गण्डकीको सन्देश

गण्डकीमा भएको यो सत्ता परिवर्तनको समकालीन नेपाली राजनीतिमा केही खास अर्थ छन् । सर्वप्रथम त, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएको सवा तीन वर्षमा मुलुकमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको घटना भएको छ । पहिलो पटक प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख फेरिएको विषय इतिहासै रच्ने घटना नभए पनि इतिहासको एउटा अभिलेख भने अवश्य हो, समय–सन्दर्भका दृष्टिमा यसको आफ्नै महत्त्व छ । र खासगरी, गण्डकीमा जसरी सत्ता हस्तान्तरण सम्भव भयो अर्थात् पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यसका निम्ति तयार भए, यो भने अर्थपूर्ण मात्र होइन उदाहरणीय पनि छ ।

साधारणतया सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा आफूले बहुमत गुमाएपछि संविधानबमोजिम बहुमत पुर्‍याउनेलाई सत्ता छाडिदिनु आफैंमा उदाहरणीय भनिरहनुपर्ने कार्य होइन, यो त खेलको नियम पालना गरेको विषय मात्रै हो । तर पनि संघमा राजनीतिक खेलको यही सामान्य नियम पनि पालना नगरेर र नगर्नका निम्ति संविधानमाथि नै चलखेल भैरहेको परिस्थितिमा गण्डकीको यो घटनालाई उदाहरणीय मान्नुपर्छ । संघमा जसरी नै त्यहाँ पनि संसद् विघटनको समेत जालसाजी हुन लागेको र संघीय नेतृत्वबाट समेत यसकै निम्ति उक्साइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दबाबकै कारण सही, प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङलगायतले देखाएको राजनीतिक सुझबुझ र संस्कार सही छ । वर्तमान राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हितका निम्ति यसको अलग्गै अर्थ छ । त्यसैले संविधान पालनाको यो दृष्टान्तबाट संघ र अरू प्रदेशहरूले पनि सिक्नुपर्छ ।

संघमा यतिखेर दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अघिल्लो पटकको विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजे । र, सदाझैं यो असंवैधानिक कदमको जालसाजीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रयोग भइन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति २४ घण्टा पनि समय नदिएकी उनले कांग्रेस संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदनलाई लत्याइदिइन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति पनि दलीय समर्थनसहितको निवेदन देखाएर दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै । र, जेठ ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन् । गण्डकी प्रदेशको राजनीति पनि झन्डै–झन्डै यही दिशामा अघि बढिसकेको थियो । तर पनि संविधानबमोजिम यहाँ नयाँ सरकार गठन भएर तत्कालका लागि त्यस्तो सम्भावना टरेको छ, जसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार संसद्मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि गण्डकीमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसअनुसार शुक्रबार कांग्रेसका नेपालीको नेतृत्वमा ३१ अर्थात् बहुमत् सांसद उपस्थित भएर सरकार निर्माणको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर, गुरुङले पनि एमाले संसदीय दलको पत्र, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पत्र र जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरको पत्रका आधारमा आफ्नो पनि दाबी पेस गरेका थिए ।

जबकि उता, विगतमा जस्तो फर्जी विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने र अन्य षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २ र जसपाका २ सांसद शुक्रबारदेखि नै एकै साथ बसेका थिए, उनीहरूलाई स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को पनि साथ थियो । तैपनि मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबीका कारण प्रदेश प्रमुखले संघमा जस्तैगरी विवेक गुमाएको भए त्यहाँ पनि अप्रिय स्थिति आउन सक्थ्यो । त्यसैले संसद् भंग गर्ने योजनाको चाल पाएर ३१ सांसद नै प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेला भएर धर्ना बसे । त्यसपश्चात् तोकिएको समयसीमाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको एक मात्र दाबी निवेदन दर्ता हुन आएको बताउँदै प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।

खासगरी, एमालेकै कतिपय सांसद विपक्षीले बहुमत पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै अत्तो थाप्न नहुनेमा अडिग भएपछि गुरुङ अघि बढ्नबाट रोकिएको बुझिएको छ । र, सबैले प्रदर्शन गरेको विवेकको परिणामस्वरूप गण्डकीको सत्ता राजनीति हाललाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढेको छ, षड्यन्त्र परास्त भएको छ । संविधान र विधिप्रक्रियाको हुर्मत लिएर भए पनि सत्ता सुम्पिन नचाहने प्रवृत्तिप्रति यो एउटा पाठ बनेको छ । सामूहिक विवेक प्रदर्शनको बलमा नेपथ्यको चालबाजी तथा कसैको कुत्सित मनसायलाई जित्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो । यसै सन्दर्भमा पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशनका भरमा आफूले राजनीतिक निष्ठा गुमाउन नसक्ने जुन प्रतिक्रिया दिएका छन्, यो पनि आजको मितिमा बोधगम्य छ ।

मुलुकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् नेपाली । संविधानबमोजिम अब उनले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले सांसदहरूको विश्वास जित्लान्–नजित्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा भए पनि अब उनको समग्र ध्यान गण्डकीवासीप्रति हुनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको खोप हुने, विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने र महिलाको स्तन, पाठेघरको मुख र पाठेघर क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने उनका आफ्नै घोषणाहरू कार्यान्वयनका निम्ति नयाँ सरकार दत्तचित्तले लाग्नुपर्छ ।