विश्वविद्यालय सुधारमा कहाँ छ स्ववियु ?

१९९७ सालताका राणाविरुद्धको प्रतिरोधमा होस् या २००४ को जयतु संस्कृतम् आन्दोलन र २००७ को जनक्रान्तिका सिलसिलामा होस् या त त्यसलगत्तै प्रजातान्त्रिक सरकारको क्रियाकलापमा समेत प्रश्न उठाउने सवालमा, नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको तरंगले आम वर्गबीच सुरुदेखि नै गहिरो छाप छोड्दै आएको हो । पहिलो प्रजातन्त्र काल (२००७–२०१७) बीचमै विद्यार्थी संगठनहरू स्थापित हुने क्रम थालिएर २०१७ पुस १ पछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उर्वर काल (२०२० देखि २०३५ को समय) मा विद्यार्थी आन्दोलन नै नेपालमा प्रतिरोधी राजनीतिको मियो बनेको तथ्य सबैसामु छर्लंग नै छ । यसको

टड्कारो अभिव्यक्ति २०३६ को बहुधा प्रभावशाली विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसंग्रहको समयमा देखिन्छ । यही आन्दोलनको बलमा क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खोल्ने अधिकार स्थापित भएको हो जसले विद्यार्थीका हकहितको संरक्षणसँगै विचार–बहस निर्माणको संस्कृतिलाई समेत बलियो बनायो ।

पञ्चायतमा राजनीतिक दल खोल्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पञ्चायतविरोधी कांग्रेस या कम्युनिस्ट दलका प्रायः नेता भूमिगत थिए । ‘दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्था’ का नाममा सत्ताइतरको बौद्धिक चेत र वैकल्पिक–आलोचनात्मक धारालाई पूरै निषेध गरिएको त्यो व्यवस्थामा तत्कालीन भूमिगत पार्टीहरूका वैचारिक र राजनीतिक प्रवक्ता नै विद्यार्थी संगठन थिए । त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलन मुखर, प्रभावशाली र मुलुकको गतिशील राजनीतिको वाहक पनि बनेको थियो । त्यही जगमा स्थापना भएको स्ववियु चुनाव परोक्ष रूपले राजनीतिक जागरणको ‘पर्व’ जस्तो मानिन्थ्यो । स्ववियुमा निर्वाचित हुनु र विद्यार्थी आन्दोलनको नेता हुनु परिवर्तनकारी वैचारिक हस्तक्षेपको भरोसा–केन्द्र बन्नु ठानिन्थ्यो । क्याम्पस पढ्ने आफ्ना सन्तानमार्फत जनताले पनि दलका नेतालाई भन्दा स्ववियुका प्रतिनिधि र विद्यार्थी नेतालाई नै बढी चिन्थे । त्यही संस्कृतिमा हुर्किएका आम जनताका छोराछोरी विद्यार्थी राजनीतिमा हामफाल्न र त्यसैको मेहरोमा हेलिन लालायित हुन्थे जसबाट पढाकु, वाचाल र नैतिक बलसमेतले भरिएको नयाँ नेता जन्मन्थ्यो ।

पञ्चायतविरुद्ध बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि गरिएको जनआन्दोलन (२०४६) मा विद्यार्थी संगठनको भूमिका अग्रपंक्तिमा थियो । त्यसपछि पनि विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर सामयिक शैक्षिक मुद्दासँगै जनजीविका र राष्ट्रियताका प्रश्नसमेत उठाएर विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेकै देखिन्थ्यो । हुन त बहुदलअघि र पछि पनि स्ववियु चुनावमा क्याम्पसहरू हिंसा र प्रतिहिंसाका अखडा बनाइने, अप्रिय घटनाहरू निम्त्याइने, रक्तपातसमेत गर्ने/गराउने थलो पनि भएको तथ्य स्विकार्नुपर्छ तर तिनै कुरा विद्यार्थी आन्दोलनका मूल प्रवृत्ति भने थिएनन् । बरु विद्यार्थी संगठन प्रतिपक्षी र प्रतिरोधी चेतका कुशाग्र नेतृत्व जन्मने आधार बनिरहेका थिए । नेपालमा कम्युनिस्ट विचारको प्रवाह हुनुमा यस्तै नेतृत्व र तिनले निर्माण गरेको अध्ययनशील, जुझारु कार्यकर्ता दस्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो जो हरेकपल्ट क्याम्पसबाट लामो छुट्टीमा घर फर्किंदा परिवर्तनप्रतिको नयाँ सम्मोहन लिएर गएका हुन्थे । संगठन र स्ववियुले छापेका मुखपत्रसँगै आन्दोलनका रोचक कथाहरू पनि लिएर गएका हुन्थे । स्कुलबाट पास भएर क्याम्पस छिर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई पढाइसँगै संगठित राजनीतिमा आकर्षित गर्न यति पर्याप्त थियो ।

तर विक्रम संवत् २०५० को दशकको मध्यपछि सत्ता राजनीतिमा हालहुकुम गर्ने दलका विद्यार्थी संगठन र तिनका मातहत रहेका स्ववियुहरू क्रमैसँग भुत्ते हुँदै गए । केही रचनात्मक गतिविधि नभएका होइनन् । खास गरी, २०५८ सालपछि प्रत्यक्ष शासकका रूपमा संक्रमण गरेको शाही सत्ताको विरोधमा प्रतिरोधी विद्यार्थी नेतृत्व पनि तयार नभएको होइन । तर त्यो त आन्दोलनको देखिने पाटो मात्रै थियो । २०४८ देखि सत्ताधारी रहँदै आएका दलसम्बद्ध विद्यार्थी आन्दोलन बिलकुलै तरल र एजेन्डाहीन हुँदै थिए । इमानदार र नैतिक राजनीति गर्नेको कुनै भाउ नै नरहने स्थिति आइसकेको थियो । चन्दाका नाममा अपारदर्शी रूपमा रकम संकलन गर्नु र त्यस्तो रकमबाट नेता–कार्यकर्ताहरूले ‘इन्जोय’ गर्नु, बाहिर शैक्षिक संस्थाहरूलाई विभिन्नथरीका आरोप लगाउँदै भाषण गर्नु, विज्ञप्ति निकाल्नु अनि भित्रभित्र तिनैसँग मिलेर ‘पावर बार्गेनिङ’ गर्दै आर्थिक–नैतिक भ्रष्टाचार गर्नु सामान्य भएका थिए । यो पंक्तिकार स्वयं २०४९ देखि २०५७ वरपरसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको एक सहभागी कार्यकर्ता र निर्वाचित स्ववियु सदस्य पनि भएकाले माथि भनिएका कुरा आफ्नै प्रत्यक्ष भोगाइसमेत हुन् ।

२०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा विद्यार्थी आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारा यो चरित्रबाट अझैसम्म अछुतै देखिन्थ्यो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई समर्थन गर्ने त्यस धाराका संगठित विद्यार्थी नेता–कार्यकर्ता शैक्षिक र राजनीतिक मुद्दामा प्रतिबद्ध मात्रै होइन, तत्कालीन राज्यव्यवस्थालाई जगैदेखि भत्काएर नयाँ पद्धति ल्याउन दृढसंकल्प देखिन्थे । माओवादी विद्रोहको धारामा जोडिएकैले तिनैमध्ये कैयौं त तत्कालीन सत्ताले बेपत्ता पारेका, हत्या गरेका सूचीमै परेका छन् । तर जसै आफ्नो माउ दलले सत्ता राजनीतिको ‘स्टेक होल्डर’ बन्दै पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारको हैसियत बनायो, यसभित्रको विद्यार्थी आन्दोलनले माउ दलले झैं अस्ति भर्खरको बलिदानको इतिहास बिर्सियो । आफ्ना सहिद र बेपत्ता साथीहरूको त्यागको मूल्य बिर्सियो । आन्दोलनभित्रकै कतिपय व्यक्ति नामीनामी शिक्षण संस्थाहरूका आर्थिक बिचौलिया मात्रै भएनन्; लेनदेन, चन्दा, कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त नै भए । त्यसरी संकलन गरेको रकमले समाजमा रोब–रवाफ देखाउने र कमजोरहरूमाथि हूलहुज्जत जमाउनेसमेत भए । यो दृश्य बहुतै दिगमिगलाग्दो देखियो ।

कांग्रेस वा एमाले समर्थक विद्यार्थी संगठनहरूले २०५० सालको दशकभर जेजे गरे, माओवादी विद्यार्थी संगठनभित्र त्यही प्रवृत्ति २०६४ पछि व्यापक रूपमा मौलायो । अहिले त कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादी र अन्य दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन नामले मात्रै अलग तर चरित्रले उस्तै प्रतीत हुन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनभित्र जन्मनुपर्ने सृजनात्मक प्रश्न र आलोचनात्मक विवेकमा अहिलेजस्तो ह्रास यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । हुँदाहुँदा २०६८–६९ यता माओवादी विभाजित भई बनेका दलहरूसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन पनि समयानुकूल विद्यार्थी आन्दोलनको मर्म र एजेन्डालाई स्थापित गर्नेभन्दा हिंसाको बलमा चन्दा जोहो गर्ने, पावर बार्गेनिङ गर्ने र त्यसरी आर्जित ‘शक्ति’ लाई संगठनको गुरुत्व ठान्ने भ्रममा लीन देखिन्छन् । यसरी हेर्दा हालका दिनमा विद्यार्थी आन्दोलन कहीँकतै अस्तित्वमै छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न एक मिनेट पनि सोच्नुपर्दैन । जसरी नेपालको शिक्षा नीति बरालिएको र गतिछाडा भएको छ, जसरी सरकार र मातहतका संस्थाहरू दिशाहीन छन्, त्यसरी नै विद्यार्थी संगठनहरू गन्तव्यहीन झुन्ड मात्र बनेका छन् । यिनमा न गति छ न गन्तव्य छ । न कुनै आकर्षण छ न त वैचारिक स्कुलिङ नै छ । केही पनि छैन । नेताका ताबेदार, दलाल र कालान्तरमा सत्ताको भाउतौल गर्ने बिचौलिया उत्पादन गर्नेभन्दा बढी आजका विद्यार्थी संगठनहरूले केही पनि गरेका छैनन् । यस्ता संगठनहरू अब किन चाहिन्छन् ? यिनैले हाँक्ने स्ववियु किन चाहिन्छ ?

संसारभर समयसँगै शिक्षाको प्रारूप र शैली फेरिएको छ । प्रविधिको बहुआयामिक प्रयोगले शिक्षाको संरचनात्मक स्वरूपमै ‘रिभोल्युसन’ ल्याउने गरी नयाँ पुस्ता सुहाउँदो शिक्षाका लागि कतिपय देशमा त्यहाँ चलिरहेको पाठ्यक्रममै व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने विमर्श चलिरहेको छ । उनीहरू आफैंलाई युगसापेक्ष हुन नसकेको भनिरहेका छन् । तर हामीकहाँ राणाकाल र पञ्चायतकै पालामा बनेका भौतिक र प्रशासनिक संरचना अहिले पनि उस्तै छन् । पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डरको बदहाली बयान गरिसक्नु छैन । नयाँपनको नाममा विश्वविद्यालय र विद्यालयभित्र भागबन्डाको विद्रूप राजनीतिबाहेक अर्थोक छैन । प्लस टुभन्दा माथि विद्यार्थीको संख्या प्रतिदिन घट्दो दरमा छ । देशमै बसेर उच्च शिक्षा लिन सम्भव छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार राज्यले दिएकै छैन । मुलुकको सबभन्दा जेठो विश्वविद्यालय राजनीतिक दाउपेच, स्वार्थअनुकूलका नियुक्ति र उच्चाटलाग्दो पद–खेलले थङ्थिलो भैसकेको छ । जस्तोतस्तो भए पनि पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण नै छैन । मिहिनेती शिक्षक र इमानदार कर्मचारी सत्ता दाउपेचका घीनलाग्दा षड्यन्त्रको मात्रै होइन, कतिपय उद्दण्ड विद्यार्थी संगठनका लठैतहरूको उत्ताउलो र असह्य गुण्डागर्दीको समेत सिकार भएका छन् । आफ्ना माउ दलका संरक्षणमा विश्वविद्यालय हाताभित्रै निर्दोष शिक्षकलाई मरणासन्न हुने गरी कुट्ने लाइसेन्स तिनले पाइरहेकै छन् । दलका स्वार्थ बाझिने अरू मुद्दामा जस्तै यस्ता कतिपय मामिलामा समेत न्यायालय प्रभावित भएका प्रकरणहरू हाम्रा अगाडि छर्लंग छन् । तर खै को बोलेको छ ? कुन संगठनले प्रतिवाद गरेको छ ? माउ दलहरू सत्ता साझेदार भएपछि चल्ला संगठनले पनि यसरी ‘अघोषित समझदारी’ गर्नुपर्ने हो ? यो हदको विवेकहीनता र ‘व्यवहारवादी’ राजनीतिलाई नेता उत्पादनको ’नर्सरी’ मानिदिनुपर्ने हो ?

वामपन्थी दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले हिजो लगातार लगाएको वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षाको रटान आज पनि दोहोर्‍याएकै छन् तर कस्तो शिक्षालाई वैज्ञानिक र जनवादी भन्ने हो, तिनका नेतालाई नै थाहा छैन । सत्तामा आफ्नै नेतृत्वको ढलीमली छ । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका महत्त्वपूर्ण पदमा आफ्नै दलको झोला बोकेका बुद्धिजीवी छन् । तर वार्षिक क्यालेन्डरलाई सेमेस्टरमा बदल्ने र त्यसैकारण उच्च शिक्षालाई अनावश्यक महँगो बनाउनेबाहेक अरू केही गरिएको छैन । पछिल्ला दिनमा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीचाप बढ्दो छ । अब गाउँगाउँमै प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याइएको छ । यो राम्रो पक्ष हो, तर रोचक के भने, जसरी यसको जस सबैलाई लिनुपरेको छ, त्यसै गरी यहीँबाट उत्पादित जनशक्तिको सम्मानजनक व्यवस्थापन नभएर बेरोजगारी बढिरहेकामा भने कसैलाई मतलबै छैन । त्यस्तै, पछिल्ला वर्षमा राज्य पुनःसंरचनाको प्रभावका कारण संघ, प्रदेश र पालिकास्तरमा माग बढेकाले पनि कानुन पढ्ने विद्यार्थीको लस्कर थामिनसक्नु भैसक्यो । यता भने यिनै विद्यार्थी संगठन ‘तयारी कक्षा’ का नाममा ट्युसन पढाउने ‘इन्स्टिच्युट’ चलाउन मारधाडको प्रतिस्पर्धा गर्छन् तर हजारौंको संख्यामा भरिने आवेदन र जम्मा अढाई–तीन सयको संख्यामा लिइने भर्नाबारे प्रश्न गर्दैनन् । विद्यार्थीको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्ने गरी भर्ना संख्या बढाउन राज्य तयार छैन, विद्यार्थी संगठनलाई पनि टाउको दुखाउनु छैन ! यी पक्षमा गहिरिएर आत्मसमीक्षा गर्ने, विद्यार्थी आन्दोलनको तुक स्थापित कुनै संगठन, दस्ता या स्वतन्त्र प्यानल अगाडि आउने र त्यसले भरोसाको कायाकल्प गर्ने स्थिति कम्तीमा हालसम्म देखिएको छैन ।

यस्तै परिस्थितिबीच यही चैत ५ गते स्ववियुको चुनाव हुँदै छ । अनेक कारणले रोकिएर पछिल्ला चौध वर्षपछि हुन लागेको चुनाव भएकाले पनि विद्यार्थी संगठनहरूमा एक प्रकारको उत्साह भरिनु अस्वाभाविक भएन । तर यो उत्साह बेलुनको हावाभन्दा बढी केही हुनेछैन भन्ने स्पष्ट छ । यसो भन्दा निराशाजनक कुरा गरेको ठानिएला तर यो टिप्पणीलाई गलत साबित गरिदिने विवेक र कार्यक्रम कुनै पनि जितारु संगठनसँग छ भन्ने लाग्दैन ।

आज चुनावको छेकमा विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक संस्कृति र प्रशासनिक सुधारका साथै शैक्षिक विमर्शका वैचारिक–व्यावहारिक प्रस्तावना लिएर होइन, खुकुरी, भाला, रड बोकेर क्याम्पस छिर्ने प्रतिस्पर्धामा व्यस्त देखिन्छन् । यद्यपि, स्ववियु चुनावका नाममा यो उहिलेकै (कु)संस्कृतिको निरन्तरता पनि हो तर त्यति बेला संगठनहरू पक्षधरताको प्रश्न र चरित्रमा फरक थिए । एकदेखि अर्को अलग देखिने ज्वलन्त आधार थिए । ती न्यूनतम भए पनि सृजनात्मक र आलोचनात्मक थिए । लाज राख्नैका लागि भए पनि आफू सम्बद्ध दलको नेतृत्वमाथि सवाल उठाउँथे । तर अहिले ती सबै यथास्थितिमै रमाउनमा बानी परिसकेका छन् । तिनका भिन्नताका सीमारेखा नै मेटिइसके । हुँदाहुँदा, यस्तै हो भने क्याम्पसभित्र संगठित राजनीति हुनुपर्ने तर्क नै अप्रासंगिक लाग्ने भैसक्यो । केका लागि राजनीति ? कसका लागि ? समकालीन संसारका चुनौती चिन्न र नेपाली विद्यार्थीको हविगत सुधार्न रौं बराबर पनि योगदान नदिने यी संगठन र यिनको चुनावमा आम विद्यार्थी के आशाले सहभागी हुने ? देशको विद्यमान सत्ताझम्टीको राजनीतिका दूरगामी असरले कसरी आन्दोलनको इतिहास धमिलिन्छ, कसरी संस्था र संगठनहरू अप्रासंगिक बन्दै झुर प्रमाणित हुन्छन्, स्ववियु चुनावले थप पुष्टि गर्नेछ ।