कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

एकल राष्ट्र–राज्यको धङधङी

अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन ।

नेपाल देश हो कि राज्य हो, मुलुक हो कि राष्ट्र हो ? नेपाली राज्यको मूल चरित्र के हो ? राज्य मात्रै हो कि राष्ट्र–राज्य हो कि बहु राष्ट्र–राज्य हो कि ? कुनै देशको राज्यको चरित्र प्रस्ट्याउन ‘राष्ट्र–राज्य’, कुनै देशको राजनीतिक संरचनालाई बुझाउन ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ किन लेखिन्छ ? के कसैले बहुराष्ट्रिय–राज्यको गफ गर्नासाथ नेपालको भूगोल एकाएक टुक्रिन्छ ? राजेन्द्र महतोले अनियमित सत्तामा आरोहणसँगै दिएको वक्तव्यका कारण यस्ता प्रश्न र विवाद उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

एकल राष्ट्र–राज्यको धङधङी

महतोले ओली सरकारको कुर्सीमा चढ्नासाथ ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ उद्घोष मात्रै के गरे, सडकमा आगो बलिहाल्यो, राजनीतिक गर्मी बढिहाल्यो र मिडिया पनि तात्न थालिहाले । कसैले अवैध सरकारमा आसीन हुँदा बिटुलिएको मुहार सफा गर्न वा सडकको पुरानो नारालाई आगामी चुनावमा भजाउन ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को नारा लगाउनासाथ चियाको कपमा राजनीतिक तुफान नै उठ्यो । त्यही तुफानमा निथ्रुक्क भिजेको नेपाली मानसको राष्ट्रबोध देशभरि नै पुतपुताएको देखेर अनौठो पनि लाग्दैन ।

शब्दमा राजनीतिक चर्तिकला

हामी नेपालीको मनमस्तिष्कलाई नेपाल भनेको एकसाथ देश–मुलुक–राज्य–राष्ट्रका रूपमा अर्थ्याएर दीक्षित गरिएको छ । हामीलाई पञ्चायतकालदेखि नै पढाइएको छ— नेपाल भनेको त्यस्तो मुलुक हो, जुन पृथ्वीनारायण शाहको ‘साना दुषले आर्ज्याको होइन’ । त्यसैकारण नेपाल भनेको कसैले कमाएको मुलुकजस्तै लाग्न सक्छ । मुलुक वा मुल्कको अर्थ देश वा वतन मात्रै होइन, कसैको जायदाद (पोसेसन) पनि हो । अतः ज–जसले देशलाई आर्ज्याको मुलुक ठान्छन्, उनीहरूले राज्यको चरित्रबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व वा विखण्डनकारी देख्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?

छेपारो वा मान्छेले मात्रै होइन, शब्दले पनि रङ फेर्दो रहेछ । हामी आजभोलि देशलाई एउटा शासनअन्तर्गत रहेको विशिष्ट भूभाग वा ‘वतन’, ‘कन्ट्री’ र ‘टेरिटोरी’ का रूपमा बुझ्छौं । जबकि मल्लकालसम्म पनि देश भनेको नेपालमण्डलका राज्यका तीन स्थानीय शासनका क्वाठ (कोट) क्षेत्र, देश क्षेत्र र ग्राम क्षेत्रमध्ये एक थियो । जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, देश क्षेत्र वा इलाका भनेको राजधानीभन्दा तल्लो किसिमको सहरिया बस्ती (पुर) थियो । त्यसैले अमृतानन्द शाक्यले करिब दुई सय वर्षअघि लेखेका थिए, ‘नेपालमण्डलअन्तर्गत काष्ठमण्डप, ललितपत्तन, भक्तपुर नाउँ गरेका महानगरहरू पचास देश, गाउँ, निगम र जनपद (ठूला बस्ती) ले घेरिएका छन् ।’ हाम्रो सूचना र ज्ञानको सीमाका कारण ‘कुनै जमानामा एउटा राज्यभित्र पचासौं देश हुँदा रहेछन् नि’ भन्दा कोही राँकियो भने छक्क पर्नुपर्दैन ।

आजभोलि देशभित्र अनेक राज्य र विभिन्न प्रदेश हुन्छन् भन्दा आश्चर्य मानिँदैन, भारतमा विभिन्न प्रान्त र प्रदेशलाई राज्य (स्टेट) भन्ने चलनका कारण । खासमा राज्य भनेको देश होइन, बरु देशभित्रको त्यस्तो राजनीतिक संरचना हो, जसले निश्चित भूभागभित्र बस्ने मानव समुदायबीच न्याय र दण्डको व्यवस्थापन गर्छ । यसरी राज्य बन्न निश्चित सिमाना भएको भौगोलिक क्षेत्र, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता, शासन गर्ने अधिकार पाएको सरकार र शासकीय सम्प्रभुता आवश्यक हुन्छन् ।

‘राष्ट्र–राज्य’ को अर्थ र रूप

राजनीतिशास्त्रमा राज्यबारे म्याक्स वेबरले दिएको परिभाषा सटीक र सम्पूर्ण मानिन्छ । उनका अनुसार, राज्यका तीन वटा पक्ष हुन्छन्— भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधता । त्यसो त राज्यका विविध रूपमध्ये राज्य भनेकै एउटा वर्गमाथि अर्को वर्गको तानाशाही शासन मान्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई लोकतन्त्रको उच्चतम रूप मान्ने समाजवादी राज्यको परिभाषा पनि उल्लेखनीय छ । र, पछिल्लो चरणमा राज्यलाई पितृसत्तात्मक र नस्लवादी संरचनालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने संरचना ठान्ने नारीवादीहरूको परिभाषा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यी तीनवटै परिभाषाबाट हेर्दा नेपालमा प्रचलित राज्यको आधारभूत चरित्र, त्यसलाई विशेष गरी ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) का रूपमा गरिएको विकासलाई प्रस्टै नियाल्न सकिन्छ ।

‘राज्य’ को अवधारणामा शासकीय सम्प्रभुता र राजनीतिक संरचना अनिवार्य हुन्छन् भने ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा मूलतः समान भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका जनताको सामूहिक र सामुदायिक पहिचान वा अस्मिता अपरिहार्य हुन्छ । भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा बन्ने राष्ट्र, बेनेडिक्ट एन्डरसनले भनेझैं, ‘कल्पित समुदाय’ (इम्याजिन्ड कम्युनिटी) वा इम्यानुयल वालरस्टिन–एटियन बालिबरले भनेझैं ‘अस्पष्ट पहिचान’ (एम्ब्युग्युयस आइडेन्टिटी) हुन सक्छ । तर यही राष्ट्रसँग भावनात्मक उत्तेजना जोडिँदा व्यक्तिविशेषले राष्ट्रवादी लाभा ओकल्छ र आफ्नो राष्ट्रका लागि मर्न–मार्न प्रेरित हुन्छ । कुनै पनि सम्प्रभु राज्यले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र समान भाषाका आधारमा, समान जातिका आधारमा, समान संस्कृति र समान क्षेत्रका आधारमा अनि समान ऐतिहासिक निरन्तरता भएका जनताको सामूहिक पहिचान वा सामुदायिक अस्मितालाई रचना गरेमा पूर्ण रूपमा ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्छ ।

यी सबैको व्यावहारिक अर्थ हो— कुनै जमानामा ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा वा गोरखा) एउटा देश थियो; ‘गोर्षाराज’ त्यसको राज्य थियो; ‘गोर्षाली’ नामक भाषा, जाति र संस्कृतिको पहिचानचाहिँ राष्ट्र थियो । नेपालभित्र गोर्षाली ‘राष्ट्र–राज्य’ का शासक थिए भने नेपालबाहिर गोर्षाली भाषा र जातिको पहिचान भएका राष्ट्रका रूपमा मात्रै । अहिले नेपाल एउटा देश हो भने नेपालमा राज्यका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य छ र नेपालीचाहिँ राष्ट्रका रूपमा — कसैका लागि भाषिक पहिचानका रूपमा, कसैका लागि जातीय अस्मिताका रूपमा, कसैका लागि संस्कृतिका रूपमा, कसैका लागि ती सबैको समष्टिगत गौरवशाली भावना र आदर्शका रूपमा — नेपालभित्र–बाहिर क्रियाशील छ ।

नेपालको भूगोलभित्र बनेको राज्यले एउटै मात्र भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका आधारमा राष्ट्र–निर्माण (नेसन बिल्डिङ) गर्‍यो कि गरेन ? त्यसको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको सामुदायिक प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नले नेपालको राज्य खासमा ‘राष्ट्र–राज्य’ हो कि ‘बहुराष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुल राष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ हो भन्ने निर्क्योल गर्न सघाउँछन् ।

राष्ट्र–निर्माणको महागाथा

यहाँ ‘आधुनिक राज्य’ को पगरी गुथाइएको राज्य–गठन (स्टेट फर्मेसन) को इतिहास गोर्खा साम्राज्यसँग जोडिन्छ । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको गोर्खा साम्राज्यको विस्तार इङ्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि ब्रिटिस साम्राज्य) सँग द्वन्द्व र सुलहपछि नेपालको भू–क्षेत्रीय सीमा निश्चित भएको हो । एकपछि अर्को आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पार्दै ‘गोर्षाराज’ माथि आसीन शाह र राणा शासकहरूले हिंसामाथि एकाधिकार कायम गरेका हुन् । त्यसमाथि पटक–पटक चुनौती सृजना भए पनि दमन र सम्झौतापछि हिंसामाथि राज्यको एकाधिकार कायम हुँदै आएको विगत छ । यस भू–क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई राज्यको आदेश पालन गर्न सहमत गराउन वैधताका अनेक अवधारणाको अभ्यास गरिएको तथ्य स्मरणीय छ । वैधताको अवधारणा र अभ्याससँग राज्यको गठन मात्रै होइन, राष्ट्र–निर्माणको महागाथा (ग्य्रान्ड न्यारेटिभ) पनि गाँसिएको छ ।

राजा महेन्द्रद्वारा कथिएको राष्ट्र–निर्माणको महागाथाले हाम्रो दिलदिमागलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको छ— नेपालका राष्ट्रनिर्माता खासमा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् । यस्तो महागाथा सुन्दासुन्दै धेरै नेपालीलाई नेपाल देश नै शाहले बनाएका हुन् भन्ने भान पनि हुन सक्छ । कुनै शंका छैन, वर्तमान नेपालको भौगोलिक मानचित्र उनले गरेको साम्राज्य विस्तार र राज्य गठनको उपज हो । अर्को सत्य के पनि हो भने, उनीसहित शाह र राणा शासकहरूका लागि सिंगो अधिराज्यको नाम ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा) नै प्यारो थियो । आजभन्दा करिब नौ दशकअघि मात्रै देशको नाम ‘नेपाल’ का रूपमा स्विकारिएको हो भने, पहिले खस–पर्वते–गोर्खाली भनिने भाषालाई ‘नेपाली’ नामकरण गरिएको हो ।

यस अर्थमा पहिलेको गोर्षा अहिलेको नेपाल भू–सिमानासहितको सार्वभौम देश हो । यस भूभागमा राज्यका रूपमा औपचारिक स्तरमा आठ दशकअघिसम्म ‘गोर्षाराज’ लाई नै राज्यका रूपमा क्रियाशील राखिएको थियो । त्यही राज्यसँग एकल जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको ‘राष्ट्र’ (नेसन) पनि जोडिएको छ । भनिन्छ, त्यस राष्ट्रलाई नै शाहले ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को नाम दिएका थिए । यही देशीय भूगोलमा गठित ‘गोर्षाराज’ को विस्तारलाई वैधता दिन उनको पालादेखि ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को अभ्यास गरिएको हो ।

प्रयागराज शर्माका अनुसार, अढाई सय वर्षअघिदेखि नै स्थापित यहाँको राष्ट्र–राज्यका मूल आधार थिए– (क) गोरखाका हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु परम्परा र मूल्यहरूको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण, (घ) सरकारी, प्रशासनिक कामकाज र पछि गएर शिक्षामा नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता ।

यस्तो राष्ट्र–राज्यमा कोही राष्ट्रनिर्माता हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ पितृसत्तात्मक राष्ट्रका पिता र पति पनि ! एकल राष्ट्र–राज्यको वैधता र वर्चस्वका लागि, त्यसका सञ्चालक राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको प्रभुत्वका लागि अनेक संरचना, महागाथा र कथ्य निर्माण गरिएका छन् । करिबकरिब एकाध वर्ण, जात, जाति र एकल धर्म, भाषा, संस्कृतिको राष्ट्र–राज्यबारे विविधता, बहुलता र अनेकताको कोणबाट प्रश्न उठ्नासाथ अराष्ट्रिय तत्त्व, देश विखण्डनकारी र देशद्रोहीका रूपमा आरोपित हुने खतरा अझै छ ।

देश बहु राष्ट्र : राज्य एकल राष्ट्र

पक्कै पनि असिल हिन्दुस्थानालाई संवैधानिकता दिने मुलुकी ऐन–१९१० मा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गरिएको छ; नयाँनयाँ संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ बाट ‘सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षता’ पनि लागू भइसकेको छ । तर मूल प्रश्न बाँकी नै छ– विद्यमान राष्ट्र–राज्यमा कुन जात, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्रकाले शासन गर्दै छन् ? संविधान निर्माणअघि समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले प्रश्न उठाएका थिए, ‘नयाँ नेपालको जात के हो ?’ अब सवाल उठाउनुपर्ने भएको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के हो ? गणराज्यको राष्ट्र के हो ? गणतान्त्रिक संविधानमा दिइएको फूलबुट्टे परिभाषाले राष्ट्रको मूल मर्म बोक्छ कि मर्मलाई नै टोक्छ ?

कुनै सन्देह छैन, अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन । त्यो राष्ट्र अझै एकल र समरूपी छ– जात, जाति, भाषा, धर्म, लिंग र क्षेत्रको हिसाबले बहुल भएको छैन; शिक्षा, मिडिया, प्रशासनमार्फत एकरूपता वा समरूपताको बुलडोजर चलाउँदै विविधता, बहुलता र अनेकताको विनाश जारी छ । देशमा भाषा, जाति, क्षेत्रका आधारमा धेरै राष्ट्र छन् भने एकल राष्ट्र–राज्य दमनकारी र विभाजनकारी नै हुन्छ ।

सन् १६४८ मा ठूला युद्धको सम्बोधनका लागि भएको वेस्टफेलिया सन्धिले भाषा र जातिका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउने अवधारणा युरोपमै थोत्रिसकेको छ, दमनकारी र विभाजनकारी साबित भएकै कारण ब्रिटेनदेखि स्पेनसम्ममा आन्तरिक प्रतिरोध भइरहेको छ । त्यसैको नक्कल गर्दै निर्माण गरिएको राष्ट्र–राज्य र त्यसको अवधारणा बहुराष्ट्रिय देशका लागि पनि अत्याधुनिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै कसरी माला जपिरहन सकिन्छ ? बहुराष्ट्रिय देशमा राष्ट्र–राज्यको अवधारणाले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदैमा, त्यसअनुसार प्रदेशको नाम र सीमा तोक्दैमा, अधिकार विनियोजन गर्दैमा देशमा सर्वनाश हुँदैन भन्ने जीवित उदाहरण झारतलगायत दर्जनौं देश नै छैनन् र ?

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×