ओली–नेतृत्वमा चुनावमा जानै सकिन्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओली–नेतृत्वमा चुनावमा जानै सकिन्न

ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन र भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच छैन ।
कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन ।
शेखर कोइराला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु केही महिनाअघि दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भैरहेको छ । तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटामा लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यो कसरी भयो भन्नेबारे व्याख्या गर्नुभएको थियो । त्यति बेलाको धारणा यतिखेर उहाँकै कार्यशैलीसँग मिल्दोजुल्दो भएर ‘ट्रोल/भाइरल’ भएको हो ।

‘राज्यका सबै अंगलाई जब कार्यकारिणीले वशीभूत गर्छ, त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ अनि नियन्त्रण–सन्तुलन गुम्छ, राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबरस्ट्याम्पजस्ता बन्छन्, तब तानाशाही हुन्छ,’ ओलीले उक्त अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘नत्र त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ, अर्कोले हटाइदिन्छ । कुन–कुनले मान्दैन, उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर, यी सबैलाई नियन्त्रणमा लिँदै निरीह बनाइसकेपछि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यो भनेको तानाशाही ।’

उहाँ दोस्रो पटक सत्तामा आउनुअघिको उपर्युक्त भनाइ आम नागरिकसम्म पुगेको छ, भलै यो धारणा उहाँले भरतपुर नगरपालिकामा मतपत्र च्यातिँदाको सन्दर्भसँग जोड्दै व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको अहिलेको क्रियाकलाप त्यही भनाइवरिपरि घुमेको छ र उहाँ त्यसमै दृढ भएझैं देखिनुहुन्छ । अर्कालाई भन्ने तर आफू त्यही गर्ने !

संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना औजार

संवैधानिक अंगलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत गरी पंगु बनाउने काम भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहमतिबिना, संसद् र संसदीय सुनुवाइ छलेर अध्यादेशमार्फत ओलीले विभिन्न संवैधानिक अंगमा आफ्ना विश्वासिला पात्रहरू पुर्‍याइसक्नुभएको छ । त्यस्ता नियुक्तिलाई के भन्ने ? चकलेट बाँडेको शैलीमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त र राजदूत पदको वितरण गरिएको छ । त्यस्ता नियुक्ति पाउने प्रायःको योग्यताको परीक्षणसम्म भएको छैन । ओलीले सत्ता कब्जाको शैलीमै मुलुकलाई अघि बढाइरहनुभएको छ । आफूअनुकूल हुने अनेक उटपट्याङ विधेयक लैजाने र आम नागरिकसम्बन्धी एउटा विधेयक देखाएर ती सबैलाई पारित गराउन पहल गर्ने गरेको खुलेकै छ । अनि बाहिर त्यही नागरिकसम्बन्धी विधेयक देखाउँदै यस्ता विधेयक रोक्ने काम गरियो भन्दै आमजनका आँखामा छारो हाल्ने काममा समेत प्रधानमन्त्री उद्यत हुनुले मुलुक कता जाँदै छ भन्ने झल्किन्छ ।

प्रधानन्त्री भएलगत्तै ओलीले राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, गैरसरकारी निकायको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सञ्चारकर्मीहरूलाई धम्क्याउने–तर्साउने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको हरेक गतिविधि हेर्दा उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहनुभएको स्पष्ट देखिन्छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यले प्रधानमन्त्रीको नियत स्पष्ट पारेको छ ।

उपयोगको राजनीति

२०७४ कात्तिक १७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनले सातमध्ये छ प्रदेशमा दुईतिहाइ र संघीय संसद्मा ६४ प्रतिशत जनमत पायो । २०७४ फागुन ३ मा ओली सत्तामा आएपछि पूर्वएमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाएर इतिहास रच्ने स्वर्ण अवसर पाउनुभएको थियो । तर उहाँले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । उहाँ आफ्नो उपचारमा केन्द्रित रहनुभएको भन्दै पहिलो एक वर्षलाई खासै ध्यान दिइएन । पछिल्ला वर्षहरू पनि घुमफिरमै केन्द्रित रहे ।

चुनावकै लागि ओलीले आफैंले निकै आलोचना गर्दै आएको माओवादी केन्द्रसँग मोर्चा कस्नुभएको थियो । अनि, पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्य र सम्झौता ओली आफैंले भंग गर्नुभएको पनि स्पष्ट छ । चुनाव जित्नु थियो र उहाँले माओवादी केन्द्रलाई आफूमा गाभ्नुभयो । तर पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरणको समय हुनै लाग्दा उहाँले बखेडा झिक्नुभयो । ओलीले अरूलाई नेतृत्व दिने चाहनाका साथ इमानदारीपूर्वक पार्टी एकता गर्नुभएकै थिएन । कुण्ठाको घैलो भरिएको मानिस शक्तिमा पुगेपछि अरूलाई होचा, फुस्रा, भद्दा अनेकन् स्वरूपमा देख्दै काम नलाग्ने भन्न पछि पर्दैन । ओलीमा त्यही प्रवृत्ति देखियो ।

त्यसैका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपा औपचारिक रूपमा फुटको संघारमा थियो । तर अदालतले पार्टीको नामको विवाद निरूपण गर्ने क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि ओलीलाई झनै सहज भयो । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतर्फ लागे । तर एमालेका शक्तिशाली र पूर्वप्रमुख सबैजसो नेता माधव नेपालतर्फ लागे । अझ रमाइलो त के भने, ओलीले सुरुदेखि नै माधव नेपालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मलाई केवल सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै उपयोग गरिरहनुभएको थियो तर समय छँदै यसको भेउ कसैले पाउन सकेन ।

राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका

सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालय जुन दिनदेखि दलविशेषको गुट र प्रधानमन्त्रीको तालमा हिँड्न सुरु गर्‍यो, त्यही दिनदेखि संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्न थाल्यो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाटै पटकपटक संविधान कुल्चने र च्यात्ने काम भयो । राष्ट्रपति आफैंले सम्मानित संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न सक्नुभएन । हरेक राजनीतिक उतारचढावमा राष्ट्रपति दलविशेषको एउटा कित्तामा उभिन पुग्नुभयो । हामी देशको राष्ट्रपति भन्दै गयौं तर उहाँ कहिल्यै दल र गुटभन्दा माथि उठ्नै सक्नुभएन । राष्ट्रपति कार्यालय सधैं सरकारको रबरस्टाम्प बन्यो, जसका कारण राष्ट्रपतिको संस्था विवादमा तानिँदै र बदनाम हुँदै गयो । अहिलेजस्तो भद्दा मजाकझैं मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको छ, यसबाट संविधान कुल्चने र संघीयताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।

पटक–पटक संसद् विघटन

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को बिहानै संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिनुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर पनि गरिदिइहाल्नुभयो । संसद्को कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै गरिएको विघटन र संवैधानिक परिषद् नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध नेकपाकै दाहाल–माधव समूह एवं विपक्षीहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसाकर्मीहरू आन्दोलित भएपछि अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । त्यसपछि दलसम्बन्धी निर्णय गर्दा नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिएर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदियो, जसले गर्दा ओलीलाई सीधै फाइदा र बल दुवै मिल्यो । त्यसपछि ओलीबाट अनेकन् खेल र जालझेल सुरु भए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बाहिर विरोधमा बोले पनि भित्र ओलीकै समर्थनमा झैं देखिन थाल्दा समस्या बल्झेर गयो ।

संसद्मा विश्वासको मत पुग्न सकेन । त्यसपछि धारा ७६(३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले दोस्रोचोटि जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गराइदिनुभयो । यो गैरसंवैधानिक र गैरराजनीति छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सबैको नजर यति बेला अदालततिर छ । विद्वान् अधिवक्ताहरू बहसमा हुनुहुन्छ । हुन त यसअघि संवैधानिक निकायमा गरिएका सिफारिसहरू असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा रहँदारहँदै पनि नियुक्ति गरिछाडिएको दृष्टान्त हामीसामु छ । संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको थियो । न्यायालय आस्था र विश्वासको अन्तिम धरोहर हो । त्यसकारण न्यायालय संविधानबाहिर जान सक्दैन, जाँदैन र उसले आफ्नो विवेक गुमाउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

कमजोर प्रतिपक्ष

संख्याका आधारमा त नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्ष थियो नै, त्योभन्दा पनि नेतृत्वले सत्तारूढ दलसँग गरेको साँठगाँठले झनै कमजोर बनायो । आफन्तलाई पद दिलाउन र टिकाउन मात्र नभएर अनेकन् बहानामा कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन । कतै न कतै ओली यो तहसम्म पुग्नुमा कांग्रेस नेतृत्वको भूमिका पनि देखिन्छ । प्रतिपक्ष सम्मानित बन्ने हो भने सत्ताले जे गरे पनि समर्थन गर्ने होइन ।

पुस ५ को संसद् विघटन अदालतले बदर गरेपछि राजनीति गिजोलिँदासम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कतै ‘सिन’ मा आएन । उल्टै भागबन्डा खोजेर बस्यो । यो बुझेरै ओली कांग्रेस नेतृत्वलाई केही पद दिएर आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहनुभयो । सबैजसो काममा कांग्रेस नेतृत्वको समर्थन हुँदै गयो र प्रधानमन्त्री उत्साहित हुँदै जानुभयो । उहाँको स्पष्ट लक्ष्य थियो— प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफैंले राज गरिरहने । तर, कांग्रेस नेतृत्वले अझै पनि यो कुरा बुझ्न सकेको छैन । अदालतको निर्णय केकस्तो आउँछ भन्नुभन्दा पनि ठीक–बेठीक के हो, प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई कडा प्रतिवाद गर्न आवश्यक थियो/छ । तर त्यस्तो प्रयासै भएन, हामीले जति भन्दा पनि सभापति हलचल गर्नुभएन ।

ओलीको नेतृत्वमा चुनाव असम्भव

प्रधानमन्त्री ओली आफूले पाएको मतको सदुपयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिमा दर्ज भइसक्नुभएको छ । बलियो जनमत पाए पनि तीन वर्षमा लथालिंग पारा देखिसकिएकाले उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भन्नु मुर्ख्याइँबाहेक केही होइन । उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन, कथं भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच नै छैन ।

यति बेला उहाँ अनेक बहानामा न्यायालयलाई पनि प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । अदालतले यसपालि पनि संसद् पुनःस्थापना गरिदिए अब हुने बहस चुनावकै हो । तर, चुनाव हुने सम्भावना देखिन्न । संविधान जारी हुँदा त्यसको पक्ष–विपक्षमा, दुई किनारामा उभिएका शक्तिहरू — ओली र ठाकुर–महतो समूह — को स्वार्थप्रेरित गठबन्धन सरकार बन्नु भनेकै आउने चुनाव नहुनु हो । झन्डै दुईतिहाइ मत पाउँदा पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्ने ओलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गर्नुहोला भनेर सोच्नै सकिन्न । संविधान जारी गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विश्वासिलो, भरोसायोग्य र परिपक्व राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाँदा मात्रै देशले निकास पाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै कति शव गनेर बस्ने !

यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । कसैले राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला ।
शेखर कोइराला

देश यति बेला कोभिड–१९ को संक्रमणबाट आक्रान्त छ । कोरोना भाइरस सुनामीझैं फैलिएको छ । संक्रमित र मृतकको ग्राफ असाध्यै कहालीलाग्दो छ । काठमाडौं उपत्यका र भारतसँग नाका जोडिएका जिल्लाहरू संक्रमणको हटस्पट बन्न पुगेका छन् ।

काठमाडौंसहित विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना गर्न छोडेका छन् र भएका बिरामीलाई पनि धमाधम घर फर्काउँदै छन् । जनता संक्रमणका कारण मृत्युशय्यामा छटपटाइरहँदा अक्सिजनसमेत दिन नसक्ने कस्तो सरकार ? यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? होम आइसोलेसनमा बसेका हजारौं संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ र ती के गर्दै छन् भन्नेबारे सरकार बेखबर छ । अस्पतालमा शवहरूको चाङ लाग्न थालिसक्यो । घाटमा शव पोल्ने ठाउँको अभाव हुन थालिसक्यो । सरकार अझै कति दिन जनताको शव गनेर बस्ने ?

२०७६ चैतयता कोभिड नियन्त्रण र दोस्रो लहर आए के गर्ने भनेर सरकारले तयारी गरेको देखिएन । ‘सर्वज्ञानी’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे मन लाग्यो त्यही गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो । दैनिक करिब ९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् र २ सयभन्दा बढीको ज्यान गइरहेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । नागरिकहरूले मृत्युशय्याबाट जीवनको भीख मागिरहँदा सरकार रमिते बनिरहेको छ, कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले पूर्व र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा लाओसपछि नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ । एक महिना अवधिको संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा छिमेकी भारतमा भन्दा नेपालमा धेरै जोखिम रहेको समेत उसले जनाएको छ । भारतमा एक महिनाको अवधिमा ५१६ प्रतिशतले संक्रमित बढेका छन् भने नेपालमा १,६४५ प्रतिशतले भन्दै उक्त विश्वविद्यालयले जोखिमलाई प्रस्ट पारेको छ । तर विश्वविख्यात सञ्चारमाध्यम सीएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आँखैअगाडिको भयावह दृश्यलाई बेवास्ता गरी संक्रमण नियन्त्रणमा छ भनेर जग हँसाएका छन् । सरकार, यो निर्लज्जता कहिलेसम्म ?

अवस्था भारतको भन्दा गम्भीर

भारतमा संक्रमण वनडढेलोझैं फैलिसक्दा पनि नेपाल सरकार चुपचाप बस्यो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटी–बेटीको छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि सीमामा कुनै तयारी नगर्नु नै वर्तमान अवस्था निम्तिनुमा जिम्मेवार छ । अहिले भारतले जुन नियति भोगिरहेको छ, हामी त्योभन्दा खतरनाक र भयावह विन्दुतर्फ अग्रसर छौं । किनकि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना र तिनको व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारले सोचेनन् ।

आम जनतामा खोप लगाउन थालेको भनियो तर मन्त्रिपरिषद्मै बिचौलियाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा खोप आउन सकेन । २० लाख नागरिकले पनि खोप लगाउन पाएनन् । खोप किन आएन, बिचौलियालाई किन प्रश्रय दिइयो भन्नेबारे सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । खोप समयमा आएको भए यो अवस्था आउने थिएन । दुई डोज खोप लगाएकालाई संक्रमण हुने सम्भावना न्यून रहन्छ भने, संक्रमण भए पनि ठूलो खतरा हुँदैन । अहिलेको लहर हेर्दा संक्रमण अझै केही साता बढ्ने देखिएको छ । आगामी असारसम्म दैनिक ११ हजारको संख्यामा नयाँ संक्रमित आउन सक्ने आकलन स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।

अहिलेको सरकार अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्रको छ । यस्तो चरित्रको सरकार कहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेड उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनी हात उठाएर सार्वजनिक रूपमै विज्ञप्ति निकाल्नु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । महामारीमा जनतालाई बेडसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन ।

नियमनको सट्टा नियन्त्रण र लगानीको सट्टा कुशासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको यति बेला झन् प्रस्ट भएको छ, जसका कारण मुलुक इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । आम नागरिक अन्योलमा छन् । विज्ञ र अरू राजनीतिक पार्टीका कुरा सुन्नै नचाहने, संक्रमण बढेमा के गर्ने भन्नेमा भन्दा पनि दोस्रो लहर आउँदासम्म पार्टीको आन्तरिक किचलोमा रमाउने र सत्तामोहमा डुब्ने काममै प्रधानमन्त्री लागिरहे, जसले गर्दा तयारी नै हुन पाएन । प्रधानमन्त्री र मुख्य जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीहरूका कारण मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेकामा कसैको दुईमत नहोला । यसमा प्रतिपक्ष दलको कमजोरी पनि उत्तिकै छ ।

विगतबाट किन चेतेनौं ?

विगतको महामारीबाट चेतेर पनि अहिले नसिकेको देख्दा सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हराएको स्पष्ट हुन्छ । हिजोसम्म मास्क, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनका आवश्यकताका कुरा थिए; अहिले त आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधि अत्यावश्यक देखिएको छ । सत्ता जोगाउनु र कुर्सीमा बस्नुमै आनन्द ठान्न थालेको छ सरकारले । शासन छोटो गर्ने तर मुलुकलाई सबल बनाउने बाटातिर लाग्नुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वमा त्यस्तो चेत कत्ति पनि देखिएन ।

हुन त पूरै विश्व त्रस्त रहेको यो बेला हामी नेपालीको मनमा पनि अनेक तरंग आउनु र अब के हुन्छ भनी जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर पनि अहिले सरकारले प्रशस्त तयारी गर्ने स्थान हुँदाहुँदै र सुझाउँदा–सुझाउँदै बेवास्ता गरेर नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने कार्य गरिरहेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । यस्ता महामारीबाट बच्न हामीले जीवनशैली र सोचाइमा आमूल परिवर्तन भने ल्याउनैपर्छ । कोरोना वा यस्तै महामारीसँगै जीवन नचलाई सुख नहुने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । यति बेला सरकारले मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जुन कडा अर्थात् कफ्र्युझैं छ । काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश भागको जीवनशैली यसबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ, लाखौं मानिसको रोजीरोटी स्वाभाविक रूपमा खोसिएको छ । यो सुखद हैन किनकि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा र समाधानको बाटामा ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको कतै छिपेको छैन । वर्तमान नेतृत्वले निषेधाज्ञा लगाउने र आफू चाहिँ आनन्दले सत्ताको खेलमा लाग्ने नीति लिएको बुझ्न कठिन छैन ।

के गर्दै छन् प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण हुनुपर्ने तर त्यो भएन । अहिले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कोभिड होइन, केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको किचलो हो, जसमा रमाउँदैमा उनलाई फुर्सद छ्रैन । हालै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन त गरे तर उनको दैनिकी हेर्‍यो भने महामारी प्राथमिकतामा परेकै छैन । हामी यति संकटमा परिसक्यौं, यो संकटमोचनका निम्ति सरकार चलाउने मानिसको सम्पूर्ण ध्यान कोभिडमा भयो भने मात्र क्षति केही न्यून हुन सक्छ । सरकारको यस्तै कार्यशैलीले नियन्त्रण हुने सम्भावना छैन । सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई नै परीक्षण गर्ने, पोजिटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने काम दिएर त्यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ सरकारले सोच्नै चाहेन । प्रदेश सरकारहरूलाई पनि अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ लगाउन सकिने थियो । खै त गरेको ? प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधि त सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका छन् वा राजनीतिक तिकडममा, संघको चाकडीमा डुबेका छन् ।

महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएलगत्तै २०७८ वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सिमानाका आठ स्थानमा होल्डिङ/आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्यो कहाँ पुग्यो ? न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डसहितको होल्डिङ सेन्टर अपरिहार्य भैसकेको छ । आवश्यकताअनुसार विद्यालय, कलेज र होटलहरूलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकिने भए पनि त्यता सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

गत वर्ष भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि क्वारेन्टिनहरू बनाइएका थिए । ती क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका त थिएनन् तर तिनले संक्रमणलाई सीधै गाउँ पुग्न दिएनन् । ओली सरकारको अव्यवस्थापन, गैरजिम्मेवारी र उदासीनताका कारण महामारी यो तहमा पुगेको हो ।

अब के गर्ने ?

तत्कालै अक्सिजनको व्यवस्था गरेर ठूला मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिड अस्पताल बनाउन आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि भवन फरक पारेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्य रोगीले पनि छुट्टै उपचार पाउनु आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अपनाइएको मोडल ठीक छ । त्यही आधारमा अन्य अस्पतालमा जानुपर्छ । निषेधाज्ञा तत्कालको समाधान हो । तर यो चेनब्रेकपछि यसलाई सधंै विकल्पका रूपमा राख्न हुँदैन । यही तवरले त सरकारले निषेधाज्ञालाई अरू दुई महिना तन्काउने देखिन्छ । किनकि सरकारले कुनै तयारी नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर काम नहुने विगतकै उदाहरण प्रशस्त छन् । अहिले पनि सेनालाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे तर त्यो कोभिड लहर सकिँदा मात्र बन्ने देखिन्छ । यसरी निषेधाज्ञामा राखिरहने हो भने आम जनतामा भोक र अन्य रोगका साथै आक्रोश पनि थपिँदै जानेछ । किनकि सरकारको हरेक कुनामा बिचौलिया पसेका छन् । अब त कुनाकुनामा पसेका बिचौलियाले ‘कात्रो र शववाहन’ मा पनि कमिसन नखोज्लान् भन्न सकिन्न । यो हाम्रो राजनीतिक संस्कारले नै निम्त्याएको अवस्था हो । ट्रेडिङमा रमाउनेहरूमा आफ्नो लगानी नगरी राज्यको लगानीबाट कमिसन लिने र खाने बानी राजनीति गर्नेले नै पारिदिएका हुन् ।

अघिल्लो लकडाउनका कारण थला परेको पर्यटन र आर्थिक क्षेत्र कोमामा जाने अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन एक वा दुई वर्षमा सम्भवै छैन । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन सोच र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्र भनेका जनता हुन् । जनता चलायमान नभई अर्थतन्त्र चल्दैन । जसले जे उत्पादन गरे पनि उपभोग जनताबाटै हुन्छ । अहिले उनीहरू एकातिर घरभित्र छन् भने, अर्कातिर आम्दानी छैन ।

सरकारले होल्डिङ र आइसोलेसनमा व्यापक एन्टिजेन परीक्षण, कन्टयाक्ट ट्रेसिङ, कोभिड अस्पताल, सबै खाले उपकरण, अक्सिजन र औषधि एवं उपचारमा खटिनेका लागि अतिरिक्त भत्ताको तत्काल व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सरकारले बलियो कानुन ल्याएर कालोबजारी र बिचौलियालाई कारबाही गर्नु झन् अत्यावश्यक छ । होटलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सहज गर्ने, विद्यालयमा शिक्षाको विकल्पमा काम गर्नेजस्ता कार्य पनि तत्काल आवश्यक छ । र, सबैलाई खोप लगाउनेतर्फ सरकार लाग्नुको विकल्प छैन ।

यति बेला सरकारले राजनीति गर्ने होइन, अन्य दलसँग मिलेर महामारीसँग जुध्ने हो । तर विडम्बना, यो संकेत कतै देखिँदैन । सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले पनि स्थानीय तहहरूमा रहेका आफ्ना नेतृत्वलाई यो महामारी नियन्त्रणमा काम गर्न निर्देशन दिन आवश्यक देखिन्छ । यो महामारी दलहरूका लागि परीक्षा पनि हो । यस्तो बेला कसैले पनि राजनीति नगरौं । पहिले जनता बचाऔं, राजनीति पछि गरौंला ।

चिकित्सकसमेत रहेका डा. कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×