निर्वाचन आयोगको अर्को परीक्षा

एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्दा एउटा जल्दोबल्दो संवैधानिक संस्थाको कान्ति नै क्षय हुँदै गएको छ । भनिरहनु परोइन, निर्वाचन आयोग केवल चुनाव गराउनका निमित्त रचिएको संस्था होइन, दलहरूको आधिकारितासम्बन्धी फैसला गर्नुपर्ने अदालत पनि यही हो । त्यसैले दायित्वबमोजिमको आफ्नो एउटा प्रमुख कामबाटै भाग्ने वा निर्णय लिन अक्षम हुने छुट आयोगलाई छैन । न न्यायपूर्ण निर्णय नगरीकन ढुलमुले हुने अधिकार नै यसलाई छ । शुक्रबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकताको मागदाबी गरेपछि अहिले आयोग यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले यो मुद्दामा आयोग नेतृत्वले आफ्नो न्यायपूर्ण निर्णय शक्ति प्रदर्शन गर्नैपर्छ । नत्र आयोगमा प्रमुख आयुक्त/आयुक्त हुनु–नहुनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

यसअघि जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि त्यसको जानकारी गराउँदै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर आयोगले दुवै पक्षको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दा जसपाको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो । कारण जे भए पनि, आयोगले न्यायोचित निर्णय गर्न नसकेर बीचको बाटो समाएको प्रस्टै देखिन्छ । विवादित विषयमा प्रवेश गरी कानुनी बाटो लिनुपर्ने वा दुई अध्यक्षबीच छलफल गराएर समाधान निकाल्नुपर्नेमा कुनै प्रक्रियामा प्रवेश नगरीकन आयोगले ठाडो निर्णय मात्रै सुनायो, जसले विवादलाई समाधान नगरी यथास्थितिमै राख्यो । यसबाट आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको हो । आफैंले मागेको आवश्यक दस्तावेज यादव पक्षले बुझाए पनि ठाकुर पक्षले नबुझाउँदै निर्णय लिएकाले पनि आयोगमाथि औंला ठडिएको हो ।

समस्या यथावतै रहने गरी निर्णय दिनु भनेको आयोग आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वप्रति गम्भीर नहुनुको परिचायक हो । राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई टालटुले तथा आफू पन्छिने गरी नभएर आयोगले समाधानमुखी निर्णय दिनुपर्छ । तर, उक्त जसपा विवादमा आयोगले पार्टीका विवादित पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्नु, आधार र प्रमाणमा प्रवेश गर्नर् ैनचाहनुले यो संवैधानिक संस्था कतै पूर्वाग्रहप्रेरित भएको त होइन भन्ने आशंका सृजना गरेको छ । किनभने, यस्तो दुई अवस्थामा हुन्छ— एउटा ढंग नपुग्दा, अर्को प्रक्रिया पूरा गर्दा जसलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ उसप्रति पूर्वाग्रही हुँदा । कामना गरौं, आयोगले कसैलाई न्याय नदिन यो तरिका अपनाएको नहोस् । किनभने, एउटा संवैधानिक संस्था अक्षम हुनुभन्दा पूर्वाग्रही हुनु अझ धेरै घातक हुन्छ ।

विवादलाई यथास्थितिमा राखेपछि जसपा अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगको कामप्रति प्रश्न नै उठाए । बहुमत/अल्पमतको परीक्षणमा जान आवश्यक नै नठानेर आयोगले यादवलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको हो । यसअघि तत्कालीन नेकपाको सन्दर्भमा समाधानमुखी निर्णय नआएपछि आयोगको निष्पक्षताप्रति पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए । यस्तो आलोचनाले आयोगको छविमै प्रश्न उठिरहेको यथार्थ आयुक्तहरूले सम्झनुपर्छ । आयोगमाथि यस्ता प्रश्नहरू कायम रहेमा भोलि यसले गराउने चुनावको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ, र कथं त्यस्तो अवस्था निम्तिएमा त्यो लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले यस्तो दलीय विवादमा न्यायपूर्ण निर्णय लिन आयोग अनकनाउनु हुँदैन ।

यसैबीच, जसपा अध्यक्ष यादवले दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि शुक्रबार ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा रहेका ३० जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ग) बमोजिम दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका छन् । आयोग आफैंले पनि जसपाको विषय सामान्य पदाधिकारी हेरफेरको मात्रै नरहेर दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद रहेको निर्क्योल गरिसकेको छ । आयोगको आशयअनुसार यादव पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपणकै प्रक्रियाबाट निर्णयको माग गरेको छ । उता, अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि पार्टी कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् ।

यादव पक्षबाट आधिकारिकताको मागदाबी भएपछि आयोग त्यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । ऐनले तोकेको प्रावधानअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफ दिन १५ दिन समय दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोगले पत्र पठाइसकेको छ । यसअघि नेकपाको विवाद हुँदा प्रक्रियामै पस्न आलटाल गरेर समय गुजारेको आयोगले जसपाको सन्दर्भमा विवाद समाधानका लागि ऐनले तोकेको पहिलो कदम चाल्नुलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । त्यसैले यसअघि दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको आयोग अब भने अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन । मुद्दाका रूपमा प्रवेश भैसकेको विषयमाथि निर्णय गर्न आयोग कानुनअनुसार इजलास नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । लिखित जवाफ दिन ठाकुर पक्षले समय माग गरे आयोगले थप १० दिन दिन सक्छ । त्यसपछि दुवै पक्षलाई विवाद निरूपणका लागि सहमतिको अवसर दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विवाद समाधान नभए आयोगले प्रमाणका आधारमा केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता तथा अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दल दर्ताको अवसर दिने सक्नेछ । यो प्रक्रियालाई संपूर्ण रूपमा पछ्याएर आयोगले आफ्नो निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाहिरै राखेर र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छलेर पदाधिकारीे नियुक्ति गरिएकाले आयोगमाथि यसै पनि शंका छ । यस्तो बेलामा आयोगले आफ्नो कामकारबाहीबाटै आफूलाई निष्पक्ष प्रमाणित गर्नुपर्छ, उल्टो आफूमाथिको आशंकालाई नै थप पुष्टि गर्ने गरी निर्णय लिनु हुँदैन । संविधान, ऐन, नियम र पार्टी विधानलाई टेकेर निर्णय दिन आफू संवैधनिक रूपमै स्वतन्त्र भएको हेक्का आयोग नेतृत्वले राख्नुपर्छ । मामिला आफैंमा जटिल भए पनि आयोग मूल मुद्दाबाट पन्छिन मिल्दैन । आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन पनि आयोगले निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ । विवाद निरूपणमा ढुलमुले देखिएर आयोगले आफ्नो भूमिकालाई कदापि संदिग्ध बनाउनु हुँदैन ।