जात–तन्त्रको राज
हामी नेपाली जनताले राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुको एउटा कारण हो— जन्मकै आधारमा, ज्येष्ठताको भरमा, लिंगकै टेकोमा शासन गर्ने कोही शासक हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
हामीलाई कुनै विशेष धर्मका राजा, विशेष धर्मका आधारमा शासन गर्ने राजतन्त्र, विशेष धर्मलाई मात्रै अधिराज्यको धर्म मान्ने राष्ट्र–राज्य एवं विशेष धर्मलाई मात्रै देश, राज्य, सरकार र समाजका मूल्य–मान्यता ठान्ने धर्मनीति अस्वीकार्य छ । विडम्बनाको कुरा, नेपालमा राजतन्त्र त फ्याँक्यौं, तर राजतन्त्रले आफूसँगै जन्माउँदै–हुर्काउँदै आएका धेरै तन्त्र यथावत् वा रूपान्तरित अवस्थामा विद्यमान छन् । तीमध्ये एक हो— जन्मको आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकारको तन्त्र । नेपालमा जन्मसँग जात नङ र मासुजस्तै जोडिएको छ, जातसँग सिङ्गो सामाजिक व्यवस्था टाँसिएको छ, राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संरचना गाँसिएको छ । यही जात–व्यवस्था र तन्त्रसँगै यसका मूल्य–मान्यता, संस्कृतिसँगै काल्पनिकी र वैचारिकी पनि झाँगिएका छन् ।
संस्कृत भाषामा जातको मूल अर्थ हो— जन्मेको, पैदा भएको, उत्पन्न भएको । जातको सामाजिक तात्पर्य हो— वंशपरम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको जात । यही जन्म वा जात नै सामन्तवाद वा राजतन्त्रमा जस्तै आज पनि कसैको विशेषाधिकारका लागि त कसैको अधिकारविहीनताका लागि एउटा बलियो मापदण्ड कसरी हुन सक्छ ? तपाईं–हामी कुन जात, कुन वर्ण, कुन लिंग, कुन धर्म, कुन संस्कृति, कुन भाषा, कुन क्षेत्रमा जन्मियौं भन्ने आधारमा कोही विशेषाधिकारप्राप्त मानव हुन पाइने अनि कोहीचाहिँ अधिकारविहीन, अनागरिक र अमानव बनाइने संरचना र संस्कृति अझै पनि कसरी बाँकी रहे ? यिनै प्रश्नको सम्यक् उत्तर दिइएन भने जन्म–जातकै कारण लोकतन्त्रको जातनिरपेक्ष रङ नराम्ररी खुइलिन थाल्छ । र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राजतन्त्रजस्तै जातको जकडबाट मुक्त हुन कठिन हुन सक्छ, जात–तन्त्रको रङ्गमै रङ्गिएर ।
‘थरघर’ देखि अन्य सत्ताधारी जातसम्म
‘आधुनिक काल’ को राजतन्त्र आफैंमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको शासनसत्तामा धेरैजसो शाह र कुँवर–राणा–शमशेरजस्ता वंशका शासक आसीन रहे । शाहवंशीय राजाको अगुवाइमा फैलिएको गोर्खा साम्राज्य खासमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको जग र घर ‘थरघर’ (भारदार हुन पाइने थर) थियो । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार, द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यमाथि हमलामा अगुवाइ गरेका जातहरूका आधारमा थरघर नामक भारदारी परिवारको व्यवस्था गरेका थिए, जसले राज्यको प्रशासन र सैन्य व्यवस्थाको सञ्चालनमा राजालाई सघाउँथे । यसमा मूल रूपमा पन्त, पाँडे, अज्र्याल, खनाल, राना (मगर), बोहोरा थरका सदस्य थिए भने भट्टराई पनि ज्योतिषी परिवारका रूपमा थियो । त्यसैले राम शाहले १८९६ सालमै ‘तिनै ६ थरका सन्तान दरसन्तान पर्यन्त हाम्रा सन्तान दरसन्तान पर्यन्तले गादीको सोझो र प्रजाको हित गरुन्ज्याल थामिदिने’ हुकुमसहित थिति बाँधेका थिए । र, जातअनुसार प्रोहित (पुरोहित), कपरदारी, खचाञ्जी, धर्माधिकारी, खर्दारी र भान्स्या पद र जिम्मेवारी बाँडेका थिए ।
यही जात–तन्त्र गोर्खा साम्राज्यको विस्तारपछि थप केही जातमा फैलाइएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पुर्खाको थितिलाई कायम गर्ने क्रममा थरघरका सदस्यलाई सार्वजनिक पद बाँड्ने व्यवस्था गरेका थिए । उनको ‘दिव्य उपदेश’ मा भनिएको छ, ‘कालुकवर्दारका सन्तानलाई कवर्दारी नछुटाउनु. दषिन को घाहा सिवराम बस्न्यात्का सन्तानलाई नछुटाउनु. भोट को घाहा कालु पांडेका सन्तानलाई नछुटाउनु. पांडे बस्न्यात् पंथ भैयाद मग्र लाई मारातप् दिदा आलोपालो गरि षान दिनु.’ । अर्काेतिर, किटानीका साथ केही जातको बहिष्करण पनि गरिएको छ, ‘पुरुव पछिम्का षस बाहुन लाई दरबारमा पैठ् हुन नदिनु. क्यान भनौला बाहिडा मान्छ्याले दरबारमा विथिति गराउँछन् ।’
आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, सन् १७६८ देखि १८१४ सम्मको गोर्खाली साम्राज्यको राजनीतिक नेतृत्व संरचनामा विभिन्न जात नै प्रभावशाली थिए । त्यस बेला शाहहरू चौतरियाका रूपमा; काजीहरूमा मूलत: बस्न्यात, भण्डारी, खवास, कुँवर, पाँडे, पन्त, राना र थापा थिए भने एकाध शाह, कार्की, गुरुङ र पन्त थिए । सरदारहरूमा बानिया, बस्न्यात, भण्डारी, कार्की, खत्री, खवास, कुँवर, मल्ल, पन्त, राना, रोकाया, शाहीसँगै धेरैजसो थापा थिए ।
सन् १८४६ मा कोतपर्व हुनुअघिसम्म मूल रूपमा दरबारमा थापा, पाँडे र बस्न्यात जातका पुरुषको प्रभुत्व थियो भने हत्याकाण्डपछि ती सबै भारदार परिवार मारिएका थिए वा लखेटिएका थिए । त्यसपछि कुँवरबाट राणामा फेरिएको थर, वंश र परिवारले शाहवंशीय राजाहरूसँगै सय वर्षभन्दा बेसी शासन गरेको तथ्य इतिहासकारद्वय भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजले उल्लेख गरेका छन् । प्रजातन्त्रको घोषणापछि पनि शाह र राणाहरूको गठबन्धन र जात–तन्त्र जारी रहेको पाइन्छ, जसको छाया २००८ सालदेखि २०६३ सालसम्म प्रधानसेनापतिहरूको सूचीमा पनि देखिन्छ । यस सूचीमा दुई जना शाह, एक बस्नेत र दुई जना थापा थिए भने त्यसपछिको कालखण्डमा भने कटवाल, गुरुङ, राणा, क्षत्री र थापा देखिएका छन् ।
ब्राह्मण मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु काकताली हो ?
२००७ सालदेखि २०१७ सालबीचको प्रजातन्त्रकालमा केही वर्ष शाहहरूकै प्रत्यक्ष शासनकाल थियो भने केही वर्ष कोइराला, आचार्य, सिंह र राणा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका थिए । प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएपछि तीस वर्षमा एक–एक जना ब्राह्मण र नेवारबाहेक सबैजसो क्षत्रियलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शाहवंशीय शासन चलाइएको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि स्थायी सत्तामा शाह र राणाहरू रहे पनि अस्थायी सत्तामा ब्राह्मणहरूको तीव्र प्रवेश भएको देखिन्छ । विशेषत: ब्राह्मणहरूको प्रभुत्व राजनीतिक दल र तिनका सरकारमा मात्र सीमित थिएन, प्रशासन, अदालत, मिडियासम्म फैलिएको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शेरबहादुर देउवाबाहेक सबैजसो प्रधानमन्त्री ब्राह्मण मात्रै हुनु काकताली मात्रै होइन । राजतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री पद क्षत्रियहरूका लागि आरक्षित हुनु र प्रजातन्त्र–गणतन्त्रकालमा राज्यको कार्यकारी पदमाथि ब्राह्मणहरूको एकाधिकार हुनुको नेपथ्यमा कुनै राजनीतिक षड्यन्त्र होइन, बरु धर्मको शास्त्र र राज्यको शस्त्रको शासन–अनुशासन व्यवहारमा लागू गर्ने जात–तन्त्र रहेको छ । 
यहाँ जात–तन्त्र कसरी वैधानिक रूपमा लागू हुँदै आएको छ त ? यसबारे अध्ययनका लागि नेपालमा लामो समयदेखिको हिन्दु राष्ट्र–राज्यको वैचारिकीलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । नेपाललाई ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउने अवधारणा लागू गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दिव्य उपदेश’ मा ‘आफ्ना–आफ्ना जातविशेषको कर्म गर्नु भंन्या बन्देज’ बाँध्ने आफ्नो इच्छा जाहेर गरेका थिए । इतिहासकार जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, जातअनुसारको कर्म र कुलअनुसारको धर्मको धर्मशास्त्रीय आदर्श लागू गर्न चाहेका शाह ‘हिन्दु परम्पराका पूरा समर्थक थिए भने आफू राजपूत हुनाको सामाजिक महत्त्व सम्झन्थे ।’
शाहकै इच्छालाई जंगबहादुर कुँवर–राणाले सन् १८५४ मा मुलुकी ऐनमार्फत लिपिबद्ध गर्दै सबै धर्म र जातिका नेपालीलाई हिन्दुकरण मात्रै गरेनन्, कठोर खालको नयाँ तहगत जात–व्यवस्था नै बनाए । अध्येता हर्क गुरुङका अनुसार, सोही व्यवस्थाबमोजिम बाहुन, क्षत्री र ठकुरीजस्ता पर्वते शासक जातहरूलाई ठालुका रूपमा स्थापित गरियो । यसरी जातअनुसार शासन गर्ने, स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने र भिन्नाभिन्नै सजाय हुने व्यवस्था बनाइयो । त्यसो नगरिएको भए नेपाल प्रजा परिषद्का सभापति टंकप्रसाद आचार्यले २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री हुने मौका नै पाउँदैनथे, १९९७ सालमै तीन जना नेवार र एक ठकुरी प्रजातन्त्रवादी वीरसँगै सहिद भइसकेका हुन्थे । राजनीतिकर्मी धर्मरत्न यमिका अनुसार, हिन्दु राज्यमा गाई र बाहुन नकाटिने जात बनाइएकै कारण आचार्य सभापतिमा छानिएका थिए । सोहीबमोजिम पछिसम्म जुनसुकै संस्थामा पनि ब्राह्मणलाई नै सभापति वा नेता राख्ने दस्तुर भएर गयो । यसरी सभापति भएका आचार्यले राजद्रोहबापत गैरब्राह्मणजसरी मारिनुपरेन, कैदको दण्डसँगै जातच्युतको सजाय मात्रै पाए । त्यति सजाय पाउँदा पनि ‘प्रजातन्त्रका नायक’ आचार्यले राणा शासकहरूलाई बिन्तीपत्र हाल्दै, दाम तिर्दै पानीसम्म चलाउन चुकेनन्, जात फिर्ता लिन नसके पनि ।
जारी छ जंगबहादुरले फैलाएको जात–तन्त्र
यसै क्रममा प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्रीसम्म भएका ‘जिउँदा सहिद’ आचार्यको राजनीतिक यात्राले जातअनुसारको सजायको परिपाटी र जातकै आधारमा सत्तासीन हुने सम्भावनाको पाटोलाई उजागर गरेको छ । हिन्दु राष्ट्र–राज्यको मुलुकी ऐन नै बनाएर व्यवस्थित र विस्तृत गरिएको जात–तन्त्रले ठालु जातलाई मात्रै शासन गर्ने र स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने बाटो पनि दिएको थियो । विश्लेषक आहुति जात–तन्त्रको अर्थ–राजनीतिक पक्षबारे लाक्षणिक भाषामा भन्ने गर्छन्, नेपालमा सय–दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा मुलुकी ऐनमा लेखिएको छ । हुन पनि अपवादबाहेक नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री को भए त ? जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जसलाई बिर्ता दिन लायक ठहर्यायो, तिनकै नाति–पनाति प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूसँगै जमिन थियो । उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न सके र बनारस गएर पढ्न पाए । तिनै वर्गका मानिसले दरबार हाइस्कुलमा पढ्न पाए । तिनै मानिस समाजको माथिल्लो तप्कामा स्थापित हुँदै गए । उनीहरूले नै समाजको नेतृत्व गर्ने परम्परा बन्यो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सेनापति वा प्रधान न्यायाधीश उनीहरू नै हुन पाए । पार्टीका मुख्य नेतासमेत उनीहरूकै खलकबाट भए ।
यी सबै संरचागत लाभांश प्राप्त हुनुको अर्थ हो— जात वा जात–तन्त्र हिन्दु समाजको तहगत संरचना र श्रमसँगै श्रमिकहरूको विभाजन मात्रै होइन, यो त निश्चित जातलाई पोस्ने राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्था हो; यसले जन्मसँगै जातको उत्पादन र जातवादी मानसिकताको पुनरुत्पादन पनि गरिरहेको हुन्छ । राज्यका संविधान र कानुन मात्रै होइन, समाजकै मूल्य–मान्यता बनेको जात–तन्त्रले हामी सबैलाई जातको तहगत संरचनामा राखेर सोच्ने, ब्रह्माको शिरबाट ब्राह्मण, पाखुराबाट क्षत्रिय, छाती वा जाँघबाट वैश्य अनि खुट्टाबाट शूद्र वर्णको उत्पत्ति भएको ठान्ने जातवादी बनाएको छ; सचेत–अचेत–अर्धचेत रूपमा पनि, विपना र सपनामा पनि । मात्रामा कम वा बेसी होला, समाजमा जारी जात–तन्त्रको शासन–अनुशासनका कारण हाम्रो खानपान, माया–प्रेम, बिहेबारी, पारपाचुके, यौन–सम्बन्ध र कार्यव्यापार नियन्त्रित छ । जात–तन्त्रको जालोबाट हामी कति हदसम्म मुक्त हुँदै छौं ? आफू र अरूलाई, आफ्नो परिवार, समाज र सरकारलाई सधैं सोधिरहनुपर्ने सवाल हो यो ।
हामीले हेक्का राख्न नसक्नु दु:खको कुरा हो, तर सदियौंदेखि जारी यही जात–तन्त्रले तीतो र खरो जवाफ दिइरहेको छ— हिन्दु अधिराज्यबाट सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्यसम्म नेता र प्रधानमन्त्रीहरू किन एउटै जात, लिंग, धर्म, भाषाका पुरुष मात्रै हुँदै आएका छन् ? किन उनीहरू निजी र सार्वजनिक जीवनमा ‘सेकुलर’ हुनुको साटो जनआन्दोलनको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि धर्मनिरपेक्षतालाई नै तारोमा राख्ने गरी ठोरीमा अयोध्या खोज्दै, माडीमा राममन्दिर बनाउँदै हिँडेका छन् ? र, आम जनतालाई जात–तन्त्रले पीडित र अमानवीय बनाए पनि त्यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउँदैनन् ?
ट्वीटर : @rmaharjan72
