सार्वभौमसत्तामाथि घात
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको सनसनीपूर्ण संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ, जसको आशय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यसले देशलाई नै अनिष्टतिर धकेलेकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसले आम नेपालीलाई चिन्तित मात्र होइन, आक्रोशित पनि तुल्याएको छ ।
मानिसले राजनीति, धर्म, परिवार त्याग्न सक्छ, तर राष्ट्रप्रतिको प्रेम वा राष्ट्रियता परित्याग गर्न सक्दैन । राष्ट्रियता प्रेरणात्मक, भावनात्मक र संवेगात्मक हुने गर्छ अनि यसका लागि व्यक्तिले जुनसुकै त्याग पनि गर्न सक्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा वक्तव्य क्षुद्र राजनीतिका लागि रणनीतिक रूपमा आएको हो भने यो अक्षम्य ठट्टाका लागि नेपालीहरूले तिनलाई कठोर दण्ड दिनेछन् । ‘राजनीति भनेको यस्तो कला हो जसमा वास्तविकता भए पनि नभए पनि संकट पहिल्याउने, यसको गलत निदान गर्ने र बेठीक उपचार अवलम्बन गर्ने गरिन्छ’ भन्ने अर्नेस्ट बेनको भनाइ नेपालमा पटकपटक चरितार्थ भइसकेको छ । नेपालका जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाहेक सबैले वक्तव्यमा सहमति जनाउनुले स्थिति जटिल रहेको मान्नुपर्छ । केही समययता नेपथ्यमा मञ्चित केही घटनाका कारण पनि यो सत्यको नजिक रहेको बुझ्न सकिन्छ । यदि नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि संकटको बादल मडारिरहेको छ भने यसलाई हलुका रूपमा लिन हुन्न । भनाइ छ, ‘ईश्वरको चेतावनीलाई मूर्खले मात्र ठट्टामा लिने गर्छ ।’
हाम्रो जीउज्यान, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम राज्यको हो । यी प्राथमिक कार्य सम्पन्न गर्न नसके राज्य असफल हुन्छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई समर्पण गरेको अधिकारको दुरुपयोग भयो वा प्रयोग गर्ने सक्षमता देखिएन भने यसको विकल्प खोज्न पनि सक्नुपर्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सरकार वा जनप्रतिनिधिलाई उपद्रव गर्न कम अधिकार दिनुपर्छ र त्योसमेत पहिल्यै फिर्ता लिने हक जनतालाई हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूको तर्क सही साबित भइरहेको छ । सरकारले उक्त वक्तव्यले उठाएको संवेदनशील विषयको वास्तविकता के हो, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना अनुभव र सूचनाका आधार के हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । सबैले बुझेको भन्दा पर नबुझेका कैयौं कुरा छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा पनि यस्तै बाह्य हस्तक्षेपमा काम गरेको आरोप लागेकै हो । विपक्षीहरू पनि व्यवस्थाका खेलाडी हुन् र देशको अस्मिता जोगाउने कर्तव्य उनीहरूको पनि हो । आश्चर्य त के छ भने, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकारमाथि धावा बोल्ने शक्ति कुन हो भन्न उनीहरूलाई डर लागिरहेको छ ! सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको मानिन पूर्ण जवाफ दिइनुपर्छ । यसका विभिन्न स्थापित सिद्धान्तमध्ये ‘पूर्ण जवाफ’ र ‘पूर्वसावधानी’ लाई मुख्य रूपमा लिइन्छ । सरकार त यसमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैपर्छ । पलपल देशको रक्षा गर्नु सरकारको अविच्छेद्य कर्तव्य हो ।
यहाँ चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइ मननयोग्य छ— ‘समय नभई बोल्नु उत्ताउलोपन हो, समय आएपछि नबोल्नु गोपनीयता हो र असावधानीपूर्वक बोल्नु दृष्टिचेतना नहुनु हो ।’ हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको यो वक्तव्य उत्ताउलोपन हो कि असावधानी वा गोपनीयता, उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो । तर, यसको संकेत दक्षिणी छिमेकीप्रति हो भनी राजनीतिमा सामान्य चाख राख्नेले पनि बुझ्न सक्छ । छिमेकमा आगो लगाएर आफ्नो घर पनि सुरक्षित हुँदैन र आफू स्वतन्त्र हुन अरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छिमेकीले नबुझेसम्म समस्या अझ बढ्दै जान्छ । हामी न भूगोल परिवर्तन गर्न सक्छौं न त छिमेकी फेर्न सक्छौं । हुन त छिमेकीबाहेक सुदूरका मित्रराष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिरहेकै छन्, तर साँधसिमानाको छिमेकीको कुरा अति नै संवेदनशील हुने गर्छ ।
हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको भारतका नेताहरूसँग विशेष सम्बन्ध र आत्मीयता देखिएकै हो । त्यो सरकारी हैसियतको भन्दा पनि व्यक्तिगत रहेको जगजाहेरै छ । सरकार बनाउन वा टिकाउन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन र क्रान्ति गर्न पहिलेदेखि नै त्यतैको सहयोग र आशीर्वाद लिइएकै हो । त्यसैले उक्त वक्तव्यलाई हलुका रूपमा लिन मिल्दैन । जुत्ता लगाउनेलाई नै किलाले कहाँ घोच्छ भन्ने थाहा हुन्छ भनेजस्तै छिमेकी–सम्बन्धको जटिलतालाई आफैंले बेहोरेका यी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सुविचारित रूपमा भित्री रहस्यलाई सार्वजनिक गरिदिएका हुन् भने राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको मान्न सकिन्छ । उनीहरूका व्यक्तिगत सूचनाका स्रोत र सम्बन्धको सञ्जाललाई विचार गर्दा यो वक्तव्य बिनातथ्य आएको भन्न सकिन्न ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित केही सामग्रीको विश्लेषण गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले शकुनि खेल खेलिरहेकै छ भनेर मान्न कर लाग्छ । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति ठीक नभएको भनी केहीअघि सम्पादकीय नै लेखेको थियो । त्यसपछि पनि नेपालका लागि भारतको राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भारत सरकारको नीतिमाथि आलोचनात्मक टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । भारत लोकतान्त्रिक देश भएकाले सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रकाशन स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका हुन् र तिनमा भारत सरकारको धारणा प्रतिविम्बित हुँदैन भनी मान्ने हो भने, सत्तारूढ दलकै नेताहरूका टिप्पणीलाई कसरी बुझ्ने ? भारतीय जनता पार्टीकै नेता सुब्रह्मण्यम स्वामीले केहीअघि गरेको ट्वीटमा भारत सरकारले ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने र ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएमा चीनको विजय हुने भनेको ताजै छ ।
त्यसभन्दा पहिले मोदीको विशेषदूतका रूपमा ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलको हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँगको गोप्य भेट निकै विवादित रह्यो । जेसुकै छलफल भएको भए पनि भेटघाटको शैली र समयले धेरै आशंका जन्माइरहेकै छ । अझ बाबुराम भट्टराईले एउटा नेपाली अनलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा गत वैशाख ११ गतेको अति सनसनीपूर्ण एउटा घटनाबारे सांकेतिक रूपमा जानकारी दिएका छन् । उक्त दिन राति केही भारतीयले उनलाई भेटी नेपालको संविधानलाई विस्थापित गर्ने योजनाअनुरूप संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएको अनि कोभिड वा अन्य बहानामा निर्वाचन पनि नहुने भनेका थिए । त्यसपछि नेपालको संविधानको मूल आत्माका रूपमा रहेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिने र यसमा विरोध नगर्न चेतावनी दिइएको उनले बताएका थिए । उनका अनुसार, त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यी सबै सन्दर्भ जानकारी गराउँदा आफू भारतीय योजनामा सहभागी नहुने जवाफ पाएका थिए । आफूले नेपालको संविधानप्रति शपथ खाएकाले यो विषय नेपालीहरूमा सार्वजनिक गर्ने भट्टराईले बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तित्वले सरासर झुट बोले होलान् त भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । उनले यी सूचनाबारे जानकारी गराएपछि संयुक्त विज्ञप्ति आएको बुझिएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिज्ञको भनाइलाई अन्य सन्दर्भले समर्थन नगरेसम्म विश्वास गर्न सकिँदैन । भट्टराईको गम्भीर भनाई, राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर विश्लेषण गर्दा, सत्यको नजिक देखिन्छ । पुरानो सन्दर्भ केलाउँदा, तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रसचिव र हालका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर नेपालको संविधान जारी हुने बेला नेपालमै आई दबाब दिइएको र नमानेपछि नाकाबन्दी गरिएको थियो । त्यस बेलाको अपमानको तुष मेटाउन भारत अहिले पुरातनवादी र संविधानविरोधी दल र समूहलाई सरकारनजिक बनाएर नेपालको संविधानका मुख्य विशेषताहरू नै ध्वस्त पार्ने योजनामा रहेको स्पष्ट देखिँदै छ ।
राजावादी शक्ति राप्रपा, उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी दलहरू सरकारनजिक देखिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्छ ? सेना र प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूका संविधानविरोधी अभिव्यक्ति आउनु तथा राजावादीहरू सलबलाउन थाल्नुको संकेत के हो ? भारतीय संस्थापननजिक मानिने मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको लगनगाँठो सरकारसँग गाँसिनुको तात्पर्य के होला ? सामन्त गोयलले भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरिएको महसुस हुँदै गएको छ । यी सबै शंकाको निवारण गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले नै हो । अहिलेसम्म शंकाको सुविधा उनलाई छ, तर देशकै सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप सम्बन्धमा नागरिकहरूलाई स्पष्ट गराउन नसकेमा उनको राष्ट्रवादी छवि त जोगिन्न नै, उनी इतिहासको खलपात्रमा दरिन पनि पुग्नेछन् ।
अब्राहम लिंकनले गृहयुद्धबाट संघ टुक्रिन लाग्दा बोलेको कुरा अहिले हाम्रा लागि मननयोग्य छ । उनले भनेका थिए, ‘विध्वंस नै हाम्रो भाग्यमा छ भने त्यसको लेखक र उपसंहारक हामी नै हुनेछौं । स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको राष्ट्रका रूपमा हामी पूर्ण समय बाँच्नेछौं वा आत्महत्याद्वारा मर्नेछौं । नेपाली नसामा राष्ट्रप्रेमको रगत बगिरहेको छ र यो कमजोर नभएसम्म कसैले नेपालप्रति आँखा लगाउन सक्दैन । हाम्रो एकता कमजोर भयो भने वा हामीले नै छिमेकीको सद्भावना होइन, आशीर्वादको अपेक्षा गर्न थाल्यौं भने हस्तक्षेप भई नै रहन्छ । अन्ततः हाम्रो आत्महत्या हुनेछ । इतिहासले यस्तै शिक्षा दिन्छ । रोमन साम्राज्य ‘कन्सल’ र सेनाको द्वन्द्वबाट सिद्धिएको थियो । महान् राष्ट्र युनान अहिले कहाँ छ ? विशाल स्पेन अहिले कस्तो छ ? त्यसैले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रा संयन्त्रहरू ठीक हुन जरुरी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिनासाथ राजदूतावासमा टेलिफोन गर्ने मन्त्रीहरू भएसम्म हाम्रो गोपनीयता कहाँ रहन्छ ? सरकारी संगठनभित्र ‘डिप थ्रोट’ कति छन्, छानबिन हुनुपर्छ । संवेदनशील सूचना बेच्नेहरू देशद्रोही हुन् र नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजदूतावास धाउनेहरू अपराधी हुन् । ‘चीनको बादशाहसंग ठूलो घा राष्नु, दक्षिणको समुन्द्रको बादशाहसंग घा त राष्नु, तर त्यो महाचतुर छ’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश हुन त तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारप्रति लक्षित छ, तर अहिलेसम्म त्यो संस्कार भारतीयहरूमा छ । अर्को कुरा, उत्तरतिरको छिमेकीको व्यवहार पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी हुँदै गएको छ । नेपालका पार्टीहरू मिलाउन भूमिका खेल्ने, राजनीतिक प्रशिक्षण दिनेजस्ता उत्तरका कामहरू पनि रोकिनुपर्छ । नेपालीहरू आफ्ना मामिलामा आफैं सक्षम छन्, असल छिमेकीहरूले सद्भावना राखे पुग्छ ।