एकल राष्ट्र–राज्यको धङधङी- विचार - कान्तिपुर समाचार

एकल राष्ट्र–राज्यको धङधङी

अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

नेपाल देश हो कि राज्य हो, मुलुक हो कि राष्ट्र हो ? नेपाली राज्यको मूल चरित्र के हो ? राज्य मात्रै हो कि राष्ट्र–राज्य हो कि बहु राष्ट्र–राज्य हो कि ? कुनै देशको राज्यको चरित्र प्रस्ट्याउन ‘राष्ट्र–राज्य’, कुनै देशको राजनीतिक संरचनालाई बुझाउन ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ किन लेखिन्छ ? के कसैले बहुराष्ट्रिय–राज्यको गफ गर्नासाथ नेपालको भूगोल एकाएक टुक्रिन्छ ? राजेन्द्र महतोले अनियमित सत्तामा आरोहणसँगै दिएको वक्तव्यका कारण यस्ता प्रश्न र विवाद उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

महतोले ओली सरकारको कुर्सीमा चढ्नासाथ ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ उद्घोष मात्रै के गरे, सडकमा आगो बलिहाल्यो, राजनीतिक गर्मी बढिहाल्यो र मिडिया पनि तात्न थालिहाले । कसैले अवैध सरकारमा आसीन हुँदा बिटुलिएको मुहार सफा गर्न वा सडकको पुरानो नारालाई आगामी चुनावमा भजाउन ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को नारा लगाउनासाथ चियाको कपमा राजनीतिक तुफान नै उठ्यो । त्यही तुफानमा निथ्रुक्क भिजेको नेपाली मानसको राष्ट्रबोध देशभरि नै पुतपुताएको देखेर अनौठो पनि लाग्दैन ।

शब्दमा राजनीतिक चर्तिकला

हामी नेपालीको मनमस्तिष्कलाई नेपाल भनेको एकसाथ देश–मुलुक–राज्य–राष्ट्रका रूपमा अर्थ्याएर दीक्षित गरिएको छ । हामीलाई पञ्चायतकालदेखि नै पढाइएको छ— नेपाल भनेको त्यस्तो मुलुक हो, जुन पृथ्वीनारायण शाहको ‘साना दुषले आर्ज्याको होइन’ । त्यसैकारण नेपाल भनेको कसैले कमाएको मुलुकजस्तै लाग्न सक्छ । मुलुक वा मुल्कको अर्थ देश वा वतन मात्रै होइन, कसैको जायदाद (पोसेसन) पनि हो । अतः ज–जसले देशलाई आर्ज्याको मुलुक ठान्छन्, उनीहरूले राज्यको चरित्रबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व वा विखण्डनकारी देख्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?

छेपारो वा मान्छेले मात्रै होइन, शब्दले पनि रङ फेर्दो रहेछ । हामी आजभोलि देशलाई एउटा शासनअन्तर्गत रहेको विशिष्ट भूभाग वा ‘वतन’, ‘कन्ट्री’ र ‘टेरिटोरी’ का रूपमा बुझ्छौं । जबकि मल्लकालसम्म पनि देश भनेको नेपालमण्डलका राज्यका तीन स्थानीय शासनका क्वाठ (कोट) क्षेत्र, देश क्षेत्र र ग्राम क्षेत्रमध्ये एक थियो । जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, देश क्षेत्र वा इलाका भनेको राजधानीभन्दा तल्लो किसिमको सहरिया बस्ती (पुर) थियो । त्यसैले अमृतानन्द शाक्यले करिब दुई सय वर्षअघि लेखेका थिए, ‘नेपालमण्डलअन्तर्गत काष्ठमण्डप, ललितपत्तन, भक्तपुर नाउँ गरेका महानगरहरू पचास देश, गाउँ, निगम र जनपद (ठूला बस्ती) ले घेरिएका छन् ।’ हाम्रो सूचना र ज्ञानको सीमाका कारण ‘कुनै जमानामा एउटा राज्यभित्र पचासौं देश हुँदा रहेछन् नि’ भन्दा कोही राँकियो भने छक्क पर्नुपर्दैन ।

आजभोलि देशभित्र अनेक राज्य र विभिन्न प्रदेश हुन्छन् भन्दा आश्चर्य मानिँदैन, भारतमा विभिन्न प्रान्त र प्रदेशलाई राज्य (स्टेट) भन्ने चलनका कारण । खासमा राज्य भनेको देश होइन, बरु देशभित्रको त्यस्तो राजनीतिक संरचना हो, जसले निश्चित भूभागभित्र बस्ने मानव समुदायबीच न्याय र दण्डको व्यवस्थापन गर्छ । यसरी राज्य बन्न निश्चित सिमाना भएको भौगोलिक क्षेत्र, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता, शासन गर्ने अधिकार पाएको सरकार र शासकीय सम्प्रभुता आवश्यक हुन्छन् ।

‘राष्ट्र–राज्य’ को अर्थ र रूप

राजनीतिशास्त्रमा राज्यबारे म्याक्स वेबरले दिएको परिभाषा सटीक र सम्पूर्ण मानिन्छ । उनका अनुसार, राज्यका तीन वटा पक्ष हुन्छन्— भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधता । त्यसो त राज्यका विविध रूपमध्ये राज्य भनेकै एउटा वर्गमाथि अर्को वर्गको तानाशाही शासन मान्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई लोकतन्त्रको उच्चतम रूप मान्ने समाजवादी राज्यको परिभाषा पनि उल्लेखनीय छ । र, पछिल्लो चरणमा राज्यलाई पितृसत्तात्मक र नस्लवादी संरचनालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने संरचना ठान्ने नारीवादीहरूको परिभाषा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यी तीनवटै परिभाषाबाट हेर्दा नेपालमा प्रचलित राज्यको आधारभूत चरित्र, त्यसलाई विशेष गरी ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) का रूपमा गरिएको विकासलाई प्रस्टै नियाल्न सकिन्छ ।

‘राज्य’ को अवधारणामा शासकीय सम्प्रभुता र राजनीतिक संरचना अनिवार्य हुन्छन् भने ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा मूलतः समान भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका जनताको सामूहिक र सामुदायिक पहिचान वा अस्मिता अपरिहार्य हुन्छ । भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा बन्ने राष्ट्र, बेनेडिक्ट एन्डरसनले भनेझैं, ‘कल्पित समुदाय’ (इम्याजिन्ड कम्युनिटी) वा इम्यानुयल वालरस्टिन–एटियन बालिबरले भनेझैं ‘अस्पष्ट पहिचान’ (एम्ब्युग्युयस आइडेन्टिटी) हुन सक्छ । तर यही राष्ट्रसँग भावनात्मक उत्तेजना जोडिँदा व्यक्तिविशेषले राष्ट्रवादी लाभा ओकल्छ र आफ्नो राष्ट्रका लागि मर्न–मार्न प्रेरित हुन्छ । कुनै पनि सम्प्रभु राज्यले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र समान भाषाका आधारमा, समान जातिका आधारमा, समान संस्कृति र समान क्षेत्रका आधारमा अनि समान ऐतिहासिक निरन्तरता भएका जनताको सामूहिक पहिचान वा सामुदायिक अस्मितालाई रचना गरेमा पूर्ण रूपमा ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्छ ।

यी सबैको व्यावहारिक अर्थ हो— कुनै जमानामा ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा वा गोरखा) एउटा देश थियो; ‘गोर्षाराज’ त्यसको राज्य थियो; ‘गोर्षाली’ नामक भाषा, जाति र संस्कृतिको पहिचानचाहिँ राष्ट्र थियो । नेपालभित्र गोर्षाली ‘राष्ट्र–राज्य’ का शासक थिए भने नेपालबाहिर गोर्षाली भाषा र जातिको पहिचान भएका राष्ट्रका रूपमा मात्रै । अहिले नेपाल एउटा देश हो भने नेपालमा राज्यका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य छ र नेपालीचाहिँ राष्ट्रका रूपमा — कसैका लागि भाषिक पहिचानका रूपमा, कसैका लागि जातीय अस्मिताका रूपमा, कसैका लागि संस्कृतिका रूपमा, कसैका लागि ती सबैको समष्टिगत गौरवशाली भावना र आदर्शका रूपमा — नेपालभित्र–बाहिर क्रियाशील छ ।

नेपालको भूगोलभित्र बनेको राज्यले एउटै मात्र भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका आधारमा राष्ट्र–निर्माण (नेसन बिल्डिङ) गर्‍यो कि गरेन ? त्यसको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको सामुदायिक प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नले नेपालको राज्य खासमा ‘राष्ट्र–राज्य’ हो कि ‘बहुराष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुल राष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ हो भन्ने निर्क्योल गर्न सघाउँछन् ।

राष्ट्र–निर्माणको महागाथा

यहाँ ‘आधुनिक राज्य’ को पगरी गुथाइएको राज्य–गठन (स्टेट फर्मेसन) को इतिहास गोर्खा साम्राज्यसँग जोडिन्छ । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको गोर्खा साम्राज्यको विस्तार इङ्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि ब्रिटिस साम्राज्य) सँग द्वन्द्व र सुलहपछि नेपालको भू–क्षेत्रीय सीमा निश्चित भएको हो । एकपछि अर्को आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पार्दै ‘गोर्षाराज’ माथि आसीन शाह र राणा शासकहरूले हिंसामाथि एकाधिकार कायम गरेका हुन् । त्यसमाथि पटक–पटक चुनौती सृजना भए पनि दमन र सम्झौतापछि हिंसामाथि राज्यको एकाधिकार कायम हुँदै आएको विगत छ । यस भू–क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई राज्यको आदेश पालन गर्न सहमत गराउन वैधताका अनेक अवधारणाको अभ्यास गरिएको तथ्य स्मरणीय छ । वैधताको अवधारणा र अभ्याससँग राज्यको गठन मात्रै होइन, राष्ट्र–निर्माणको महागाथा (ग्य्रान्ड न्यारेटिभ) पनि गाँसिएको छ ।

राजा महेन्द्रद्वारा कथिएको राष्ट्र–निर्माणको महागाथाले हाम्रो दिलदिमागलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको छ— नेपालका राष्ट्रनिर्माता खासमा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् । यस्तो महागाथा सुन्दासुन्दै धेरै नेपालीलाई नेपाल देश नै शाहले बनाएका हुन् भन्ने भान पनि हुन सक्छ । कुनै शंका छैन, वर्तमान नेपालको भौगोलिक मानचित्र उनले गरेको साम्राज्य विस्तार र राज्य गठनको उपज हो । अर्को सत्य के पनि हो भने, उनीसहित शाह र राणा शासकहरूका लागि सिंगो अधिराज्यको नाम ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा) नै प्यारो थियो । आजभन्दा करिब नौ दशकअघि मात्रै देशको नाम ‘नेपाल’ का रूपमा स्विकारिएको हो भने, पहिले खस–पर्वते–गोर्खाली भनिने भाषालाई ‘नेपाली’ नामकरण गरिएको हो ।

यस अर्थमा पहिलेको गोर्षा अहिलेको नेपाल भू–सिमानासहितको सार्वभौम देश हो । यस भूभागमा राज्यका रूपमा औपचारिक स्तरमा आठ दशकअघिसम्म ‘गोर्षाराज’ लाई नै राज्यका रूपमा क्रियाशील राखिएको थियो । त्यही राज्यसँग एकल जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको ‘राष्ट्र’ (नेसन) पनि जोडिएको छ । भनिन्छ, त्यस राष्ट्रलाई नै शाहले ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को नाम दिएका थिए । यही देशीय भूगोलमा गठित ‘गोर्षाराज’ को विस्तारलाई वैधता दिन उनको पालादेखि ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को अभ्यास गरिएको हो ।

प्रयागराज शर्माका अनुसार, अढाई सय वर्षअघिदेखि नै स्थापित यहाँको राष्ट्र–राज्यका मूल आधार थिए– (क) गोरखाका हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु परम्परा र मूल्यहरूको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण, (घ) सरकारी, प्रशासनिक कामकाज र पछि गएर शिक्षामा नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता ।

यस्तो राष्ट्र–राज्यमा कोही राष्ट्रनिर्माता हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ पितृसत्तात्मक राष्ट्रका पिता र पति पनि ! एकल राष्ट्र–राज्यको वैधता र वर्चस्वका लागि, त्यसका सञ्चालक राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको प्रभुत्वका लागि अनेक संरचना, महागाथा र कथ्य निर्माण गरिएका छन् । करिबकरिब एकाध वर्ण, जात, जाति र एकल धर्म, भाषा, संस्कृतिको राष्ट्र–राज्यबारे विविधता, बहुलता र अनेकताको कोणबाट प्रश्न उठ्नासाथ अराष्ट्रिय तत्त्व, देश विखण्डनकारी र देशद्रोहीका रूपमा आरोपित हुने खतरा अझै छ ।

देश बहु राष्ट्र : राज्य एकल राष्ट्र

पक्कै पनि असिल हिन्दुस्थानालाई संवैधानिकता दिने मुलुकी ऐन–१९१० मा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गरिएको छ; नयाँनयाँ संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ बाट ‘सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षता’ पनि लागू भइसकेको छ । तर मूल प्रश्न बाँकी नै छ– विद्यमान राष्ट्र–राज्यमा कुन जात, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्रकाले शासन गर्दै छन् ? संविधान निर्माणअघि समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले प्रश्न उठाएका थिए, ‘नयाँ नेपालको जात के हो ?’ अब सवाल उठाउनुपर्ने भएको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के हो ? गणराज्यको राष्ट्र के हो ? गणतान्त्रिक संविधानमा दिइएको फूलबुट्टे परिभाषाले राष्ट्रको मूल मर्म बोक्छ कि मर्मलाई नै टोक्छ ?

कुनै सन्देह छैन, अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन । त्यो राष्ट्र अझै एकल र समरूपी छ– जात, जाति, भाषा, धर्म, लिंग र क्षेत्रको हिसाबले बहुल भएको छैन; शिक्षा, मिडिया, प्रशासनमार्फत एकरूपता वा समरूपताको बुलडोजर चलाउँदै विविधता, बहुलता र अनेकताको विनाश जारी छ । देशमा भाषा, जाति, क्षेत्रका आधारमा धेरै राष्ट्र छन् भने एकल राष्ट्र–राज्य दमनकारी र विभाजनकारी नै हुन्छ ।

सन् १६४८ मा ठूला युद्धको सम्बोधनका लागि भएको वेस्टफेलिया सन्धिले भाषा र जातिका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउने अवधारणा युरोपमै थोत्रिसकेको छ, दमनकारी र विभाजनकारी साबित भएकै कारण ब्रिटेनदेखि स्पेनसम्ममा आन्तरिक प्रतिरोध भइरहेको छ । त्यसैको नक्कल गर्दै निर्माण गरिएको राष्ट्र–राज्य र त्यसको अवधारणा बहुराष्ट्रिय देशका लागि पनि अत्याधुनिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै कसरी माला जपिरहन सकिन्छ ? बहुराष्ट्रिय देशमा राष्ट्र–राज्यको अवधारणाले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदैमा, त्यसअनुसार प्रदेशको नाम र सीमा तोक्दैमा, अधिकार विनियोजन गर्दैमा देशमा सर्वनाश हुँदैन भन्ने जीवित उदाहरण झारतलगायत दर्जनौं देश नै छैनन् र ?

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यको अन्तर्य

सम्पादकीय

मुलुकका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले शनिबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलको जुन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो गम्भीर र विचारणीय छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा कामकारबाहीहरूको विरोध गरिएको उक्त वक्तव्यको आखिरीमा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित’ गरिएको छ ।

यो वक्तव्य–अंश आफैंमा अमूर्त भए पनि यसको सांकेतिक अर्थ भने नबुझिने छैन । हिजो राज्य सञ्चालनको अनुभव सँगालिसकेकाहरूले सार्वजनिक रूपमा सामूहिक तवरबाट व्यक्त गरेको यो चिन्ताले एउटा ठोस विमर्श मागेको छ । एकातिर, वक्तव्य जारी गर्नेहरूबाटै यसबारे थप प्रस्टता चाहिएको छ भने, अर्कातिर मुलुकको वर्तमान नेतृत्व पनि यो विषयप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

कुनै खास नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले देशको सम्प्रभुता रक्षाको कुरा गर्नु वा यसबारे कसैलाई आरोप लगाउनु नेपालमा खासै अनौठो होइन । तर देशका पाँच–पाँच जना पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरू— शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमै यसरी वक्तव्य जारी गर्नुलाई ‘सानो देशको सामान्य लक्षण’ का रूपमा मात्रै लिन सकिँदैन । यीमध्ये देउवा र दाहालले त क्रमशः चार र दुई पटक राज्यको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न दलको नेतृत्व गरेका र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिइसकेका यिनीहरू सबैलाई आन्तरिक निर्णयका क्रममा आइपर्ने बाह्य हस्तक्षेपका बारेमा धेरथोर पक्कै थाहा छ । र, अहिले पनि उनीहरूले पक्कै त्यस्तै केही गम्भीर चालको आभास गरेको हुनुपर्छ, र नै यो वक्तव्य आएको छ । तर, देशमा बाह्य शक्तिको जे–जस्तो खतराको संकेत मिलेको भए पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउनु यी शीर्षस्थ नेताहरूको परम दायित्व हो ।

सार्वभौमसत्ताको दुहाई दिँदै मनचिन्तेको पछि दौडिनु वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो विषयमा अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने तथ्य सम्भवतः यी नेताहरूले नबुझेका छैनन् । त्यसैले मुलुकको बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण मात्रै यिनीहरूले यो शैली अपनाएका पक्कै नहोलान् । देशको अवस्था अलि बढी जटिल र असामान्य रहेको तथा सरकार सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न तयार देखिएको सन्दर्भमा उनीहरूले यसरी चासो प्रकट गरेका हुन सक्छन् । यद्यपि देशको राजनीतिमा आफ्नो दुनो सोझ्याउनका निमित्त मात्र बाह्य शक्तिको डर देखाउने युगीन प्रवृत्तिबाट मुलुकमा कोही पनि अछुतो छैन । त्यसैले यी नेताहरूले साँच्चै मुलुकको अवस्थाबाट चिन्तित भई यो ध्यानाकर्षण गराएको हो भने पहिले आफ्नातर्फबाट पनि यथोचित आत्मालोचना गर्नुपर्छ, र यस विषयलाई अझ मूर्त रूपमा अघि सार्नुपर्छ । यसो गर्नु किन जरुरी छ भने, अहिले मात्रा बढेको होला तर कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको चलखेल मुलुकमा हिजो पनि उत्तिकै थियो ।

नेताहरूले व्यक्तव्यमा कुनै बाह्य राष्ट्र तथा शक्तिको नाम त लिएका छैनन् तर त्यो भारत भएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । र, यो फगत आरोप मात्र होइन भन्न पछिल्ला सात–आठ महिनायताका घटनाक्रमहरू र पारिस्थितिक प्रमाणहरू आफैंमा पर्याप्त छन् । खास गरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिकमा भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसित आफ्नो ओहोदाको कत्ति पनि ख्याल नराखी, मुलुकको संस्थागत स्मृतिमा पनि नरहने गरी तथा परराष्ट्र संयन्त्रलाई साक्षी नै नराखी जुन अपारदर्शी र अमर्यादित भेटघाट गरे, त्यो नै बडो सन्देहास्पद छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले अद्यापि त्यसलाई प्रस्ट पारेका छैनन् भने अर्कातिर त्यसपछि नै मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा ठूला–ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै चालिएका व्यवस्थाविरोधी कदमहरूका कारण मुलुक यतिबेला दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले असंवैधानिक तवरले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । समग्र संवैधानिक गति नै अवरुद्ध छ । खालि कामचलाउ भैसकेको सरकारको चाल मात्रै कामचलाउ छैन ।

अनि, मुलुकका सारा राजनीतिक शक्तिहरू एकापट्टि हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा अहिले तिनैको साथ छ, जो हिजो यो संविधान जारी हुँदा यसको विरोधमा उत्रिँदै भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउन पुगेका थिए । भारतले त संविधान जारी हुनबाटै रोक्ने हरसम्भव कोसिस गरेकै थियो । र, त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री ओली यो संविधानको तीव्र बचाउमा देखिएका त थिए, तर उनी एमालेभित्र त्यस्तो पंक्तिको नेतृत्व गर्थेे/गर्छन् जसलाई यो संविधानका कतिपय प्रगतिशील अन्तर्वस्तु चित्त बुझेको थिएन/छैन । र, अहिले ओली–चालप्रति ती उग्रवामपन्थी र घोर दक्षिणपन्थीहरू पनि उत्तिकै नरम छन्, जसलाई यो संविधान कहिल्यै मन परेकै थिएन । त्यसैले यही बेला संविधानविरोधी सारा घटकहरू एकै ठाउँमा आइपुग्नुलाई केवल संयोग मात्र मान्न मुस्किल छ । हिजो ओलीलाई आफ्नो मुद्दाका प्रखर विरोधी ठान्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष आज यस्तो घडीमा पनि किन उनको हात समाएर सरकारमा उक्लियो भन्ने बुझ्न यहाँ गाह्रो छैन । यस्तै, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा मौनता, तेस्रो देशबाट कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउन सुरुमा देखाइएको अरुचि र दीर्घकालीन महत्त्वको संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याएकोदेखि बजेट मन्तव्यमा खानीजन्य पदार्थ निकासी खुला गरेकासम्म घटनालाई लिएर पनि सरकारमाथि अनेकौं प्रश्नहरू छन् ।

त्यसैले, देशमा संवैधानिक गति अवरुद्ध भएको यो निशाकालमा यी शीर्षनेताहरूले निकालेको यो वक्तव्यबाट मुलुकको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूले केही न केही उज्यालो खोज्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्वले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको यो खबरदारीलाई आफूविरुद्धको आक्रोशभन्दा पनि आफूलाई बाटो देखाउने पहलका रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई सत्ताबाहिर रहँदाको पीडाबोधका रूपमा मात्रै लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । बरु यसलाई देशका जिम्मेवार नेताहरूले सरकारलाई अमुक शक्तिका अघि नझुक्न तथा कुनै अनुचित सम्झौता नगर्न दिएको ढाडसका रूपमा बुझ्नुपर्छ । र, नेपालको आन्तरिक मामिलामा सदैव बक्रदृष्टि राख्ने तत्त्वप्रतिको खबरदारीका रूपमा लिनुपर्छ । देशका जिम्मेवार नेतृत्वहरूले संविधान र विधिको शासनको पालना गर्ने र सत्ताका निम्ति अमुक शक्तिसित अवाञ्छित हिमचिम नगर्ने हो भने मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय हित बलियो हुन सक्छ, यति हेक्का सम्बन्धित सबैले राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×