जात–तन्त्रको राज- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जात–तन्त्रको राज

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राजतन्त्रजस्तै जातको जकडबाट मुक्त हुन कठिन हुन सक्छ, जात–तन्त्रको रङ्गमै रङ्गिएर ।
राजेन्द्र महर्जन

हामी नेपाली जनताले राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुको एउटा कारण हो— जन्मकै आधारमा, ज्येष्ठताको भरमा, लिंगकै टेकोमा शासन गर्ने कोही शासक हामीलाई स्वीकार्य छैन ।


हामीलाई कुनै विशेष धर्मका राजा, विशेष धर्मका आधारमा शासन गर्ने राजतन्त्र, विशेष धर्मलाई मात्रै अधिराज्यको धर्म मान्ने राष्ट्र–राज्य एवं विशेष धर्मलाई मात्रै देश, राज्य, सरकार र समाजका मूल्य–मान्यता ठान्ने धर्मनीति अस्वीकार्य छ । विडम्बनाको कुरा, नेपालमा राजतन्त्र त फ्याँक्यौं, तर राजतन्त्रले आफूसँगै जन्माउँदै–हुर्काउँदै आएका धेरै तन्त्र यथावत् वा रूपान्तरित अवस्थामा विद्यमान छन् । तीमध्ये एक हो— जन्मको आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकारको तन्त्र । नेपालमा जन्मसँग जात नङ र मासुजस्तै जोडिएको छ, जातसँग सिङ्गो सामाजिक व्यवस्था टाँसिएको छ, राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संरचना गाँसिएको छ । यही जात–व्यवस्था र तन्त्रसँगै यसका मूल्य–मान्यता, संस्कृतिसँगै काल्पनिकी र वैचारिकी पनि झाँगिएका छन् ।

संस्कृत भाषामा जातको मूल अर्थ हो— जन्मेको, पैदा भएको, उत्पन्न भएको । जातको सामाजिक तात्पर्य हो— वंशपरम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको जात । यही जन्म वा जात नै सामन्तवाद वा राजतन्त्रमा जस्तै आज पनि कसैको विशेषाधिकारका लागि त कसैको अधिकारविहीनताका लागि एउटा बलियो मापदण्ड कसरी हुन सक्छ ? तपाईं–हामी कुन जात, कुन वर्ण, कुन लिंग, कुन धर्म, कुन संस्कृति, कुन भाषा, कुन क्षेत्रमा जन्मियौं भन्ने आधारमा कोही विशेषाधिकारप्राप्त मानव हुन पाइने अनि कोहीचाहिँ अधिकारविहीन, अनागरिक र अमानव बनाइने संरचना र संस्कृति अझै पनि कसरी बाँकी रहे ? यिनै प्रश्नको सम्यक् उत्तर दिइएन भने जन्म–जातकै कारण लोकतन्त्रको जातनिरपेक्ष रङ नराम्ररी खुइलिन थाल्छ । र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राजतन्त्रजस्तै जातको जकडबाट मुक्त हुन कठिन हुन सक्छ, जात–तन्त्रको रङ्गमै रङ्गिएर ।

‘थरघर’ देखि अन्य सत्ताधारी जातसम्म

‘आधुनिक काल’ को राजतन्त्र आफैंमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको शासनसत्तामा धेरैजसो शाह र कुँवर–राणा–शमशेरजस्ता वंशका शासक आसीन रहे । शाहवंशीय राजाको अगुवाइमा फैलिएको गोर्खा साम्राज्य खासमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको जग र घर ‘थरघर’ (भारदार हुन पाइने थर) थियो । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार, द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यमाथि हमलामा अगुवाइ गरेका जातहरूका आधारमा थरघर नामक भारदारी परिवारको व्यवस्था गरेका थिए, जसले राज्यको प्रशासन र सैन्य व्यवस्थाको सञ्चालनमा राजालाई सघाउँथे । यसमा मूल रूपमा पन्त, पाँडे, अज्र्याल, खनाल, राना (मगर), बोहोरा थरका सदस्य थिए भने भट्टराई पनि ज्योतिषी परिवारका रूपमा थियो । त्यसैले राम शाहले १८९६ सालमै ‘तिनै ६ थरका सन्तान दरसन्तान पर्यन्त हाम्रा सन्तान दरसन्तान पर्यन्तले गादीको सोझो र प्रजाको हित गरुन्ज्याल थामिदिने’ हुकुमसहित थिति बाँधेका थिए । र, जातअनुसार प्रोहित (पुरोहित), कपरदारी, खचाञ्जी, धर्माधिकारी, खर्दारी र भान्स्या पद र जिम्मेवारी बाँडेका थिए ।

यही जात–तन्त्र गोर्खा साम्राज्यको विस्तारपछि थप केही जातमा फैलाइएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पुर्खाको थितिलाई कायम गर्ने क्रममा थरघरका सदस्यलाई सार्वजनिक पद बाँड्ने व्यवस्था गरेका थिए । उनको ‘दिव्य उपदेश’ मा भनिएको छ, ‘कालुकवर्दारका सन्तानलाई कवर्दारी नछुटाउनु. दषिन को घाहा सिवराम बस्न्यात्का सन्तानलाई नछुटाउनु. भोट को घाहा कालु पांडेका सन्तानलाई नछुटाउनु. पांडे बस्न्यात् पंथ भैयाद मग्र लाई मारातप् दिदा आलोपालो गरि षान दिनु.’ । अर्काेतिर, किटानीका साथ केही जातको बहिष्करण पनि गरिएको छ, ‘पुरुव पछिम्का षस बाहुन लाई दरबारमा पैठ् हुन नदिनु. क्यान भनौला बाहिडा मान्छ्याले दरबारमा विथिति गराउँछन् ।’

आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, सन् १७६८ देखि १८१४ सम्मको गोर्खाली साम्राज्यको राजनीतिक नेतृत्व संरचनामा विभिन्न जात नै प्रभावशाली थिए । त्यस बेला शाहहरू चौतरियाका रूपमा; काजीहरूमा मूलत: बस्न्यात, भण्डारी, खवास, कुँवर, पाँडे, पन्त, राना र थापा थिए भने एकाध शाह, कार्की, गुरुङ र पन्त थिए । सरदारहरूमा बानिया, बस्न्यात, भण्डारी, कार्की, खत्री, खवास, कुँवर, मल्ल, पन्त, राना, रोकाया, शाहीसँगै धेरैजसो थापा थिए ।

सन् १८४६ मा कोतपर्व हुनुअघिसम्म मूल रूपमा दरबारमा थापा, पाँडे र बस्न्यात जातका पुरुषको प्रभुत्व थियो भने हत्याकाण्डपछि ती सबै भारदार परिवार मारिएका थिए वा लखेटिएका थिए । त्यसपछि कुँवरबाट राणामा फेरिएको थर, वंश र परिवारले शाहवंशीय राजाहरूसँगै सय वर्षभन्दा बेसी शासन गरेको तथ्य इतिहासकारद्वय भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजले उल्लेख गरेका छन् । प्रजातन्त्रको घोषणापछि पनि शाह र राणाहरूको गठबन्धन र जात–तन्त्र जारी रहेको पाइन्छ, जसको छाया २००८ सालदेखि २०६३ सालसम्म प्रधानसेनापतिहरूको सूचीमा पनि देखिन्छ । यस सूचीमा दुई जना शाह, एक बस्नेत र दुई जना थापा थिए भने त्यसपछिको कालखण्डमा भने कटवाल, गुरुङ, राणा, क्षत्री र थापा देखिएका छन् ।

ब्राह्मण मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु काकताली हो ?

२००७ सालदेखि २०१७ सालबीचको प्रजातन्त्रकालमा केही वर्ष शाहहरूकै प्रत्यक्ष शासनकाल थियो भने केही वर्ष कोइराला, आचार्य, सिंह र राणा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका थिए । प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएपछि तीस वर्षमा एक–एक जना ब्राह्मण र नेवारबाहेक सबैजसो क्षत्रियलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शाहवंशीय शासन चलाइएको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि स्थायी सत्तामा शाह र राणाहरू रहे पनि अस्थायी सत्तामा ब्राह्मणहरूको तीव्र प्रवेश भएको देखिन्छ । विशेषत: ब्राह्मणहरूको प्रभुत्व राजनीतिक दल र तिनका सरकारमा मात्र सीमित थिएन, प्रशासन, अदालत, मिडियासम्म फैलिएको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शेरबहादुर देउवाबाहेक सबैजसो प्रधानमन्त्री ब्राह्मण मात्रै हुनु काकताली मात्रै होइन । राजतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री पद क्षत्रियहरूका लागि आरक्षित हुनु र प्रजातन्त्र–गणतन्त्रकालमा राज्यको कार्यकारी पदमाथि ब्राह्मणहरूको एकाधिकार हुनुको नेपथ्यमा कुनै राजनीतिक षड्यन्त्र होइन, बरु धर्मको शास्त्र र राज्यको शस्त्रको शासन–अनुशासन व्यवहारमा लागू गर्ने जात–तन्त्र रहेको छ ।

यहाँ जात–तन्त्र कसरी वैधानिक रूपमा लागू हुँदै आएको छ त ? यसबारे अध्ययनका लागि नेपालमा लामो समयदेखिको हिन्दु राष्ट्र–राज्यको वैचारिकीलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । नेपाललाई ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउने अवधारणा लागू गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दिव्य उपदेश’ मा ‘आफ्ना–आफ्ना जातविशेषको कर्म गर्नु भंन्या बन्देज’ बाँध्ने आफ्नो इच्छा जाहेर गरेका थिए । इतिहासकार जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, जातअनुसारको कर्म र कुलअनुसारको धर्मको धर्मशास्त्रीय आदर्श लागू गर्न चाहेका शाह ‘हिन्दु परम्पराका पूरा समर्थक थिए भने आफू राजपूत हुनाको सामाजिक महत्त्व सम्झन्थे ।’

शाहकै इच्छालाई जंगबहादुर कुँवर–राणाले सन् १८५४ मा मुलुकी ऐनमार्फत लिपिबद्ध गर्दै सबै धर्म र जातिका नेपालीलाई हिन्दुकरण मात्रै गरेनन्, कठोर खालको नयाँ तहगत जात–व्यवस्था नै बनाए । अध्येता हर्क गुरुङका अनुसार, सोही व्यवस्थाबमोजिम बाहुन, क्षत्री र ठकुरीजस्ता पर्वते शासक जातहरूलाई ठालुका रूपमा स्थापित गरियो । यसरी जातअनुसार शासन गर्ने, स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने र भिन्नाभिन्नै सजाय हुने व्यवस्था बनाइयो । त्यसो नगरिएको भए नेपाल प्रजा परिषद्का सभापति टंकप्रसाद आचार्यले २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री हुने मौका नै पाउँदैनथे, १९९७ सालमै तीन जना नेवार र एक ठकुरी प्रजातन्त्रवादी वीरसँगै सहिद भइसकेका हुन्थे । राजनीतिकर्मी धर्मरत्न यमिका अनुसार, हिन्दु राज्यमा गाई र बाहुन नकाटिने जात बनाइएकै कारण आचार्य सभापतिमा छानिएका थिए । सोहीबमोजिम पछिसम्म जुनसुकै संस्थामा पनि ब्राह्मणलाई नै सभापति वा नेता राख्ने दस्तुर भएर गयो । यसरी सभापति भएका आचार्यले राजद्रोहबापत गैरब्राह्मणजसरी मारिनुपरेन, कैदको दण्डसँगै जातच्युतको सजाय मात्रै पाए । त्यति सजाय पाउँदा पनि ‘प्रजातन्त्रका नायक’ आचार्यले राणा शासकहरूलाई बिन्तीपत्र हाल्दै, दाम तिर्दै पानीसम्म चलाउन चुकेनन्, जात फिर्ता लिन नसके पनि ।

जारी छ जंगबहादुरले फैलाएको जात–तन्त्र

यसै क्रममा प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्रीसम्म भएका ‘जिउँदा सहिद’ आचार्यको राजनीतिक यात्राले जातअनुसारको सजायको परिपाटी र जातकै आधारमा सत्तासीन हुने सम्भावनाको पाटोलाई उजागर गरेको छ । हिन्दु राष्ट्र–राज्यको मुलुकी ऐन नै बनाएर व्यवस्थित र विस्तृत गरिएको जात–तन्त्रले ठालु जातलाई मात्रै शासन गर्ने र स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने बाटो पनि दिएको थियो । विश्लेषक आहुति जात–तन्त्रको अर्थ–राजनीतिक पक्षबारे लाक्षणिक भाषामा भन्ने गर्छन्, नेपालमा सय–दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा मुलुकी ऐनमा लेखिएको छ । हुन पनि अपवादबाहेक नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री को भए त ? जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जसलाई बिर्ता दिन लायक ठहर्‍यायो, तिनकै नाति–पनाति प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूसँगै जमिन थियो । उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न सके र बनारस गएर पढ्न पाए । तिनै वर्गका मानिसले दरबार हाइस्कुलमा पढ्न पाए । तिनै मानिस समाजको माथिल्लो तप्कामा स्थापित हुँदै गए । उनीहरूले नै समाजको नेतृत्व गर्ने परम्परा बन्यो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सेनापति वा प्रधान न्यायाधीश उनीहरू नै हुन पाए । पार्टीका मुख्य नेतासमेत उनीहरूकै खलकबाट भए ।

यी सबै संरचागत लाभांश प्राप्त हुनुको अर्थ हो— जात वा जात–तन्त्र हिन्दु समाजको तहगत संरचना र श्रमसँगै श्रमिकहरूको विभाजन मात्रै होइन, यो त निश्चित जातलाई पोस्ने राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्था हो; यसले जन्मसँगै जातको उत्पादन र जातवादी मानसिकताको पुनरुत्पादन पनि गरिरहेको हुन्छ । राज्यका संविधान र कानुन मात्रै होइन, समाजकै मूल्य–मान्यता बनेको जात–तन्त्रले हामी सबैलाई जातको तहगत संरचनामा राखेर सोच्ने, ब्रह्माको शिरबाट ब्राह्मण, पाखुराबाट क्षत्रिय, छाती वा जाँघबाट वैश्य अनि खुट्टाबाट शूद्र वर्णको उत्पत्ति भएको ठान्ने जातवादी बनाएको छ; सचेत–अचेत–अर्धचेत रूपमा पनि, विपना र सपनामा पनि । मात्रामा कम वा बेसी होला, समाजमा जारी जात–तन्त्रको शासन–अनुशासनका कारण हाम्रो खानपान, माया–प्रेम, बिहेबारी, पारपाचुके, यौन–सम्बन्ध र कार्यव्यापार नियन्त्रित छ । जात–तन्त्रको जालोबाट हामी कति हदसम्म मुक्त हुँदै छौं ? आफू र अरूलाई, आफ्नो परिवार, समाज र सरकारलाई सधैं सोधिरहनुपर्ने सवाल हो यो ।

हामीले हेक्का राख्न नसक्नु दु:खको कुरा हो, तर सदियौंदेखि जारी यही जात–तन्त्रले तीतो र खरो जवाफ दिइरहेको छ— हिन्दु अधिराज्यबाट सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्यसम्म नेता र प्रधानमन्त्रीहरू किन एउटै जात, लिंग, धर्म, भाषाका पुरुष मात्रै हुँदै आएका छन् ? किन उनीहरू निजी र सार्वजनिक जीवनमा ‘सेकुलर’ हुनुको साटो जनआन्दोलनको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि धर्मनिरपेक्षतालाई नै तारोमा राख्ने गरी ठोरीमा अयोध्या खोज्दै, माडीमा राममन्दिर बनाउँदै हिँडेका छन् ? र, आम जनतालाई जात–तन्त्रले पीडित र अमानवीय बनाए पनि त्यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउँदैनन् ?

ट्वीटर : @rmaharjan72



प्रकाशित : असार १४, २०७८ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकल राष्ट्र–राज्यको धङधङी

अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

नेपाल देश हो कि राज्य हो, मुलुक हो कि राष्ट्र हो ? नेपाली राज्यको मूल चरित्र के हो ? राज्य मात्रै हो कि राष्ट्र–राज्य हो कि बहु राष्ट्र–राज्य हो कि ? कुनै देशको राज्यको चरित्र प्रस्ट्याउन ‘राष्ट्र–राज्य’, कुनै देशको राजनीतिक संरचनालाई बुझाउन ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ किन लेखिन्छ ? के कसैले बहुराष्ट्रिय–राज्यको गफ गर्नासाथ नेपालको भूगोल एकाएक टुक्रिन्छ ? राजेन्द्र महतोले अनियमित सत्तामा आरोहणसँगै दिएको वक्तव्यका कारण यस्ता प्रश्न र विवाद उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

महतोले ओली सरकारको कुर्सीमा चढ्नासाथ ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ उद्घोष मात्रै के गरे, सडकमा आगो बलिहाल्यो, राजनीतिक गर्मी बढिहाल्यो र मिडिया पनि तात्न थालिहाले । कसैले अवैध सरकारमा आसीन हुँदा बिटुलिएको मुहार सफा गर्न वा सडकको पुरानो नारालाई आगामी चुनावमा भजाउन ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को नारा लगाउनासाथ चियाको कपमा राजनीतिक तुफान नै उठ्यो । त्यही तुफानमा निथ्रुक्क भिजेको नेपाली मानसको राष्ट्रबोध देशभरि नै पुतपुताएको देखेर अनौठो पनि लाग्दैन ।

शब्दमा राजनीतिक चर्तिकला

हामी नेपालीको मनमस्तिष्कलाई नेपाल भनेको एकसाथ देश–मुलुक–राज्य–राष्ट्रका रूपमा अर्थ्याएर दीक्षित गरिएको छ । हामीलाई पञ्चायतकालदेखि नै पढाइएको छ— नेपाल भनेको त्यस्तो मुलुक हो, जुन पृथ्वीनारायण शाहको ‘साना दुषले आर्ज्याको होइन’ । त्यसैकारण नेपाल भनेको कसैले कमाएको मुलुकजस्तै लाग्न सक्छ । मुलुक वा मुल्कको अर्थ देश वा वतन मात्रै होइन, कसैको जायदाद (पोसेसन) पनि हो । अतः ज–जसले देशलाई आर्ज्याको मुलुक ठान्छन्, उनीहरूले राज्यको चरित्रबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व वा विखण्डनकारी देख्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?

छेपारो वा मान्छेले मात्रै होइन, शब्दले पनि रङ फेर्दो रहेछ । हामी आजभोलि देशलाई एउटा शासनअन्तर्गत रहेको विशिष्ट भूभाग वा ‘वतन’, ‘कन्ट्री’ र ‘टेरिटोरी’ का रूपमा बुझ्छौं । जबकि मल्लकालसम्म पनि देश भनेको नेपालमण्डलका राज्यका तीन स्थानीय शासनका क्वाठ (कोट) क्षेत्र, देश क्षेत्र र ग्राम क्षेत्रमध्ये एक थियो । जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, देश क्षेत्र वा इलाका भनेको राजधानीभन्दा तल्लो किसिमको सहरिया बस्ती (पुर) थियो । त्यसैले अमृतानन्द शाक्यले करिब दुई सय वर्षअघि लेखेका थिए, ‘नेपालमण्डलअन्तर्गत काष्ठमण्डप, ललितपत्तन, भक्तपुर नाउँ गरेका महानगरहरू पचास देश, गाउँ, निगम र जनपद (ठूला बस्ती) ले घेरिएका छन् ।’ हाम्रो सूचना र ज्ञानको सीमाका कारण ‘कुनै जमानामा एउटा राज्यभित्र पचासौं देश हुँदा रहेछन् नि’ भन्दा कोही राँकियो भने छक्क पर्नुपर्दैन ।

आजभोलि देशभित्र अनेक राज्य र विभिन्न प्रदेश हुन्छन् भन्दा आश्चर्य मानिँदैन, भारतमा विभिन्न प्रान्त र प्रदेशलाई राज्य (स्टेट) भन्ने चलनका कारण । खासमा राज्य भनेको देश होइन, बरु देशभित्रको त्यस्तो राजनीतिक संरचना हो, जसले निश्चित भूभागभित्र बस्ने मानव समुदायबीच न्याय र दण्डको व्यवस्थापन गर्छ । यसरी राज्य बन्न निश्चित सिमाना भएको भौगोलिक क्षेत्र, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता, शासन गर्ने अधिकार पाएको सरकार र शासकीय सम्प्रभुता आवश्यक हुन्छन् ।

‘राष्ट्र–राज्य’ को अर्थ र रूप

राजनीतिशास्त्रमा राज्यबारे म्याक्स वेबरले दिएको परिभाषा सटीक र सम्पूर्ण मानिन्छ । उनका अनुसार, राज्यका तीन वटा पक्ष हुन्छन्— भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधता । त्यसो त राज्यका विविध रूपमध्ये राज्य भनेकै एउटा वर्गमाथि अर्को वर्गको तानाशाही शासन मान्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई लोकतन्त्रको उच्चतम रूप मान्ने समाजवादी राज्यको परिभाषा पनि उल्लेखनीय छ । र, पछिल्लो चरणमा राज्यलाई पितृसत्तात्मक र नस्लवादी संरचनालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने संरचना ठान्ने नारीवादीहरूको परिभाषा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यी तीनवटै परिभाषाबाट हेर्दा नेपालमा प्रचलित राज्यको आधारभूत चरित्र, त्यसलाई विशेष गरी ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) का रूपमा गरिएको विकासलाई प्रस्टै नियाल्न सकिन्छ ।

‘राज्य’ को अवधारणामा शासकीय सम्प्रभुता र राजनीतिक संरचना अनिवार्य हुन्छन् भने ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा मूलतः समान भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका जनताको सामूहिक र सामुदायिक पहिचान वा अस्मिता अपरिहार्य हुन्छ । भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा बन्ने राष्ट्र, बेनेडिक्ट एन्डरसनले भनेझैं, ‘कल्पित समुदाय’ (इम्याजिन्ड कम्युनिटी) वा इम्यानुयल वालरस्टिन–एटियन बालिबरले भनेझैं ‘अस्पष्ट पहिचान’ (एम्ब्युग्युयस आइडेन्टिटी) हुन सक्छ । तर यही राष्ट्रसँग भावनात्मक उत्तेजना जोडिँदा व्यक्तिविशेषले राष्ट्रवादी लाभा ओकल्छ र आफ्नो राष्ट्रका लागि मर्न–मार्न प्रेरित हुन्छ । कुनै पनि सम्प्रभु राज्यले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र समान भाषाका आधारमा, समान जातिका आधारमा, समान संस्कृति र समान क्षेत्रका आधारमा अनि समान ऐतिहासिक निरन्तरता भएका जनताको सामूहिक पहिचान वा सामुदायिक अस्मितालाई रचना गरेमा पूर्ण रूपमा ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्छ ।

यी सबैको व्यावहारिक अर्थ हो— कुनै जमानामा ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा वा गोरखा) एउटा देश थियो; ‘गोर्षाराज’ त्यसको राज्य थियो; ‘गोर्षाली’ नामक भाषा, जाति र संस्कृतिको पहिचानचाहिँ राष्ट्र थियो । नेपालभित्र गोर्षाली ‘राष्ट्र–राज्य’ का शासक थिए भने नेपालबाहिर गोर्षाली भाषा र जातिको पहिचान भएका राष्ट्रका रूपमा मात्रै । अहिले नेपाल एउटा देश हो भने नेपालमा राज्यका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य छ र नेपालीचाहिँ राष्ट्रका रूपमा — कसैका लागि भाषिक पहिचानका रूपमा, कसैका लागि जातीय अस्मिताका रूपमा, कसैका लागि संस्कृतिका रूपमा, कसैका लागि ती सबैको समष्टिगत गौरवशाली भावना र आदर्शका रूपमा — नेपालभित्र–बाहिर क्रियाशील छ ।

नेपालको भूगोलभित्र बनेको राज्यले एउटै मात्र भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका आधारमा राष्ट्र–निर्माण (नेसन बिल्डिङ) गर्‍यो कि गरेन ? त्यसको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको सामुदायिक प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नले नेपालको राज्य खासमा ‘राष्ट्र–राज्य’ हो कि ‘बहुराष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुल राष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ हो भन्ने निर्क्योल गर्न सघाउँछन् ।

राष्ट्र–निर्माणको महागाथा

यहाँ ‘आधुनिक राज्य’ को पगरी गुथाइएको राज्य–गठन (स्टेट फर्मेसन) को इतिहास गोर्खा साम्राज्यसँग जोडिन्छ । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको गोर्खा साम्राज्यको विस्तार इङ्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि ब्रिटिस साम्राज्य) सँग द्वन्द्व र सुलहपछि नेपालको भू–क्षेत्रीय सीमा निश्चित भएको हो । एकपछि अर्को आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पार्दै ‘गोर्षाराज’ माथि आसीन शाह र राणा शासकहरूले हिंसामाथि एकाधिकार कायम गरेका हुन् । त्यसमाथि पटक–पटक चुनौती सृजना भए पनि दमन र सम्झौतापछि हिंसामाथि राज्यको एकाधिकार कायम हुँदै आएको विगत छ । यस भू–क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई राज्यको आदेश पालन गर्न सहमत गराउन वैधताका अनेक अवधारणाको अभ्यास गरिएको तथ्य स्मरणीय छ । वैधताको अवधारणा र अभ्याससँग राज्यको गठन मात्रै होइन, राष्ट्र–निर्माणको महागाथा (ग्य्रान्ड न्यारेटिभ) पनि गाँसिएको छ ।

राजा महेन्द्रद्वारा कथिएको राष्ट्र–निर्माणको महागाथाले हाम्रो दिलदिमागलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको छ— नेपालका राष्ट्रनिर्माता खासमा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् । यस्तो महागाथा सुन्दासुन्दै धेरै नेपालीलाई नेपाल देश नै शाहले बनाएका हुन् भन्ने भान पनि हुन सक्छ । कुनै शंका छैन, वर्तमान नेपालको भौगोलिक मानचित्र उनले गरेको साम्राज्य विस्तार र राज्य गठनको उपज हो । अर्को सत्य के पनि हो भने, उनीसहित शाह र राणा शासकहरूका लागि सिंगो अधिराज्यको नाम ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा) नै प्यारो थियो । आजभन्दा करिब नौ दशकअघि मात्रै देशको नाम ‘नेपाल’ का रूपमा स्विकारिएको हो भने, पहिले खस–पर्वते–गोर्खाली भनिने भाषालाई ‘नेपाली’ नामकरण गरिएको हो ।

यस अर्थमा पहिलेको गोर्षा अहिलेको नेपाल भू–सिमानासहितको सार्वभौम देश हो । यस भूभागमा राज्यका रूपमा औपचारिक स्तरमा आठ दशकअघिसम्म ‘गोर्षाराज’ लाई नै राज्यका रूपमा क्रियाशील राखिएको थियो । त्यही राज्यसँग एकल जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको ‘राष्ट्र’ (नेसन) पनि जोडिएको छ । भनिन्छ, त्यस राष्ट्रलाई नै शाहले ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को नाम दिएका थिए । यही देशीय भूगोलमा गठित ‘गोर्षाराज’ को विस्तारलाई वैधता दिन उनको पालादेखि ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को अभ्यास गरिएको हो ।

प्रयागराज शर्माका अनुसार, अढाई सय वर्षअघिदेखि नै स्थापित यहाँको राष्ट्र–राज्यका मूल आधार थिए– (क) गोरखाका हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु परम्परा र मूल्यहरूको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण, (घ) सरकारी, प्रशासनिक कामकाज र पछि गएर शिक्षामा नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता ।

यस्तो राष्ट्र–राज्यमा कोही राष्ट्रनिर्माता हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ पितृसत्तात्मक राष्ट्रका पिता र पति पनि ! एकल राष्ट्र–राज्यको वैधता र वर्चस्वका लागि, त्यसका सञ्चालक राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको प्रभुत्वका लागि अनेक संरचना, महागाथा र कथ्य निर्माण गरिएका छन् । करिबकरिब एकाध वर्ण, जात, जाति र एकल धर्म, भाषा, संस्कृतिको राष्ट्र–राज्यबारे विविधता, बहुलता र अनेकताको कोणबाट प्रश्न उठ्नासाथ अराष्ट्रिय तत्त्व, देश विखण्डनकारी र देशद्रोहीका रूपमा आरोपित हुने खतरा अझै छ ।

देश बहु राष्ट्र : राज्य एकल राष्ट्र

पक्कै पनि असिल हिन्दुस्थानालाई संवैधानिकता दिने मुलुकी ऐन–१९१० मा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गरिएको छ; नयाँनयाँ संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ बाट ‘सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षता’ पनि लागू भइसकेको छ । तर मूल प्रश्न बाँकी नै छ– विद्यमान राष्ट्र–राज्यमा कुन जात, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्रकाले शासन गर्दै छन् ? संविधान निर्माणअघि समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले प्रश्न उठाएका थिए, ‘नयाँ नेपालको जात के हो ?’ अब सवाल उठाउनुपर्ने भएको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के हो ? गणराज्यको राष्ट्र के हो ? गणतान्त्रिक संविधानमा दिइएको फूलबुट्टे परिभाषाले राष्ट्रको मूल मर्म बोक्छ कि मर्मलाई नै टोक्छ ?

कुनै सन्देह छैन, अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन । त्यो राष्ट्र अझै एकल र समरूपी छ– जात, जाति, भाषा, धर्म, लिंग र क्षेत्रको हिसाबले बहुल भएको छैन; शिक्षा, मिडिया, प्रशासनमार्फत एकरूपता वा समरूपताको बुलडोजर चलाउँदै विविधता, बहुलता र अनेकताको विनाश जारी छ । देशमा भाषा, जाति, क्षेत्रका आधारमा धेरै राष्ट्र छन् भने एकल राष्ट्र–राज्य दमनकारी र विभाजनकारी नै हुन्छ ।

सन् १६४८ मा ठूला युद्धको सम्बोधनका लागि भएको वेस्टफेलिया सन्धिले भाषा र जातिका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउने अवधारणा युरोपमै थोत्रिसकेको छ, दमनकारी र विभाजनकारी साबित भएकै कारण ब्रिटेनदेखि स्पेनसम्ममा आन्तरिक प्रतिरोध भइरहेको छ । त्यसैको नक्कल गर्दै निर्माण गरिएको राष्ट्र–राज्य र त्यसको अवधारणा बहुराष्ट्रिय देशका लागि पनि अत्याधुनिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै कसरी माला जपिरहन सकिन्छ ? बहुराष्ट्रिय देशमा राष्ट्र–राज्यको अवधारणाले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदैमा, त्यसअनुसार प्रदेशको नाम र सीमा तोक्दैमा, अधिकार विनियोजन गर्दैमा देशमा सर्वनाश हुँदैन भन्ने जीवित उदाहरण झारतलगायत दर्जनौं देश नै छैनन् र ?

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×