संस्थागत अपक्षयको नोक्सानी- विचार - कान्तिपुर समाचार

संस्थागत अपक्षयको नोक्सानी

ओलीको दुस्साहस अब अदम्य आत्मविश्वासभन्दा पनि गहिरो हताशाको परिचायक लाग्न थालेको छ ।
सीके लाल

सन् १९५१ मा राणाशाहीको अवसानदेखि कमजोर हुँदै गएको ‘मुखै कानुन’ प्रचलन सन् २००८ मा शाह शासनको अन्तसँगै समाप्त हुने आस पलाएको थियो । लिखित संविधान नभए पनि बेलायतमा कायम रहेको ‘कानुनको सर्वोच्चता’ दर्साउन चिकित्सक तथा बौद्धिक थोमस फुलर (सन् १६५४–१७३४) द्वारा अभिव्यक्त पंक्ति विधिवेत्ताहरूका लागि ब्रह्म वाक्यसरह मानिन्छ, ‘जतिसुकै माथि भए पनि तपाईंभन्दा माथि कानुन छ ।’

तर, राजतन्त्रिक व्यवस्थामा मान्य रहेको संविधानभन्दा माथिका अधिपतिहरूको शासनबाट मुक्ति पाए पनि गुदी वा बियाँ केही नभएको ‘बोक्रे गणतन्त्र’ भित्रका निर्वाचित अधिनायकहरूको उदयले गर्दा ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने आहानको सान्दर्भिकता भने अद्यापि समाप्त भएको छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान राजकाजका अन्य सबै संस्था एवं संयन्त्रहरूको जननी हुने गर्छ । क्रान्ति, आन्दोलन, राजनीतिक बन्दोबस्त एवं प्रतिक्रान्तिलाई क्रमैसँग उत्तम, मध्यम, गौण एवं निकृष्ट किसिमको संविधान प्रतिस्थापन वा संशोधनका स्थापित प्रक्रियाका रूपमा लिने हो भने नेपालमा परिवर्तनको चक्र बिस्तारै ओर्लिंदै गएर फेदतिर उन्मुख रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजनीतिक धरातलमा प्रतिक्रान्तिको सगबगीले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत अत्याएको जस्तो छ । तिनको विवादास्पद पृष्ठभूमिले गर्दा सामूहिक वक्तव्यले अपेक्षित सार्वजनिक चर्चा भने पाउन सकेको छैन ।

उपसंहारमा पुग्नुअगाडि नै स्थगित हुन पुगेको भए पनि सशस्त्र लडाकु एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीहरूको सहकार्यबाट सम्पन्न सन् २००६ को युगान्तकारी परिवर्तनलाई ‘लालीगुँरास क्रान्ति’ भन्न धक मान्नुपर्दैन । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता एवं समावेशिता थप्न सफल सन् २००७ को पहिलो तथा सन् २००८ को दोस्रो मधेस विद्रोह क्रमशः सन् २००६ को क्रान्तिका पूरक आन्दोलनहरू थिए । अहिले नेपालमा कायम रहेको राज्यव्यवस्थाको जग भने १३ मार्च २०१३ को राजनीतिक बन्दोबस्त हो । त्यस बन्दोबस्तले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ‘गैर–संवैधानिक’ (एक्स्ट्रा–कन्स्टिट्युसनल) सरकार गठनको व्यवस्थालाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । रोयटर्स समाचार एजेन्सीद्वारा प्रकाशित नवेश चित्रकारको त्यस बखतको तस्बिरको केन्द्रमा पदमुक्त हुन लागेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रसन्न मुद्रामा देखिन्छन् । उनीसँगै विजेता भावले पन्जा जोडेर हात उचाल्नेहरूमा सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल एवं शेरबहादुर देउवा पनि खडा छन् । नेतृत्व पंक्तिका दुईतिर रामचन्द्र पौडेल एवं विजयकुमार गच्छदार फड्के किनाराका साक्षीजस्ता लाग्छन् । तस्बिरको पृष्ठभूमिमा रहेका राजनीतिकर्मी विष्णुप्रसाद पौडेलको हाँसो भने सुस्पष्ट छ ।

प्रतिगामी चरित्रको सन् २०१३ को राजनीतिक बन्दोबस्तका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्ये सुशील कोइरालाको देहान्त भइसकेको छ । सनातन धर्म परम्पराले मृतकका दैहिक कर्महरूको जिम्मेवारी दैवलाई सुम्पिदिन्छ । उनको भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने काम अब इतिहासको हो । रामचन्द्र पौडेल एवं विजयकुमार गच्छदारको गच्छे अद्यापि सहयोगी एवं साक्षीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । समयक्रममा त्यस प्रतीकात्मक छविचित्रमा अनुपस्थित रहेका प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली गैरसंवैधानिक बन्दोबस्तका सबभन्दा ठूला लाभार्थी भएर उदाएका छन् भने सबभन्दा बढी राजनीतिक नोक्सान माधवकुमार नेपालको भएको छ । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याउन सक्ने हैसियत कायम राखेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने पृष्ठभूमिबाट निर्णयकर्ताहरूको अग्रभागमा आइपुगेका छन् । लाग्छ, गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूबीच २०१५ को जुन महिनामा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रबाट सन् २०१३ जस्तै कुनै अर्को राजनीतिक बन्दोबस्तमा फर्किनुबाहेकका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको निर्वाचित अधिनायकवादबाट मुक्त हुन सकिने सबै विकल्प सकिँदै गएका छन् ।

राजनीतिक उपयुक्तताको उतारमा पुगिसकेका भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको सान्दर्भिकता भने अद्यापि समाप्त भइसकेको छैन । तिनले संयुक्त रूपमा चेतावनी दिने भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्नु सामान्य संकेत होइन । विज्ञप्तिको पेटबोली झनै अत्याउने किसिमको छ । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको ठहर छ । आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तिको अन्तर्निहित तर अव्यक्त भावले भने आसन्न संकटतिर संकेत गर्छ— राज्य व्यवस्था सुस्तरी प्रतिगमनबाट ओर्लिएर प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख भइसकेको छ, र, नेपालका संस्थाहरूमा त्यस्तो अधोगतिलाई रोक्न सक्ने क्षमता नभएकाले जनता स्वयं जागरुक र अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । भयोत्पादकजस्तो सुनिए पनि त्यस्तो चेतावनीलाई आधारहीन ठह¥याउन मिल्दैन । संस्थाहरूको अपक्षयका बारेमा अन्य शीर्ष व्यक्तित्वहरूको टिप्पणीको शृंखलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जनाउ सबभन्दा डरलाग्दो लागे पनि त्यस्तै प्रकृतिका सन्देशहरू १० मे २०२१ मा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएदेखि नै तारन्तार सार्वजनिक वृत्तमा प्रवाहित भइरहेका छन् । त्यस्ता सबै आलोचनाबाट बेखबर सर्वेसर्वा शर्मा ओली भने सदाझैं आफ्नो मनलागी गर्न व्यस्त छन् ।

डरको लहर

महाव्याधिको प्रकोपले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उघारिदिएको मात्रै हो, नभए उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि ठूलठूलो गफ हाँक्नेबाहेक केही गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीसँग मुकाबिला गर्नुको साटो उनलाई थकाएर प्रयोग गर्ने नयाँ दिल्लीका सुरक्षा रणनीतिकारहरूको कार्यनीतिक परिवर्तनले गर्दा मधेसका आन्दोलनकारीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएको नाकाकस्सी अकस्मात् स्थगित हुन पुगेको थियो । निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका ग्रहण गरेर पदासीन भएदेखि नै सर्वेसर्वा शर्मा ओली राज्य सञ्चालनको हरेक मोर्चामा पुनः असफल ठहरिँदै आएका थिए । तर उनको ख्यालठट्टामा के–कस्तो जादु छ कुन्नि, सत्ताधारी दलका पर्णपत्र अध्यक्षसहित कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको योग्यता, क्षमता वा मनसायमा कहिल्यै कुनै प्रश्न उठाएनन् । पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालको चासो पालो कुर्नुमा सीमित थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा पाएपछि बोल्न छाडिसकेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका गतिविधि आफ्नो छोराको ठेक्कापट्टा एवं केही राजनीतिक सहकर्मीको हित सुरक्षित गर्नमा सीमित हुन पुगेको थियो ।

प्रतिपक्षका नेता भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनन्य सहयोगीको जस्तो हुने गथ्र्यो । लाग्थ्यो, राजनीतिका सबै प्रमुख पात्रहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिनिधित्व गर्ने धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) का फगत मोहरामा रूपान्तरित भइसकेका छन् । पूर्वप्रतिबद्धता बमोजिम निर्दिष्ट दुईवर्षे कार्यकालपछि पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एउटा पद सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाललाई हस्तान्तरण गरिदिएका भए पूर्वमाओवादी सरदार सायद अहिले पनि एकताकाका झापाली नक्सलपन्थीको जयजयकार गरिरहेका हुन्थे । तर, सर्वेसर्वा शर्मा ओली कुनै पनि पद त्याग गर्न सत्तासीन भएका होइनन् । उपभोगको सुनिश्चितता नभए बरु उनी पद्धति भताभुंग गरिदिन्छन् तर आफ्नो सिंहासन कदापि छाड्दैनन् । उनी आज जहाँ छन्, त्यहाँसम्म पुग्न उनलाई सघाउने देशी–विदेशी खेलाडीहरूले सायद उनका लागि सितिमिति पदत्याग गर्ने छनोटसमेत बाँकी राखेका छैनन् । खास गरेर २१ मे २०२१ मा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएदेखि उनले आफ्नो असुरक्षालाई दम्भ र अहंकारको आवरणभित्र छोप्ने प्रयत्नलाई तीव्रता दिएका छन् । उनको दुस्साहस अब अदम्य आत्मविश्वासभन्दा पनि गहिरो हताशाको परिचायक लाग्न थालेको छ । कार्यकारी प्रमुखमा पस्दै गएको डर देखेर जिम्मेवार पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीहरू भयभीत हुनु स्वाभाविक थियो ।

प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूलाई होच्याउन रमाउने प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक स्वीकार्यता, संसदीय वैधानिकता एवं संवैधानिक प्रामाणिकता समाप्त गर्ने १० मेपछिको घटनाक्रमको सिंहावलोकन गर्ने हो भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सुस्तरी समाजका स्थापित व्यक्तिहरूको अनुमोदनसमेत गुमाउन थालेका छन् । सर्वेसर्वाको नयाँ ‘संवैधानिक पोसाक’ फगत गलतफहमी हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले पूर्वसभामुखहरूले औंल्याएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एवम् पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती एवं कृष्णबहादुर महराको सहभागिता तथा दमननाथ ढुंगानाको सहमतिमा जारी विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सरासर असंवैधानिक ठह¥याएको थियो । विवादित संविधानको सुँडेनीको उपमा पाएका सुवास नेम्बाङले सायद आफ्ना पूर्ववर्ती एवं परवर्ती पूर्वसभामुखहरूको आह्वानभन्दा सर्वेसर्वाप्रतिको बफादारीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनको नाम सामूहिक वक्तव्यमा छैन ।

पूर्वसभामुखहरूको ठहरपछि २७ मेका दिन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले भने संवैधानिकताको प्रश्नभन्दा पनि हुन सक्ने निर्वाचनको पवित्रतालाई महŒव दिँदै मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा नराख्न सार्वजनिक आग्रह गरेका रहेछन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव एवं कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । तिनको सम्मिलित नैतिक बललाई एक्लो अर्थमन्त्रीले सहजै खारेज गर्न सक्दैनथे । निर्नैतिक चरित्रका सर्वेसर्वालाई भने नैतिकताको मापदण्डले प्रभावित नगर्ने रहेछ । घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन होस् वा नहोस् एवं प्रियतावादी बजेटको कार्यान्वयनमा जस्तोसुकै समस्या देखियोस्, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सामूहिक अनुरोधलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्थापित मूल्य एवं मान्यताले उनलाई नछुने कुरा भने स्पष्टसँग देखाइदिएका छन् ।

पूर्वसभामुख एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूपछि सार्वजनिक असन्तुष्टि जारी गर्ने पालो पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले २८ मेमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्मप्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ ।’ न्यायमूर्तिहरूबाट योभन्दा स्पष्ट चेतावनी अरू हुन सक्दैनथ्यो । तथापि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट राजनीतिक पराजयको स्वीकृति एवं संवैधानिक भयको अभिव्यक्ति आउन झन्डै दुई हप्ता लागेको छ ! र, अदालतको निष्पक्षता र विश्वास प्रभावित पार्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनसमेत एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पुनः छलफल गर्नुपरेको छ । एकअर्काको नियतप्रति विश्वस्त नभएकाले होला, पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रयलाई ‘आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने तथा एकआपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने कुराबाट सजग रहने प्रतिबद्धता’ समेत जनाउनुपरेको छ ।

पूर्वाभासको उपेक्षा

अरू जे–जस्तो आक्षेप लगाए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई आफ्नो मनसुबा लुकाएको आरोप लगाउन भने मिल्दैन । राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारको छनोटले उनको एकलौटी शासन गर्ने अभिलाषा स्पष्ट भइसकेको थियो । गनगन गर्ने सहकर्मी एवं प्रतिपक्षका राजनीतिकर्मीहरूको चाहना सम्बोधन गर्न भागबन्डाको नीति अख्तियार गर्नुपरे पनि अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग वा कार्यपालिकाका संवेदनशील अंगका पदाधिकारीहरूको छनोटमा उनले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्नेको क्षमतालाई पात्रता निर्धारणको मुख्य अवयवका रूपमा राख्ने गरेका छन् । पदासीन मन्त्री आफ्नै दलका सहकर्मी भए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयको मञ्जुरीबेगर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कुनै निर्णय नलिने परम्परा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सुरुमै बसालिसकेका थिए । सक्षम निजी सचिवालय वैकल्पिक शक्तिकेन्द्र बन्न सक्ने डरले होला, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफूलाई प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको साटो चाप्लुसीमै रमाउने औसतस्तरका वृत्तिकहरूको घेराभित्र राखेका छन् । देशहितभन्दा प्रधानमन्त्रीको पदीय निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने सल्लाहकार, सहकर्मी, सहायक एवं सहयोगीहरूको जमातले प्रजातन्त्रका संस्थाहरूको क्रियाशीलतालाई सन्देहको दृष्टिले हेर्नु अस्वाभाविक भएन ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नजरमा स्वतन्त्र मिडियाको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक सत्ताको गुनगान गर्नु हो भन्ने कुरा पनि उनले पहिलो पटक बालुवाटारबाट निस्किँदा ‘पत्रकारहरूलाई धन्यवाद’ दिएर जनाउ दिइसकेका थिए । सन् २०१५ को अन्ततिर देखिएको नेपालको मूलधारे मिडियाको सम्झनयोग्य प्रवृत्ति के हो भने, प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उनको कुनै पनि निर्णयको परोक्ष परीक्षणसमेत भएको थिएन, प्रत्यक्ष आलोचना त परको कुरा भयो । उनले त्यस्तै समर्पित मिडियाको अपेक्षा दोस्रो कार्यकालमा पनि राख्नु अस्वाभाविक थिएन, आखिर उनी गठबन्धन सरकारको सामान्य बहुमतको साटो दुईतिहाइ मतको प्रचण्ड मतादेशले सत्तासीन जो भएका थिए । मिडियाबाट अपेक्षित गुनगान हुन नसक्ने देखेर उनले (अ)सामाजिक सञ्जालका आफ्ना सेनामेना परिचालित गरेर स्वतन्त्र प्रेसको हुर्मत लिन पनि बाँकी राखेनन् । यद्यपि गैरसरकारी संस्थाको विशाल अनौपचारिक व्यवसायमा एमालेका सक्रिय कार्यकर्ताहरूको लगभग एकाधिकार कायम छ, औंलामा गन्न सकिने असहमत अधिकारकर्मीहरूको हुर्मत लिन स्वतन्त्र संगठनहरूको सञ्चालन क्षमतालाई उनले अवरुद्ध गराइदिएका छन् ।

औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाहरू एक–एक गरेर धराशायी हुँदै गएपछि प्रजातन्त्रको अवसानमा आँसु बगाउनसमेत कोही बाँकी रहनेछैनन् । पूर्वसभामुख, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एकसाथ विचलित भएर पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिने अवस्थामा पुग्नु अभूतपूर्व परिघटना हो । यस्तो गतिविधिले एकातिर भय उत्पन्न गराउँछ भने, अर्कोतिर आस पनि जगाउँछ । डर के हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो पद जोगाउन जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि पर्ने छैनन् । आश्वस्त हुने ठाउँ त्यस्ता निष्पादनको व्यापक अस्वीकार्यतामा भेट्टाउन सकिन्छ । केही गरी प्रतिगमनकारी सत्ताले देशलाई प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख गराए पनि त्यस्तो अवस्था दिगो भने नहुने पक्का छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७८ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ को प्रदेश सभा बैठक विपक्षी दलद्वारा अवरुद्ध

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ का विपक्षी दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेट टेबल हुन रोकेका छन् । 

प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बजेट प्रस्तुत गरेपछि ३० मिनेटका लागि स्थगित भएर पुन: बसेको प्रदेश सभा बैठक विपक्षी दलका सांसदहरुले अवरुद्ध गरेका हुन् । बैठक सुरु हुनासाथ एमाले र माओवादीका सांसद उभिएर बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।

प्रदेश सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड र समानुपातिकका सांसदलाई २ करोड ५० हजार बजेट दिनु पर्ने माग गरे ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च नभएर फ्रिज भइरहेको अवस्थामा प्रदेशको विकास प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट मात्र भएको दाबी गर्दै प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट बढाउनु पर्ने अडान राखे । दुई वर्षदेखि एकैनासको ३ करोड बजेट पाइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा रकम बढाउनु पर्ने विश्वकर्माले माग गरे । 'समानुपातिक विकासका लागि सरकारको बजेट फ्रिज हुनबाट बचाउन समानुपातिका सांसदलाई २ करोड ५० लाख र निर्वाचित सांसदको ५ करोड दिनु पर्ने पर्छ', उनले भने । एमाले सांसद विश्वकर्माको मागमा माओवादी केन्द्रका सांसद दिलीप साहले समर्थन जनाएर प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका थिए ।

विपक्षी दलका सांसद प्रदेश सभामा बस्न नमानेर उभिएपछि सभामुख सरोज यादवले प्रदेश सभा बैठक केहीबेरका लागि स्थगित गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७८ १९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×