देश न्याय माग्दै छ श्रीमान् !- विचार - कान्तिपुर समाचार

देश न्याय माग्दै छ श्रीमान् !

भ्रमको आयु लामो हुन्न, यो नबुझ्नेले यति बुझे पुग्छ— यो उत्तर कोरिया होइन, नेपाल हो ।
विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाल देश यति बेला एकातिर बाढीपहिरो र महामारीसँग जुध्दै छ, अर्कातिर सम्मानित संवैधानिक इजलासका सामु न्याय माग्न उभिएको छ । अघिल्तिर अँध्यारो सुरुङ अनि पछिल्तिर छ लासको पहाड ।

सत्ताको अहंकारले न सुरुङ देखिरहेको छ न पहाड । देशको कारुणिक गुहार छ— न्यायमूर्तिहरू न्याय पाऊँ, यस्तो भयावह स्थितिबाट मुक्ति पाऊँ । अर्थात्, संविधानको ‘संरक्षक’ बाट संविधानको प्राणरक्षा अनि बाढीपहिरो र कोरोना–कहरबाट जनताको जीवनरक्षा गरिपाऊँ ।

हुन त देश जान्दछ, महामारीबाट रक्षा न्यायालयले गर्ने होइन, तर न्यायालय जान्दछ, संविधान बचाउनु र जनता जोगाउनु अहिलेको समयमा अन्तर्सम्बन्धित छ । किनकि अन्योलको अँध्यारो सुरुङमा हराएको देशले केवल लास मात्रै गन्न सक्छ, सास भर्ने क्षमता तब राख्छ जब सुरुङबाट बाहिर निक्लन्छ या निकालिन्छ ।

निकट अतीतको स्मृति गरौं, पुस ५ को विघटनलाई फागुन ११ गते न्यायालयले बदर नगरेको भए गएको वैशाखमा देशले दुई वटा दुष्परिणाम एकसाथ भोग्ने थियो । संसद्को चुनाव महामारीका कारण अन्ततः स्थगन हुन्थ्यो र संवैधानिक जटिलतामा देश पुग्थ्यो, पहिलो । स्थगनअघिसम्म चुनाव प्रचार जुन गतिमा हुन्थ्यो संक्रमणको विस्तार त्यही गतिमा हुन्थ्यो र यति बेला दैनिक हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको हुन्थ्यो, दोस्रो ।

संसद्विहीनता, चुनाव स्थगनपछि चुनावको अनिश्चितता र आजको तुलनामा महामारीको झनै विकराल स्थितिको सम्भावनालाई न्यायमूर्तिहरूको त्यो न्यायोचित फैसलाले एक हदसम्म रोक्यो । ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा हुने विघटन संविधानसम्मत नहुने’ फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको थियो । अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर आउन त्यो सुस्पष्ट फैसलाको सामयिक व्याख्याको प्रतीक्षामा छ देश ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ : भ्रम कि चेतावनी ?

‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन ।’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको यो लिखित जवाफ यस्तो छ मानौं न्यायमूर्तिहरूदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसम्म, देशका बुद्धिजीवीदेखि बाँकी राजनीतिक नेतृत्वसम्म कुनै एउटा विद्यालयको चार कक्षाको बेन्चमा सबै जना बसेका छन् र कक्षा शिक्षकका रूपमा प्रधानमन्त्रीजी सामान्य ज्ञान पढाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको जवाफको ड्राफ्ट कोर्ने मित्रहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ पढेर जग नहाँसोस्’ भन्ने हेक्का कम्तीमा राख्नुपर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति निश्चय नै अदालतले गर्ने विषय होइन । त्यसरी अदालतले नै नियुक्ति गरिदेओस् भनेर न कुनै रिट दर्ता छ न कसैको माग । तर संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया मध्यरातमा अवरुद्ध पारेर संविधानउपर जो बलमिच्याइँ गरियो त्यसलाई सच्याउन परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक हक भने संवैधानिक इजलासलाई छ । रिटमा माग केवल यत्ति छ । यो यथार्थविपरीत प्रधानमन्त्रीको जवाफले भ्रम सृजना गर्न खोजेको त छ नै, ‘प्रतिकूल फैसला नगर्न’ घुमाउरो भाषामा तर बुझिने गरी अदालतलाई चेतावनी पनि प्रेषित गरिएको छ । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने’ शीतलनिवासको जवाफ पनि त्यही चेतावनीको मनोविज्ञानमा प्रस्तुत छ ।

तर हाम्रो अदालत त्यस्तो संस्था हो जसले राजाको सक्रिय शासनका बेला राजाले नै गठन गरेको ‘शाही आयोग’ खारेज गर्ने सामर्थ्य राख्यो । दरबारिया दबाब अस्वीकार गरेर कानुन र विवेकलाई केन्द्रमा राख्यो । राजतन्त्र भएका बेला राजाको निर्णय उल्टाउन मिल्ने र सक्ने अदालतले आज राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाउन नमिल्ने र नसक्ने सोच्नु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एकदलीय कम्युनिस्ट गणतन्त्र बुझ्नुको भ्रम मात्र हो । भ्रमको आयु लामो हुन्न, यो नबुझ्नेले यति बुझे पुग्छ— यो उत्तर कोरिया होइन, नेपाल हो ।

धारा ७६(५) स्थिरताका लागि ‘एन्टिबायोटिक’ !

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा रिट निवेदकहरूले निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयता खोजी गरेको भ्रमपूर्ण टिप्पणी पनि सत्तापक्षबाट भएको छ । कांग्रेसकै कतिपयलाई ‘त्यस्तै पो हो कि’ भन्ने लागेको हुन सक्छ । वास्तविकता के यही हो ? बिलकुलै होइन ।

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री चयनको भिन्न चार प्रक्रिया निर्धारित गरेको छ । धारा ७६ को उपधारा १ ले एकल बहुमतको, उपधारा २ ले दुई वा बढी दलको समर्थनको र उपधारा ३ ले सबैभन्दा ठूलो दलको । यस्तो व्यवस्था २०४७ को संविधानमा पनि थियो तर पाँच वर्षसम्म संसद् टिक्न नसकेर निरन्तर अस्थिरता भएको त्यो समयको अनुभव दृष्टिगत गरेर संविधानसभाले बनाएको आजको संविधानमा तीन प्रकारको सरकारबाहेक चौथो परिकल्पना पनि गरियो र त्यसलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा राखियो । दलहरूले विकल्प दिन नसके अन्तिम विकल्पका रूपमा राष्ट्रपतिमार्फत सांसदलाई

आह्वान गर्ने विकल्प । अर्थात्, संसद् विघटित हुन नदिन अन्तिम प्रयत्न । अर्थात्, स्थिरताका लागि ‘एन्टिबायोटिक’ । संविधान बनाउँदा सहमतिपूर्वक राखिएको त्यो प्रावधानले आज आफूलाई विस्थापित गर्न लाग्यो भनेर त्यसलाई निर्दलीय अभ्यासको संज्ञा दिन र प्रतिस्पर्धी दललाई लाञ्छित गर्न कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको उच्च ओहोदामा रहेका ‘राजनेता’ लाई सुहाउँदैन । त्यो प्रावधानप्रति विमति राख्न पाइन्छ, भविष्यमा परिमार्जन गर्नेछौं भन्न पनि पाइन्छ, तर त्यो प्रावधान मौजुद रहँदासम्म त्यसको कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध गर्न भने किमार्थ पाइन्न ।

राष्ट्रपति : गुट संरक्षणमा पास, गरिमा संरक्षणमा फेल !

धारा ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको आह्वान सांसदलाई थियो, दललाई थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको दाबीको पत्रमा सांसदहरूको हस्ताक्षर थिएन, आफ्नो र एक अर्को दलका अध्यक्षको हस्ताक्षर मात्र थियो ।

राष्ट्रपति निष्पक्ष अभिभावक हुनुभएको भए भन्नुपर्थ्यो, ‘प्रधानमन्त्रीजी, दुई या दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने धारा त ७६(२) हो । मैले आह्वान गरेको धारा त्यो होइन, ७६(५) हो । यसले दलको निर्णय या दल अध्यक्षको हस्ताक्षर माग्दैन । सांसदहरूको हस्ताक्षर माग्छ, त्यो तपाईंको पत्रमा छैन । अतः तपाईंको यो पत्र मैले ग्रहण गर्नै मिल्दैन ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको दाबीमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेस गरिएको थियो । यस अर्थमा ७६(५) को मापदण्डबमोजिमको दाबी त्यही एउटा मात्र परेको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा दुवैको दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिको निर्णय आउनु भनेको राष्ट्रपति संस्थाको चरम दुरुपयोग हो । त्यो विवादास्पद निर्णयमार्फत उहाँले गुटको पक्षपोषण राम्रैसँग गर्नुभयो, तर राष्ट्रपति पदको गरिमाको संरक्षण गर्न सक्नुभएन ।

अदालतको आँगनबाट १४६ को सन्देश !

वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर हस्ताक्षर गर्ने १४९ मध्ये १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसाथ सशरीर एकसाथ पुगेको तथ्यले संवैधानिक, राजनीतिक र सबै नैतिक प्रश्नको जवाफ प्रस्तुत गरेको छ । एकातिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अतार्किक जवाफी पत्र जोखौं, अर्कातिर सर्वोच्चको आँगनमा उभिएका १४६ सांसद, कुन वजनदार ? कुन तार्किक ?? कुन यथार्थपरक ??? धारा ७६(५) ले मागेको, राष्ट्रपतिले नदेखेको ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ सर्वोच्चको आँगनमा लहरै उभिएको दृश्यको साक्षी सिङ्गो दुनियाँ छ !

सोझो र व्यावहारिक प्रश्नमा जाऔं— कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको सम्भावित समयमा त्यो चुनौतीको सामना गर्ने कि चुनावको ? देशको अहिलेको र कात्तिक–मंसिरको पनि प्रधान प्राथमिकता विपत्ति र महामारीसँग जुध्ने नै हो । संवैधानिक इजलासको फैसलापछि ६ महिनासम्म सबै एक भएर भ्याक्सिनमा केन्द्रित रहने हो भने त्यसउताका ६ महिनामा नियमित चुनाव सहज हुन सक्छ । अर्थात्, यो ६ महिना एक भएर कोरोनासँग लडौं, त्यसपछि अनेक भएर चुनाव लडौंला । प्रस्ट र व्यावहारिक कुरा यही हो ।

तर जिम्मेवार भाव होइन, अहंकार हावी भएपछि ओठे जवाफजस्तै कोठे प्रश्न जन्मन्छ— कांग्रेसको महाधिवेशन गर्न सकिने, आमनिर्वाचन गर्न किन नसकिने ? अनि खण्डनयोग्य दाबी पेस हुन्छ— ‘पुनःस्थापना भएको कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन ।’ प्रधानमन्त्रीका यस्ता प्रश्न र तथ्य सुनेर मलाई उहाँकै शैलीमा ताज्जुब लाग्छ, अचम्म लाग्छ अनि भन्न मन लाग्छ— ‘इनफ इज इनफ’ ।

कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो र छ । तर आमनिर्वाचन यो समयमा गर्नैपर्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता थिएन र छैन । १२ लाख क्रियाशील सदस्य सहभागी हुनुपर्ने एउटा पार्टीको अधिवेशन र डेढ करोड मतदाता सहभागी हुने आमनिर्वाचनका बीच निकै ठूलो अन्तर हुन्छ भन्ने ज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई छैन होला र ?

२०६२–६३ को आन्दोलनको बलमा पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले देशलाई पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूको बाटामा लगेको थियो । पुनःस्थापितले परिणाम दिएको यो तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण रहेन भन्दैमा इतिहासको स्मृतिबाट धूमिल हुन्न । संसद् पुनःस्थापना भए २०६३ को त्यो पुनःस्थापित संसद्लाई प्रेरक पाठका रूपमा लिएर परिणाममुखी खाका देशले कोर्न सक्छ, सक्नुपर्छर् र सक्नेछ । त्यो नै आजको र अबको साझा दायित्व र प्रधान कर्तव्य हो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलीय पुनर्गठन : बुद्धिविलास कि आवश्यकता

नेपालमा न दलको खाँचो छ, न त नेताकै । बग्रेल्ती छन्, दल र नेता । तर त्यस्तो दल, त्यस्ता नेता छैनन्, जसले सर्वसाधारणलाई साँच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकून् ।
राजाराम गौतम

सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा सक्रिय नेता सम्भवतः पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै हुन् । फेसबुक/ट्वीटरमार्फत उनी अनेक विमर्श गरिराख्छन् ।

आइतबार बिहान उनले ट्वीटरमा लेखे, ‘भनिन्छ, टाउकाको ओखती नाइटामा लगाएर हुन्न । अहिले देशको चौतर्फी संकटको प्रमुख कारण राजनीति/दल/नेतृत्वको स्खलन नै हो । कांग्रेस ‘कांग्रेस नरहनु’, कम्युनिस्ट ‘कम्युनिस्ट नरहनु’, समाजवादी ‘समाजवादी नरहनु’ । कि यिनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने वा नयाँ पार्टी बनाउने आँट गरौं, नत्र समयले कसैलाई पर्खंदैन है !’

आफूसम्बद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा लट्किरहेका बेला ट्वीटमार्फत भट्टराईले नयाँ सिराबाट दलहरूको पुनर्गठन चाहेको सन्देश दिएका छन् । उल्लेख्य के छ भने, सत्तारूढ कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भई चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहँदा उनको यस्तो चाहना प्रकट भएको छ ।

‘नयाँ पार्टी बनाउने आँट गरौं’ भन्ने उनको आग्रहमा निकै कमले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । अधिकांशले आलोचना, अझ निम्नस्तरको गालीगलौज गरेका छन् । नेपाली समाज स्वस्थ आलोचनाबाट विमुख हुँदै गएको छ । सतही टिप्पणी र भद्दा गालीगलौज हाम्रो संस्कार बन्दै छ । भट्टराईको ट्वीटमा व्यक्त क्रिया–प्रतिक्रिया यसैको नमुना हो ।

आवेगको तुष्टीकरणमा रमाउने जमातलाई छोडेर भट्टराईले उठाउन खोजेको दलीय पुनर्गठनको मूल विषयमा प्रवेश गरौं । नेपाली राजनीति आज जुन मोडमा छ, दलीय पुनर्गठन यति बेलाको एउटा प्रधान मुद्दा बन्न सक्छ । नेपालमा न दलको खाँचो छ, न त नेताकै । बग्रेल्ती छन्, दल र नेता । तर त्यस्तो दल, त्यस्ता नेता छैनन्, जसले आम मानिसलाई साँच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकून् ।

नेताका भाषण र कोरा कागजमा लोकतन्त्र आएर जनताले त्यो अनुभूति गर्न सक्दा रहेनछन् । हामीलाई मेलम्चीको बाढीले सर्वस्व गुमाएकाहरूलाई ढाडस दिने लोकतन्त्र चाहिएको हो । चेपाङ बस्तीमा गिा/भ्याकुरले छाक टार्न विवश स्वजनले ‘स्वाद’ लिन पाउने लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर, आज पनि दलित भएकै आधारमा भाडा तिरेर समेत कोठा नपाइने अवस्था राजधानीमै विद्यमान छ । जातका आधारमा मात्रै होइन, सत्ता, शक्ति, पैसा र पहुँचले वर्ग विभेदको खाडल गहिरिँदो छ । कोरोनाविरुद्धको खोपकै कुरा गरौं न । सत्तामा पहुँच र प्रभाव हुनेले थोरैतिनो आएको खोप लगाइसके, पहुँच नभएका सर्वसाधारण खोपको आसमा छटपटिएका छन् । तिनको बेचैनी सम्बोधन गर्ने लोकतन्त्र खोइ कहाँ छ ?

छनलाई हामी संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं । दल र तिनका नेताको अगुवाइमा जनताले पटक–पटक निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरेर देशमा लोकतन्त्र ल्याएकै हुन् । यो यथार्थ हो । तर अर्को कटुयथार्थ यो पनि हो, तिनै लोकतन्त्रका वाहक नै सत्तासीन भएपछि ‘नवनिरंकुश’ भएका छन् । तिनले आज राजनीतिलाई मदारीको खेल बनाइदिएका छन् । विधि, पद्धति, दल र नेतासँगका अपेक्षा र विश्वास धूलोमा मिलेको छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता ठूला जनमत भएका दल सिद्धान्तहीन बाटामा अग्रसर छन् । कुनै पनि पार्टी पार्टीजस्तो छैन । गुटैगुटको महासंघ बनेका छन् पार्टीहरू । नेताहरू पेटी ठेकेदारमा परिणत भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा दलीय राजनीतिले जबर्जस्त शुद्धीकरणको माग गरेको छ । यस अर्थमा, भट्टराईले सारेको पुनर्गठनको प्रस्तावनामा थप विमर्श आवश्यक छ ।

दलीय पुनर्गठनको बहस बुद्धिविलास मात्रै हो कि साँच्चिकै सम्भव छ ? के यसको राजनीतिक/सैद्धान्तिक आधार छ ? जुन पृष्ठभूमि, सोच र प्रवृत्तिबीच नेपालमा दलहरू हुर्के, नयाँ सन्दर्भमा नयाँ किमिसले पुनर्गठित होलान् ? यो विमर्शसँगै यस्ता अनेक प्रश्न उठ्छन् । भट्टराई नै होइनन्, नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान चलाउने ? कहाँ पुग्यो उनको अभियान ? सफलता पाए ? बहसको अग्रभागमा उनी लक्षित यी पूरक प्रश्न झनै उठ्छन् ।

भट्टराईकै सन्दर्भबाट विश्लेषणलाई अघि बढाऔं ।

भट्टराई नयाँ विषयको उठान गरिरहने नेतामा पर्छन् । झन्डै आठ वर्षअघि पहिलो पटक उनले सार्वजनिक रूपमा नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको मुद्दा अघि सारे, ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ शीर्षक लेखमार्फत । २०७० फागुन २५ मा ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उनले लेखे, ‘नेपाली समाज नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब त्यसलाई नेतृत्व गरेर जान दलहरूले आफ्नो संगठन, नेतृत्व, कार्यशैलीलाई नै परिवर्तन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ ।’

नयाँ शक्तिको खाँचो औंल्याएको झन्डै दुई वर्षपछि २०७२ असोज ९ मा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । संसद् र पार्टी दुवैतिरबाट राजीनामा दिई ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ मा परिणत भएको दाबी गरे । २०७३ जेठ ३० मा उनले नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे, जसको संयोजक उनी आफैं थिए ।

राजनीतिक संघर्षमा पोख्त नेपालका दल उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन्, अहिलेसम्म पनि । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासन, सदाचार र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने शक्तिको नेपालमा साँच्चिकै खाँचो छ । भट्टराईले त्यो खाँचो टार्ने लक्ष्यसहित नयाँ शक्तिको घोषणा गरेका थिए । तामझाम गरेर घोषणा भएको नयाँ शक्तिप्रति दिल्लीमा उदाएको आम आदमी पार्टीजस्तै अपेक्षा पलाएको थियो । तर, यसले आम मानिसलाई आकर्षित गर्नै सकेन । स्थानीय र संघीय दुवै चुनावले नयाँ शक्तिप्रति जनआकर्षण नभएको स्पष्ट सन्देश दिए ।

नयाँ वैकल्पिक शक्तिको नारा लिएर बढेका भट्टराई पुरानासँगै तालमेल र एकता गर्ने प्रयासमा लागे । कहिले वाम गठबन्धनसँग चुनावी मोर्चा बनाएर जान तयार भएको देखिए त कहिले मधेसी दलहरूसँग । संघीय समाजवादी फोरमसँग पहिले चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता नै गरे । २०७६ वैशाख २३ मा एकतापछि समाजवादी पार्टी गठन भयो । नयाँ शक्ति अभियानमा यहीँनेर पूर्णविराम लाग्यो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरण भएर जसपा बन्यो, जो अन्तर्कलहले विभाजित भइसकेको छ ।

प्राविधिक रूपमा एउटै पार्टी भए पनि राजनीतिक रूपमा जसपा विभाजित भइसक्यो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह ओली सरकारमा सामेल भएको छ भने, उपेन्द्र यादव र भट्टराई समूह त्यसका विरुद्ध उभिएको छ । एकले अर्को समूहलाई शृङ्खलाबद्ध कारबाही गरिरहेका छन् । दुवै आफूलाई आधिकारिक हैसियत माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा भट्टराईले दलहरूलाई नयाँ हिसाबले पुनर्गठनमा बढ्न आह्वान गर्दै ट्वीट गरेका छन् । तर, उनको यो आह्वान सामाजिक सञ्जालको क्रिया–प्रतिक्रियामा सीमित छ ।

कुनै बखत थियो, भट्टराई नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा लोकिप्रय नेता थिए । २०६२–६३ पछिको परिदृश्यमा एउटा समय गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिको केन्द्रमा रहे । उनीपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अहिले केपी ओली ‘मियो’ बनेका छन् । राजनीतिक मियो नबने पनि भट्टराईको लोकप्रियता यी सबैभन्दा माथि थियो । यसका केही कारण छन् । माओवादी विद्रोहका एक मुख्य विचारक भट्टराईले हिंसात्मक राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उसो त माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको हो, तैपनि यसमा भट्टराईको भूमिका कम आँक्न मिल्दैन । विद्रोहकालमै आफ्नै सहकर्मीहरूबाट ज्यान जोखिममा पारेर उनले शान्तिपूर्ण बाटोको वकालत गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि लडाकुलाई निःशस्त्रीकरण गर्नेसम्मका अभियानमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

प्रचारमा नरमाउने नेता को पो होला र ? भट्टराई पनि यसबाट सायद मुक्त थिएनन् । तर उनमा अरूभन्दा केही पृथक् गर्ने हुटहुटी र सोच थियो, जुन अर्थमन्त्री कार्यकालमा देखियो । राजस्व संकलनमा आएको बदलाव, विदेश भ्रमणबापतको भत्ता नलिने घोषणा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुआत आदि थुप्रै स्मरणयोग्य काम गरेर उनले बेग्लै छवि बनाए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि आममानिसका अपेक्षा अरू बढेका थिए । देशमै उत्पादित गाडी ‘मुस्ताङ म्याक्स’ चढ्नेदेखि काठमाडौंका सडक फराकिला पार्ने दूरगामी महत्त्वका काम उनले यसबीच गरे । उनका राम्रा कामको सराहना र प्रचारमुखी कामको आलोचना आज पनि हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री रहेकै बेला दिएका केही विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनको साखमा प्रश्न उठ्यो । ‘देशको चाबी अन्तै रहेछ’, ‘देशै मर्ज, सब मर्ज हुन सक्छ’ आदि विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि ओरालो लाग्न थालेको उनको छवि अझै उठ्न सकेको छैन । उसै पनि पार्टीमा उनलाई ‘भारतपरस्त’ भनेर आरोप लगाइन्थ्यो । प्रचण्डले उनी प्रधानमन्त्री हुनु केही साताअघिको कार्यकर्ता भेलामा ‘बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले दबाब दिएको’ भनेपछि उनीप्रतिको सन्देह बढेर गयो । आफ्ना सहकर्मी कसैलाई पत्तै नदिई पार्टी परित्याग, पहिलो संविधानसभा विघटन आदि घटनाक्रमका कारण उनीमाथि संशय थपियो । लामो समय उनीसँगै रहेका नेता–कार्यकर्ता उनी ‘गैरमार्क्सवादी’ भएको भन्दै टाढिए । यी र यस्तै कारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने उनको लक्ष्यमा बाधक भए ।

आफ्नो व्यक्तित्वमा आएको उतारचढावका बाबजुद भट्टराई आफ्नो अभियानमा रोकिएका छैनन् । ‘जनताका सबै समस्या अझै हल भएका छैनन् । शीतयुद्धकालमा जन्मेका कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता दलहरूले संघर्षबाट लोकतन्त्र त ल्याए तर सीमान्तकृत जनताका समस्या हल गर्न सकेनन् । यी जीर्ण भइसकेका पुराना राजनीतिक शक्तिबाट जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुँदैनन्’, पंक्तिकारसँग भट्टराईले आफ्नो अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यसकारण सीमान्तकृत समुदायलाई सबलीकरण गर्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्र बढाउने, सुशासन, सदाचार, आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा बढ्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । मैले जुन अवधारणागत अभियान अघि बढाएको हुँ, त्यो रोकिएको छैन ।’

चार दशकदेखि अनवरत राजनीतिमा लागेका भट्टराईको सक्रियता यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश कार्यशैलीविरुद्ध केन्द्रित छ । उनले बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेर ओलीले व्यवस्था नै विघटनको तानाबाना बुनिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनकै पहलमा उनीसमेत भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस्’ भनेर सबैलाई सजग रहन आह्वान गरेका छन् । संवेदनशील विषयमा अपरिपक्व टिप्पणी भनेर एउटा कोणबाट विज्ञप्तिको आलोचना भएको छ भने अर्काथरीले राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा सबै जना एक ठाउँमा आएको भनेर सकारात्मक टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

जे–जे क्रिया–प्रतिक्रिया गरे पनि यथार्थमा अहिले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटको चरणमा छ । यो संकटबाट निस्कन बाह्य शक्तिलाई दोषारोपण गर्ने होइन, आफैं आन्तरिक रूपमा मजबुत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबुत हुनलाई दलहरू जनमुखी र बलियो हुनु अनिवार्य छ । भट्टराईले ट्वीटमा निकालेको निष्कर्षझैं या दलहरू व्यवहारमै सुदृढ हुनुपर्‍यो या त नयाँ सिराबाट पुनर्गठनका लागि तयार हुनुपर्‍यो । ठूलो जनधनको आहुतिपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जोगाउने, व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने उपाय यही हो । यी र यस्ता उपाय व्यवहारमा लागू गर्न दल/नेता तयार नझएसम्म सामाजिक सञ्जालका बुद्धिविलासमा सीमित हुन्छन् । त्यस्तो नहोस् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×