बहसमा खोइ पीँधका वक्ता ?

दुई मुठा निउरो किनिसकेपछि अब उनीहरूसँग केही कुरा सोध्ने नैतिक बल पुग्छ भन्ने लाग्यो । उनीहरू रहेछन् माडी नगरपालिकाको पश्चिम छेउ, मध्यवर्ती सामुदायिक वनको घाँचनेरै रिउ खोलाको किनारमा बस्ने सीता बोट र दशमी बोट । नेपाल–भारतको सिमाना छुट्टिने सोमेश्वर डाँडाले चर्चेको मध्यवर्ती सामुदायिक वन उनीहरूको घरबाट सिधै दक्षिणतिर पर्छ । रिउपारि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ जसले पूरै माडी उपत्यकालाई रिउ नदी छेवैछेउ अंग्रेजीको ‘एल’ अक्षरको आकारले झैं घेरेको छ । यो दक्षिणमा सोमेश्वरसँगै जोडिएर दक्षिण–पश्चिमतिर वाल्मीकि आश्रमसम्मै तन्किएको छ जुन जनावरहरूको घना बास–क्षेत्रसमेत हो ।

दैनिक खर्चको जोहो गर्न केही मुठा निउरो टिप्नै भनेर अघिल्लो सिंगो दिनभर उनीहरू रिउको किनारैकिनार परैसम्म पुगेर फर्केका थिए । त्यहाँ पुगेर जिउँदो घर फर्किनु संयोग मात्रै हो । हालसम्म उनीहरू असंख्यपल्ट संयोगकै कारण बाँचेर फर्किएका हुन् । (तपाईं हामी त जिपमा चढेर, हात्तीमाथि बसेर पथ–प्रदर्शकसमेत लिएर ‘जंगल सफारी’ गर्छौं । त्यसैले जंगलमा ज्यान हत्केलामा लिएर पस्नु र जिउँदो फर्कनु भनेको के हो, हामीलाई थाहा छैन।) संरक्षित क्षेत्रभित्र पस्नु त्यसै पनि ‘गैरकानुनी’ हुने भयो । त्यसमाथि निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीले भेटे भने उनीहरूले टिपेको निउरो एक मुठी पनि नराखी सबै खोसेर फालिदिन सक्छन् । तीमध्ये कसैकसैले त मुख छाडेर सुन्नै नसक्ने गाली र अपमान गर्छन् । त्यसैले सुरक्षाकर्मीको डर जति बेलै हुने भयो । ‘मध्यवर्ती’ तर्फ भए जनावरको मात्रै डर, रिउ तरेर पश्चिम लागे सरकारी बन्दुकको थप डर !

दिनभर लगाएर बडो मुश्किलले जंगलबाट निस्कँदा एक जनाको भागमा पुग–नपुग पन्ध्र–बीस मुठा हुने निउरो ल्याइपुर्‍याउँछन् उनीहरू । घर ल्याएपछि त्यसलाई छाँटेर बेच्नलायक बनाउनुपर्छ । भोलिपल्टै यसरी बेच्न नहिँडे सबै ओइलाएर दिनभर ज्यान जोखिममा राखी जंगल पसेको बेकार हुन्छ । सीता र दशमीले यतिन्जेल आधा बढी बेचिसके । उनीहरूसँग अब पाँच–सात मुठा बाँकी छन् । उनीहरूका अरू दुई साथी यसै गरी ग्राहक बोलाउँदै अर्को टोलमा छिरेका छन् । बेच्ने मूल्य मुठाको पच्चीस हो तैपनि किन्नेहरू त्यसैमा पनि कस्न खोज्छन् । ‘तिम्रा घरमा फलाएको हो र ? जंगलको टिपेर ल्याउने त हो’ भन्दै उनीहरूको अघिल्लो दिनभरको मिहिनेतलाई घटिघटाउ मोल गर्छन् ।

िि

ियी दुई महिलासँग भेट हुनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन यसरी नै निउरो टिप्न गएको बेला चितवनकै मेघौलीस्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वनभित्र एक महिला बाघको आक्रमणले मारिएकी थिइन् । चितवनका सञ्चारमाध्यमहरूमा यो घटनाका समाचार प्राथमिकतासहित प्रकाशित भएका थिए । यसपटक काठमाडौंबाट छापिने ‘राष्ट्रिय दैनिक’ र नाम चलेका अनलाइनहरूले पनि यो खबरको ‘फिचर’ प्रकाशित गरेका थिए । यस विषयमा चितवनका पत्रकारहरूको चासो बडो प्राथमिकतासहित व्यक्त भएको देखियो । यस क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उपलब्ध गराएको तथ्यांक उद्धृत गर्दै २०७८ को आर्थिक वर्षभर कुल १६ जना मानिस बाघको आक्रमणले मारिएको भनिएको थियो । ठीक त्यति बेलै बाघको संख्या बढेकामा संरक्षणकर्मीहरू खुबै उत्साहित भएका थिए । यो प्रसंगमा अलि बढी चासो राख्ने धेरैलाई स्मरण हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस (जुलाई २९) को छेकमा नयाँ बढेको बाघ–संख्याको उत्साह बाँड्न संरक्षणकर्मीहरूको तयारी र ताउरमाउर उल्लेख्य ढंगको देखिन्थ्यो ।

चितवनमा मात्रै पछिल्ला चार वर्षमै बाघको संख्या ९३ बाट बढेर १२८ पुगेको रहेछ ! तर बाघ बढेसँगै संरक्षण–परियोजना अन्तर्गत नै गर्नुपर्ने बास–क्षेत्रको अपेक्षित व्यवस्थापन नहुँदा बाघहरू समुदायले हुर्काएका, समुदायकै मानिसहरू दैनिक उपभोग र जीविकामा भर पर्नुपर्ने सामुदायिक जंगलभित्र छिरेर घुम्न थालेपछि ‘बफर’ सन्त्रासमय बनेकामा ध्यान दिन आवश्यक ठानिएको छैन । राज्यले बाघ पाल्नु तपाईं–हामीले घरमा गाईभैंसी वा बाख्रा–कुखुरा पाल्नुजस्तो सजिलो पक्कै होइन तर बाघ बढाउने मूल्यमा मान्छे मरिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह खतरनाक छ । यसबारे अलि तीव्रतासहित बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, यो संरक्षण क्षेत्रका नीति र विधिनिर्माण गर्ने/लागू गर्नेले मात्रै सोच्ने कुरा होइन; देशको प्रशासनयन्त्र र सरकार चलाउनेहरूले समेत बफर जोनमा बस्ने सीमान्त विपन्न तथा आदिवासी समुदायको हितमा एकीकृत वैकल्पिक विकास योजना र आजीविका स्रोतको टुंगोसहित प्रस्ताव हुनुपर्ने अनिवार्य विषय हो । यसो हुन नसक्दा दैनिक निर्वाह मात्रै हुने आजीविकाले धानिएका मध्यवर्ती आसपासका मानिसहरू भयावह असुरक्षाबीच मारिनु, घाइते हुनु ‘साधारण विषय’ बनेको छ ।

हालको राजनीतिमा मुलुकको कुनै पनि दलले यो विषयलाई जरुरी सम्बोधनलायक वा संसद्मा चर्चा/चिन्ता जाहेर गर्नलायकसम्म ठानेको छैन । सार्वजनिक प्रतिबद्धता र ‘एक्सन’ त धेरै परको कुरा भयो । चुनावकेन्द्री राजनीतिमा बफर जोन प्रायः स्थानीय तहका उम्मेदवारको नजरमा भने पर्छ, जंगलका घाँचसम्मै पुगेर भाषण गर्ने बेला कतिपय तत्काल सम्भव नहुने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्छन् । तर निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको जीवनाधार बदल्ने योजना प्राथमिकताको सूचीमा कहिल्यै पर्दैन ।

स्थानीय समुदायको निकुञ्ज/आरक्षसँगको निर्भरता घटाउँदै वन्य स्रोतको आपूर्तिका लागि संरक्षित क्षेत्र छेउछाउको बफर जोनका लागि काम गर्ने भनिएको मध्यवर्ती सामुदायिक वन समिति अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण अभियान, सरकार र जनताबीच बसेर तलबी सुविधासहित ‘वैध बिचौलिया’ को भूमिकामा रहेको देखिनु अर्को दुःखद यथार्थ हो । आकर्षक तलब, भत्ता, भ्रमण र स्थानीय राजनीतिलाई ढलपल गराउन वा उलटपुलट नै गर्न/गराउन सक्ने एउटा अनिवार्य ‘एजेन्सी’ का रुपमा रहन बानी परेका मध्यवर्ती सामुदायिक वन दलहरूका कतिपय टाठाबाठा नेता–कार्यकर्ताको आकर्षक रोजाइ नै हुने गरेका छन् । यसका पदाधिकारी छान्ने चुनावमा आन्तरिक तयारीका तिकडम र होडबाजी संसदीय वा स्थानीय चुनावकै झल्को दिने हुन्छन् । समुदायको सबैभन्दा पीँधका, मध्यवर्ती क्षेत्र भनिने ठाउँका सीमान्तमा बस्ने मानिसहरूलाई भने बफर जोन राजनीतिको न कुनै प्रभाव छ न यसका परिणामको उत्साह ।

अर्कातिर, बरु ज्यान गएर मारिएको स्थितिमा निकुञ्जले ‘मरिदिएबापत’ को राहत त दिन्छ ! तर आफैंले चुनेको स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारमा रहेकाबाट केही पनि पाइँदैन (केही पनिको अर्थ मौद्रिक मूल्य मात्रै भनेको होइन, जंगलमाथि आश्रयको विकल्पमा आम्दानीका वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउने भनेको हो) । मध्यवर्ती सामुदायिक वनजस्ता संस्थाको सुरुआत ‘खर–खडाई, घाँसपात, काठ लगायतका वन पैदावरको व्यवस्थाका लागि’ गरिएको भनियो । स्थापनाको झन्डै तीन दशक भैसक्दासम्म खरखडाई र घाँसपातको विकल्पमा सामुदायिक वन पैदावरको सुरक्षित उपभोगका फरक योजना ल्याउन राज्यसँग सहकार्यको पहल नगर्दा यस्ता सामुदायिक संस्थाको उपादेयतामै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

प्रसंग २०७८ असार २ गते मेघौलीमा बाघले खाएर मारिएकी महिलाको मृत्युकै । त्यस दिन निकुञ्ज प्रशासनबाट निकासा हुने ‘क्षतिपूर्ति’ रकम कसले पाउने भन्ने विषयमा उनका घर र माइती पक्षबीच लामै भनाभन भयो । यो क्षणको साक्षी भइरहँदा एउटा आम नेपाली गरिब परिवारको दुःखान्तमा निकुञ्जको बाघ अलि बेरका लागि ‘तारणहार’ भएर आइदिएको पो हो कि भन्ने कठोर विचार खेलिरह्यो । उनी माइतीमा बस्दै आएकाले, नाबालिग छोरासमेत माइतीमै बस्ने भएकाले अन्तमा राहत र क्षतिपूर्तिको रकम मृतककी आमा संरक्षक हुने गरी नाबालिगको नाउँमा रहने निश्चित भयो । संयोगले यस्तो समझदारीको कागज तयार गर्ने भूमिकामा आफैंसमेत संलग्न भएको हुँदा यस्ता घटनापछिको पारिवारिक मनोदशा र त्रासदी कस्तो हुन्छ, नजिकबाट अनुभव भएको थियो । त्यसैको ठीक भोलिपल्ट हो माडी, वनकट्टाका सीता र दशमी निउरो बेच्दै हिँड्ने क्रममा अम्बाबासमा भेटिएका । सिमसार र जलाधार खोज्दै नदी र जंगललाई आजीविका र आश्रयस्थल बनाएर पुस्तौंदेखि तिनैका भरमा बाँचिआएका बोटे समुदाय निकुञ्ज ऐन–२०२९ ल्याइएपछि यहाँको नदी र जंगल दुवैबाट जबर्जस्ती अलग्याइएका छन् । सम्भवतः नेपालभर एउटै वडाभित्र एकै ठाउँमा धेरै परिवार रहेको बोटे जनसंख्या यहीँ छ, वडा नम्बर १ को वनकट्टा, पाण्डवनगर क्षेत्रमा । उनीहरूमध्ये धेरैसँग नाम मात्रैको जमिन छ । विक्रम संवत् २०१३ को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमपछि आप्रवासी पहाडे समुदायले परिवार संख्या अनुसार बिघाबिघा जग्गा पाउँदा ‘हामी त पानी र जंगलमै खेल्ने जात, हामीलाई जग्गा किन चाहियो !’ भन्दै जग्गा लिन नचाहेका बोटे समुदाय त्यति बेला जिल्लियो जब ‘शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज’ ले आफ्नै जलाधार र भूमिबाट बेदखल बनाइदियो । बिघाबिघाका दरले जमिन पाउने जमाना अब बाँकी थिएन । आफ्नै पुर्खाले डोबेका बाटा, आफ्नै हाडमासुले रचेका गाउँ, डगर र सिंगो जीवनशैली खोसिए ।

िि

ियो लेख तयार गरिरहँदा पनि बफर जोनका सीता र दशमीजस्ता सीमान्त समुदायका मानिसहरू घोँघी, निउरो र जंगली साग टिप्न ज्यानको जोखिम लिएर जंगल छिरिरहेका छन् । जंगली च्याउ र घोँघी टिप्न गएका राजकुमार चेपाङ लगायतका युवा निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीहरूले पाँच सयपल्ट उठबस गराएपछि बुटले निर्घात कुटिएर मारिएको घटना पुरानो भएको छैन । मध्यवर्तीमै रहेको बाँदरझुलामा आफ्नै (लालपुर्जा दिने भन्दै नदिइएको तर आफूले वर्षौंदेखि खनीखोस्री गरिरहेको) बारीको रूख काट्दा मुद्दा लागेर धरौटीसम्म तिर्न नसकी जेल बसेका रत्नबहादुर चेपाङ लगायतका पीडित आज पनि मुद्दा खेप्दै छन् । प्रत्येक निमुखो अनुहारलाई ‘चोरी सिकार’ को अभियुक्त देख्ने संरक्षणकर्मीहरूको नजर छिटै फेरिने छनक देखिन्न ।

राजकुमार चेपाङ वा रत्नबहादुर मात्रै निकुञ्जको ज्यादतीका एक्ला सिकार होइनन् । उनीहरूमाथि बर्सने सुरक्षाकर्मीका गाली, अपमान र विभिन्न रूपका हिंसा कत्ति पनि बदलिएका छैनन्; उस्तै छन् । अर्थतन्त्र र सामाजिक शक्ति–सोपनमा आम वर्गमध्येको पनि सबैभन्दा ‘पीँध’ को तह कतिसम्म अपमानित भएर बाँचेको छ, कुन दुर्दशा र हविगतले पेटको भोक मार्नैका लागि हरेक दिन जंगलसँग लड्दै जंगलकै आसले प्राण धानेको छ, हामीले धेरैले त्यसको महसुस गरेकै छैनौं । तत्काल उनीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्य सञ्चालकहरू आफैंविरुद्धका मुद्दामा ‘कारबाही नचलाउने’ घोषित–अघोषित सहकार्य गर्दै सरकार टिकाउनै हम्मे गर्दै छन् । काठमाडौंको छातीमै उभिएर कहिले नाराजुलुस, कहिले अनशन र धर्ना बस्दै न्याय माग्न जाने पीडितहरूसँग लाजगाजको ‘सहमति’ को कागज गर्नेबाहेक सरकार चलाउनेहरूले केही पनि नगर्ने राज्य संयन्त्र, त्यस वरपरका दलहरूले सजिलैसँग सीता र दशमीजस्ता पात्रलाई चिन्ने सम्भावनाशून्य छ ।

समाचार लेख्ने र छाप्ने; साहित्य र विमर्शका खाल चलाउने; लेख्न, बोल्न र बहस गर्न दिमाग खियाउने मानिसहरूले समेत यी पात्र, यी अनुहार हम्मेसै याद गर्दैनन् । यी मानिसहरू याद आउन नेता र दललाई मात्रै होइन, पत्रकार र बुद्धिजीवीलाई पनि चुनाव आउनुपर्छ ताकि यिनको पक्षबाट पैरवी गरेजस्तो स्वाङ पारेर नेतालाई कटाक्ष गर्न पाइयोस् । अथवा, यिनीहरू जंगलमै मारिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामीलाई ‘संवेदना’ प्रदर्शन गर्ने जाँगर चल्छ । साहित्य र विमर्शमा ‘सबाल्टर्न’ भनेर ज्ञानको पछिल्लो डिस्कोर्सले समेटिदिएकाले पीँधका मानिसहरूबारे विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिनु–दिनुपर्ने केही प्राध्यापक र विद्यार्थीका लागि यो चल्तीको मुद्दा हो । तर आम साहित्यिक विमर्श र छलफलमा पीँधका मुद्दा मुख्य धाराबाट टाढै छोडिन्छन् । तिनका आधिकारिक भोक्ता र वक्ता दृश्यमा कहीँकतै छैनन् । कतैकतै तिनका ‘प्रवक्ता’ का रूपमा उनीहरूका कथा बेच्ने लेखक भने बोलाइन्छन् ।

अहिले देशैभर यतिका ‘साहित्य महोत्सव’ भइरहेका छन्, बहसका दृश्यमा छुटिरहेका यस्ता मानिसहरूलाई अगाडि राखेर यिनकै मुखबाट यिनका कथा सुन्ने र ज्ञान/आइडिया निर्माणमा प्रचलनको आम शैलीभन्दा फरक/वैकल्पिक अभ्यास गर्ने मेसो कतै पनि देखिन्न । ज्ञानको प्रचलित धार फेरेर हेरौं त, के हुँदो रहेछ ? अब पीँधलाई बोल्न आमन्त्रण गरौं त, कसरी फेरिन्छ ज्ञानमाथिको आधिपत्य र एकाधिकारको राजनीति ? ‘ज्ञान’ ले अब फेदबाट टुप्पोतिरको यात्रा गरोस् । राजनीति वा विचार/आइडियालाई नयाँ धाराबाट बनाउने हो भने अब पीँधलाई सर्लक्क अग्रासनमा राख्न र उसले भोगेका तमाम सत्ता–शक्तिका शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक हिंसा, दलन र शोषणका कथा सुन्न जरुरी छ ।