के हामी तयार छौं ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

के हामी तयार छौं ?

हामीलाई चाहिएको अहिंस्रक, स्वस्थ चेतनाको समाज हो । यसको सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै समुदाय र समाजबाट ।
सरिता तिवारी

बलात्कारलाई कानुनी भाषामा जबर्जस्ती करणी भनिन्छ । यसको सामान्य अर्थ मन्जुरीबेगरको यौनसम्बन्ध भन्ने हुन्छ । विगतका कानुनले जबर्जस्ती करणी भनेर कुनै पुरुषले महिला वा बालिकासँग बलपूर्वक गर्ने यौनसंसर्ग भन्ने मात्र बुझाउँथे तर आज प्रचलित कानुनले करणीसम्बन्धी कसुरमा पुरुष/बालक/अन्यलिङ्गी र पशु करणीसमेतलाई समेटेको छ । यद्यपि यो व्यवस्थामा समेत केही उल्लेख्य अपूर्णता छन्, यसले कानुनको लैंगिक संवेदनशीलता र विवेकलाई पहिलेभन्दा फराकिलो भने बनाएको छ । प्रस्तुत लेखमा पुरुषले महिलालाई गर्ने जबर्जस्ती करणीका आयाम र तिनका परिणामहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ ।

फाइल तस्बिर

००

कानुनमा फौजदारी कसुर भनिने आपराधिक कार्य अरू पनि छन् र हरेकका परिणाम आफैंमा पीडादायी हुन्छन् । तिनलाई आपसमा तुलना गरिनु कति युक्तिसंगत होला ? अपितु, बलात्कार अन्यभन्दा बढी संवेदनशील र असामान्य विषय हो भन्नेमा भिन्न मत नहोला । बलात्कारजन्य घटनाले आफूभित्रभित्रै पार्ने कोलाहलको असर व्यक्तिको सिंगो अस्तित्व र मनोविज्ञानभित्र आजीवन रहन्छ । ‘बलात्कार’ यस्तो कम्प हो जसले पीडितका आत्माको अज्ञात गहिराइसम्म पुगेर मुटु–मथिंगल भत्कने गरी जीवनभरका लागि परकम्प छोडिरहन्छ ।

सत्य हो, बलात्कार व्यक्तिले गर्छ वा व्यक्तिहरूको समूहले गर्छ तर बलात्कारको उत्प्रेरक र परिपोषक समग्र अर्थ–राजनीतिक, मनो–सामाजिक संरचना हो । व्यक्तिलाई अलग राखेर उसले गर्ने अपराधको सम्पूर्ण निरूपण हुन सक्दैन । या, समाज–संरचनाभित्र प्रवेश नै नगरी बलात्कारी व्यक्तिप्रतिको मात्रै निरपेक्ष घृणा अथवा फाँसी लगायतका मागले पनि बलात्कारमाथिको विमर्श पूरा हुँदैन । तर व्यक्ति र संरचनाका बहसभन्दा वारि कुनै महिला छे र उसको एकबारको बाँकी सकल जिन्दगी छ भनेर पनि हेरौं ।

यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनामा आज पनि पीडितलाई नै उत्ताउली, नखरमाउली, बजारुजस्ता परम्परित उपमा दिने मात्रै होइन, बजारतन्त्र र पिँडुला, छाती देखिने फेसनसम्मलाई घटनाको कारकका रूपमा तान्ने गरिन्छ । जो पीडित हो उसैलाई बेइज्जत (सेमिङ) गर्ने, ‘इज्जत जाने’ डर देखाएर घटनापछि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने, पञ्चायती र कचहरी बसेर उल्टै घटना लुकाउन र जाहेरी नदिन दबाबमा पार्ने कुरा आज पनि भइरहेकै छन् । यही कारण कतिपय पीडितले आत्महत्या नै गरेका प्रकरणसमेत बाहिर आएका छन् । यसरी भएका ‘आत्महत्या’ आत्महत्या होइनन्, हत्या हुन् । परिवार र समाजले गराएका हत्या ! सांस्कृतिक संरचना र पीडितलाई नै दोषी करार गरिदिने आमधारणाले गराएका हत्या !

लैंगिक अग्राधिकारको सुविधासहित आज पनि घटनाको कर्ता (पुरुष) लाई चोख्याइदिएर पीडित महिलामाथि नै औंला उठाउने प्रवृत्ति घटेको छैन । सबै खाले यौनजन्य हिंसाका लागि पुरुषलाई उत्प्रेरणा र छुट दिइरहने अनि कथित नैतिक मापदण्डका नियमले महिलाको यौनिकतासँगै समग्र अस्तित्वलाई नै नियन्त्रण गर्ने मनोविज्ञानले बलात्कारका घटना झन् बढाइरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरण गर्ने भनिरहँदा परिवार र समाजको लोकतन्त्रीकरणको विषयपट्टि पटक्कै ध्यान नदिनुका परिणाम नै हुन्, आज परिवारभित्रै छोरीबुहारी यौनहिंसाका गाँस बनिरहनु । र, अन्तत: ती घरकै दलिन, पंखा र झ्यालका ग्रिलमा झुन्डिएका (झुन्ड्याइएका) भेटिन्छन् । अनि समाजचाहिँ रमिते भएर हेरिरहेको छ । रूपमा आत्महत्या देखिए पनि सारमा यी हत्या नै हुन् । यस्ता हत्याहरूलाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ मुद्दाले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस्ता प्रकरणमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।

हुन त बलात्कार हुँदै हत्यासम्मका यी विषय सार्वजनिक विमर्शको ठूलो घेराभित्र आइरहेका छन् । अखबारी लेखन, बहसका मञ्चहरू र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा खुला छलफल भइरहेका छन् । महिलालाई नियन्त्रण गरिरहने समाजनिर्मित नैतिक मापदण्डभित्र पितृसत्ताको अविच्छिन्न निरन्तरताको नियत कायम छ, परम्परित र पुँजीवादी दुवै खाले पितृसत्ताको जग भत्कने ठूलो आर्थिक–सांस्कृतिक उथलपुथल नभई यस्ता मानकको शासन भत्कँदैन भन्नेमा प्राय: एकमत पनि छन् । तर यी लेखन र छलफलको प्रभाव बृहत् सामाजिक स्तरमा भने परे जस्तो लाग्दैन ।

परेकै छ भने पनि यस्तो प्रभावको वितरण सबै क्षेत्र, वर्ग र जाति–समुदायमा बराबरी देखिँदैन । खासगरी, यस्ता बहसको प्रतिविम्ब पीडित महिलालाई सम्बन्धित समाजले गर्ने व्यवहार र स्वयम् पीडितकै सकारात्मक आत्मसंघर्ष र जागरुकतामा देखिन्न । यो हाम्रा बहसहरूको असफलता हो । यसका पछाडि राजनीतिक दल र राज्यका निकायको सुविचारित बेइमानी नै जिम्मेवार छ । फेरिएको प्रणालीअनुसार इतिहासदेखिको उत्पीडित वर्ग र समुदायको रखबारी गर्नुपर्ने राज्य र सामाजिक न्यायको दुन्दुभि बजाउँदै सत्तासीन भएका दल दुवै थरीले शक्ति र सत्ताभ्यासमा फाइदा हुने वर्गको मात्रै हितरक्षा गर्ने भएपछि बलात्कारी पोसिनु र पीडितहरू रूखका हाँगामा झुन्डिएको भेटिनु नौलो भएन ।

पछिल्ला दिनमा अपराधी लुकाउन, फरार गराउन वा प्रहरी हिरासत र कैदबाट मुक्त गराउन अनेक प्रपञ्च गर्ने, पहुँचवाला र ‘बलियो’ अपराधी रहेछ भने उसका सट्टामा नक्कली (फेक) अपराधी खडा गरेरै पनि न्यायमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने गलत अभ्यास मौलाएको छ । आपराधिक घटना र अपराधी बचाउका उदाहरणको लामै शृंखला नै बनिसकेको छ । यो स्थितिमा राजनीतिक दल, समाजका ‘भलादमी’ र राज्यसंयन्त्र नै घोर अविश्वासका घेराभित्र परेका छन् । स्थानीयस्तरमा त यस्ता घटनाका अनेकौं उदाहरण छन्, आवश्यक परे तिनको सूची निकाल्न गाह्रो छैन । यस विषयमा राज्यका निकाय र दलहरूतर्फ नै फर्केर अत्यन्तै निर्मम र कठोर बहस छेड्न आवश्यक छ । यसले अन्तत: चुनावी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित दलालपन्थी सरकार र भोट बैंक रक्षा गर्न जस्तोसुकै अनैतिक सम्झौता पनि (आपसमा मिलीजुली) गर्न सक्ने राजनीतिक दलहरू अनि तिनका आसेपासेकै वर्चस्व रहने यो समग्र व्यवस्था महिलाका लागि झन् कति घातक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

००

यौन जीवित प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । तर बलात्कार गर्ने दुर्गुण भने सम्भवत: मानिसको भालेमा मात्रै छ । पशुको भाले जाति प्रकृतिप्रदत्त सामान्य भाले गुणबाहेक अन्य विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पोथी जातिमाथि हिंसा र हैकम चलाउँदैन, पोथीको आमन्त्रण र सम्मतिबेगर स्वाभाविक मैथुन क्रियासमेत गर्दैन । त्यसैले पशुजगत्मा पोथीहरू पूर्णत: आत्मनिर्भर हुन्छन् (एभलिन रिड : इज बायोलजी उमन्स डेस्टिनी ?) ।

‘बुद्धिमान’ भनिएको प्राणी मानिसले भने आफ्नो ‘बुद्धि’ लाई महिलाको प्रजनन अंग, उसको शरीर, इच्छा, अधिकार र सम्पूर्ण निजत्वमाथि नै नियन्त्रण गर्ने औजार बनाउँदै आएको छ । बुद्धिको दुरुपयोग गरेरै मानव सभ्यताको पछिल्ला केही हजार वर्षयता आएर अन्यायपूर्ण, नियन्त्रक स्त्रीद्वेषी प्रथा र प्रचलन बनाइएका हुन् । यी निश्चित रूपमा पुलिंगकेन्द्री नियम, कानुन र सामाजिक ज्ञानका परम्परा हुन् । कतिपय साहित्यमा महिलाको शक्ति र सामथ्र्यको महिमा गाइनु अलग कुरा हो । तर तीभन्दा बढी प्रभावशाली त तत्कालीन समाजमा प्रयोग गरी आउने पिँढीहरूसम्मै लागू गर्न बनाइएका विभिन्न स्मृति (कानुन) र संहिताहरू ठहरिए, जसले महिलाको अस्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्न तमाम हिंसा र शोषणलाई जायज बनाइदिए । जहाँ राज्यकै संरक्षणमा र ज्ञानकै आडमा शोषण र अपमान हुन्छ, त्यहाँ बलात्कार र हिंसा आम विषय बन्छ नै ।

लामो समयको जीवन व्यवहारमा पुरुषलाई भोक्ता र महिलालाई भोग्याका रूपमा ‘आइमाई भनेका कुटेर, चुटेर, घिसारेर, लतारेर जसरी हुन्छ भोग्ने साधन हुन्’, या ‘मर्दका दसवटी’ जस्ता सांस्कृतिक भाष्य स्थापित गर्ने गतिविधिले नै हो ऊ बेला बलात्कार त्यस्तो उल्लेख्य र दण्डनीय अपराध मानिएन । शास्त्रहरूले नै भने—

पूर्वस्त्रिय: सुरैर्भुक्ता सोम गन्धर्व वाह्यिनमी ।

भुञ्जते मानवा: पश्चान्न ता दुश्यन्ति कहिर्चित ।। (अत्रिसंहिता)

अर्थात्, स्त्रीहरूलाई देवताहरूले भोग गरिसकेपछि मात्र मनुष्यले भोग गरून् । देवताले भोग गरेका स्त्री दूषित हुँदैनन् (ज्ञाइन्द्र ब. श्रेष्ठ : हिन्दु विधिशास्त्र र नेपालको कानुनी व्यवस्था) । देवता भनेका अरू को थिए ? शक्ति र सत्तासम्पन्न पुरुष नै त थिए ! जोसँग शक्ति छ या सत्ताको मद छ, त्यसले कामेच्छा जागेका बखत कुनै पनि स्त्रीशरीरको सुखभोग गरेका दृष्टान्तहरू समाजले सुन्दै–सुनाउँदै आएका कथा र पुराणभरि छरिएकै त छन् !

जब समाज व्यवस्थालाई कसुर र सजायको थितिमा बाँध्ने (कानुनमा व्यवस्था गर्ने) परम्पराको लिखित थालनी गरियो, यो जात र समुदायअनुसार फरकफरक रूप र सर्तमा लागू हुने भयो । विसं १९१० को मुलुकी ऐनले ‘करणी गन्र्याको’ उही कसुरमा तागाधारी, नमासिन्या मतुवाली र मासिन्या मतुवालीका हकमा विभेदकारी व्यवस्था गर्‍यो । त्यसो त यो व्यवस्था महिलाको हित र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि थिँदै थिएन बरु पुरुषप्रधान सामाजिक रीत र जातीय सोपानक्रमको रक्षार्थ बनेको थियो ।

स्मृति, संहिता या थिति जे भनौं, यी सबैले बलात्कारलाई पुरुष–श्रेष्ठता र महिलाको अशुद्धताको चाबी बनाए । पछिल्ला संशोधित कानुनसम्म आइपुग्दा बलात्कार एक संगीन अपराधका रूपमा परिभाषित त भयो तर कागजमा तोकिएका दण्ड–सजायका निर्धारक भने शक्ति र सत्ता नै रहँदै आए । नमिता–सुनिता–नीरा बलात्कार र हत्या एउटा चर्चित काण्ड थियो र धेरैका सम्झनामा त्यो रहिरहेको छ । पञ्चायत र प्रजातन्त्रकै कालखण्डका समेत ‘पावर गेम’ चल्न सक्ने अनेकौं घटना न चर्चामा आए न पीडितले न्याय पाए । तर यही क्रम गणतन्त्रकालमा समेत निरन्तर छ । सबभन्दा पीडादायी र आक्रोश उमार्ने कुरा यही हो ।

महिलाले न्याय पाउने व्यवस्था कुन हो त आखिर ?

००

यी पंक्ति लेख्न बस्दाबस्दै आइपुगेको छ डडेल्धुराकी अस्मिता धामी (वर्ष २७) को हत्याको खबर ! धामी परशुराम नगरपालिकास्थित जमरानी स्वास्थ्यचौकीकी कार्यालय सहायक थिइन् । कोभिड खोप अभियानका बचेका खोपहरू फिर्ता गर्न असार २ गते जोगबुढा अस्पतालतर्फ हिँडेकी । बीचैबाट हराइन् । तीन दिनपछि उनको शब भेटियो । बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने धेरै आधार फेला परेको यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको समाचार छ । यसले सुदूरपश्चिमकै विवादित प्रकरणहरू निर्मला र भागरथीका नियतिको आशंका पनि दिएको छ । धामी उही नियतिको सिकार बन्नु नपरोस् । डडेल्धुरा प्रहरी र जिल्ला अदालतले सही न्याय निरूपण गरून् । यति कामना गरौं ।

केही दिनअघि कैलालीमा आफ्नै ५१ वर्षे पिताले १० वर्षकी छोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर गोठमा झुन्ड्यादिएको खबर सुनियो !

वृद्ध ससुराको सेवार्थ खटिएकी बुहारी (सविता भण्डारी) लाई तिनै ससुराले हदैसम्म घृणित यौन दुव्र्यवहार गरेको तथ्य र पृष्ठभूमिमा चितवनमा भएको कथित ‘आत्महत्या’ प्रकरण अदालतमा विचाराधीन छ ।

बिहे भएको २७ दिनमै रूपन्देहीको सैनामैनास्थित घरमा मृत भेटिएकी विष्णु बरालको सत्यतथ्य के हो ? पुष्ट खबर आइसकेको छैन ।

चितवनको माडीमा ४ वर्षअघि बलात्कारपछि मारिएका दीपिका–दीपशीला सुनारको समग्र प्रकरणलाई कसरी भोट राजनीति र शक्तिकेन्द्रको भुलभुलैयामा फँसाइयो भन्ने तथ्य यी आँखा र अनुभवमा ताजै छन् । आफ्नै बाबुबाट असंख्यपल्ट बलात्कृत हुँदा आसुसमेत निख्रिएर कठोर भइसकेकी एक कलेज छात्राका बयान स्मृतिभरि झलझली छन् । बाबु, दाजु, मामा, काकालगायत आत्मीय सम्बन्धका आफन्तले गरेका जघन्य यौन शोषणबाट भयाक्रान्त छोरीबहिनीहरूका गला अवरुद्ध पार्ने कथा उत्ति छन् ! बन्द घरघरभित्र पसेर खबरदारी गर्न नसके पनि सुरक्षा र न्याय माग्न आउँदा राज्यले ‘तिम्रो म छु !’ भन्न सक्नुपर्ने हो । समाजको विवेकले ‘हामी तिमीलाई साथ दिन्छौं’ भन्नुपर्ने हो । तर टाढाटाढासम्म त्यसको गुन्जाइस सुनिँदैन ।

यो समाज कतिन्जेल आमा–छोरी–बहिनी–भान्जीहरूको भोग खाएर मुस्कुराइरहन सक्छ ? समाजलाई किन सरम लाग्दैन ?

यौनहिंसा र बलात्कार पुलिंगकेन्द्री विषाक्त संस्कृति र घोर शोषणकारी अर्थ–सामाजिक प्रणालीको उपज हो भन्ने तय छ भने, अब भन्नुस्, यसको उपचार कहाँबाट सम्भव छ ? परिवार, समाज या राज्यबाट अलगअलग कि सबै ठाउँबाट एकैसाथ ? हामीलाई चाहिएको एउटा अहिंस्रक, स्वस्थ चेतनाको समाज हो । यसको सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै समुदाय र समाजबाट । यति हुन सक्यो भने राज्य र यसका निकायहरू स्वत: जवाफदेह बन्नुपर्नेछ ।

के हामी यसो गर्न तयार छौं ?

प्रकाशित : असार ७, २०७८ १९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा बजेटमाथि छलफल सुरू

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सत्तारुढ र विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले कोभिडले थलापरेका आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले कोरोना केन्द्रित भनिए पनि फजुल खर्चमा बजेट बढी विनियोजन भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सवारी साधन खरिद तथा मेसिनरी औजारमा ८२ करोड ४० लाख ९६ हजार र गाडी खरिदमा मात्रै २९ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदमा १ करोड ४५ लाख ८० हजार र तालिम गोष्ठीमा मात्रै ३६ करोड ५६ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

अनुगमन मूल्यांकनमा ११ करोड, विविधअन्तर्गत मनोरञ्जन, प्रदर्शन, चियापान, भोजमा ८ करोड ७९ लाख ६५ हजार र सांस्कृतिक पूजापाठ, यज्ञमा ३१ करोड ९२ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेर फजुल खर्च बढाएको भन्दै राईले टिप्पणी गरे । ‘विकास निर्माणमा कूल बजेट १० अर्ब मात्रै विनियोजन गरेर बाँकी बजेट यी यस्तै फजुल खर्चमा बजेट विनियोजन गरिनु उचित होइन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले नभई कर्मचारीले बजेट लेखेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’

सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य लक्षमण तिवारीले ठोस उपलब्धी हुने योजनाभन्दा साना र टुक्रे योजनामा बजेट छरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले कर्मचारी र पदाधिकारीको भत्ता काटेको छ तर पूजापाठ, भोजभतेर, मनोरञ्जनका लागि करोडौंको बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनमा भएको व्यवस्था विपरित प्रदेशसभामा बिदाका दिन पनि खटिने कर्मचारीको र प्रदेशसभाको समितिको बैठक भत्ता काटिनु उपयुक्त होइन ।’ चालू आर्थिक वर्षमा ३० करोडको औषधि खरिद गरेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित बजेट ल्याएको कसरी भन्न मिल्ने भन्दै तिवारीले प्रतिप्रश्न गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले आय स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट निर्माण, कार्यान्वयनको आधारै तयार नगरी बजेट विनियोजन, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ख्यालै नगरी दबाबमा बजेट ल्याएकोले प्रतिफल प्राप्त नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ति एक रुपैयाँ पनि प्रदेश सरकारले विनियोजन नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कूल जीडीपीको १९ प्रतिशत हिस्सा राख्ने लघु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट विनियोज नहुनु दुःखद हो,’ उनले भने, ‘४६ खर्बको जीडीपी रहेको अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानमा बजेट विनियोजन नगरेको अवस्थामा ३ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हास्यास्पद भएको मन्त्री ज्यूलाई सच्याउन आग्रह छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रमा असाध्यै न्यून बजेट विनियोज गरिनुका साथै कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै कार्यक्रम नै नभएको उनले टिप्पणी गरे । ‘एउटा गरिबलाई कोभिड लाग्यो भने कसले उपचार गरिदिने त्यसका लागि खै बजेट ?,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता नभइ भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।’ शिक्षातर्फ आधारभूत तहहरुको स्तरोन्नतिका लागि सरकारको ध्यान गएको बजेट नदेखिएको भन्दै उनले टिप्पणी गरे ।

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×