कोभिड–व्यवधान र बीआरआई- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड–व्यवधान र बीआरआई

कोभिडको आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा भयानक असर र विश्व आर्थिक जटिलताको आन्तरिक प्रभावका कारण धेरै बीआरआई सदस्यहरू तत्काल आर्थिक रूपमा जुर्मुराउने अवस्थामा छैनन् । 
बुद्धिप्रसाद शर्मा

कोभिड–१९ को महामारीले विश्वसमुदाय अझै आक्रान्त भइरहँदा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत अगाडि बढाएका मुख्य गरी पूर्वाधारसम्बद्ध परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विविध अड्चन आइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

धेरै देशमा अझै लकडाउनको अवस्था, यातायात–भ्रमणमा समस्या र सप्लाई चेनमा देखा परेको जटिलताबाट स्वाभाविक रूपमा बीआरआई प्रोजेक्टहरूमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । महामारीसँगै ऋणको भार, आर्थिक बोझ, न्यून लगानी र आयात–निर्यातमा कठिनाइले धेरै देश विषम आर्थिक अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा अर्बौं डलर लगानी भइसकेका बीआरआई प्रोजेक्टहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र पूर्वाधार निर्माणका कामहरूलाई चाँडै सम्पन्न गरेर विभिन्न अवसरको वातावरण तयार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चीन एवं सम्बन्धित मुलुकहरूले नयाँ शिराबाट छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बीआरआई प्रोजेक्टहरूमा बढी लगानी वा ऋण प्रवाह गर्नेहरूमा चिनियाँ डेभलपमेन्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, न्यु डेभलपमेन्ट बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायत छन् । कोभिड महामारीसृजित अड्चनहरूसॅग जुधिरहेका प्रोजेक्टहरूले थप समय लिन सक्ने र लागत पनि बढ्ने भएकाले नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । साथै महामारीले अप्ठ्यारोमा परेका अर्थतन्त्रहरू थप ऋण धान्न सक्ने नभएकाले ऋण प्रवाहकर्ता र ऋणी दुवैले पुनः सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षसम्म पनि अझै एकतिहाइ काम सम्पन्न हुन सकेको छैन भने, पहिलेबाटै धर्मराउँदो पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा महामारीले थप जटिलता सृजना गरिदिएको छ ।

बीआरआई प्रोजेक्टहरू पहिले पूर्वाधारसम्बद्ध बढी हुन्थे भने, सन् २०१९ यता बजार संयोजन, भ्यालु चेन निर्माण, विश्वव्यापी सुशासन र सभ्यताहरूबीचको संवादजस्ता विषयहरू पनि समेटिएका छन् । पश्चिमा विश्लेषकहरूका भनाइमा चीनले ‘कम्युनिटी अफ कमन डेस्टिनी’ को नारालाई योजनाबद्ध रूपमा बीआरआई कार्यान्वयनसॅगै अगाडि बढाएको छ । विश्व व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा बीआरआईको योगदान पनि उच्च छ । सन् २००१ सम्म आईएमएफका ८० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूको अमेरिकासँगको व्यापार उच्च थियो भने, सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा १९० मध्ये १३० मुलुकको चीनसॅॅगको व्यापार उच्च छ अमेरिकाको भन्दा । यस्तै बीआरआई साझेदार मुलुकहरूमा चीनको लगानी सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म सय अर्ब डलरभन्दा माथि थियो, तर सन् २०२० कोभिड महामारीको असरसॅगै लगानीमा केही गिरावट आएको छ । बीआरआई साझेदार मुलुकहरूसँग चीनको विविध किसिमका समझदारी एवं आदानप्रदान निकै बढेर गएको छ, अनेक जटिलताका बाबजुद । तर पनि आफ्ना वित्तीय स्रोतबाट व्यापक रूपमा पैसा प्रवाह भएपछि र धेरै प्रोजेक्टमा लगानीको जोखिम बढ्ने संकेत देखिएपछि बेइजिङले यसलाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ तरिका अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

बिनागहन अध्ययन भएका लगानीहरू अनुत्पादक हुनेमा बेइजिङ पुगेको देखिन्छ । सन् २०१८ सम्म उच्च देखिएको बाह्य लगानी तथा ऋण सन् २०२० को अन्तिमसम्म आइपुग्दा केही घटेको छ । ग्रिन बेल्ट एन्ड रोड सेन्टर, ओईसीडी, बर्ल्ड बैंकलगायतले गरेको अध्ययनले अहिलेसम्मका अनुभवहरूबाट निष्कर्ष निकालेर नीतिगत एवं प्राविधिक सुधारहरूसँगै नयाँ आर्थिक मूल्य र सिद्धान्तहरूमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो भने लगानी, व्यापार, वित्तीय परिचालन, डिजिटल सूचना सञ्जाल, प्रविधि विकासलगायतमा धेरै प्रभावकारी एवं नतिजामूलक कार्यहरू सम्पन्न हुन सक्छन् । तर यसका लागि बेइजिङ बीआरआईमा सुधारका लागि तयार रहनु पहिलो सर्त भएको उनीहरूको सुझाव छ । त्यसो त चीनको अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावहरूलाई मनन गर्दै सन् २०१९ मा बेल्ट एन्ड रोड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो, जसले दीर्घकालीन ऋणको परिचालन र सामर्थ्य, ऋण विश्लेषण, ऋणभार चुनौती व्यवस्थापन, नीतिगत व्यवधानलगायतलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट आधार, नियम तथा संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

पश्चिमाहरूले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने चीनको नरम शक्तिका आधारहरू कमजोर भएको आरोप लामो समयदेखि लगाउँदै आएको स्थितिमा चीनले बीआरआईलाई पब्लिक गुडका रूपमा एक्स्पोज गर्न खोजेको देखिन्छ । चिनियाँ नेतृत्वले अगाडि सारेको ‘चिनियाँ सपना’ को नारालाई सन् २०४९ सम्म साकार पार्न बीआरआईको आन्तरिक एवं बाह्य योगदान उच्च रहने नेतृत्वले विश्वास लिएको छ । पश्चिममा चीनप्रति ज्यादा नकारात्मक धारणा बताइए पनि अन्य मुलुकमा केही अपवादलाई छोडेर त्यस खालको नकारात्मक धारणा पाइँदैन, सकारात्मक एवं अपेक्षा नै देखिन्छ । पिउ रिसर्च सेन्टरले २०२० मा गरेको अध्ययनमा पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूमध्ये ५१ प्रतिशितले चीनलाई विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरेको देखिएको छ ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा, पाकिस्तान, श्रीलकां र बंगलादेशमा बीआरआईअन्तर्गत उच्च लगानीहरू छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१६ मा भएको बंगलादेश भ्रमणताका २४ अर्ब डलर लगानीको प्रतिबद्धता भएको थियो । श्रीलंकामा हम्बनटोटा पोर्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, कोलम्बो पोर्ट सिटी योजनालगायतका विभिन्न बीआरआई प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेका छन् । विकासको प्रमुख आधार मानिएको पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल भने बीआरआईबाट लाभ लिन चुकिरहेको छ ।

हालसम्म १४० मुलुकले बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमध्ये १८ मुलुक युरोपेली संघका सदस्य छन् । कोभिडले बाह्य व्यापार एवं लगानीमा असर पुर्‍याइरहेको सन्दर्भमा चीनले आन्तरिक खपत, लगानी एवं अन्य विविध आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्‍याउने योजनाअनुसार डुअल सर्कुलेसन नयाँ विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । चीनको चचियाङ प्रान्तको भ्रमणताका गत वर्ष राष्ट्रपति सीले कोभिड महामारीका कारण धेरै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारिरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको सृदृढीकरण र बाह्य साझेदारीलाई अगाडि बढाउन नयाँ सन्दर्भमा नयाँ विकास रणनीतिको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । त्यसअन्तर्गत नै चीनको चौधौं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण एवं नयाँ विकास रणनीति तयार भएको थियो । अबका बीआरआईअन्तर्गतका गतिविधिहरू यसै नयाँ रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्नेमा शंका छैन । चिनियाँ अधिकारीहरूले बाह्य विश्वको चाहना र आवश्यकताअनुसार समझदारी गरेर अगाडि बढ्न नयाँ विकास योजनाले थप सहयोग पुग्नुका साथै वस्तुगत ढंगबाट निष्कर्षमा पुग्न सान्दर्भिक हुने तर्क गरेका छन् ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको ढाँचालाई अगाडि बढाउन चीनले २० भन्दा बढी मुलुकसँग सिल्क रोड ई–कमर्स प्लेटफर्म निर्माण गरेको छ । सन् २०२० मा चीनको कुल जीडीपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान दुईतिहाइ हाराहारी थियो । यो स्थितिले बीआरआई कार्यक्रमहरूलाई जटिलतम अवस्थामा पनि अगाडि बढाउन नयाँ आधार तयार गरेको छ । चीनले बीआरआई सदस्य मुलुकहरूसमक्ष सन् २०२० मा ग्लोबल डाटा सेक्युरिटी इनिसियटिभ प्रस्ताव गर्दै सूचना प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रण, सप्लाई चेनको स्थायित्व, पूर्वाधारसम्बन्धी डाटाहरूको सुरक्षा, गोपनीयताको सुरक्षालगायतलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । कोभिडको असरलाई रोक्न सफल चीनको अर्थतन्त्रमा सन् २०२१ को पहिलो क्वाटरको आर्थिक वृद्धिदर १८ दशमलव ३ प्रतिशत हुनुले चिनियाँ नेतृत्वलाई थप आत्मविश्वासी र चुनौती सामना गर्न सकिन्छ भन्ने बलियो आधार दिएको छ ।

चीनको नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिस्टिकका प्रवक्ता लिउ आइहुवाका अनुसार आन्तरिक र बाह्य मागमा वृद्धि, प्रभावकारी लगानी, गुणस्तरीय वस्तु एवं सेवाको प्रभाव र गतिशील बजार कायम हुनुलगायतले गर्दा कोभिड महामारीको कठिनतम अवस्थामाझ पनि चीनले यो किसिमको उपलब्धि हासिल गरेको हो । चीनको अर्थतन्त्रमा आएको नवीनतम बढोत्तरीले बीआरआईलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन चीन समर्थ हुने चिनियाँ अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ । चिनियाँ अधिकारीहरू कोभिड महामारी बढेसँगै सन् २०२० को मध्यसम्म बीआरआई प्रोजेक्टहरूमा अलि बढी व्यवधान रहे पनि त्यसयता जटिलता कम हुँदै गएको दाबी गर्छन् । तर अझै पनि विभिन्न देशमा महामारीको प्रकोप उच्च रहेकाले ढुक्कको वातावरण तयार हुन केही समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

महामारीद्वारा उत्पन्न संकट र वित्तीय जटिलताका कारण बीआरआईअन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू — जस्तो, इन्डोनेसिया र नाइजेरियाका द्रुत गतिका रेलमार्गका निर्माण कार्य — रोकिएका छन् । कम्बोडियामा स्थापना गर्न लागिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र र पावर प्लान्टमा जटिलता देखिएको छ । म्यानमार र बंगलादेशमा निर्माणाधीन पावर प्लान्टमा पनि केही अप्ठ्यारा सिर्जना भएका छन् । थाइल्यान्डमा निर्माण गर्ने भनिएको द्रुतगतिको रेलमार्ग र कुवेतमा स्थापना गर्न लागिएका सिल्क सिटी तथा पाॅॅच आइल्यान्ड प्रोजेक्टहरूमा समेत केही अप्ठ्यारा देखा परेका छन् । कोभिडको आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा भयानक असर र विश्व आर्थिक जटिलताको आन्तरिक प्रभावका कारण धेरै बीआरआई सदस्यहरू तत्काल आर्थिक रूपमा जुर्मुराउने अवस्थामा छैनन् । यो अवस्थाले पनि अर्बौं डलरका बीआरआई प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारी एवं ऋणदातासँग पुनः वार्ता गरेर सहुलियतका लागि समझदारी गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । जस्तै, बीआरआई प्रोजेक्टहरूलाई यथास्थितिमा निरन्तरता दिन कम्बोडिया, किर्गिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबोटी, मन्टेनिग्रोलगायतलाई तत्काल ठूलो मात्रामा ऋण सहुलियत एवं कतिपय शीर्षकमा मिनाहासम्मको सहयोग चाहिने देखिएको छ ।

यो अवस्थालाई सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका चिनियाँ अधिकारीहरू बीआरआई प्रोजेक्टहरूमा लगानीका लागि थर्ड पार्टीहरूलाई पनि समाहित गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसले गर्दा प्रोजेक्टहरू असफल वा लम्बिने स्थिति भए पनि ठूलो घाटाको मार एउटा पक्षलाई मात्र नपर्ने, ऋणको भार कम हुने, रिस्क कम हुने र पारदर्शिता कायम हुने उनीहरूको ठहर छ । त्यस्तै बृहत् प्रोजेक्टहरूलाई लिएर कतिपय मुलुकभित्र भइरहेका विरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि बहुपक्षीय रूपमा सहज हुन्छ । अध्ययनहरूका अनुसार, करिब १५० मुलुकमा चीन सरकार र सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको करिब ५२० अर्ब डलरको ऋणको ठूलो हिस्सा पछिल्ला चार वर्षमा बीआरआई प्रोजेक्टहरूमा गएको छ । पछिल्लो पटक चीनले हेल्थ सिल्क रोडको योजनाअनुसार कोभिड प्रभावित विभिन्न मुलुकलाई भारी मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । चीनको यस किसिमको सहयोग अमेरिकाको भन्दा कैयौं गुणा बढी रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

पहिले बीआरआई प्रोजेक्टहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारीलगायतको अवसर नदिएको आरोप खेप्दै आए पनि पछिल्लो पटक तिनले ठूलो मात्रामा अवसरहरू पाएको देखिएको छ । म्याकिन्सेले अफ्रिकाका विभिन्न देशमा गरेको फिल्ड सर्भेअनुसार, चिनियाँ कम्पनीहरूमा ८९ प्रतिशत कामदार सम्बन्धित मुलुककै छन् । पहिले योग्य कामदार पाउन गाह्रो भए पनि पछिल्लो पटक प्रोजेक्टहरूले आवश्यक तालिम दिएर स्वदेशी कामदारहरूलाई दक्ष बनाउँदै अवसरहरू दिएका छन् । यस अवस्थाले प्रोजेक्टहरूको स्थानीयकरणमा पनि सहजता आएको छ ।

गत महिना पाँचौं सिल्ड रोड इन्टरनेसनल एक्सपोजिसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेड फोरम फर कोअपरेसन कार्यक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कोभिड महामारीका असरहरूका बाबजुद चीनले नयाँ विकास रणनीतिअनुसार बीआरआई प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउने र व्यापक अवसरहरूको सृजना गरिने स्पष्ट पारेका छन् । चिनियाँ मिडियाहरूका अनुसार, कोभिड महामारीका बाबजुद एक वर्षयता बीआरआईअन्तर्गतका प्रोजेक्टहरूमा अग्रसरता एवं वृद्धि देखिएको छ । गत वर्ष चीन र बीआरआई मुलुकहरूबीचको व्यापार १ दशमलव ४ ट्रिलियन डलर थियो ।

विकासशील मुलुकहरू आन्तरिक विकासलाई बढावा दिन र पूर्वाधारमा व्यापक लगानी बढाउनका लागि बीआरआईप्रति निकै आशावादी देखिएका छन् । सन् २०३० सम्म एसियाली मुलुकहरूको पूर्वाधार विकासका लागि मात्र २६ ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी आवश्यक रहेको एसियाली विकास बैंकले बताएको छ । बीआरआईप्रति आकर्षण बढेपछि अमेरिका ब्लु डट नेटवर्क र पछिल्लो पटक बिल्ड एक्टमार्फत अगाडि बढ्न खोजे पनि त्यति प्रभावकारी देखिने स्थिति छैन । गत हप्ता सम्पन्न जी–सेभेन मुलुकहरूको बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अग्रसरतामा जी–सेभेनका नेताहरूले बीआरआईको कडा विकल्प दिने गरी बिल्ड ब्यांक बेटर वर्ल्ड (बी३डब्लू) को प्रस्तावमा छलफल अगाडि बढाएका छन्, जसअनुसार पहिलो चरणमा सन् २०३५ सम्म विकासशील मुलुकहरूको पूर्वाधार विकासलगायतमा सहयोग गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेलगायतको छ । यसबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूले जसरी ऋण एवं लगानी गर्न अमेरिकीहरू सहजै नसक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्यसमाथि अमेरिकाका अनेकौं सर्त हुने हुँदा धेरै देशका लागि स्वीकार्य नहुने स्थिति छ । नेपालमा एमसीसीबारे देखिएको संशय र नागरिक विरोधका पछाडि पनि एमसीसी प्रस्तावमा उल्लेख विविध हस्तक्षेपकारी सर्तहरू नै प्रमुख जिम्मेवार छन् । अहिले आन्तरिक व्यापक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम बाइडेन प्रशासनलाई नै चाहिएको छ । बाइडेनको करिब ६ ट्रिलियन डलरको बृहत् योजना कार्यान्वयन हुन सक्नेमा अमेरिकीहरूसमेत विश्वस्त छैनन् । गत मार्चमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बाइडेनले आफ्नो कार्यकालभर अमेरिकालाई उछिनी चीनलाई पहिलो शक्ति बन्न आफूले नदिने ठोकुवा गरेका थिए । त्यसका लागि आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, बायोटेक्नोलोजी लगायतमा बृहत् लगानी बढाउने उनले बताएका थिए ।

केही पश्चिमा मुलुकले चीनले बीआरआईमार्फत आफ्नो मोडल अन्य मुलुकमा थोपरिरहेको आरोप लगाए पनि अमेरिकी संस्था सिटी ग्रुपले गरेको अध्ययनमा बीआरआई बहुआयामिक, इन्क्लुसिभ र बहुपक्षलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कोभिड महामारीले नेपालसहित धेरै मुलुक वित्तीय रूपमा आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा आर्थिक संरचनालाई ट्र्याकमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन र चालु बीआरआई प्रोजेक्टहरूलाई गति दिँदै थप प्रोजेक्टहरू वार्ताद्वारा सहुलियतमा भित्र्याउन सकेमा कोभिडपछिको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरूले लय समाउनेमा कुनै शंका छैन ।

कोभिडसृजित जटिलताका बाबजुद बीआरआई प्रोजेक्टहरूलाई गति दिने चिनियाँ नेतृत्वको प्रतिबद्धता आइसकेको अवस्थामा नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूले बीआरआईबाट मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार लाभ लिँदै अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दिँदै मुलुकभित्र व्यापक विविध अवसरको सृजना गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्र्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आक्रामक क्वाड, सशंकित चीन

गठबन्धन बनाउँदैमा चीनलाई साइजमा ल्याइहालिन्छ भन्नु वर्तमान चीनको खास सामर्थ्यलाई न्यूनतम रूपमा पनि बुझ्न नसक्नु हो । चीनको वास्तविक सामर्थ्यबारे बढ्ता जानकार त बरु इन्डो–प्यासिफिक कमान्डरहरू नै हुन सक्छन् ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

कमजोर गठबन्धनको उपमा पाएको अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड) ले जो बाइडेन प्रशासनको गम्भीरतासँगै सक्रियता बढाउन थालेको छ ।

सन् २००७ मा अस्तित्वमा आएको यस गठबन्धनलाई चिनियाँ विज्ञहरू चीनविरुद्ध लक्षित ‘एसियन नेटो’ भन्ने गर्छन् । चिनियाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भन्दै अमेरिकी प्रशासनले अगाडि सार्न लागेका विभिन्न संयन्त्रमध्ये क्वाडको उपयोगितालाई अमेरिकी प्रशासनले उच्च महत्त्व दिएको छ । तर क्वाडको सक्रियतासँगै यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा पुर्‍याउन सक्ने असर र शक्तिराष्ट्रहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने अविश्वास, बेमेल र तनावलाई चाहिँ क्वाडमा संलग्न मुलुकहरूले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

गत मार्च १२ मा सम्पन्न क्वाड सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले विश्वका नवीनतम् चुनौतीहरूसँग जुध्न साझा संकल्प गरेका छन् । क्वाड सम्मेलनबाट बढी उत्साहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देखिन्थे, जबकि लामो समयसम्म भारत क्वाडलाई नयाँ ऊर्जा दिने सन्दर्भमा अनिर्णीत देखिएको थियो । ‘नयाँ युगमा क्वाड प्रवेश गरेको छ,’ मोदीले भने । सम्मेलनमा भएका छलफलहरू, घोषणापत्र एवं नेताहरूको आत्मविश्वास हेर्दा क्वाड अबउप्रान्त कमजोर गठबन्धन रहनेछैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

अमेरिकी मिडियाहरूले क्वाड सम्मेलनलाई उच्च महत्त्व दिएका थिए । शान्ति र स्थिरताका लागि सामूहिक योगदान दिन सक्ने उदार मुलुकहरूको समूह क्वाड भएको अमेरिकी मिडियाहरूको निष्कर्ष थियो । क्वाड घोषणापत्रले इन्डो–प्यासिफिक र बाँकी विश्वमै खुला र उदार व्यवस्थाको प्रवर्द्धन, विधिको शासन, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, सामुद्रिक सुरक्षा र हित, लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू गरेको छ । क्वाड नेताहरूले चिनियाँ चुनौती भनेर सीधै उल्लेख नगरे पनि छलफलका विषयहरूको उठान र गहिराइ हेर्दा चीनप्रति नै लक्षित रहेकामा दुईमत छैन । चीनसँगको सम्बन्धमा बाइडेन नरम हुन नसक्ने लगभग देखिइसकेको छ । गत महिनाको अलास्का बैठकमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिहरूबीचको खुला वादविवादले पनि अमेरिका र चीन ‘ओल्ड नर्मल’ मा फर्किने अवस्था देखिँदैन ।

चीनको बढ्दो आर्थिक एवं सामरिक तागतलाई अमेरिकी प्रशासनले ठूलो चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको स्थिति छ । यसबाट पनि अमेरिका चीनलाई कसरी घेराबन्दी गर्न, एक्ल्याउन र कमजोर तुल्याउन सकिन्छ, त्यस किसिमका संयन्त्रहरूको खोजीमा तल्लीन देखिन्छ । गत मार्चमा बाइडेन प्रशासनले अन्तरिम राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ अनि उत्पन्न भएका र हुन सक्ने चुनौतीहरूबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यस्तैगरी, अमेरिकाको गत साता सार्वजनिक वार्षिक इन्टेलिजेन्स रिपोर्टले चीनको विश्वशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा सबैभन्दा कडा चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ । चीन आर्थिक, सैन्य र प्रविधिका क्षेत्रमा अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको प्रतिस्पर्धी रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यतिखेर क्वाडका सबै सदस्यसँग चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप खराब भएको छ । चीन र भारतबीचको तनाव गत वर्षयता अझै शान्त हुन सकेको छैन । चीन–अस्ट्रेलिया, चीन–जापान होस् वा चीन–अमेरिका सम्बन्ध कोभिड–१९ महामारीबीच पनि सामान्य हुन सकेन । ती दुवै अवसर पाएसम्म एकअर्कालाई पाठ सिकाउने गरी प्रस्तुत भए ।

चिनियाँ मिडियाहरूले क्वाडलाई चीनविरुद्ध लक्षित गठबन्धनका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । चीनले बीआरआईमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई बढाएपछि अमेरिकी प्रशासन चीनविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ । चीनसँगको गत सालको सीमा तनाव र मानवीय क्षतिपश्चात् भारतले चीनविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको छ । क्वाडमा भारतको सक्रिय भूमिकालाई चिनियाँ विज्ञहरू भारतले लामो समयदेखिको रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई परित्याग गरेर चीन र रुसलाई चिढ्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

भारतले रणनीतिक स्वायत्तताको धारमा आधारित रहेर अमेरिका, जापान लगायतसँग नजिक रहँदै पनि सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, ब्रिक्स, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, न्यु डेभलेपमेन्ट बैंक लगायतका संगठन एवं संरचनाहरूमा सक्रिय सहभागिता एवं साझेदारी बढाएको थियो । यसले रुस, चीन र भारतबीचको सहकार्यलाई गहन बनाउँदै लगेको देखिन्थ्यो । तर क्वाडमा भारत खुलेर देखिने अवस्था र इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकी सुरक्षा साझेदारका रूपमा देखिएपछि पुरानो साझेदार रुसलाई समेत चिढ्याउने काम गरेको छ । अमेरिकी रणनीति चीनलाई एक्ल्याई कमजोर पार्ने मात्र नभई रुस–चीन साझेदारी तोड्ने र रुसलाई थप कमजोर पार्ने रहेको छ । भारतीय नेतृत्व यसबारे जानकार पक्कै छ, तर पनि कूटनीतिक धारलाई समयानुकूल बनाउने नाममा क्षेत्रीय तनाव बढाउने खालका गतिविधिमा संलग्न हुने स्थितिले भारतका पुराना मित्रराष्ट्रहरूलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।

चार दशकयताको सुधार तथा खुलापनको नीतिले चीनलाई हाल दोस्रो अथर्तन्त्रमा पुर्‍याएको छ भने चाँडै पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । यसबीच चीनले निरपेक्ष गरिबीको समूल अन्त्य गरेको छ । चीनले अर्थतन्त्रको ढाँचालाई आन्तरिक खपत बढाई आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने गरी पुनर्निर्माण गरेको छ । आन्तरिक लगानी बढाउने पनि यसै रणनीतिभित्र उल्लेख छ, जसलाई ‘न्यु डेभलेपमेन्ट प्याटर्न एन्ड डुअल सर्कुलेसन’ रणनीति नामकरण गरिएको छ । कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले डुअल सर्कुलेसन रणनीतिमार्फत चीन बीआरआईबाट पछि हट्न लागेको भनी टिप्पणी गरे पनि चिनियाँ विज्ञहरूचाहिँ चीन आन्तरिक र बाह्य दुवै धारमा विकास सहकार्यलाई अगाडि बढाउन लागिपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । हाल चीन १०० भन्दा बढी मुलुकहरूको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो ।

अमेरिकाचाहिँ करिब ५५ मुलुकसँग प्रमुख साझेदार छ । अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी घटाउँदै लगेको छ भने चीनले बीआरआईमार्फत साझेदारी थप बढाउँदै लगेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेता चाङ तोङतोङ चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँगको साझेदारी थप बढाएर र एसियाली आर्थिक सहकार्यलाई थप गति दिएर क्वाडलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताउँछन् । क्वाडको खास उद्देश्य नै चीनलाई प्रहार गर्नु रहेको उनको कथन छ । तर पनि स्थापनादेखि कमजोर धरातलमा उभिएको क्वाडबारे चिनियाँ अधिकारी होऊन् वा रुसीहरू, पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । क्वाडको पछिल्लो सक्रियतालाई लिएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा चिनियाँहरूको खास कुरा अझै आइसकेको छैन । अलास्का बैठकमा चिनियाँ वार्ताकारहरूले प्रस्टसँग अमेरिकी हैसियत बताइदिएका थिए, सार्वजनिक रूपमै ।

शक्तिराष्ट्रहरूबीच तनाव बढिरहँदा विश्वका साझा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न थप कठिनाइ भइरहेको छ । ‘फरेन अफेयर’ म्यागजिनमा प्रकाशित लेखमा दुई अमेरिकी यथार्थवादी प्राध्यापकहरू एवं पूर्वकूटनीतिज्ञहरू रिचार्ड एन. ह्यास र चार्ल्स ए. कुपचनले सबै धारका शक्तिराष्ट्रहरू अटाउने ग्लोबल कन्सर्टको प्रस्ताव गरेका छन् । अठारौं शताब्दीको कन्सर्ट अफ युरोप जस्तै नयाँ ग्लोबल कन्सर्टले सबै शक्तिलाई एकै टेबलमा ल्याउने र साझा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै तनाव कम गरी शान्ति र सहकार्यमा योगदान दिने उनीहरूको दाबी छ । तर पूर्वअमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स मटिस लगायतका हार्डलाइनरहरूचाहिँ क्वाडलाई थप बलियो बनाउँदै र अन्य इच्छुक मुलुकहरूलाई समेत समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । क्वाड सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई सप्लाई चेन, प्रविधि सहकार्य र लोकतन्त्र संवर्द्धनमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । क्वाड प्लसको अवधारणालाई तत्काल अगाडि बढाउन अमेरिकी हार्डलाइनर यथार्थवादी विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

अमेरिकी प्रशासनले स्पष्ट बुझेको कुरा के हो भने अहिले चीन र रुस पुनः बलियो अवस्थामा आइपुगेका छन् । ‘नयाँ शीत युद्ध’ को अवस्था भनेर अमेरिकीहरूले स्थितिलाई असहज बनाउन कोसिस गरे पनि चीन र रुस दुवैले अमेरिकी चालबाजीको प्रतिकार गर्दै आएका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसगँको बाइडेनको फोनवार्ताले पनि दुवै मुलुक आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थमा कत्ति पनि असर पर्न नदिन कति सजग छन् भन्ने स्पष्ट देखायो । अमेरिकी व्यवहारले रुसलाई आक्रामक बन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको रुस समर्थक लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन् । गत हप्ताको वार्षिक सम्बोधनमा पुटिनले पश्चिमाहरूको रुसविरुद्धको अमैत्री कदमहरूको कडा प्रतिकार गर्ने बताएका छन् । रुसविरुद्ध गतिविधि गर्नु पश्चिमाहरूको एक प्रकारको नयाँ खेल जस्तो भएको भन्दै पुटिनले व्यंग्य गरेका छन् ।

विभिन्न चुनौतीका बाबजुद समय र परिस्थिति चीनको अनुकूल रहेको आफ्ना कमरेडहरूसँगको कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बताएका छन् । तर नयाँ सन्दर्भमा नयाँ चुनौतीहरू देखापर्ने हुँदा आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिएका छन् । कोभिड–१९ को असरका कारण अधिकांश मुलुकमा एक किसिमको अन्योल देखिए पनि चीनभित्र चाहिँ आमजनतामा आत्मविश्वास उच्च देखिएको छ । यसको मूल कारण सरकारले सम्बोधनका लागि देखाएको सक्षमता र सामान्य बनेको सामाजिक परिवेश नै हो । चीनविरुद्ध पश्चिमाहरूको घेराबन्दी बढेपछि चीनभित्र पनि चीन कमजोर छैन, कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ भन्ने आमधारणा पाइएको छ । मुख्यगरी हङकङ, ताइवान, सिनजियाङ, तिब्बत, दक्षिणी चीन सागर लगायतका मुद्दाहरूको उठान गर्दै चीनविरुद्ध प्रस्तुत हुँदै आएका छन् पश्चिमाहरू । चीनले चाहिँ आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप सह्य नहुने बताउँदै आएको छ । डोनाल्ड ट्र्रम्प प्रशासनले डिक्लासिफाइड गरेका डकुमेन्टहरूमा इन्डो–प्यासिफिक लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक आधिपत्य कायम गर्न चालिने कदमहरूबारे उल्लेख छ, जसमा भारतको भूमिकालाई उच्च महत्त्व दिइएको छ भने चीनको प्रभावलाई हरतरहले रोकिने उल्लेख छ ।

गत साता सम्पन्न बोआवो फोरममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सारा विश्वका लागि कुनै एक वा एकै धारका देशहरूले नियम बनाउने र अरूमाथि थोपर्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । साथै चीनले कहिल्यै आधिपत्य नखोज्ने र सैन्य होडबाजीमा नलाग्ने उनको स्पष्टोक्ति छ । केही समयअघि एटलान्टिक काउन्सिलले प्रकाशित गरेको अज्ञात लेखकको चर्चित ‘द लंगर टेलिग्राम’ लेखले चिनियाँ विद्वान् एवं मिडियाहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो । उक्त लेखले अमेरिका आफ्ना गठबन्धन मुलुकहरूको साथ लिएर चीनविरुद्ध लामो संघर्षमा लाग्नुपर्ने र वैचारिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर चीनलाई कमजोर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विधिको शासनमा आधारित उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको संरक्षणमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पुनः दरिलोसँग उभिनुपर्ने उक्त लेखले सुझाएको थियो । तर वर्तमान विश्व–संरचनामा चीन र रुस जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूसँग, त्यो पनि अमेरिका आन्तरिक रूपमा विभाजित भएको अवस्थामा, मुठभेडमा जान खोज्नु कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा लेखकले उल्लेख गरेका छैनन् ।

चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने भनेर मात्र समाधान निक्लँदैन । अमेरिका मात्र होइन, दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पनि बाँकी विश्वका अधिकांश मुलुकसँग विविध सहकार्यमा जोडिएको छ । अमेरिका स्वयंको चीनसँगको आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक सहकार्यको जालो कम्ती प्रगाढ छैन । त्यस कारण पनि गठबन्धन बनाउँदैमा चीनलाई साइजमा ल्याइहालिन्छ भन्नु वर्तमान चीनको खास सामर्थ्यलाई न्यूनतम रूपमा पनि बुझ्न नसक्नु हो । चीनको वास्तविक सामर्थ्यबारे बढ्ता जानकार त बरु अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डरहरू नै हुन सक्छन् ।

‘द ब्युटिफुल कन्ट्री एन्ड द मिडल किङ्डम : अमेरिका एन्ड चाइना, १७७६ टु द प्रिजेन्ट’ का लेखक एवं पत्रकार जोन पोम्फ्रेटले अमेरिकाले अझै बुझ्न ढिलाइ गरे पनि चीनले अमेरिकालाई वैचारिक दुस्मनकै रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाबारे चीन प्रस्ट भए पनि अमेरिकी अधिकारीहरू अझै अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिकाका प्राध्यापक एर्नी वेस्तादका अनुसार, चीनसँग जुध्ने भनेर मात्र अमेरिकालाई पुग्दैन, बरु अहिलेको शक्तिशाली चीनभन्दा कुन–कुन पक्षमा आफू अब्बल छु भनेर विश्वलाई अमेरिकाले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । अहिलेको चीन हिजोको सोभियत संघभन्दा हरआयाममा सशक्त रहेका कारण मुकाबिलाका लागि पनि त्यही किसिमको तयारी जरुरी रहेको उनको टिप्पणी छ ।

ह्वाइट हाउसमा बाइडेनको आगमनपश्चात् पनि अमेरिका–चीन सम्बन्धमा सामान्यीकृत हुने स्थिति देखिएको छैन, बरु तनाव थप बढ्ने देखिँदै छ । ट्रम्प प्रशासनका चीनविरुद्ध लक्षित कार्यक्रमहरूलाई नै निरन्तरता दिइनुले बाइडेन चीनप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन र अलाइड मित्रहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर यो स्थितिले विविध चुनौतीले थलिएको विश्वमा सहकार्य र समझदारीको ढोका बन्द हुन जाने हुँदा थप अशान्ति, अविश्वास र तनाव बढ्न जाने निश्चित छ । मुख्यगरी अमेरिका र चीनले प्राध्यापक ग्राहम अलिसनले सुझाए जस्तै ‘थुसिडिडिज ट्राप’ को जोखिममा नपरी गहन वार्ता र संवाद गरेर विश्वशान्ति, समृद्धि र स्थिरताका लागि योगदान दिन सक्नुपर्छ । यही नै विश्व समुदायको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र मुलुकहरूबाट अपेक्षा पनि हो ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×