वैदेशिक हस्तक्षेप : प्रोपगान्डा कि यथार्थ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक हस्तक्षेप : प्रोपगान्डा कि यथार्थ ?

वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जेठ २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेपालका बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि शक्तिशाली राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग सृजना भएको छ ।

हुन त अमूर्त र कूटनीतिक शैलीको बहुचर्चित विज्ञप्तिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विवरण तथा कुनै देशको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय चलखेल तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले समर्थन गरेको चर्चा चलिरहेको संशयपूर्ण घडीमा प्रकाशित विज्ञप्तिको संकेत र सन्देश स्पष्ट छ । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति मात्रै होइन, गत वर्ष जेठ १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको संगीन आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै लगाएका थिए ।

हुन त प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति गैरजिम्मेवार तथा आरोप निराधार भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्, तर राज्य–सत्ता सञ्चालन गरिसकेका तथा सत्तामा पुग्न सक्रिय राजनीति गरिरहेका र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा पहुँच भएका पाँच–पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले बिनाआधार यस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे होलान् ?

यदि क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र प्रोपगान्डाका लागि विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको हो भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने वास्तविकताको अभिज्ञान पनि उनीहरूलाई नभएको होइन । यद्यपि वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नयाँ होइन, नेपाली राजनीतिको सार्वकालिक विवादित र सर्वाधिक चर्चित विषय हो । माओवादी, एमालेलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा गर्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले विदेशी हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा हो कि यथार्थ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यस्तो जटिल प्रश्नको निरूपण नेपालको इतिहास, ओली सरकारको विदेशनीति, भारतीय भूमिका र राजनीतिक दलहरूको रणनीतिको सापेक्षमा गरिनुपर्छ ।

हस्तक्षेपको अभिशप्त नियति

राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गोरखा राज्यको विस्तारदेखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक कालखण्डमा छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रहरूको सुझाव, प्रभाव वा दबाबको भूमिका रहँदै आएको देखिन्छ । उक्त कटु वास्तविकता सार्वभौम र स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि दुःखद हो । तर ऐतिहासिक दस्तावेज र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले सोही वास्तविकता पुष्टि गरेका छन् । १०४ वर्ष लामो राणा शासन ब्रिटिस इन्डियाको आशीर्वादका कारण टिकेको थियो । २००७ को जनक्रान्ति, २०१७ मा राजा महेन्द्रको ‘कू’, २०३६ को जनमतसंग्रह र २०४६ तथा २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा नयाँदिल्लीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

२००७ मा राजा, कांग्रेस र राणाबीच त्रिपक्षीय सहमति एवं २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी नयाँदिल्लीमा नै भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिका नायक एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले मृत्युशय्याबाट रेकर्ड गराएको ‘आत्मवृत्तान्त’ मा वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाबारे सविस्तार विवेचना गरेका छन् । यसैगरी नेपालको राजनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेका क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लियो ई. रोजले पनि ‘नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा यसबारे सप्रमाण व्याख्या गरेका छन् ।

कोइराला र रोजले मात्रै होइन, स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले समेत नेपाली राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको वास्तविकता स्वीकार गरेका छन् । २०६३ मा भारतीय पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि भारतले सहजीकरण गरेको खुलासा गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं पूर्वविदेशसचिव शिवशंकर मेननको हालै प्रकाशित ‘इन्डिया एन्ड एसियन जियोपलिटिक्स’ पुस्तकमा ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा संविधान रोक्न भारतले गरेको असफल प्रयास तथा नाकाबन्दी भारतको कुरूप र अप्रभावकारी छिमेकनीतिको प्रतीक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैगरी बीजेपी र आरएसएसतर्फ संकेत गर्दै केही भारतीय दल तथा संगठनहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रयास गरिरहेको रहस्योद्घाटनसमेत गरेका छन् । नेपालका लागि पूर्वराजदूतहरू श्यामशरण, राकेश शूद, रणजित रे, मञ्जिवसिंह पुरीलगायत सबै कूटनीतिज्ञले बीजेपी सरकारको नेपालनीतिको कडा आलोचना गर्दै ओली सरकारलाई गरेको समर्थनप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले नै भारतीय हस्तक्षेपको रहस्योद्घाटन गरेपछि वास्तविकताको पुष्टि भएन र ?

केवल भारतीय मात्रै होइन, चिनियाँ र पश्चिमा चलखेल र भूमिका पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि नेपालमा चिनियाँ भूमिका र प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको विश्लेषणले पनि अर्थपूर्ण आयतन हासिल गरेको छ । प्रारम्भमा ओली सरकारको चीनमैत्री विदेशनीति, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका नेताहरूसँग चिनियाँ राजदूतका शृंखलाबद्ध अन्तरंग राजनीतिक बैठकले सोही संकेत गरेका थिए । २०७५ मा एमाले र माओवादीको एकीकरणसमेत चिनियाँ सहजीकरणमा भएको विश्लेषण पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा गरिएको थियो ।

ओली र दाहालबीच विवाद बढेपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण, नेकपा विभाजन नगर्न ओली र दाहाललाई दिएको सुझाव र चिनियाँ अखबारमा नेकपाको एकता र चिनियाँ स्वार्थबारे प्रकाशित विचार तथा टिप्पणीका आधारमा विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी निराधार छैन । अर्कोतिर, एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षसँग समानान्तर रूपमा सहभागी भएर पश्चिमाहरूले आफ्नो भूमिका र प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको विश्लेषण समकालीन राजनीतिको चर्चित विषय हो । विशेषगरी धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पश्चिमा प्रभावको उत्पादन भएको चर्चा काठमाडौंका शक्तिकेन्द्रदेखि जनस्तरसम्म व्याप्त छ ।

भूराजनीतिक चलखेलको प्रतिस्पर्धा

केही दशकदेखि उदीयमान शक्तिराष्ट्र तथा नेपालका छिमेकीहरू भारत र चीन तथा हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले भूपरिवेष्टित नेपाललाई प्राथमिकता दिँदै आएका कारण त्रिकोणात्मक बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षानीति तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको अध्ययन तथा सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालमा उनीहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा भविष्यमा बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व गुणात्मक रूपमा बढ्दै जाने देखिएको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो घोषित–अघोषित बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक अवस्था थप संवेदनशील, जटिल र पेचिलो हुँदै जानेछ । उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि रणनीतिक उद्देश्य समान छ । त्यो हो, नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले आकलन गरेभन्दा पनि जोखिमपूर्ण र घातक देखिन्छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी तथा २०७३ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । यसैगरी चीनको बीआरआई तथा अमेरिकाको एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेपछि निरन्तर बहस र विवाद भइरहेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित र कमजोर पूर्वाधार भएको देशका लागि बीआरआई र एमसीसीजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजना आवश्यक छन् । त्यसैले सरकारले हस्ताक्षर पनि गर्‍यो । बीआरआई ऋण परियोजना हो । त्यसैले भूराजनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले बीआरआई जोखिमपूर्ण देखिन्छ । करिब ५५ अर्बको अनुदान परियोजना भए पनि एमसीसी पनि विवादरहित छैन ।

पञ्चेश्वर र अरुणजस्ता ऊर्जा परियोजना, विमानस्थल, रेल र सडकजस्ता सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै परियोजना भारतीय सहयोग र लगानीमा निर्माणाधीन छन् । राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले जतिसुकै विवाद भए पनि १८०० किमिभन्दा लामो खुला सिमाना भएका नेपाल–भारतबीच राज्यदेखि जनस्तरसम्म यति अभिन्न र घनिष्ठ सम्बन्ध छ कि चाहेर पनि कुनै पनि देशले एक–अर्कालाई उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । तर वास्तविकता के हो भने, यी सबै केवल विकास परियोजना मात्रै होइनन्, तिनमा गहन भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थसमेत अन्तर्निहित छन् ।

तर विकास परियोजना र कूटनीतिक सम्बन्धका नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय र सन्दर्भमा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप मात्रै होइन, ‘प्रोक्सी वार’ समेत हुँदै आएको छ । त्यसैले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण पञ्चेश्वर, एमसीसी, बीआरआई, रेल, विमानस्थल र सडकजस्ता ठूला विकास परियोजना भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताअनुरूप सबै परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर कम्युनिस्ट सरकारको द्वैधचरित्र र अकर्मण्यताका कारण बीआरआई र एमसीसी हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसैगरी तीनै देशले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नेपालसँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भए पनि सामरिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिन्छ । किनभने नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व शक्तिराष्ट्रहरूको समीकरण र ध्रुवीकरणले निर्धारण गर्नेछ । जतिजति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ र भारत तथा चीनको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले भारत र चीन एवं अमेरिकासहित पश्चिमाहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघात ?

सडकमा हुँदा राष्ट्रवादको गायत्री मन्त्र जप्ने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आधारभूत चरित्र नै हो । यस्तो राष्ट्रघाती र अवसरवादी राजनीतिक चरित्रका प्रतिनिधि पात्र ओली हुन् । हिजो नालापानीदेखि कालापानीसम्मको राष्ट्रवादको धारावाहिक नारा लगाएर सत्तामा पुगेका ओलीले आज भारतसँग अघोषित सम्झौता गरी सत्तामा टिकिरहेको वास्तविकताको पर्दाफास स्वयं भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् । होइन भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेपजस्तो गम्भीर आरोप लगाउँदा ओली किन मौन छन् ?

यदि ओली राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्ध एवं देश र जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाका बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दैन ? सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीको प्रतिवाद गर्नसमेत बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ओलीले यति गम्भीर विषयमा सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति र उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्ने’ जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति ओलीको अर्थपूर्ण मौनताले यो प्रकरण थप रहस्यमय र पेचिलो भएको देखिन्छ ।

२ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूमि (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) अतिक्रमण गरी भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु अपरिहार्य थियो । त्यसैले नेपालले पनि गत वर्ष जेठ ७ गते नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । नक्सा प्रकाशन गरेपछि अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित गर्न, त्यहाँका जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउन तथा भारतीय फौज फिर्ता गरी नेपाली फौज तैनाथ गर्न भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने थियो । भारतसँग यति जटिल विषयमा उच्च कूटनीतिक कौशलपूर्वक ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर हालसम्म सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ ।

नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेपछि पनि भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबाट तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकसँगै सैन्य तथा प्रशासनिक संरचना पनि निर्माण गरिरहेको छ । तर एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म सरकारले के हेरेर बसेको छ ? भारतको यस्तो अतिक्रमणकारी र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति ‘राष्ट्रवादी’ सरकारले एक शब्दसम्म व्यक्त गरेको छैन, किन ? भारतसँगका सीमालगायत अन्य समस्या समाधान गर्न ओलीले कुन ‘शुभ साइत’ कुरेर बसेका छन् ? यो राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघातको नमुना हो ?

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा, वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र अभिशप्त नियति भएको देखिन्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । यस्तो अवाञ्छित हस्तक्षेप र चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

तर सरकार र दलहरू उक्त कर्तव्यबाट च्युत हुँदै आएका छन् । यस्तो अभिशप्त नियतिबाट मुक्ति पाउन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिबारे मौलिक रूपमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उपयुक्त घडी आएको छ । के सरकार र राजनीतिक दलहरू उक्त अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्वलाई आत्मसात् गरी वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न सफल होलान् ?

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशनको दृश्यावली

बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ ।
किशोर नेपाल

अघिल्लो साता, असार ४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महासमिति प्रतिनिधि रहेका विभिन्न प्रदेशका मित्रहरूसँग भेटघाट गर्दै आफू एक पटक फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुने बताए ।

उनी सभापतिको चुनाव एक पटक फेरि लड्न चाहन्छन् भन्ने त जगजाहेर भैसकेको थियो तर स्वयं उनले नै आफ्नो उम्मेदवारीको स्पष्ट रेखा यसरी सार्वजनिक गरेका थिएनन् । उनले प्रदेश १ का ज्ञानेन्द्र कार्की, सीता गुरुङ र मीन विश्वकर्मासँग भने, ‘म सभापतिको चुनाव लड्छु । तपाईंहरू तयारीमा लाग्नुस् । विमल पनि लड्छन्, म पनि लड्छु ।’ देउवाको घोषणाले कसैलाई आश्चर्यमा पारेन । उनीबाट पार्टीको भविष्य वा उनको आफ्नै भविष्यप्रति स्पष्ट चेतनाको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

सभापति देउवाको यो घोषणालगत्तै, पार्टीका उपसभापति तथा लामो समयदेखि उनका विश्वस्त सहयोगी रहेका विमलेन्द्र निधिले प्रतिवादमा भनेका थिए, ‘मैले चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने मेरो आशय तपाईंलाई पहिले नै बताएको थिएँ । यसको तपाईंलाई सम्झना होला । म त अझ सभापति पदमा तपाईंको समर्थन लिएर चुनाव लड्न चाहन्थें ।’

विमलेन्द्रले ‘एक्कासि’ चुनाव लड्ने निर्णय गरेका थिएनन् । उनले तेह्रौं महाधिवेशनका समयमा देउवालाई आफ्नो निर्णय बताइसकेका थिए । उनको तर्क थियो, चौधौं अधिवेशनमा सभापतिको चुनाव नलड्ने हो भने उमेरको हिसाबले पन्ध्रौं अधिवेशनको चुनाव ढिलो हुन्छ । जुन परिवेश र परिस्थितिमा विमलेन्द्रले चौधौं महाधिवेशनमा आफू सभापति पदमा चुनाव लड्ने बताएका थिए, त्यसलाई पूरै बिर्सिएर देउवाले निकै रूखो स्वरमा जवाफ दिएका थिए, ‘चुनाव लड्ने अधिकार तपाईंको पनि छ । लड्नुस् ।’ विमलेन्द्र निधिका लागि सभापति देउवाको यो व्यवहार अनपेक्षित थिएन । उनले यो पूरै घटनालाई सहज रूपमा लिएका थिए । सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि उनको आत्मविश्वास बढेको देखिन्थ्यो । शुक्रबार उनका लागि दुई प्रकारले उत्साहवर्द्धक साबित भयो । पहिलो त उनले आफ्ना समकालीन मित्रहरू बीपी कोइरालाका कान्छा सुपुत्र शशांक कोइराला र गणेशमान सिंहका कान्छा सुपुत्र प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो विवाहोत्सवको वर्षगाँठका अवसरमा दिवाभोजमा बोलाएका थिए । विमलेन्द्र स्वयं महेन्द्रनारायण निधिका कान्छा सुपुत्र हुन् । शुक्रबार अपराह्न उनले नेपाली कांग्रेसका नौ जना युवा नेतासँग छलफल गरे ।

नेपाली राजनीतिका तीन महारथीका तीन सुपुत्रको यो भेटघाट अराजनीतिक थिएन । त्यो अवसरमा उनीहरूले कोभिडका बारे सरकारी अकर्मण्यताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । खास गरेर, सरकारले भ्याक्सिनको जोहो गर्न नसकेकामा तीनै नेता आक्रोशित थिए । सिन्धुपाल्चोकमा उद्धार र राहतको गति तीव्र पार्न उनीहरूले माग गरे । आगामी निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले आफ्नो राय प्रकट गरेका थिए । देउवा विपक्षी गठबन्धनका नेता भएको नाताले सरकार प्रमुख भएको अवस्थामा सरकारको सुसञ्चालनका बारे पनि उनीहरूका बीच विचार–विमर्श भएको थियो । भदौ १६ का लागि तय गरिएको पार्टीको महाधिवेशन छलफलको अर्को विषय थियो ।

पूर्वसांसद चन्द्र भण्डारीको संयोजनमा अपराह्न आयोजित भेटघाटमा युवा नेताहरू गगन थापा, दीपक गिरि, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, गुरु घिमिरे, जीवन परियार र सरिता प्रसाईंसँग विमलेन्द्रले विभिन्न विषयमा छलफल गरे । छलफलमा उपस्थित एक सहभागीका अनुसार, विमलेन्द्रको आत्मविश्वास निकै दह्रो देखियो । विमलेन्द्रको भनाइ थियो— चुनाव जित्नका लागि आफ्नो ‘टिम’ मात्रै भएर पुग्दैन, यसका लागि विस्तारित ‘टिम’ बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्र र समूहका मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने व्यावहारिक कार्यक्रम पार्टीका लागि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । युवा नेताहरूले उनको उम्मेदवारीलाई ‘पुस्तान्तरण’ तर्फको गहकिलो पाइला भनेर प्रशंसा गरेका थिए । कांग्रेसले स्वाभाविक रूपले सभापति बनाउन सक्यो भने पार्टीको साख बढ्नेमा सबैको सहमति थियो । यसका लागि युवा साथीहरूले के–के गर्न सक्छन्, त्यसैका आधारमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन जुट्नुपर्ने सहमति वार्ताको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो ।

नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विमलेन्द्र एक्लै होइनन् । प्रकाशमान र शशांकले निकै अघि नै सभापतिको चुनाव लड्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । सर्वाधिक मत पाएर कांग्रेस कार्यसमितिमा चुनिएका शेखर कोइरालाले सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा निकै पहिले गरेका हुन् । त्यति बेला सभापतिमा लड्ने औपचारिक घोषणा गर्ने उनी सायद पहिलो नै थिए । पछिल्लो समयमा, गोपालमान श्रेष्ठ र सुजाता कोइरालाले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारीका बारे औपचारिक केही बताएका छैनन् ।

कांग्रेसका युवा नेताहरूले देउवा र पौडेललाई सभापति पदमा उठ्न नदिन बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गर्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको अर्थ, ती दुवै नेतालाई सभापतिको चुनावमा भाग लिन नदिने हिसाबले एक्ल्याउने हो । युवा नेताहरूको आग्रह र अनुरोधले सभापति पदमा चुनाव नलड्ने हिसाबले देउवा र पौडेलको मन पगाल्न सक्छ कि सक्दैन ? यो मुख्य कुरा हो । सक्रिय कार्यकर्ताहरूको यस्तो आग्रह नेताहरूका लागि बाध्यकारी हुनुपर्ने हो । त्यो हुन्छ कि हुँदैन, यसै भन्न सकिँदैन । तर, यो कार्यले नेताहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ताबाट एक्ल्याउँछ । यस्तो अवस्था आयो भने बयोवृद्ध नेताद्वय पौडेल र देउवाका लागि निकै कष्टकर हुने देखिन्छ ।

अहिले सभापति देउवा प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धनका नेता छन् । उनको काँधमा निकै ठूलो दायित्व आएको छ । अहिलेसम्मको पर्यवेक्षणमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन वर्तमान सरकारको विकल्पका रूपमा आउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसो भयो भने देउवाका लागि पार्टीको बागडोर सम्हाल्नु कठिन हुनेछ । किनभने, पार्टीमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित धेरै काम बाँकी छन् । मुख्यतः क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन नै भएको छैन । यस्तो स्थिति आएमा पार्टीको अधिवेशन स्थगित गर्ने उपायहरूको खोजी हुनेछ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक र कानुनी त्रुटिका बीच पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा मात्रै पार्टी होइन । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीबाट समेत यस्ता त्रुटि भएका छन् । यी त्रुटिहरूको निदानका लागि कानुनमा संशोधन मुख्य आवश्यकता हो । प्रतिपक्षी गठबन्धन सरकारमा गएपछि यस्तो संशोधन हुनेछ । किनभने, यो नेपाली कांग्रेसको मात्रै नभएर सर्वदलीय आवश्यकता हो । ऐन–कानुनमा यस्तो संशोधनले दलहरूको आयु तत्कालका लागि लम्बिइहाल्ने राय कानुनविद्हरूको छ ।

यो भन्न अलिकति पनि संकोच मान्नुपर्दैन, नेपाली कांग्रेस अत्यन्त अलोकतान्त्रिक हिसाबले चलिरहेको छ । ‘सभापति नै पार्टी, पार्टी नै सभापति’ को हिसाबले चलिरहेको छ यो पार्टी । राजनीतिको लक्ष्य सत्ता र पदप्राप्ति मात्रै होइन । सुख–सुविधा, गाडी–घोडा, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति, विदेश भ्रमण — सत्ताका अनेक रूपमध्ये केही हुन् । सत्ताले गर्ने नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायाधीशको भाग तोकिन्छ । यो नै हो सत्तासुख । नेपाली कांग्रेसको सभापतिको पद पनि संघर्षको भन्दा सत्ता र सुविधाकै राजनीति हो ।

विद्वान्हरू अहिले देशमा चलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था भन्दैनन् । बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ । हामी अहिले एउटा युगको अन्त्यमा आइपुगेका छौं । हामीकहाँ नयाँ युगको सुरुआत हुँदै छ । हामी अहिले जुन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर हिँडेका छौं, यो हाम्रो व्यवस्था होइन । यसबारे नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो अनभिज्ञता छ । यो पार्टीका स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको अनभिज्ञता हटाउने पहिलो काम गर्नुपर्छ, नेतृत्वले । स्थानीय शक्तिलाई बढीभन्दा बढी बलियो नबनाउने हो भने जनताको व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×