प्रदेशहरू, सत्ता जोगाउन गरिबको गाँस नकाट

आफ्नो सत्ता–कुर्सी जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछाडि नपर्ने गम्भीर रोगको संक्रमण संघमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि उसैगरी फैलिरहेको छ । अधिकांश प्रदेशमा अनावश्यक र अन्धाधुन्द मन्त्रालयहरू थपिनु यही रोगको एउटा प्रमुख लक्षण हो । र, यो (अ)राजनीतिक व्याधिको मारमा आफूले खाने गाँस काटेर कर तिर्ने नागरिकहरू परिरहेका छन् । जसका लागि संघीयता ल्याइएको हो, उनीहरूले तिरेको करमै मनोमानी गर्ने गरी यसरी औचित्यहीन मन्त्रालयहरू थपिनु विडम्बनापूर्ण छ । मुलुकले अपनाएको नव व्यवस्थाको वृक्षमा सत्ता स्वार्थको यस्तो ऐंजेरु पलाउनु संघीयताकै निम्ति घातक छ ।

सत्ताकै खेलमा सातवटा मन्त्रालयलाई बढाएर प्रदेशहरूमा ११ वटासम्म बनाइएको छ । कर्णालीमा ८ र लुम्बिनीमा ९ वटा पुर्‍याइएको छ भने गण्डकी र प्रदेश २ मा ११–११ वटा । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, संघीयताका निम्ति आवाज उठाएको दलले सत्ता हाँकेको प्रदेश २ पनि नराम्ररी यो रोगको सिकार भएको छ । त्यहाँ सत्ता भागबन्डाकै निम्ति मंगलबार मात्रै मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्‍याइएको हो । संघीयताको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरू सेलाउन नपाउँदै प्रदेश सरकारहरूले लिएको यस्तो बाटोले अवश्य पनि यो व्यवस्थाको जग कमजोर बनाउनेछ । यसबाट सुशासनको आम आकांंक्षामाथि तुषारापात हुनेछ । त्यसैले संघीयताप्रति चिन्ता भएकाहरूले यो पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

निश्चय पनि प्रदेशको बृहत्तर हितका निम्ति र कुनै मन्त्रालयमा कामको बोझ बढी भएमा त्यसलाई टुक्र्याउन सकिन्छ । तर, मन्त्रालयको एउटा शाखाले नै गर्न सक्ने कामका निम्ति अर्को मन्त्रालय थप्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । राजनीतिक कारणले सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि विद्यमान मन्त्रालय नै बाँडफाँट गर्ने विवेक नेतृत्व तथा सम्बन्धित दलहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । एउटा विपन्न देशका दीनहीन जनताले तिरेको हरेक सुका करको अर्थ हुन्छ, त्यसै कोही व्यक्ति तथा गुटलाई रिझाउनकै लागि मन्त्रालय थपेर देशको खर्चभार बढाउन पाइँदैन । संघीयता खर्चिलो प्रणाली हो भन्नेहरूलाई थप अर्को तर्क उपलब्ध गराइदिएर कसको भलो हुन्छ, प्रदेश सरकारहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । र, यो यथार्थ महसुस गरेर आफ्नो सोच र चरित्र सुधार्न चाहनुपर्छ । अहिले नै अति सीमित स्रोतसाधनका भरमा काम गर्नुपरिरहेको तथ्य मनन गर्दै आफ्नो आचरण बदल्नुको विकल्प प्रदेश सरकारहरूलाई छैन ।

संविधानबमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । यसअनुसार प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा २१, वाग्मतीमा २२, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । तर संविधानको यो व्यवस्था नै अनुचित र संशोधनीय देखिन्छ । पाँच सांसद बराबर एक मन्त्रीसम्म हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । फेरि, संविधानले दिएको छ भन्दैमा प्रदेशहरू राज्यस्रोत र औचित्यको ख्याल नगरी चल्नुलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन । हाम्रा प्रदेशहरूको विद्यमान कार्यबोझअनुसार सातवटा मन्त्रालय नै काफी छन् । प्रदेशहरूले प्रशासनिक खर्च बढाउनेमा भन्दा विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा बढी सोच्नुपर्छ । कसैलाई झन्डा हल्लाउने जागिर दिनकै निम्ति मन्त्रालय फोर्नु हुँदैन, बरु प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावको पालना गर्नुपर्छ ।

देश–प्रदेशका राजनीतिक हर्ताकर्ताहरूले के भुल्नु हुँदैन भने, संविधानले चिरायु बनाइदिए पनि जनताको नजरमा अहिले संघीयता परीक्षणकै अवधिमा छ । हाम्रा लागि यो नयाँ व्यवस्था भएकाले अवश्य पनि अभ्यास गर्दै सिक्दै जाने हो । तर सिकाइ अवधि भन्दैमा सत्ता राजनीतिका विकृतिहरू भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । र, संघदेखि प्रदेशसम्मका शासकहरूमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले यो संविधान स्वयं नै पनि परीक्षाकै घडीमा छ । उसै त देशमा कुनै पनि संविधानले लामो समय काम नगरेको इतिहास छ । त्यसैले यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई चिरञ्जीवी बनाउन पनि हिजो यसका लागि लडेका तथा आज यसका निम्ति चिन्ता गर्ने सबै शक्ति तथा पक्षहरू गम्भीर हुनुपर्छ । र, उनै विकृतिहरू घरीघरी दोहोरिन दिनु हुन्न ।

प्रदेश सरकारहरू यो निषेधाज्ञामा विपन्नलाई राहत दिनका लागि अक्षम देखिन्छन्, सम्भवतः स्रोत नभएकाले पनि होला । मन्त्रालय बढाएर मन्त्री थप्न भने उनीहरूले स्रोतको सीमा महसुस गरेको देखिँदैन । एउटा मात्रै मन्त्रालय थप्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ, देशलाई यस्तो दीर्घकालीन बोझ जिम्मेवार सरकारले सितिमिति बोकाउनु हुँदैन । राज्यस्रोत उल्फाको धन होइन, गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर हो— प्रदेश सरकारहरूले जे मन लाग्यो त्यो गरेर यसलाई उडाउन पाइँदैन । सघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्नलाई नै थप तेजिलो बनाउने गरी एकपछि अर्को मन्त्रालय थप्ने होडबाजी प्रदेशहरूले बन्द गर्नैपर्छ ।