सरकारका संघीयताविरोधी हर्कत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारका संघीयताविरोधी हर्कत

प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा तिनलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बाट ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली हटाउने प्रपञ्चसमेत गरिएको थियो ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानतः तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारका लक्ष्मणरेखा संविधानले कोरिदिएको छ । तर संविधानमा उल्लिखित संघीय शासन प्रणालीको भावना र लक्ष्मणरेखा अनुसार काम गर्ने वातावरणको निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हुन सकेको छैन ।

संघीयताप्रति ओली सरकार सुरुदेखि नै असहिष्णु छ । संघीयताविरोधी दर्जनौं हर्कत भएका छन्, जसमध्ये केहीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

संघमा मन्त्रालय र निकायको अत्यधिक संख्या : २०७० सालमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा मन्त्रालय तथा निकायको संख्या थोरै राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयको सन्दर्भमा समिति प्रतिवेदनको पृष्ठ ७ मा भनिएको छ— मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने । तर त्यो सुझावलाई लत्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित हुने गरी केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् । बढीमा दुई दर्जनजति विभाग र निर्देशनालय भए पुग्नेमा पाँच दर्जनभन्दा बढी राखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ को प्रतिवेदनले केन्द्रका २२ वटा मन्त्रालयलाई १६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अवमूल्यन : तीनै तहका सरकारबीच कुल १ लाख ३८ हजार ६२२ निजामती कर्मचारी रहने दरबन्दी निर्धारण गरिएकामा संघमा ३९,९६० जना (४७ प्रतिशत); प्रदेशतर्फ १३,८२१ जना (१६ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ निजामती सेवाबाट ३१,७१० जना (३७ प्रतिशत) कर्मचारी समायोजन भएका छन् । संविधानतः ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यबोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा छ र त्यसैका आधारमा कर्मचारी हुनुपर्ने हो, तर ५० प्रतिशतजति कर्मचारी सिंहदरबारमै थुपारिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार छ । कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघका मन्त्रालय/विभागमा भएका दरबन्दी र कर्मचारीको संख्या ६० प्रतिशतले कम गर्ने सिफारिस गरेको छ (तालिका ४, पृष्ठ ५९), तर संख्या घटाउनुको सट्टा झन् थपिएको छ । जस्तो– आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार २०७७ को फागुनसम्ममा संघमा ५१६ दरबन्दी थप गरिएको छ (पृष्ठ २२५) । भएकै दरबन्दीमा आधाभन्दा बढीले कम गर्नुपर्नेमा झन् थप गर्दै लग्नु प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्दै जानु पनि हो ।

समानान्तर संगठन संरचनाको निर्माण : स्थानीय तहका अधिकारसँग बाझिने गरी जिल्लामा समानान्तर रूपमा कार्यालयहरू खोलिएको गुनासो स्थानीय तहहरूको छ; जस्तो— शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय आदि । यसै गरी प्रदेशको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा खानेपानी तथा ढल, स्थानीय सडक, भवन, शिक्षा, बालकल्याण लगायतका कार्यालय/परियोजनाहरू खोलेको छ । जिल्ला र प्रदेशमा समानान्तर कार्यालय खोल्नु संघीयताविरोधी भएको धारणा स्थानीय तह र प्रदेशको छ ।

सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा आनाकानी : संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका जिल्ला, विकास क्षेत्र र अच्चलस्तरीय कार्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, जमिन, भवन, फर्निचर, सवारीसाधन लगायत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कतिपय अहिलेसम्म पनि संघकै मातहत छन् । यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायका नाममा रहेका यस्ता सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोतहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि सहज तरिकाले बुझाइएको छैन ।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको निर्णयको बेवास्ता : २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखापरीक्षण, मर्यादाक्रम, कानुन जनशक्ति, मापदण्ड/कार्यविधि, कर तथा राजस्वसहित सात दर्जनजति थिए यस्ता कार्ययोजना । २०७५ सालभित्रै अधिकांश काम सक्ने गरी कार्ययोजना बने पनि धेरैजसो अझै थाती नै छन् । जस्तो— निजामती सेवा ऐन–२०७५ फागुन, स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैत, साझा अधिकारका महत्त्वपूर्ण कानुन २०७५ चैतसम्म बनाउने निर्णय भए पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् । परिषद्का अधिकांश निर्णय अहिलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु संघीयताप्रतिको जालसाजी हो ।

कानुन निर्माण गर्नुसट्टा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्च : संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्रमा परिमार्जित गर्नुपर्ने, नगरेमा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको यस भावनाअनुसार काम गर्नु त कता हो कता, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू पनि बनाइएका छैनन् । नयाँ परिवर्तित स्थितिमा करिब ३१५ वटा ऐन पुनरवलोकन गरी संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर हालसम्म केवल १५८ (ओली सरकार बनेपछि ६७) मात्र ऐन बनेका छन् । कानुन बनाउने निकाय प्रतिनिधिसभाको ओलीले पटक–पटक विघटन गरेका छन् । संसद्लाई बिजिनेस दिने काम सरकारको हो, तर संसद् चलेको अवस्थामा पनि संसद्लाई पंगु बनाउने हर्कतमा ओली सरकार लागिपर्‍यो । हाल ४९ वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत कैयौं विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट स्वीकृत भए पनि संसद्बाट स्वीकृत गराउनमा ओली सरकार लागेन । बरु अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्चमै रमायो । सार्वभौम संसद्को तेजोवध र कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी हालसम्म ३३ वटा अध्यादेश ल्याइएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहकै सन्दर्भमा संघले एकल र साझा अधिकारसूचीमा रहेका कानुनहरू नबनाइदिनाले तिनलाई कानुन तर्जुमालगायतमा समस्या छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासनको अधिकार कार्यान्वयनमा बखेडा : प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडौं उपत्याकामा त वाग्मती प्रदेश सरकारलाई छिर्नै नदिने नीति ओली सरकारको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री/आन्तरिक मामिलामन्त्रीले सीडीओले पनि हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने गरेको धेरै पटक सुनिएको छ । नगर/स्थानीय प्रहरीको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, जसको उचित कार्यान्वयनमा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय हैन, बखेडा झिक्ने गरेको छ ।

वित्तीय आयोगको मानमर्दन : तीन तहका सरकार (भर्टिकल) र उपराष्ट्रिय सरकारहरू (होरिजन्टल) का बीच राज्यका वित्तीय स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित बाँडफाँटलगायतका लागि संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । तर आयोगलाई यतिसम्म निकम्मा बनाइएको छ, वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा यसको खासै भूमिका छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने थोरै अनुदानमा मात्र आयोगलाई सीमित गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश र वित्तीय स्रोतको वैज्ञानिक बाँडफाँटका लागि संवैधानिक आयोग हुँदा पनि भनसुन र तजबिजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने एकात्मक सोचमा सुधार आउन सकेको छैन ।

जिम्मेवारी हेरी वित्तीय हस्तान्तरणमा अरुचि : संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका धेरै जिम्मेवारी छन् । तर राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ । कार्य–जिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पूरा गर्ने संविधानको आशय हो । जस्तो— हालैको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको छ, जुन कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा पनि कम हो । कार्य–जिम्मेवारीलाई अनुदान/बजेटले पछ्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि पालना गरिएको छैन ।

जथाभावी योजना सञ्चालनबाट प्रदेश र स्थानीय तहको अपमान : संघीय सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा ससर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको ठूलो भारी बोकाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना प्राथामिकताका विकास कार्यक्रमहरूभन्दा संघीय सरकारका तजबिजका आयोजना सञ्चालन गर्नमै बढी समय खर्चनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमले अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानमर्दन गर्ने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ ।

कर राजस्व परिचालनमा असहयोग : संविधानले बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको छ, तर संघीय सरकारले राम्रोसँग उपयोग गर्न दिएको छैन । प्रदेशको कृषि आयमा कर अधिकारको प्रयोगमा पनि संघीय सरकारले बखेडा झिकिरहेको छ । केही नेपाल संशोधन ऐनका नाममा नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि) को संकलन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच फाटो ल्याउने कामसमेत संघीय सरकारले गरेको छ ।

चुस्त प्रादेशिक संगठन संरचना निर्माणमा असहयोग : चुस्त संगठन संरचना तयार गर्न संघले असहयोग गरेको धारणा प्रदेशको छ । प्रदेशले जिल्ला–जिल्लामा सानो र चुस्त संगठन संरचना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा संघीय सरकारले वास्तै नगरेको, उल्टै ठूलो संगठन संरचना राख्न बाध्य पारिएको धारणा तिनको छ । अहिले प्रदेशका जे–जति संगठन छन्, ती प्रायः संघबाट लादिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक एकाइ ठान्ने धृष्टता : संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानका ठाउँ–ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लिखित ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली ऐनका नामबाट हटाउने प्रपञ्चको थालनीसमेत भएको थियो ।

आयोजना वर्गीकरणमा अटेर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ अनुसार संघीय सरकारले आयोजनाको वर्गीकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जथाभावी गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरो उठेको छ । आयोजनाहरूको मापदण्ड नबन्दा योजना केन्द्रीकृत भई संघको बोलवाला र एकाधिकारजस्तो देखिन गएको छ ।

अभिभावकत्व निर्वाहमा हेलचेक्र्याइँ : संघीयताको मर्मअनुसार कानुन निर्माण, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत छ ।

राजस्व आधारको सुधारलाई अनदेखा : कार्य–जिम्मेवारीका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार कम छ, जसका कारण संघीय बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । राजस्वको आधार बढाउनेतर्फ अहिलेसम्म संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन ।

मुख्यमन्त्री लगायतको अवमूल्यन : प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत प्रदेशका सांसदहरूलाई अवमूल्यन हुने गरी मर्यादाक्रम राखिएको छ । संघीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री र सभामुखको मर्यादाक्रम तल हुनु भनेको प्रदेशको मानमर्दन हो ।

आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा असहयोग : प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त भवन, सवारीसाधन र आधारभूत पूर्वाधारलगायतको समस्या छ । वडातहमा त झन् विकराल अवस्था छ । प्रदेशमा अझै पनि मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश २ मा पर्याप्त भवन नहुनाले काम गर्ने वातावरण छैन । भवन उपलब्ध गराउनमा उद्योग मन्त्रालयले अझै पनि सहयोग नगरेको तिनको गुनासो छ । प्रायः प्रदेशले भवन, जमिनलगायतका विषयमा संघीय सरकारका निकायहरूबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

औद्योगिक लगानीमा व्यवधान : संविधानले प्रदेशलाई कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापारलगायतको अधिकार दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ । लगानी भित्र्याउन वाग्मती प्रदेशले लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो । तर लगानीकर्ताका लागि जमिन उपलब्ध गराउनमा प्रदेश असमर्थ रह्यो । जग्गाप्राप्ति लगायतमा संघीय सरकारसँग पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि समुचित सम्बोधन नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ ।

क्षमता विकासको अवसरबाट कर्मचारी वञ्चित : प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता क्षमता विकासका अवसरबाट वञ्चित छन् । क्षमता अभिवृद्धिको कुनै पनि अवसर नहुँदा कामप्रति त्यति उत्साहित हुन नसकेको धारणा उनीहरूको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

कर्मचारीको पटक–पटक सरुवा : यसै त प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो न्यूनता छ, त्यसमा पनि पटक–पटकको सरुवाले अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा काम गर्न गठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन अभावमा सहज तरिकाले काम गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा आँखा : दुई वर्षअगाडि विभिन्न स्थानीय तहले संघीय सरकारमार्फत लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पूर्तिका लागि अनुरोध गरेअनुसार करिब १० हजार कर्मचारीको नियुक्ति भएको थियो । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूको अनुरोधमा पूर्ति भएका कर्मचारीमा पनि सरकारले आँखा लगाएर सरुवा गर्‍यो, जसका कारण अहिले अधिकांश दुर्गम स्थानका पालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव भएर दैनन्दिन सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्नु दुर्भाग्य हो ।

प्राकृतिक स्रोतजन्य सम्पत्तिको अनियन्त्रित दोहन : नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन तथा निकासीलाई नियमन गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण लगायतमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै चुरेको विनाश गराउने दिशामा ओली सरकार उन्मुख छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकायको ढिलासुस्ती : संघीयतामा नागरिकले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । तर नागरिकहरूको भीडभाड हुने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, यातायात व्यवस्था, सरकारी अस्पताल आदि निकायहरूमा ढिलासुस्ती पहिलेकै जस्तो छ । यही कारण सरकारप्रतिको नागरिकको असन्तोष संघीयतातिर तेर्सिएको छ ।

ठालु प्रवृत्ति : प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने ठालु र सामन्ती प्रवृत्ति संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् भन्ने सोच सिंहदरबारका शासकहरूमा छैन ।

संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको बेवास्ता : ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रका कारण बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले उनको बहुमत माओवादी केन्द्रसहितको थियो । तर त्यो घोषणापत्र अनुसार काम भएन, त्यस लत्याइयो । जस्तो— संघीयताकै सन्दर्भमा घोषणापत्रको पृष्ठ २७ मा भनिएको छ— प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । संघीयतासम्बन्धी यो भावना मात्र हैन, घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गराउन ओली सरकार असफल भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि बहुमत पनि खण्डित भयो ।

अन्तमा, संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नभएको उनको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका निर्वाह नहुनुमा उनी मात्र नभई सरकार सञ्चालनका उनका सारथिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । यहाँ दोष व्यक्तिको हैन, प्रवृत्तिको हो । बुझ्न र जान्नैपर्ने विषय के पनि हो भने, संविधान र संघीयताको भावनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संघीयताप्रतिको नियत सफा हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानमाथि बेइमानी

संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्पहरू रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउनेजस्तो संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्षकै हुर्मत काढ्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ठहर हो । 

नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलन (२०६२–६३ को बृहत् जनआन्दोलन, दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरूको अन्दोलन आदि) हरूको उपज हो— नेपालको संविधान । संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायत सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको संकल्प गरेको छ । यसै गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद–उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको संकल्प गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संकल्पहरू पूरा गर्नमा सरकार इमानदारीका साथ लागिपर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । बरु संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि नै पटकपटक हमला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

संविधानका विविध आयामका विषयमा गहन विश्लेषण गर्ने हो भने यसका सबल पक्षहरू धेरै छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नेजस्ता विषयहरू समेटिनु यसका सबल पक्ष हुन् । तर संविधानमा जतिसुकै सुन्दर शब्दहरू लेखिएका भए पनि कार्यान्वयनका चालकहरू बेइमान भएपछि संविधानमै खोट देखिने रहेछ ।

संविधानको मेरुदण्ड भनेको संघीयता हो । तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू कर्मचारी, कानुन, संस्थागत संरचना, वित्तीय स्रोत र साधन आदिको उचित बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिँदा संघीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयताको पर्याय प्रदेशप्रति नागरिकको असन्तोष छ । संघीयतामा आशाका किरणहरू जगाउने काम संघीय सरकारको हो । तर संघीय सरकार प्रदेशप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउनमा संलग्न छ । नागरिकहरूलाई निराश बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको हुर्मत

ओली सरकार संघीयताप्रति कहिल्यै इमानदार देखिएको छैन । संविधान र कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको अभिभावकत्वबाट विमुख भएको छ । सतहमा देखिएका जति पनि समस्या छन्, ती प्रायः संघीयताकै कारण उत्पन्न भएका हुन् भन्ने खालका भ्रमहरू सृजना गरिएका छन् । संघीयतालाई मलजल गर्ने काममा ओली सरकारको ध्यान जानु त कता हो कता, समस्याको गाँठो थप कस्दै लग्ने हर्कतहरू भएका छन् । बहुमतमा रहेको ओली सरकार र प्रदेश सरकारहरू अहिले संसद्‌बाट भागी–भागी हिँड्नुपर्ने स्थितिमा छन् । सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् बन्धकमा छ । असंवैधानिक किसिमले दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ ।

जनताको अभिमतबाट सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन् । सांसद (संसद्) बाटै सरकार बन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ, धारा ७६(१०) । तर प्रधानमन्त्री सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु त कता हो कता, संसद्को अपमान गर्ने, सभामुखलाई होच्याउनेलगायतका काममा तल्लीन छन् । संसद्का समितिहरूले पास गरेका विधेयकहरू संसद्मा नलगी अध्यादेशका आधारमा मुलुक चलाउने प्रपञ्चमा उनी लागेका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पास भएका छन् तर ती संसद्‌मा लगिन्नन् ।ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् । धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ/पर्थ्यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ/पर्थ्यो ।

धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गरेर असफल भएपछि मात्र धारा ७६(५) क्रियाशील हुने हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा यहाँ ठूलो अविश्वास छ । अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नगराई धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेर राष्ट्रपतिसमेत शंकाका घेरामा परेकी छन् । राष्ट्रपतिकै आह्वानअनुसार प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित माननीय शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगर्नु संविधानमाथि उनको जालसाजी हो; विधिको शासन र संसदीय मूल्य र मान्यतामाथिको अपमान हो ।

धारा ६१ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख अभिभारा राष्ट्रपतिको हुनेछ र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ भनिएको छ । तर दुर्भाग्य, राष्ट्रपतिबाटै संविधानमाथि ठूलो घात भएको छ । उनका व्यवहारहरू राष्ट्रिय एकतामै खलल पुर्‍याउने खालका छन् । राजनीतिक दलहरूका बीच समझदारी गराउनेभन्दा पनि वैमनस्य गराउनमा समेत राष्ट्रपति उद्यत भएको देखिन्छ ।

एक पटक संसद्‌बाट विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक आफैंले ‘संसद्को मप्रति विश्वास छैन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्न लगाएका थिए । दुई–दुईचोटि संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि कुन नैतिकताले ‘संसद्को मप्रति विश्वास छ’ भनेर धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबा गर्न मिल्छ ? राष्ट्रपतिमा संविधानप्रति साँच्चिकै इमानदारी भएको भए एक–दुई दिन संविधानविद्हरूसँग राय–सल्लाह गर्दा के बिग्रन्थ्यो ? राजनीतिक दलहरू र संविधानविद्हरूसँग रायसल्लाह नगरी संसद्‌बाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुले राष्ट्रपतिको नियतमा खोट छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? अघिल्लो पटक राष्ट्रपतिबाट जुन गल्ती भएको थियो, पछिल्लो पटक पनि त्यसैलाई दोहोर्‍याइयो ।

मुलुक र संविधानप्रति राष्ट्रपतिमा साँच्चिकै इमानदारी भएको भए संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कार प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो । सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा पनि राष्ट्रपतिले ‘यस्तो कोरोना महामारीका बेला कुनै पनि बहानामा चुनावमा जान हुँदैन, मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने गरी मुलुकको आर्थिक तागत पनि छैन, तपाईं (दल) हरू) मिल्नुहोस्’ भन्न सक्नुपर्थ्यो अनि मुलुकको स्थिरता र स्थायित्वका लागि धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाहरूका सम्बन्धमा पर्याप्त बहस र छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर राष्ट्रपति यसबाट पन्छिइन्, मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नेहरूको मतियार भइन् । संविधानले स्थिरता र स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउनु र संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्पहरू रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउनु संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको सुन्दरताकै हुर्मत काढ्ने काम भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा असल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न नसक्नु मुलुक र मुलुकवासीका लागि दुर्भाग्य हो । राम्रो संविधान हुँदाहुँदै पनि खराब शासकहरूबाट शासित हुनुपर्ने हामी अभागी नागरिक हौं ।

संविधानको हुर्मत काढ्नेहरूले धारा ७६(२) र ७६(५) को गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, धारा ७६(२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनसँग सम्बन्धित छ भने, धारा ७६(५) दलमा आबद्ध सदस्यहरूको विश्वासको अभिमतमा आधारित छ । धारा ७६(२) मा सांसदहरूको राय बाझिए पनि संसदीय दलको बहुमतको निर्णय भए पुग्छ । तर धारा ७६(५) मा संसदीय दलको निर्णयको कुनै अर्थ छैन । सांसदहरूकै विश्वास/हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ, जुन अहिले देउवालाई प्राप्त छ ।

धारा ७६(२) र ७६(५) को व्याख्या एउटै हो भने संविधाननिर्माताहरूले धारा ७६(५) को आवश्यकता किन महसुस गरे, यस विषयमा पनि संविधाननिर्माताहरूसँग छलफल गर्दा बेसै होला, संविधानसभामा भएका बहसहरूको रेकर्ड हेरे पनि पुग्छ । के बुझ्नुपर्छ भने, त्यसमार्फत संविधानले स्थिरता दिन खोजेको हो । दलहरूको प्रयासले धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने कुनै चामत्कारिक व्यक्तिले संसद्लाई स्थिरता दिन सक्छु भनेर दलिल पेस गरेमा मौका दिनुपर्छ भनेरै संविधाननिर्माताहरूले अति सुझबुझका साथ धारा ७६(५) को व्यवस्था गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको मानहानि

प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिकलगायत कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त छैन । सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको फैसलाका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू नियाल्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन किमार्थ संविधानसम्मत छैन, यो बदनियतपूर्ण छ । फैसलामा उल्लिखित केही महत्त्वपूर्ण तथ्य जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत छ ।

तथ्य १ : हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरूभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुण स्वतः समाहित छैनन् । यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्य र मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ । (बुँदा नं २, पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) यस तथ्य/फैसलाको ठहर छ, नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय शासनप्रणालीभन्दा बिलकुल फरक छ । परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा पनि संसद् विघटन कार्यलाई निरुत्साहित गर्न थालिएको स्थितिमा नेपालमा यसलाई अवलम्बन गर्ने प्रश्नै रहँदैन । संसदीय अभ्यासका नाममा संसद् विघटन गर्न किमार्थ मिल्दैन/पाइँदैन । यसै गरी सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद्लाई छलेर, जालसाझी गरेर सरकार हिँड्न पाउँदैन ।

तथ्य २ : संविधानमा रहेका सीमा/बन्देजबमोजिम आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन । (बुँदा नं २, अन्तिम अनुच्छेदको हरफ) सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ । कसैको लहडमा जनतालाई थप आर्थिक बोझ हुने गरी मध्यावधि चुनाव गराउन हुँदैन र यस्तो कार्य संविधानतः स्वीकार्य छैन भन्ने यस तथ्यको आशय हो ।

कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताले खोप लगाउन पाएका छैनन् । बिरामीहरूका लागि अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजनका लागि मारामारको स्थिति छ । नागरिक र राजनीतिक दलहरू मानसिक रूपले चुनावका लागि तयार छैनन् । चुनावी मैदानमा खेलाडीहरू तयार नभएपछि एक पक्षले मात्र एक्लै खेल खेल्छु भन्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । कोरोना महामारीको अवस्थामा चुनाव हुने र गराउने विषय आर्थिक, मानवीय र राजनीतिक हिसाबले उपयुक्त छैन/हुन सक्दैन ।

तथ्य ३ : धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । (बुँदा नं ३, दोस्रो अनुच्छेदको पहिलो हरफ) धारा ७६ का विभिन्न उपधाराको एकपछि अर्को क्रियान्वयन अभ्यासगत रूपमै हुनुपर्छ । धारा ७६(५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन सक्छ भन्ने यस तथ्यको मूलभूत आशय हो ।

तथ्य ४ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको कुनै अर्को सदस्य प्रधानमन्त्री हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ । (बुँदा नं ३, तेस्रो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) यस तथ्यअनुसार त सरकार वन्ने अवस्था रहुन्जेल कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन/गर्न पाइँदैन ।

तथ्य ५ : लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सच्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ । राज्यका सबै अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाटै निर्धारित गरी शक्ति सन्तुलनको पालनमा प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण हो । (बुँदा नं ३, चौथो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमारेखा कोरेको छ । सरकार जनता (संसद्) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सरकार आफ्नो सीमारेखाभन्दा बाहिर गएको छ । संसद्को विशेषाधिकारको समेत हनन भएको छ भन्ने आशय यस तथ्य/फैसलाको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका यी तथ्यहरूलाई सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन शून्य दशमलव एक प्रतिशत पनि सही छैन । बरु प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमूल्यन र अपमान भएको छ । अदालतको अवमूल्यन र अपमान गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संविधानको जालसाझी र फैसलाको मानहानिमा मुद्दा चलाइनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको भावना र आशय पवित्र छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । अन्तमा, आशा र विश्वास गरौं, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि राय दिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×