निर्वाचन आयोगको अर्को परीक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

निर्वाचन आयोगको अर्को परीक्षा

सम्पादकीय

तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा निर्णयहीन भई अदालत कुरेको निर्वाचन आयोग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा पनि समाधानमुखी निर्णय दिनबाट चुकेपछि यो संस्थाको प्रभावकारितालाई लिएर फेरि कैयौं प्रश्न उठेका छन् ।

एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्दा एउटा जल्दोबल्दो संवैधानिक संस्थाको कान्ति नै क्षय हुँदै गएको छ । भनिरहनु परोइन, निर्वाचन आयोग केवल चुनाव गराउनका निमित्त रचिएको संस्था होइन, दलहरूको आधिकारितासम्बन्धी फैसला गर्नुपर्ने अदालत पनि यही हो । त्यसैले दायित्वबमोजिमको आफ्नो एउटा प्रमुख कामबाटै भाग्ने वा निर्णय लिन अक्षम हुने छुट आयोगलाई छैन । न न्यायपूर्ण निर्णय नगरीकन ढुलमुले हुने अधिकार नै यसलाई छ । शुक्रबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकताको मागदाबी गरेपछि अहिले आयोग यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले यो मुद्दामा आयोग नेतृत्वले आफ्नो न्यायपूर्ण निर्णय शक्ति प्रदर्शन गर्नैपर्छ । नत्र आयोगमा प्रमुख आयुक्त/आयुक्त हुनु–नहुनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

यसअघि जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि त्यसको जानकारी गराउँदै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर आयोगले दुवै पक्षको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दा जसपाको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो । कारण जे भए पनि, आयोगले न्यायोचित निर्णय गर्न नसकेर बीचको बाटो समाएको प्रस्टै देखिन्छ । विवादित विषयमा प्रवेश गरी कानुनी बाटो लिनुपर्ने वा दुई अध्यक्षबीच छलफल गराएर समाधान निकाल्नुपर्नेमा कुनै प्रक्रियामा प्रवेश नगरीकन आयोगले ठाडो निर्णय मात्रै सुनायो, जसले विवादलाई समाधान नगरी यथास्थितिमै राख्यो । यसबाट आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको हो । आफैंले मागेको आवश्यक दस्तावेज यादव पक्षले बुझाए पनि ठाकुर पक्षले नबुझाउँदै निर्णय लिएकाले पनि आयोगमाथि औंला ठडिएको हो ।

समस्या यथावतै रहने गरी निर्णय दिनु भनेको आयोग आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वप्रति गम्भीर नहुनुको परिचायक हो । राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई टालटुले तथा आफू पन्छिने गरी नभएर आयोगले समाधानमुखी निर्णय दिनुपर्छ । तर, उक्त जसपा विवादमा आयोगले पार्टीका विवादित पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्नु, आधार र प्रमाणमा प्रवेश गर्नर् ैनचाहनुले यो संवैधानिक संस्था कतै पूर्वाग्रहप्रेरित भएको त होइन भन्ने आशंका सृजना गरेको छ । किनभने, यस्तो दुई अवस्थामा हुन्छ— एउटा ढंग नपुग्दा, अर्को प्रक्रिया पूरा गर्दा जसलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ उसप्रति पूर्वाग्रही हुँदा । कामना गरौं, आयोगले कसैलाई न्याय नदिन यो तरिका अपनाएको नहोस् । किनभने, एउटा संवैधानिक संस्था अक्षम हुनुभन्दा पूर्वाग्रही हुनु अझ धेरै घातक हुन्छ ।

विवादलाई यथास्थितिमा राखेपछि जसपा अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगको कामप्रति प्रश्न नै उठाए । बहुमत/अल्पमतको परीक्षणमा जान आवश्यक नै नठानेर आयोगले यादवलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको हो । यसअघि तत्कालीन नेकपाको सन्दर्भमा समाधानमुखी निर्णय नआएपछि आयोगको निष्पक्षताप्रति पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए । यस्तो आलोचनाले आयोगको छविमै प्रश्न उठिरहेको यथार्थ आयुक्तहरूले सम्झनुपर्छ । आयोगमाथि यस्ता प्रश्नहरू कायम रहेमा भोलि यसले गराउने चुनावको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ, र कथं त्यस्तो अवस्था निम्तिएमा त्यो लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले यस्तो दलीय विवादमा न्यायपूर्ण निर्णय लिन आयोग अनकनाउनु हुँदैन ।

यसैबीच, जसपा अध्यक्ष यादवले दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि शुक्रबार ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा रहेका ३० जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ग) बमोजिम दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका छन् । आयोग आफैंले पनि जसपाको विषय सामान्य पदाधिकारी हेरफेरको मात्रै नरहेर दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद रहेको निर्क्योल गरिसकेको छ । आयोगको आशयअनुसार यादव पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपणकै प्रक्रियाबाट निर्णयको माग गरेको छ । उता, अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि पार्टी कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् ।

यादव पक्षबाट आधिकारिकताको मागदाबी भएपछि आयोग त्यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । ऐनले तोकेको प्रावधानअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफ दिन १५ दिन समय दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोगले पत्र पठाइसकेको छ । यसअघि नेकपाको विवाद हुँदा प्रक्रियामै पस्न आलटाल गरेर समय गुजारेको आयोगले जसपाको सन्दर्भमा विवाद समाधानका लागि ऐनले तोकेको पहिलो कदम चाल्नुलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । त्यसैले यसअघि दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको आयोग अब भने अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन । मुद्दाका रूपमा प्रवेश भैसकेको विषयमाथि निर्णय गर्न आयोग कानुनअनुसार इजलास नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । लिखित जवाफ दिन ठाकुर पक्षले समय माग गरे आयोगले थप १० दिन दिन सक्छ । त्यसपछि दुवै पक्षलाई विवाद निरूपणका लागि सहमतिको अवसर दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विवाद समाधान नभए आयोगले प्रमाणका आधारमा केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता तथा अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दल दर्ताको अवसर दिने सक्नेछ । यो प्रक्रियालाई संपूर्ण रूपमा पछ्याएर आयोगले आफ्नो निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाहिरै राखेर र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छलेर पदाधिकारीे नियुक्ति गरिएकाले आयोगमाथि यसै पनि शंका छ । यस्तो बेलामा आयोगले आफ्नो कामकारबाहीबाटै आफूलाई निष्पक्ष प्रमाणित गर्नुपर्छ, उल्टो आफूमाथिको आशंकालाई नै थप पुष्टि गर्ने गरी निर्णय लिनु हुँदैन । संविधान, ऐन, नियम र पार्टी विधानलाई टेकेर निर्णय दिन आफू संवैधनिक रूपमै स्वतन्त्र भएको हेक्का आयोग नेतृत्वले राख्नुपर्छ । मामिला आफैंमा जटिल भए पनि आयोग मूल मुद्दाबाट पन्छिन मिल्दैन । आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन पनि आयोगले निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ । विवाद निरूपणमा ढुलमुले देखिएर आयोगले आफ्नो भूमिकालाई कदापि संदिग्ध बनाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पलायन हुँदै पार्टी प्यालेस व्यवसायी

गत वर्ष लकडाउन र अहिले निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय ठप्प बनेपछि २० प्रतिशत व्यवसायी विकल्प खोज्दै, ३ प्रतिशतले छाडिसके
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ८ वर्षसम्म पार्टी प्यालेस चलाए । व्यवसाय राम्रै चलेपछि परिवार पाल्न मात्रै होइन केही आम्दानी पनि भएको थियो । ८ जनालाई रोजगारी पनि मिलेको थियो । तर अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भएसँगै व्यवसाय ठप्प बन्यो ।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ धुराबजारको कमलामाई पार्टी प्यालेस । यो पार्टी प्यालेस निषेधाज्ञाले गर्दा दुई महिनादेखि बन्द छ । तस्बिर : राजकुमार कार्की/कान्तिपुर

काभ्रे बनेपास्थित भीमसेनमार्गका शोक सुदार भैला अवस्था सहज होला र व्यवसायलाई पहिल्यैकै अवस्थामा फर्काउँला भन्दै बाटो हेरिरहे । अवस्था केही सामान्य पनि भयो । तर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेन । जीविकाकै लागि अहिले उनी अर्कै व्यवसायमा लागेका छन् ।

‘कति समयसम्म व्यवसाय बन्द गर्नु भनेर यसको विकल्प खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले अर्डर लिई यूपीभीसीका झ्याल, ढोका बनाउने काम थालेको छु ।’ उनका अनुसार यो व्यवसाय सुरु गरेको पनि झन्डै एक वर्ष भयो । उनले बैंकबाट ऋण लिएर पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेका थिए । लगानी साढे दुई करोड थियो । अब बैंकको करिब ३५ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । ‘आम्दानीको मुख्य स्रोत पहिला यही पार्टी प्यालेस नै थियो,’ उनले भने, ‘व्यवसाय नराम्रो त थिएन तर सधैं बन्द गरेर बस्नुपर्दा समस्या भयो, त्यसैले समयै विकल्प खोज्नेतिर लागेको हो ।’

समस्या उनको मात्र होइन । ललितपुर थसिखेलमा दशकदेखि पार्टी प्यालेस चलाउँदै आएका बच्चु ढुंगाना पनि निराश छन् । परिवार पाल्ने आधार यही थियो । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘सिजनमा सधैं व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अहिले परिवार पाल्नकै लागि अरू काम गर्नु गरेको छ ।’ उनले निषेधाज्ञा खुलेपछि पार्टी प्यालेस खुल्ने पर्खाइमा रहेको बताए । उनीसहित ५ जना मिलेर पार्टी प्यालेस चलाएका हुन् । व्यवसाय नचले पनि सुरक्षागार्डलाई तलब, विद्युत् महसुल, घरभाडा तिरिरहेको उनले बताए । सिजनमा ६० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाउने गर्छन् । ‘यस्तै अवस्था रहिरहे त व्यवसाय गर्न पनि निकै गाह्रै होलाजस्तो भइसक्यो,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पाण्डेले लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले व्यवसाय तहसनहस भएको बताए । ‘सरकारले लुज गर्दै जाने भनेको छ, हाम्रा हजारौं मजदुर रोजगारविहीन छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई न हामीले सम्बोधन गर्न सकिएको छ न राज्यले नै, जसको अवस्था नाजुक छ ।’ पार्टी प्यालेस व्यवसायलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको आरोप छ । ‘२०७८/७९ को बजेटमा पनि सरकारले सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यता २०७६ चैतबाट बन्द व्यवसाय अहिलेसम्म चल्न पाएका छैनन्, मंसिरदेखि माघसम्म फाटफुट कतैकतै चलाइए पनि राम्रोसँग चल्न पाएनन् ।’

तर पार्टी प्यालेस खोल्नेबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको थिएन । ‘जुन क्षेत्रमा संक्रमण फैलिएको छैन, त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पार्टी प्यालेस खोल्न दिए हुने भन्ने माग हो,’ उनले भने, ‘तर न राज्यबाट पाउने सुविधा छ, न हाम्रो माग सम्बोधन नै भएको छ, सबै सुविधाबाट वञ्चित छौं ।’ उनका अनुसार किसानले उत्पादन गरेका दूध, दही, माछा, मासु, पनिर, तरकारी सबैभन्दा बढी खपत हुने गर्थ्यो । ‘अहिले हाम्रो व्यवसाय बन्द हुँदा किसान पनि निराश छन्,’ उनले भने । केही व्यवसायीले पार्टी प्यालेस सधैंका लागि बन्द गरेर विकल्प खोजी सकेका र केही भने के गर्ने भन्ने दोधारमा रहेको उनले बताए ।

महासंघका अनुसार देशभरका पार्टी प्यालेसमा लगानी मात्र १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । एउटै पार्टी प्यालेसमा २ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी छ । महासंघ अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसीले पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा बेरोजगारी बढेको बताए । ‘५० हजार जनाभन्दा बढीलाई हामीले रोजगारी सिर्जना गरेका थियौं तर अहिले बेरोजगारी समस्या बढेर गएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने हो भने यस्ता व्यवसायलाई नियमित अनुगमनसहित सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । तर राज्यले विभेदकारी नीति लिनुभएन ।’ २० प्रतिशत व्यवसायीले यसको विकल्प खोजिरहेका र करिब ३ प्रतिशतले त यो व्यवसाय नै छाडिसकेको उनले दाबी गरे ।

‘समान प्रकृतिका होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पहिला हामीले बन्द गर्नुपर्ने र होटल व्यवसाय सञ्चालन भइसकेपछि पनि हाम्रो व्यवसाय बन्द भइरहने कुरामा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि स्टार होटल सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ दैनिक भीड हुँदा केही हुँदैन, यसमा वर्गीकरणको समस्या हो वा राज्यले बेवास्ता गरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार पार्टी प्यालेसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ । ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेसले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । अहिले भाडा तिर्न समस्या भइरहेको उनले सुनाए । महासंघका अनुसार यो व्यवसाय बन्द हुँदा करिब ५० हजार श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । तीमध्ये १० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी छन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×