चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’

गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ ।
अच्युत वाग्ले

विश्वमा चरम आर्थिक असमानता र विभेद विद्यमान छ । यो बढ्दो छ । यो भनाइ अक्सर दोहोरिइरहने एउटा सामन्य राजनीतिक रूढोक्तिजस्तो मात्रै लाग्थ्यो भने पनि अहिले कोभिड महामारीले धनी र गरिब मुलुक, क्षेत्र वा समुदायहरूबीच समेत आर्थिक–सामाजिक असमानता र जडवत् भइसकेको विभेदलाई सतहमा ल्याएको छ । कमजोर स्वास्थ्य एवम् भौतिक पूर्वाधार, सीमित दक्ष जनशक्ति र न्यून आर्थिक स्रोत भएका गरिब र कमजोर मुलुकहरू वर्तमान महामारीको प्रकोपबाट उम्कनै नसकिने अत्यासमा छन् । कोरोना भाइरसको प्रकोप विकसित मुलुकहरूमा पनि पर्‍यो ।

तर, आर्थिक, व्यवस्थापकीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमता अब्बल भएका त्यस्ता सबैजसो मुलुक अब बिस्तारै यो महामारीबाट क्रमश: मुक्ति पाउँदै छन् । आर्थिक रूपले कमजोर, अविकसित र त्यसमाथि पनि खराब शासकहरू सत्तामा भएका मुलुकहरू भने उपायहीन र दयनीय अनिश्चयको नियति भोग्न बाध्य छन् । महामारीबाट निर्णायक ढंगले बाहिर आउन तिनै विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूको दया र दान पर्खनुको विकल्प यी मुलुकसँग छैन ।

खास गरी कोभिडविरुद्धको खोपको सूत्रको आविष्कार, खोपको विकास र उत्पादन गरेका मुलुकहरूले प्रदर्शन गरेको ‘खोप राष्ट्रवाद’ को नांगो प्रदर्शनले विश्वले गरेको वैज्ञानिक प्रगति संसारकै साझा सम्पत्ति (ग्लोबल कमन गुड्स) हो भन्ने अवधारणालाई पूर्णत: खण्डित गरिदिएको छ । ‘न्युयोर्क टाइम्स कोभिड भ्याक्सिन ट्रयाकर’ को तथ्यांकअनुसार, गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ । त्यसमध्ये धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र ८५ प्रतिशत खोप खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ । ती गरिब मुलुकहरूले पैसा तिरेर किन्न खोज्दासमेत विश्वको खोप बजारले निष्पक्ष व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सकेन । भुक्तानी भइसकेको खोप ‘अर्डर’ को ‘डेलिभरी’ पनि बहुदा मुलुकले पाएका छैनन् । फेरि एक पटक समृद्ध र स्रोतसम्पन्न मुलुकहरूका नागरिकको जीवन गरिबहरूको दाँजोमा बढी मूल्यवान् साबित भएको छ । गरिब मुलुकका अनागरिकहरू कीरा–फट्यांग्राभैंm दैनिक हजारौंमा मरिरहेका छन् । एकाधिकार तथा संरक्षणवादविरुद्ध बजारन्यायका लागि काम गर्ने भनिएका विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक साबित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको छातामुनिका विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका निकायहरूसमेत गरिब राष्ट्रहरूको दुर्दशाप्रति फगत मूकदर्शक देखिएका छन् ।

जी–सेभेन शिखर बैठक

यसबीच गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म संसारका वैभवशाली सात मुलुकको समूह (जी–सेभेन) को ४७ औं शिखर बैठक बेलायतको दक्षिणी तटीय सहर कर्नवेलमा भयो । गत वर्ष यो बैठक कोभिड महामारीकै कारण स्थगित भएको थियो । कुनै बेला यी सात मुलुक — अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र क्यानडा — ले विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थे । अहिले त्यो घटेर ४५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आकार करिब ९४ हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुुगेको छ । त्यसमध्ये अमेरिकी अर्थतन्त्रको मात्रै पुग–नपुग एकचौथाइ अर्थात् २२ हजार ६७० अर्ब हिस्सा छ । सन् १९७६ मा जी–सेभेनले आकार ग्रहण गर्दा यिनै सातवटा सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्र थिए । शीतयुद्धको त्यो चरममा सोभियत संघ कम्युनिस्ट शासित भएकाले समूहमा समाविष्ट थिएन ।

अहिले चीन १६ हजार ६४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित विश्वको दोस्रो ठूलो र भारत ३ हजार ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित छैटौं (गत वर्ष पाँचौं) ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेका छन् । तर यी दुवै जी–सेभेनमा छैनन् । ‘संसारका सबभन्दा धनी औद्योगिक राष्ट्रहरू’ को यो समूहको परिचय राजनीतिक रूपले अब असुहाउँदो भएको छ । त्यसैले अहिले अमेरिकी र युरोपेली सञ्चार माध्यमहरूले ‘औद्योगीकृत लोकतान्त्रिक मुलुकहरू’ भनेर जी–सेभेनलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् । अहिलेको जी–सेभेन चीन र रुससँंगको प्रतिस्पर्धी समूहजस्तो देखिएको छ । जे होस्, जी–सेभेनको पछिल्लो शिखर बैठकले वर्तमान विश्व सरोकारका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तीनवटा मुद्दामाथि छलफल गर्‍यो । कोभिड महामारी अन्त्य गर्ने, थला परेको विश्व अर्थतन्त्र उकास्ने र जलवायु परिवर्तनको बहसलाई पुन: विश्वव्यापी बहसको मूल प्रवाहमा ल्याउने । यी तीनवटै विषय नेपालजस्तो मुलुकका लागि सक्रिय चासोका विषय हुन् । प्रमुख चासो कोभिडको खोप प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै हो ।

जी–सेभेन मुलुकहरूले १ अर्ब मात्रा कोभिडविरुद्धको खोप साना, गरिब र अहिलेसम्म यो खोपमाथि राम्रो पहुँच नपुगेका मुलुकहरूलाई अनुदान दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यही प्रस्ताव नेपालजस्तो खोप पाउने आसमा व्यग्र, उपायहीन मुलुकका लागि अहिले तात्कालिक र सर्वाधिक चासोको विषय हो । धनी मुलुकहरूको यो प्रस्ताव अपर्याप्त भएको, कार्यान्वयनमा आशंंका रहेको र विश्वको आवश्यकताको दाँजोमा त्यति थोरै (करिब ७ प्रतिशत) खोप दिने प्रस्तावले न्यायोचित वितरण सुनिश्चित नगर्ने आदि पक्षमा बहस/आलोचना पनि भइरहेको छ ।

जी–सेभेन मुलुकका यस्ता प्रतिबद्धता ‘राजनीतिक प्रचारबाजी–उन्मुख’ मात्र हुन् कि भनेर शंका उब्जनुका कारणहरू छन् । किनभने यसअघि धेरै पटक गरिएका यस्ता अनेकौं महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू आंशिक पनि पूरा भएका छैनन् । एउटा ज्वलन्त उदाहरण यस्तो छ— सन् १९९६ मा जी–सेभेनले ‘अति ऋणग्रस्त गरिब मुलुक (एचआईपीसी)’ को ऋण माफी–मिनाहा गर्ने अभियानको घोषण गर्‍यो । सन् १९९९ मा उनीहरूले १ खर्ब डलर त्यसका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरे । त्यो अभियानमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि काम गरिरहेका छन् । तर जी–सेभेनको त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । अति ऋणग्रस्त अफ्रिकी मुलुकहरूलाई ऋणमुक्त गर्न अझै ७१ अर्ब डलर चाहिएको तथ्यांक भर्खरै मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको छ ।

जी–सेभेनको खोप दान गर्ने प्रतिबद्धता पनि कतै त्यस्तै हुने आशंका उठ्नु, यसर्थ, अस्वाभाविक होइन । यदि यो प्रतिबद्धताअनुरूप खास गरी अमेरिका, बेलायत र क्यानडाले खोप दान नै गरे भने पनि उनीहरूले दिएको सन् २०२२ को अन्त्यसम्मको समयसीमा कोभिड महामारीेको अहिलेको निरन्तर क्षतिको सापेक्षमा अत्यन्तै टाढा हो । आउँदो डेढ वर्षसम्म खोपमा पहुँच नहुँदा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका मुलुकका थप कति मानिसले ज्यान गुमाइसक्ने हुन् ? त्यसबीच भाइरसका कति नयाँ स्वरूप र विविधता देखिने हुन् ? यो अनिश्चय भयावह छ । उनीहरूले आफूखुसी दिने फाइजर कम्पनीका जस्तै खोपका लागि माइनस ७० डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्ने र सुरक्षित वितरणको पूर्वाधार नेपालजस्ता कैयौं गरिब मुलुकसँग विरलै छ । १ अर्ब मात्रा खोप मुलुकहरूबीच दामासाहीमा बाँडिँदा त्यो पाउने मुलुकको कति प्रतिशत आवश्यकता पूरा होला ? यो अर्को ज्वलन्त प्रश्न छ । उदाहरणका लागि, नेपालको प्रौढ जनसंख्यालाई मात्र दुई मात्रा खोप लगाउन करिब साढे ३ करोड खोप चाहिन्छ ।

खण्डित न्याय र मानवता

न्यायको भावना र मानवीय चेत वास्तवमै रहेको भए खोप उत्पादक र धनी मुलुकहरूले सबभन्दा पहिले आफ्नै नागरिकलाई दुवै मात्रा खोप लगाउने हतार गर्नुको सट्टा संसारका सकेजति धेरैलाई पहिलो मात्रा लगाउने दिशामा सोच्न र सहकार्य गर्न सक्थे । यसो गर्दा अहिलेको दाँजोमा दुई–तीन गुणा बढी मानव जीवन सहजै सुरक्षित हुन सक्थ्यो । त्यसपछि, दोस्रो मात्राको आपूर्तिका लागि कम आतुरी हुन्थ्यो र उत्पादनका लागि समय पनि प्राप्त हुन्थ्यो । तर, आफ्नो हातमा डाडुपन्यु र शक्ति भएका मुलुकका निर्णयकर्ताहरूले यसरी सोचेनन् । नेपालजस्तो सबै दृष्टिले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो आवाज सुनाउने हैसियत गुमाइसकेको मुलुकको कुनामा बसेर यस्ता आलोचना वा तर्क गर्नु पनि अरण्यरोदनसिवाय केही हुँदैन भन्ने अहिलेको तथाकथित विश्वव्यवस्था र बजार संरक्षणवादले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

थोरै विषयान्तरजस्तो लाग्न सक्छ, तर शक्तिशाली र पहुँच भएकाहरूले उपायहीन र निमुखाहरूमाथि गर्ने अन्यायपूर्ण र अमानवीय स्वार्थी व्यवहार राष्ट्र–राष्ट्रबीच मात्र सीमित छैन । खास गरी कोभिडविरुद्धको खोपको पहुँचमा देखिएको शक्तिशालीहरूको लु्छाचुँडी र विभेदले यो पक्षलाई थप उजागर गरेको छ । गर्दै छ । गरिब मुलुकमा प्राप्त भएका र हुने कोभिडविरुद्धको खोप राज्यशक्तिमा बस्ने र तिनका वरिपरिकाहरूले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने, अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने र वृद्धवृद्धा लगायतका बढी जोखिममा रहेकाहरूले पहिलो मात्रा खोप नै लगाउन पाएका छैनन् । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूले कुनै वर्गीकरणमा नपरीकनै पनि दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन् । पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्दै सांकेतिक रूपमा जिल्ला र नगरमा पठाइएको खोप वितरणमा पनि हुने र नहुनेबीचको पक्षपात समुदाय तहसम्मै उत्तिकै जर्जर देखिएको छ । पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूका लागि उही ब्रान्डको दोस्रो मात्रा जोहो गर्न नसक्ने वर्तमान सरकारको हैसियतशून्य कूटनीतिक र लाचारीपनको उल्लेख गर्नु त ‘आङ कन्याएर छारो उडाउनु’ मात्र हुनेछ ।

गरिब मुलुक, तिनका गरिब जनताको खोपप्राप्तिको विभाजन वा ‘भ्याक्सिन डिभाइड’ लाई एक छिन अलग्गै राख्ने हो भने पनि कोभिड महामारीले अन्य कैयौं आर्थिक–सामाजिक असमानताहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । पूर्वाधार र सामान्य स्वास्थ्य सेवामा अपर्याप्त पहुँच, डिजिटल डिभाइड, दैनिक ज्यालामा जीवन निर्वाह गर्ने सामाजिक सुरक्षा नभएकाहरूको बेरोजगारी जोखिम, आप्रवासी श्रमिकहरूको बिचल्ली, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको समेत आपूर्ति सञ्जाल खण्डीकरण र त्यसमाथि थोपरिने कुशासनका परिणतिहरूलाई पनि नयाँ ढंगले पर्गेल्न र सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने पाठ यो महामारीले सिकाएको छ ।

यी विषयहरू मूलत: अविकसित र गरिब मुलुकको मात्र हुन् भनेर सोच्ने संसारका शक्तिशाली मुलुकहरूको चेतमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिएको छैन । महामारीले पुनर्जागृत गरेको अन्धराष्ट्रवाद र अर्बौं डलरको सञ्चालन खर्चमा विकसित मुलुकका नागरिकहरूका लागि एकलौटी रोजगारी दिने थलो बनेका दर्जनौं तथाकथित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि पनि अब थप बहसको आवश्यकता छ । मानवीय संवेदनशीलतायुक्त नयाँ सामान्य विश्व व्यवस्था (न्यु नर्मल ग्लोबल अर्डर) का लागि पहिले जी–सेभेनजस्ता धनी मुलुकहरू नै सस्तो प्रचारका लागि मात्र होइन, खुला हृदयले रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

प्रतिपक्ष तटस्थ, नेकपा एमाले ओली पक्ष विपक्षमा
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएको छ ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र र सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुले समर्थन गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरुले भने विपक्षमा आवाज दिएका थिए । छलफलकै क्रममा लचक भएर प्रस्तुत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु भने तटस्थ रहे ।

पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सांसदहरुले उठाएका प्रश्न तथा सुझावहरुको जवाफ दिएका थिए ।

स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×