बेइजिङ–वर्चस्वको पूर्वाभास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेइजिङ–वर्चस्वको पूर्वाभास

बेइजिङ सुस्तरी संसारको कार्यशालाबाट संकटग्रस्त अर्थतन्त्रहरूको सहज साहू एवं धनी महाजन बनेर देखा पर्न थालेपछि अल्पविकिसित देशहरूमा चिनियाँ प्रारूपको अर्थ–राजनीतिको आकर्षण बढेको हुनुपर्छ ।
सीके लाल

सन् २०२० को सुरुदेखि नै अन्य कतिपय सामाजिक अभ्यासहरूजस्तै चियापसलमा बसेर गफ चुट्ने चलन कोभिड–१९ द्वारा सृजित असहज अवस्थाको सिकार बन्न पुगेको थियो । बन्दाबन्दीले गर्दा लामो कालसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सबै कार्यस्थल बन्द थिए । घरबन्दीमा बस्दा मनमा थरीथरीका कुरा खेले पनि फोनमा साथीभाइसँग सबै मुद्दामा जोसिलो बहस गर्न सकिँदैन ।

अन्तर्जालका जुम, टिम, मिट, ब्ल्युजिन्स वा स्ट्रिमयार्डजस्ता छलफलका आभासी मञ्चहरू कारोबारी अन्तरक्रियाका लागि बनाइएका हुन् । अन्तर्जालमार्फत औपचारिक परिचर्चाबाहेकको गफगाफका लागि भने हालसालै हातेफोनबाट चलाइने ‘क्लबहाउस एप्प’ प्रचलनमा आएको छ । पुरानो मोडलका स्मार्टफोनमा समेत यो एप्प भने चल्दैन । एप्पको अपेक्षाकृत अनन्यता (एक्सक्लुसिभिटी) ले गर्दा काठमाडौंको ‘सेतो कमिज’ जमातमा क्लबहाउसको लोकप्रियता व्यापक हुँदै गइरहेको छ ।

काम र मामको खासै चिन्ता नभएका तर सार्वजनिक मुद्दामा चासो राख्ने उदारवादी जमातका लागि अंग्रेजीमा ‘वोक’ एवं ‘लाट्टे लिबरल’ जस्ता संज्ञाहरू प्रचलनमा छन् । आफ्नो वर्गीय एवं जातीय प्रमुखतामा सोझै जोखिम नदेखिएसम्म सार्वजनिक हितका मुद्दामा आवाज उठाउने नेपालको ‘वोक’ प्रवर्गका लागि भने सन् २०१० देखि नै सेतो कमिज (अंग्रेजीमा ह्वाइट सर्ट्स) जमात पदावली प्रयोग हुँदै आएको छ । माओवादीहरूको विरोध गर्ने मूल मुद्दाले गर्दा गोलबद्ध भएको सेतो कमिज जमात सन् २०१५ मा नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अभूतपूर्व उदयपछि एकाएक कार्यसूचीविहीन भएको थियो । पुष्पकमल दाहालको आत्मसमर्पणपछि वामपन्थी चुनौती समाप्त भएको लाग्न थालेको थियो । शेरबहादुर देउवाको पार्श्वीकरणले गर्दा दक्षिणपन्थी राजनीति पनि निवर्तन (रिट्रिट) तिर उन्मुख भएको देखिँदै थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई यथास्थितिवादीहरूले राजनीतिक स्थायित्वका प्रतिमान, नृजातीय वर्चस्वका अनुप्रतीक एवं राष्ट्रवादका प्रचण्ड प्रवर्द्धकका रूपमा स्थापित गरेका थिए । बडो मिहिनेतका साथ बनाइएको सर्वेसर्वाको त्यस्तो कृत्रिम छवि दुई वर्षभित्र स्तम्भासन (पेडस्टल) बाट भुइँमा खसेको छ ।

अहिले सेतो कमिज जमात बडो असमञ्जसमा छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको समर्थन गरे सार्वजनिक उपहासको पात्र बनिने जोखिम छ । विरोध गर्नुअगाडि नृजातीय मुख्तियारलाई काँधमा बोकेर राष्ट्रवादी तारणहार बनाएको कर्मका लागि पश्चात्ताप गर्नुपर्ने हुन्छ । रूपा सुनारको समर्थनमा उभिए काठमाडौंको प्रभावशाली नेवाः मध्यमवर्ग चिढिने डर छ, विरोध गरे ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ नारासँग जोडिने अवसर हराउँछ । मधेसीहरूको विरोध गरौं त तीमध्ये केहीले सकी–नसकी सर्वेसर्वा शर्मा ओली सवार रहेको सत्तारथ तानिरहेका छन्, समर्थन गर्न नृजातीय पूर्वाग्रहले दिँदैन । संघीयता एवं समावेशिताको विरोध गरे कमल थापाको कित्तामा पुगिन्छ, समर्थन गरे सक्षमतन्त्रको पृष्ठपोषक रहेको पहिचान हराउँछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध गरौं, हिन्दु राष्ट्र कसले जोगाइदिने ? समर्थन गरौं, पुच्छ्र्रे नक्साको माया लाग्छ । यस्तै किंकर्तव्यविमूढताले गर्दा होला, सेतो कमिज जमातका केही अग्रसर नागरिकहरू हालसालै ‘चाइनालाई चिनौं ः चाइनाको राजनीतिक मोडल के हो ?’ भन्ने प्रश्नसँग जुझ्न क्लबहाउसमा जोडिएका थिए । सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्भ्रान्तले वैदेशिक विषयमा बहस गर्ने अग्रसरता लिनु स्वाभाविक पनि हो ।

आन्तरिक मुद्दाहरूमा अल्झिएको मूलधारको मिडियालाई अहिले विश्वशक्ति बनिसकेको छिमेकीका वारे छलफल गर्नसम्म फुर्सद छैन । देशभित्र कोभिडको टीका नपाएर हाहाकार भइरहेका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शताब्दी महोत्सव (१ जुलाई २०२१) कसको चासोको विषय बनोस् ! कतिसम्म भने, सी चिनफिङ विचारधारा अंगीकार गरेका सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूसमेत ‘चीनको युग’ प्रस्तावनासँग भिड्न हिचकिचाइरहेका छन् । तर, आउँदा केही दशकसम्म वैश्विक वर्चस्वका लागि विद्यमान ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ एवं उदीयमान ‘बेइजिङ कन्सेन्सस’ प्रतिस्पर्धी रहने लगभग निश्चित छ । वैदेशिक सम्बन्धले आन्तरिक अर्थ–राजनीति प्रभावित हुने नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरू वैश्विक शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त रहने प्रश्नै उठ्दैन । त्यस अर्थमा चीनलाई चिन्न चाहने सेतो कमिज जमातको चासोलाई सम्मानपूर्वक हेरिनुपर्छ । त्यस्तो बहसमा खास गरेर चिनियाँ भाषा जान्ने बुद्धिजीवीहरूको योगदान उल्लेख्य ठहरिन सक्छ । अंग्रेजी भाषाको ‘ग्लोबल टाइम्स’ एवं ‘वासिङ्टन पोस्ट’ पढेर विवादित मुद्दाहरूबारे स्पष्ट हुन कठिन छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘चीन विश्वको केन्द्रमा रहने बेला आयो’ भन्ने सन् २०१७ को उद्घोषलाई अब अझै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

साम्राज्यको निरन्तरता

अपेक्षाकृत साना देशहरूमा समेत सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गर्न बाध्य नृजातीय राष्ट्रवादका पक्षधरहरूलाई संसारको सबभन्दा ठूलो ‘राष्ट्र–राज्य’ को सामाजिक समरूपताले लोभ्याउने रहेछ । दुनियाँका झन्डै डेढ अर्ब ‘हान’ नृजातीयताका चिनियाँहरू जनवादी गणतन्त्र चीनमा बस्छन् । तिनका भाषा, जीवनशैली, मूल्य, मान्यता एवं आस्थाहरू मिल्दाजुल्दा छन् । दोस्रो सबभन्दा ठूलो देशको ‘हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तानी’ परिकल्पना भने गंगा मैदानबाहिर निस्किन सकेको छैन । तर, चिनियाँ साम्राज्यको सांस्कृतिक समानता, सामाजिक समरूपता एवं राजनीतिक सदृश्यता निर्माणका पछाडि २,२६० वर्षभन्दा बढीको रक्तपातपूर्ण इतिहास छ । चिनियाँ मूलभूमि (मेनल्यान्ड) भित्र निरन्तर लडिरहने भुरेटाकुरे मुख्तियार एवं मैदानका सामन्ती युद्ध–सरदारहरूलाई पराजित गरेर प्रथम चिनियाँ सम्राट्को उपाधि अंगीकार गरेका चिन सी हुआङदीले एकीकृत चीनको अवधारणालाई इसापूर्व २२१ तिर वास्तविकतामा परिणत गरेका हुन् । चिनियाँहरूको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिने चीनको विशाल पर्खाल एवं टेराकोटा सेनालाई उनकै विरासत मानिन्छ ।

चिन सी हुआङदीले चाहेका भए सामन्तहरूको सहयोगले परम्परागत प्रारूपको साम्राज्य सञ्चालन गर्न सक्थे । छरिएको राज्य चलाउन स्थानीय सम्भ्रान्तहरूको सहवरणद्वारा शासन गर्ने उपनिवेशवादी प्रारूप पनि प्रचलनमा आइरहेको थियो । त्यस्ता सहज विकल्पहरूको साटो समरूपता निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा चिन सी हुआङदीले भयंकर उथलपुथल ल्याएका थिए । केन्द्रको नियन्त्रण मजबुत तुल्याउन उनले चीनलाई उपराज्यहरूको साटो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरे । विविधता निमिट्यान्न पार्ने एकल चिनियाँ लिपि, एउटै मुद्रा एवं एकनासको तौल र मापनको व्यवस्थित प्रणाली विकसित गरे । प्रतिरोधको दमन हिंसक हुने गर्थ्यो । त्यसले गर्दा समाजमा सेनाको वर्चस्व स्थापित भयो । तर, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा साम्राज्यको निजामती वा फौजी सेवामा प्रवेश पाउने सर्तले गर्दा पारम्परिक अभिजातलाई उदीयमान सक्षमतन्त्रले प्रतिष्ठापित गर्‍यो । पहिलो सम्राट्ले स्थापित गरेका साम्राज्यवादी मोडलको समरूप तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जनवादी गणतन्त्र चीनमा अद्यापि कायम छ ।

इस्वीको उन्नाइसौं शताब्दीलाई चिनियाँहरू ‘अवमाननाको कालखण्ड’ मान्छन् । त्यसले गर्दा परम्परागत साम्राज्य विस्थापित भएर सन् १९११ मा चीनमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत भयो । शासनको साम्राज्यवादी प्रणालीलाई खलबल्याउने प्रयत्नले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति लामो कालसम्म टिक्न भने सकेन । सन् १९२१ मा स्थापित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अग्रसरता, माओ त्सेतुङको १० हजार किलोमिटरको संघर्षमय लङ मार्च (१९३४–३५) एवं सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणापछि भने नयाँ आवरणमा पुरानो चिनियाँ साम्राज्यको पुनरुदयको प्रक्रिया पूरा भयो । भ्रातृत्व सम्बन्धका बावजुद चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन सोभियत संघको दलभन्दा संकीर्ण एवं राष्ट्रवादी प्रकृतिको थियो । अध्यक्ष माओले साम्यवादी सम्राट्को पदवी अकारण पाएका होइनन् ।

चीनको समाजमा साम्राज्यवादी प्रारूप एवं अति केन्द्रीयताका जरा गहिरा भएकाले कुशासनले सृजना गरेको अनिकाल तथा अराजकतामा करोडौं सामान्य चिनियाँहरू अकाल मृत्यु वरण गर्न बाध्य बनाइए पनि अध्यक्ष माओका महान् अग्रगामी छलाङ (१९५८–१९६२) तथा चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति (१९६६–१९७६) अझैसम्म पनि साम्यवादीहरूको इतिहासमा गौरवशाली प्रक्रियाका रूपमा अंकित छ । शीतयुद्धताका पश्चिमाहरूको अधिप्रचार संयन्त्रले महान् अग्रगामी छलाङ एवं चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिका विभीषिकाहरूलाई केही बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरेको भए पनि अध्यक्ष माओका ती दुई राजनीतिक अभियानले सामान्य चिनियाँहरूबाट ठूलो मानवीय मूल्य असुल गरेकामा कुनै शंका छैन । आफ्नो दुस्साहसले मात्र चीनलाई असुरक्षा, पछौटेपन एवं गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्न नसक्ने देखेर अध्यक्ष माओले सन् १९७० तिरै अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नोमार्फत अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अग्रसरता लिएका थिए । पिङपङ कूटनीति, हेनरी किसिन्जरको गोप्य बेइजिङ भ्रमण एवं राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन तथा अध्यक्ष माओबीचको सन् १९७२ को बैठकपछि चिनियाँ साम्राज्यको साम्यवादी चरण सुस्तरी सुधारोन्मुख भयो । सन् १९७६ मा अध्यक्ष माओको निधन, तथाकथित ‘ग्याङ अफ फोर’ कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरूको पतन एवं संशोधनवादी तथा सुधारवादी देङ स्याओपिङ र हुवा कुओ फेङको पुनःस्थापनपछि सन् १९७० दशकको उत्तरार्द्धदेखि साम्यवादी साम्राज्यवादबाट चीन राज्य पुँजीवादको साम्राज्य स्थापित गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्छ । देङको ‘संयमित समृद्ध समाज’ अवधारणा अध्यक्ष माओले समतल तुल्याएको राजनीतिक जगमा उभिएको थियो भन्ने कुरा सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको निर्मम दमन परिघटनाले पुष्टि गरेको हो । उपनिवेशवादी प्रारूपमा शासितको शान्तिपूर्ण विसम्मति मान्य हुन्छ, तर सानो प्वालले ठूलो बाँध भत्काउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित चिनियाँ साम्राज्यवादको शासन प्रणालीले सांकेतिक विरोधसम्म पनि सहन सक्दैन भन्ने कुरा हङकङमा समेत देखिँदै आएको छ ।

सोभियत संघको अन्तःस्फोट (इम्प्लोजन) पछि सुस्तरी जनवादी चीन पनि प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने आशामा बसेकाहरूले के बिर्सिदिए भने रूसको शासन व्यवस्था औपनिवेशिक प्रकृतिको थियो । सोभियत संघमा सामेल रहेका स्वशासित आन्तरिक उपनिवेशहरूले स्वतन्त्र भएर बाँच्ने हिम्मत जुटाउनासाथ संघ गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो । जनवादी चीन साम्राज्यवाद प्रारूपमा सञ्चालित भइरहेकाले आन्तरिक असन्तुष्टिले छिन्नभिन्न हुँदैन, बाह्य युद्धबाट ढाल्न सकिँदैन एवं सत्तासीन सम्भ्रान्तभित्रको षड्यन्त्रबाहेक बेइजिङको सत्तालाई कतैबाट चुनौती छैन । सन् २००१ पछि बेइजिङका सबै साम्यवादी सम्राट्ले राज्य पुँजीवादमार्फत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो पुस्ताका ‘प्रिन्सलिङ्स’ भनिने पार्टी सम्भ्रान्तहरूलाई साम्य पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । साम्राज्यवादलाई व्यापक स्वीकार्यता प्रदान गर्ने सक्षमतन्त्रको क्षयले केकस्तो प्रभाव उत्पन्न गराउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

बदलिँदो विश्व

सन् २००१को ‘९/११ विध्वंस’ पछि अमेरिकाको अपराजेयताको मिथक लगभग समाप्त भयो । संकट आइपरेपछि अमेरिकाजस्तो देशलाई पनि अनुदार बन्न कर लाग्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्तले द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापित उदार एवं प्रजातान्त्रिक राजनीतिको पश्चिमा आमसहमतिलाई ध्वस्त बनाएको थियो । अमेरिकी बैंकहरूको संकट एवं सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि बरु चिनियाँहरूको राज्यप्रवर्द्धित अर्थव्यवस्थाले अनपेक्षित बाहिरी आघात सहन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षलाई बल पुग्यो । बेइजिङ सुस्तरी संसारको कार्यशालाबाट संकटग्रस्त अर्थतन्त्रहरूको सहज साहू एवं धनी महाजन बनेर देखा पर्न थालेपछि अल्पविकिसित देशहरूमा चिनियाँ प्रारूपको अर्थ–राजनीतिको आकर्षण बढेको हुनुपर्छ । सांस्कृतिक क्रान्तिको दंश भोगेका राष्ट्रपति सी चिनफिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो पुस्ताका ‘प्रिन्सलिङ’ हुन् । आफ्ना लागि अध्यक्ष माओसरहको स्थान सुरक्षित गर्न इच्छुक रहेकाले उनी ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहित समाजवादको सी चिनफिङ विचारधारा’ संस्थागत गर्न कृतसंकल्प छन् ।

कोभिड–१९ महाव्याधिको संकट चीनको वुहानबाट सुरु भएको भए पनि त्यसबाट पार पाउने पहिलो ठूलो देश पनि चीन नै भएको छ । त्यसले गर्दा चीनको जनवादी केन्द्रीयता, सामान्यजनको भीरुपन, सार्वजनिक संस्थाहरूको मजबुती एवं चिनियाँ उद्यमीहरूको लचकताप्रति विश्वबजारको विश्वास बढेको छ । बाहिरबाट हेर्दा ट्रम्प, बोल्सेनारो, दुतेर्ते, इर्दोगान वा मोदीजस्ता निर्वाचित अधिनायकहरूका तुलनामा राष्ट्रपति सी चिनफिङका उइगुर, तिब्बत वा हङकङको दमनचक्र उति साह्रो घृणित लाग्दैन । राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ निःसन्देह ऋणको पासो हो, तर ऋणयोग्य ठहरिनु आफैंमा गरिब व्यक्ति वा राष्ट्रका लागि इज्जतको कुरा हो । आत्मसम्मान भएको व्यक्ति वा नेतृत्व माग्नबाट लजाउँछ, ऋण लिन डराउँदैन । चिनियाँ ऋणमा डुबेको श्रीलंकाले कृतज्ञतावश चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शताब्दी महोत्सव चिह्नित विशेष मुद्रा जारी गर्ने भएको छ ।

विश्व व्यवस्थाका लागि चिनियाँ विकल्पको परीक्षा भने नयाँ खाले चुनौतीहरूले गर्नेछन् । क्षयोन्मुख भूमण्डलीकरणले स्थानीयताको भूमिकालाई पुनःस्थापित गरेको छ । जनवादी केन्द्रीयताभित्र संघीयता त के, स्वशासन पनि अटाउँदैन । निरन्तर आर्थिक वृद्धिबेगर नियन्त्रित अर्थराजनीतिले आफ्नो स्वीकार्यता कायम राख्न सक्दैन । पश्चिमाहरूले संरक्षणवादी बजारनीति अख्तियार गर्ने हो भने आन्तरिक उपभोगको भरमा दुनियाँको कार्यशालाका यन्त्रहरूलाई चलायमान राख्न गाह्रो हुनेछ । जलवायु परिवर्तन एवं त्यसले ल्याउने संकटसँग जुझ्न संसारको सबभन्दा ठूलो बाँध वा सबभन्दा सानो यन्त्रमानव बनाउने प्रविधि अनुपयोगी ठहरिन सक्छ । मानव सभ्यतालाई संगठन वा शक्तिभन्दा पनि सृजनात्मकताले जोगाएको हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पहिलो चार दशकमा सोभियत संघको मार्गदर्शन पाएको थियो । बेइजिङ र मास्कोबीच खटपट सुरु भएपछि सन् १९७० को मध्यसम्म चीनमा अराजकताको अवस्था कायम रहेको हो । निक्सन र माओ मेलमिलापपछिको अर्ध–शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले हासिल गरेको चामत्कारिक उपलब्धिमा अमेरिकीहरूको प्राविधिक एवं आर्थिक सहभागिताको ठूलो भूमिका थियो । आफ्नो स्थापनाको दोस्रो शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै खुट्टामा कति दह्रोसँग उभिन सक्छ वा कति छिटो दौडिन सक्छ, त्यो भने हेर्नैपर्ने हुन्छ । तर, शताब्दी महोत्सब हर्षबढाइँको अवसर हो— संसारको सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनसंख्याको अनुपातमा सबभन्दा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छिमेकी देशबाट बधाई तथा शुभकामना ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजीले पनि ल्याएनन् खोप

कोभ्याक्सिन, कोभिसिल्ड, स्पुतनिक–५ खोप ल्याउन नेपाली एजेन्टले अनुमति लिएको तीन महिना बित्यो
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सरकारबाट अनुमति पाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निजी कम्पनीले कोरोनाविरुद्धको खोप भित्र्याउन सकेका छैनन् । आयात अनुमति नपाउँदासम्म शक्ति केन्द्र धाएका खोप कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय चुपचाप छन् । ‘सरकारले अनुमति दियो भने हामी ल्याइदिन्छौं भन्थे । अनुमतिको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, कसैले ल्याएनन्,’ अनुमति दिँदाका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘हामी भूगोलभित्र बहादुर छौं, भूगोल बाहिर गएपछि आफ्नो हैसियत थाहा भइहाल्छ ।’

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

सरकारले खोपको लागतमा १० प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्न सक्ने गरी तीन कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको थियो । भारतको भारत बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सिन, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड र रुसको गामालिया इन्स्टिच्युटले विकास गरेको स्पुतनिक–५ खोप ल्याउन नेपाली एजेन्टहरूले अनुमति लिएका हुन् । कोभिसिल्डका लागि माघ २, स्पुतनिक–५ लाई वैशाख ७ र कोभ्याक्सिन ल्याउन चैत ६ मा सरकारले अनुमति दिएको हो । चीनको सिनोभ्याक लाइफ साइन्सेस कम्पनीको सिनोभ्याक खोपलाई भने जेठ २१ मा सरकारले प्रयोगको मात्र अनुमति दिएको छ । सिनोभ्याकको मूल्य तय नहुँदा आयात अनुमति नदिइएको हो । ‘सरकारलाई नै खोप ल्याउन यति गाह्रो छ । सीमित देशमा उत्पादन भइरहेको छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर आयातको अनुमति दिन खोज्दा सचिव र मन्त्रीले खोप ल्याउन रोके भन्दै हिँडे,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागले चैत १ मा खोप आयात गर्न चाहने निजी कम्पनीका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो । खोपको कम्पनी मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा, शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत राखेर मूल्य प्रस्ताव गर्न विभागले भनेको थियो । यसरी प्रस्ताव गर्दा खोपमा आपूर्ति गर्न सकिने परिमाण र लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत पेस गर्नुपर्ने थियो । खोप ल्याउन अनुमति पाएका चारवटै कम्पनी हुकम फर्मास्युटिकल्स (कोभिसिल्ड), इमरल्ड फर्मा (कोभ्याक्सिन), लोमस फर्मास्युटिकल्स (स्पुतनिक–५) र बायोम्याटिक्स (सिनोभ्याक) सम्पर्कमै रहेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । ‘खोप ल्याउने प्रयासमा छौं भनिरहेका छन् तर सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

एक मात्रा कोभिसिल्ड १ हजार ७ सय र कोभ्याक्सिन २ हजार ६ सय तथा दुई मात्रा स्पुतनिक–५ खोप ३ हजार ४ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न विभागले अनुमति दिएको छ । कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनका नेपाली एजेन्टले भारत सरकारले अनुमति दिनेबित्तिकै खोप ल्याउने दाबी गरेका थिए । ‘भारतको अवस्था बिग्रिएको छ । सुधार भएपछि खोप ल्याउँछौं,’ इमरल्ड फर्माका निर्देशक सुरेन्द्र नायरले भने, ‘हामीले ५ लाख खोप अर्डर गरेको साढे दुई महिना भइसक्यो । कम्पनी पनि नेपालमा खोप दिन आतुर छ । तर भारत सरकारले अनुमति नदिएसम्म ल्याउन सकिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई खोप पठाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह पनि गरेको हो  तर केही परिणाम आएन ।’ भारतले खोप निर्यातको अनुमति दिएको एक सातामा ल्याउन सकिने दाबी उनले गरे । भारतकै कोभिसिल्ड त सरकारले सम्झौता गरीवरी अग्रिम पैसा दिँदा पनि १० लाख मात्रा आएको छैन ।

नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको चीनको भेरोसेलको भने यहाँ छुट्टै प्रतिनिधि छैन । सिनोभ्याकका प्रतिनिधि एवं बायोमेटिक्स कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर बीके भण्डारीले सरकारले खोपको मूल्य स्वीकृत नगर्दा खोप ल्याउन नसकिएको बताए । ‘हामीलाई विभागले खोप प्रयोगको अनुमतिको पत्र दिएको छ । तर बिक्री गर्ने मूल्य स्वीकृत गरेर आयात अनुमति भने दिइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुमति दिने हो भने १२ दिनभित्र खोप ल्याउन हामी तयार छौं ।’ विभागका प्रवक्ता केसीले सिनोभ्याकको नेपाली प्रतिनिधिको आधिकारिकतामाथि विवाद भएकाले अनुमति दिन रोकिएको बताए ।

उत्पादन र मागको तालमेल नमिलेकै कारण खोप ल्याउन नसकिएको स्पुतनिक–५ का नेपाल प्रतिनिधि प्रज्वल पाण्डेले बताए । ‘मुख्य समस्या माग र आपूर्तिकै हो । अरू केही कारणले रोकिएको होइन । हामीले अर्डर गरिसकेका छौं । उताबाट नेपाल प्राथमिकतामा छ भन्ने खबर आएको छ,’ उनले भने, ‘कहिले आउँछ भन्ने यकिन छैन । किनभने खोपको माग विश्वभर छ । त्यहाँ पनि खोप सरकारी नियन्त्रण छ ।’ प्राथमिकताका आधारमा नेपालले चाँडै खोप पाउन सक्ने उनले बताए ।

अनुमति पाएका कम्पनीहरूले खोप ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले विकल्प रोज्न थालेका छन् । एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिनेभन्दा थप अरूलाई पनि अनुमति खुला गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘सीमित व्यक्ति र कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिँदा खोप ल्याउन सक्ने देखिएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×