देश न्याय माग्दै छ श्रीमान् !

सत्ताको अहंकारले न सुरुङ देखिरहेको छ न पहाड । देशको कारुणिक गुहार छ— न्यायमूर्तिहरू न्याय पाऊँ, यस्तो भयावह स्थितिबाट मुक्ति पाऊँ । अर्थात्, संविधानको ‘संरक्षक’ बाट संविधानको प्राणरक्षा अनि बाढीपहिरो र कोरोना–कहरबाट जनताको जीवनरक्षा गरिपाऊँ ।

हुन त देश जान्दछ, महामारीबाट रक्षा न्यायालयले गर्ने होइन, तर न्यायालय जान्दछ, संविधान बचाउनु र जनता जोगाउनु अहिलेको समयमा अन्तर्सम्बन्धित छ । किनकि अन्योलको अँध्यारो सुरुङमा हराएको देशले केवल लास मात्रै गन्न सक्छ, सास भर्ने क्षमता तब राख्छ जब सुरुङबाट बाहिर निक्लन्छ या निकालिन्छ ।

निकट अतीतको स्मृति गरौं, पुस ५ को विघटनलाई फागुन ११ गते न्यायालयले बदर नगरेको भए गएको वैशाखमा देशले दुई वटा दुष्परिणाम एकसाथ भोग्ने थियो । संसद्को चुनाव महामारीका कारण अन्ततः स्थगन हुन्थ्यो र संवैधानिक जटिलतामा देश पुग्थ्यो, पहिलो । स्थगनअघिसम्म चुनाव प्रचार जुन गतिमा हुन्थ्यो संक्रमणको विस्तार त्यही गतिमा हुन्थ्यो र यति बेला दैनिक हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको हुन्थ्यो, दोस्रो ।

संसद्विहीनता, चुनाव स्थगनपछि चुनावको अनिश्चितता र आजको तुलनामा महामारीको झनै विकराल स्थितिको सम्भावनालाई न्यायमूर्तिहरूको त्यो न्यायोचित फैसलाले एक हदसम्म रोक्यो । ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा हुने विघटन संविधानसम्मत नहुने’ फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको थियो । अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर आउन त्यो सुस्पष्ट फैसलाको सामयिक व्याख्याको प्रतीक्षामा छ देश ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ : भ्रम कि चेतावनी ?

‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन ।’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको यो लिखित जवाफ यस्तो छ मानौं न्यायमूर्तिहरूदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसम्म, देशका बुद्धिजीवीदेखि बाँकी राजनीतिक नेतृत्वसम्म कुनै एउटा विद्यालयको चार कक्षाको बेन्चमा सबै जना बसेका छन् र कक्षा शिक्षकका रूपमा प्रधानमन्त्रीजी सामान्य ज्ञान पढाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको जवाफको ड्राफ्ट कोर्ने मित्रहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ पढेर जग नहाँसोस्’ भन्ने हेक्का कम्तीमा राख्नुपर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति निश्चय नै अदालतले गर्ने विषय होइन । त्यसरी अदालतले नै नियुक्ति गरिदेओस् भनेर न कुनै रिट दर्ता छ न कसैको माग । तर संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया मध्यरातमा अवरुद्ध पारेर संविधानउपर जो बलमिच्याइँ गरियो त्यसलाई सच्याउन परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक हक भने संवैधानिक इजलासलाई छ । रिटमा माग केवल यत्ति छ । यो यथार्थविपरीत प्रधानमन्त्रीको जवाफले भ्रम सृजना गर्न खोजेको त छ नै, ‘प्रतिकूल फैसला नगर्न’ घुमाउरो भाषामा तर बुझिने गरी अदालतलाई चेतावनी पनि प्रेषित गरिएको छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने’ शीतलनिवासको जवाफ पनि त्यही चेतावनीको मनोविज्ञानमा प्रस्तुत छ ।

तर हाम्रो अदालत त्यस्तो संस्था हो जसले राजाको सक्रिय शासनका बेला राजाले नै गठन गरेको ‘शाही आयोग’ खारेज गर्ने सामर्थ्य राख्यो । दरबारिया दबाब अस्वीकार गरेर कानुन र विवेकलाई केन्द्रमा राख्यो । राजतन्त्र भएका बेला राजाको निर्णय उल्टाउन मिल्ने र सक्ने अदालतले आज राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाउन नमिल्ने र नसक्ने सोच्नु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एकदलीय कम्युनिस्ट गणतन्त्र बुझ्नुको भ्रम मात्र हो । भ्रमको आयु लामो हुन्न, यो नबुझ्नेले यति बुझे पुग्छ— यो उत्तर कोरिया होइन, नेपाल हो ।

धारा ७६(५) स्थिरताका लागि ‘एन्टिबायोटिक’ !

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा रिट निवेदकहरूले निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयता खोजी गरेको भ्रमपूर्ण टिप्पणी पनि सत्तापक्षबाट भएको छ । कांग्रेसकै कतिपयलाई ‘त्यस्तै पो हो कि’ भन्ने लागेको हुन सक्छ । वास्तविकता के यही हो ? बिलकुलै होइन ।

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री चयनको भिन्न चार प्रक्रिया निर्धारित गरेको छ । धारा ७६ को उपधारा १ ले एकल बहुमतको, उपधारा २ ले दुई वा बढी दलको समर्थनको र उपधारा ३ ले सबैभन्दा ठूलो दलको । यस्तो व्यवस्था २०४७ को संविधानमा पनि थियो तर पाँच वर्षसम्म संसद् टिक्न नसकेर निरन्तर अस्थिरता भएको त्यो समयको अनुभव दृष्टिगत गरेर संविधानसभाले बनाएको आजको संविधानमा तीन प्रकारको सरकारबाहेक चौथो परिकल्पना पनि गरियो र त्यसलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा राखियो । दलहरूले विकल्प दिन नसके अन्तिम विकल्पका रूपमा राष्ट्रपतिमार्फत सांसदलाई

आह्वान गर्ने विकल्प । अर्थात्, संसद् विघटित हुन नदिन अन्तिम प्रयत्न । अर्थात्, स्थिरताका लागि ‘एन्टिबायोटिक’ । संविधान बनाउँदा सहमतिपूर्वक राखिएको त्यो प्रावधानले आज आफूलाई विस्थापित गर्न लाग्यो भनेर त्यसलाई निर्दलीय अभ्यासको संज्ञा दिन र प्रतिस्पर्धी दललाई लाञ्छित गर्न कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको उच्च ओहोदामा रहेका ‘राजनेता’ लाई सुहाउँदैन । त्यो प्रावधानप्रति विमति राख्न पाइन्छ, भविष्यमा परिमार्जन गर्नेछौं भन्न पनि पाइन्छ, तर त्यो प्रावधान मौजुद रहँदासम्म त्यसको कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध गर्न भने किमार्थ पाइन्न ।

राष्ट्रपति : गुट संरक्षणमा पास, गरिमा संरक्षणमा फेल !

धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको आह्वान सांसदलाई थियो, दललाई थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको दाबीको पत्रमा सांसदहरूको हस्ताक्षर थिएन, आफ्नो र एक अर्को दलका अध्यक्षको हस्ताक्षर मात्र थियो ।

राष्ट्रपति निष्पक्ष अभिभावक हुनुभएको भए भन्नुपर्थ्यो, ‘प्रधानमन्त्रीजी, दुई या दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने धारा त ७६(२) हो । मैले आह्वान गरेको धारा त्यो होइन, ७६(५) हो । यसले दलको निर्णय या दल अध्यक्षको हस्ताक्षर माग्दैन । सांसदहरूको हस्ताक्षर माग्छ, त्यो तपाईंको पत्रमा छैन । अतः तपाईंको यो पत्र मैले ग्रहण गर्नै मिल्दैन ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको दाबीमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेस गरिएको थियो । यस अर्थमा ७६(५) को मापदण्डबमोजिमको दाबी त्यही एउटा मात्र परेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा दुवैको दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिको निर्णय आउनु भनेको राष्ट्रपति संस्थाको चरम दुरुपयोग हो । त्यो विवादास्पद निर्णयमार्फत उहाँले गुटको पक्षपोषण राम्रैसँग गर्नुभयो, तर राष्ट्रपति पदको गरिमाको संरक्षण गर्न सक्नुभएन ।

अदालतको आँगनबाट १४६ को सन्देश !

वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर हस्ताक्षर गर्ने १४९ मध्ये १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसाथ सशरीर एकसाथ पुगेको तथ्यले संवैधानिक, राजनीतिक र सबै नैतिक प्रश्नको जवाफ प्रस्तुत गरेको छ । एकातिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अतार्किक जवाफी पत्र जोखौं, अर्कातिर सर्वोच्चको आँगनमा उभिएका १४६ सांसद, कुन वजनदार ? कुन तार्किक ?? कुन यथार्थपरक ??? धारा ७६(५) ले मागेको, राष्ट्रपतिले नदेखेको ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ सर्वोच्चको आँगनमा लहरै उभिएको दृश्यको साक्षी सिङ्गो दुनियाँ छ !

सोझो र व्यावहारिक प्रश्नमा जाऔं— कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको सम्भावित समयमा त्यो चुनौतीको सामना गर्ने कि चुनावको ? देशको अहिलेको र कात्तिक–मंसिरको पनि प्रधान प्राथमिकता विपत्ति र महामारीसँग जुध्ने नै हो । संवैधानिक इजलासको फैसलापछि ६ महिनासम्म सबै एक भएर भ्याक्सिनमा केन्द्रित रहने हो भने त्यसउताका ६ महिनामा नियमित चुनाव सहज हुन सक्छ । अर्थात्, यो ६ महिना एक भएर कोरोनासँग लडौं, त्यसपछि अनेक भएर चुनाव लडौंला । प्रस्ट र व्यावहारिक कुरा यही हो ।

तर जिम्मेवार भाव होइन, अहंकार हावी भएपछि ओठे जवाफजस्तै कोठे प्रश्न जन्मन्छ— कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न सकिने, आमनिर्वाचन गर्न किन नसकिने ? अनि खण्डनयोग्य दाबी पेस हुन्छ— ‘पुनःस्थापना भएको कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्रीका यस्ता प्रश्न र तथ्य सुनेर मलाई उहाँकै शैलीमा ताज्जुब लाग्छ, अचम्म लाग्छ अनि भन्न मन लाग्छ— ‘इनफ इज इनफ’ ।

कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो र छ । तर आमनिर्वाचन यो समयमा गर्नैपर्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता थिएन र छैन । १२ लाख क्रियाशील सदस्य सहभागी हुनुपर्ने एउटा पार्टीको अधिवेशन र डेढ करोड मतदाता सहभागी हुने आमनिर्वाचनका बीच निकै ठूलो अन्तर हुन्छ भन्ने ज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई छैन होला र ?

२०६२–६३ को आन्दोलनको बलमा पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले देशलाई पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूको बाटामा लगेको थियो । पुनःस्थापितले परिणाम दिएको यो तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण रहेन भन्दैमा इतिहासको स्मृतिबाट धूमिल हुन्न । संसद् पुनःस्थापना भए २०६३ को त्यो पुनःस्थापित संसद्लाई प्रेरक पाठका रूपमा लिएर परिणाममुखी खाका देशले कोर्न सक्छ, सक्नुपर्छर् र सक्नेछ । त्यो नै आजको र अबको साझा दायित्व र प्रधान कर्तव्य हो ।