राजनीतिक ‘साध्य’ का लागि सिनेमा ?

मोबाइल र अन्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट कतिपय नियोजित ‘सूचना’ र प्रोपगान्डाहरूले, कतिपय ‘पपुलिस्ट’ र भड्किला प्रयोगहरूले प्रकाशको गतिसरहकै तीव्रतामा विचार र भाष्यको रूप लिइरहेका छन् भन्नेमा दुईमत छैन । किनभने यो दिनदिनै देखिएको छ, भोगिएको छ । मानिसहरूले पत्तै नपाई हातका मोबाइल हुँदै दिमागका रेसाहरू यो ‘सूचना क्रान्ति’ कालका नयाँ प्रयोगशाला बनिरहेका छन् । बडो चलाखीपूर्वक यो स्थितिको सबभन्दा बढी उपयोग व्यक्तिगत/सामूहिक ‘पपुलिजम’ र राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि गरिएको छ । यसको ज्वलन्त रूप पछिल्ला वर्षहरूमा आएका हिन्दी सिनेमामा स्पष्ट देखिन्छ । चुनावी प्रचारसभाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्ता फिल्महरूको ‘प्रमोसन’ स्वयं त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसम्मले गरेका छन् ।

हुन त भारतमा हिन्दुबहुल जनमतको मनोविज्ञान कब्जा गरेर सत्ता–राजनीति सफल तुल्याउने रणनीतिका रूपमा टेलिभिजन र सिनेमाको आक्रामक उपयोगमा दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । हिन्दुत्वलाई राजनीतिको मियो बनाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र त्यसैको हाँगो भारतीय जनता पार्टीको यो रणनीति झट्टै थामिने देखिन्न । ‘अच्छे दिन’ को नारासँगै फरक मतहरूमाथि निर्ममता बढेको अहिले मात्रै पनि होइन । बहुसंख्यकको संवेदनालाई व्यापार बनाउने, राष्ट्रवाद र धार्मिक उत्तेजनालाई विषय बनाएर काल्पनिक ‘शत्रु’ हरूलाई निसाना साध्ने परोक्ष शैलीको राजनीतिका उदाहरण हिन्दी सिनेमामा थुप्रै छन् । तर अहिले देखिने र बुझिने गरी नै झूटा तथ्य वा अर्ध–सत्यको आड लिएर समुदायविशेषप्रति व्यापक रूपको सन्देह र असुरक्षा पैदा गर्ने भाष्य खडा गरी त्यसमा सार्वजनिक स्वीकार्यता बढाउने काम तीव्र हुन थालेको महसुस भएको छ ।

यद्यपि, अल्पसंख्यामा रहेको खास समुदायमाथि बदनामी र घृणाको प्रसार गरेर बहुसंख्यक समुदायको मत बटुल्न सिनेमाको ‘सफ्ट पावर’ प्रयोग भएको यो नयाँ घटना होइन । यस्तो प्रयोग दोस्रो विश्वयुद्धअघि यहुदीविरोधी, शुद्ध जर्मन नश्लीय विचारका पक्षमा ‘मास साइकोलजी’ बनाउन सय वर्षअघि नै गरिएको थियो । एकनश्लीय राष्ट्रवादी अभियानका हिमायती हिटलरको उदय र उनको कार्यकालको झल्को दिने गरी छिमेकी मुलुक भारतमा बनिरहेका फिल्महरूमाथि यति बेला त्यहाँ गम्भीर विमर्श भइरहेका छन् । पक्ष र विपक्षका मत मिडिया बहसका केन्द्रमा मात्रै छैनन्, अदालतभित्रै पुगेका छन् । ती फिल्मले ‘सिनेमा प्लेटफर्म’ का अनेक माध्यमबाट हामीकहाँ समेत मत र मनोविज्ञानको निर्माण गरिरहेका छन् । तर यसबारे छिटफुटबाहेक यताका सञ्चारमाध्यममा बोलिएको, लेखिएको छैन । यस लेखले ‘कश्मीर फाइल्स’ र ‘द केरला स्टोरी’ प्रभृति फिल्महरूबाट हाल भइरहेको हिन्दु संस्थापनकेन्द्री, विधर्मीद्वेषी निषेध र भड्काउको राजनीतिमाथि छलफलको प्रयास गरेको छ ।

०००

कला, साहित्य हरेक समाजको विगत र वर्तमान देखाउने अघोषित ‘अभिलेख’ हुने भएकाले तिनमा इतिहासको आलोचना व्यक्त हुनु, समाजका ‘लुकेका सत्य’ र अन्तरविरोधहरू देखाइनु मात्र नभई त्यहाँभित्रका द्वन्द्वहरूको कठोर प्रतिविम्बन हुनुलाई पनि स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर हेर्नुपर्ने कुरा के रहन्छ भने जनमानसमा तीव्र प्रभाव पार्ने र मानिसहरूले धारणा बनाइहाल्ने साहित्य, सिनेमा र तीसँग सम्बद्ध रहेर प्रसारित सामग्रीमा कुनै खास समुदायका लागि भावुकतापूर्ण आग्रह र अर्को खास समुदायप्रति अतिरञ्जनापूर्ण पूर्वाग्रह छ कि छैन ? राजनीतिको सत्ता वा प्रतिपक्षका दल वा समूहविशेषको निहित स्वार्थका लागि समाजलाई एकअर्को समुदायप्रति शंका, भड्काउ र विभाजनतर्फ दुरुत्साहन गरिएको छ कि छैन ? तिनमा खास उद्देश्यको विषालु परियोजना र षड्यन्त्रका छद्म प्रपञ्चलाई ‘सार्वजनिक स्वीकृति’ दिलाउने तिकडम छ कि छैन ? यति बेला, भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा माथि उल्लेख भएका दुवै फिल्ममाथि आएका पक्ष–विपक्षका टिप्पणीलाई पनि यिनै आधारले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्न जानिएन भने हाम्रो ‘ज्ञान’ षड्यन्त्र–सिद्धान्तले बुनिएका गलत सूचनाहरूको आत्मघाती थुप्रो मात्रै बन्न पुग्छ ।

माथि उल्लिखित दुवै फिल्म सत्ता–संरक्षित विद्युतीय र प्रिन्ट मिडियाबाट बहुप्रशंसित र बहुप्रचारितसमेत हुन् । यी दुवैको सार्वजनिक ‘प्रमोसन’ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले समेत गरे । तर समीक्षक र आलोचकहरूको नजरमा भने यी दुवैको मूल विषय मुसलमान समुदायप्रति पूर्वाग्रह र शंकाको घनत्व बढाउन, उनीहरूमाथि सामूहिक घृणा फैलाउन र अन्ततः बहुलांश हिन्दु जनमतमा धार्मिक अन्धताको तुँवालो लगाएर चुनावी राजनीतिमा वर्चस्व कायम राख्न केन्द्रित छन् । यस्ता आलोचनाको सत्यापन फिल्मका तथ्यले गर्छन् । फिल्मका विषय सही र ‘सत्य घटनामा आधारित’ हुन् भन्ने फिल्म निर्माण पक्षको दाबी रहँदारहँदै पनि सत्यलाई प्रस्तुत गर्ने कोण र त्यसले प्रसार गर्ने विचारको ‘नियत’ बारे चित्तबुझ्दा तर्क प्रस्तुत भएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष प्रदर्शन गरिएको थियो ‘द कश्मीर फाइल्स’ । सन् १९९० को दशकमा भएको कश्मीर हिंसाको मुद्दामा आधारित भनिएको यो फिल्म मुसलमान र जेएनयू वरपरका वामपन्थीहरूप्रति विद्वेष फैलाउनकै लागि बनाइएको भनी आलोचित भएको थियो । तथ्यांकहरू रुजु गरी हेर्दा अहिले प्रदर्शनमा रहेको ‘द केरला स्टोरी’ तथ्य र तर्कको स्पष्टोक्ति हुन नसकेको यस्तै ‘परियोजनात्मक’ फिल्म बनेको बुझ्न केही गाह्रो छैन ।

यतिखेर हलहरूमा चलिरहेको ‘द केरला स्टोरी’ मा भारतभरमै सर्वाधिक साक्षरता दर रहेको र विकसित मानिएको राज्य केरला सरकारको सुरक्षा संयन्त्रमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरी कुल बत्तीस हजार हिन्दु महिलालाई कथित ‘लभ जेहाद’ को फन्दामा पारी मुस्लिमीकरण गरेर आतंकवादी समूहमा लगिएको ‘कथा’ छ । लभ जेहाद सन् २००९ आसपासदेखि ‘हिन्दु युवतीहरूलाई प्रेमजालमा फँसाएर धर्मान्तरण गराउने मुसलमानहरूको षड्यन्त्र’ रहेको भन्दै केरलाबाटै प्रचार सुरु गरेर हिन्दुत्वको राजनीति साध्न प्रयोग गरिने एउटा प्रचलित शब्द हो जसलाई हालसम्ममा भारतीय राजनीतिको एउटा अभिन्न भाष्यमै रूपान्तरण गरिएको छ । लभ जेहाद हिन्दुहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र सिंगै समुदायको इस्लामीकरण गर्ने मुसलमान षड्यन्त्र हो भन्ने प्रचार गरेरै सोझा, सीधा र तर्क गर्न नसक्ने ठूलो संख्याका हिन्दुहरूलाई भ्रममा पार्ने भाष्यका रूपमा स्थापित छ । हिन्दुत्वको राजनीति टिकाउन र यसलाई मलजल गराउन प्रयोग गरिने यो शब्दावलीलाई पुष्टि गर्ने तथ्य भने शून्यबराबर छन् । तैपनि सत्तानिकटका मिडिया र बुद्धिजीवी यसलाई भाष्यकै रूपमा स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका देखिन्छन् ।

‘द केरला स्टोरी’ मा लभ जेहादपछि मुस्लिमीकरण गरिएका युवतीलाई सिरिया र यमन जस्ता देशमा पुर्‍याई आतंकवादी समूहमा सामेल गराइएको भनिएको छ । तीमध्ये हजारौंको हत्या भएको ‘तथ्य रहेको’ भन्दै केही महिनाअघिदेखि ‘टिजर’ देखाइएको यो फिल्मले दाबी गरेको संख्या भयावह भएरै उक्त संख्याको तथ्यांक पुष्टि गर्न भनी केरला उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दाकै बीचमा सञ्चारमाध्यममा बोल्दै फिल्मका निर्देशक सुदिप्तो सेनले सन् २०१० मा केरला राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री ओमन चान्डीले विधानसभामा प्रस्तुत गरेको भनिएको रिपोर्ट उद्धृत गरेका थिए जुन आफैंमा मिथ्यांक साबित हुन पुग्यो । सेनका अनुसार चान्डीले २०१० मा हरेक वर्ष अट्ठाइस सयदेखि बत्तीस सयसम्म युवतीहरू मुस्लिम धर्ममा ‘कन्भर्जन’ भएको रिपोर्ट पेस गरेका थिए । त्यसैलाई आधार लिएर सेनले २०२० सम्म यो संख्या कुल बत्तीस हजार पुगेको अनुमान लगाएका रहेछन् । जबकि चान्डीकै भनाइको आधार लिँदा पनि त्यो उनले विधानसभामा नभई केरला उच्च अदालतमा २०१२ मा प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट रहेछ जसमा त्यसअघिको साढे ६ वर्षको तथ्यांक मात्रै समावेश गरिएको रहेछ । र, मुख्य कुरा त्यस रिपोर्टमा मुसलमानसँग बिहे गरेका वा धर्मान्तरण गरेर मुस्लिम बनेका महिला इस्लामिक स्टेटका सदस्य भएको भन्ने उल्लेख नै रहेनछ । त्यति मात्रै होइन, तथ्यका रूपमा सेनले आधार लिँदै केरलाकै अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री भीएस अच्युतानन्दनले ‘केरला इस्लामिक राज्य बन्छ’ भनेको पनि अच्युतानन्दनको नाम लिएर ‘मिस कोट’ गरेको पुष्टि भएको छ ।

यसरी ‘लुप्त तथ्य’ बाहिर ल्याएको दाबी गरिएको फिल्मको सबैभन्दा सनसनीपूर्ण कुरा थियो सिरिया र यमनका सीमाक्षेत्रमा मारिएका भनेर प्रचार गरिएका ‘हजारौं महिला’ को तथ्यांक जसबारे मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा फिल्म निर्माण पक्षले दाबी मुताबिकको आधिकारिक आँकडा पेस गर्नै सकेन । तथ्यहरूको छानबिन गर्दा धर्मान्तरण गरी सिरिया पुगेका महिला जम्मा तीन जना रहेको पुष्टि भयो । यसपछि पनि यस फिल्मलाई प्रदर्शनमा रोक लगाउने विभिन्न राज्यको निर्णयविरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायमूर्तिहरूले यसलाई तथ्यांकमा आधारित सिनेमा होइन, भूत–प्रेत वा पराजैविक पात्रमाथि बनेका फिल्मझैं काल्पनिक कथा मानेर हेर्नू, रोक नलगाउनू भने । त्यसो त उत्तरप्रदेश र मध्यप्रदेश राज्य सरकारले यही फिल्मलाई ‘ट्याक्स फ्री’ गरेर प्रदर्शनमा प्रोत्साहित गरे । आखिर यो सबै त राजनीति नै हो ।

‘द केरला स्टोरी’ फिल्मले सन् २०२० सम्मको तथ्यांकलाई आधार बनाएको भन्ने हिसाबबाट हेर्दा, अमेरिकाको ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेररिज्म–२०२०’ अनुसार आईएसआईएसमा संलग्न भारतीय मूलका लडाकुहरू जम्मा छयसट्ठी जना रहेछन् । त्यही तथ्यांक भारतका ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ र ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ लगायतका मूलधार मिडियाले प्रकाशित गरेको भन्दै यस फिल्मका आलोचकले छयसट्ठीमध्ये तेह्र महिला रहेको, तीमध्ये कुल छ जना केरलाका भएको र तिनमा पनि इस्लाममा धर्मान्तरण भएका जम्मा तीन जना रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । २०२१ मै भारतका ‘द हिन्दु’ र ‘द विक’ जस्ता प्रतिष्ठित अखबारले पनि आफ्ना श्रीमान्सहित इस्लामिक स्टेटमा सहभागी भएका कुल चार भारतीय महिला अफगानिस्तानका जेलमा रहेको रिपोर्ट छापेको तथ्य छ, जसअनुसार सुदिप्तो सेनले केरला अदालतमा पेस गरेको तीन जनाको तथ्यांक करिब मिल्ने देखिन्छ ।

०००

कहाँ बत्तीस हजार संख्याको सनसनीपूर्ण प्रचार, कहाँ जम्मा तीन जनाको तथ्य ! यद्यपि, तीनै जनाको कथा नै किन नहोस्, सत्यको सन्धान हुनुपर्छ । त्यसमाथि फिल्म बनाइनु वा किताब लेखिनु जायज पनि छ । तर त्यस्ता कथालाई चुनावी राजनीतिको मसला र प्रोपगन्डा बनाइनु, तथ्यमाथि अतिरञ्जनाको लेप लगाएर एउटा सिंगो समुदायमाथि अपराधीकरण गर्ने उद्देश्यले दुष्प्रचार गरिनु समाजलाई जानीजानी अनावश्यक मुठभेडमा धकेल्नु हो ।

अहिले भारतीय जनता पार्टी सत्ताको बहुमतमा छ । सत्ताधारीहरूको अनुकूल हुने गरी विरोधी र काल्पनिक शत्रुका रूपमा समुदायविशेषप्रति द्वेष झाँगिने भाष्य बनाइदिनु, राजनीतिक साध्यकै लागि तथ्यहरूको दुरुपयोग गरी अतिरञ्जना र भ्रमको कारोबार मौलाउनुलाई ‘कला’ को नाम दिने हो भने यसको सिलसिला लामो र खतरनाक हुन जान्छ । उसै पनि सत्ताले काखी च्यापेको तर्क जहिलेसुकै मूलधार बनिरहेको हुन्छ र त्यसले परिधिका तर्कहरूलाई खारेज गर्न थप षड्यन्त्र र जालझेलपूर्ण तर्कको राजनीति दोहोर्‍याइरहनुपर्छ । यसले सिनेमा जस्तो शक्तिशाली माध्यमलाई राजनीतिक खेलको रंगमञ्चका रूपमा विद्रूप अखडा बनाइदिन्छ । यति बेला ‘द केरला स्टोरी’ चुनावी रणनीतिको समेत पाटो बन्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कर्नाटक विधानसभाको चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘यसले खतरनाक आतंकवादी षड्यन्त्र पर्दाफास गरेको’ भन्दै मानिसहरूलाई यो फिल्म हेर्न सार्वजनिक अपिल नै गरे । देशको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गर्ने आग्रह र अनुरोधले भारतजस्तो देशमा कति अर्थ राख्छ, यसअघि धेरै घटनामा देखिएको छ । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । तथ्यहीन सनसनी बेचेर साम्प्रदायिक विभाजनमाथि ‘रेकर्ड’ बनाउन यो सिनेमा पनि अग्रपंक्तिमा दरिएको छ । तर यसैमा जोडेर हेर्नुपर्ने रोचक तथ्य के छ भने, आजकै भारतमा स्वयं नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री रहँदा भएको मुसलमान समुदायको नरसंहारमाथि बीबीसीले बनाएको डकमेन्ट्री ‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ लाई भने सरकारले प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । ‘द केरला स्टोरी’ जस्तै ‘आतंकको पर्दाफास गरिएको’ हुन सक्ने यो डकुमेन्ट्री आम जनताले हेर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? थाहा छैन ।

सिनेमा प्रविधिमा आएको ‘सूचना क्रान्ति’ यता आख्यानहरूको संसार बोकेर हिँडेको शक्तिशाली माध्यम हो । यसबाट प्रवाह हुने धारणा र विचारले समाजका गहिरा रोगको चिरफार गरी हामीलाई स्वस्थ बनाउने कि यहाँभित्रका खील बल्झाएर झन् रोगी, विकारग्रस्त र पूर्वाग्रही बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छन् । छिमेकमा फिल्म जस्तो व्यापक प्रभावशाली विधामार्फत भइरहेको घृणा–उत्पादक राजनीतिको अन्तर्य बुझ्न सक्दा हाम्रो सार्वजनिक विवेक र चेतनाको उत्थान होला । बजार र हल्लालाई पत्याएर आफू पनि समुदायविशेषमाथि परोक्ष हिंसा गर्ने मतियार बन्नबाट जोगिइएला । सिनेमाको ‘सफ्ट पावर’ कसरी दुरुपयोग हुँदै समाजको आपसी स्वीकार्यता र सद्भाव खलबल्याइएको छ भन्नेमा सतर्क होइएला । यो सतर्कताले हामीलाई मानवीय, सेक्युलर र उदार बनाउँदै कलाको सही छनोट र परख गर्न सिकाउनेछ ।