‘प्रचण्ड’ बाट पुष्पकमल दाहालको कायापलटका आयाम र पत्रहरू कति होलान् ? उत्पीडित वर्ग/समुदायका नाममा लडिएको युद्ध र सत्तारोहणपछिको राजनीतिक ध्रुवबीच प्रचण्डको क्रमिक ‘दाहालकरण’ कसरी भयो ? यसको टाढाको साक्षी बस्दै आउँदा बेलाबेला जब प्रचण्ड आफू एक्लिएको, घेराबन्दीमा परेको र आफ्नो खलनायकीकरण गरिएको बयान जारी गर्छन्, उनीप्रति टीठ जागेर आउँछ ।
राजनीति समाजका विचार र क्रियाहरूको एकत्व हो । यसमा सामूहिकता र संगठन प्राथमिक हुन्छन् तर यिनलाई गतिमान दिशा दिन खास चरित्रका पात्रको नेतृत्वकारी भूमिका जरुरी हुन्छ । यस्ता केही पात्र जसले इतिहास र समकालीनता दुवैको गुरुत्व र दायित्व धान्न सकून्, समाजलाई अलमलिने वा पछाडि फर्कने जोखिमबाट फड्काएर अघि लैजान सकून् ।
विनयकुमार पन्जियार निवेदक रहेको आरक्षणसम्बन्धी रिटको खारेजीमार्फत सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको बहसलाई थप तीखो र मुखर बन्ने मौका दिएको छ । अदालतजस्तो राज्यको जिम्मेवार संस्थाभित्र समेत संविधानले मानेको सांस्कृतिक पुनःसंरचनाको अभ्यासमा कस्तो बुझाइ छ, यतिखेर प्रस्ट बुझिने गरी छर्लंग भएको छ ।
‘न्याय’ लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वसर्त हो । अनि ‘न्यायालय’ त्यही शब्दलाई विधि–विज्ञानले व्याख्या गर्ने मात्र नभई अभ्यास र प्रचलनसमेत गराउने थलो । ‘न्याय’ अन्यायको विपरीतार्थी शब्द पनि हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने न्याय र न्यायालयको अर्थलाई कालो कोटधारी पेसा र ती पेसाकर्मीको कार्यस्थलमा मात्रै सीमित गर्नु सही हुँदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता–उन्माद र शृंखलाबद्ध महत्त्वाकांक्षाकी अविकल सहयोगी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे यति बेला जनमानसले खरो प्रतिक्रिया गरिरहेको छ ।
माया विक, कविता विष्ट (कैलाली), निर्मला पन्त (कञ्चनपुर), सम्झना कामी (बझाङ), भागरथी भट्ट (बैतडी) । बलात्कारपछि मारिएका यी हतभागी पात्रहरू तीन वर्षयता एक्लो सुदूरपश्चिमको मात्रै तथ्यांकका नाम हुन् । यसमा थपिने अर्की पात्र केही दिनअघि कैलालीमा आफ्नै बुबाबाट बलात्कारपछि मारिएकी १० वर्षीया बालिका पनि हुन् जसको नाम सार्वजनिक भएको छैन (हुनु जरुरी पनि छैन) । उसो त उनका बलात्कारी र हत्यारा बाबुकै नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बलात्कारलाई कानुनी भाषामा जबर्जस्ती करणी भनिन्छ । यसको सामान्य अर्थ मन्जुरीबेगरको यौनसम्बन्ध भन्ने हुन्छ । विगतका कानुनले जबर्जस्ती करणी भनेर कुनै पुरुषले महिला वा बालिकासँग बलपूर्वक गर्ने यौनसंसर्ग भन्ने मात्र बुझाउँथे तर आज प्रचलित कानुनले करणीसम्बन्धी कसुरमा पुरुष/बालक/अन्यलिङ्गी र पशु करणीसमेतलाई समेटेको छ । यद्यपि यो व्यवस्थामा समेत केही उल्लेख्य अपूर्णता छन्, यसले कानुनको लैंगिक संवेदनशीलता र विवेकलाई पहिलेभन्दा फराकिलो भने बनाएको छ । प्रस्तुत लेखमा पुरुषले महिलालाई गर्ने जबर्जस्ती करणीका आयाम र तिनका परिणामहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ ।
सबभन्दा पहिले स्पष्ट गरूँ, परिवर्तन र न्यायको संघर्षमा राज्यसत्ताविरुद्ध लड्न जनतासँग विद्रोहको अधिकार सधैं सुरक्षित हुनुपर्छ । प्रतिरोध हरेक युग र समाजको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई हिंसा र बल प्रयोगले दबाउन खोजियो भने र त्यसको जवाफमा जनताले निर्विकल्प उपायका रूपमा हतियार उठाए भने त्यसलाई हिंसा भन्नु अन्याय हुन्छ । ‘हिंसाको एकाधिकार राज्यसंयन्त्रसँग मात्रै हुन्छ र आम जनता जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अहिंसावादी र शान्तिप्रिय भएर चुपचाप बस्नुपर्छ’ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिन्न । यो तर्कले इतिहासदेखि चलिआएको शोषणचक्रकै भाष्यलाई बल दिन्छ, त्यसैलाई नवीकरण गर्दै स्थापित गरिरहन्छ । त्यस अर्थमा यो पंक्तिकार जनयुद्ध (२०५२–६२) लगायत हतियारसहित/रहित जनताका सबै लडाइँप्रति हृदयले सम्मान गर्छ ।
रुकुमको चौरजहारीमा उच्चजातीय अहंकार साधेर नवराज विकसहित छ जनाको नृशंस हत्या गरिएको त्यो ‘खुनी दिन’ ले एक वर्ष पार गरेको छ । यो दिन नेपाली समाजभित्र रहेको जातव्यवस्थाजन्य मनोग्रन्थिका जराहरू कतिसम्म आपराधिक र बर्बर छन् भन्ने स्मरण गर्ने दिन मात्रै होइन, जातव्यवस्थाविरुद्ध ऐक्यबद्ध प्रतिकारको संकल्प दोहोर्याउने दिनसमेत हो ।
यो प्रसंग यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा कतिपय ‘धर्मान्ध’ मानिसहरूको निसानामा परेको एउटा कार्टुन चित्र र त्यसले बोक्ने अर्थसँग जोडिएको छ । गएको शुक्रबार प्रकाशित कलाकार रविन सायमीको उक्त चित्रले दिने सरल अर्थ हो— प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी र यो सरकार–रक्षार्थ टसमस नभई धर्मपथ र भक्तिमार्गमा लीन छन् ! जनतामा फैलिएको यत्रो कोरोना हाहाकारबीच पनि उनको ध्यान कुर्सीबाहेक र कुर्सीभन्दा पर छँदै छैन ।
