यद्यपि केही दिनपहिले भारतको कुत्सित खेलले नेपालमा समस्या पैदा भइरहेको संकेत गर्दै जारी भएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्तिमा देउवाको समेत हस्ताक्षर थियो ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन आफूले खेलेको भूमिका चुनावी कमोडिटी बन्ने आकलन मोदी–शाह–विष्टको हुन सक्छ । खस्कन थालेको जनाधारलाई केही दिन भए पनि तरंगित पार्न उनीहरूका लागि यो ‘सफलता’ लाभदायक हुन सक्छ । भाजपा र आरएसएसको समेत आडमा ओलीले आफ्नो सत्ता अक्षुण्ण रहन्छ भन्ने अनुमान गरेका हुन सक्छन् । राप्रपाजस्ता शक्तिले पनि यसमा आफ्नो स्पेस बनाउने सम्भावना देखेका हुन सक्छन् । मधेसकेन्द्रित नेताहरूबारे माथि नै भनिसकियो । लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी खोल ओढेका सुकिला नेपाली राष्ट्रवादीलाई मन नपरेको धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र संघीयताजस्ता प्रावधान कमजोर बनेको वा नष्ट भएको हेर्ने रहर यही मौकामा पूरा हुन सक्छ । देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको अदूरदर्शी अवसरवाद र विचारशून्यता यो गठजोडलाई सफल बनाउने असली कारक बन्ने त छँदै छ ।

ओलीले सत्ता निरन्तरताका लागि गरेका सबै कृत्यका कारण उनैद्वारा हदै महिमामण्डित संविधान संकटग्रस्त बनिसकेको छ । दिन–प्रतिदिन असान्दर्भिक बन्दै जाने खतरा पनि छ । समाजको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अवरुद्ध हुन थालेको त अझै धेरै भयो । सो अवरोधको स्पष्ट अनुहार र अभिव्यक्ति भने ओली नै बनेका छन् ।

युट्युबतिर चल्तीमा रहेका ‘सेलेब्रिटी’ विश्लेषकका जस्ता कुनै विशेष सूचना वा विलक्षण प्रज्ञाका आधारमा होइन, सतहमा देखिएका सूचनाको अत्यन्तै सामान्य परखको भरमा यी अनुमान गरिएका हुन् । अनुमान साँचो हुने संकेतहरू बढी प्रस्ट हुँदै गएमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि आन्दोलनको खाँचो महसुस गर्लान् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ २०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×