के हामी तयार छौं ?

००

कानुनमा फौजदारी कसुर भनिने आपराधिक कार्य अरू पनि छन् र हरेकका परिणाम आफैंमा पीडादायी हुन्छन् । तिनलाई आपसमा तुलना गरिनु कति युक्तिसंगत होला ? अपितु, बलात्कार अन्यभन्दा बढी संवेदनशील र असामान्य विषय हो भन्नेमा भिन्न मत नहोला । बलात्कारजन्य घटनाले आफूभित्रभित्रै पार्ने कोलाहलको असर व्यक्तिको सिंगो अस्तित्व र मनोविज्ञानभित्र आजीवन रहन्छ । ‘बलात्कार’ यस्तो कम्प हो जसले पीडितका आत्माको अज्ञात गहिराइसम्म पुगेर मुटु–मथिंगल भत्कने गरी जीवनभरका लागि परकम्प छोडिरहन्छ ।

सत्य हो, बलात्कार व्यक्तिले गर्छ वा व्यक्तिहरूको समूहले गर्छ तर बलात्कारको उत्प्रेरक र परिपोषक समग्र अर्थ–राजनीतिक, मनो–सामाजिक संरचना हो । व्यक्तिलाई अलग राखेर उसले गर्ने अपराधको सम्पूर्ण निरूपण हुन सक्दैन । या, समाज–संरचनाभित्र प्रवेश नै नगरी बलात्कारी व्यक्तिप्रतिको मात्रै निरपेक्ष घृणा अथवा फाँसी लगायतका मागले पनि बलात्कारमाथिको विमर्श पूरा हुँदैन । तर व्यक्ति र संरचनाका बहसभन्दा वारि कुनै महिला छे र उसको एकबारको बाँकी सकल जिन्दगी छ भनेर पनि हेरौं ।

यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनामा आज पनि पीडितलाई नै उत्ताउली, नखरमाउली, बजारुजस्ता परम्परित उपमा दिने मात्रै होइन, बजारतन्त्र र पिँडुला, छाती देखिने फेसनसम्मलाई घटनाको कारकका रूपमा तान्ने गरिन्छ । जो पीडित हो उसैलाई बेइज्जत (सेमिङ) गर्ने, ‘इज्जत जाने’ डर देखाएर घटनापछि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने, पञ्चायती र कचहरी बसेर उल्टै घटना लुकाउन र जाहेरी नदिन दबाबमा पार्ने कुरा आज पनि भइरहेकै छन् । यही कारण कतिपय पीडितले आत्महत्या नै गरेका प्रकरणसमेत बाहिर आएका छन् । यसरी भएका ‘आत्महत्या’ आत्महत्या होइनन्, हत्या हुन् । परिवार र समाजले गराएका हत्या ! सांस्कृतिक संरचना र पीडितलाई नै दोषी करार गरिदिने आमधारणाले गराएका हत्या !

लैंगिक अग्राधिकारको सुविधासहित आज पनि घटनाको कर्ता (पुरुष) लाई चोख्याइदिएर पीडित महिलामाथि नै औंला उठाउने प्रवृत्ति घटेको छैन । सबै खाले यौनजन्य हिंसाका लागि पुरुषलाई उत्प्रेरणा र छुट दिइरहने अनि कथित नैतिक मापदण्डका नियमले महिलाको यौनिकतासँगै समग्र अस्तित्वलाई नै नियन्त्रण गर्ने मनोविज्ञानले बलात्कारका घटना झन् बढाइरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको लोकतन्त्रीकरण गर्ने भनिरहँदा परिवार र समाजको लोकतन्त्रीकरणको विषयपट्टि पटक्कै ध्यान नदिनुका परिणाम नै हुन्, आज परिवारभित्रै छोरीबुहारी यौनहिंसाका गाँस बनिरहनु । र, अन्तत: ती घरकै दलिन, पंखा र झ्यालका ग्रिलमा झुन्डिएका (झुन्ड्याइएका) भेटिन्छन् । अनि समाजचाहिँ रमिते भएर हेरिरहेको छ । रूपमा आत्महत्या देखिए पनि सारमा यी हत्या नै हुन् । यस्ता हत्याहरूलाई ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ मुद्दाले पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस्ता प्रकरणमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।

हुन त बलात्कार हुँदै हत्यासम्मका यी विषय सार्वजनिक विमर्शको ठूलो घेराभित्र आइरहेका छन् । अखबारी लेखन, बहसका मञ्चहरू र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा खुला छलफल भइरहेका छन् । महिलालाई नियन्त्रण गरिरहने समाजनिर्मित नैतिक मापदण्डभित्र पितृसत्ताको अविच्छिन्न निरन्तरताको नियत कायम छ, परम्परित र पुँजीवादी दुवै खाले पितृसत्ताको जग भत्कने ठूलो आर्थिक–सांस्कृतिक उथलपुथल नभई यस्ता मानकको शासन भत्कँदैन भन्नेमा प्राय: एकमत पनि छन् । तर यी लेखन र छलफलको प्रभाव बृहत् सामाजिक स्तरमा भने परे जस्तो लाग्दैन ।

परेकै छ भने पनि यस्तो प्रभावको वितरण सबै क्षेत्र, वर्ग र जाति–समुदायमा बराबरी देखिँदैन । खासगरी, यस्ता बहसको प्रतिविम्ब पीडित महिलालाई सम्बन्धित समाजले गर्ने व्यवहार र स्वयम् पीडितकै सकारात्मक आत्मसंघर्ष र जागरुकतामा देखिन्न । यो हाम्रा बहसहरूको असफलता हो । यसका पछाडि राजनीतिक दल र राज्यका निकायको सुविचारित बेइमानी नै जिम्मेवार छ । फेरिएको प्रणालीअनुसार इतिहासदेखिको उत्पीडित वर्ग र समुदायको रखबारी गर्नुपर्ने राज्य र सामाजिक न्यायको दुन्दुभि बजाउँदै सत्तासीन भएका दल दुवै थरीले शक्ति र सत्ताभ्यासमा फाइदा हुने वर्गको मात्रै हितरक्षा गर्ने भएपछि बलात्कारी पोसिनु र पीडितहरू रूखका हाँगामा झुन्डिएको भेटिनु नौलो भएन ।

पछिल्ला दिनमा अपराधी लुकाउन, फरार गराउन वा प्रहरी हिरासत र कैदबाट मुक्त गराउन अनेक प्रपञ्च गर्ने, पहुँचवाला र ‘बलियो’ अपराधी रहेछ भने उसका सट्टामा नक्कली (फेक) अपराधी खडा गरेरै पनि न्यायमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने गलत अभ्यास मौलाएको छ । आपराधिक घटना र अपराधी बचाउका उदाहरणको लामै शृंखला नै बनिसकेको छ । यो स्थितिमा राजनीतिक दल, समाजका ‘भलादमी’ र राज्यसंयन्त्र नै घोर अविश्वासका घेराभित्र परेका छन् । स्थानीयस्तरमा त यस्ता घटनाका अनेकौं उदाहरण छन्, आवश्यक परे तिनको सूची निकाल्न गाह्रो छैन । यस विषयमा राज्यका निकाय र दलहरूतर्फ नै फर्केर अत्यन्तै निर्मम र कठोर बहस छेड्न आवश्यक छ । यसले अन्तत: चुनावी राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित दलालपन्थी सरकार र भोट बैंक रक्षा गर्न जस्तोसुकै अनैतिक सम्झौता पनि (आपसमा मिलीजुली) गर्न सक्ने राजनीतिक दलहरू अनि तिनका आसेपासेकै वर्चस्व रहने यो समग्र व्यवस्था महिलाका लागि झन् कति घातक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

००

यौन जीवित प्राणीको प्राकृतिक आवश्यकता हो । तर बलात्कार गर्ने दुर्गुण भने सम्भवत: मानिसको भालेमा मात्रै छ । पशुको भाले जाति प्रकृतिप्रदत्त सामान्य भाले गुणबाहेक अन्य विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पोथी जातिमाथि हिंसा र हैकम चलाउँदैन, पोथीको आमन्त्रण र सम्मतिबेगर स्वाभाविक मैथुन क्रियासमेत गर्दैन । त्यसैले पशुजगत्मा पोथीहरू पूर्णत: आत्मनिर्भर हुन्छन् (एभलिन रिड : इज बायोलजी उमन्स डेस्टिनी ?) ।

‘बुद्धिमान’ भनिएको प्राणी मानिसले भने आफ्नो ‘बुद्धि’ लाई महिलाको प्रजनन अंग, उसको शरीर, इच्छा, अधिकार र सम्पूर्ण निजत्वमाथि नै नियन्त्रण गर्ने औजार बनाउँदै आएको छ । बुद्धिको दुरुपयोग गरेरै मानव सभ्यताको पछिल्ला केही हजार वर्षयता आएर अन्यायपूर्ण, नियन्त्रक स्त्रीद्वेषी प्रथा र प्रचलन बनाइएका हुन् । यी निश्चित रूपमा पुलिंगकेन्द्री नियम, कानुन र सामाजिक ज्ञानका परम्परा हुन् । कतिपय साहित्यमा महिलाको शक्ति र सामथ्र्यको महिमा गाइनु अलग कुरा हो । तर तीभन्दा बढी प्रभावशाली त तत्कालीन समाजमा प्रयोग गरी आउने पिँढीहरूसम्मै लागू गर्न बनाइएका विभिन्न स्मृति (कानुन) र संहिताहरू ठहरिए, जसले महिलाको अस्तित्वमाथि नियन्त्रण गर्न तमाम हिंसा र शोषणलाई जायज बनाइदिए । जहाँ राज्यकै संरक्षणमा र ज्ञानकै आडमा शोषण र अपमान हुन्छ, त्यहाँ बलात्कार र हिंसा आम विषय बन्छ नै ।

लामो समयको जीवन व्यवहारमा पुरुषलाई भोक्ता र महिलालाई भोग्याका रूपमा ‘आइमाई भनेका कुटेर, चुटेर, घिसारेर, लतारेर जसरी हुन्छ भोग्ने साधन हुन्’, या ‘मर्दका दसवटी’ जस्ता सांस्कृतिक भाष्य स्थापित गर्ने गतिविधिले नै हो ऊ बेला बलात्कार त्यस्तो उल्लेख्य र दण्डनीय अपराध मानिएन । शास्त्रहरूले नै भने—

पूर्वस्त्रिय: सुरैर्भुक्ता सोम गन्धर्व वाह्यिनमी ।

भुञ्जते मानवा: पश्चान्न ता दुश्यन्ति कहिर्चित ।। (अत्रिसंहिता)

अर्थात्, स्त्रीहरूलाई देवताहरूले भोग गरिसकेपछि मात्र मनुष्यले भोग गरून् । देवताले भोग गरेका स्त्री दूषित हुँदैनन् (ज्ञाइन्द्र ब. श्रेष्ठ : हिन्दु विधिशास्त्र र नेपालको कानुनी व्यवस्था) । देवता भनेका अरू को थिए ? शक्ति र सत्तासम्पन्न पुरुष नै त थिए ! जोसँग शक्ति छ या सत्ताको मद छ, त्यसले कामेच्छा जागेका बखत कुनै पनि स्त्रीशरीरको सुखभोग गरेका दृष्टान्तहरू समाजले सुन्दै–सुनाउँदै आएका कथा र पुराणभरि छरिएकै त छन् !

जब समाज व्यवस्थालाई कसुर र सजायको थितिमा बाँध्ने (कानुनमा व्यवस्था गर्ने) परम्पराको लिखित थालनी गरियो, यो जात र समुदायअनुसार फरकफरक रूप र सर्तमा लागू हुने भयो । विसं १९१० को मुलुकी ऐनले ‘करणी गन्र्याको’ उही कसुरमा तागाधारी, नमासिन्या मतुवाली र मासिन्या मतुवालीका हकमा विभेदकारी व्यवस्था गर्‍यो । त्यसो त यो व्यवस्था महिलाको हित र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि थिँदै थिएन बरु पुरुषप्रधान सामाजिक रीत र जातीय सोपानक्रमको रक्षार्थ बनेको थियो ।

स्मृति, संहिता या थिति जे भनौं, यी सबैले बलात्कारलाई पुरुष–श्रेष्ठता र महिलाको अशुद्धताको चाबी बनाए । पछिल्ला संशोधित कानुनसम्म आइपुग्दा बलात्कार एक संगीन अपराधका रूपमा परिभाषित त भयो तर कागजमा तोकिएका दण्ड–सजायका निर्धारक भने शक्ति र सत्ता नै रहँदै आए । नमिता–सुनिता–नीरा बलात्कार र हत्या एउटा चर्चित काण्ड थियो र धेरैका सम्झनामा त्यो रहिरहेको छ । पञ्चायत र प्रजातन्त्रकै कालखण्डका समेत ‘पावर गेम’ चल्न सक्ने अनेकौं घटना न चर्चामा आए न पीडितले न्याय पाए । तर यही क्रम गणतन्त्रकालमा समेत निरन्तर छ । सबभन्दा पीडादायी र आक्रोश उमार्ने कुरा यही हो ।

महिलाले न्याय पाउने व्यवस्था कुन हो त आखिर ?

००

यी पंक्ति लेख्न बस्दाबस्दै आइपुगेको छ डडेल्धुराकी अस्मिता धामी (वर्ष २७) को हत्याको खबर ! धामी परशुराम नगरपालिकास्थित जमरानी स्वास्थ्यचौकीकी कार्यालय सहायक थिइन् । कोभिड खोप अभियानका बचेका खोपहरू फिर्ता गर्न असार २ गते जोगबुढा अस्पतालतर्फ हिँडेकी । बीचैबाट हराइन् । तीन दिनपछि उनको शब भेटियो । बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने धेरै आधार फेला परेको यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको समाचार छ । यसले सुदूरपश्चिमकै विवादित प्रकरणहरू निर्मला र भागरथीका नियतिको आशंका पनि दिएको छ । धामी उही नियतिको सिकार बन्नु नपरोस् । डडेल्धुरा प्रहरी र जिल्ला अदालतले सही न्याय निरूपण गरून् । यति कामना गरौं ।

केही दिनअघि कैलालीमा आफ्नै ५१ वर्षे पिताले १० वर्षकी छोरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर गोठमा झुन्ड्यादिएको खबर सुनियो !

वृद्ध ससुराको सेवार्थ खटिएकी बुहारी (सविता भण्डारी) लाई तिनै ससुराले हदैसम्म घृणित यौन दुव्र्यवहार गरेको तथ्य र पृष्ठभूमिमा चितवनमा भएको कथित ‘आत्महत्या’ प्रकरण अदालतमा विचाराधीन छ ।

बिहे भएको २७ दिनमै रूपन्देहीको सैनामैनास्थित घरमा मृत भेटिएकी विष्णु बरालको सत्यतथ्य के हो ? पुष्ट खबर आइसकेको छैन ।

चितवनको माडीमा ४ वर्षअघि बलात्कारपछि मारिएका दीपिका–दीपशीला सुनारको समग्र प्रकरणलाई कसरी भोट राजनीति र शक्तिकेन्द्रको भुलभुलैयामा फँसाइयो भन्ने तथ्य यी आँखा र अनुभवमा ताजै छन् । आफ्नै बाबुबाट असंख्यपल्ट बलात्कृत हुँदा आसुसमेत निख्रिएर कठोर भइसकेकी एक कलेज छात्राका बयान स्मृतिभरि झलझली छन् । बाबु, दाजु, मामा, काकालगायत आत्मीय सम्बन्धका आफन्तले गरेका जघन्य यौन शोषणबाट भयाक्रान्त छोरीबहिनीहरूका गला अवरुद्ध पार्ने कथा उत्ति छन् ! बन्द घरघरभित्र पसेर खबरदारी गर्न नसके पनि सुरक्षा र न्याय माग्न आउँदा राज्यले ‘तिम्रो म छु !’ भन्न सक्नुपर्ने हो । समाजको विवेकले ‘हामी तिमीलाई साथ दिन्छौं’ भन्नुपर्ने हो । तर टाढाटाढासम्म त्यसको गुन्जाइस सुनिँदैन ।

यो समाज कतिन्जेल आमा–छोरी–बहिनी–भान्जीहरूको भोग खाएर मुस्कुराइरहन सक्छ ? समाजलाई किन सरम लाग्दैन ?

यौनहिंसा र बलात्कार पुलिंगकेन्द्री विषाक्त संस्कृति र घोर शोषणकारी अर्थ–सामाजिक प्रणालीको उपज हो भन्ने तय छ भने, अब भन्नुस्, यसको उपचार कहाँबाट सम्भव छ ? परिवार, समाज या राज्यबाट अलगअलग कि सबै ठाउँबाट एकैसाथ ? हामीलाई चाहिएको एउटा अहिंस्रक, स्वस्थ चेतनाको समाज हो । यसको सुरुआत हामीबाटै हुनुपर्छ । आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै समुदाय र समाजबाट । यति हुन सक्यो भने राज्य र यसका निकायहरू स्वत: जवाफदेह बन्नुपर्नेछ ।

के हामी यसो गर्न तयार छौं ?