सार्वभौमसत्तामाथि घात- विचार - कान्तिपुर समाचार

सार्वभौमसत्तामाथि घात

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य उत्ताउलोपन हो कि असावधानी वा गोपनीयता, उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो, तर यसले दक्षिणी छिमेकीलाई संकेत गरेको हो भनी राजनीतिमा सामान्य चाख राख्नेले पनि बुझ्न सक्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको सनसनीपूर्ण संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ, जसको आशय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यसले देशलाई नै अनिष्टतिर धकेलेकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसले आम नेपालीलाई चिन्तित मात्र होइन, आक्रोशित पनि तुल्याएको छ ।

मानिसले राजनीति, धर्म, परिवार त्याग्न सक्छ, तर राष्ट्रप्रतिको प्रेम वा राष्ट्रियता परित्याग गर्न सक्दैन । राष्ट्रियता प्रेरणात्मक, भावनात्मक र संवेगात्मक हुने गर्छ अनि यसका लागि व्यक्तिले जुनसुकै त्याग पनि गर्न सक्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा वक्तव्य क्षुद्र राजनीतिका लागि रणनीतिक रूपमा आएको हो भने यो अक्षम्य ठट्टाका लागि नेपालीहरूले तिनलाई कठोर दण्ड दिनेछन् । ‘राजनीति भनेको यस्तो कला हो जसमा वास्तविकता भए पनि नभए पनि संकट पहिल्याउने, यसको गलत निदान गर्ने र बेठीक उपचार अवलम्बन गर्ने गरिन्छ’ भन्ने अर्नेस्ट बेनको भनाइ नेपालमा पटकपटक चरितार्थ भइसकेको छ । नेपालका जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाहेक सबैले वक्तव्यमा सहमति जनाउनुले स्थिति जटिल रहेको मान्नुपर्छ । केही समययता नेपथ्यमा मञ्चित केही घटनाका कारण पनि यो सत्यको नजिक रहेको बुझ्न सकिन्छ । यदि नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि संकटको बादल मडारिरहेको छ भने यसलाई हलुका रूपमा लिन हुन्न । भनाइ छ, ‘ईश्वरको चेतावनीलाई मूर्खले मात्र ठट्टामा लिने गर्छ ।’

हाम्रो जीउज्यान, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम राज्यको हो । यी प्राथमिक कार्य सम्पन्न गर्न नसके राज्य असफल हुन्छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई समर्पण गरेको अधिकारको दुरुपयोग भयो वा प्रयोग गर्ने सक्षमता देखिएन भने यसको विकल्प खोज्न पनि सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सरकार वा जनप्रतिनिधिलाई उपद्रव गर्न कम अधिकार दिनुपर्छ र त्योसमेत पहिल्यै फिर्ता लिने हक जनतालाई हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूको तर्क सही साबित भइरहेको छ । सरकारले उक्त वक्तव्यले उठाएको संवेदनशील विषयको वास्तविकता के हो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना अनुभव र सूचनाका आधार के हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । सबैले बुझेको भन्दा पर नबुझेका कैयौं कुरा छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा पनि यस्तै बाह्य हस्तक्षेपमा काम गरेको आरोप लागेकै हो । विपक्षीहरू पनि व्यवस्थाका खेलाडी हुन् र देशको अस्मिता जोगाउने कर्तव्य उनीहरूको पनि हो । आश्चर्य त के छ भने, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकारमाथि धावा बोल्ने शक्ति कुन हो भन्न उनीहरूलाई डर लागिरहेको छ ! सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको मानिन पूर्ण जवाफ दिइनुपर्छ । यसका विभिन्न स्थापित सिद्धान्तमध्ये ‘पूर्ण जवाफ’ र ‘पूर्वसावधानी’ लाई मुख्य रूपमा लिइन्छ । सरकार त यसमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ । पलपल देशको रक्षा गर्नु सरकारको अविच्छेद्य कर्तव्य हो ।

यहाँ चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइ मननयोग्य छ— ‘समय नभई बोल्नु उत्ताउलोपन हो, समय आएपछि नबोल्नु गोपनीयता हो र असावधानीपूर्वक बोल्नु दृष्टिचेतना नहुनु हो ।’ हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको यो वक्तव्य उत्ताउलोपन हो कि असावधानी वा गोपनीयता, उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो । तर, यसको संकेत दक्षिणी छिमेकीप्रति हो भनी राजनीतिमा सामान्य चाख राख्नेले पनि बुझ्न सक्छ । छिमेकमा आगो लगाएर आफ्नो घर पनि सुरक्षित हुँदैन र आफू स्वतन्त्र हुन अरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छिमेकीले नबुझेसम्म समस्या अझ बढ्दै जान्छ । हामी न भूगोल परिवर्तन गर्न सक्छौं न त छिमेकी फेर्न सक्छौं । हुन त छिमेकीबाहेक सुदूरका मित्रराष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिरहेकै छन्, तर साँधसिमानाको छिमेकीको कुरा अति नै संवेदनशील हुने गर्छ ।

हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भारतका नेताहरूसँग विशेष सम्बन्ध र आत्मीयता देखिएकै हो । त्यो सरकारी हैसियतको भन्दा पनि व्यक्तिगत रहेको जगजाहेरै छ । सरकार बनाउन वा टिकाउन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन र क्रान्ति गर्न पहिलेदेखि नै त्यतैको सहयोग र आशीर्वाद लिइएकै हो । त्यसैले उक्त वक्तव्यलाई हलुका रूपमा लिन मिल्दैन । जुत्ता लगाउनेलाई नै किलाले कहाँ घोच्छ भन्ने थाहा हुन्छ भनेजस्तै छिमेकी–सम्बन्धको जटिलतालाई आफैंले बेहोरेका यी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सुविचारित रूपमा भित्री रहस्यलाई सार्वजनिक गरिदिएका हुन् भने राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको मान्न सकिन्छ । उनीहरूका व्यक्तिगत सूचनाका स्रोत र सम्बन्धको सञ्जाललाई विचार गर्दा यो वक्तव्य बिनातथ्य आएको भन्न सकिन्न ।

भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित केही सामग्रीको विश्लेषण गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले शकुनि खेल खेलिरहेकै छ भनेर मान्न कर लाग्छ । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति ठीक नभएको भनी केहीअघि सम्पादकीय नै लेखेको थियो । त्यसपछि पनि नेपालका लागि भारतको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारत सरकारको नीतिमाथि आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । भारत लोकतान्त्रिक देश भएकाले सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रकाशन स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका हुन् र तिनमा भारत सरकारको धारणा प्रतिविम्बित हुँदैन भनी मान्ने हो भने, सत्तारूढ दलकै नेताहरूका टिप्पणीलाई कसरी बुझ्ने ? भारतीय जनता पार्टीकै नेता सुब्रह्मण्यम स्वामीले केहीअघि गरेको ट्वीटमा भारत सरकारले ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने र ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएमा चीनको विजय हुने भनेको ताजै छ ।

त्यसभन्दा पहिले मोदीको विशेषदूतका रूपमा ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलको हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँगको गोप्य भेट निकै विवादित रह्यो । जेसुकै छलफल भएको भए पनि भेटघाटको शैली र समयले धेरै आशंका जन्माइरहेकै छ । अझ बाबुराम भट्टराईले एउटा नेपाली अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा गत वैशाख ११ गतेको अति सनसनीपूर्ण एउटा घटनाबारे सांकेतिक रूपमा जानकारी दिएका छन् । उक्त दिन राति केही भारतीयले उनलाई भेटी नेपालको संविधानलाई विस्थापित गर्ने योजनाअनुरूप संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएको अनि कोभिड वा अन्य बहानामा निर्वाचन पनि नहुने भनेका थिए । त्यसपछि नेपालको संविधानको मूल आत्माका रूपमा रहेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिने र यसमा विरोध नगर्न चेतावनी दिइएको उनले बताएका थिए । उनका अनुसार, त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यी सबै सन्दर्भ जानकारी गराउँदा आफू भारतीय योजनामा सहभागी नहुने जवाफ पाएका थिए । आफूले नेपालको संविधानप्रति शपथ खाएकाले यो विषय नेपालीहरूमा सार्वजनिक गर्ने भट्टराईले बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वले सरासर झुट बोले होलान् त भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । उनले यी सूचनाबारे जानकारी गराएपछि संयुक्त विज्ञप्ति आएको बुझिएको छ ।

कुनै पनि राजनीतिज्ञको भनाइलाई अन्य सन्दर्भले समर्थन नगरेसम्म विश्वास गर्न सकिँदैन । भट्टराईको गम्भीर भनाई, राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर विश्लेषण गर्दा, सत्यको नजिक देखिन्छ । पुरानो सन्दर्भ केलाउँदा, तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रसचिव र हालका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर नेपालको संविधान जारी हुने बेला नेपालमै आई दबाब दिइएको र नमानेपछि नाकाबन्दी गरिएको थियो । त्यस बेलाको अपमानको तुष मेटाउन भारत अहिले पुरातनवादी र संविधानविरोधी दल र समूहलाई सरकारनजिक बनाएर नेपालको संविधानका मुख्य विशेषताहरू नै ध्वस्त पार्ने योजनामा रहेको स्पष्ट देखिँदै छ ।

राजावादी शक्ति राप्रपा, उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी दलहरू सरकारनजिक देखिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्छ ? सेना र प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूका संविधानविरोधी अभिव्यक्ति आउनु तथा राजावादीहरू सलबलाउन थाल्नुको संकेत के हो ? भारतीय संस्थापननजिक मानिने मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको लगनगाँठो सरकारसँग गाँसिनुको तात्पर्य के होला ? सामन्त गोयलले भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिएको महसुस हुँदै गएको छ । यी सबै शंकाको निवारण गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले नै हो । अहिलेसम्म शंकाको सुविधा उनलाई छ, तर देशकै सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप सम्बन्धमा नागरिकहरूलाई स्पष्ट गराउन नसकेमा उनको राष्ट्रवादी छवि त जोगिन्न नै, उनी इतिहासको खलपात्रमा दरिन पनि पुग्नेछन् ।

अब्राहम लिंकनले गृहयुद्धबाट संघ टुक्रिन लाग्दा बोलेको कुरा अहिले हाम्रा लागि मननयोग्य छ । उनले भनेका थिए, ‘विध्वंस नै हाम्रो भाग्यमा छ भने त्यसको लेखक र उपसंहारक हामी नै हुनेछौं । स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको राष्ट्रका रूपमा हामी पूर्ण समय बाँच्नेछौं वा आत्महत्याद्वारा मर्नेछौं । नेपाली नसामा राष्ट्रप्रेमको रगत बगिरहेको छ र यो कमजोर नभएसम्म कसैले नेपालप्रति आँखा लगाउन सक्दैन । हाम्रो एकता कमजोर भयो भने वा हामीले नै छिमेकीको सद्भावना होइन, आशीर्वादको अपेक्षा गर्न थाल्यौं भने हस्तक्षेप भई नै रहन्छ । अन्ततः हाम्रो आत्महत्या हुनेछ । इतिहासले यस्तै शिक्षा दिन्छ । रोमन साम्राज्य ‘कन्सल’ र सेनाको द्वन्द्वबाट सिद्धिएको थियो । महान् राष्ट्र युनान अहिले कहाँ छ ? विशाल स्पेन अहिले कस्तो छ ? त्यसैले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रा संयन्त्रहरू ठीक हुन जरुरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिनासाथ राजदूतावासमा टेलिफोन गर्ने मन्त्रीहरू भएसम्म हाम्रो गोपनीयता कहाँ रहन्छ ? सरकारी संगठनभित्र ‘डिप थ्रोट’ कति छन्, छानबिन हुनुपर्छ । संवेदनशील सूचना बेच्नेहरू देशद्रोही हुन् र नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजदूतावास धाउनेहरू अपराधी हुन् । ‘चीनको बादशाहसंग ठूलो घा राष्नु, दक्षिणको समुन्द्रको बादशाहसंग घा त राष्नु, तर त्यो महाचतुर छ’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश हुन त तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारप्रति लक्षित छ, तर अहिलेसम्म त्यो संस्कार भारतीयहरूमा छ । अर्को कुरा, उत्तरतिरको छिमेकीको व्यवहार पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी हुँदै गएको छ । नेपालका पार्टीहरू मिलाउन भूमिका खेल्ने, राजनीतिक प्रशिक्षण दिनेजस्ता उत्तरका कामहरू पनि रोकिनुपर्छ । नेपालीहरू आफ्ना मामिलामा आफैं सक्षम छन्, असल छिमेकीहरूले सद्भावना राखे पुग्छ ।


प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विसर्जनका शोकमग्न यात्रीहरू

प्रचण्डसामु मुख्य दुई विकल्प छन् । पहिलो, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकता गर्ने; दोस्रो, बदलिएको माओवादी पार्टी बनाउन दुई–चार वर्ष कम्मर कसेर लाग्ने ।
गंगा बीसी

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुन सिद्धान्त र विचारका आधारमा एकता भएर नेकपा बनेको थियो ? दुई पार्टी एक हुनुको उद्देश्य के थियो ? आखिर नेकपा लामो समय किन टिकेन ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर विघटित नेकपाका नेताहरूको व्यवहारले दिइरहेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेकपा नामको जलप लगाइएपछि मुलुकको सबभन्दा ठूलो मात्र होइन, संसद्मा दुईतिहाइनजिकको पार्टी बनेको थियो । सत्ताकेन्द्रित स्वार्थको जलप लामो समय नटिकेपछि यी दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् । पछिल्लो समय यी दुवै पार्टीको न ताल मिलेको छ, न सुर ।

खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच अविश्वास र स्वार्थ प्रबल हुँदा नेकपा विभाजनतिर गयो । अन्ततः नेकपा विभाजनको पटाक्षेप सर्वोच्च अदालतबाट भयो । सर्वोच्च अदालतले ‘वैधानिक’ रूपमा विभाजन गर्नुअघि नेकपाभित्र सत्ता दाउपेच मुख्य कुरा थियो । पार्टी विभाजनको आधारभूमि बाह्य शक्ति, अदालतले बनाएको होइन भन्ने प्रस्ट छ । यदि नेताहरूले पदीय स्वार्थका लागि विभाजनको बीउ नरोपेका भए यति बेला उनीहरू ‘विन विन’ अवस्थामा हुने थिए । नेकपामा अन्तर्कलह नभएको भए, एकले अर्काको अस्तित्व स्विकारेका भए नेकपा अहिलेसम्म जीवितै रहन्थ्यो; मुलुककै शक्तिशाली पार्टी भइराख्थ्यो । नेकपा छिन्नभिन्न भएपछि यसका शोकमग्न यात्रीहरू बाहिर जतिसुकै नक्कली हुँकार छोडे पनि भित्रभित्रै भुसको आगोझैं जलिरहेका छन् । त्यो आगो बढ्दै गएर आगामी निर्वाचनमा डढाउने अवस्थामा पुग्नेछ ।

०००

नेकपा विभाजन भएपछि पहाडजस्तो गह्रुँगो भारी लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हिँडेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएका कारण विभाजनको भार कम परेको होला, तर समय बित्दै जाँदा उनी र उनका अनुयायीहरूलाई यसको मार थपिँदै जानेछ । धरतीमा बिलाइसकेको माओवादी फेरि सर्वोच्च अदालतले जगाइदिएपछि प्रचण्डलाई बालुवाबाट तेल निकाल्नुजत्तिकै गाह्रो भइरहेको छ । उनलाई माओवादी पार्टी कसरी अघि बढाउने भन्ने यकिन छैन, उनी आफैं पनि के गर्ने भन्नेमा निश्चित छैनन् । अब माओवादीमा प्राण भर्न सहज छैन । यति बेला माओवादीसँग जनताका लागि नयाँ एजेन्डाको खडेरी छ । जनताको रगत र बलिदानमा बनेको पार्टी यसरी बाटो बिराएको बटुवाझैं हुनु नयाँ एजेन्डा बोक्ने पार्टीका लागि गतिलो शिक्षा हुन सक्छ । माओवादीले कुनै बेला देखाएका सपनाहरूको मलामी बनेर स्वयं माओवादी नेताहरू हिँडिरहेका छन् । माओवादीहरूले ‘हामी बिग्रँदै छौं’ भन्दै झन्पछि झन् नवीन मुद्दालाई छोड्दै आएका हुन् ।

एमालेसँग एकता गरिसकेपछि माओवादीले न नयाँ एजेन्डा स्थापित गर्न सक्यो, न आफू रूपान्तरण हुन सक्यो । राजनीति र विचारको अधकल्चो अवस्थामा माओवादीले एमालेसँग एकता गर्‍यो, त्यही अवस्थामा अलग भयो । माओवादीलाई पुनर्जीवन दिन मुखले होइन, व्यवहारमै जनताको पक्षमा पूर्ण रूपान्तरण हुनुपर्छ, जुन सिसिफसको कथाजस्तो हुनेछ । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीका यात्राले ‘सबै पार्टी उस्तै रहेछन्’ भन्ने देखाएको छ । नेकपा विभाजनपछि सबभन्दा धेरै शोकमग्न यात्रीहरू माओवादीमै छन् । किनकि उनीहरूले विसर्जन भइसकेको माओवादीमा प्राण भर्नुपरिरहेको छ । माओवादीले पहिले आफ्नो घर बलियो बनाएको भए यति बेला काम लाग्दैन भनेर छोडिसकेको घरमा फर्कनुपर्ने थिएन । अब प्रचण्डसामु मुख्य दुई विकल्प छन् । पहिलो, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकता गर्ने । दोस्रो, बदलिएको माओवादी पार्टी बनाउन दुई–चार वर्ष कम्मर कसेर लाग्ने । प्रचण्डले पहिलो विकल्प अवलम्बन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

०००

माधवकुमार नेपाल यति बेला किंकर्तव्यविमूढ छन् । उनले एमालेबाट न विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सके, न त एमालेभित्र अस्तित्व काम गर्न सके । ओलीले उनलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैं खेलाइरहेका छन्, जसका कारण उनी एमालेभित्र झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । नेकपा विसर्जनपछि उनी दोबाटामा उभिएका छन् । आफूले बनाएको एमाले छोड्न उनलाई सजिलो छैन, माओवादीसित एकता गर्न पनि कठिन छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि ओली र प्रचण्डले नेपाललाई खासै महत्त्व दिएनन्, जबकि उनी त्यति बेला निर्णायक अवस्थामा थिए । ओली र प्रचण्डलाई लागेको थियो— दुवै मिलेपछि पुगिहाल्यो, दुई मिलेपछि मजाले शासन गर्न सकिन्छ । तर ओली र प्रचण्डको मुख मिले पनि मन मिलिनसकेको हुनाले एकताभन्दा संघर्ष बढी रह्यो । पछि गएर संघर्ष मात्र बाँकी भएका बेला सर्वोच्चले विभाजन गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी मिल्न सक्ने अवस्था अन्त्य भइसकेको थियो । ओलीलाई अल्पमतमा पारेर कारबाही गर्ने प्रचण्ड र नेपालको योजना पनि सर्वोच्चको फैसलाले तुहाइदियो ।

धेरैलाई लागेको थियो, सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि नेपाल पक्षले विद्रोह गर्नेछ । तर नेपाल पक्षले न विद्रोह गर्‍यो, न ओलीसँग मिल्यो । यसले कार्यकर्तालाई अलमलमा पारिदियो । उनले ओली, प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समानान्तर रूपमा वार्ता जारी राखे । यस्तो स्वभाव देखेर नेपाललाई कतिपयले हिलोमा गाडेको किलोको संज्ञा दिए । तत्काल निर्णय गर्न नसक्नु नेपालको पुरानै विशेषता हो, यस पटक पनि उनले त्यही शैली देखाइरहेका छन् । उनले एमालेमा रहेर समानान्तर कमिटीहरू चलाएका त छन्, तर ती पनि अलमल अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय ओलीले एकताका लागि एमालेको पुरानै संरचनालाई मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपाल पक्षले विश्वास गर्न सकेको छैन । ओलीले फेरि पनि ललिपप देखाएका हुन् भन्ने नेपालको बुझाइ छ । एमालेसँग सम्मानजनक रूपमा मिल्न नसके वा विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनाउन नसके नेपाल झन्पछि झन् कमजोर हुँदै जानेछन् । मिल्न पनि नसक्ने र विद्रोह पनि नगर्ने हो भने उनको राजनीतिक बल कमजोर हुँदै जानेछ । नेपालसामु पनि मुख्य दुई विकल्प छन् । पहिलो, नयाँ पार्टी गठन गरी निर्वाचनको मुखमा माओवादीसँग मोर्चा बनाउने वा पार्टी एकता गर्ने । दोस्रो, एमालेभित्र बलियो हुन संघर्ष गर्ने ।

०००

माओवादीसँग चुनावी एकताको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली नेकपा विभाजनले कुनै पछुतो नभएको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । एमाले ‘सुप्रिमो’ ओली अहिलेजति शक्तिशाली कहिल्यै थिएनन् । उनले पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा पनि ‘राज’ गरिरहेका छन् । ओलीराजको मुलुकभर जतिसुकै आलोचना भए पनि उनले पूरै बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

के नेकपा विभाजन भएपछि ओलीलाई हाइसन्चो भएको छ ? बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तै देखिए पनि भित्र त्यस्तो छैन । नेकपा हुँदा ओलीमा जति राजनीतिक शक्ति थियो, अहिले त्यसको आधा पनि छैन । एमालेमा उनीसँग माधव–झलनाथ पक्ष पनि छैन । ओली र प्रचण्डले शक्ति र सत्ताको स्वार्थको खेल खेल्दाखेल्दै नेकपा विभाजन हुन पुग्यो । एकले अर्कालाई पाखा लगाउने दाउपेच गर्दागर्दै पार्टी नै रहेन । नेकपा एक हुन जसरी दुवैको स्वार्थ मिलेको थियो, त्यसरी पार्टी जोगाउन राजनीतिक स्वार्थ मिल्न सकेन । अर्को कुरा, मुख्य नेताहरू जानी–नजानी, नेकपा एक भएको नरुचाउने शक्तिको ‘गोटी’ हुन पुगे । र, भविष्यमा उनीहरूले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।


प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×