कसैलाई किन चाहियो चुरे !

नेपालको तराई–मधेसदेखि सिंगो गंगाको तटको जीवनदायी पानीको स्रोत चुरे क्षेत्र बिचौलिया र भू–राजनीतिको चलखेलको केन्द्रमै छ । बेलायती उपनिवेशकालमा चुरेको साल दोहनले देखाएको बाटो पछ्याउँदै गरिएको पुनर्बास योजना, महेन्द्रपथले राष्ट्रवादको स्वाङ पार्दै मधेसी समुदायमाथि विभेद थोपर्दा चुरे क्षेत्र र थारूसहित अन्य आदिवासी समुदायको उठीबास यसैको परिणाम थियो । आफ्नै जंगल र नदीको दर्ता किन चाहियो र भन्दै बसेका आदिवासीको विकासे विस्थापनको कथा कहालीलाग्दो छ ।

बाढीपहिरो र प्रकृतिमा बढाएको विपत्ले भयग्रस्त पर्वत शृंखलामा रहेका समुदायहरूले सहज जीवनयापनको खोजीमा चुरे क्षेत्रमा गरेको बसाइँसराइ यसको दोहनसँगै ‘ताप्केको माछो भुंग्रोमा परेको’ अवस्थामा छ । २०३६ सालमा पञ्चायती निर्दल जिताउन गरिएको चुरे दोहन, २०४७ सालमा बहुदल जिताउने भन्दै गरिएको चुरे फँडानी अनि आवधिक चुनाव जित्न कार्यकर्तालाई दिइएको जग्गा पुरस्कार र सम्पत्ति कुम्ल्याउन गरिएको सुकुम्बासीको एमालेकरण अहिले भएको चुरे बलात्कारअघिका छेडछाड हुन् । यसमा अरू पार्टी चोखा छन् भन्ने कदापि हैन ।

तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र यहाँको खेतीपातीको जीवन पद्धति र संस्कृतिलाई जोगाउँदै समग्र तराई–मधेसको आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै २०६७ सालमा सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अन्ततः छिमेकीका चाखमा प्रकृति बेचेर धनी हुने सपनासँग साटियो । योसँगै बढेको चुरे संरक्षण कार्ययोजना वातावरणीय मूल्यांकन र प्रकृति दोहनका मापदण्ड बनाएर यसैको दोहन गर्न सकिने आधिकारिकता प्रदान गर्नमै सीमित भयो । र, यो क्रम जारी छ ।

यस्ता विसंगतिविरुद्ध आवाज नउठेका हैनन् तर वातावरणवादी र स्थानीय समुदायका मधुरा आवाज सिंहदरबारसम्म पुगेनन् । सत्ताको सहमतिमा मुन्टो हल्लाउने राजनीतिक पार्टीहरूका बिचौलियाहरूले यसलाई बीचैमा अपहरण गरेर झनै ओझेल पार्ने काम भइरहेको छ । अहिले सरकारको यो घोषणा चुनावकेन्द्रित, निहित स्वार्थकेन्द्रित र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै घातक त छँदै छ, यसले तराई–मधेस र यसै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको बाँच्न पाउने हकसमेत खोसेर छिमेकीलाई रिझाउन उद्यत देखिन्छ । यी सबै उत्ताउला कर्मले गर्दा चुरेदेखि सीमासम्मै हरेक वर्ष बाढीपहिरो, नदी कटान र डुबानले मात्र अर्बौं रुपैयाँको बालीनाली र वस्तुभाउको क्षति हुन्छ । यसले सीमान्त र वञ्चितिमा परेका समुदाय सबैभन्दा पीडित छन् ।

पानी बर्सेनि पर्छ, नत्र हाम्रो जीवनै चल्दैन तर यसैका कारण तराई–मधेस बाढी र डुबानले संकटग्रस्त हुन्छ । यो मुख्यतः हामीले अपनाएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको नकारात्मक सह–उत्पादन हो । निश्चय नै, तराई–मधेसका समुदायका लागि यो निकै पेचिलो प्रश्न हो तर यसतर्फ अहिलेसम्म कसैको उचित ध्यान गएको छैन । आम मानिसले प्राकृतिक प्रकोप भनेर बुझ्ने यो विपत्को मुख्य कारक मानव समृद्धिका लागि भन्दै जथाभावी गरिने प्रकृतिको दोहन हो । यसले पर्यावरणीय सन्तुलन बिगार्ने मात्र नभई पृथ्वीको सतहको गतिविधिलाई उत्ताउलो बनाउँछ । अनुपयुक्त र अव्यवस्थित संरचनाको निर्माणले यसलाई अझ भयानक बनाउँदै लगेको छ ।

डुबानमा पर्नुमा छिमेकीको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन गर्ने एकलौटीे र मिचाहा प्रवृत्ति एक हदसम्म जिम्मेवार छ । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, हाम्रो दिगो भू–उपयोग र पर्यावरण व्यवस्थापनको दृष्टि नपुगेरै यो तरिकाले गिट्टी–बालुवा निकाल्ने कामले भूक्षय बढी तराई–मधेसका अधिकांश नदीको सतह माथि आएको छ । अनुपयुक्त वन व्यवस्थापन र खेती प्रणालीले गर्दा पानी सोस्ने जमिनको क्षमता निरन्तर घटिरहेको छ । र, सहरी क्षेत्रका अव्यवस्थित ढल निकास र प्लास्टिक जथाभावी फाल्नाले सतहको पानी जमिनमुनि जान पनि छोडेको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता कारणहरूले गर्दा यस्तो भयानक परिणाम आएको हो भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म अब हामीले बिर्सिसकेका छौं । यो कुरा बुझ्न आफ्नै आँगनको पानी किन र कसरी जम्छ भन्ने विचार गरे पुग्छ । तपाईंको आँगनमा पानी जम्न छिमेकी जिम्मेवार भए बोलाएर भन्ने आँट गरे भयो नि त !

योसँगै अहिले तराई र भित्री मधेसमा सहरीकरणले कुरूप पारिएका खेतीयोग्य जमिनको पुनरुपयोग गर्ने र आवश्यकताअनुरूप खेतीका लागि योग्य भएको वनक्षेत्रको उर्वरशील भूमिलाई कृषि भूमिमा अनि अव्यवस्थित खेती र अन्य भोगचलनका कारण मरुभूमीकरण हुँदै गरेको जमिनको पुनर्जीवनका लागि प्रकृतिलाई जिम्मा लगाउने बेला भैसकेको छ । प्रकृति र भूमि व्यवस्थापनको यस्तो फराकिलो दृष्टिकोणबिना दिगो विकास र समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । साथै, अहिले सबैतिर प्रकृतिलाई उत्ताउलो बनाउने खनिज स्रोतमा आधारित विकासको बाटो फेर्न दबाब बढिरहेको छ ।

यस्ता पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र दीर्घकालीन योजना बनाउनतर्फ भने हाम्रो ध्यान र प्राथमिकता दुवै पुगेको देखिँदैन । दूरदृष्टिविहीन नेतृत्वको बहुलट्ठीपनको सिकार आम जनसमुदाय हुन सधैं बाध्य छौं, तर हामी निरोका पाहुनाजस्ता यिनै सीमान्त समुदायका आँसुले भिजाएर विकास खान तम्तयार छौं । समयमै सचेततापूर्वक लाग्न सकिएन भने बहुसंख्यक मानिसको जिन्दगीमा निरन्तर मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय जोखिम थोपरिइरहन्छ । यो विपत् नै हाम्रो चरम गरिबीको दुश्चक्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक पनि हो । यसबाट बिचल्ली परेका चुरे, तराई–मधेसका लाखौं मानिसको दिनचर्या बर्सेनि असामान्य बन्दै गइरहेको छ ।

चुरे विनाश र चुरे, तराई–मधेसलगायत सीमाक्षेत्रमा बनाइएका संरचना र अपनाइएको एकाकी वन, कृषि र खाद्य प्रणाली नै यस्ता विपत्को मुख्य कारक हो । वर्षात र बाढीसँगै आउने विपत् मुख्यतः हाम्रो पर्यावरणीय विशेषताअनुरूपका भू–उपयोगको ढाँचा, पूर्वाधार र विकास संरचना बनाउने सोच नपुग्नुको परिणाम हो । यसरी हेर्दा, भूबनोट र भौगोलिक विशेषताका आधारमा कस्तो खेतीपातीको पद्धति र यसैका आधारमा दिगो खाद्य प्रणाली, भौतिक संरचना, पूर्वाधार, घरबार, बस्ती र कस्ता जीविकाका आधार निर्माण गरी हाम्रो उन्नतिको मार्गचित्र निर्माण गर्ने भन्ने कुराले मात्र यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ ।

हामीलाई चुरे किन बचाउनुपर्छ ? यसमा भएका विमतिमै यसको दोहनको अन्तर्य छ । चुरेलाई समग्र तटीय क्षेत्रको खेतीपातीको मूल आधार स्वीकार नगरेसम्म यसको उपयुक्त ढाँचा बन्दैन । तसर्थ चुरे बहसको एउटै सन्देश हो— भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको परम्परागत ढाँचामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । साथै पहाड र चुरे व्यवस्थापन मात्र हैन, तराई–मधेसको भू तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रकृतिमैत्री खेतीपाती र खाद्य प्रणालीको ढाँचामा विचार गर्ने बेला भएको छ । यसको एकीकृत योजना बनाउनुको विकल्प छैन । हामी जहिलेसम्म यो कुरा आत्मसात् गर्न सक्दैनौं, त्यति बेलासम्म हरेक वर्ष तराई–मधेसमा बाढी र डुबानको विपत् निम्त्याइरहनेछौं । सँगै, उत्पन्न संकटले यस तटीय भूभागमा रहेको अपार प्राकृतिक भण्डार, जीविकाको आधार क्षत–विक्षत बनाउँदै छिमेकीसमेत पिरोल्ने काम गरिरहनेछौं । आखिर हाम्रो आफ्नै र निकम्मा नेतृत्वको बुद्धिको घेरा यति साँघुरो र विवेकशून्य भएको छ त योभन्दा बढी के आश गरौं ?

अन्त्यमा, हुन त हामी फेरिन यस्ता विप् या शासकका उत्ताउला निर्णय पर्खनुपर्दैन तर यसले हामीलाई फेरिन अवसर भने अवश्य दिएको छ । यसको सदुपयोग गर्ने वा नगर्ने र हाम्रो उन्नतिको यात्रा तय गर्ने या नगर्ने, हाम्रै हातमा छ । प्रकृतिका उपज बालुवा, ढुंगा, गिट्टी हाम्रा पूर्वाधार र भौतिक संरचना बनाउन चाहिन्छन् भन्नेमा द्विविधा छैन । तर व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने भन्दै गरिएको बिचौलिया र दलाल पोस्ने र सत्ता टिकाउन चुरे दोहन गर्ने विकासे योजना कुनै हालतमा क्षम्य छैन । यसले हामीलाई आमाको छाला बेचेर ज्यान पाल्ने निकम्मा दर्जामा पुर्‍याएको छ । यसको सबैले सशक्त प्रतिवाद गरौं । यसले मात्र हामी सबैको उन्नतिको जग बसाउँछ ।