सामाजिक न्यायका लागि बहस

यसले धेरैलाई वामपन्थी वैचारिक यात्रामा सरिक हुन लोभ्यायो, खास गरी २०५० को दशकयता राजनीतिक यात्रामा होमिनेहरूलाई । उनीहरूमा समता, न्याय र सामाजिक न्यायजस्ता शब्दको गहिरो प्रभाव छ । पञ्चायतकालमा व्यवस्थाविरुद्ध भूमिगत प्रतिकारका संगठित आन्दोलन गर्नेहरूका निम्ति खुला परिवेश र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलित हुनु र त्यस्तो परिवेश प्राप्त गर्नु नै मूल ध्येय थियो तर २०४७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विचार, आन्दोलन र संगठन संरचनाभित्र पुराना नारा र शब्दावलीले प्रासंगिकता गुमाउँदै गए । नयाँ शब्द थपिए । तिनैमा पर्ने एउटा शब्दावली थियो— ‘सामाजिक न्याय’ । तर विडम्बना, यो शब्द सार्वजनिक खपत र किताबमा सजाउनका लागि बढी प्रयोग भयो, व्यवहारमा कम ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सामाजिक न्याय’ शब्दको दायरा फराकिँदै गएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग, उपेक्षित भौगोलिक क्षेत्र, महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका विभिन्न वन्चित समुदायको हितमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी वा सामुदायिक सबैजसो क्षेत्रका अधिकांशका लागि यो नियमित प्रयोगमा आइरहने शब्द बनेको छ । लेखन र पत्रकारितामा संलग्न मानिसहरूबीच पनि यसले सकर्मक उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरिआएको छ । यो आफैंमा स्वस्थ समाज निर्माण हेतु आआफ्नो क्षेत्रबाट हुन सक्ने पहलहरूको सुन्दर अभिलक्षण पनि हो । हुन त यस्ता शब्दको उपयोग र अर्थ फराकिँदै जानुपर्छ तर कहिलेकाहीँ मौद्रिक लाभका दोकान चलाउने स्वार्थप्रेरित झुन्डहरूले यिनै शब्दको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । कतिपय जीवन व्यवहारमा अन्यायपूर्ण गतिविधिमा लागेकाहरू पनि लेखरचना र वक्तव्यहरूमा ‘सामाजिक न्याय’ को पैरवी गरेको देखिएर आफूलाई यो अवधारणाको खोलभित्र कुशलतासाथ लुकाउन समर्थ हुन्छन् । यस कोणबाट हेर्दा ‘सामाजिक न्याय’ धूर्तहरूको स्वार्थपूर्तिको रक्षाकवचसमेत भएका कैयौं उदाहरण समाजमा यत्रतत्र देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक न्याय (सोसल जस्टिस) पछिल्ला पाँच सय वर्षयता उदार जनतन्त्रको प्रस्तावमा एउटा महत्त्वपूर्ण आधार र अवधारणा बन्दै आएको छ । सबै वर्ग, क्षेत्र र पहिचानका मानिस समान हुन्Ù यहाँको माटो, हावा, पानी र प्रकृति सबैको साझा होÙ सबैलाई बाँच्नका लागि स्रोतसाधनमाथिको पहुँच र अवसर स्थापित हुनुपर्छ भनेर मान्नुÙ त्यसै अनुरूपका न्यायपूर्ण, निष्पक्ष प्रशासकीय र सामाजिक संस्थाहरूको संरचना बनाउन क्रियाशील हुनुÙ त्यसै प्रकारको सार्वजनिक वैचारिकी र अभ्यास निर्माण गर्नु र तिनलाई जीवन व्यवहारमा पनि प्रयोग गर्नु सामाजिक न्यायका मोटामोटी प्रस्थान हुन् । तर यी सबै कुराको गन्तव्य सम्पूर्ण रूपले सामाजिक श्रेष्ठता र निम्नताको अन्त्यमा टुंगिन्छ जहाँ व्यक्तिको न्याय ऊ ‘सामाजिक’ हनुको अपनत्व र अनुभूतिसँग जोडिन्छÙ सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक सबै प्रकारका स्रोतहरूको समान वितरण र पहुँच स्थापित हुन सकेको दैनिकीमा जोडिन्छ । नेपालको हकमा ‘सामाजिक न्याय’ कागजी कुरा मात्रै भयो कि ? व्यवस्था फेरियो भनियो, संविधानमै पनि सामाजिक न्याय धेरै ठाउँमा लेखियो, तर अभ्यासमा सामाजिक न्याय स्थापित भइरहेको छ कि छैन ? सबैले देखेकै छन् ।

‘न्याय’ भन्नेबित्तिकै हाम्रो सोचाइ अदालत वा न्यायिक निकायमै पुगेर ठोक्किन्छ । न्याय त्यहीँ मात्रै पाइन्छ वा न्याय दिने/न्याय गर्ने तिनै मात्रै हुन् भन्ने हामी ठान्छौं । हामी धेरैजसोले त ‘न्याय’ को मान्यता र प्रयोगमा हरेक व्यक्तिको सार्वजनिक भूमिका हुन्छ भन्ने थाहै पाउँदैनौं वा त्यहाँसम्म पुगेर सोच्नै चाहँदैनौं । न्यायालय वा कतिपय न्यायिक/अर्धन्यायिक निकाय त प्राविधिक रूपले गठित संरचना मात्रै हुन् । त्यहाँ निश्चित प्रकारका मुद्दा निश्चित प्रावधान र कानूनी दफाका आधार लिएर प्रवेश गर्छन् । तिनको निरूपणको चरणबद्ध प्रक्रिया हुन्छ र अन्तिममा त्यहाँबाट एक पक्षको जित र अर्को पक्षको हार हुने गरी फैसलासमेत हुन्छ । नेपालमा न्यायप्रणालीको पछिल्लो प्रचलित अभ्यासमा मुद्दाका दुवै पक्षलाई राखेर ‘मेलमिलाप’ गराई मुद्दाको औपचारिक बैठान हुने पनि गरेकै छ । तर के अदालतभित्रको जित–हार वा मेलमिलाप नै सही र न्यायसंगत हुन्छ ? हुँदैन । अथवा, अदालतमा प्रवेश गर्ने विषय मात्रै न्यायका सरोकार हुन् ? जीवनका प्रत्येक आयाममा न्याय र अन्याय मौजुद छÙ आधारभूत अधिकार मानिएका खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचदेखि सुरु भएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र सहअस्तित्वका अनेकौं पत्रमा न्याय र अन्यायको मापन गर्ने आधार छन् । हाम्रा पूर्वजले अभ्यास गरेको तीन–चार हजार वर्षयताको समाजमा यति धेरै असमानता र अन्याय भए कि तिनैलाई स्वाभाविक र सामान्य ठान्ने मनोविज्ञानले हामीलाई ‘न्यायिक’ बन्नै दिएन । हाम्रा सामाजिक संरचनामा श्रेष्ठता र निम्नताका यति धेरै तह बने कि तिनले अन्याय, शोषण, विभेद र वञ्चितीकरणको पूरै परिपाटीमा समाजलाई सर्लक्कै ढालेर अभ्यस्त बनाए । त्यहाँ कसैले प्रतिवाद गर्नु वा ‘म पनि मान्छे हुँ’ भनेर अगाडि आउनु नै अपराध हुने भयो । यस्तो स्थितिभित्र हाम्रो विवेक यसरी कुँजियो कि हामी सार्वजनिक व्यवहारमा कथित ‘उच्च’ वर्ग वा लिंग/क्षेत्र/समुदायका रूपमा मात्र होइन, दमित र पीडित भएरै पनि संरचनागत सोपानको अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने भयौं । स्वयं, न्यायालयबाट ‘न्याय’ ठहर गर्नमा पनि यस्ता कैयौं अन्याय ‘न्याय’ का नजिर बने ।

न्याय भनेको मूलतः विवेक हो । यो प्राविधिक वा कानुनी दफाहरूले मात्रै निर्धारित गर्ने विषय होइन बरु हामी समाजमा रहेका अरू व्यक्ति वा समूहहरूलाई कसरी पहिचान गर्छौं ? कसरी व्यवहार गर्छौं, समुदायहरूलाई आपसमा कसरी हेर्छौं ? समाजमा बाँचिरहेको हरेक क्षेत्र, वर्ग, लिंग र समूहको मानिसलाई बराबरी सामाजिक शक्तिको आँखाले स्वीकार गर्न कति सक्छौं या कति सक्दैनौं भन्ने आधारले निर्धारित गर्ने विषय हो । सामाजिक न्याय आपसी स्वीकार र सहअस्तित्वमा निर्भर छ । यसको प्रयोग बृहत्तर सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक आयाममा फैलिएको हुनाले यो अमूर्त पनि देखिन सक्छ । हुन त त्यसको सम्मूर्तन कानुनले गर्छ, राज्यको विधायकी र प्रशासनिक संरचनाले बनाएका नीतिनियमहरूले गर्छन्, तर ती त्यहाँभित्र बस्ने प्रत्येक एकाइका व्यक्ति र संस्थाको विवेकबाट व्यक्त हुन्छन् । त्योभन्दा बढी नागरिक तहका हरेक मानिसको सोचबाट प्रकट हुन्छन् । हामी सबैको दैनिकी, चालचलन र व्यवहारबाट जनिन्छन् । समाज आफैंमा बृहत् रूपको न्यायालय हो र त्यसको मापक हाम्रो उदार विवेक हो । न्यायको तराजुमा विवेकको पल्ला जति गह्रुङ्गो हुन्छ, न्यायको सामाजिक र नैतिक मूल्य त्यही मात्रामा स्थापित हुँदै जान्छ । जबसम्म हामी

आफ्नो सहुलियत र सुविधा अनुसार मात्रै बोल्ने वा नबोल्ने चरित्र त्याग्दैनौं, समाज उदात्त, विवेकवान् र न्यायपूर्ण बन्दैन र त्यस्तो समाज चक्रीय रूपले हामी सबैका लागि खतरनाक हुन्छ ।

‘सामाजिक न्याय’ को अर्थ आजसम्म उपेक्षित उत्पीडितहरूको अधिकार र न्यायको रक्षासँगै समाजको बनिबनाउ संरचनामा उहिलेदेखि लाभ लिँदै आएका वर्ग/समुदायका ‘अतिरिक्त अधिकार’ हरूको कटौती पनि हो । समाजमा व्याप्त असमानता, विभेद र दुःखलाई सामूहिक रूपमा आत्मसात् गर्न र तिनलाई चिरेर न्यायपूर्ण, बाँच्नलायक समाज बनाउन हामी कतिपय ‘प्रिभिलेज्ड’ हरू सामूहिक प्रतिबद्धताले उस्तै परे आफ्नै ‘सहुलियत’ विरुद्धसमेत लड्ने प्रस्तावमा एक हुनुपर्नेछ । त्यो भनेको महिलामाथिका तमाम हिंसा र अत्याचारविरुद्ध पुरुषहरूको प्रतिबद्धता हो । दलित र उपेक्षित समुदायमाथिका इतिहासभरिका कोपविरुद्ध सम्पूर्ण गैरदलितको प्रतिबद्धता हो । ‘विकास’ को वितरणका क्रममा अन्यायमा पारिएका आदिवासी र रैथानेहरूको पहिचान, संस्कृति, भाषा र सम्पूर्ण न्यायको पक्षमा आगन्तुक हस्तक्षेपकारी समुदाय र सिंगो शासक वर्गको प्रतिबद्धता हो । वर्चस्वशाली र बहुसंख्यकको मात्रै हित, पहिचान र फाइदाका लागि चल्दै आएको विभेदपूर्ण संस्कृति, संस्कार र सोचको मठ भत्काउन उत्पीडित वर्ग, लिंग, समुदाय मात्रै भिडेर पुग्ने रहेनछ भन्ने इतिहासले अनेकौं दृष्टान्तबाट साबित गरिसकेको छ । वर्चस्वशाली लिंग, क्षेत्र, विचारको ‘शासक’ समुदायबाटै निस्केको उदात्त विवेकशील पंक्तिले आँट नगरी नस्लीय, क्षेत्रीय, लैंगिक लगायतका अहंकारका कठोर भित्ता भत्कन्नन् । ती भित्ता भत्काउने नयाँ संकल्पले नै आजको विचारको नेतृत्व गर्छ भन्ने पनि निश्चित छ । यो संकल्प अमूर्त ललित काव्यजस्तो होइन, मूर्त ठोस वैचारिक आन्दोलनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । हाम्रा बहस र अभ्यासहरू यसैको केन्द्रमा खिचिनुपर्छ ।

संविधानमै व्यवस्था गरेर ‘सामाजिक न्याय’ लाई राज्यको आधारभूत विचारमा जोडिँदा र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनासम्मैको सोचमा परिवर्तन ल्याउने भनिँदा पनि यसलाई चरितार्थ गर्ने काम असाध्यै जटिल भइरहेको हामीलाई महसुस भएको छ । ‘शासक’ समुदायमा पर्नेहरूले सकारात्मक विभेद र आरक्षणको मर्म आत्मसात् गर्न अझै पनि चाहेकै छैनन् । वञ्चितहरूका मुद्दामा संवेदनशीलता देखाउन र प्राविधिक न्यायसम्म गर्न पनि सकेका छैनन् । भिन्नहरूबीचको भिन्नताको सांस्कृतिक स्वीकार, एकाकार र सहअस्तित्वको भाव पलाउनै सकेको छैन । उल्टै वर्चस्व र अहंकारको राजनीतिले मलजल पाउने दक्षिण छिमेकी देशकै शैलीको लोकप्रियतावाद मौलाउँदो छ ।

यही बेला सामाजिक न्यायको फराकिलो बहसमा हामी चितवनबाट एउटा नयाँ आवाज थप्दै छौं । यसको नामकरण यहीँको इतिहास, भाषा र सांस्कृतिक अभ्यासबाट जुराएका छौं । कुनै प्रायोजक वा ‘उदारमना र ठूला’ सहयोगीबिना आफूहरूबीचकै सीमित साधनस्रोतको बलमा आयोजना गर्न लागिएको यो विमर्श यहाँका लागि पहिलो अनुभव हो । ‘चित्तौन कचेहेरी’ नाम दिइएको यो कार्यक्रमलाई वार्षिक रूपमा लगातार चितवनकै र देशका अन्य भागबाट आमन्त्रित वक्ताहरूबीच प्रश्न सोध्ने–उत्तर खोज्ने अभ्यास र प्रचलनभन्दा अलि फरक शैलीको वैचारिकी जन्माउने उत्सवका रूपमा विकास गरिनेछ । यहाँका रैथाने समुदाय र आप्रवासीबीच सांस्कृतिक एकत्व र सम्मान जागृत गराउन, बहुधा बहसमा नसमेटिएका फरक विचारहरूलाई मुख्य धारामा स्थापित गराउन, यहाँ रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपर भइरहेका समुदायमाथिका अत्याचारका कथा देशदुनियाँलाई सुनाउन यो ‘कचेहेरी’ खडा गरिएको हो । यसमार्फत विचारहरू हुँडलिएर, मथिएर निस्केको निष्कर्षले हामी कहाँनेर रहेछौं र अब कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने थाहा पाउन सहयोग गर्नेछ । हरेकजसो राजनीतिक उभारको केन्द्रमा रहिआएको चितवनको सांस्कृतिक चेतना कति गहिरो छ या कति सतहमा छ भन्ने नाप्न पनि यसले मदत गर्नेछ । महिलामाथिका हिंसाले भग्न रूप लिएको, दलितहरू मारिनु ‘सामान्य’ मानिने क्रम जारी रहेको, प्राकृतिक संसाधनमाथि हैकमवालाहरूको राइँदाइँ हुने तर आम वर्ग सधैं राज्य र जंगली जनावरको आक्रमणमा परिरहेको, नजिकैको नारायणी नदी, भूमि र पर्यावरणमाथि दोहनचक्र चलिरहेको, राजनीति ‘भगवानवाद र अवतारवादमा फेरिएर आलोचनात्मक चेत गुमाएको स्थितिमा चितवनले एउटा मूर्त बहस मागेकै हो । ‘सामाजिक न्याय’ जस्तो साधारण र स्वीकृत मान्यताको अभ्याससमेत घनघोर जटिल र कष्टपूर्ण भइरहेको आजको दिनमा अरू केही गर्न सकौंला या नसकौंला, प्रश्न सोध्न र आवाज उठाउन त हामी सक्छौं नि !

विचार, बहस र त्यहाँ जन्मने विवेकसम्मत नयाँ वैचारिकी पनि न्यायकै रूप हुन् । समाजका ठूलठूला भिन्नताका खाल्डा पुर्न, सांस्कृतिक अहंकार र दमित मनस्थितिका बीचमा वास्तविक रूपको न्याय, मैत्री र सहअस्तित्वको पुल बनाउन समाजको एउटा तप्का फुर्सद लिएरै जुट्न तयार हुनुपर्छ । कठोर आत्मसमीक्षा गर्न अगाडि आउनुपर्छ । यसो गरे बल्ल हाम्रो सोचभित्र ‘न्याय’ घुस्ला कि ? न्यायको तराजु बोक्दा हाम्रो विवेकको पल्ला गह्रुङ्गो हुन्थ्यो कि ? र त्यसपछि हामीमा वा सिंगो शासक वर्गमा दमित, पीडित र उपेक्षामा पारिएका समुदायसँग माफ माग्ने विनम्रता जाग्थ्यो कि ?